जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव : सुक्दै शुक्लाफाँटा निकुञ्जका ताल
दोधारा चाँदनी । जलवायु परिवर्तन, जलकुम्भी र झारपातका कारण शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका तालहरू सुक्न र पुरिन थालेका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा संरक्षणमा चुनौती थपिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार रानीताल, सिकारी ताल, बाबाताल, कालीताल, ताराताल, सालगौडी ताललगायत ठूला प्राकृतिक ताल जलकुम्भी र झारपातले पुरिनुका साथै सुक्ने क्रममा छन् । यी ताल वन्यजन्तुका निमित पानीका स्रोत हुन् । 'हामीसँग पुँजीगत बजेट रु ३४ लाखमात्र छ । यति रकमले निकुञ्जभित्र पर्यटनकपथ निर्माण गर्नुपर्ने र अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ', सूचना अधिकारी वाग्लेले भने । निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राकृतिकबाहेक ४० वटा कृत्रिम ताल पनि छन् । शुक्लाफाँटा जैविक विविधताले भरिपूर्ण स्थल भएकाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकका लागि यो आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । आरक्षमा असङ्ख्य जीवजन्तु तथा वनस्पति पाइन्छन् । यहाँ धेरै सानाठूला तालतलैया पनि छन् । यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सूचना अधिकारी वाग्लेको जोड छ ।
सवा ४ करोड नगद र ९ किलो सुन बरामद
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका-२६ गोङ्गबु स्थित टाउन प्लानिङबाट ४ करोड २५ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद, ९ किलो ८३७.९६ ग्राम सुन र ३ किलो २१८.४९२ ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ । गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिका-६ गोर्खा बसपार्क घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-२६ सामाकोसी गोङ्गबु क्षेत्र बस्ने ७६ वर्षीय विनोदकुमार श्रेष्ठको घरबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिल राज बोहोराले जानकारी दिए । उनले भने, ‘श्रेष्ठको घरमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति र अवैध तरिकाबाट राखेको सुन र चाँदीको गरगहना छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खानतलासी गर्दा नगद र सुनचाँदी बरामद गरिएको हो ।’
आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, नेपाल नागरिकता विधेयक पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने छन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यक्रम छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले ‘जलस्रोत विधेयक’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यसैगरी, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ । सो समितिमा बैठकमा समितिको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आव २०८२/८३ को वार्षिक कार्य योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
२८ हजार ७५५ जनाले पाए बरुण हाइड्रोको हकप्रद सेयर, भदौ १८ गतेदेखि रकम फर्ता गर्ने
काठमाडौं । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीले असार ३१ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयर भदौ १७ गतेका दिन बाँडफाँड गरिएको तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ । हकप्रद सेयरमा रितपूर्वक आवेदन दिएका २८ हजार ७५५ जना आवेदकलाई ५१ लाख १९ हजार ७०७ कित्ता सेयर वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी ५३ करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा ५३ करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५३ लाख ५८ हजार १५० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार २ लाख ३८ हजार ४४३ कित्ता सेयर बिक्री हुने सकेन । बिक्री हुन नसकेको उक्त सेयर मूल्य बढाबढमा लिलामीमा राख्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै आफ्नो कायम हक भन्दा बढी सेयर माग आवेदन दिएका आवेदकहरूको हकमा बाँडफाँडमा नपरेका हकप्रद सेयर वापतको रकम भदौ १८ गतेदेखि आईपीएस मार्फत सम्बन्धित आवेदकहरूको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
आबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आरबिबि फोकस ४० बिक्री खुला, १ करोड इकाई खरिद गर्न सकिने
काठमाडौं । आबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले आज भदौ १८ गतेदेखि आरबिबि फोकस ४० निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने १ अर्ब रुपैयाँको १२ वर्ष अवधि रहेको सामूहिक लगानी कोष बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये न्यूनतम १ करोड ४० लाख इकाई तथा १४ प्रतिशत इकाई कोष प्रबद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, १० लाख इकाई वा १ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई छुट्याई बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको उक्त योजनामा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १ सयदेखि १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा भदौ २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभएको खण्डमा असोज १ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
संघीयताको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला भयो: वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उप-महासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधार भएको बताएका छन् । गृहजिल्ला रोल्पा स्थित संघ तथा प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार पुनले संघीयता संघीयता तीन तहका सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँट गरिएको बताए । ‘तीन तहको संघीय संरचना संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । सार्वभौम सत्ता जनताको हुन्छ । देशका मालिक जनता हुन् । जनताले शासन गर्ने भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छौं’, पुनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था तीन तहमा जनताका सार्वभौम अधिकारहरू बाँडफाँड गरेका छौं ।’ उनले नेपालमा अवलम्बन गरिएको संघीयता सहकार्यमा आधारित भएको चर्चा गर्दै तीनै तहबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्य विभाजन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला भएको उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने स्पष्ट गरे । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघले नीति निर्माण, प्रदेशले विकास एजेन्सी र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको काम गर्ने कल्पना संविधानले गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा त्रुटि रहेकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । पुनले संघीयतामा संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहले माग गर्ने विषय मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमार्फत कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैले सोच्नुपर्ने औंल्याए ।
सेयर बजारको उतारचढावमा ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजको प्रगती, लगानीकर्ताको भरोसा वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजले संस्थागत सुधार र सेवा प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामार्फत वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण तथा आगामी रणनीति पारित गर्दै सेवा प्रभावकारितामा जोड दिएको हो । साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले लगानीकर्ताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्दै संस्थागत हितमा लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले कम्पनीले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानीकर्ताको विश्वास र भरोसा कायम हुने गरी संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । कम्पनीका अध्यक्ष टेकनाथ पोखरेलले संस्थाको बृहत्तर हितमा काम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । कम्पनीकी प्रबन्ध सञ्चालक प्रवीना पाण्डेले सेयर बजारको उतारचढाव, नियामक निकायका मार्गनिर्देशन र लगानीकर्ताको अपेक्षाबीच कम्पनीले पारदर्शिता, भरोसा र सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताइन् । साधारणसभाले कम्पनीका अध्यक्ष पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको शतप्रतिशत लगानीमा स्थापित ग्लोबल आइएमई सेक्युरिटिजले आफ्नो दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साथै सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वित्तीय विवरण, आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण, साथै प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार सूर्यप्रसाद चापागाईँ तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, बैंकका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । भाषा आयोगले सवारी साधनमा जडान हुने विद्युतीय सङ्केत (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) नेपाली भाषामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा नै हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा रहेको स्पष्ट पार्दै आयोगले सवारी साधनको नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा हुने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो । संविधानले नचिनेको भाषा र लिपिमा नभई नेपाली भाषामा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत आयोगले जानकारी गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार ९ मा गरेको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ भन्ने प्रावधान बमोजिम सबै तहका सरकारलाई सोही बमोजिम गर्न गराउन स्पष्ट व्याख्या भएको छ । भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व समेत बोध गर्दै देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न आयोगको यही भदौ १ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरले जानकारी दिए ।
