विकासन्युज

रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले लगानी कर्तालाई अन्याय गरेको आरोप, चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं, १६ असोज । गत असार १७ गते सम्पन्न रिलायलब डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं बार्षिक साधारण सभाले एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वाएरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै रिलायबलको सेयरमा लगानी गरेको लगानी कर्ता भने यतिबेला अन्यायमा परेको बताईरहेका छन् । पुर्व घोषित हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ग्लोबल आइएमईसँग अक्वाएरमा जानुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हकप्रद सेयरको आसमा लगानी गरेका हामी लगानी कर्तामाथी अन्याय भएको छ, पहिले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर मात्रै एक्वायरमा जाने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ’, लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भने । तर रिलायबल डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले भने लगानी कर्तालाई अन्याय नहुने बताए ।‘ठुलो बाणिज्य बैंकसँग एक्वायरमा जाने भएकाले लगानी कर्तालाई मर्का पर्दैन’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोहनीले विकासन्युजसँग भने । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धिको योजनामा मर्ज, हकप्रद, बोनस वा अक्वाएर सबै विकल्प खुल्ला राखेकाले अक्वायरमा गएको पनि बताए ।‘क्यापिटल प्लानमा सबै विकल्पमा जाने भनिएको थियो, त्यसैले राइट सेयर नदिई अक्वायरमा किन गएको भन्न मिल्दैन’, लोहनीले भने । उता, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले हालसम्म केन्द्रिय बैंकमा ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक अक्वायर गर्ने सम्बन्धी जानकारी नआएको बताए । ‘अक्वाएर सम्बन्धी निर्णयको फाइल हामी कहाँ आएको छैन, फाइल हेरेर मात्रै केहि भन्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पंगेनीले भने । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त, डिडिए रिपोर्ट, ऐन कानुन सबै हेरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।‘राष्ट्र बैंकले मौजुद ऐन कानुन अनुसार सबै मर्ज र एक्वाएरलाई हेर्दै आएको छ, यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ’, पंगेनीले भने । चिठ्ठी काट्दै धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुर्व घोषणा अनुसार हकप्रद सेयर जारी नगरि अक्वाएरमा जाने सम्झौताबारे बुझ्न रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले रिलायबललाई चिठ्ठी लेख्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए ।‘पहिले हकप्रद घोषणा गरेर अहिले किन निष्काशन नगरि अक्वाएरमा जान लागेका हो भन्ने प्रश्न सोधेरे रिलायबलसँग जानकारी माग्नेबारे छलफल भैरहेको छ, एक दुई दिनभित्रै पत्र काट्छौ, पत्रको जवाफका आधारमा बोर्ड अगाडी बढ्छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरिले भने । उनले लगानी कर्तालाई गलत सूचना दिने छुट कसैलाई नभएको पनि बताए । बोर्डले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेर पनि जारी नगरि बसेका सबै सूचिकृत कम्पनीहरुबारे छानबिन थालिएको पनि जानकारी दिए । असोज १४ गते मात्रै रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग अक्वायर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकबीच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र्निधारण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि कारोबार गर्दै आईरहेको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले एक्विजिसन गरेपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।

नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि, ८८ करोडको सेयर किनबेच, बीमा २३७ अंकले उक्लियो

काठमाडौं, १६ असोज । आइतबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । परिसूचक १० दशमलब ४० अंकले बढेर १७६३ दशमलब ७८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १३५ कम्पनीको ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । आइतबार १३५ कम्पनीको १० लाख कित्ता सेयर कारोबार भएको हो । सो दिन बीमा समूहको परिसूचक २३७ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, अन्य समूह, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको क्रमशः ६, ५ र ०.०९ अंकले उकालो लागेको छ । हाइड्रोपावर, होटल र विकास बैंकको परिसूचक क्रमशः १३, ८ र ०.७७ अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार बैंक अफ काठमाडौं, ज्योति विकास बैंक र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै कामना विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका लागनीकर्ताले क्रमशस् ७ र ६ प्रतिशत कमाएका छन् । निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै सनराइज र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सेयर ९ करोड भन्दा बढी रुपैयाँ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने

काठमाडौं, १६ असोज । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै बैंकले कर प्रयोजनको लागि २ लाख १० हजार ५२६ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय शनिबार बसेको बैंकको ९४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । आइतबार सम्म बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब १७१२ रुपैयाँ किनबेच भइरहेको छ ।

रत्नपार्कमा पनि पाइन्छन् नयाँ नोट

काठमाडौं, १६ असोज । राम्रो लाउने र मिठो खाने चाडका रुपमा परिचित दशैंमा पछिल्लो समय नयाँ नोटले छुट्टै महत्व पाउँदै आएको छ । नयाँ नोटप्रति नागरिकको चासोलाई सम्बोधन गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंमा बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था र आफ्नै क्षेत्रिय कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले एक जना व्यक्तिलाई बिभिन्न दरका ३७ हजार रुपैंयाँसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आजकल नयाँ नोट बैंक तथा वित्तिय संस्था र केन्द्रिय बैंकका क्षेत्रिय कार्यालयहरुमा मात्रै नभएर रत्नपार्कमा समेत पाउन थालिएको छ । दशैं नजिकिँदै गर्दा रत्नपार्कमा नयाँ नोट साटिदिने व्यक्तिहरु देखा पर्न थालेका छन् । उनीहरुले एक हजार रुपैयाँको नयाँ नोट साटिदिए वापत ५० रुपैंयाँ कमिसन लिने गरेका छन् । यसरी नयाँ नोट बाढ्नु गैर कानुनी भएपनि दशैंमा नयाँ नोटको महत्वलाई यसले दर्शाउँछ । जे भएपनि देशमा नयाँ नोटको क्रेज भने बढिरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १६ गते अर्थात आजकै दिनदेखि नयाँ नोट निष्काशन आरम्भ गरेको हो । केन्द्रिय बैंकले ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याएको हो ।

२ अर्ब लगानीमा ५०० जनालाई रोजगारी दिए पाँच बर्षसम्म आयकर तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं, १६ असोज । सरकारले एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई नियमित प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आय कर छुट निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । संसदबाट गत बिहीवार पास भएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ ले यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो । साथै उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानी गरी स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था नयाँ ऐनले गरेको छ भने त्यसपछिका ३ वर्षसम्म आयकरमा भने उद्योगी व्यवसायीले ५० प्रतिशतले छुट पाउने छन् । नयाँ ऐनले हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब रुपैयाँ पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले पनि आंशिक सुविधा पाउने भएका छन् । एक अर्ब पुँजी पु¥याएर वर्षभरिनै ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेमा क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा ५ वर्षसम्म पूर्ण रपमा आयकर छुट दिने र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा जस्तै पर्यटन उद्योगले पनि दुई अर्ब पूँजी पु¥याएमा यस्ता उद्योगले उल्लिखित सुविधा पाउने छन् । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत सधै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सडक, पुल, सुरुङ, रैल्वे, रोपवे, ट्रली वस, विमानस्थल तथा औद्योगिक संरचना तथा पूर्वाधार कम्पेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले पनि आयकरमा ४० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । त्यसैगरी सन् २०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युत् व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विकायले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै आयकरमा छुट पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ । औद्योगिक ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार यस्तो सुविधा सौर्य, वायु, तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्ले समेत पाउने छ । तर, यस्तो सुविधा ऐन पारित हुँदाको बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने छ । पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् तथा कारोबार गर्ने व्यक्तिले २०७५ साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा पहिलो ७ वर्षसम्म आयकरमा पूरै छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतलेछुट दिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेका छ । नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको टेक्नोलोजी, बायोटेक तथा सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ सम्बन्धि उद्योगले पनि आयकरका ५० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । ऐनले आयकरमा गरेको अन्य छुटको व्यवस्था तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आयकरमा १५ प्रतिशत यस्ता उद्योगले वस्तु निर्यात गरेमा आयकरामा २५ प्रतिशत १२ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा २५ प्रतिशत वौद्धिक सम्पत्तिको निर्यातबाट प्राप्त रोयल्टी आयमा लागने करमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै छ व्यवस्था  मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ता दिइने छ । बण्डेड वेयर वा नगद धर्रौटी को सुविधा नलिाएका उद्योगहरुले पनि वस्तु निर्यात गरेको सूचना नेपाल सरकारको राजपत्रम सूचना प्रकाशित गरेमा ड्युटी ड्र ब्याकको रकम फिर्ता पाउने छन् । वस्तु निर्यात गर्ने तथा परिवत्र्य मुद्रामा स्वदेशमै विक्री गर्ने भएपनि यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ भन्सार महसुलले तोकेको शर्त र कार्यविधिमा रहि वस्तु आयात गर्न सक्ने छन् । त्यसैगरी उद्योगले प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेशिनरी सामान तथा ट्रान्सफर्मर, दशकिलो वाट तथा सो भन्दाबढी क्षमताको जेनेरेटर, औद्योगिक उपकरण, गुणस्तर मापन यन्त्र, वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोग हुने मेशिनरीमा न्यूनतममात्र भन्सार शुल्क लाग्ने छ ।

अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ३६% हकप्रद निष्कासन गर्दै, असोज २८ गते बुक क्लोज

काठमाडौं, १६ असोज । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले ३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनको लागि असोज २८ गते बैंकको बुक क्लोज हुन लागेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ४५६ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

मधेशका माग पुरा नगरे निर्वाचन सम्भव छैनः पम्फा भुसाल

भक्तपुर, १६ असोज । नेकपा माओबादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले संबिधान प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका मधेशी लगायतका समुदायहरुको माग पुरा नगरे निर्वाचन सम्भव नरहेको बताएकी छिन् । भक्तपुरमा आयोजीत एक कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले लामो समयदेखि जायज माग राख्दै संबिधान संशोधनको लागि आन्दोलन गर्दै आएका मधेशी लगायतका दलहरुको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन तोकिएको समयमा नहुने बताएकी हुन् । स्थानिय तहको पुर्नसंरचना बिगतकै जिबिसको इलाका र नगरपालिकलाई आधार मानेर कार्तिकसम्म तयारी सक्ने र कार्तिकमै स्थानियतहको निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा तीन दलका शिर्ष नेता लागिरहेको उनले बताइन् । संबिधान संशोधनको प्रस्ताव दशैं र तिहारको बीचमा सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको र तत् पश्चात निकासको सम्भावना निक्लने भुसालले बताइन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको पच्चीस बुँदेका बिषयमा अनाहक हल्ला गरिएको र यो कुटनीति मर्यादामै रहेको भन्दै पञ्चशिलताका आधारमा भएको उनले स्पष्ट पारिन ।

हवाई उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब लगानी गर्दैछौ- सुधीर मित्तल

शंकरदेव क्याम्पसबाट बीकम गरेपछि फ्रान्सबाट एमबीए अध्ययन गर्नुभएको मित्तलले एक दशक भन्दा बढी विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम गर्नु भएको थियो । नेपालका लागि आईएफसीको पहिलो आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गर्नु भएको मित्तलसँग ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, भारतसहितका मुलुकका रहेर काम गरेको अनुभव छ । आईएफसीको जागिर छोडेर मित्तलले गत वर्षदेखि बाबु वनवारीलालले एउटा उचाईमा पुर्याउनु भएको कम्पनीको नेतृत्व समाल्नु भएको छ । उहाँले हेलिकोप्पटको साथै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको तयारी थाल्दै हुनुहुन्छ । अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफूलाई अन्तराष्ट्रिय उडानमा स्थापित गर्ने उहाँको योजना के छन् ? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । सुधीर मित्तल, अध्यक्ष्य, श्री एयरलाइन्स धेरै नेपालीको सपना हुन्छ विश्व बैंकमा काम गर्ने । तर तपाईले विश्व बैंक अन्तरगतको आइएफसीमा काम छोडेर व्यवसायमा थाल्नुभयो । आईएफसीको जागिर छोड्ने निर्णय गर्न गाह्रो भएन ? गाह्रो भएन । त्यो डिसिजन मेरो लागि कुनै गाह्रो थिएन । मैले मेरो बच्चालाई अमेरिकी वातावरणमा हुर्काउन नचाहेकोले पनि नेपालमा नै आउछु भनेर आएको हो । मैले नै नेपालमा द्वन्द्वकालको समयमा नेपालमा आइएससीको अफिस खोल्न पहल गरेको थिए । आइएफसी पनि तयार भयो । म यहाँ आवासीय प्रतिनिधि भएर काम गरेँ । त्यसपछि फेरि दिल्लीमा गएर पनि बसे । दिल्लीमा दुई वर्ष जति काम गरेपछि अमेरिका बोलायो । मलाई अमेरिकामा लामो समय बस्नु मन लागेन । मैले नेपालमा बस्ने, नेपालमा नै केही गरु भनेर आइएफसी छोड्ने निर्णयमा पुगेको हुँ । आईएफसी जस्तो ठूलो संस्था छोडेर निजी व्यवसाय समाल्न आउनुभयो । काम गर्ने सिस्टममा कति फरक पाउनु भयो ? विश्व बैंकमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । १२० भन्दा बढी देशमा कार्यलय रहेका छन् । त्यहाँको काम गर्ने सिस्टम त यहाँ हुँदैन । सिस्टम भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँड र जिम्मेवारी बोध हो । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा गर्ने हो भने कुनै समस्या हुँदैन । आफ्नो बुबाले शुरु गरेको व्यवसायलाई कसरी विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ? मेरो बुबाले स्थापित गरेको हेलिकोप्टरको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने काम छदैछ । मैले यसको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छु । श्री एयरलान्इसले आन्तरिक र वाह्य क्षेत्रमा हवाई उडान सेवा सञ्चालनको तयारी गर्दैछ । मेरो मुख्य योजना त आन्तरिक नभएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । आन्तरिकमा उडानतर्फ बुद्ध, यती तथा सिम्रिक एयरले राम्रै योगदान पुराएका छन् । अरु थप आन्तरिक वायु सेवाको आवश्यकता तत्कालका लागि देखिएको त हैन । तर सरकारको नीति आधारमा पहिले आन्तरिक उडान र त्यसपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु पर्ने अवस्था छ ।   अनुभवको लागि पहिला आन्तिरिक उडानमा जानु परेको हो ? हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अनुभवी छौं । हाम्रो एमआइ १७ नामका ठूला हेलिकोप्टर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नै प्रयोग गरिरहेका छौैं । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) मार्फत अफ्रिकामा ६ वर्ष हेलिकोप्टर उडाइसकेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले अब हामी सीधै जहाज उडान गर्न चाहन्छौ । हेलिकोप्टर र फिक्स विंग्स (जहाज) संचालन गर्ने भन्नु खासै फरक पर्दैन । आखिर दुबै उडान जहाज नै हो । हेलिकोप्टर र जहाज उडानको सबै प्रोसिड्युअर एउटै हो । सेफ्टिी स्याण्डर्ड एउटै अपनाउनुपर्ने हो । मेरो बुझाईमा त हेलिकोप्टर भन्दा फिक्स विंग्स (पंखा जडित) नियमित उडानका जहाज उडाउन सहज हुन्छ । हामीले मन्त्रालयबाट आन्तरिक उडान सुरु गर्न अनुमति पाएका छौ । अहिले आन्तरिकबाट नै नियमित उडानको सेवा सुरु गछौं । त्यसपछि मेरो दीर्घकालिन मिसन अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । ६/८ महिना आन्तरिकमा उडान अनुभव हासिल गर्दै जाने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पनि सुरु गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया पूरा नगरुजेन्लसम्म मात्रै आन्तरिक उडान गर्ने हो ? हामीले आन्तरिक उडान खोजेको होइन । हामीले खोजेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै हो । हुन त यो एभिएशन उद्योग एकैपटक १०÷२० वटा जहाज किनेर लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्छु भनेर लाग्न सकिने क्षेत्र पनि हो । एकैपटक अमेरिका, यूरोप उडान गर्छु भनेर लागियो भने सफल हुन सकिएला तर सानो कमजोरी मात्रै भयो भने डुब्छ पनि । मेरो बुवाको अनुभव हेर्ने हो भने सिक्दै पनि जाने र काम गर्दै पनि जाने हो । हामीले पनि सानो कदमबाट विस्तारै बढाउँदै जाने हो । आन्तरिक उडान कहिलेबाट थाल्नु हुन्छ ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत पत्रको अनुमति हामीले लिइसकेका छौैं । अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान संचालन उडान अनुमति (एओसी) लिन बाँकी छ । प्राधिकरणले जति समय लगायो हाम्रो उडान पनि त्यति नै समयपछि हुन्छ । एओसीको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा जान्छौ । उडान सेवा सञ्चालनको लागि प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन भइरहेको हो ? हामीसँग पाइलट र इन्जिनियर तयारी अवस्थामा नै छन् । एउटा प्रकारको जहाज उडाइरहेका पाइलटले अर्को उडानुपर्दा हुने तालिमको विषयमा पनि हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । एउटा जहाज उडाउने पाइलटले अर्को प्रकारको उडानुपर्दा टाइप रेटिङको तालिम दिनुपर्छ । यो तालिम जर्मनीको लुफ्थान्सको तालिम केन्द्रमा गराउने भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । यस विषयका बारेमा उड्डय प्राधिकरणलाई हामीले निवेदन पनि दिएका छौं । कुन प्रकारको जहाजबाट उडान हुँदै छ ? क्यानडाको बम्बाडियन कम्पनीले बनाउँने सीआरजे २०० नामक ५० सिट क्षमताको जहाज हो । यस्तो जहाज नेपालमा सौर्य एयरलाइन्सले पनि उडाइरहेको छ । हामीले शुरुमा दुईवटा जहाज ल्याउने तयारी गरिरहेको छौं । अहिले आन्तरिकमा उडान गर्छौ पछि अन्तर्राष्ट्रियमा गएपछि पनि त्यही जहाजले उडान गर्न सक्छ । यो जहाजमा काठमाडौैंबाट चेन्नाई, हैदरावससम्म उडान गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनको क्षेत्रमा ठूला हवाई सेवा प्रदायकहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यसको लागि अनुभव, ठूलो मात्रामा लगानी जरुरी हुन्छ, यसतर्फ तपाईले के सोच्नु भएको छ ? हामी एउटा सिस्टममा जादैछौं । पहिले सानो दायरा बनाएर जाने र विस्तारै बढाउँदै जाने हो । लगानी यति नै हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यतिबेला हामीले करिव २ अर्ब रुपैया थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईले अनुभवको कुरा फेरी उठाउनु भयो । हामीले लामो समय हेलिकोप्टर उडाएकोले अनुभव प्रमाणित गर्नुुपर्ने जरुरी छैन । अफ्रिकाजस्तो ठाउँमा टेण्डर जितेर रसियन पाइलट नै राखेर त्यही रसियन जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उडान गरिरहेका छौं । हामीले दिएको सेवालाई नै हरेक तीन महिनामा मूल्यांकन गरेर एक्सिलेन्ट भनेर प्रमाणपत्र पनि दिएको छ । ठूला जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा पनि हामीले यस अघि नै सुरु गर्न सकेको भए विदेशी वायुसेवाले लैजाने पैसा नेपालमा नै हुुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारका नीति र संरचना भित्र छ । नेपालमा वायुसेवा उद्योगले प्राथमिकता पाएकै छैनन् । नेपालमा ट्राभल तथा टुर कम्पनीले नै सवारी साधान खरिदमै पाउने भन्सार छुट पर्यटकीय सेवा खटिने वायुसेवा कम्पनीले पाएका छैनन् । हामी पनि विदेशी यात्रु बोक्नुपर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनी हौ । हामीलाई भन्सारमै पनि निकै धेरै झण्झट छ । विश्वकै सबै ठाउँमा सेकेण्ड ह्याण्ड पाटपूर्जा प्रयोग हुन्छ । जहाजमा एउटाको समान निकालेर पठाउने र अर्कोको राख्ने नै अभ्यास हुन्छ । संसारमा जहाज ग्राउण्डमा हुँदा एओजी (एयरक्राफ्ट अन ग्राउण्ड)को सिस्टममा तुरुन्तै बनाउनुपर्छ । हामीले पठाउनेलाई एक्सापोर्ट र आउनेलाई इम्पोर्ट गराएर भन्सार तिरेरै ल्याउनुपर्छ । हाम्रो नियम कानुनले पैसा नपठाएको कारण नभए सामान छुट्दैन । नीतिगत दुःख पनि धेरै छन् । नेपालमा राष्ट्र बैैंक, अर्थ मन्त्रालय, उड्ड्यन प्राधिकरणसहितका धेरैवटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । हवाई क्षेत्रको लागि नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीले दिने सेवा कस्तो छ ? बैंक ऋणमा बढी व्याजदर छ । त्यो सबै नेपालीको एउटै समस्या हो । हवाई दुर्घट्ना बढी भएकोले हवाई बीमाको प्रिमियम पनि बढ्दै गएको छ । यसमा बैंक वा बीमा कम्पनीलाई दोष दिएर हुँदैन । समग्रमा बैकिङ सेवा, बीमा सेवामा ठूलो समस्या छैन । तपाईले त आइएफसीमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे, पुहुँच पनि छ, आइएफसीबाट कर्जा लिँदा व्याज सस्तो हुन्छ भनिन्छ । आइएफसीबाट कर्जा लिने सोच बनाउनु भएको छ ? हाम्रो प्रोजेक्ट त्यति ठूलो होइन र आईएफसीसँग नै ऋणका लागि जानुपर्ने अवस्था छैन । आइएफसीको कर्जाको व्याज सस्तो हुँदैन, लामो अवधिको लागि कर्जा पाइन्छ । हाइड्रो पावर भएको भए मैले त्यतातर्फ पनि विचार गर्न सक्थे । आर्ईएफसीले दिने ऋण भनेको डलरमा नै हो । हामीले त्यसलाई नेपालीमा स्वाप गर्ने हो । मैले आएइएफसीसँग काम गर्दा र नेपालकै कन्ट्री डाइरेक्टर भएर काम गर्दा सरकारलाई बारम्बार नेपाली रुपैयाँमा बन्ड जारी गर्न आग्रह गरेका थियौ । तर, त्यो भएन । आइएफसीको स्टेन्थ्र व्याजदरमा होइन लामो अवधिका कर्जामा हो । अन्तराष्ट्रिय उडानमा जाँदा विदेशी संयुक्त लगानीमा जानेबारे कुनै योजना बनाउन भएको छ ? आजको दिनमा कुनै साझेदार र संयुक्त लगानीको योजना छैन । भोलीका दिनमा काम राम्रो गर्दै जान सकेको अवस्थामा १०/१५ वटा जहाज भयो भने संयुक्त लगानीको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ । युएनमा गएको हेलिकोप्टरको अवस्था चाहिँ के छ ? हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको प्रतिवदेन पछि युनएनले हाम्रो ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । इयूको कालोसूचिमा परेको भनेर नेपाल सरकारबाट पनि कुनै पहल नभएका कारण हामीले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि अझै केही भएको छैन । हाम्रो केही गल्ती नहुदाँ पनि हामी चुप लागेर बस्न बाध्य छौ । अहिले नेपालमा दुईवटा ओभरअलमा र दुईवटा अफ्रिकामा छन् । अफ्रिकामा नै राख्नुको कारण ? काम पायो भने गर्ने भनेर हो । केही गरी टेण्डर पायो भने एक सातामै उडाउनुपर्छ । नेपालबाट जान १५ दिन भन्दा बढी लाग्छ । त्यसैले टेण्डर पायो भने छिटो उडाउन सजिलो हुन्छ भनेर अफ्रिकामा नै राखेको हो । जबसम्म उड्डयन प्राधिकरणको कामजोरी हट्दैन तबसम्म युएनले लिन्न भनेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले भने लिएको छ । तर उसको अहिले ठेक्का छैन ।