गोली लाग्यो भन्दैमा युद्ध मोर्चाबाट भाग्ने सिपाही होइन म
बुढेशकालमा फेरी नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त हुनुभयो त ? बास्तवमा म ५६ वर्षको उमेरमा अवकास भए । मैले नागरिकता लिँदा उमेर लेख्ने चलन थिएन । एसएलसी दिँदा मास्टर साबले ८५ जनाको एउटै जन्म मिति राखिदिनु भयो । म नौ सालमा जन्मिएको तर सर्टिफिकेटमा २००७ साल उल्लेख छ । मास्टरले दुई बर्ष उमेर बढाएको कारण मैले कोलम्बो प्लानमा अध्ययन गर्न स्कलरसिपमा पाएँ । मास्टरको पनि दोष छैन । मैले पनि त्यसैलाई माने । दुई वर्ष बढी जागिर खान उमेर सच्याउनेतर्फ मैले प्रयास पनि गरिन । सर्टिफिकेट अनुसार म अहिले ६३ वर्ष मात्र भए । मेरो परिवारमा १६० भन्दा बढी सदस्य व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । म मात्र सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर ३१ साल प्रबेश गरे । अझै १५÷२० वर्ष सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा काम गर्दा प्रशंशा पनि हुन्छ । आलोचना पनि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा पनि हाल्यो । तर इतिहासमा पहिलो पटक अख्तियारको मुद्दा विरुद्ध जुलुस निस्कियो । ट्राभल एजेन्सी, टे«ेकिङ एजेन्सी, निगमका कर्मचारी सबैले डिल्ली बजार जेलमै गएर नाराजुलुस र भाषण गरेका थिए । जेलका कर्मचारी नै दंग परेका थिए । कति दिन बस्नुभयो जेलमा ? सात÷आठ दिन । त्यो पनि धरौटी तिर्न नसकेर । अदालतले कल्पनै नगरेको धरौटी माग्यो । मसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । पाँच जनालाई १० देखि १५ लाखको धरौटी तोकिएको थियो । मैले पनि आफ्नो लागि करिब ६० लाख जति ठिक पारेको थिएँ । अदालतले अचानक छ करोड धरौटी माग्यो । धन्न न्यायलयले न्याय दियो । इतिहासमा पहिलो पटक बिशेष अदालत र सर्वाेच्च अदालत दुबैबाट सफाई पाएँ । त्यसपछि निगममा जाँदा निगमका सबै कर्मचारीले अविर माला लगाएर खुशी व्यक्त गरे । जुन संस्थामा काम गर्दैै गर्दा तपाई जेल पर्नुभयो, त्यही संस्थामा फेरी काम गर्ने जोस जाँगर छ तपाईमा ? त्यहि संस्थामा पुन जिम्मेवारी पाउनुलाई म प्रतिको सम्मानका रुपमा मैले लिएको छु । गोली लाग्यो, सानोतिनो घाउ भयो भन्दैमा म युद्ध मोर्चा छाडेर भाग्ने सिपाही होइन । त्यसैले फेरि पनि निगममा जाने सोँचसहित लागिपरेको थिए । अहिले जिम्मेवारी पाएको छु । यसले थप काम गर्ने हौसला प्रदान गरेको छ । निगममा फेरी कार्यकारी प्रमुख हुन कति जना मन्त्रीको घरमा धाउनुभयो ? हरेक मन्त्रीलाई भेटेर नियुक्तीका लागि प्रयास गरेको हुँ । विशेषत विद्युत प्राधिकरण र बायु सेवा निगम मेरो रोजाईका क्षेत्र हुन । निगममा मेरो कार्यकाल दुई महिना मात्रै बाँकी थियो । त्यतिबेलाका पर्यटनमन्त्री खड्ग बहादुर विश्वकर्माले मलाई बोलाएर सबै व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न चाहेको छु, राजीनामा दिनुस भन्नुभयो । मैले ‘राजीनामा दिएर भाग्दिन, बरु तपाईले हटाउनुहोस्, तपाईको निर्णय विरुद्ध अदालतमा जान्न । त्यसरी तपाईलाई सहयोग गर्छु’ भने । त्यसपछि सौहार्दपुर्ण वातावरणमा म निस्किएँ । अनि उहाँले मनरुप शाहीलाई नियुक्त गर्नु भयो । लोकन्द्र बहादुर विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि जिम्मेवारी माग्दै गएको थिएँ । त्यसपछि पोष्ट बहादुर बोगटी मन्त्री बन्नुभयो । उहाँसगको दुईवटा भेटमा मलाई जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ भनेर उहाँ कन्भिन्स भैसक्नु भएको थियो । मन्त्री बोगटीले भन्नु भएको थियो–‘सुगतजी तपाई बाहेक अरुले यो संस्था चलाउन सक्दैनन ।’ उहाँले मेरो बायोडाटा माग्नु भयो र प्रस्ताव पनि क्याबिनेटमा लानु भएको थियो तर त्यहाँबाट पास भएन । मदन खरेल ४ वर्षको लागि नियुक्त भएपछि म चुप लागेर बसेँ । विद्युत प्राधिकरणमा पनि मुकेशजी आउनुभएपछि मैले प्रयास गरिन । खाली भएको अवस्थामा मात्र म सक्रिय हुने हो । निगममा मदन खरेलले राजीनामा गरेपछि फेरी प्रयास गरेको हुँ । निगममा के के काम गर्ने योजना छ ? करिब १४ सय कर्मचारी छन् निगममा । कर्मचारीको मनोबल गिरोको छ । एक जना उच्च अधिकारीले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए रे । मेरो नियुक्तीले निगमभित्र केही उत्साह थपिएको छ भन्ने सुनेको छु । मेरो पहिलो प्रयास भनेको कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने हो । दोश्रो कुरा भनेको निगममा रहेको राजनीतिलाई असल बाटोमा लैजाने । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नै पर्छ । सहि मान्छेहरुलाई काँखी च्यापिन्छ खराबहरुलाई पाखा लगाउँछु । आजै बिहान पनि एक जनाले घरमै आएर चाकडीको प्रयास गरे । मैले नियुक्तीको पत्र पाएकै छैन । एक जना ९ औं तहको कर्मचारीले बिहान ६ बजे नै घरमा आएर भेटेर गए । यस्ता मान्छेहरु पनि छन्् । कुरा मिठो गर्ने तर काम नगर्नेलाई पाखा लगाउनैपर्छ । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको जनशक्तिको आपूर्ति हो । चारवटा जहाज छन् । ती जहाज उडाउन पाईलट छैनन् । विदेशी पाईलट ल्याउनु परेको अवस्था छ । इन्जिनियर छैनन् । तीनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । १० अर्ब ऋणको ११ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नु पर्नेछ । चारैवटा जहाजलाई फुल फेजमा उडाउनु पर्नेछ । निर्माता कम्पनीको नियमानुसार नयाँ जहाज दैनिक १६ घण्टासम्म उडाउन सकिन्छ । पुराना जहाज पनि नौ १० घण्टा उडाउन सकिन्छ । विमान किन्ने कुरा सजिलो हुन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने जहाज तुरुन्तै किन्न सकिन्छ । खल्तिमा पैसा छ भने आलु किन्नु र विमान किन्नु उस्तै हो । गाह्रो काम भनेको जहाज उडाएर पैसा कमाउनु हो । तर नेपाल त विमान किन्नु पनि ठूलो महाभारत बनिरहेको छ । त्यतिबेला मलाई खुरुखुरु काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म छ वटा जहाज आईक्थ्यो । अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालय जापान, युरोप र अमेरिकामा हुन्थ्यो । बोनस खान नसके पनि हामी ऋण मुक्त हुन सक्थ्यौं । नाफामा गैसकेका हुन्थ्यौं । १० अर्बको सामान किन्न खोजेको १० करोडमा किचकिच भयो । १० तलाको घर बनाउन खोज्नेले एउटा चुक्कुलको साईज किन यस्तो भो भनेर विवाद गरेर पनि हुन्छ ? तर हामी कहाँ त चार बर्ष चुक्कुलमै विवाद गरेर बित्यो । तपाईको व्यापार योजना के हो ? नेपाल एयरलाईन्स भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रका मेरुदण्ड हो । यो कुरा धेरैले बुझेनन् । मलेसियामा दुई करोड, थाईल्याण्डमा डेढ करोड, सिंगापुरमा एक करोड २५ लाख र थाईल्याण्डमा दुई करोड पर्यटक जान्छन । त्यसको कारण भनेको उनीहरुसँग बर्षाै पहिलेदेखि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक थियो । मलेसियन एअर लाईसन्ससँग ८० वट जहाज छ । त्यसमा पनि आधा जति वाइड बडिका जहाज छन् । सिंगापुर एअरलाईन्स त दशौं बर्षसम्म संसारकै उत्कृष्ठ कम्पनीका रुपमा स्थापित रह्यो । हाम्रो मुख्य प्रयास भनेको अन्तराष्ट्रिय उडान वृद्धि गर्ने हो । जहाज थप्दै जाने हो । कति बर्षमा ऋण तिर्ने योजना छ ? नाफामा कहिले जाने ? कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण १५ बर्षमा तिरसक्नु पर्ने सम्झौता छ क्यारे । डिटेल चाँही चाटर्ड एकाउन्टेन्टले हेर्छन । म त्यहाँ हुँदा दुईवटा वाईड बडि किनिसकेपछि सातदेखि आठ बर्षसम्ममा सञ्चय कोषको ऋण तिरिसक्ने योजना बनेको थियो । निगमको संरचना परिवर्ततबारे कुनै योजना बनाउनु भएको छ ? म नेपाल टेलिकममा हुँदा २० बर्षसम्म निजीकरणको कुरा भयो । काम भएन । म प्रबन्ध निर्देशक भएपछि करिव ८ प्रतिशत सेयर सरकारले बिक्री ग¥यो । त्यसपछि निजीकरणतर्फ केही पनि काम भएको छैन । नेपाल एयर लाईन्समा पनि रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने कुरा दशौं बर्षदेखि बहसमा आएको कुरा हो । यो मालिकले तय गर्ने कुरा हो । म त केबल व्यवस्थापक मात्रै हुँ । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । यसको पक्षमा लाग्नेहरु राम्रा कुरा मात्रै गर्छन भने बिरोधीहरुले बिरोध मात्रै गर्छन । नेपाल एयरलाईन्सलाई थाई एयरवेजकै उचाईमा लैजाने हो भने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्ती गर्न लाज नमान्दा हुन्छ । फूर्ति गर्दै नेपालीहरु पनि के कम भनेर मात्रै हुँदैन । व्यवस्थापन विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गर्छ भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि म तयार हुन्छु । साँझेदार भित्र्याएपछि उसले राख्ने सर्तपनि हेर्नुपर्छ । तुरुन्तै तीन सय कर्मचारी निकाल भन्यो भने त्यो निर्णय न कर्मचारीले मान्छन्, न मैले नै मान्न सक्छु । निजीकरण वा रणनीतिक साँझेदारीमा जाने बारे केही सोच्नु भएको छ ? भर्खरै रुप्थान्सासँगको साँझेदारी प्रस्तावका बारेमा कुरा चलेको छ । बाहिर आएका प्रस्तावहरुमध्ये एउटा व्यवस्थापनमा सघाउने र राजश्वको केहि प्रतिशत हिस्सा लिने भन्ने रहेछ । अर्काे प्रस्ताव भनेको उसले एकै पटक छ सात वटा जहाज फाईनान्सिङ गरेर ल्याईदने भन्ने रहेछ । यो प्रस्ताव मलाई ठिक लाग्यो । हामी कहाँ विमान किन्नु भनेको साह्रै लफडाको काम हो । फेरि एयर बससँगै विमान किन्छु भनेर पनि कुर्ने समय छैन । आज विमान अर्डर गर्यो भने दुई बर्षपछि दिन्छु भन्छ । अनि हामी दुई बर्षचाँही हात बाँधेर बस्ने कुरा पनि भएन । त्यसैले अहिले नियमित उडान भरिररहेका पाँच सात महिना वा एक डेढ बर्ष पुराना जहाज ल्याएर उडाउने कुरा साह्रै राम्रो हो । तर यसमा पनि समस्या छ । यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले बाधा गर्छ । प्रतिष्पर्धा गराउन अनिवार्य जस्तै छ । रणनीतिक साँझेदार वा निजीकरण नगराई तपाईकै नेतृत्वमा अबको चार बर्षमा निगम कहाँ पुग्ला ? चार बर्षमा युरोप जापान र अष्टे«लिया र अमेरिकामा नेपाली ध्वजाबाहक पुर्याउनु पर्छ । एसियामा सबै भन्दा महंगो हवाई टिकट काठमाडौंमा रहेछ । काठमाडौं आउने टिकट अन्त भन्दा ३० प्रतिशत महंगो छ । नेपाल आउन २५ वटा एयर लाईन्सले सबै भन्दा बढि पैसा काठमाडौंमा उडानमा कमाउँछन् । जापानबाट नेपाल आउने टिकटको मुल्य एक लाख ४० हजार देखि एक लाख ५० हजारसम्म पर्छ । यो त विश्व घुम्ने पैसा हो । विश्व घुम्ने पैसाले कोही नेपाल आउँछ । पक्कै पनि आउँदैनन । त्यसका लागि नेपाल बायु सेवा निगमले उडान बढाएर टिकटको मुल्यमा बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । अहिले चार वटा विमान चलाउन पनि गाह्रो भैरहेको छ । त्यसका लागि सात आठवटा जहाज चाहिन्छ । दुईवटा वाईड बडि त तुरुन्तै चाहिन्छ । जहाज मात्रै आएर पनि हुँदैन । अब पाईलट र इन्जिनियरहरु पनि चाहिन्छ । त्यसैले जहाज ल्याउने र कर्मचारीको व्यवस्थापनको एकै पटक काम गर्नुपर्छ । चिनियाँ जहाज उडाएर पैसा कमाउन सकिन्न भन्ने छ नि ? आन्तरिक उडानका जहाजमा मेरो जोडबल थिएन । ती जहाजमा समस्या छन् रे । एक जना इन्जिनियरले भन्दै थिए–पार्टपुर्जा चाहियो भनेर फोन गरियो भने उसले अग्रेजी नबुझ्ने अनि हामीले चिनियाँ भाषा नबुझ्ने भयो रे । यस्तो अवस्थामा सानो पेजकिलाले पनि करोडौं नोक्सानी गर्न सक्छ । दुईवटा जहाज निशुल्क आईसक्यो अब चार वटा आउँदै छन् । यी जहाजको उचित व्यवस्थापन पनि मेरो लागि ठूलो चुनौती हो । थप चिनियाँ जहाज लिने कि नलिने भन्ने पनि प्रश्न उठिसकेको छ । तर यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । मेरो प्राथमिकता भनेको विदेश उडान नै हो । विदेश उडाएर पैसा कमाउने अनि जनतालाई सेवा दिन ग्रामीण क्षेत्रमा उडान भर्ने हो । चिनियाँ जहाजका बारेमा सरकार र निगमको कुरा बाझिएको हो ? बाहिर आएका कुराहरुलाई मान्ने हो भने निगम र सरकारको कुरा बाझिएकै देखिन्छ । निगमले अब हामी चिनियाँ जहाज उडाउन सक्दैनौ भनेको सुनिन्छ । सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने बारे ठूलो प्रयास भईराखेको छ नि ? अहिलेकै अवस्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्ने भएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन । निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट । संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ र यहाँ पनि त्यहि हुनेछ ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने कल्पना पनि गर्न सकिन्नः कंसाकार
१५ जेठ । नेपाल बायु सेवा निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिनेबारे कल्पना समेत गर्न नसकिने बताएका छन । नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने योजना सहित मन्त्री बनाईएको आंशका गरिएका बेला महाप्रबन्धको यस्तो धारणा आएको हो । यति एयरलाईन्सका मालिकसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको दावी गरिएका मन्त्री शेर्पाले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धले नै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सोच्नै नसकिने स्पष्ट पारेका हुन । उनले भने–अहिलेकै अवश्थामा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ निजी कम्पनीलाई दिने सम्भावनै छैन । यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानबाट निगम बोनस बाँड्न सक्षम भएपछि मात्रै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट हात झिक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन । ‘हामीले अन्तराष्ट्रिय उडानबाट नाफा नकमाउँदासम्म ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ अरु कम्पनीले पाउँदैनन् । हामी नाफामा गएर बोनस खान सक्नेभएपछि आफैं भन्नेछौं अब हामीलाई यो काम चाहिएन भनेर भन्छौं ।’ उनले भने । निजी कम्पनीले लिनेबित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने मान्यता भारतको असफलताले पुष्टि गरिसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन–‘निजी कम्पनीलाई दिने वित्तिकै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा गलत भएको तथ्य देखिईसकिएको छ भारतबाट ।’ संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ध्वजा बाहक कम्पनीले प्राथमिकता पाउँदै आएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि सोही नियम लागु हुने दावी पनि गरे ।
शेष घले बने अष्ट्रेलिया ९९ औं धनाढ्य, कुल सम्पति ५३ अर्ब ८६ करोड रुपैंयाँ
१५ जेठ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का अध्यक्ष शेष घले अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका छन । ५३ अर्ब ८६ करोड ८६ लाख नेपाली रुपैंयाँ सहित उनी अष्ट्रेलियाको ९९ औं धनाढ्य बनेका हुन । सन २०१५ को दुई सय जना अष्ट्रेलियन धनाढ्यहरुको सुचि सार्वजनिक गरेको विजनेश विक्ली रिभ्युका अनुसार घलेले एक बर्षमा एक सय ८३ मिलियन डलर अर्थात एक अर्ब ८९ अर्ब सम्पति वृद्धि गरेका छन् । सन २०१४ मा घलेको सम्पति ३५ अर्ब ९१ करोड मात्रै थियो । उनी अघिल्लो बर्ष अष्ट्रेलियन धनाढ्यको सुचिमा एक सय ५० औं नम्बरमा थिए । यसैबिच घलेकी श्रीमति जमुना घले पनि अष्ट्रेलियन धनाढ्य महिलाहरुको सूचिमा एक सय नम्बरमा परेकी छिन । गत बर्ष उनी एक सय ५१ औं स्थानमा थिईन ।
सहुलियत ब्याजदरको कर्जाः बैंकर्सका माग समेटिए, सर्वसाधारणका अटाएनन्
काठमाडौं, १४ जेठ । भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जाको कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । बैंकर्सले राखेका एक बर्ष अवधि कर्जाको किस्ता तिर्नु नपर्ने, कर्जा दिदा लाग्ने अन्य शुल्क लिन पाउनु पर्ने जस्ता माग सम्बोधन गरिए पनि पिडितले सहज रुपमा कर्जा पाउने ब्यवस्था भने गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले भूकम्पको कारण क्षति भएको घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यविधि तयार गरी लागू गरेको छ । यस्तो कर्जा लिदा बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सुचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण गरेवापत लाग्ने शुल्क ऋणी आफैले तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा २ प्रतिशत ब्याज वाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलाग्ने भनेको थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराउने र बैंक वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने भनिएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाका अधिकारीले घटिमा पनि ३ प्रतिशत ब्याज लिन नपाउने हो भने कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए । अहिले थप गरिएका शुल्क समावेश गर्दा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत नै पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने भनिएको छ । ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाइने यस्तो कर्जामा ब्याज तथा तेश्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने (बीमा, धितो मूल्यांकन, कर्जा सूचना, कर्जा सुरक्षण शुल्क) लागत बराबरको शुल्क भने ऋणीले नै तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी यस्तो कर्जाको न्युनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटक को लागि बढीमा १ बर्षको लागि मात्र प्रदान गरिनेछ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरुको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनः कर्जा लिनु परेको अवस्थामा कर्जाको अवधि बढीमा पन्ध्र बर्ष सम्म हुनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रति रोधात्मक मापदण्डको पालना गरेको हुनु पर्ने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/ उपमहानगरपालिका /महानगरपालिका /वडा कार्यालय /गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनु पर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हरेक वर्गमा कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको २५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाको कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कर्जा लिन कठिनाइ हुने छ । केहि दिन अगाडि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो कर्जामा सरकारी जमानत प्राप्त हुने हो भने लक्षित बर्गले फाइदा लिन सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सानिमा बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम, प्रभु र कृषि विकास बैंकले नाघे सिमा
१३ जेठ । तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ । यी दुबै बैंकको खराब कर्जा बैंक तथा वित्तिय सस्था सम्बन्धी ऐनले तोकेको भन्दा बढि छ । देवी प्रकाशभट्टचन अध्यक्ष रहेको प्रभु बैंकको खराब कर्जा १० दशमलब ७८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो बर्षको सोही समयमा २३ दशमलब ७२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकले सुधार गरिररहेको देखिन्छ । प्रभु बैंकल खराब कर्जाको जोखिम वापत ६५ करोड ८५ लाख रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको पनि खराब कर्जा वाफिया ऐनले तोकेको भन्दा बढि छ । चैत मसान्तसम्ममा यो बैंकको खराब कर्जा ५ दशमलब ४१ प्रतिशत रहेको छ । गत बर्षको सोही अवधीमा कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ६ दशमलब ४३ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकले खराब कर्जाको जोखिम वापत एक अर्ब एक करोड रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । वाफिया ऐनले खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढि भएमा वित्तिय संस्थाहरुको कारोबारमा केहि अंकुश लगाउने गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले पाँच प्रतिशत भन्दा बढि खराब कर्जा भएका बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह तथा निश्चित भन्दा बढि निक्षेप संकलनमा समेत रोक लगाउँछ । सानिमाको खराब कर्जा सबै भन्दा कम नौ महिनासम्ममा सबै भन्दा कम खराब कर्जा भएको बैंकका रुपमा सानिमा बैंक स्थापित भएको छ । यो बैंकको कुल खराब कर्जा शुन्य दलमलब १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सानिमा बैंकले खराब कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि १० करोड ५८ लाख मात्रै प्रोभिजन गरेको छ । त्यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नेपाल एसबिआइ बैंकको खराब कर्जा पनि न्युन रहेको छ । यी दुबै बैंकको खराब कर्जा शुन्य दशमलब १८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । नौ महिनाको अवधीमा अधिकांश बैंकले खराब कर्जा घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । कुमारी बैंकले भने ३ दशमलब ६९ प्रतिशतबाट बढाएर खराब कर्जा ३ दशमलब ९८ पुर्याएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४ दशमलब ७७ प्रतिशतबाट घटेर ३ दशमलब ५३ प्रतिशतमा आईपुगेको छ । अन्य सबै बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
राहत वितरणमा अर्थमन्त्रीको दादागिरी, नुवाकोटमा एक अर्ब चार करोड निकासा हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा ५६ करोड मात्रै
१२ जेठ । बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछिको राहत वितरणमा सरकारले चरम विभेद गरेको देखिएको छ । सरकारले सबै भन्दा बढि धनजनको क्षति भएको सिन्धुलाल्चोकमा भन्दा नुवाकोटमा दुई गुणा बढि रकम निकासा गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारी विभेदको पर्दा खुलेको हो । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा उद्धार तथा राहतका लागि एक महिनामा एक अर्ब चार करोड निकासा भएको छ । तर सबै भन्दा बढि मानिविय तथा भौतिक क्षति पुगेको सिन्धुलाल्चोकमा भने जम्मा ५६ करोड ७१ लाख मात्रै निकासा भएको छ । महाभूकम्पमा परि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार चार सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर पुर्णरुपले ध्वस्त भएका छन् । एक हजार ५८ जनाको मृत्य र ५७ हजार नौ सय ४३ घर नष्ट भएको नुवाकोटमा भने सरकारले सिन्धुपाल्चोकको भन्दा झण्डै दुई गुणा बढि अर्थात एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकासा गरेको हो । महाभूकम्पले पारेको क्षतिको आधारमा नुवाकोट तीन नम्बरमा पर्छ । दोश्रो धेरै क्षतिको भएको जिल्लाका रुपमा रहेको काठमाडौंमा एक हजार दुई सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३६ हजार नौ सय ७३ घर ध्वस्त भएका छन् । सरकारले काठमाडौंका लागि भने एक महिनामा ३१ करोड तीन लाख मात्रै निकासा गरेको देखिन्छ । सरकारले एक महिनाभित्र निकासा गरेको पाँच अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैंयाँमध्ये भूकम्प प्रभावित बिभिन्न १६ जिल्लामा चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफ्नो हात जगन्नाथकै शैलीमा नुवाकोटमा धेरै रकम निकासा गरेका हुन् । जिल्लागत रकम निकासा सरकारले हालसम्म रसुवामा १३ करोड आठ लाख, धादिङमा ३६ करोड ९७ लाख, काभ्रेमा २३ करोड ८७ लाख, सिन्धुलीमा १९ करोड ३४ लाख, ओखलढुङगामा १० करोड १८ लाख, रामेछापमा २२ करोड २४ लाख रुपैंयाँ निकासा गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गोरखामा २८ करोड सात लाख, दोलखामा ३५ करोड, मकवानपुरमा नौ करोड, काठमाडौंमा ३१ करोड तीन लाख, ललितपुरमा ११ करोड ७१ लाख, भक्तपुरमा १४ करोड ६७ लाख, लमजुङमा पाँच करोड ५५ लाख र तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैंयाँ निकासा गरिसकेको छ । यस्तो छ विदेशीले दिएको राहत सहयोग
२४ बाणिज्य बैंकको नाफा १८ अर्ब २० करोड, चारवटा बैंकले कमाए २० वटाको बराबर नाफा
११ जेठ । २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १८ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बैंक मध्ये हालसम्म तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ बैंकहरुले चैत मसान्तसम्ममा सो नाफा कमाएका हुन् । २० वटा बैंकको नाफा बराबर चार वटा बाणिज्य बैंकहरुले नै नाफा कमाएको पनि देखिएको छ । २० वटा बाणिज्य बैंकहरुको कुल नाफा ९ अर्ब ९७ करोड देखिएको छ भने अन्य चारवटा बैंकहरुले आठ अर्ब २३ करोड नाफा कमाएका छन् । चारवटा बैंकहरुले एक अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाएका हुन् । यसरी अर्ब बढि कमाउने बैंकहरुमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । सबै भन्दा बढि नाफा कमाउने बैंकमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक देखिएको छ । यो बैंकले चैत मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको छ भने नविल बैंकले दोश्रो स्थानमा रहँदै एक अर्ब ६३ करोड नाफा कमाएको छ । यद्यपी नविलले गत बर्षको सोही अवधीको तुलनामा भने एक करोड नाफा घटाएको छ । बढि मुनाफा कमाउने तेश्रो बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । यो बैंकले नौ महिनामा एक अर्ब ५३ करोड नाफा गरेको छ । चौथो स्थानमा रहँदै कृषि विकास बैंकले एक अर्ब एक करोड नाफा आर्जन गरेको छ । थोरै नाफा कमाउने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा जनता बैंक परेको छ । यो बैंकले जम्मा १३ करोड ४६ लाख मात्रै नाफा कमाएको देखिन्छ । त्यस्तै सेन्चुरी बैंकले पनि नौ महिनामा जम्मा १६ करोड ३० लाख मात्रै कमाएको छ । सिभिल बैंकले पनि थोरै कमाउने बैंकहरुको सुचिमा पर्दै जम्मा १९ करोड पाँच लाख मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ ।
निर्यात ब्यापार ४ अर्बले घट्यो
११ जेठ । गत बर्षको भन्दा यो बर्ष निर्यात ब्यापार ४ अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ । गत बर्षको चैत मसान्तको भन्दा यो बर्षको सोही अवधिमा निर्यात ब्यापार ४ अर्ब रुपैयाँले कम भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत बर्षको चैत मसान्तसम्ममा ६८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा ६४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ । गत बर्षको सोही अवधिको तलुनामा निर्यात ब्यापार चालु आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा ५ दशमलब ६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १९ दशलमब २ प्रतिशतले बढी ६८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मासिक रुपमा चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा कुल वस्तु निर्यात फागुन महिनाको तुलनामा १० दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको नौ महिनासम्ममा २० दशमलब ६ प्रतिशतले बढेकोमा यो बर्ष ८ दशमलब २ प्रतिशतले घटेको छ । अलैंची, जिङ्क शीट, जुटका सामान, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घट्न गएको हो । चीनतर्फको निर्यात भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको तुलनामा यो अवधिमा ८ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ । प्रशोधित छाला, हस्तकलाका सामान, तयारी पोशाक, नुडल्स लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा चीनतर्फको निर्यात बढेको हो । अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेकोमा यो अवधिमा १ दशमलब २ प्रतिशतले घटेको छ । विशेषतः दाल, प्रशोधित छाला, ऊनी गलैंचा, नेपाली कागज र कागजका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यात घटेको कारण अन्य मुलुकतर्फको निर्यात घटेको हो । यो अवधिमा कुल वस्तु आयात १० दशमलब ५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ७७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २७ दशमलब ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ दशमलब २२ अर्ब १९ करोड रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको ह्रास तथा सुन, सुपारी, एम एस वायर रड, कोइला, धागो लगायतका वस्तुहरुको आयात घटेको कारण समीक्षा अवधिमा समग्र आयातको वृद्धिदर कम रहन गएको हो । मासिक रुपमा हेर्दा चैत महिनामा कुल वस्तु आयात फागुन महिनाको तुलनामा १० दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २९ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा यो अवधिमा ४ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतया यातायातका साधन तथा पाटपुर्जा, चामल, एम.एस विलेट, मेशिनरी तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात बढेको हो । चीनबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १४ दशलमब ५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा यो अवधिमा ५१ दशलमब ९ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ । मुख्यतयाः मेशिनरी तथा पाटपूर्जा, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, विजुलीका सर सामान, रासायनिक मल लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण चीनबाटको आयात वृद्धि भएको हो । अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३० दशमलब ५ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ९ दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विशेषगरी चाँदी, हवाइजहाजका पाटपूर्जा, खाने तेल, कच्चा पाल्म तेल लगायतका वस्तुहरुकोे आयात बढेको कारण अन्य मुलुकबाट भएको आयात बढेको हो । ब्यापार घाटा ५ खर्ब १३ अर्ब कुल वस्तु व्यापार घाटा १२ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा २९ दशमलब १ प्रतिशतले बढेकोे थियो । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापारघाटा क्रमशः ६ दशलमब ५ प्रतिशत, ५३ दशलमब ५ प्रतिशत र ११ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारत, चीन र अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा क्रमशः ३० दशमलब ४ प्रतिशत, १४ दशमलब ६ प्रतिशत र ३३ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको थियो । निर्यात घटेको र आयात बढेको कारण समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयातअनुपात ११ दशमलब १ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १३ प्रतिशत रहेको थियो ।
