क्लियरिङ बैंक थप्ने बोर्डको योजना थन्कियो, नेप्सेले देखायो टेक्निकल इस्यु
काठमाडौं, ८ बैशाख । बैशाख १ गते देखि क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम तीन वटा पुर्याउने नेपाल धितोपत्र बोर्डको योजना तत्कालका लागि थन्किएको छ । बोर्डले माघ १३ गते पत्र काटेर बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको संख्या न्युनतम तीन वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैशाख १ गतेको समयसिममा सकिएपछि पत्र लेखेर टेक्निकल इस्यु देखाउँदै तत्काल क्लियरिङ बैंक थप्न नसकिने जवाफ पठाएको हो । ‘नेप्सेले टेक्निलकल इस्यु देखाएर तत्काललाई क्लियरिङ बैंक थप्न नसकिने व्यहोरोको पत्र केहि दिन पहिले मात्रै पठाएको छ ।’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले भने । नेप्सेले पठाएको स्पष्टीकरणमा बोर्ड सन्तुष्ठ नरहेको पनि प्रवक्ता गीरीले स्पष्ट पारे ।‘हामीले नेप्से र सिडिएसँग पटक पटक छलफल गरेर बैशाखको सिमा तोकेका थियौं, अहिले किन सम्भव छैन भनेर पत्र पठाइयो, अब बुझ्छौं ।’ गीरीले भने । उता, नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘यो मेरो मात्रै क्षेत्राधिकारको कुरा होइन, सिडिएसलाई पनि सोध्नुस् ।’ नेप्से महाप्रबन्धक थपलियाले विकासन्युजसँग भने । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको छ । एउटा मात्रै क्लियरिङ बैंक हुँदा सेवा प्रवाह तथा कारोबार फस्र्याेटमा समस्या देखिएकाले क्लियरिङ बैंक थप्न लागिएको थियो । तर नेप्से र सिडिएसको लापरवाहीका कारण एकातिर बोर्डको निर्देशन थन्किएको छ भने अर्काेतिर लगानी कर्ताले सरल सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछैनन् ।
सेनाको बिस्कुट खरिद प्रक्रियामा सांसदको प्रश्न-खरिद ऐन पालना किन नगरेको ?
काठमाडौँ, ७ वैशाख । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित (हाइ इनर्जी) बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बर्सेनि बिना प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गरेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो । बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद् महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ले मुलुकमा हाइ इनर्जी बिस्कुटका अरु कम्पनी हुँदाहुँदै पनि एउटा मात्र कम्पनीबाट खरिद गर्नु आपत्तिजनक भएको बताइन । नेकपा (एमाले)का सांसद् सुवास ठकुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित संस्था ऐन विपरित जानु सुहाउँदो कुरा नभएको बताए । अरु कम्पनीलाई असर पर्नेगरी एउटै कम्पनीबाट बिस्कुट खरिद गर्नु दुःखद कुरा भएको एनेकपा (माओवादी)का सांसद् श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । “कुनै पनि कम्पनीले एक आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,” उनले भने । रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव सूर्यकान्त पन्थीले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने बिस्कुट स्वास्थ्यका लागि राम्रो र सस्तो भएको बताए । समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेले नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकाले खरिद प्रक्रियामा ऐनअनुसार जान आग्रह गर्रे । उनले यसको सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालय, पदाधिकारी, उद्योग मन्त्रालय, सेना, नापतौल तथा गुणस्तर विभागका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए । सेनाले हाल पशुपति बिस्कुट प्रालिमार्फत बिस्कुट खरिद गर्दै आएको छ । बैठकमा बोल्ने सबै जसो सांसदहरुले नेपाली सेनाको विस्कुट खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन किन पालना नगरेको भन्ने प्रश्न् गरेका थिए । समितिको चासो ‘नेपाली सेना सार्वजनिक निकाय भएकोले त्यस्तो निकायबाट हुने खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पुर्णतः पालना हुन पर्ने र यस्तो निकाय अझ पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा समितिको गम्भीर ढंङ्गले ध्यानाकषर्ण भएकोले यस सम्वन्धमा थप अझ छलफल गर्न समितिको आमामी वैठकमा माननिय रक्षामन्त्री, नेपाली सेनाका अधिकारी, उजुरीकर्ता उद्योगी व्यवसायी, उद्योग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भयो ।’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस, ३८६ गाबिसमा अनुदान सम्झौता थालिने
काठमाडौं, ७ बैशाख । सरकारले बैशाख १२ गते धरहरामा भूकम्प स्मृति दिवस मनाउने भएको छ । बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले धरहरा ढाल्दा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । एकै स्थलमा सबै भन्दा बढि नागरिकको मृत्यु भएको स्थलका रुपमा सरकारले धरहरामा स्मृति सभाको आयोजनागर्न लागेको हो । सोही दिन साँझ माइतीघर मण्डलामा भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झानामा दिपावली समेत गरिनेछ । यसैबिच सरकारले सोही दिनदेखि निजी आवास पुननिर्माणलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । १२ गतेदेखि १४ जिल्लाका ३ सय ८६ वटा गाविसहरुमा पीडितका सूचि प्रकाशित गर्दै अनुदान सम्झौता सुरु गर्नेछ । बैशाख १२, १३ र १४ गते सरकारले पुननिर्माणसँग सम्बन्धी सबै कामहरुको सुरुवात गर्नेछ । तालुकदार सबै मन्त्रालयहरुले पुननिर्माणको कार्यारम्भ गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने गरि तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले माघ २ देखि पुननिर्माण महाअभियानको सुभारम्भ गरेको थियो ।
हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न संसदिय टोली मधेशमा, ट्रयाकमा जीप समेत गुडेन् ।
काठमाडौं, ६ बैशाख । हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डको अवलोकन गर्न पुगेका सांसदहरु कार्य प्रगति देखेर निराश बनेका छन् । पहिल्यै ट्रयाक खोलिसकिएको र धमाधम कालो पत्रे तथा पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको भनिएको हुलाकी राजमार्गमा सांसदहरुको जीप समेत गुड्न सकेन् । ‘हामी उत्साहका साथ हुलाकी राजमार्गको पुर्वी खण्डकोे अवलोकनमा आएका थियौं, धमाधम निर्माण भैरहेको भनिएको सडकमा हाम्रै जीप समेत गुडेन्’ रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले भने । उनका अनुसार झापाको कतिपय स्थलमा ट्रयाक समेत खोलिएको भेटिएन् । बैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि धनुषासम्मको हुलाकी राजमार्गको प्रगति बुझ्न व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच जना सांसदको टोली सो क्षेत्र पुगेको छ । उनीहरुले स्थलगत अवलोकनपछि जील्लामा सार्वजनिक छलफल समेत गरिरहेका छन् । भ्रमण टोलीमा समिति सभापति अधिकारीका साथमा रौतहटका एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई, सुनसरीका एमाओवादी सांसद जाकिर हुसेन, झापाका काँग्रेस सांसद केशब कुमार बुढाथोकी, रामअयोध्या यादव, महेन्द्र यादव लगायत सहभागी छन् । उनीहरुले झापदेखि धनुषासम्मको बाटोमै जीप गुडाएर स्थलगत अवलोकन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ठाउँठाउँमा ट्रयाक समेत नभएकाले अन्तै बाटो मोड्नु परेको थियो । टोलीले मेची पुल, चन्द्रगढी–राजगढ सडक खण्ड, बिरिक पुल, कन्काई पुलको अवलोकन गरिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा काम नभएको फेलापरेपछि टोलीले आयोजनाका कर्मचारीलाई निर्माण कर्ता कम्पनीलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तीन सय किलोमिटर सडक र दर्जनौं पुलहरुको अवलोकन गरे टोलीले मंगलबार बिहान ८ बजे धनुषाको जिबिस हलमा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । ‘हामीले सोचे भन्दा साह्रै कम काम भएको रहेछ, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र नियामक निकाय समेत चुप लागेर बसेको देखियो, तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ अवलोकन टोलीका सदस्य रामकुमार भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
नेप्से १९ अंकले उछालियो, ९० करोडको कारोबार
काठमाडौं, ६ बैशाख । सोमबार नेप्से परिसूचक पुनः १९ दशमलब १७ अंकले बढेर १४२८ दशमलब ६० अंकमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सो दिन १३३ कम्पनीको १९ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सो संख्याको सेयर ९० करोड ६७ लाखमा किनेबेच भएको हो । सोमबार पनि इन्स्योरेन्स समुह सर्वाधिक १२३ दशमलब ४ अंकले बढेको छ भने बैंकिङ समुह २१ द्यशमलब ८५ अंकले उकालो चढेको छ । होटल समुह पनि ३० दशमलब ७७ अंकले माथी चढेको छ भने हाइड्रो समुह पनि १४ दशमलब ४७ अंकले बढेको छ । अन्य समुहबाहेक सबै समुह उकालो चढ्दा सानिमा बैंकको ४ करोड ७१ लख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ भने एनबी बैंकको ४ करोड ५६ लाखको कारोबार भएको छ । नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भने ४ करोड ११ लाख र चार करोडको कारोबार भएको छ । धितो पत्र बोर्ड भन्छ–बजार बढ्नुको कारण छैन नेपाल धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले बजार बढ्नुको ठोस कारण नभएको बताए । तरलता, सस्तो ब्याजदर, तथा बोनस र हकप्रद सेयरलाई देखाएर बजार बढ्नुको औचित्य पुष्ठि नहुने उनले बताए । सेयर बजार बढ्नु राम्रो भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै परिसूचक अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । यसरी बढेको बजार जुनसुकै समयमा तल झर्न सक्ने भन्दै उनले लगानी कर्ताले सचेत हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
एक अर्बभन्दा बढी खर्च भैसक्दा पनि बनेन लघुवित्त ऐन
काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग सबा १ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर संचालन गरेको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास क्लष्टर कार्यक्रम असफल भएको छ । कार्यक्रमको लागि दिने भनिएको अनुदान रकम खर्च भएपनि गर्ने भनिएका काम सम्पन्न हुन सकेनन् । अर्थमन्त्रालयले एशियाली विकास बैंकसँग २३ डिसेम्बर २०१० मा १ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा सो कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म सम्झौता रकममध्ये १ करोड अमेरिकी डलर १ करोड १२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । सम्झौता अनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न नभएपनि आयोजना भने सकिएको छ । सम्झौता अनुसार सो रकम खर्च गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको नियमन एबम् अनुगमनको लागि लघुवित्त ऐन बनाउने भनिएको थियो । सो ऐन बनेको छैन । यस्तै लघुवित्त संस्थाहरुको नियमनको लागि स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने भनिएको काम पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसअघिका मौद्रिक नीतिहरुमा पनि ऐन बनाएर छुट्टै स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्ने बताउने गरेको भएपनि सफल हुन सकेको छैन । सोही आयोजनामा कृषि विकास बैंकमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्यक्रम पनि थियो । बैंकले विदेशी साझेदार ल्याउन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म त्यस्तो साझेदार पाउन सकेको छैन । अहिलेभने आयोजना नै सकिएकोले सरकारलाई विदेशी दातृ निकायको दबाब छैन ।
नेपाल प्रहरीमा ४३२ लाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्नेले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं, ६ बैशाख । नेपाल प्रहरीमा ४३२ जनाका लागि जागिरको अवसर जुटेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग, भर्ना तथा छनौट शाखाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जागिर खुलेको जानकारी दिएको हो । ४३२ जनामध्ये २३३ जना खुल्ला, मधेशी ५४, आदीवासी जनजाति ६०, महिला ३८, दलित २८, पिछडिएको क्षेत्र १०, अमर÷अशक्त प्रहरी परिवारका ९ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । साधारण लेखपढ गर्न सक्नेहरुले आवेदन भर्न सक्नेछन् । कार्यालय सहयोगीका रुपमा रहने गरि व्यवसायी दक्षता भएका माली, बगैँचे, भान्छे, हजाम, सिलाई/बुनाई, सयस, कुचिकार, मोची, धोबी लगायतका पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको हो । ७२ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रिय प्रहरी तालिम केन्द्र र उपत्यकाका तीनवटै प्रहरी परिसरबाट दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । जेठ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैशाख १२ लाई सम्झँदै सरकार, भूकम्पको एक बर्षपछि युद्धस्तरमा पुननिर्माण ?
काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले भूकम्प गएको एक बर्षपछि अर्थात बैशाख १२ गतेदेखि दोश्रो चरणको पुननिर्माण अभियान थाल्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अगुवाईमा बैशाख १२ गतेदेखि निजी आवास तथा सार्वजनिक निर्माणको कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने तयारी भएको हो । यसअघि नै प्राधिकरणले माघ २ गतेदेखि पुननिर्माण महाअभियान सुरु गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुङमति पुननिर्माणको सुभारम्भ गरेका थिए । ‘भूकम्प गएको एक बर्ष पुगेको दिनलाई आधार बनाएर निजी आवास र सार्वजनिक सम्पदाको पुननिर्माणलाई तिब्रता दिने कार्यक्रम तय भएको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने । उनले कहाँ कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे भने अझै निष्कर्षमा नपुगेको बताए । ‘कहाँ के गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन, तर बैशाख १२ देखि पुननिर्माणको काम युद्धस्तरमा अघि बढ्छ ।’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यस अघि प्राधिकरणले फागुन २२ गतेदेखि दोलखाको सिंगटीबाट निजी आवास निर्माणका अनुदान सम्झौत सुरु गरेको थियो । हाल ८ जिल्लाका ८ गाबिसका ५ हजार पाँच सय २ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भैरहेको छ । निजी आवास पुननिर्माणका लागि सरकारले दुई लाख अनुदान दिने योजना बनाएको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत अनुदान सम्झौता गरेर ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । त्यसपछि भवन निर्माणको अनुगमन गरेर दोश्रो किस्ता वापत ८० हजार र तेश्रो वापत ७० हजार रुपैंयाँ दिने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलार्ई निम्त्याएर बैशाख १२, १३ र १४ गते पुननिर्माणको दोश्रो चरण अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण लागिरहेको छ । तयार भयो भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भूकम्पले अति प्रभावित ११ जिल्लाको डिजिटल तथ्यांक तयार पारेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार करिब ७ लाख परिवारको तथ्यांक तयार भैसकेको छ । ‘तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भैसकेको छ, सात लाखको विवरण अपलोड गरिसक्यौं, केहि दिनभित्रै सबै तथ्यांक अपलोड भैसक्छ ।’ विभागका उप महानिर्देशक सुवालले भने । विभागले १६ सय इञ्जिनियर मार्फत पुसको मध्यदेखि भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन सुरु गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको तथ्यांक भने अझै संकलन गरिएको छैन् ।
