एक वर्षभित्रै देशैभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन, राज्यकोषमा करोडौं आम्दानीको बाटो बन्ने, सबैमा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं १३, असोज । सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुसी भेटी संकलन गर्ने तर पुनः निर्माण, मर्मत लगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार आफैंले धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापनको चासो देखाएको हो । फाइल फोटो पशुपतिनाथ मन्दिरबाट चार वर्षदेखि सुरु भएको भेटीको पारदर्शिताको काम अब भने देशभरकै मठमन्दिरमा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको भनाइ छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थित रुपमा संकलन हुन थालेपछि सरकारले पहिले देशैरभरका अन्य ठूला मठमिन्रबाट सुरु गर्ने र विस्तारै सबै धार्मिक स्थलसम्म पुग्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पूर्वी नेपालको पाथिभरा, हेलेसी, जनकपुरधाम,काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमको मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारीलगायतका मन्दिरमा संकलित भेटि व्यवस्थित गर्ने कार्यको लागि कार्यविधि नै तयार भएको र सोही अनुसार काम अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पूरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार पशुपति बाहेक अन्य स्थानको भेटीघाटी व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गत साता देशैभरको धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन सचिवसँग सम्वन्धित विभाग र महतका निकायले सम्झौता गरकोले एक वर्ष भित्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ सोही अनुसार काम गर्न सकिने पनि उनको बुझाई छ । दाहालका अनुसार मनकामना, पाथिभरा, मुक्तिनाथ, विन्दबासिनीसहितका केही ठूला मठमन्दिरको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धी हुने छ । उनका अनुसार देशभर २ हजार मठमन्दिर हरेको भएपनि सबैको व्यवस्थाप गर्न भने चुनौतिपूर्ण छ । ठूला र आम्दानी उल्लेख्य हुनेको मात्रै भेटी व्यवस्थान सके पनि राज्यको कोषमा करोडौं आम्दानी देखिने दाहालको बुझाई छ । पसुपति मन्दिरबाट मात्रै अहिले यही व्यवस्थाका कारण करोडौ आम्दानी देखिने गरेको । यस्तो आम्दानी र खर्च बारबार भएपनि राज्य कर्मचारी तथा पूजारीको तलभक्तमा थप खर्च गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
मोदीले नेपालमै सम्झौता गरेको एक खर्ब ऋण अझै आएन, सहुलियत ऋण लिनेदिने सम्झौता २ वर्षसम्मपनि कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं १३, असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन अझै बाँकी छ। मोदीले पूर्वाधार, पुल, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी छ । नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो। नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सेक्युरिटी थ्रेट, प्रधानमत्री चितवनमा, सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चितवन गएपछि जिल्लाको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । मुख्यमुख्य चोकमा प्रहरी खटाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भरतपुर विमानस्थलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने बेलामा भरतपुरको चौबीसकोठीदेखि विमानस्थल वरपर महेन्द्र राजमार्गमा सवारी साधान चलाउन नदिएको खबर विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल विमानस्थलबाट निस्केपछि मात्रै सवारी साधन राजमार्गमा गुड्न दिइएको थियो। उनी सहभागी सबै कार्यक्रममा प्रहरी र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीले कडा सुरक्षा दिएका थिए । सुरक्षाकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल बास बस्न साँझ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसरा पुगेका छन् । यसअघि जिल्ला जादा उनी होटेलमा बास बस्ने गरेका थिए । चितवनमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका दाहाल बिहीबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ।
एउटै मेडिकल कलेजमा चारथरी शुल्क प्रस्ताव, ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण
काठमाडौं १३, असोज । एमबिबिएस अध्ययन गर्न एउटै मेडिकल कलेजमा पनि चारथरी शुल्क प्रस्ताव भएको छ । सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिले साढे ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको छ । समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूबाट शुल्क लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेमा लगानी गर्ने गरी शुल्क तय गरिएको छ । मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समान शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरिएको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
भारतले मानेन विद्युतको खुला बजार, खुला बजार नहुँदा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिपिए भएन
काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए। उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युतको किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका वेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ । विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने वचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ । तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ । ‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’
एउटै विदेशी पाइलटलाई १६ लाख तलब, नेपाली पाइलटलाई दुई लाख पाउनै मुस्किल
काठमाडौं १३, असोज । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमका साना जहाज उडाउने पाइलटले महिनामा मुश्किलले २ लाख रूपैयाँसम्म पारिश्रमिक हात पार्छन्। निजी वायुसेवाका पाइलटले त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पाउँछन् । सधै तलबभत्ता कम भयो भन्ने गुनासो गर्दै आएका निगमका पाइलटलाई अर्को आरिसलाग्दो खबर , निगमकै चिनियाँ जहाज उडाउन आएका एक विदेशी पाइलटले मासिक १६ लाख रूपैयाँ तलब खान थालेका छन्। वर्षदिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको चिनीयाँ जहाज कमान्ड गर्न आएका न्यूजिल्याण्डका प्रशिक्षक पाइलट पेनिटालाई वायु सेवा निगमले मासिक १५ हजार अमेरिकी डलर १५ लाख ९० हजार रूपैयाँ तलब दिने सम्झौता गरेको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ ।
एसएलसीको हौवा सकियो, एसएलसी कक्षा १० र १२ मा बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं १३, असोज । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड १० र १२ को अन्तिम परीक्षालाई एसएलसी ग्रेड १२ गर्ने भएको छ। सरकारले माध्यमिक तहमा ‘एसएलसी कक्षा १०’ र ‘एसएलसी कक्षा १२’ बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। जेठमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ९आठौँ संशोधन० ऐनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय तहको कक्षा १० र १२ को अन्तिम परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । अबदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा एसएलसी परीक्षा सञ्चालन नहुने भनी चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले कक्षा १० र १२ लाई एसएलसी परीक्षाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले कक्षा १० बाट विद्यार्थी बाहिरिने भएकोले त्यसलाई एसएलसीका रूपमा कायम गर्नुपर्ने तर्क गर्दै भने, ‘त्यसैले एसएलसी कक्षा १० र एसएलसी कक्षा १२ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हौँ । यस्तो अभ्यास विदेशका थुप्रै मुलुकमा छ।’ यस्तो प्रस्ताव बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । प्रस्तावलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । बोर्डको अध्यक्ष रिक्त छ भने उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव छन्। परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीले १९९० सालदेखिको व्यवस्थालाई तत्काल भत्काउन कठिन हुने भन्दै थपे, हाललाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । देशभरिमा करिब आठ हजार विद्यालयमा कक्षा १० सम्मको पठनपाठन हुँदै आएको छ भने करिब तीन हजार छ सय विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सबै विद्यालयमा माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मको कार्यक्रम सञ्चालन नभएकाले लाखौँ विद्यार्थीले कक्षा १० बाट आफू पढेको विद्यालयबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डका सदस्यसचिव गौतमले कक्षा १० को परीक्षा हाललाई पनिकाले सञ्चालन गरे पनि पछि प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने बताउँदै भने,‘सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा पनिकाले नै सञ्चालन गर्नेछ । परीक्षा पनिकाले सञ्चालन गरे पनि प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा जारी गरिनेछ ।’
पहिलो किस्ताको ५० हजारः दसैंखर्च, तिरोभरो अनि थोरै मस्तीमा
काठमाडौं १३, असोज । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको सिन्धुविकास बैंकबाट पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ निकालेपछि ज्यामिरेका दुई लाभग्राही घर निर्माणका लागि पाएको अनुदान जुवाको खालमा स्वाहा पारेर फर्किए । कृषि विकास बेंक चौताराबाट पहिलो किस्तावापत ५० हजार हात पारेपछि बतासेबाट आएका दुई वृद्धा भन्दै थिए, ‘रक्सी पनि खाइयो यहाँ बस्दा र आउँदा ८ हजार खर्च भइसकेको छ , अब दसैं पनि मनाउनुपर्छ बाँकी सेको पैसाले घर निर्माण सुरु गर्नुपर्ला भन्ने समाचार विहिबारको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । खाडीचौरमा रहेको सिन्धुविकास बैंकमा लाभग्राहीको सूचीमा श्रीमतीको नाम थियो । पैसा निकाल्न श्रीमान् श्रीमती दुवै बैंक आएका थिए । जब श्रीमतीले बैंकबाट पैसा निकालिन् तव उनीहरुबीच विवाद सुरु भयो । श्रीमान् भन्दै थिए, ‘ऋण तिर्नु छ, पैसा देऊ न ।’ श्रीमतीको जवाफ थियो, ‘यो पैसा त म मरिगए दिन्न, घर बनाउनुपर्छ ।’ जलविरेस्थित देव विकास बैंकमा पहिलो किस्ताको ५० हजार निकाल्न गोल्चेबाट आएका कामी तामाङसँगै साथ लागेर साहु पनि आए । दुई दिनेको लामो प्रतीक्षापछि तामाङले बैंकबाट पैसा हात पार्नासाथ साहुले नै पैसा लिए । केही महिनाअघि घरासयी काममा तामाङले ६० हजार ऋण लिएका थिए । अनुदान अएपछि दिने शर्तमा ।
