प्रधानमन्त्री ओली चीन प्रस्थान, काग्रेसबाट मन्त्री बनेका सिंह, लेखक र देउवाले गरे बिदाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन २३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज चीनको तियान्जिनतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा तथा मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले बिदाइ गरे । प्रधानमन्त्रीको बिदाइका लागि नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रतिनिधि विमानस्थल पुगेका थिए । त्यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनको सम्मानमा सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर ३ मा बेइजिङमा आयोजना हुने ८० औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भ्रमणको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग तियान्जिनमा भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले सेप्टेम्बर १ मा तियान्जिनमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने छन् । नेपाल सन् २०१६ देखि सो सङ्गठनको संवाद साझेदार रहँदै आएको छ । सन् २००१ मा स्थापना गरिएको एससिओ सङ्गठन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय सङ्गठनमध्ये एकका रूपमा विकसित भइसकेको छ । चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, कीर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान, इरान र बेलारुस यसका पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् । नेपालसहित टर्की, श्रीलङ्का, अजरवैजान, आर्मेनिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, मालदिभ्स, म्यानमार, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स सङ्गठनका संवाद साझेदारहरू (डायलग पार्टनर) हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिखर सम्मेलनमा सहभागी केही विश्व नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले सेप्टेम्बर २ मा बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । शिखर सम्मेलनका क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । ती भेटघाटमा नेपाल र ती मुलुकबीचका द्विपक्षीय एवं अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनेछ । हालसम्म रूसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिन, गणतन्त्र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा मोहमद मिज्जु, कम्बोडिया अधिराज्यका प्रधानमन्त्री डा सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट, लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री सोनेसाइ सिपानडोन तथा समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तय भएको प्रधानमन्त्री ओलीले हिजै सदनलाई जानकारी गराई सकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भदौ १८ गते स्वदेश फर्किनेछन् ।
कृषिमन्त्री अधिकारीले भावुक हुँदै सुनाए महिला किसानको संघर्ष र सफलता
काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको उत्पादन र बजार बीचको खाडल पुर्न तथा किसानले उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने चक्र तोड्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नीतिगत र संरचनागत सुधार गरी बजारमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको ‘कृषि वस्तु र बजार’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बैंकिङ विज्ञहरूले एकीकृत प्रयासबिना कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण असम्भव रहेको बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताए । उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे । आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए । ‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु । आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने ।’ मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् । मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बने । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ-धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’ उनले ती महिलालाई पैसा दिएर यो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गर्नु भनेर सल्लाह दिएको सुनाए । ‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’ उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भरत ढकालले युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न उत्पादनदेखि बजारसम्मको चक्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको ‘बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी’ गर्ने संरचना नबनेसम्म युवाहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकले ऋण मात्र दिएर हुँदैन, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार सुनिश्चितता नभए लगानी डुब्ने खतरा रहन्छ ।’ यही समस्या समाधानका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकको लगानीमा कृषि कम्पनी स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्यातको सम्भावना विशाल, तर गुणस्तर र पूर्वाधारमा चुनौती कार्यक्रममा विज्ञ प्रस्तुति दिँदै साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (साउती) का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले नेपालको कृषि निर्यातको वास्तविक वृद्धि दर न्यून रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘पाम तेलजस्ता वस्तुले निर्यातको आँकडा बढाए पनि वास्तविक कृषि उपजको निर्यात वृद्धि दर ४ प्रतिशत मात्र छ । तर, चीन, कतार र युएई जस्ता देशमा फलफूल र तरकारीको अर्बौंको बजार छ, जहाँ हामीले शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न सक्छौँ । ’ उनले निर्यात बढाउन गुणस्तर, प्रमाणीकरण, र ट्रेसेबिलिटी जस्ता गैर-भन्सार अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र यसका लागि युरोप र थाइल्याण्डको अनुभवबाट सिक्दै आधुनिक थोक बजारको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । कृषि विभागका उप-महानिर्देशक ललन कुमार सिंहले बजार व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकायको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘बजार र उद्योगसँग उत्पादनको सम्बन्ध जोडिएको छैन । हामीले पूर्वाधार निर्माण र बजार सूचना प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ, तर यो अपुग छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेलले उत्पादन क्षेत्र र उपभोक्ता बजारबीच ठूलो खाडल रहेको बताए । ‘एउटा जिल्लामा किसानले मूल्य नपाएर तरकारी सडकमा फाल्छन्, त्यही तरकारी काठमाडौँमा १२५ रुपैयाँ किलो पर्छ । यो खाडल पुर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले कृषिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘किसान बलियो भए मात्र बैंक सुरक्षित हुन्छ। हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० लाख रूपैयाँसम्म बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ, तर काम गर्न सकिने परियोजनाको अभाव छ । ’ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेतले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । ‘१० वर्षदेखि ’कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एक्ट’ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । बैंकको ऋण वास्तविक किसानसम्म पुगेको छैन। फलफूल रोपेको अर्को महिनादेखि ब्याज तिर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीति छ,’ उनले भने, ‘कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय शून्य बराबर छ ।’ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ३ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फलफूल खेती गर्न चाहने किसानलाई प्राविधिक सहयोगसहित २० लाख बराबरको १५ हजार बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
लाभांश घोषणा गर्ने माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो बन्यो, यस्तो छ लाभांश इतिहास
काठमाडौं । लाभांश घोषणा गर्ने माछापुच्छ्रे बैंक पहिलो बनेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे बैंकले यसपटक सबैभन्दा अगाडि लाभांश घोषणा गरेको हो । बैंकको भदौ १३ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरूलाई ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्षको वितरणयोग्य नाफाका आधारमा बैंकले ९.२३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने क्षमता रहेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजसहित ४ प्रतिशत नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने जनाएको छ । यस्तो छ लाभांश इतिहास निरन्तर सेयरधनीलाई मख्ख बनाउँदै आएको बैंकले गत वर्ष भने विभिन्न कारणले लाभांश वितरण गर्न सकेको थिएन । तथ्याङ्क अनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३.३० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरी १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७.०३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३.३७ प्रतिशत नगद गरी १०.४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ११ प्रतिशत नगद गरी १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ६ प्रतिशत नगद गरी १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २०.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित १.०९ प्रतिशत नगद गरी २१.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ०.८४ प्रतिशत नगद गरी १६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ०.६३ प्रतिशत नगद गरी १२.६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
सडकमा खाल्डो परेपछि काठमाडौं उपत्यकामा जाम, गति सीमित हुँदा सवारीको क्यु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका पुरानो बसपार्क, भद्रकाली, सहिद गेट, नाग स्थान, न्युरोड गेट, भोटाहिटी, जमल, केशर महल र लैनचौर हुँदै चल्ने सवारी साधन यतिबेला क्युमा चलिरहेका छन् । लैनचौर र केशर महल बीचको सडकमा रहेको खाल्डोका कारण सवारी साधनको गति सीमित हुँदा उक्त स्थानमा क्यु रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार मित्र पार्कबाट सिफलतर्फ जाने भित्री सडकमा पनि खाल्डोका कारण सवारी साधन क्युमा चलिरहेका छन् । सवारी साधनको संख्या बढी भएका कारण सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, जडिबुटी, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क गेट र बालाजु चोकमा पनि सवारी साधन क्युमा चलिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । क्यु रहेको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अन्य मुख्य चोकमा भने सवारी साधन ट्राफिक व्यवस्थापनका क्रममा केही समय रोकिनु पर्ने अवस्था रहेको छ । विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौं उपत्यका भित्रिने तथा बाहिरिने सवारी साधनको आवागमन भने सामान्य रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । पासाङल्हामु राजमार्ग अन्तर्गत रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २ र नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ११ मा पहिरो खस्दा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका २ कोदारीमा पनि पहिरो खस्दा सवारी साधन प्रभावित भएका छन् । वीपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे भञ्ज्याङ, भकुण्डेवेशी हुँदै सिन्धुलीतर्फ जाने/आउने माल बाहक बाहेकका सवारी साधनलाई साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कान्ती लोकपथमा पनि बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ६ बजे सम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । मनसुन जन्य प्रकोपका कारणले हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी सवारी साधनलाई रातको समयमा सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
निर्माण उद्योग गम्भीर समस्यामा, १ हजार व्यवसायी राजधानीमा भेला
काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य जीप छिरिङ लामाले निर्माण उद्योग हाल गम्भीर समस्यामा परेको बताएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको विशेष साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै लामाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा साना ठूला सबै निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको उल्लेख गरे । महासंघका मानार्थ सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका लामाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको धारणा व्यक्त गरे । उनले कांग्रेस तथा नेकपा एमालेजस्ता शक्तिशाली दलको सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण उद्योगको समस्या सम्बन्धित निकाय समक्ष ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न इमान्दार प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिंहले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले साना ठूला सबै खालका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्य गरिरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरू एक भएर अघि बढेमा निर्माण उद्योगका जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । विशेष साधारण सभा आयोजना गरिएको कारण स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष सिंहले महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशन २०८२ सालको माघ १५, १६, र १७ गते गर्ने प्रस्ताव पेश भएको जानकारी गराए । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष सन्तलाल हिराचनले अव्यवहारिक ऐन, नियम, दरभाउ वृद्धि, म्याद थपमा देखिएको जटिलता लगायतका समस्याबाट निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको टिप्पणी गरे । विशेष साधारण सभामा महासचिव रोशन दाहालले महासंघका अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू तथा भावी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे । कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठले कोष सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । दुवै प्रतिवेदन विशेष साधारण सभाले पारित गरेको थियो । सभाकै अवसरमा महासंघको प्रकाशन ‘निर्माण समाचार’ को विमोचन प्रमुख अतिथि जीप छिरिङ लामा र महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले संयुक्त रूपमा गरे । विशेष साधारण सभामा देशभरका ७७ जिल्लाबाट करिब १ हजार प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा २४ हजारभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन् ।
घरजग्गा कारोबार गर्न अब लाइसेन्स लिनुपर्ने, १० लाख रुपैयाँ शुल्क
काठमाडौं । अब घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ७ वर्षपछि मालपोत नियमावली भूमि सम्बन्धी नियमावलीको ८औं संशोधन गर्दै सरकारले अब लाइसेन्स लिएर मात्रै व्यवसायिक घरजग्गा कारोबार गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । अब अनुमतिपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने समेत व्यवस्था गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मार्फत मालपोत ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सरकारले तोकेको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । इजाजतपत्र प्राप्त गर्न एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्नेको संस्थाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क दस्तुर तोकेको छ । साथै नवीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा धेरै कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि नै यस्तो नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । तोकिएको समयभित्र इजाजत पत्र नवीकरण नभएमा ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
'जिकर फेस्टिभ थ्रिल' अभियान सुरु, जीकर एक्समा १५ लाख छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि जिकरको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्पले चाडपर्वको अवसरमा 'जिकर फेस्टिभ थ्रिल' अभियान सार्वजनिक गरेको छ । यो अभियान जिकर एक्सका लागि लागू हुने छ । दशैं, तिहार र छठको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै जिकर एक्समा विशेष अफर सार्वजनिक गरिएको हो । यो चाडपर्व अफरअन्तर्गत अब ग्राहकहरूले ८४ लाख ९९ हजार मूल्य रहेको जिकर एक्स गाडी मात्र ६९‍ लाख ९९ हजारमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस अफरसँगै ग्राहकहरूले ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको वारेन्टी, १ वर्षको अटो प्लस इन्स्योरेन्स, १ वर्षको सडक कर र ७ किलोवाट वाल चार्जर समावेश रहेको थप सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नेछन् । जिकर एक्समा २०० किलोवाट मोटर पावर, लेभल २ एडीएएस प्रणाली, १९१ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ७ वटा एयरब्याग छन् र यो गाडीले यूरो एनक्याप, चाइना एनक्याप र ग्लोबल एनक्यापमा ५ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाएको छ । पायोनियर मोटोकर्पले सबै ग्राहकलाई नजिकैको जिकर सोरूम भ्रमण गरी यस अफरको लाभ लिन आग्रहसमेत गरेको छ । कम्पनीले नेपालमा जिकर गाडीका बिक्री, सेवा, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गरिब किसानको उत्थानबिना कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव : कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिब तथा सीमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार नल्याएसम्म देशको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्ने बताएका छन्। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सडकमा बस्ने र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका किसान भएको स्पष्ट पारे । आन्दोलनरत उखु किसानसँगको भेटघाटका कारण कार्यक्रममा केही ढिला उपस्थित भएका मन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सधैं पीडित किसान नै हुने बताए । उनले भने, ‘मैले सडकमा बसेका किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छु, त्यसैले केही ढिला भयो ।’ मन्त्रीले नेपालका किसानलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार पहिलो तहमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने किसान, दोस्रोमा आत्मनिर्भर किसान र तेस्रोमा व्यावसायिक किसान पर्छन् । ‘आत्मनिर्भर किसानलाई त ठिकै छ, तर दूरदराजमा विकल्पहीन भएर बसेका गरिब किसानलाई हामीले कहिले उकास्ने ? हाम्रो मुख्य चिन्ता यही हो,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीले एक गरिब महिला किसानको संघर्ष र सफलताको कथा सुनाउँदै भावुक बनेका थिए । उनले धादिङबेसीमा भेटिएकी एक असहाय महिलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘श्रीमानले घर नहेर्ने, दुई बच्चा पाल्न धौ(धौ भएकी एक महिला मसँग सहयोग माग्न आइन् । उनको अवस्था देखेर मैले र केही साथीहरूले मिलेर ३५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्यौं ।’ उनले ती महिलालाई पैसा दिएर ुयो पैसाले चामल किनेर खाने होइन, आफ्नो सानो जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरु भनेर सल्लाह दिएको बताए । ‘साढे दुई वर्षपछि आज उनी ओठमा मुस्कानसहित राम्रो ब्लाउज लगाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेकी छिन्,’ उनले भने, ‘हामीले खोजेको र सहयोग गर्नुपर्ने किसान यस्तै हुन् ।’ उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले यस्तै सीमान्तकृत किसानको पहिचान गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रीले सरकारले किसानको हितका लागि ुकृषि ऐनु ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, सरकारी संयन्त्र देशका ७७ वटै जिल्लाका सबै किसानसम्म पुग्न नसक्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता निजी क्षेत्रका प्रयासहरूलाई सरकारले सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
