विद्युत् चुहावट घटाउने तयारी, आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३.५ % कम गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २६ कात्तिक । सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । मुलुकभर २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट भइरहेको बेला त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार विद्युत् चुहवाटका कारण करिब एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खेर गइरहेको छ । खेर गइरहेको विद्युत्लाई सदुपयोग गर्न सके सहज रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कुल जडित क्षमता कम रहेको र उक्त विद्युत् चुहावटका कारण खेर गइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भने आफँैले घोषणा गरेको भन्दा २ दशमलव ५ प्रतिशत कम अर्थात आगामी एक वर्षभित्र एक प्रतिशत मात्रै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना पेस गरेको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए राहत महसुस गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । गैर प्राविधिक चुहावट भने सामान्य रहेको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको चुहावटलाई समेत नियन्त्रण गर्ने योजनालाई पनि महत्वपूर्ण कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । विद्युत् विकास विभागका उपकार्यकारी निर्देशक एवम् विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिका संयोजक सञ्जीव देवले जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा लक्ष्यसहित चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिएको बताए । विशेषगरी तराईका केही जिल्ला, झक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विद्युत् चुहावट हुने जिल्ला तथा क्षेत्रमा प्राधिकरणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत्भार कटौती गर्ने गरेको छ । विद्युत् बढी चुहावट हुने जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नियन्त्रण अभियान सुरु गरिएको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट हुने जिल्लामा कम्तीमा पनि पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत कम गर्ने योजनाका साथ काम सुरु भएको संयोजक देव बताउछन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण केन्द्रमा समेत चुहवाट नियन्त्रण कार्ययोजनालाई पूर्ण योजनाका साथ कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताउछन् । चुहावट नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने रकम नियन्त्रणमा खट्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने भएकाले नियन्त्रण प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । ‘‘निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट नियन्त्रण एवम् बक्यौता असुल गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन दिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले हाम्रो लक्ष्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौ,’’ उनले भने । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय चुहावट हुने विद्युत् जोगाउनु थप उत्पादन गर्नु जस्तै भएकाले त्यसमा मन्त्रालय र संवद्ध निकाय योजनाका साथ लागेको बताउछन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेका ३७ बुँदे कार्ययोजना र गत साल सरकारले घोषणा गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा समेत विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको बताउछन् । ‘‘उत्पादित विद्युत् बिना चुहावट उपभोक्ताले पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ, जुनसुकै चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि हामी प्रतिवद्ध भएर लाग्नैपर्छ, त्यसमा कोही कसैले छुट पाउन सक्दैन र दिइदैन,’’ मन्त्री शर्माले भने । प्राधिकरणले प्राविधिक रुपमा रहेको १५ प्रतिशत बढी चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरेको छ भने हुकिङलगायतबाट हुने चुहावट नियन्त्रणलाई भने कानुनी कारबाही तथा सम्झाइबुझाइ र जनचेतना फैलाउने जनाएको छ । रासस
सगरमाथा फाइनान्सलाई ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सगरमाथा फाइनान्स लिमिटेडलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि फाइनान्सको १०ः८ अर्थात् ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले २९ लाखको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँका दरले २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले एनआइबिएल क्यापिटल माक्रेटस्लाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद जारी पश्चात बैंकको पूँजी ६४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
केपी ओलीले गरे बजारमुखी अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको आलोचना
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजारमुखी अर्थतन्त्र, उदारीकरण तथा खुल्ला समाज आर्थिक उन्नतिका लागि प्रमुख बाटो होइन भन्ने तथ्य पुटि भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग व्यवसायी महासङ्घको चौथो वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै देशलाई आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक दृष्टिले अगाडि बढाउने सोच नेकपा (एमाले) बाहेक अरुसँग नभएको बताए । नेपालमा पुष्पक विमान उडाउने मानिस विद्वान् हुने र सडकमा गाडी चलाउने मानिस ड्राइभर हुने समाजको मनोगत विचारका कारण देशको आर्थिक विकास नभएको उनको भनाइ थियो । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको समस्या राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहेको चर्चा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यवसायीले प्रगतिशील आर्थिक नीति अवलम्बन नगरेसम्म आर्थिक विकास असम्भव रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले नेपालमा २० लाख परिवार लघुवित्त पेसामा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी बजारमा नेपालबाट बर्सेनी चार लाख श्रमिक बाहिरिने गरेको बताइ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरुले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र राम्रोसँग सञ्चालन गर्न वार्षिक एक हजार ८०० मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता रहेको तथा विशेष गरी फलाम, आल्मोनियम, सिमेन्टजस्ता उद्योगका लागि बिजुलीको आवश्यकता उच्च रहेको बताए । देशमा औद्योगिक विकास भए मात्र आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पनि नेपालको प्रवेश सुनिश्चित हुने भएकाले निश्चित समयसम्म राज्यले औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्छ र पूर्वाधारको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । रासस
राष्ट्रपति भण्डारी सपरिवार चन्द्रागिरीमा, पूजा र अवलोकनमा बिताए साढे चार घण्टा, मंसिरमा उद्घाटन हुने
काठमाडौं, २६ कात्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छोरी ज्याईसहित सहपरिवार चन्द्रगिरीको अवलोकन गरेकी छिन् । चन्द्रगिरीमा नबनिर्मित भलेश्वर महादेवको पूजा गर्न शुक्रबार साढे ८ बजे पुगेका राष्ट्रपति भण्डारीको परिवारले त्यहाँ साढे चार घण्टा बिताएका थिए । ‘उहाँको अनौपचारिक भ्रमण हो । मन्दिरमा पूजा गर्नु भयो । ठाउँ रमाईलो भएकोले वरिपरि दृष्याबलोकन गर्नु भयो’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गर्दै चन्द्रागिरीका प्रवद्र्धकहरु चन्द्रप्रसाद ढकाल, अम्बिकाप्रसाद पौडेल, मिनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले भण्डारीलाई चन्द्रागिरी केबलकार परियोजनाको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका छन् । ‘ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरु विषेश गरि भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हलको अवलोकन गर्नुको साथै भ्यू टावरमा रहेको दुर्विनबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिम श्रृखलाहरुको समेत दृश्यावलोकन गर्नु भयो’ कम्पनीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ । त्यस क्षेत्रको रमणीय वातावरण र चन्द्रगिरी हिल्सले पूर्वाधार निर्माणमा गरेको कार्यबाट राष्ट्रपति निकै खुशी हुनु भएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन मंसिरमा गर्ने तयारी भइरहेको तर मिति तय नभएको स्रोतले बतायो ।
स्वदेशी लघुवित्तले धितोपत्र बोर्डमा दियो ३ लाख सेयर निष्काशनका लागि निवेदन
काठमाडौं, २६ कात्तिक । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशनको अनुमतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाउने बित्तिकै आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साधारण शेयर जारी पश्चात कम्पनीको पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
गोदरेजको ‘इस्ट्यान्ट क्यास ब्याक अफर’ बजारमा अत्याधिक सफल, रेफ्रिजेरेटरद्धारा ग्राहकहरुको मन जित्न सफल
काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपालका लागि सिजी (चौधरी ग्रुप) अन्तर्गत इ.ओ.एल. प्रा.ली.द्धारा विक्री वितरण हुँदै आएको ब्राण्ड गोदरेजको ‘इस्ट्यान्ट क्यास ब्याक अफर’ अत्याधिक सफल भएको छ । दशैं तिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त उपहार योजनाले गोदरेजका रेफ्रिजेरेटरहरु अत्याधिक विक्री भएर ग्राहकहरुको मन जित्न सफल भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक रेफ्रिजेरेटरहरुमा १० वर्ष सम्मको कमप्रेसर वारिन्टी प्रदान गरेको गोदरेजले अझ बढी ग्राहकहरुको विश्वास जित्न सफल भएको छ । कम्पनीका अनुसार यसपाली गोदरेजका सामाग्रीहरु ग्राहकको पहिलो रोजाई रहेको जनाएको छ । सबै ग्राहकहरुलाई धन्यावाद दिदै कम्पनीले अझ बढी उच्चस्तरीय सामग्री भित्र्याएर अझ बढी सन्तुष्टि प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले २४ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ८३ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २६ कात्तिक । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २४ दशमलब ६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले २३ दशमलब ३७ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब २३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । यस निर्णय अघि बैंकले २३ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई रद्द गरि बैंकले २३ दशमलब ३७ प्रतिशत बोनस र १ दशमलब २३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बैंकको शुक्रबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
धरहरा बनाउने काम नेपाल टेलिकमको होइन
नेपाल टेलिकमले ३ अर्बको लगानीमा धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा गत असारमै पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र टेलिकमबीचको सहकार्यमा धरहरा निर्माण सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धि प्रस्तावबारे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रस्तावित धरहराकाे स्केज टेलिकमले आफ्नै लगानीबाट धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । टेलिकमले बनाउने धरहराको स्वरुप पुरातत्व विभागले यस अघि तयार पारेको डिपिआर अनुसार वा आफैं नयाँ डिपिआर बनाउने स्पष्ट भएको छैन । धरहराको निर्माण व्यवसायिक उदेश्यसहित गर्ने वा गैर नाफामुखी उदेश्य राखेर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । पुरानो धरहरा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो । पुरातत्व विभागले धरहराको पुननिर्माणका लागि ४२ रोपनी जग्गा मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले टक्सार विभाग र हुलाक कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने डिजाइन तयार भएको छ । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको धरहराको निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो लगानी धरहरा पुननिर्माण कोषको रकममा नेपाल टेलिकमले थप लगानी गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ भन्ने योजनामा संकलन भएको पैसासमेत मिलाएर नेपाल टेलिकमले थप लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले एकिकृत गुरुयोजना बनाएर धरहरा निर्माण अघि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै भएको थियो । दुबै मन्त्रालयले धरहरा निर्माणको विस्तृत योजना सम्बन्धी सम्झौता तयार पार्न समिति गठन गर्दैछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही अनुसार ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखदेखि सञ्चालनमा रहेको धरहरा पुननिर्माण कोषमा हालसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय ५४ रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ । गम्भिर प्रश्न के हो भने नेपाल टेलिकमको काम धरहरा बनाउने हो वा दुरसञ्चार सेवा दिने हो ? टेलिकमले धरहरा किन बनाउने ? सामाजिक दाहित्व ठानेर बनाउने हो कि धरहरा टुप्पोमा टावर राखेर दुरसञ्चार सेवामा गुणस्तर थप्ने हो कि ? व्यवसाहिक हिसावले धरहरा निर्माण गरेर नाफा वृद्धि गर्ने हो ? तीन वटै प्र्र्र्र्रश्नको जवाफ टेलिकमले दिनुपर्छ । सामाजिक दाहित्वमा सम्झेर धरहरा बनाउने लागिएको हो भने पनि गलत छ । एउटा कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत खर्च गर्न सक्दैन । कम्पनीको सेयर पुँजी छ १५ अर्ब रुपैयाँ । बार्षिक नाफा छ १२ अर्ब रुपैयाँ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब खर्च गर्न सक्दैन, मिल्दैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो भने पनि यो कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन । टेलिकम एउटा कम्पनी हो । सरकार र जनताको लगानी भएको कम्पनी हो । यसका आफ्नै सीमा हुन्छ । कारोबार गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो, सेयरधनीलाई लाभांश दिने हो, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । धरहरा बनाउने होइन । व्यवसायिक हिसावले पनि टेलिकमले धरहरा बनाउनु हुँदैन र सक्दैन पनि । उसको काम टेलिकम सेवा विस्तार गर्ने हो, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कुनै म्यूजियम बनाउने र आम्दानी गर्ने उसको कोर विजनेश होइन, हुनु पनि हुँदैन ।
