पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन् : चीनको जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुई पक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा नेपालको समर्थन भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त भेटवार्तामा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल सरकार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने स्पष्ट गरेका हुन् । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनको थियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र चीनियाँ राष्ट्रपति सीबीच यही भदौ १४ गते भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि चीनका तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको जीएसआईमा समर्थन गरेको भन्ने आशय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा खतिवडाले भने, ’प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मुलत सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका लागि हो । सामान्यत ः यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जीएसआईको पक्ष बन्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिनु विल्कुलै गलत छ ।’ डा. खतिवडाले दुई मुलुकबीच यसअघि भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्कलगायत सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा जीएसआईमा सहमति गरिएको भन्दै नेपालका कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले विभिन्न टिप्पणी गर्नेहरूलाई यथार्थ बुझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्न उहाँले आग्रह गरे । डा. खतिवडाका अनुसार नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारणलगायत क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउन चीन सँधै तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानन्त्री ओलीको यस अघिको चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि र भैसीँको मासु चीन निर्यातलगायत विषयको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा सानीभेरी जलविद्युत परियोजना अघि बढ्ने, ७ अर्ब २० करोड ऋण लगानी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा ४४.५२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ । एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेष्टमेण्ट प्रालि र लगानीकर्ता बैंकहरूबीच सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताअनुसार परियोजनामा सिटिजन्ससहित नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकड, सिद्धार्थ बैंकले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेश न्तर्गत रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा निर्माण हुने यस आयोजनाको अनुमानित लागत करीब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार ७५ः२५ को अनुपातमा ऋण र स्वपुँजी जुटाइनेछ । बैंकहरूबाट ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत पूँजी प्रवर्द्धकहरूले जुटाउने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले १ अर्ब २० करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब र सानिमा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नेछन् । परियोजना आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाफिकोट सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक २८१.११३ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा हिउँदमा ९८.७२७ र वर्षायाममा १८२.११३ गिगावाट घण्टा रहनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बैंकले स्थापनाकालदेखि नै जलविद्युत लगायत हरित ऊर्जामा निरन्तर लगानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म बैंकले ११ वटा (१६६.४०१ मेगावाट) सम्पन्न तथा २४ वटा (१,०३४.६२७ मेगावाट) निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना गरी कुल ३५ वटा आयोजना (१,२०१.०२८ मेगावाट) मा लगानी गरेको छ । सिटिजन्स बैंक १४ वटा आयोजनामा अगुवा, ३ वटा आयोजनामा सह(अगुवा, १४ वटा आयोजनामा सहभागी र ४ वटा आयोजनामा एकल लगानीकर्ता रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष अंगिस घिमिरेले आवश्यक सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु हुने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सनराइज होल्डिङ्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज
काठमाडौं । सनराइज होल्डिङ्सले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २४ लाख कित्ता सेयर जारी गर्दै २४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र सनराइज होल्डिङ्गस लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास सिलवालले हस्ताक्षर गरे । सनराइज होल्डिङ्गस लिमिटेड २०७१ सालमा स्थापित एक नेपाली लगानी कम्पनी हो, जसको प्रमुख लगानी जलविद्युत, यातायात, पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई हिमालयन फ्रन्ट होटेलमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र पोखरा स्थित हिमालयन फ्रन्ट होटेलबीच बैंकका ग्राहकहरूले होटेलका विभिन्न सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूले छुटको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस कदमले ग्राहकहरूलाई आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारभन्दा डिजिटल कारोबारतर्फ उन्मुख गर्न मद्दत गर्ने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस सम्झौताबारे थप जानकारीका लागि बैंकको २४ घण्टा सञ्चालनमा रहने ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह, उद्योगका लागि जग्गासहित पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई सफल बनाउन केन्द्रित छलफल भएको छ । सोमबार परिसंघको सचिवालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले उद्योग स्थापना गर्न चाहने तर जग्गा खरिद गर्न नसक्ने लगानीकर्ताका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक जग्गासहित बाटो, बिजुली, पानीलगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । उनले भने, 'उद्योगका लागि जग्गा कति चाहिन्छ भन्नुहोस्, प्रदेश सरकारले दिने ग्यारेन्टी गर्छ । बाटो, पानी, बिजुली हामी पुर्याइदिन्छौं, लगानी तपाईँहरूले गर्नुहोस् ।' शाहले लगानीमैत्री नियम, कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिए । सो अवसरमा, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुदूरपश्चिम प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनलाई सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको र लगानीमैत्री वातावरण भएमा प्रदेशमा पर्याप्त लगानी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे । परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जग्गा खरिदमा देखिने अवरोध हटाइ प्रदेश सरकारले सहज र छिटो प्रक्रिया अवलम्बन गरेमा लगानी भित्रिने बताए । उनले कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले लगानीसम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक समन्वयमा परिसंघ तयार रहेको बताउँदै, लगानी बाहेकका अन्य प्रक्रिया, कानुनी तथा नीतिगत सहजता प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको समेत उल्लेख गरे । छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसद, प्रमुख सचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए। त्यस्तै, परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरू, उद्योगी–व्यवसायी तथा महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत पनि सहभागी थिए ।
अगस्टमा ८८ हजारभन्दा बढी पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२५ को अगस्टमा ८८ हजार ६८० पर्यटक हवाईमार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको अगस्टमा २२ प्रतिशत पर्यटक वृद्धि भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार अगस्टमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट भित्रिएका छन् । भारतबाट ३५ हजार ५०५ अर्थात ४० प्रतिशत पर्यटक भित्रिएका छन् । दोस्रोमा चीनबाट ७ हजार ५३३ अर्थात ८.५, अमेरिकाबाट ६ हजार ६८ अर्थात ६.८ प्रतिशत, श्रीलंकाबाट ५ लाख ९५६ अर्थात ६.७ प्रतिशत र बंगलादेशबाट ४ हजार २६२ अर्थात् ४.८ प्रतिशत पर्यटक भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को जनवरीदेखि अगस्टसम्म ८ महिनाको अवधिमा ७ लाख ३६ हजार ५६२ पर्यटक भित्रिएका छन् । बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा दक्षिण एसियाली (सार्क) मुलकबाट ४७ हजार १३७ पर्यटक अर्थात ५३ प्रतिशत आगमन भएको देखिन्छ भने एसियाका अन्य मुलुकमा १५ हजार ७७७ अर्थात् १७.८ प्रतिशत, युरोपबाट ११ हजार १३२ अर्थात १२.६ प्रतिशत र ओसनियाबाट २ हजार ४३५ अर्थात २.७ प्रतिशत पर्यटक भित्रिएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकाबाट ७ हजार २९३ अर्थात ८.२ प्रतिशत, मध्यपूर्वबाट ९४४ अर्थात १.१ प्रतिशत, अफ्रिकाबाट ३२२ अर्थात् ०.४ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ३ हजार ६४० अर्थात् ४.१ प्रतिशत पर्यटक आगमन भएको छ । सन् २०२५ को जुलाईमा ७० हजार १९३ पर्यटक भित्रिएका थिए ।
एलजी नेपालको ‘खुशीको ४० वर्ष’ दशैँ–तिहार अफर, आकर्षक छुट र पक्का उपहार
काठमाडौं । इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड एलजीले आफ्नो ४० वर्षे यात्रालाई उपभोक्तासँग संयुक्त उत्सवका रूपमा मनाउँदै 'खुशीको ४० वर्ष' नामक दशैँ–तिहार विशेष अभियान सार्वजनिक गरेको छ । दशैँ–तिहारको उल्लासलाई थप उत्साहित बनाउन एलजीले आकर्षक छुट र पक्का उपहारसहित विशेष स्किम सुरु गरेको हो । नेपालमा एलजी उत्पादनको आधिकारिक वितरक सिजी इलेक्ट्रोनिक्समार्फत उपलब्ध यो अफर अन्तर्गत उपभोक्ताले ४० प्रतिशतसम्म नगद छुट र विभिन्न आकर्षक उपहार पाउनेछन् । स्किमअन्तर्गत वाशिङ मेसिन, डिशवाशर, फ्रिज, माइक्रोवेभ ओभनदेखि एयर कन्डिसनरसम्मका उत्पादनमा उपहार र विशेष सुविधा उपलब्ध छन् । अभियानअन्तर्गत ११ किलोसम्मका फ्रन्ट लोड वाशिङ मेसिनमा एरियल म्याटिक, १३ किलोसम्मका मेसिनमा इन्डक्सन चुलो, टप लोड र ट्विन टब मेसिनमा एरियल लिक्विड, डिशवाशरमा वाशिङ ट्याब्लेट, साइड–बाइ–साइड फ्रिजमा माइक्रोवेभ ओभन, ३०८ लि. सम्मका डबल डोर फ्रिजमा प्रेशर कुकर, ३४० लि. सम्मका फ्रिजमा मिक्सर ग्राइन्डर, माइक्रोवेभ ओभनमा कुकिङ किट र एयर कन्डिसनरमा निःशुल्क इन्स्टलेसन उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, उपभोक्ताले ० प्रतिशत इएमआइमा सजिलो किस्ताबन्दी सुविधा पाउनेछन् भने ३२ इन्च वा सोभन्दा ठूलो टिभी खरिद गर्दा ९ महिनाको नेट टिभी सब्स्क्रिप्सन पनि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अफर भाद्र १६ गतेदेखि नेपालभर सीमित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
वैकल्पिक वित्त विकास विधेयक चाँडो पारित गरिदिन अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौैं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको वित्त व्यवस्थापनको चापलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ट्रेजरीमाथि भर गरेर पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आजको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट छोटो अवधिमा उक्त विधेयक पारित भएको स्मरण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा नपठाइ सभाबाटै पारित गरिदिन आग्रह गरे । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु गोपीबहादुर सार्की अछामी, किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, नारायणदत्त मिश्र र विष्णुकुमारी सापकोटाले भाग लिए । बैठकले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यहोरा जानकारी गराए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराए । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा राष्ट्रियसभाबाट सासद अञ्जान शाक्यलाई मनोयन गरिएको जानकारी गराए । उक्त मनोनयनलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । अध्यक्ष दाहालले विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभा समक्ष पेस गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइएको जानकारी गराए । बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ १६ गते मङ्गलबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
