दुई चिरन्जीबीले शुक्रवार साँझ यसरी बनाएका थिए नेताको लकर बन्द गर्ने योजना
काठमाडौं, २० मंसिर । आइतवार विहानैदेखि नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेता, निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु, अन्य दलका केही प्रभावशाली सभाषद र केहि पूर्वप्रशासकको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियारले बैक खाता लकर बन्द गराएको चर्चाले बजार निकै गर्मायो । अत्यन्तै गोप्य र केहि निश्चित ब्यक्तिवाहेकलाई जानकारी नै नदिइ थालिएको अनुसन्धानको समाचार एकाएक सार्वजनिक हुदा बजारमा हल्लीखल्ली हुनु पनि स्वभाविकै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गोप्य ढंगले यो अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको थियो । अख्तियारमा लामो छलफल र तयारी पछि थालिएको सो अनुसन्धानको पहिलो र ठोस कदमको सूरुआत गत शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो । यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान गत शुक्रवार गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल अर्थसमितिको बैठकमा गएका थिए । सो बैठकपछि गभर्नर डा. नेपाल उतैबाट जाने र सो दिन राष्ट्र बैंक नफर्कने जानकारी गभर्नर सचिवायलका कर्मचारीलाई दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालय नफर्कने भनेपछि शुक्रवार उनको कार्यकक्ष सुनसान जस्तै थियो । सचिवालयका कर्मचारी २ बज्ने वित्तीकै घर जाने तयारीमा थिए । तर यत्तिकैमा पौने २ बजे गभर्नरले केहि अर्जेन्ट काम परेर कार्यालय फर्कने भन्दै गभर्नर कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितलाई केहि समय पर्खन भने । त्यतिबेलासम्ममा गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी कार्यालयवाट बाहिरी सकेका थिए । शुक्रवार साढे २ बजेतिर गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो कार्यालय प्रबेश गरे । उनीसँग एकजना नौला ब्यक्ति पनि थिए । गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंक छिरेका नौला ब्यक्तिलाई गभर्नर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले पनि चिनेनन् । एक कप कालो चिया दुबै जनाले सगै खाए । यसविचमा सामान्य कुरा भयो । चिया सकिने वित्तीकै गभर्नर डा. नेपालले नियमन विभागका निर्देशक रमेश पोखरेललाई बोलाउन भने । पोखरेललाई पनि कार्यालयमै बस्न यसअघि नै भनिएको थियो । पोखरेलसँगै नियमन विभागका अर्का एक अधिकारी (जसको नाम स्रोतले बताउन चाहेन) लाई पनि बोलाइयो । गभर्नरको कार्यकक्षमा गभर्नर, उनीसँगै आएका अर्का एक ब्यक्ति र नियमन विभागका २ अधिकारीसहित निकै लामो कुराकानी भयो । शुक्रवारको दिन डल्कनै लागेको थियो । यसैविचमा गभर्नर कार्यालयका कर्मचारीलाई सवै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई जसरी भएपनि तत्काल राष्ट्र बैंक आउन भनियो । बैंकका सिइओ आएपछि नियमन विभागका अधिकारी, बैंकका सिइओ र बाहिरबाट गभर्नरसँगै आएका ब्यक्ति नियमन विभागमै झरे । सवै कर्मचारी घर गैसकेको कारण उनीहरुलाई खुलेर छलफल गर्न पनि कुनै समस्या भएन । गभर्नर डा. नेपालसँगै राष्ट्र बैंक आउने ब्यक्ति अरु कोही नभएर अख्तियारका सहसचिव चिरन्जीबी खनाल थिए । उनी अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विषेश अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् । सोही छलफलमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुको बैक खाता र लकर बन्द गर्ने तर यस्तो सुचना कसैले पनि वाहिर नलैजाने सहमति भएको थियो । बैंकर्सले पनि ‘सुपर कन्फिडेन्सियल’ बिषय भएकोले कसैसँग पनि ‘सेयर’ नगर्ने बताएका थिए ।
चीनले कर छुट नदिए पेट्रोलको १८० र डिजेलको १५० रुपैयाँ पर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बारेमा अध्ययन गर्न चीन गएको प्राविधिक टोलीले त्यहाँबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थ हालको भन्दा महँगो पर्ने बताएको छ । चीनमा कर छुटको सुविधा नपाए उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्ने टोलीले जनाएको छ । यस मूल्यमा नेपाल सरकारले लगाउँदै आएको सम्पूर्ण कर र नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक नियमित नाफा पनि जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमका निमित्त निर्देशक दिपक बरालले चीनले कर छुट नदिए चीनबाट आयात गरिने पेट्रोलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने बताएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा निगमका बरालले चाइना पेट्रोका अधिकारीहरुले कर छुट दिने अधिकार सरकारसँग मात्र भएको बताएका छन् उनका अनुसार कर छुट नपाएको अवस्थामा केरुङ नाकामा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ८८ रुपैयाँ पर्छ । निगमले अहिले भारतीय आयल निगमसँग रक्सौलमा ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले अहिले एक लिटर पेट्रोलमा ३२ रुपैयाँ भन्सार लिंदै आएको छ । भन्सार, यातायात लगायतका सबै रकम जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पर्ने बरालले बताए । पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई एक मेट्रिक टन डिजेलको मूल्य १३ सय २८ तथा पेट्रोलको मूल्य १४ सय ९० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । उसले त्यो मूल्य वाहेक डिजेलमा ५१ प्रतिशत र पेट्रोलमा ६७ प्रतिशत कर लाग्ने बताएको छ । निगमका निमित्त निर्देशक बरालले आफुहरुले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि चीनले कर छुट दिन नमानेको बताए । पेट्रो चाइनाले नेपालले खरिद गर्ने इन्धन केरुङ नाकासम्म ल्याउन पनि इन्कार गरेको छ । पेट्रो चाइनाले ढुवानीको समस्या देखाउँदै इन्धन लिनका लागि नेपाललाई ल्हासामा बोलाएको निगमका निमित्त निर्देशक बरालले बताए । निगमले पेट्रो चाइनाका अधिकारीहरुसँगको छलफलको बारेमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले चीनसँग इन्धन खरिद्का बारेमा निगम मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसिरहेको बताए । समितिले कुटनीतिक पहल गरेर कर छुट, राजस्व लगायतका विषय अविलम्ब टुंग्याउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
इन्धन उपलब्ध गराइदिन जलविद्युत् आयोजनाको माग
काठमाडौँ, २० मंसिर । निर्माणका क्रममा रहेका ४२ जलविद्युत् आयोजनाले तत्काल इन्धन उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । दैनिक ८० हजार लि बढी इन्धन उपलब्ध गराउने हो भने निर्माणमा जान सकिने बताउँदै उनीहरूले अत्यावश्यकीय सेवा अन्तर्गत राखेर भए पनि निर्णय गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले हाल साना तथा ठूला गरी ४२ आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको माथिल्लो ताकाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि इन्धन अभावका कारण प्रभावित भएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा सो आयोजनाले ६ हजार लिटर इन्धन पाएको छ । सो आयोजनालाई आगामी २०७३ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएर इन्धन उपलब्ध गराइएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाले बिनाअवरोध काम गर्न पाए आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने योजना अगाडि सारिरहेका बेला निर्माणाधीन आयोजनाले इन्धन पाए ५० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रवद्र्धकको विश्वास छ । आव २०७२/०७३ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले १२ हजार लिटर र आव २०७३/७४ भित्र सम्पन्न हुने आयोजनाले दैनिक ४८ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही आयोजनाले इन्धन प्राप्त गरिसकेको र अन्य आयोजनालाई पनि मिलाएर इन्धन दिइने बताए । ऊर्जामन्त्री रायमाझीले माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो र चमेलियालाई इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उल्लेख गरे । ती आयोजनालाई नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपोबाट इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको भए २०७३ साउनसम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने थियो । मन्त्रालयका अनुसार निर्माणमा रहेका साञ्जेन मासिक ३० हजार लिटर, रसुवागढी ५० हजार लिटर, मध्यभोटेकोसी ३० हजार लिटर, त्रिशूली ३ ‘ए’ ८४ हजार लिटर र कुलेखानी तेस्रोले १५ हजार लिटर इन्धन माग गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेका अनुसार निर्माण सहज हुन मासिक करिब ५० हजार लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ । निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग परिणाम नै तोकेर इन्धन माग गरिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउछन् । दसैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडबाड सकिई निर्माणको समय सुरु भएकाले इन्धनको माग बढी हुने उनको भनाइ छ । तीन सय मेगावाट विद्युत् थप इन्धन उपलब्ध भएको खण्डमा यसै वर्षभित्र निजी क्षेत्रले कुल १ सय १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सानिमा माइ हाइड्रो पावरका प्रबन्ध निर्देशक सुवर्णदास श्रेष्ठको कथन छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया (३२ मेगावाट), कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) निर्माण पनि यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । यस्तै तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य भएका खण्डमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भए भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात हुन सक्छ । विश्व बैंकको सहयोगमा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको खाली रहेको जग्गा तथा त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको जग्गामा ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई इन्धन अभाव हुन नदिन निगमलाई निर्देशन दिएको र केही आयोजनाले पाइ नै सकेको अवस्थामा अन्य आयोजनाले पनि पाउने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले खानेपानी, अस्पताल, खाद्य सामग्रीको सवारी साधन र शववाहनलाई जसरी नै जलविद्युत् आयोजनालाई पनि इन्धन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । रमेश लम्साल /रासस
‘हात्ती’ जस्तै बने सौराहाका हात्ती
चितवन, १८ मंसिर । तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको नाममा सुरु गरेको ससस्त्र विद्रोहको बेलामा राजतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’को उपमा दिने गरिन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्र सेतो हात्ती भएको र राजा पाल्न नसकिने अवस्था भएको भन्दै तत्कालिन माओवादीका कार्यकर्ता गाउगाउमा गएर ‘सेतो हात्ती’ फाल्नु पर्ने बताउथे । नेपाली समाजमा अर्काे उपमा पनि चलेको छ । ‘श्रीमती पाल्नु, हात्ती पाल्नुभन्दा मंहगो’ हुन्छ भन्ने । श्रीमती पिडितहरुले चलाएको उपमा हुन सक्छ यो । यसको तात्पर्य हो, नेपालको सन्दर्भमा हात्ती पाल्न सहज भने छैन । तर चितवनका ब्यवसायीले यी सवै उपमा र मान्यता चिर्दै हात्ती पालेर दैनिक राम्रै गुजारा चलाइ रहेका थिए । पर्यटक घुमाएर आम्दानी गर्ने उद्देश्यले सौराहामा पालिएका हात्ती यतिबेला साच्चिकै ‘हात्ती पलाइ’ भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र असहज परिस्थितिको कारण पर्यटक आवागमन कम हुदा सौराहाका हात्तीहरु काम नपाएर फुर्सदिला बन्दै गएका छन् । र, हात्ती पालिरहेका ‘साहूहरु’लाई अहिले हात्ती पाल्दाको वास्तविक पिडाबोध भएको छ । अन्य वस्तुभाउ पाल्नुभन्दा हात्ती पाल्नु आफैमा खर्चिलो छ । सौराहामा पर्यटक बोक्नकै लागि ६२ वटा निजी हात्ती पालिएका छन् । नयाँ हात्ती किन्न अहिले एउटैको करिब ८० लाख रुपैयाँ पर्छ । सौराहाका एउटै होटलले एकदेखि तीन वटासम्म हात्ती पाल्दै आएका छन् । एउटा हात्तीलाई पाल्न मासिक एक लाख रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । राईनो लजका सञ्चालक विष्णुप्रसाद अर्याल एउटा हात्तीलाई दैनिक एक किलो सख्खर, पाँच पाथी धान, एक किलो चना, तीन क्विन्टल घाँस र १५ किलो पराल खुवाउनुपर्ने बताउछन् । हात्ती सञ्चालन गर्न र पाल्न दुई जना माउते चाहिन्छन् । जसका लागि प्रतिमाउते मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब र खाजा खाना गरेर झण्डै ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अहिले हात्तीले मासिक मुस्किलले ३० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । यी सबै खुवाएर पाल्दै गरेका हात्तीले मुस्किलले तीन दिनमा एक पटक मात्रै काम पाउने गरेको युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई बताउछन् । गतवर्ष यतिबेला सौराहामा हात्ती नै चढ्नका लागि पर्यटकले तीन दिनसम्म कुर्ने गरेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘यसवर्ष तीन दिनमा एउटा हात्तीको पर्यटक बोक्ने पालो आउँछ, गत वर्ष एकै दिनमा हात्तीले बिहान र बेलुका गरेर चार पटक पर्यटक घुमाउने गर्दथे,’ भट्टराई भन्छन् । सौराहा घुम्न आउने पर्यटकलाई बाघमारा, कुमरोज र चित्रसेन सामुदायिक वन एवम् मृगकुञ्ज मध्यवर्ती वनमा घुमाउने गरिन्छ । हात्तीले कम्तीमा दुई घण्टा पर्यटकलाई घुमाउँछन् । महँगो मूल्यमा खरिद गरेका हात्ती र खर्चिलो पालन एकातर्फ हुनु, अर्काेतर्फ भूकम्पयता काम नपाउनुले व्यवसाय कष्टकर बनेको व्यवसायीको भनाइ छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले यतिबेला सौराहामा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आएको बताए । ठूलो संख्यामा आउने चिनियाँ पर्यटक यतिबेला खासै आएका छैनन् भने स्वदेशका स्कूल कलेजका विद्यार्थी पनि इन्धनको अभावले आएको पाइँदैन । हात्ती पाल्न यत्तिको कठिन कहिल्यै नभएको व्यवसायी बताउँछन् । एउटा हात्तीमा चार जना चढाएर जङ्गल घुमाइन्छ । हात्ती पाल्न कठिन हुँदै गर्दा होटल व्यवसायीले सरकारी तवरबाट घाँस काट्ने व्यवस्था मिलाइदिनसमेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा राम्रो घाँस पाइने हुँदा काट्ने व्यवस्था गरिदिए हात्ती पाल्न सहज हुने माग गर्दै आएका छन् । ‘यो संकटमा मध्यवर्ती र पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा घाँस काट्ने अनुमति दिए हात्ती पाल्न सहज हुन्थ्यो,’ राईनो लजका सञ्चालक अर्यालले भने । बैंकको महंगो ब्यादमा खरिद गरिएका हात्तीको आम्दानी कम हुन थालेपछि ऋण कसरी तिर्ने चिन्ता पनि व्यवसायीमा छ ।
कुखुरा र गाईभैँसीले एक बर्षमा खाए साढे सात अर्बको २८ करोड किलो मकै
काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपालमा बर्षेनी साढे सात अर्ब भन्दा बढि मुल्य बराबरको मकै आयात हुने गरेको छ । कृषि प्रधान देश भनिएपनि स्वदेशी उत्पादनले माग नथेगेपछि यति ठुलो मात्रामा मकै आयात भैरहेको हो । तर यसरी आयात हुनेमध्ये सबै जसो मकै कुखुरा तथा गाई भैसीको दानाका रुपमा उपयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा प्रति बर्ष औषत २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जीसीका अनुसार यसरी उत्पादित मकैमध्ये ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खाद्यान्नका रुपमा उपयोग हुने गरेको छ । बाँकी ६५ प्रतिशत मकै कखुरा तथा गाईवस्तुको दानाका लागि प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट आयात गरिएको सबै मकै कुखुरा तथा गाई बस्तुको दानाकै रुपमा उपयोग हुने उनले बताए । गत आर्थिक बर्षमा नेपालले मकैको बिउ र दाना गरि ७ अर्ब ६८ करोड मुल्य बराबरको मकै आयात गरेको थियो । सो मध्ये २४ करोड ६८ लाख मुल्यको १४ लाख किलोग्राम मकैको बिउ आयात भएको थियो । त्यस्तै, ७ अर्ब ४३ करोड मुल्यको २९ करोड किलोग्राम मकै आयात भएको निकासी तथा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ८८ लाख २४ हजार हेक्टर जमिनमा मकै खेति हुने गरेको छ । पहाडी क्षेत्रलाई मकै वालीका लागि उर्वर मानिएपछि पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा पनि हिउँदे मकै लगाउने क्रम सुरु भएको छ । सरकारले दुई बर्षभित्र धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको भएपनि मकैमा कहिले आत्म निर्भर हुने भन्नेबारे कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन् । मकैको आयात खाद्यान्नका रुपमा भन्दा पनि पशुका लागि दानका रुपमा भैरहेकाले पनि सरकारी योजनाले यसलाई नछोएको कृषि विकासका महानिर्देशक डा. जिसीको तर्क छ ।‘मकै खाद्यान्नका रुपमा नभएर दानाका रुपमा भित्रिएको हो, हाम्रै उत्पादनको ३५ प्रतिशत मात्रै खाद्यान्नका रुपमा उपयोग भैरहेको छ, आयात गरिएको सबै मकै दाना बनाउने हो ।’ जिसीले भने । उनले नेपालमा मकैको व्यवसायीकीकरण गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मकैजन्य परिकारहरुको विकास र विस्तार गरेर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाई छ । नेपालमा सात अर्ब ३४ करोड मुल्य बराबरको मकै त भारतबाट मात्रै आयात भएको छ । भारतबाहेक चीन, बंगलादेश, ताईवान, सिंगापुर, थाईल्याण्ड र अर्जेन्टीनाबाट नेपालले मकै आयत गर्दै आएको छ ।
दुगड ग्रुप कालोबजारीमा सक्रिया, ४ ट्रक खाने तेल प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं, १७ मंसिर । काठमाडौं प्रहरी परिसरले केएल दुगडको जडीबुटीमा रहेको गोदाममा लुकाइराखेको ४ ट्रक भन्दा बढी खाने तेल नियन्त्रणमा लिएको छ । कुमुद दुगडं, प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडं प्रबन्ध निर्देशक रहेको यस कम्पनीले स्वष्तिक आयल इन्डट्रिजले धारा, ज्ञान, सनफ्लावर, स्वस्तिक लगायत ब्राण्डमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दै आएको छ । प्रहरीले कम्पनीका म्यानेजर अमन जैन र प्रमोद अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। खाने तेलको मूल्य बढाइ बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले छापा मारेको एसएसपी विक्रमसिंह थापाले बताए । नाकाबन्दीअघि एक लिटर तेल १ सय ५० बेच्ने गरेको दुगड ग्रुपले अहिले लिटरको ३ सय २० रुपैयाँ लिदै आएको छ। साथै बढी मूल्यको स्टीकर टाँसेर ठिक्क पारेर राखेको अवस्था प्रहरीले बरामद गरेको छ। छापामा अहिले सिल गरिएको एसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुधार २ ट्रक धारा, १ ट्रक ज्ञान र १ ट्रक सनफ्लावर गरी ४ तेल सिल गरिएको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारवाही चलाउने भएको छ । यो ऐनअनुसार बढीमा १० वर्ष जेल हाल्न सक्नेछ । कालोबजारी गरेर यो कम्पनी बारम्बार विवादमा तानिदै आएको छ । तर अहिलेसम्म प्रहरीले दुगढ ग्रुपलाई ठोस कारवाही गरेको छैन । दुगड समूहले खाने तेल, दाल, चामल मैदा लगायत खाद्यन्यको उत्पादन र व्यापार गर्दै आएको छ । जब बजारमा आपूर्ति समस्या देखिन्छ तब दुगड ब्रर्दश कालोबजारीमा सक्रिय हुने गरेको इतिहास छ ।
वायुसेवा निगमले माग्यो सरकारसँग २५ अर्ब ऋण, बेलायत-काठमाडौं सीधा उडान भर्ने योजना
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारसँग सस्तो ब्याजदर हुने गरी २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन माग गरेको छ । निगमले २ ओटा नयाँ वाइड बढी जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमले पूर्ववर्ति कोइराला सरकारकै पालामा सो ऋण माग गरेको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग सरकारले नै ऋण दिन प्रश्ताव गरेका थिए । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले संस्थानहरुलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालसँग छलफल पनि गरेका थिए । ‘तत्कालिन अर्थमन्त्री र बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालका विचमा सरकारले संस्थानहरुलाई ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा छलफल पनि भएको थियो, अर्यालले मन्त्रिपरिषवाट निर्णय भएमा ऋण दिन मिल्ने बताएपछि अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निगमको ब्यापारिक योजना पेश गर्न भन्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकार जमानी बसेर बैंक वित्तीय संस्थावाट ल्याएको ऋण महंगो पर्ने हुदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्तो रकम निगमलाई ऋण दिदा पैसा पनि खर्च हुने र ब्याज पनि पाइने भन्दै यस्तो प्रश्ताव गरेका स्रोतको भनाइ छ । यसअघि सरकार जमानी बसेर कर्मचारी संचयकोषवाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले लिएको थियो । सो ऋणको ब्याज १० प्रतिशत छ । निगम ब्यवस्थापनले सरकारले ऋण दिने र त्यस्तो ऋणको ब्याज ७ देखि ८ प्रतिशत भएमा आफूहरुलाई सहज हुने प्रश्ताव अर्थमन्त्रालयमा गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकारसँग २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरेको पुष्टी गरे । ‘थप २ ओटा वाइड बढी खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरिएको हो, सरकारले ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ भने हामी ७ महिनाभित्रमा नयाँ जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान सुरु गरिसक्छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले भने । निगमको अहिलेको तयारी अनुसार ऋण प्राप्त भएमा ७ महिनाभित्रमा २ ओटा वाइड बढी जहाज थपिने छन् । निगमले एयर बसका जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ जहाज थपिए पछि दैनिक कम्तीमा एउटा उडान काठमाडौवाट बेलायत गर्ने योजना निगमको छ । निगमको योजना अनुसार काम हुन सकेमा बेलायतवाट काठमाडौं आउने समयका साथै खर्च पनि आधा कम हुने दाबी गरिएको छ । अहिले युरोपवाट काठमाडौं सीधा उडान छैन । विभिन्न स्थानमा ट्रान्जिट हुने भएकोले समय बढी लाग्ने र खर्च पनि बढी हुने गरेको निगमका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
विदेशिएका नेपाली घर परिवारसँग सम्पर्कविहीन बन्दै, कुन देशमा कति नेपाली हराए ?
काठमाडौँ, १७ मंसिर । मिठो खाने, राम्रो लाउने र घरपरिवारलाई सुखसँग पाल्ने सपना बोकेर विदेशिने नेपाली पछिल्लो समय घरपरिवारसँगै सम्पर्क विहिन हुने क्रम बढेको छ । रोजगारीको शिलशिलामा विभिन्न देश पुगेका नेपाली आफ्नो घर परिवारसँग गरेको वाचा र प्रतिबद्धता अनुसार सम्पर्कमा रहन नसक्ने क्रम बढेको पाइएको हो । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो तीन बर्षमा मात्रै १ सय २३ जना नेपाली घर परिवारको सम्पर्क वाहिर छन् । आफ्नो परिवारको सदस्य सम्पर्क विहिन भएपछि परिवारले संघमा दिएको निवेदनको आधारमा यस्तो संख्या पत्ता लागेको हो । संघले हराउने नेपालीको संख्या र हराउनुको कारण बारे प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार विदेशमै विवाह गर्ने, भने जति तलब नपाएपछि ऋण तिर्न नसकेर परिवारसँग सम्पर्कमा नबस्ने, कम्पनीले सम्पर्क गर्न नदिने, विदेशमा जेल पर्ने जस्ता कारणले विदेशिएका कामदार नेपाली परिवारसँग सम्पर्क विहिन हुने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मलेसियामा ५१ जना नेपाली हराएका छन् । यस्तै साउदी अरबमा २८ जना, कुवेतमा २४ जना, कतारमा ७ जना, दुबईमा ४ जना, सिरिया र ओमनमा २/२जना तथा बहराइन, जोर्डन, भारत, लेबनानमा १/१ जना नेपाली परिवारबाट सम्पर्कमा नरहेको भनी समितिमा निवेदन परेको थियो । समितिका परियोजना संयोजक सुजाता उप्रेतीले पछिल्लो समय नेपाली विदेशिएपछि परिवारको सम्पर्कमा नआउने सङ्ख्या ठूला रहे पनि उनीहरुको खोजी गर्नु कठिन काम भएको बताइन । विदेशिएका सम्पर्कमा नरहँदा परिवारका सदस्यले आफ्नो मान्छे जिउँदो छ कि मरेको छ भन्ने मानसिक तनाव र सामाजिक तनाव ब्यहोरी रहनुपरेको उनको भनाइ छ । समितिको सक्रियतामा त्यसरी सम्पर्कविहीन भएर बसेका बितेको तीन वर्षमा ५२ जनालाई नेपाल फर्काइ सकिएको संघले जानकारी दिएको छ ।
