पूर्वकर्मचारी लुट्छन् राज्यकोबाट वार्षिक ४० करोड, एक हजार परामर्शतादाले लिन्छन पेन्सर र भत्ता दुबै
काठमाडौं, ११, भदौं । विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्सेनि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको समाचार मंगलबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ । सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ । पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने÷ नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गर्छन् । आयोजनाहरुले कन्सल्टेन्सीमार्फत र सोझै गरी दुई किसिमबाट परामर्शदाता राख्ने गरेका छन् । करारमा परामर्शदाता राख्ने प्रचलन पनि छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएयता दोहोरो सुविधाबारे विवाद उठेको थियो । उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले यसबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले धेरैजसो पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो नैतिकताको प्रश्न हो ।’ उनका अनुसार पदमा हु“दा समेत दोहोरो सुविधा लिने प्रचलन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पनि पूर्वकर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाबारे पहिलेदेखि नै विवाद रहेको बताउँछन् । कानुनले यसबारे स्पष्ट किटान नगरेकाले विवाद आएको उनले सुनाए । ‘कानुन र ऐनले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दोहोरो सुविधा लिने पूर्वकर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु निकै कम छन्।’ पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही समयअघि दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयले दोहोरो सुविधा नलिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरेको थियो । परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीले यसको विरोध गरे र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । सबैभन्दा बढी परामर्शदाता राख्ने सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अधिकांश प्राविधिक पूर्वकर्मचारीले कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दा दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्विकारे । ‘कन्सल्टेन्सीमार्फत फेरि सरकारी सेवामा आएकाले दोहोरो सुविधा भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सोझै परामर्शदाता नियुक्त भएर काम गर्नेको संख्या कम छ ।’
दुई महिनामा १२२ ठूला करदाता थपिए, ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन
काठमाडौ ११, असोज, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ सय २२ करदाता ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत सूचीकृत भएका छन् । असार मसान्तसम्म मुलुकमा ठूला करदाताको संख्या ८ सय ८२ थियो । आव ०६१र६२ मा ३ सय ८३ कम्पनी तथा फर्म ठूला करदाता कार्यालयमा सूचीकृत थिए । अहिले यो संख्या १ हजार ४ मा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ठूला करदाता कार्यालयबाट ११ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको राजस्व पनि संकलन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक शोभाकान्त पौडेल हरेक वर्ष कार्यालयमा ठूला करदाताको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । “व्यापार तथा व्यवसायमा हुने वृद्धिसँगै ठूला करदाताको संख्या बढ्दै जाने गर्छ, कार्यालयमा भएको कर्मचारी संख्याको आधारले करदाताको संख्या बढ्दै गएका छन्,” पौडेलले भने । गत आवमा ८ सय ८२ करदाताबाट ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । आव ०७१र७२ मा यस्तो संख्या ८१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो । कुल राजस्वमा ठूला करदाता कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारीमा रहने गरेको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ वार्षिक २५ करोड तथा अन्य व्यवसायतर्फ वार्षिक ५० करोड कारोबार गर्ने करदातालाई ठूला करदाताको सूचीमा राख्ने गर्छ । र्षिक मूल्यवृद्धिअनुसार ठूला करदाता कार्यालयमार्फत हुने कारोबारको संख्या बढाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा ठूला करदाताले मात्र सेवा लिन पाउँछन्,” पौडेलले भने । सरकारले आव ०६१र६२ मा ठूला करदातालाई छुट्टै सेवा दिनको लागि स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि आन्तरिक राजस्व विभागमै एउटा शाखाका रूपमा ठूला करदातालाई सेवा दिने व्यवस्था थियो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड, नेपाली बाजारमा भन्दा सस्तो पाइने
काठमाडौं ११, असोज । दसैंको लागि किनमेल गर्न भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड लाग्न थालेको छ । विशेष गरी झापासँग सीमा जोडिएका भारतीय बजार पानीट्यांकी, नक्सलबाडी, गलगलियालगायतका बजारमा दसैंका सामाग्री खरिद गर्न दैनिक सयौं नेपाली जाने गरेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ । नेपाली बजारभन्दा सीमा क्षेत्रका बजारमा चिनी, दाल, जिरा, चनामटर, तेललगायतका सामाग्री सस्तो मूल्यमा पाइने हुँदा किनमलेका लागि नेपाली भारतीय बजार जाने गरेको मेचीनगरकी पवित्रा न्यौपानेले बताइन् । ‘हरेक सामान भारतमानै सस्तो पाइन्छ’, न्यौपानेले भनिन्, ‘यहाँ प्रतिकेजी ८० पर्ने चिनी भारतमा प्रतिकेजी भारू ४० मा पाइन्छ।’ अरु समयको भन्दा चाडबाडका बेलामा सीमाबर्ती भारतीय बजारमा तेव्वर बढी मानिसहरु किनमेलका लागि आउने भारतीय व्यापारीहरु बताउँछन् ।
वेपत्ता घिमिरेकै फोनबाट चितवनका एसपीलाई कल आयो, दुर्घटनाको १७ घण्टापछि कल आउँदा पनि रिसिभ भएन
काठमाडौं ११, असोज । दुर्घटनामा परी त्रिशूली नदीमा हराइरहेका पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेकै मोबाइल आफन्त र परिवाजनको फोनको घण्टी पटक पटक बजिरहेको थियो । परिवार र उद्धारकर्मीले लगातार सम्पर्क गर्दा घन्टी गइरहेको थियो । थप आश्चर्य, सोमबार बिहान साढे ९ बजे घिमिरेकै नम्बरबाट चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त कुँवरको मोबाइलमा फोन आयो । फोन आएपछि पूर्वगृहमन्त्रीलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने आशा बढ्यो । तर, उठाउन खोज्दा फोन काटियो । घिमिरेले नै फोन गरेको हुनसक्ने आशा प्रहरीको थियो । लगत्तै प्रहरी टोली खोला क्षेत्रमा गएर सर्च सुरु गर्यो । दुर्घटना भएको स्थानमा सर्च गर्दा मोबाइल दुर्घटना भएको घोप्टेभीरको नदीनजिकै च्यापिएको अवस्थामा भेटियो । थिचिएर घिमिरेको मोबाइलबाट एसपी कुँवरको मोबाइलमा डायर भएको रहेछ । ‘उहाँको मोबाइलमा फोन गइरहेको थियो,’ एसपी कुँवरले भने, ‘भीरमा सर्च गर्ने क्रममा थिचिएर मोबाइलबाट मेरो मोबाइलमा डायल भएको रहेछ ।’ सोमबार पनि बिहानैदेखि त्रिशुली नदीमा खोजी भएकोमा केही पत्ता नलागेको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री घिमिरे तथा उनका दुई भाइ प्रकाश र मोहन दुर्घटनापछि बेपत्ता छन् । दुर्घटनामा परी घिमिरेकी आमा चैतत्यकुमारी, भान्जा नारायणप्रसाद काफ्ले तथा अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरीका सई रामचन्द्र कार्कीको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूको शव पाखामा भेटिएको थियो । गाडीमै रहेका प्रहरी हवल्दारसमेत रहेका चालक विष्णु राई घाइते छन् । उनको उपचार भइरहेको छ । सोह्र श्राद्धमा आमा, भाइ तथा भान्जासहित मुक्तिनाथ पुगेर बाबुको श्राद्ध गरेपछि फर्कने क्रममा घिमिरे चढेको जिप दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनाग्रस्तस्थलमा घिमिरेको झोला तथा मोबाइल भेटिएको छ । तर, त्रिशुलीमा पानीको बहाव धेरै भएकाले केही फेला परेको छैन । सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाका तालिम प्राप्त प्रहरीले खोलामा सर्च अभियान जारी राखेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्षमा पराजुली पुनः निर्वाचित
काठमाडौं, १० असोज । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्षमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुली पुन निर्वाचित भएका छन् । संघको उपाध्यक्षमा नागरिक लगानी कोषका उप–व्यवस्थापक रोशनजङ्ग कार्की, महासचिवमा एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्सका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापा, कोषध्यक्षमा एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिंगका प्रबन्धक निर्देशक विजय लाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । संघको सदस्यहरुमा एनएमबि क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे, ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणि ढकाल र नेशनल मर्चेन्ट बैंकरका प्रबन्धक निर्देशक नबिन बास्कोटा निर्वाचित भएका छन् । संघको सातौं वार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको संघले जनाएको छ । कार्य समितिले आगामी दिनमा नियामक निकाय लगायत अन्य सम्बन्धित सबैसंग समन्वय गरी मर्चेन्ट बैंकिंग क्षेत्र विस्तार गरी सम्पूर्ण ग्राहक बर्गलाई गुणस्तरिय सेवाको निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताका साथ यस संस्थालाई थप ससक्त ढङ्गले अगाडी बढाउने योजना अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
भूकम्प पीडितलाई तीन लाख अनुदान दिने औपचारिक निर्णय, दसैंअघि पहिलो किस्ता रकम बाँडिसक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प पीडित जनताले घर पुनर्निर्माणका लागि पाउने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । निर्देशक समितिको सोमबार सम्पन्न सातौं बैठकले पहिलो किस्तामा ५० हजार र बाँकी दुई किस्तामा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । तेस्रो किस्ताको रकम मध्येबाट २५ हजार रुपैयाँ शौचालय, बायोग्याँस र सोलरका लागि प्रयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । बैठकले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीको पुनरावलोकन र जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्षेत्रीय स्तरमा रहेका उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा परिणत गरी पुनर्निर्माणको अनुगमन लगायतका समग्र काममा जिल्ला समन्वय समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन, उपत्यकामा तत्काल अनुदान सम्झौता अघि बढाउन र बाँकी जिल्लामा लाभग्राही सर्भेक्षण गर्न कार्ययोजना अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले बैठकमा उठाएइका विषयका सम्बन्धमा थप गृहकार्य गरी आगामी दश दिनभित्र प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठक र एक महिनाभित्र निर्देशक समितिको बैठक राख्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्निर्माणका कामहरुलाई सबै मिलेर अघि बढाउनका लागि नै परामर्श परिषद् र निर्देशक समितिमा विपक्षी दलका नेता राख्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । यस्तै असोज २१ गतेसम्ममा (दसैं अघि) प्राविधिक समस्या नभएका र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेका घरधनीहरुलाई प्राथमिकतामा साथ अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पनि उनले सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणमा प्रबक्ता रामप्रसाद थपलिया जानकारी दिए ।
सानिमा क्यापिटलको नयाँ कार्यालय काठमाडौंको नक्सालमा
काठमाडौं, १० असोज । सानिमा बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापित सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले नारायणचौर, नक्साल स्थित कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । बैंकद्धारा आयोजित एक समारोहमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतवहादुर कार्की र सानिमा बैंकका ब्राण्ड एम्वेस्डर मदनकृष्ण श्रेष्ठ तथा हरिवंश आचार्यले संयुक्त रुपमा उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । सोहि अवसरमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले सानिमा क्यापिटलको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।त्यसै गरि प्रमुख अथिती कलाकारहरु मदन कृष्ण श्रेष्ठ तथा हरिवंश आचार्यले वधाई तथा शुुभ कामना ब्यक्त गरेका छन् । साथै, सर्वसाधारणमा मर्चेण्ट बैंकिङ्गले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुुविधाहरुको वारेमा जन–चेतना अभिवृद्धि गर्दै समग्र धितोपत्र वजारको वारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा फरवार्ड कम्युनिटी र काँक्रेविहार नियुक्त
काठमाडौं, १० असोज । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था र काँक्रेविहार बिकास बैकलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बुम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १७०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । उक्त सम्झौतामा बुम रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत बिष्णुमान श्रेष्ठ र फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आशनारायण चौधरीले र काँक्रेविहार बिकास बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्णबहादर सिन्जालीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्टे«लिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ ।
