सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । सेवा विकास बैंकका सिइओ महेशप्रसाद काफ्लेको कार्यकाल साढे २ वर्ष थपिएको छ । माघ १९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काफ्लेको समय थप्ने निर्णय गरेको हो । काफ्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर बैंकमा एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । बिहीबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले अझै २ वर्ष ६ महिना सो बैंकको सिइओ भएर काम गर्नेछन् ।
भारतमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार आम्दानी गर्नेलाई कर छुट, नेपालमा गरिबलाई पनि १ प्रतिशत
काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ । भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ । त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ । करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ । अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ । बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ । कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ । भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
यूनाइटेड मोदीलाई १७ करोड २५ लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले माघ १९ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनआईबीएल क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत हकप्रदको लागि माग्यो बोर्डसँग अनुमति
काठमाडौं । राप्तीभेरी विकास बैंकले २०० प्रतिशत (१ बराबर २ अनुपातमा) हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । कम्पनीले माघ १४ गते नै बोर्डसँग सो मात्राको शेयर निष्काशनको लागि अनुमति मागेको हो । कम्पनीले २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रदको ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३२१ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । उक्त व्यवस्था तथा विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त हुनासाथ हकप्रद शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेरुडे लघुवित्तलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेरुडे लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि कम्पनीले २ः१ अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले ९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको हो । कम्पनीले एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्लाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद जारी पश्चात बैंकको पूँजी २७ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ११७३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनालाई जागिर खुल्यो, साधारण लेखपढ गर्न सक्नेलाई पनि अवसर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा २६७६ जनाका लागि जागिरको अवसर अवसर खुलेको छ । प्रहरीको माधव श्रोत विकास विभागले खुल्ला र आरक्षण कोटामा सो मात्रामा नयाँ भर्नाका लागि सार्वजनिक आव्हान गरेको हो । प्रहरीले जनपदतर्फ १६४५ जना र प्राबिधिक तर्फ १०३३ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । प्रविधिक समूहअन्तर्गत मेकानिकल इन्जिनियर तथा सवारी, मेकानिकल विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सञ्चार र संगीतका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारले दरखास्त दिन सक्नेछन् ।आवास तथा भौतिक इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कुकुर स्कुल, विधि विज्ञान र हातहतियारसम्बन्धी प्राविधिकको ज्ञान भएकाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । फागुन १ गतेदेखि ३० गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ । साधारण लेखपढ जानकोहरुले पनि संगीत लगतयका विभिन्न पदहरुमा आवेदन दिन सक्नेछन् । प्राबिधिक तर्फका आवेदन कर्ताहरुले काठमाडौं, भक्तपुर, बिराटनगर, सिन्धुली, बुटवल, नेपालगञ्ज र दिपायलबाट आवेदन दिन सक्नेछन भने जनपद तर्फ पनि तीनै ठाउँबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
मगर राजाको राजधानी ‘बलिहाङगढी’ पुग्न मगर समुदायका मानिस लालायित
पाल्पा, २० माघ । मगर राजाको राजधानीका रुपमा परिचित पाल्पाको बल्ढेङगढी गाविसस्थित ऐतिहासिक ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ ओझेलमा परेको छ । तानसेनदेखि ५० किलोमिटर पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित पर्यटकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वले भरिपूर्ण ‘बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र’ प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो । विसं १४५० देखि १८०९ सम्म मगरातको राजधानीका रुपमा रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । हालको बल्ढेङगढी क्षेत्रमा बलिहाङ राजाको राजदरबारको अवशेष देखिन पाइने भएसँगै मगर समुदायका मानिस दरबार क्षेत्रमा पुग्न लालायित छन् । बल्ढेङगढी गाविसस्थित घना जङ्गलको अग्लो चुचुरोमा दरबारको भग्नावशेष, इनार, युद्ध मोर्चा, रानीवन, रानीकुवा, राजाले प्रयोग गरेको चर्पी र मन्दिर रहेका छन् । अहिले त्यस क्षेत्रमा स्थानीयवासीले देवताको मन्दिर बनाई पूजाआजा गर्दै आइरहेका छन् । अग्लो डाँडाको चुचुरोमा सुन्दर, रमणीय दरबार क्षेत्रमा पुग्दा शीतलताको महसुस हुन्छ । बृहत् लुम्बिनीका परियोजनाकार प्रोफेसर क्वाकले समेत हिमाल र लुम्बिनी देखिने एकमात्र स्थान बलिहाङगढी दरबार क्षेत्र रहेकाले यसको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । रुपन्देहीको सालझन्डीदेखि १५ किलोमिटर उत्तरमा दरबार क्षेत्र रहे पनि यातायातको सहज व्यवस्था भने छैन । जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन चलिरहेको बेलामा मगरातको राजधानी बलिहाङगढीको महत्व अझ बढेकाले विश्वभरिका मगरले यसको संरक्षणमा जुट्न थालेका हुन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, हङकङका अध्यक्ष एमबी थापाले बलिहाङगढी दरबार मगर राजाको दरबार रहेको भन्ने तथ्य आफूले थाहा पाउँदा गर्वको अनुभूति भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न विश्वभरिका मगर समुदायसमक्ष अपिल गरे । दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्न मानिस आएपनि यस क्षेत्रमा भौतिक विकास गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बलिहाङगढी क्षेत्र विकास समितिकी कोषाध्यक्ष तुला रास्कोटीले बताए । दरबारको प्रचारप्रसार र विकासमा लाग्नुपर्ने जनजाति नेता टोप अस्लामी मगरले बताए । स्थानीय बासिन्दा कमल रायमाझी दरबार क्षेत्रको राष्ट्रियस्तरबाट नै अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । रासस
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पूर्ननिर्माण कार्य मनोमानी र अपारदर्शी, सरकारको कार्यादेश पालाना गर्न निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित पुनर्निर्माणका काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा साझेदार संस्थाहरुकातर्फबाट भइरहेका पुनर्निर्माणका कामप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन र सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्न साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरुले आफूखुसी रकम खर्च गरेको गुनासो आएको बताउँदै सरकारको कार्यादेश अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.पोखरेलले नीतिगत समस्या भए तत्काल प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा साझेदार संस्थाहरुबाट हालसम्म गरिएका कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्नुका साथै प्रगति नभएका र कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा छुट्टाइएको रकम समेत निर्माणकर्मी उत्पादन गर्ने तालिममा केन्द्रित गर्न र नयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
