संचालक समितिको कमजोरीको कारण रोकियो रावा बैंकको आइपिओ, अब नआउन पनि सक्ने
काठमाडौं ३० साउन । गत आर्थिक बर्षमा नै राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैंकको साधारण सेयर (आइपिओ) ल्याउने तयारी भएको भनेर हल्ला गरिए पनि बैंक संचालक समितिको कमजोरीको कारण सम्भव नभएको तथ्य खुलेको छ । आइपिओ जारी गर्नको लागि कसैलाई पनि वितरण नगरिएको ‘फ्रेस’ सेयर हुनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर बैंक संचालक समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयरलाई आइपिको रुपमा जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले सोही अनुसारको स्वीकृति प्रदान गरेपछि बैंकको आइपिओ रोकिएको तथ्य खुलेको छ । बैंकको तत्कालिन संचालक समितिमा डा. रेवतवहादुर कार्की अध्यक्ष थिए भने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । अर्थमन्त्री र बैंक संचालक समिति अध्यक्ष सो बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने कुरामा सहमत थिए । सोही अनुसार गत आर्थिक बर्षको बजेट वक्तब्यमा नै समावेश गरेर रावा बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने उल्लेख गरिएको थियो । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिए पनि प्रक्रियागत विषयमा कमजोरी हुदा यस्तो समस्या आएको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई दिदा त्यसलाई आइपिओ मान्न नसकिने र आइपिओको लागि पुन ३० प्रतिशत सेयर निस्कासन गर्नै पर्ने वाध्यता आइलाग्ने सम्भावना देखिएपछि अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थापनले सो कार्यप्रति कम चासो देखाउदै आएका छन् । ‘आइपिओ निकाल्ने भनियो तर सरकारको स्वामित्वको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यसो गर्दा आइपिओ जारी गरिएको हुदैनथ्यो । सरकारको सेयर डाइलुट गरिएको मात्रै हुन्थ्यो । कसैले मुद्दा हालिदियो भने फेरि ३० प्रतिशत सेयर आइपिओको लागि जारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसो गर्दा बैंक संचालक समितिमा सरकारको ४० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ६० प्रतिशत स्वामित्व हुने अवस्था आयो । अर्थमन्त्रालय र बैंक ब्यवस्थान तथा कर्मचारी संगठनहरुले यो कुराप्रति असहमति जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । त्यसबेला नै बैंक ब्यवस्थापनले बैंकको तत्कालिन ८ अर्ब ५४ करोड चुक्ता पूजीलाई ३० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर बैंक संचालक समिति अध्यक्ष डा. कार्कीले त्यसो नगरी सरकारको स्वामित्वको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने र बैंकको चुक्ता पूजी त्यति नै कायम राख्ने अडान लिएका थिए । उनले नेपाल टेलिकमको सेयर पनि त्यसैगरी विक्री गरिएको उदाहरण दिदै बैंकको पनि त्यस्तै ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । टेलिकमको सेयर भने सरकारले विक्री गरेको थियो । त्यसको लागि निजीकरण सम्बन्धि ब्यवस्थामा टेकिएको थियो । तर बैंकको आइपिओ जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा टेक्नु पर्ने हुदा यस्तो समस्या आएको हो । अब बैंकको आइपिओ आउने सम्भावना कम भएको बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (वाफिया) मा सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने ब्यवस्था गरेकोले यस्तो सम्भावना बढी भएको स्रोतले जानकारी दियो । ‘अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै सरकारको एउटा बैंक चाहिन्छ भन्ने तर्क गर्छन्, अब त प्रस्तावित ऐनले नै आइपिओ जारी नगर्दा पनि हुने ब्यबस्था गरेकोले आइपिओ आउला र ?’ ती अधिकारीले शंका ब्यक्त गरे । कानुनले बाध्य बनाउदा पनि सेयर जारी नगरेको रावा बैंकले कानुनले नै छुट दिएपछि जारी गर्ने सम्भावना कम भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष २५ प्रतिशतले बढेको बीमा बजार यो वर्ष ३३ प्रतिशतले बढ्न सक्छ-विजयबहादुर शाह
विजयबहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ यतिबेला बीमा बजारप्रति धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १८०० को वरिपरि हुँदा बीमा समूहको परिसूचक ८५०० वरिपरि छ । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति हुँदा बीमा कम्पनी नै टाट पल्टिन्छन् कि भन्ने आशंका बजारमा थियो । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्ष अघिल्ला वर्षको भन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बीमा बजार विस्तार २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । बीमा कम्पनीहरुको नाफा पनि त्यत्तिकै बढेको छ । कारणहरु के के हुन् त ? नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएको एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । तपाई बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बीमा बजारको विस्तार उच्च दरमा भएको देखिन्छ, कम्पनीहरुको नाफा त्यतिकै बढेको छ, बीमा कम्पनीको सेयरप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढेको छ । यतिसम्म कि नेप्से १८०० हुँदो बीमा समूहको परिसूचक ८५०० छ । बीमा बजारप्रति मानिसहरुको क्रेज बढ्नुको कारण के के हुन् ? त्यसका कारण धेरै हुनसक्छन् । एउटा लगानीकर्ता भन्दा लाखौ लगानीकर्ता धेरे बुद्धिवान र बलबाल हुन्छन् । लाखौ लगानीकर्ताले लाखौ कोणबाट विश्लेषण गरेका हुन्छन् । मेरो बुझाईमा बीमा बजारको महत्व नेपालीहरुले बुझ्न थालेका छन् । देश जति विकसित हुँदै गयो, बीमा बजार त्यति धेरै विकसित र विस्तारित हुँदै जान्छ । विकसित देशहरुमा बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र माथि हुन्छ । बीमा कम्पनीले जोखिम बहन नगर्दासम्म ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन्, उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । आज बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत मात्र छ भने भोली १४ प्रतिशत हुन सक्छ, २१ प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने लगानीकर्ताको विश्लेषण हुनुपर्छ । दोस्रो, सेयर बजारमा छोटो अवधिका लगानीकर्ता पनि हुन्छन्, लामो अवधिको लगानीकर्ता पनि हुन्छन् । छोटो अवधिका लगानीकर्ताले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि हुन्छ, मूल्य बढ्छ र नाफा गर्न सकिन्छ भनेर लगानी गर्नुभएको होला । दीर्घकालिन रुपमा बीमा क्षेत्रमा गरिएको लगानी लाभदायक छ भनेर बुझेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ होला । तेस्रो, गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि १८ अर्बको दावी बीमा कम्पनीहरुले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न कम्पनीहरु सफल भए । त्यति ठूलो दावी भुक्तानी हुँदा पनि बीमा कम्पनीहरु नोक्सानमा गएनन् । यति ठूलो जोखिम वहन गरेपछि आम लगानीकर्तामा बीमा कम्पनीप्रति विश्वास बढेको हुनुपर्छ । बास्तवमा बीमा कम्पनीहरु प्रति लगानीकर्ताले गर्नु भएको विश्वास धेरै महत्वपूर्ण छ । यसलाई निरन्तरता कायम गर्न बीमा कम्पनी सञ्चालकहरुले अझ बढी मिहेनतका साथ काम गर्नु पर्ने दिन आएको छ । कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरुको काँधमा जिम्मेवारी बढेको छ । यतिबेला दोस्रो बजारमा बीमा कम्पनीको सेयर खरिद गर्नेहरुले कति जोखिम लिएका छन् ? उनीहरुले कस्तो प्रतिफल पाउँलान ? सेयरबजार निकै संवेदनशिल भएकोले यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहान्न । गोर्खा विनासकारी भूकम्पपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई औषतमा २० प्रतिशत प्रतिफल दिए । आव २०७२÷७३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तार २५ प्रतिशतले भएको छ । मेरो अनुमान के छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले यस वर्ष पनि गत वर्ष कै हाराहारीमा वा त्यो भन्दा बढी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनेछन् । बीमा बजारको विकास आगामी दिनमा कस्तो होला ? गोर्खा भूकम्पपछि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेको छ । सर्बसाधारण तहमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यसले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्याएको छ । दोस्रो, गोर्खा भूकम्पपूर्व बैंकबाट कर्जा लिने क्रममा बीमा गर्दा ऋण रकम बराबरको बीमा हुने गरेको थियो । अहिले पुरै सम्पत्तिको बीमा हुन थालेको छ । अण्डर इन्स्योरेन्स गर्ने अभ्यास हटेको छ । तेस्रो, बीमा कम्पनीहरु पनि सपना देख्न थालेका छन् । ६ वटा निर्जीवन कम्पनीले गत वर्ष १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा शुल्क आर्जन गरे । त्यसैको परिणाम थियो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतको व्यापार वृद्धि । मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बीमा बजार झनै वृद्धि हुने छ । यो वर्षको सरकारी बजेट बास्तवमै बीमामैत्री छ । यसले बीमाको धेरै ढोकाहरु खोलि दिएको छ । सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्ने भनेको छ, जुन विगतमा गरिदैन थियो । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आएका छन् । यात्रुको बीमा २ लाखबाट ५ लाख बनाईएको छ । त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बीमा क्षेत्रको लागि अर्को ल्याण्डमार्क एयर हुनेछ । बीमा बजार एउटा अर्विटबाट अर्को अर्विटमा प्रवेश गर्दैछ । २०७१/७२ मा १२ अर्बको बीमा उद्योग २०७२/७३ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्बको भयो । २०७३/७४ मा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्बको हुने सम्भावना छ । अब एनएजली इन्स्योरेन्सको कुरा गरौं । बीमा शुल्क आम्दानीको हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवनतर्फ दोस्रो ठूलो कम्पनी भएको छ । यो सफलताका आधार के के हुन् ? कुनै पनि संस्थाको सफलताको पछाडि सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै महत्व हुन्छ । धेरै सफल कम्पनीहरुले सफलताको पछाडि कर्मचारीको भूमिकालाई बढी महत्व दिन्छन् । तर मलाई लाग्छ हाम्रा ग्राहकले कम्पनीप्रति गरेको विश्वास नै सफलताको मूख्य आधार हो । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको दुरदर्शिता, निर्णय क्षमता, कम्पनीको लागि दिने मार्गदर्शन सफलताको अर्को महत्वपूर्ण धरातल हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउँदै सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बजारको विकासमा नियामक निकायको भूमिका पनि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका कसको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भनेर १,२,३,४ गरेर भन्न मिल्दैन । सबैको सामूहिक प्रयासमा नै यो सफलता मिलेको हो । तपाई यो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यस अवधिमा कम्पनीमा कति परिवर्तन भयो ? हो, १ महिनापछि म यो कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको ८ वर्ष पुरा हुँदैछ । यस अवधिमा एनएलजी इन्स्योरेन्सको विजनेश ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०६५ असार मसान्तमा यस कम्पनीको बीमा शुल्क आय २० करोड रुपैयाँ थियो । २०७३ असार मसान्तमा बीमा शुल्क आय १२१ करोड रुपैयाँ भएको छ । म आउँदा यो कम्पनी तलबाट दोस्रो नम्बरमा थियो । अहिले माथिबाट दोस्रो नम्बरमा आएको छ । यो त एउटा मात्र सूचक हो । कम्पनी कुन अवस्थामा छ भनेर जाँच गर्ने अरु धेरै मापदण्ड हुन्छन् । कम्पनीको सम्पत्तिको गुणस्तर र व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन, लगानी, शाखा संख्या, ग्राहक संख्या, कम्पनीको ख्याती (ब्राण्ड इमेज) कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था धेरै राम्रो भेटिन्छ । उल्लेखित मापदण्डमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कुन कुन स्थानमा छ ? बीमा शुल्कको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा भए पनि अरु धेरै मापदण्डमा हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्राहक संख्याको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । १ लाख ६० हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । शाखा, उपशाखाको हिसावले हामी पहिलो स्थानमा छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्रमा बीमा सेवा पुर्याउने हिसावले हामी पहिलो नम्बरमा छौं । कृषि, पशुपालन नै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भनेर हामीले पशु तथा वाली बीमालाई अभियानको रुपमा कार्यक्रमहरु गर्यौ, जनचेतना फैलाउने काममा लाग्यौ । त्यसैले पशु तथा बाली बीमाको कुल बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा एनएजली इन्स्योरेन्सले लिन सफल भएको छ । बाँकी १६ वटा कम्पनीले ४५ प्रतिशत बजार लिएका छन् । यसले हामीलाई ठूलो हौसला मिलेको छ । बीमा सेवा नपुगेको ठाउँमा गएर सेवा गर्न पाउँदा हामीलाई हौसला मिलेको छ । कम्पनीको ख्यातीलाई मापन गर्न कठिन छ तर ख्यातिका हिसावले एनएलजी इन्स्योरेन्स धेरै अगाडि छ । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको मूल्याङ्कनमा कम्पनी पहिलो हुँदै आएको छ र हरेक वर्ष विभिन्न विधामा अवार्ड हासिल गरेको छ । यो ख्यातिले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा आगामी दिनमा धेरै मद्दत गर्नेछ । तपाईले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको मुख्य काम के हो ? चाहेर पनि गर्न नसकेका कार्यसूचि धेरै लामो छ । तर एउटा मात्र भन्नुपर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग चाहेजति गर्न सकिएको छैन । हामीले मात्र होइन, बीमा क्षेत्रले नै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसँग मोवाईल फोन छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीसँग स्मार्ट फोन छ । गाउँ घरका मानिसहरु पनि भाईवरमा कुरा गर्छन । फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूव चलाउँछन् । तर बीमा कम्पनीहरुले यस्ता सोसियल मिडिया प्रयोग गरेर बीमाको महत्व प्रचार गर्न सकेका छैनन् । बीमा समितिलाई समेत साथमा लिएर प्रविधिको प्रयोग गरेर बीमा पोलिसी बिक्रीदेखि दावी भुक्तानी सम्मको काम मोवाईलबाट गर्न सकियो भने बीमा सेवा सहज हुन्छ । बीमा सेवाको लागत पनि कम हुन्छ, पहुँच पनि विस्तार हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सेयरधनीले भविष्यमा कस्तो लाभांश पाउँछन् ? नियमअनुसार जुन मितिबाट यो कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन पाउने थियो, त्यस मितिदेखि लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिदै आएको छ । यो एनएलजीको यथार्थ हो । यो यथार्थ भविष्यमा पनि परिवर्तन नहुने गरी हामीले अठोट लिएका छौं । कतिपय कुरा कम्पनीको नियन्त्रणमा हुँदैन । कम्पनीको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको प्रभावले कम्पनीलाई ठूलो असर पारेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीले सेयरधनीलाई विगतमा जस्तै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । भविष्यमा दिने लाभांशको अनुमान गर्दा धेरै पक्षको विकास कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । देशको राजनीति स्थर हुन्छ वा अस्थीर ? आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ वा न्यून ? बीमा बजारको विस्तार कस्तो हुन्छ ? बीमा सेवामा विविधिकरण र आधुनिकरण कसरी हुन्छ ? बीमा कम्पनीहरु कति सिर्जनात्मक भएर काम गर्न सक्छन् ? नियामक निकायले कस्तो भूमिका खेल्छ ? नीतिगत परिवर्तन कस्तो हुन्छ ? यी धेरै फ्याक्टरले कम्पनीको नाफामा प्रभाव पारेको हुन्छ । एनएलजी इन्स्योरेन्समा तपाईको दोस्रो कार्यकाल सकिदैछ । यस कम्पनीमा तपाईको पदावधि थप्नको लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले रोक्छ कि रोक्दैन ? यसमा बीमा समितिले के भनेको छ भने संस्थागत सुशासन निर्देशिका आईसकेपछिको कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल मान्न सकिन्छ । त्यस आधारमा म एनएलजीमा संलग्न भएको ८ वर्ष वितेपनि संस्थागत सुशासन निर्देशिका आएपछि एक कार्यकाल मात्र वितेको छ । त्यसैले म यस कम्पनीमा थप एक कार्यकाल काम गर्न योग्य छु । यो कम्पनीमा कार्यकाल थप्न नमिल्ने भएकोले अर्को कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा आएको छ, त्यो सत्य होइन ? यस विषयमा निर्णय गर्ने सबै पक्षहरुबीच कुनै दुविधा छैन र मेरो कार्यकाल थप्न मिल्छ । बजारमा चलेको हल्लाबारे मैले केही पनि सुनेको छैन । मैले यस कम्पनीमा नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्यो भने अरु कम्पनीका शाखाका उत्कृष्ट काम गरिरहेका कर्मचारीलाई ल्याउन प्रयास गर्छु । सायद बजारमा अरु कम्पनीले पनि राम्रो सिईओको खोजी गर्ने त्यही गर्छन् र मेरो नाम कसैले कही लियो होला । तर यसबारे मलाई केही पनि जानकारी छैन । एनएलजीमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ । तर मेरो करार नविकरण हुने नहुनेबारे छलफल भएको छैन । सामान्यतय करार अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि पूर्व सूचना आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ, तपाईको हदमा पनि छलफल त भएकै होला नि ? तपाईले भनेको कुरा प्राक्टिसमा हुन्छ । तर हामीेबीच त्यस्तो भएको छैन । फेरी बीमा उद्योगको बारेमा हामी सबै जानकार छौं । धेरै कम्पनी कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चलाई राख्नु भएको छ । यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो सञ्चालक समितिले सोचेको हुनुपर्छ । तर हामीबीच यस विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।
क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा असफल, सिमेन्टमा परनिर्भरता उन्मुख
काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ । अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।” संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् ।
विश्वकै तीब्र गतिको रेल चीनमा कुद्ने, एक घन्टामा ३८० किलोमिटर दुरी पार
काठमाडौं २९ साउन । विश्वकै तीब्र गतिमा गुड्ने रेल आउँदो महिनाबाट लिकमा उत्रने भएको छ। चीनले तयार पारेको प्रतिघन्टा ३ सय ८० किलोमिटर स्पिडमा कुद्ने रेल तयार भएको पिपुल्स डेलीले जनाएको छ। ज्याङ्जावोबाट छुझाउसम्म रेलले यात्रा गर्नेछ। यो रेलले २ घन्टा ३३ मिनेट समय लगाएर पार गर्ने हेनानको ज्याङ्जावोदेखि पूर्वी चीनको जियानसु प्रान्तको छुझाउसम्मको दुरी ८० मिनेटमै पार हुनेछ।पछिल्लो पुस्ताको बुलेट ट्रेनभन्दा ५० किलोमिटर प्रतिघन्टा बढी दुरी तय गर्ने यो रेलको परीक्षण गर्दा ४ सय किलोमिटर प्रतिघन्टाको रेकर्ड कायम भएको थियो। बेइजिङ-साङ्घाइ लगायतका सहरहरुलाई यस्तै हाइ स्पिड रेलबाट जोड्न चीनले १६ हजार किलोमिटर ट्र्याक बनाइसकेको छ। बेइजिङ-साङ्घाइ रेलले गत वर्ष एक अर्ब डलर नाफा कमाएको थियो।उदयमान अर्थतन्त्रको बलमा चीनमा यस्ता रेलवे लाइनहरु तीब्र गतिमा बनिरहेका छन्। यसले चीनमा यात्रालाई हदै सहज बनाएको छ।
लगानी बोर्ड र बुट ऐन भारतको हित गर्न ल्याइएको होः भण्डारी
एकराज भण्डारी, अभिवक्ता तथा पुर्व सभासद काठमाडौं, २८ साउन । अन्तरिम संबिधान २०६३ ले दुई मुलुकबिच हुने प्राकृति सम्पदाको उपयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसदले दुई तिहाईद्धारा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०४७ सालको संबिधानमा पनि त्यहि व्यवस्था थियो । संबिधानको यहि व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर गरेर बुट ऐन ल्याइएको हो । २०६३ मंसिर २८ गते आएको बुट ऐनको मस्यौदामा ‘मुलुकले अंगीकार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पुर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सर्वसाधरणलाई भरपर्दाे किफायति र सर्वसुलभ रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले बुट ऐन ल्याइयो’ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि सतलज नामकको कम्पनी खडा गरियो । त्यसका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अदालतले पनि ढुलमुले निर्णय गर्यो । सरकार र सरकारबिचको सम्झौता मात्रै संसदमा लैजानु पर्छ, कम्पनी कम्पनीबिचको सम्झौतालाई संसदमा नलगेपनि हुन्छ भन्ने फैसला अदालतबाट आयो । मंसिर ५ गते माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । २८ गते माथिल्लो कर्णालीको एमओयु गरियो । यसबाटै बुुझ्न सकिन्छ की हाम्रो देशको जलश्रोतमा भारतको गिद्धे दृष्टि कस्तो थियो भन्ने । दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा पनि भारतले हामीलाई यी दुई चार वटा आयोजना देऊ है भनेको थियो । त्यसपछि २०६४ साल माघ १० गते माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको एमओयुमा हस्ताक्षर गराईयो । चैत २८ गते संबिधान सभाको चुनाव हुँदै थियो तर नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गर्यो । काम चलाउ सरकारले यति ठुलो निर्णय गर्नु हुने थियो की थिएन ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ । माओवादीको ध्यान एकातिर, काँग्रेस र एमालेको ध्यान अर्कैतिर भएको अवस्थामा हतार हतार माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गरियो । फागुन १९ गते अरुण तेश्रोको एमओयु गरियो । यी दुबै घट्ना संयोग मात्रै होइनन नियोजीत थिए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । चुनाव अघि महत्वपुर्ण निर्णय नगर्नु भनेर आचार संहिताले भनेकै थियो । सबैले कामचलाउ सरकारले दुरगामी निर्णय नगरोस पनि भनेकै थिए । फेरी पनि सबैलाई झुक्याएर माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने काम भयो । यी दुबै काममा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी त्यति सुरक्षित नदेखिएपछि नयाँ उपायको खोजि भयो । त्यसपछि लगानी बोर्ड ऐनको अवधारणा अघि सारियो । २०६८ सालमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले ‘सार्वजनिक निजी, साँझेदार, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरि प्रतिष्पर्धी बनाई रोजगारीको अवसर सृजना गरि गरिबी निवारण गर्न लगानी बोर्ड ऐन’ ल्याईयो । यसले पनि संबिधानले भने जस्तो संसदले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो बाटोबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । भारतमा नभएको लगानी बोर्ड नेपालमा किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नले नै सबै कुरा छर्लङग पार्छ । यहिबिचमा यी सबै कुराका विरुद्ध विद्युत ऐनको मस्यौदा आएको थियो । त्यो २०६८ साल तिरको कुरा हो । त्यसमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त नगरि विद्युत निर्यात गर्न नपाउने भनिएको थियो । मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था थिएन, सांसदहरुले यस्तो व्यवस्था थप्न लगाएका थिए । निर्यात गर्ने छुट दिने हो भने नेपाललाई अन्धकारमा राखेरै विद्युत निर्यात गरिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । दोश्रो कुरा भनेको लाइसेन्स लिएर आयोजना ओगट्न नपाउने भन्ने व्यवस्था थपियो । त्यसपछि जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानिय जनतालाई अलि बढि लाभाम्वित गराउनु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो कानुन अझै आएको छैन् । विद्युत ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०६८ के कारणले रोकियो भन्ने कुरा अहिले भर्खर बुझिँदैछ । त्यो ऐन जिएमआर र सतलजहरुले रोकेका रहेछन् । विद्युत ऐनको संसोधन विधेयक आएको भए माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रोको पिडिए हुन पाउने थिएन् । किनकी यी दुबै आयोजना निर्यात मुलक आयोजना हुन् । विद्युत ऐनको संसोधन विधेयकले नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने भनिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविदुत आयोजना नेपालको हितमा छैनन् । बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐन नेपालको हितमा छैन् । विद्युत ऐनलाई हाम्रो हितमा ल्याउनु पर्ने थियो तर त्यो पनि ल्याउन सकिएको छैन् । त्यसका लागि हामी सबैले पहल गर्नु आवश्यक छ । (अधिवक्ता तथा पुर्व सभासद एकराज भण्डारीले राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
‘युवालाई स्वदेशमै रोजगारी देऊ’
काठमाडौं, २८ साउन । मुलुककै स्रोत साधनको भरपुर सदुपयोग गरी युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागि युवाले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मुलुकका कलकारखाना तथा उद्योगलाई सञ्चालन गरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । युवा शक्तिलाई समस्याभन्दा पनि ठूलो अवसरका रूपमा लिएर राज्यले उक्त शक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्रले मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिलका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले राजनीतिक पार्टीसँगै मुलुकको नेतृत्व अबका युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा शिक्षाविद् जनार्दन आचार्यले पछिल्लो पटक युवापुस्ता विदेश पलायनको समस्या बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस
सनराइज बैंकले दियो उद्यमीलाई तालिम
काठमाडौं, २८ साउन । सनराइज बैंकले उद्यमीहरुलाई आधारभूत कर तथा लेखा नीति सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम दिएको छ । बैंकले प्रसिद्ध चाटर्ड एकाउन्टेण्ट सुदर्शनराज पाण्डेद्धारा उद्यमीहरुलाई आधारभुत कर तथा लेखा अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । सो तालिमको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले गरेका थिए । कार्यक्रमले आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास व्यवसाय संचालनमा पर्न सक्ने समस्याहरु र व्यवसाय संचालन पूर्व अपनाउनुपर्ने सामान्य विधिहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ । साथै व्यवसायलाई अपेक्षित रुपमा बृद्धि गर्नु उद्यमीको प्रमुख चुनौतीे रहेको परिवेश र यथार्थलाई मध्यनजर राख्दै बैंकले आफ्ना ग्राहक वर्गमा वित्तीय परामर्श पु¥याउने हेतुले सनराइज बैंक एडभिजरी सेलको स्थापना गरेको बताएको छ । यस बैंक “हामी संग संगै” भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आफ्ना ग्राहकहरुलाई “आधारभूत कर तथा लेखा नीति” सम्बन्धि सामान्य जानकारी दिने उद्देश्यले आफ्ना क्रियाकलापहरूको शुरुवात गरी भविष्यमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गरी थप कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ । बैंकले विशुद्ध रुपमा नाफामूलक क्रियाकलापमा मात्र आफ्ना गतिविधिहरुलाई सीमित नराखी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) वहन गर्ने अभिप्रायले यस्ता कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न गईरहेको जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा उद्यमीहरूलाई सामान्य लेखाशास्त्रका सिद्धान्त, चालुपूजी व्यबस्थापनका आधारभूत नियमहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ । नेपाल सरकारको कर नीति, कर विवरण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने सामान्य कुराहरु, कर दाखिला तथा चुक्ता प्रमाण हुन् । यसका साथै, व्यबसाय संचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य सामान्य कुराहरु जस्तै व्यवसायिक योजना, वजार प्रबद्र्धन तथा बिक्री, व्यवसायिक वातावरणको विश्लेषण गरिएको थियो ।
एनआरएनले बनाउने लाप्राक उदाहरणिय बन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २८ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली संघले गोरखाको लाप्राकमा बनाउनलागेको नमुना वस्ती नेपालको पुनःनिर्माण अभियानका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पका बेला प्रभावकारी राहत बितरण कार्यबाटै एनआरएनको क्षमता प्रष्ट भएको भन्दै पुनःनिर्माण अभियानपनित्यस्तै अनुकरणीय हुने बिश्वास ब्यक्त गरेका हुन । सो अबसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माण अभियानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यस क्रममा देखिएका गतिरोधलाई अन्त्य गरी एनआरएन जस्तो निस्वार्थ भावनाबाट सहयोग गर्न खोज्ने संस्थालाई मद्दत गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । सो अबसरमा अध्यक्ष घलेले संघले लाप्राकमा निर्माण गर्न लागेको नमूना बस्तीको अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्दै यसको कार्यान्वयन त्रिपक्षिय सम्झौता मुताविक गर्न संघ कटिवद्ध रहेको र गुरुयोजना बनाउने काम भईरहेको जानकारी गराएका थिए । भेटमा अध्यक्ष घलेले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न गैरआवासीय नेपाली तत्पर रहेको बताएका थिए । यसैवीच राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संघसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै लाप्राक पुनःनिर्माण अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघका अध्यक्ष शेष घलेसँगको हालैको भेटमा सीइओ ज्ञवालीले अन्य गैरसरकारी संस्थालाई जस्तै एनआरएनलाई पनि रकम सेवाग्राहीको खातामा जम्मा गर्न लगाउने बिषयमा छलफल भएपनि सम्झौता अनुसार काम गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाईमा लाप्राकमा ६ सय बढी घर भएको नमुना वस्ती बनाउन भएको सम्झौता अनुसार संघले हाल त्यसको गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
