असारे झरीमा बल्ल सकियो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने टुंगो छैन
काठमाडौं, ८ असार । भूकम्पपछिको दोश्रो झरी सुरु भैसक्दा सरकारले भर्खरै बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्न खटिएको टोलीले ११ जिल्ला घुमेर भर्खरै काठमाडौं आइपुगेको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिएको थियो, रिपोर्ट आएको छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । कुन जिल्लाका कति बस्ती उच्च जोखिममा देखिए त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उप महानिर्देशक सापकोटाले भने–‘पहिले धेरै बस्ती सार्नु पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेको छ, हामी प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं, संख्या एकिन भैसकेको छैन ।’ सापकोटाका अनुसार भूकम्पका कारण धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन् । डाडापाखाका बस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘पहिले देखि नै बस्तीहरु बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका थिए, भूकम्पपछि त्यो जोखिम अझै बढेको छ, तर भूकम्पिय जोखिमकै कारण त्यति धेरै बस्ती सार्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्’, उप महानिर्देशक सापकोटाले भने । के भन्छ पुरानो प्रतिवेदन ? राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । ती बस्तीमा १९ हजार एक सय घरधुरी थिए । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरे । जनप्रतिनिधीको बिरोधपछि त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको थियो । सो टोलीले जिल्ला विकास समिति, भू–संरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरेको बताएको छ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । लाप्राक बासीलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकासको काम अघि बढाएको छ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल स्मार्ट सेवा अब आईओएस भर्सनमा पनि
काठमाडौं, ८ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लक्षित गरि प्रदान गरिरहेको ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा अब आइओएस भर्सनमा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अघि एण्ड्रोइड भर्सनमा मात्र उपलब्ध ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा ग्राहकहरुको माग अनुसार आइओएस भर्सनमा पनि उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा मार्फत सबै ग्राहकहरुले सहज रुपमा आफ्नो मोबाइलबाट नै बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले एण्ड्रोइड फोनको लागि गुगल प्ले स्टोर्स र आईफोनका लागि एप्पल एप स्टोर्समा गएर ग्लोबल स्मार्ट एप्लिकेशन डाउनलोड गरि सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् । यो एप एण्ड्रोइड फोनमा आईसक्रिम स्यान्डविच ४ भर्सन र आईफोनमा आइओएस ८ भर्सन देखि सपोर्ट गर्ने बैंकद्धारा जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डाउनलोड गरिएको एप्लिकेशन मार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले, खाताको स्टेटमेन्ट हेर्न, रकम ट्रान्सफर गर्न, क्रेडिट कार्डको शुल्क तिर्न, मोबाइल, इनटरनेट जस्ता सेवाको बिल भुक्तानी गर्न, आफ्नो नजिकमा रहेको शाखा तथा एटिएम पत्ता लगाउन, साथै अन्य जानकारी लिन सक्ने कम्पनीले बताएको छ । यो सेवा सुचारु गर्नका लागि ग्राहकहरुले बैंकमा खाता खोल्दा समयमा रजिष्ट्रर गरेको मोवाईल नम्बर नै प्रयोग गर्नु पर्ने छ । यो सेवा मार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले मात्र नभएर बैंकमा खाता नभएका व्यक्तिले पनि बैंकका शाखा, एटिएम तथा अन्य सेवाहरुको जानकारी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
बैदेशिक व्यापार घाटा ६२४ अर्ब, आयात ६८५ अर्ब, निर्यात जम्मा ६१ अर्ब
काठमाडौं, ८ असार । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को प्रथम ११ महिनामा व्यापार घाटा ६ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङकअनुसार यो वर्षको ११ महिनामा ६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको छ भने निर्यात ६१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको मात्र भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु निर्यात पौने एक खर्ब भन्दा पनि कम हुने भएको छ भने आयात साढे ७ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । वर्षभरीमा व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामा आयात निर्यात अनुपात ११ दशमलव २ रहेको छ । कुल बैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ८ दशमलव २ प्रतिशत छ भने आयातको हिस्सा ९१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । विश्वका १८१ वटा देशसँग नेपालले बैदेशिक व्यापार गर्दै आएकोमा १४१ देशहरुसँग व्यापार घाटा भएका छ भने ४० वटा देशहरुसँग नाफा भएको छ ।
सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका खारेज गर्न माग
काठमाडौं, ८ असार । सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खारेज गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको डिजिटल विभागले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका वक्ताले निर्देशिकाबाट सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका होइन कानुन आवश्यक भएको बताका हुन् । पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमका लागि एउटै नियम हुनुपर्ने भएकाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि मात्रै छुट्टै र फरक नियम हुन नसक्ने तर्क गरे । उनले भने, “अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि ल्याउएको निर्देशिका पूर्वाग्रही भयो, यसको खारेज गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” अनलाइन मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्यले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गरिने छैन भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई समेत सरकारले संसद् र सांसदलाई पाखा लगाएर उलङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले भने, “हाम्रो लागि यो निर्देशिका नै अमान्य भएकाले संशोधनको कुनै अर्थ छैन, संसद्ले बनाउने कानुन मात्रै हाम्रा लागि मान्य हुन्छ ।” नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत आएको निर्देशिका पूर्णरुपमा खारेज गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । रासस
एक वर्षभित्र पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति गर्ने निर्णय, थप २२ हजार धारा विस्तार गरिने
इटहरी, ८ असार । इटहरी साना सहरी खानेपानी तथा उपभोक्त संस्थाले एक वर्षभित्र विस्तारित उपमहानगरपालिका क्षेत्रका जनतालाई पर्याप्त आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले पुनर्सवलीकरण आयोजना अघि बढाएको छ । उपभोक्त संस्थाले साढे २३ करोड रुपैयाँको लगानीमा हालको इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ५ मा तीन वटा ठूला पानीट्याङ्कीबाट एक करोड ५० लाख लिटर प्रतिघन्टा पानी वितरण गर्दै आएको छ । आयोजनामा कार्यान्वयन भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा २४ सै घन्टा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिने संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । खानेपानी पुनर्सवलीकरण आयोजनाले थप चार वटा डिप बोरिङबाट पर्याप्त पानी निकालेर ट्याङ्कीमा आपूर्ति गर्न रु १२ करोड १२ लाख ६९ हजार ६१९ को लागतमा सफा पानी निकाल्ने आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसकेको उनले बताए । हाल इटहरी उपमहानगरपालिकामा दैनिक एक करोड लिटर पानीको माग छ । तर आयोजना सम्पन्न भएपछि इटहरी साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले दैनिक एक करोड ७५ लाख लिटर पानी ट्याङ्कीमा भन्डारण गरी त्यतिकै परिमाणमा आपूर्ति पनि गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । संस्थाले ३५० किलोमिटर पाइप लाइनमार्फत हाल १२ हजार धारा वितरण गरिरहेको संस्थाले एक वर्षभित्र हालको धारासहित २२ हजार खानेपानीका धारा विस्तार गरिसक्ने योजनामा छ । रासस
आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ किसान तानिए
बैतडी, ८ असार । बैतडीका किसान आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित भएका छन् । वासुलिङ्ग–२ मा रहेको प्रगतिशील कृषक समूहका किसान आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित भएका हुन् । बैतडीमा सञ्चालनमा रहेको किसान परियोजनाको सहयोगमा उनीहरु आधुनिक कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित भएका हुन् । किसान परियोजनाको सहयोगमा तरकारी खेती, मकै खेती तथा मुसुरो खेतीमा नयाँ प्रविधि सुरुवात गरिएको प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष मोहन बिष्टले बताए। उनले भने, “अहिले मकै खेतीमा पनि नयाँ प्रविधि अपनाएका छौँ ।” हाल तरकारी खेतीमा प्लास्टिक मल्चिङ प्रविधि, थोपा सिँचाइ प्रविधिका माध्यमबाट तरकारी खेती सुरु गरिएको समूहका सदस्य प्रेमबहादुर बिष्टले भने, “नयाँ प्रविधिबाट आफूहरुलाई धेरै फाइदा भएको छ ।” परम्परागत खेतीभन्दा आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट खेती गर्दा फाइदा हुने गरेको समेत उनले बताए । आधुनिक प्रविधिबाट खेती गरेमा उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि प्राविधिकहरुले बताएका छन् । समूहमार्फत गहुँत सङ्कलन गर्दै वासुलिङ्ग–२ का किसान समूहमार्फत गहुँत सङ्कलन गर्न थालेका छन् । गहुँत सङ्कलनको माध्यमबाट गोठ सुधार गर्ने र मलका रुपमा प्रयोग गर्नका लागि गहुँत सङ्कलन गर्न थालेको प्रगतिशील कृषक समूहका अध्यक्ष मोहनबहादुर बिष्टले बताए। “सङ्कलन गरिएको गहुँत जैविक विषादी र मलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सङ्कलन गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “सङ्कलन गरेको गहुँतले विभिन्न बालीमा लाग्ने रोगकीरा नियन्त्रणका साथसाथै मलभको समेत काम गर्ने गरेको छ ।” कृषक समूहका १० जनाले गहुँत सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ । आफूहरुले सङ्कलन गरेको गहुँतलाई आवश्यकताअनुसार तरकारी बालीमा मल र विषादीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको किसान प्रेमबहादुर बिष्टले बताए । उनले भने, “यसका साथै गोठमा वस्तुभाउलाई लाग्ने रोगमा समेत कमी आएको छ ।” गहुँत सङ्कलनका माध्यमबाट गोठको सुधार हुनुका साथै बालीनालीमा प्रयोग गरेमा बाली सप्रिने कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले समेत वासुलिङ्ग गाविसमा भकारो सुधार कार्यक्रमका माध्यमबाट किसानलाई गहुँत सङ्कलन गर्ने सीप सिकाएको बताइएको छ । रासस
अबरुद्ध भएको मुग्लिन सडक पुन दुईतर्फी सञ्चालनमा
चितवन, ८ असार । चितवनको नारायणगढ मुग्लिन सडकअन्तर्गत कालीखोलामा खसेको पहिरो पन्छाएपछि अहिले सवारी आवागमन सुरु भएको छ । बिहान ४ बजे खसेको पहिरो ७ः३० बजेतिर पन्छाइएको भए पनि पुनः सडकमा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको थियो । दोस्रोपटकको पहिरो पन्छाएपछि अहिले सडक दुईतर्फीनै सञ्चालनमा आएको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । “पहिलेको पहिरो पन्छाउने बित्तिकै फेरि अर्को पहिरो आयो, त्यो पहिरो तत्कालै हटाएर बाटो सञ्चालन गरियो” कुँवरले भने, “अहिले दुईतर्फी नै गाडी चले पनि गाडीको चाप बढी भएकाले सहज हुन अझै केही समय लाग्छ ।” बिहानदेखि अबरुद्ध भएको प्रहरीका अनुसार एकदुई घन्टामा जाममा परेका सबै सवारी गन्तव्यतर्फ गइसक्ने छन् । यहाँ दैनिक सात हजार बढी सवारी आवतजावत गर्छन् । रासस
एलपी ग्यासका दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारलाई पत्राचार
काठमाडौं, ८ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एलपी ग्यास विस्फोट भई मृत्यु र घाइते भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर कारबाही गर्न सरकारलाई पत्राचार आग्रह गरेको छ । हालै एलपी ग्यास विस्फोट भई ललितपुर र काठमाडौँमा मृत्यु भएका तथा घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीउपर आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उपभोक्तासमक्ष पुग्ने सबै प्रकारका ग्यास सिलिन्डरको नियमित र प्रभावकारी गुणस्तर परीक्षण गरी अनुगमन र निरीक्षण गर्न/गराउन, उपभोक्ता हित संरक्षण नियमावली २०५६ को नियम ५५ बमोजिम एलपी ग्यास सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड तोकी सोको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नसमेत आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले मंगलबार उपभोक्ता हकअधिकारको विषयमा सरोकारवाला संस्थाबीच छलफल गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक एलपी ग्यासको आपूर्ति र गुणस्तरको सुनिश्चितताको विषयमा चासो प्रकट गरेको छ । एलपी ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, वितरण, नापतौल र गुणस्तरको विषयमा आम उपभोक्तामा सचेतनाको अभाव देखिएकाले सुसूचित गराउनसमेत सम्बन्धित पक्षको आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी, आयोगले आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिनका विषयमा चासो राखेको छ । सो अवसरमा देशका विभिन्न भागमा हालै पक्राउ परेका चिकित्सकको सम्बन्धमा आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन तथा स्वास्थ्य सेवाको शुद्धीकरणमा निर्भिकतापूर्वक लाग्न तथा सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ हुने परिस्थिति रहन नदिन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ । रासस
