ग्लोबल आईएमई बैंकले पायो ‘वेस्ट इन्टरनेट बैंक नेपाल- २०१६’ अवार्ड
काठमाडौं, ३ पुस । ग्लोबल आईएमई बैंकले ‘वेस्ट इन्टरनेट बैंक नेपाल–२०१६’ अवार्ड पाएको छ । बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने इन्टरनेसनल फाइनान्स म्यागाजिनद्धारा बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सिंगापुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीईओ अनिल ज्ञवालीले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्लोबल अनलाइन इन्टरनेट बैंकिङ र ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ सेवा आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गराउँदै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले एनआइडिसी डेभलपपमेन्ट बैंंकलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने तयारी गरीरहेको छ । सरकारसँग यौटा मात्र बाणिज्य बैंक भएमा पर्याप्त हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले एनआइडिसी बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालय निजीकरण इकाइका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार मन्त्रालयले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास वैंक बनाउने वा बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्नेबारे दुईवटा विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ । उपसचिव शर्माले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु सवैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दावी गरे । उनले भने,‘सरकारको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नै छ । सोही बैंकबाट सरकारले आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउन सक्छ । एनआइडिसीलाई पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउदा सरकारलाई दायित्व कम पर्छ र सहज हुन्छ ।’ शर्माले हाल एनआइडिसीसँग करिव ३ अर्वको हाराहारीमा रकम सञ्चित रहेको र यसलाई बाणिज्य बैकसँग मर्ज गराएमा बाणिज्य बैंक थप शसक्त भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बताए । बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएमा सवैकुराहरु सहजै व्यवस्थापन हुने अर्थमन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेकै कारण एनआइडिसिनाफा हुँदा पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । एनआइडिसि सर्वसाधारणमा नगएकै कारण नाफा वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुई विकल्प अगाडि सारिएको हो ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट बक्तव्य मार्फत पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुरुप एनआइडिसि बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रालयले गम्भीर छलफल गरिरको छ । तर पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा सरकारले आफै रकम हाल्नु पर्ने र पुर्वाधार विकास बैंकले झै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि काम गर्न सक्ने भएकोले एनआइडिसिलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउन तर्फ अर्थमन्त्रालय बढी गम्भीर भएको उपसचिव शर्माले जानकरी दिए । अहिले पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई अगाडी बढाउँदा सरकारले पुँजी थप्नुपर्छ,’ उपसचिव शर्माले भने । तर सरकारसँग पुजी थप्ने रकम नहुदा पूर्वाधार विकास बैंकमा रुपान्तरण गराउने विकल्प भने कम रहेको शर्माले जानकारी दिए । पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा २० अर्व चुक्तापुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापुँजी ४१ करोड ५८ लाख रहेको छ । यसलाई पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्दा करिव २० अर्व नै सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
विमानस्थलको सरसफाईमा किचलो, मजदुर र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवादले सफाइमै लापर्वाही
काठमाडौं ३, पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै झुर विमानस्थलको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्ययमले राख्ने गरेका छन् । विमानस्थल हरेक वर्ष सुध्रनुको साटो उल्टै कमजोर सेवा र सुविधा तथा सरसफाइ हुने गुनासो बढीरहेको छ । विमानस्थलमा हुने सफाइले नै विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुको ध्यान खिच्ने गर्छ । पछिल्लो समय गत दसैंमा ठेकेदार कम्पनीले मजदुरलाई चाडबाड खर्च नदिएको भन्दै विवाद बढेपछि सरसफाइमा लापर्वाही पनि बढेको छ । मजदुरले विभिन्न पाटीको आडमा राजनीति गर्ने, राजनीतिक पार्टीले पनि आफन्त राख्न दबाव दिने र थोरै पैसामा दिएको सुविधा तथा सफाइमा हुने किचलोकै कारण हाल सेवा दिइरहेको स्वानिगा नामक ठेकेदारले थप सेवा दिन नसक्ने लिखित जानकारी विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अुनसार स्वनिगाले काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटक लिखित जानकारी दिएको छ । सोही भएर अहिले नयाँ ठेक्कामा कम्पनी छनोटको काम भइरहको छ । करीब एक दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको भएपनि मूल्यांकनकै चरणमा भएको ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वानिगाले काम गर्दिन भनेर लिखित जानकारी दिएको छ भने टेण्डर प्रक्रियामा भाग पनि लिएको छ । ठाकुरका अुनसार कम पैसा भएकोले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै दिइरहेको सेवामा पैसा बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सफाइको ठेक्का वार्षिक करीब तीन करोड रुपैयाँको रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । स्वनिगाका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार कम पैसामा काम गर्न गाह्रो भएकोले काम गर्दिन भनेको हो । विमानस्थलको सरसफाईको काम नगर्ने भनेर पटक पटक लिखित जानकारी दिएको पनि श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनका अनुसार हामीले कामै नगर्ने भनेको भएपनि ठेक्का प्रक्रियामा भने भाग लिएका छौ । उनका अनुसार पैसा बढाएर ठेक्का हालेकोले पनि नपर्ने संभावना पनि बढी रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार मजदुरको समस्या बढेको छ । विमानस्थल कार्यालयले सिमित काम र पैसामा ठेक्का दिन्छ तर मजदुरले त्यो भन्दा धेरै पैसा माग्ने र चाडबाट खर्चपनि माग्ने गरेकोले समस्या भएको छ । गत वर्षसम्म खर्च दिन सकिने गरी पैसा आउने भएपनि अहिले विमानस्थलले ठेक्का गर्दै कति मान्छे भन्ने नभएर कति क्षेत्रको सफाइ भनेर दिने गरेको श्रेष्ठले बताए । सफाईमा लापावाही भएको भए किन पटकपटक काम गर्न अनुरोध गरिुएकाृे त ? स्वानिगाका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलका एक कर्मचारीका अनुसार सफाई कम्पनी राजनीतिमा लागेको, मजदुर पनि युनियन बनाएर आउने गरेकोले काम भन्दा बढी राजनीति हुने गरेको । त्यसैले सफाइमा लापर्वाही भइरहेको पनि उल्लेख छ । ठेकेदारको सम्झौता सकियो तर विमास्थल पास भने नवीकरण भैसक्यो स्वानिगाले काम गर्दिन भनेको छ । यो कम्पनीले ठेक्का सम्झौता पनि सकिएको छ भएपनि विमानस्थल कार्यालयले भने स्वानिगाका सेढ सय भन्दा बढी मजदुरको पास आगामी एक वर्षकै लागि नवीकरण गरिसकेको छ । सफाइको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको र एक महिनाभित्रै नयाँ कम्पनी आउने भएपनि स्वानिगाको मजदुरको पास भने खर्चरै नवीकरण भएको छ । नवीकरण भएको पासको अवधि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म रहेको पनि विमानसथल कार्यालयले नै जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयका पास विभाग प्रमुख प्रकास ढकालका अनुसार एक वर्षको लागि स्वानिगाका मजदुरको पास नवीकरण भएपनि नयाँ कम्पनी आएपछि सबै पास रद्ध हुन्छ । ‘हामीले सिष्टमबाट पुरानोलाई निक्रिय बनाएर नयाँ कम्पनीलाई दिन्छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार नयाँ नआएसम्म पुरानै कम्पनीलाई काम गर्न अनुरोध गरेर हामीले नै पास नवीकरण गरिदिएको पनि विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ । स्वानिगाका श्रेष्ठले भने आफूहरुको काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । उनका अनुसार हामी काम गर्न चाहेका छैनौ । नयाँ ठेक्कामा भने धेरै पैसा राखेर काम नै नगर्ने गरी ठेक्का हालिएको छ । विमानस्थले विगतको भन्दा बढी पैसामा दियो भने पुनः काम गर्ने भनेर नै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि भएको श्रेष्ठले दाबी गरे । मजदुरको न्युनतम १६ हजारको अडान विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको सुमन पराजुलीले बताए । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च चाहिन्छ । हाल ९ देखि १० हजार मात्रै मजदुरलाइ दिइएको छ । मजदुरको हित नहुने गरी भएको सम्झौता मान्न तयार नभएको र मजदुरले न्युनतम १६ हजार पारिश्रमीक नपाए विमानस्थमा सफाइको कामै गर्न नदिने गरी आन्दोलन गर्ने पनि पराजुलीले बताए ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत बोनस सेयर
काठमाडौं, ३ पुस । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी १० करोडको ११ प्रतिशतले हुन आउने एक करोड १० लाख रुपैैंयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । सो सम्बन्धि प्रस्ताव बैंक सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ भने आगामी पुस २८ गतेका लागि डाकिएको चौथो साधारण सभामा पेश गरिनेछ । त्यस्तै, बैंकले एक बराबर एक दशमलब ३ प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर पनि निष्काशन गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धि प्रस्ताव पनि बैंक सञ्चालक समितिले पास गरेर साधारण सभामा पठाइएको छ । बैंकले पुस ८ गतेदेखि २८ गतेसम्मका लागि बुक क्लोजको घोषणा समेत गरिसकेको छ । हाल बैंकको सेयर प्रति कित्ता ४४६ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
नेशनल हाइड्रो पावरमा ५५ करोड घोटाला, नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ता फस्दै
काठमाडौं, ३ पुस । सधै विवादमा आउने नेशनल हाईड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको आयव्यय लेखापरिक्षण गरी तयार पारिएको हिसाव कितावमा उक्त रकम बराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरिक्षकले औल्याएका छन् । नेशनल हाईड्रपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोशी जलविद्युत आयोजनामा नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरुले करोडौ रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेशनल हाईड्रोको सहायक कम्पनीको रुपमा खडा गरिएको सुनकोशी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४.५ मेघावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी माटोमा विलाएको छ । सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा नबिल बैंकबाट १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९०७ रुपैयाँ ऋणमा पनि नेशनल हाईड्रोपावर कम्पनी फसेको छ । सो ऋण लिदाँ नेशनल हाईड्रका सञ्चालक लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशन जेन श्रेष्ठ (जीतबहादुर श्रेष्ठका छोरा) जमानत बसेकाले सुनकोशी हाइड्रोपावर डुबेपछि नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी तानिएको छ । सुनकोशीमा ९७ प्रतिशत सेयर नेशनल हाइड्रोको हो । यस्ता छन् घोटालाका उदाहरण नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले नक्कली हकप्रद सेयर निश्काशनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर र सो रकम सुनकोशीमा लगानी भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको र सुनकोशीमा लगानी गरेको प्रमाण कम्पनीसँग नभएको लेखापरिक्षक ज्योति प्रकाश पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् । अर्को शिर्षकमा सुनकोशी हाईड्रोपावर कम्पनीको नाममा ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । तर भुक्तानी लिनेले रकम बुझिलिएको कुनै प्रमाण छैन । नेशनल हाईड्रोमा घोटालाका अनेकौ रुपलाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदले औल्याएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोड भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोटिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । पिङसिङ माइनिङ शिर्षकमा ४ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५९४ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ । सुपरभाईजर प्रभुख बीआर गोर्खालीको नाममा ३ लाखसहित परामर्श, मर्मतको नाममा १२ लाख ५२ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ । तर सो रकम वास्तविक भुक्तानी भएको देखिने प्रमाण नहेको लेखापरिक्षक पाण्डेले जनाएका छन् । त्यतिवेला एनबी समूहको पकडमा रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी देखाईएको छ । त्यस्तै, अपरिचित व्यक्ति तथा संस्थाबाट करिव ११ लाख लिन बाँकी देखाईएको छ । एनबी समूह कै कम्पनी काठमाडौं रिक्रियशन सेन्टरलाई करिव ४८ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति वा कम्पनी केही उल्लेख नगरी अग्रिम पारिश्रमिक भनेर ३ लाख १२ घोटाला गरिएको छ । कार्यालयमा काम गर्नलाई अग्रिम भुक्तानी शिर्षकमा २० लाख ९२ हजार घोटाला गरिएको छ । यस्ता विविध शिर्षकमा १३ करोड २९ लाख घोटाला भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्माणदेखि नै घोटाला १५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ७.५ मेघावाट क्षमताको नेशनल हाइड्रोको लागत १ अर्ब ७५ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखाईएको छ । जसमा प्रति मेघावाट निर्माण लागत २३ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँ हुन्छ । जबकी अहिले पनि प्रतिमेघावटा १६ करोड रुपैयाँ लाग्छ । एक जना अनुभवी लगानीकर्ताले भने–२० वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएको र १५ अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको यस परियोजनामा ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन । निर्माणको बेलामा ८० प्रतिशत सेयर एनबी समूहमा रहेकाले सो समूहले मनपरी खर्च देखाएर लागत उच्च बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड संचित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिव ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ । विवादित यस कम्पनीले गत मंसिर २६ गते राखेको साधारणसभामा गणपुरक सेयरधनी नपुगेपछि स्थागित भएको छ । साधारणसभा पुस १३ गतेलाई बोलाईएको छ । नेशनल हाईड्रो जस्तै जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरे पैसा उठाएका छन् । तर नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरुले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधै मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, पुस २४ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं ३, पुस । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १० लाख कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो बैंकले एक सेयर बराबर एक सेयर नै दिने गरी शत् प्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सयर रुपैयाँ अंकित १० लाख कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन खुला गरेको हो । बैंकले यही पुस ८ गते सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गरिएकोले सो मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीले मात्रै हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने जानकारी दिएको छ । यो बैंकले आगामी पुस २४ गतेदेखि फागु १ गतेसम्म हकप्रद सेयरको आवेदन दिइसक्नुपर्ने बताएको छ । यो बैंकले सप्तकोशीका सबै शाखा र एनएमबी बैंकका काठमाडौं र बाहिरका शाखाबाट सेयरको आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापटिल लिमिटेड हो ।
पाँच महिनासम्म खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी, खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व
काठमाडौं ३, पुस । महिनासम्ममा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी गरेको छ । कुल खर्चको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म कुल खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व परिचालन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार मंसिरसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअवधिमा प्राप्त राजस्व वार्षिक लक्ष्य पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाखको तुलनामा ३६.८८ प्रतिशत हो । राजस्व परिचालन मंसिरसम्मको लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ९७ लाखको तुलनामा ७.१२ प्रतिशत बढी भएको छ । असोजपछिका महिनामा राजस्व असुलीमा कमी हुँदै गएको छ । मंसिरसम्म प्राप्त राजस्वमध्ये राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मार्फत २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड १२ लाख र एकल खाता कोष (टीएसए)मार्फत ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । आयातीत सामानको वृद्धिले राजस्व असुलीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । गत वर्षको मंसिरसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको थियो । त्यसअवधिमा भारतीय सिमा नाका अवरोधले आयात रोकिँदा सम्पूर्ण कारोबार नै ठप्पजस्तै भएको असर राजस्व पनि परेको थियो । तर, चालू वर्ष भने मुलुकभर खासै अवरोध नभएको र जनजीवन सामान्य भएकाले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालू वर्षको राजस्व असुली भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८५ प्रतिशतले बढी छ । नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो पाँच महिनामा २ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च वार्षिक १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा १९.७४ प्रतिशत हो । सरकारले पहिलो चौमासिकसम्म ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि पाँच महिना सकिँदासम्म पनि २० प्रतिशत कुल खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । चालू वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि विनियोजित बजेटको ७।३३ प्रतिसत अर्थात् २२ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विवरणअनुसार मंसिरको राजस्व असुली भने लक्ष्यभन्दा सामान्य मात्रै बढी हो । मंसिरमा ३८ अर्ब २२ करोड राजस्व परिचलानको लक्ष्य लिइएकोमा ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । मंसिरमा लक्ष्यभन्दा ३.७ प्रतिशतले मात्रै राजस्व असुली बढेको छ । कात्तिकसम्म १ खर्ब ६९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
महिला प्रहरीको खातामा अचानक एक अर्ब जम्मा, बैंकसँग कालोधनको मिलेतमतो भएको आशंका
काठमाडौं ३, पुस । भारतमा गरिएको नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ । कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि कालोधन लुकाउनका लागि बैंकसँगको मिलेमतोमा यसरी सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ। यस्तै घटना भारतको मैनपुरीमा सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँकी एक महिला प्रहरी जवानको बैंक खातामा अचानक करिब एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । यसरी आफ्नो खातामा एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि ती महिला आश्चर्यमा परिन् । उनले सो जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गराएकी छन् । उनी आफ्नो खातबाट पैसा निकाल्न डिसेम्बर १४ तारिखमा स्थानीय बैंक एटीएममा पुगेकी थिइन् । पैसा निकालेपछि एटीएमबाट आएको रसिदमा उनको खातामा ९९ करोड ९९ लाख ९७ हजार ९७७ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको उल्लेख थियो । उनी यो देखेपछि चकित परिन् । आग्रा घर भएकी रेखा रजौरियाको बैंक खातामा यती धेरै रकम जम्मा भएको हो । उनले वषौं अगाडि आग्रामा रहेको एसबीआई बैंकको शाखामा खाता खोलेकी थिइन् । उनी स्थानीय एसपीको नेतृत्वमा कालोधन नियन्त्रणका लागि बनेको विशेष टोलीमा परिचालित थिइन् । उनले यसबारेमा स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी दिइन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई फ्याक्स गरेर जानकारी दिइन् । ती महिला प्रहरीलाई आग्रामा पुगेर यस घटनाको पूर्ण छानविनको अधिकार दिइएको छ । राजधानीले दैनिकबाट ।
