विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ६ खर्ब ४६ अर्ब, पाँचवर्ष भित्रै खर्च गरिसक्ने सरकारी योजना
काठमाडौं ४, कात्तिक । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फाइल तस्बिर एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।
आन्तरिक उडानमा डेढ दर्जन विमान थपिँदै, सरकारीसहित निजी क्षेत्र पनि आक्रामक बजार विस्तारमा
कात्तिक ४ काठमाडौं ४, कात्तिक । स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीहरुले यसै वर्षभित्र आन्तरिक उडानका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी विमान थप्ने भएका छन् । फिस्टेल ग्रुप अन्तर्गतको गोमा एयरको जहाज सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले ४ वटा चिनियाँ जहाज थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने निजी क्षेत्रका चार एयरलाइन्सले १३ वटा विमान थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यती एयरलाइन्सले जेटस्ट्रिम विमानहरु विस्थापन गरेर एटीआर ७२ विमान ल्याउने योजनाअन्तर्गत ४ वटा जहाज खरिद गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । निजी क्षेत्रकै गोमा एयरले १ जहाज खरिदको अनुमति लिइसकेको छ र सिम्रिक एयरले दुईवटा जहाज केही समय अगाडि मात्र थपेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
ट्रेड युनियन कर्मचारीलाई कामबिनै तलब, ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा
काठमाडौं ४, कात्तिक । ट्रेड युनियनका नाउँमा दलीय राजनीतिमा आबद्ध २० जना भन्दा बढी कर्मचारीले वर्षोंदेखि बिनाहाजिर कार्यालय नै नगई तलब सुविधा लिँदै आएका छन् । फाइल तस्विर राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको छ । दलसँग सम्बद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताले कार्यालय नगई नियमित तलब भत्ता र सुविधा लिएका हुन् । दलैपिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन निर्वाचन हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनशासनहीनता बढको भन्दै सरकारले गत जेठमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराए पनि निर्वाचनसँगै अवैध बनेका दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताले कामै नगरी तलब लिएका हुन । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सुविधाको नाउँमा सरकारले ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वको सरकारले एउटा ट्रेड युनियनको पाँच जनासम्म कर्मचारी काम र हाजिर नगरी तलब र सुविधा पाउने निर्णय गरेको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
ज्ञानेन्द्र शाहलाई हिन्दु सम्राट घोषणा गर्ने तयारी, विराट हिन्दू सम्मेलनमा राजधानीमै
काठमाडौं ४, कात्तिक । पशुपतिको वनकालीमा बिहीबारदेखि विराट हिन्दु सम्मेलन सुरु हुने भएको छ । आयोजक हिन्दु अधिराज्य राजनीतिक समितिका अनुसार यही कात्तिक ४, ५ र ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गर्नेछन् । राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर हिन्दुराज्य प्रजातन्त्र पार्टीका महासचिव रविन्द्र पौडेलले राजाबिनाको देश र आँखा बिनाको मान्छे एउटै हुने तर्क गरे । यस्तै लिक नेपाल शान्ति एकता पार्टीका अध्यक्ष धनेन्द्र बस्नेतले वर्तमान शासनसत्ताले देशलाई विखण्डनको मार्गमा लिएको बताउँदै राजसंस्था बाहेक देशमा अरु कुनै शक्तिले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने दावी गरे । ३५ दलीय मोर्चाको आयोजनामा सम्पन्न हुने उक्त सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अनमोल स्विट्समा सिलबन्दी, दुषित मिठाई विक्री गरेको अारोप
काठमाडौं, ३ कात्तिक। गुणस्तरहिन खाद्य पदार्थ विक्रिवितरण गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनमोल स्विट्समा सिलबन्दी गरेको छ। दुषित मिठाई बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा भेटाएपछि टोलीले सिलबन्दी गरिएको हो। बुधबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदनकुमार चापागाईंको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादी संगठन लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीले नक्सालस्थित अनमोल स्विट्स प्रालीमा सिलबन्दी गरेको हो। ‘मिठाईमा भुसुना, पानीपुरीमा साङ्ला र बनाउने ठाउँ फोहोर देखेपछि हामीले सिलबन्दी गरेका हौं’, विभागका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले पुरै पसल नै सिलबन्दी गरेका छौं ।’ कम्पनीलाई खाद्य ऐन अनुसार कारबाहीका लागि मुद्दा चलाइने उनले जानकारी दिए। तिहार नजिकिदै गर्दा सरकारले दैनिक रुपमा मिठाई पसलमा विशेष अनुगमन गरिरहेको छ। मंगलबार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि बाग्मती, आगन जस्ता चर्चित ब्राण्डका मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।
बेलायत लगानीका लागि शीर्ष पाँच स्थानमा पर्न असफल, लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँदै
काठमाडौं, ३ कात्तिक। युरोपेली संघ (ईयू) छोड्ने पक्षमा मतदान गरेपछि बेलायतले उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको शीर्ष पाँचको स्थान गुमाएको छ । व्यावसायिक कार्यकारीहरूको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा परामर्शदातृ फर्म इवाईले ब्रेक्जिट मतदानसँग सम्बन्धित अन्योलले सम्भावित लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको उल्लेख छ । यो पनि विशेष गरी युरोपका लगानीकर्ता बेलायतमा कारोबार गर्नबाट निरुत्साहित भएको जनाइएको छ । ईवाईका अनुसार बेलायत आगामी वर्ष लगानी गन्तव्यको मामिलामा सातौं स्थानमा झर्नेछ । बेलायतभन्दा अगाडि अमेरिका, चीन, जर्मनी, क्यानडा, फ्रान्स र जापान रहनेछन् । अप्रिलमा गरिएको अघिल्लो सर्भेमा बेलायत दोस्रो स्थानमा थियो । ईवाईमा कारोबार पक्षका विश्वव्यापी प्रमुख स्टिभ क्रुस्कोले जुन २३ पछिको मतदानले नकारात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । अर्को सर्भेले भने आगामी ६ महिनाको अवधिमा बेलायतको स्थानमा सुधार आउने आशा देखाएको उनको भनाइ छ । “दीर्घकालीन अवधिमा बेलायत शीर्ष एम एन्ड ए गन्तव्यको रोजाइका रूपमा आउन सक्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं,” उनले भने, “तर, अल्पकालीन अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई लगानी रोक्ने विषयमा सोच्नका लागि बाध्य बनाएको छ ।” बेलायतले रियलइस्टेटबाहेक ८८ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको ईवाईले जनाएको छ । यो सन् २०१३ र २०१४ कै हाराहारी हो । तर, सन् २०१५ को समान अवधिको २ सय ५५ डलरको दाँजोमा कम हो । विदेशी फर्महरूका लागि बेलायती फर्म लगातार आकर्षक बन्दै गएको ईवाईले जनाएको छ । यो पनि विशेष गरी उच्च बौद्धिक सम्पत्तिका कम्पनी, प्रविधि र स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा रहँदै आएको छ । जनमत–संग्रह ब्रेक्जिटको पक्षमा गएपछि जापानको सफ्ट बैंक ग्रुपले जुलाईमा २४ अर्ब पाउन्डमा लिएको बेलायती प्रविधि फर्म एआरएम होल्डिङलाई सबैभन्दा ठूलो कारोबार मानिएको छ । यो कारोबार ब्रेक्जिटको मतदानको एक महिनापछि भएको हो । अर्को ठूलो कारोबारमा अमेरिकी कम्पनी लिबर्टी मिडियाले ८ अर्ब डलरमा लिएको फर्मुला वनलाई लिइएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि धेरै सवाल उठाइएका छन् । यो विशेष गरी ब्रेक्जिटपछि ईयूका २७ सदस्यीय मुलुकसँग बेलायतको व्यापार सम्बन्धका बारेमा रहेको छ । यसमा व्यापारमा कस्तो किसिमको अवरोध आउने जस्तै भन्सार र नयाँ नियमन मापदण्डका विषयमा हुनेछन् । बेलायतस्थित व्यवसायमा यस किसिमको भन्सार र नियमन लागू हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । ब्रेक्जिटको मतदानपछि अमेरिकी डलरसँगको विनियममा पाउन्ड झन्डै २० प्रतिशतले अवमूल्यन भइसकेको छ । हाल अमेरिकी डलर र पाउन्डको विनिमय दर १.२० हाराहारी छ ।
जेट एयरवेजले सार्क र खाडी क्षेत्रमा थप उडमा गर्ने
काठमाडौं, ३ कार्तिक। जेट एयरवेजले सार्क तथा खाडी मुलुकहरुमा थप सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी अक्टोबर ३० देखि एयरलाइन्सले मुम्बई तथा नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौंको उडान संख्यामा बृद्धि गर्ने जनाएको छ। जसअनुसार मुम्बई काठमार्डौ दैनिक दुई उडान तथा दिल्ली काठमाडौं दैनिक तीन उडान हुनेछन् । कम्पनीले खाडी तथा केरालाको उडान संख्यामापनि उल्लेख्य बृद्धि हुने जनाएको छ । अब तिरुवन्तपुरमबाट दुबई तथा दोहामा दैनिक सेवा उपलव्ध हुनेछ। यस अघि जेट एयरलाइन्सले कोजीकोदेबाट युएइको सारजाहसम्म दैनिक सेवा सुरु गरेको थियो। थप गरिएका उडानसँगै सार्क मुलुकमा जेट एयरलाइन्सको साप्ताहिक उडान संख्या एकसय ४० पुगेको छ, जसमध्ये आधा उडान नेपालमा हुने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा पर्यटकको लागि धेरै उडानको माग भएका कारण काठमाडौंमा थप उडान भर्न लागेको जेट एयरवेजका चिफ कमर्सियल अफिसर जयराज सान्मुगामले बताए। उनले गल्फ र सार्क क्षेत्रमा सवैभन्दा व्यस्त रुटमा थप सेवा दिनु चुनौतिपूर्ण रहेको र यसका लागि एयरलाइन्सको क्षमता तथा सेवाको गुणस्तरमा कुनै कसर बाँकि नराख्ने बताए। यात्रुहरुलाई दीगो तथा स्तरीय सेवाउपलव्ध गराउने रणनीति अन्तर्गत थप उडानको व्यवस्थागरिएको जेट एयरलाइन्सले उल्लेख गरेको छ। जेट एयरवेजले यो रुटमा नेक्स्ट जेनेरेसनको बोइङ ७३७-८०० एयरक्राफ्टले सेवा दिने बताएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो, बैठकद्धारा ११ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं, ३ कात्तिक । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उक्त सिफारिस समितिमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक कुँइकेल र कुमारी लक्ष्मी राई सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, एमालेका केशव बडाल, सुशीला नेपाल, पार्वत गुरुङ र रेवतीरमण भण्डारी छन् भने माओवादीबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण बिडारी छन् ।यस्तै राप्रपा नेपालबाट प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरी सिफारिस समितिमा रहेका छन् । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ र ४ मा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
