विद्युत महसुल विवाद : सबै उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेसँगै जोडियो लाइन, कसले कति तिरे बक्यौता ?
काठमाडौं । करिब सात वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद अन्ततः सेलाएको छ । २२ वटा उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको जम्मा बक्यौता रकमको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेसँगै बक्यौता विवाद सेलाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार २२ उद्योगले पहिलो किस्तावापत १८ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएसँगै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिएको छ। प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेपछि ती उद्योगमा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल २५ वटा उद्योगहरूलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिएकोमा २२ वटा उद्योगले बुधबार (हिजो (बेलुका) सम्म) पहिलो किस्ताबापतको रकम तिरेका हुन् । बाँकी तीनवटा उद्योगहरू भने बन्द अवस्थामा रहेका खबर प्राधिकरणमा आएको ढकालले बताए । बन्द उद्योगहरूमा एभरेस्ट पेपर मिल, बुटवल सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट रहेका छन् । एभरेस्ट पेपर मिल र बुटवल सिमेन्टको लाइन बक्यौताकै कारण पहिले नै काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निगाले सिमेन्टको हकमा भने ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको र लामो समयदेखि मर्मत नगरी चल्न नसकेकोले विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो । यी तीन उद्योग अब स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी बक्यौता तिरेका यी २२ वटा उद्योगले अब बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले उनीहरूका लागि नयाँ भुक्तानी योजना ल्याएको छ । जसअनुसार बाँकी २८ किस्ता आगामी २८ महिनाभित्र मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसले उद्योगहरूलाई एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भारबाट केही राहत मिलेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् । जसमा हालसम्म जम्मा ३५ उद्योगले २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । ३५ उद्योगको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो । प्रवक्ता राजन ढकालले भने,‘यो विवाद तत्कालका लागि समाधान भएपनि यसको अन्तिम निरूपण भने भएको छैन । उद्योगीहरूले लाइन जोडिएपछि अब विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य अदालतमा जान सक्ने बाटो खुला भएको छ । यदि कुनै उद्योगको कुरा मिलेको छैन । चित्त बुझेको छैन भने न्याय खोज्न जान सक्नुहुन्छ ।’ केही उद्योगहरुले प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत् नियमन आयोगमा पुगेको र प्राधिकरणले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणले गत कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नतिर्ने २२ उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योग क्षेत्र तरंगित भएको थियो । त्यतिबेला उद्योगीहरू बक्यौता रकम प्राधिकरणको लाइन काटेसँगै उद्योगमा ठूलो प्रभाव देखियो । बिजुली आपूर्ति बन्द भएको केही दिनमै दुई उद्योगले किस्ता बुझाए । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेपछि बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेका थिए । सरकार र उद्योगीबीच आरोप प्रत्यारोपपश्चात नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सक्रिय भूमिका खेले । उनले लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्नुपर्ने अडानसहित सबै पक्षसँग छलफल गरेर समाधानको बाटो खोलिदिएका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री घिसिङलगायत सरकारका मन्त्रीहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच कात्तिक १७ गते भएको सहमति बमोजिम डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन’ विवादमा रहेका उद्योगीले धरौटीबापत रकम बुझाएका हुन् । कात्तिक १७ गते सरकार र महासंघबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मध्यमार्गी समाधान प्रस्ताव गरिएको थियो । प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको बिजुलीको लाइन तत्कालै जोडिने, त्यसपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको थियो । कुन उद्योगले कति बुझाए रकम ?
टोयोटाले अमेरिकामा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने
टोकियो । जापानको प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनी टोयोटाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो लगानी योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एसियाली भ्रमणका क्रममा गरिएको प्रारम्भिक टिप्पणीहरूको पुष्टि हो । गत अक्टोबर महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले टोकियो भ्रमणका क्रममा टोयोटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) एकियो टोयोडासँगको भेटपछि उक्त लगानी योजनाको उल्लेख गर्दै ‘उनीहरूले १० अर्ब डलर खर्च गर्न जाँदैछन्, नयाँ कार प्लान्टहरू निर्माण गर्न लाग्दैछन् र यो विभिन्न अमेरिकी राज्यहरूमा हुनेछ’ भनेर बताएका थिए । तर त्यतिबेला टोयोटाका वित्त प्रमुख केन्टा कोनले ‘१० अर्ब डलरको यो तथ्याङ्क पुष्टि गर्न कठिन’ भएको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पका टिप्पणीहरूबारे प्रत्यक्ष रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका थिएनन् । बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कम्पनीले भने आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘अतिरिक्त लगानी’ गर्ने स्पष्ट घोषणा गरेको छ । टोयोटाका अनुसार यो नयाँ लगानीले अमेरिकामा कम्पनीको कुल लगानी लगभग ६० अर्ब डलरमा पुग्नेछ । यसको सुरुआत करिब ७० वर्षअघि कम्पनीले आफ्नो अमेरिकी सञ्चालन प्रारम्भ गर्दा भएको थियो। यो घोषणा विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनहरूका लागि लिथियम-आयन ब्याट्री उत्पादन गर्ने पहिलो अमेरिकी कारखानाको उद्घाटनसँगै गरिएको हो । नर्थ क्यारोलिनामा स्थापना गरिएको उक्त कारखाना अमेरिकामा टोयोटाको एघारौँ उत्पादन केन्द्र बनेको छ, जसमा करिब १४ अर्ब डलर बराबरको पूँजी लगानी र पाँच हजार १०० नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने भन्ने कम्पनीको दाबी छ । यसअघि, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सवारी साधनमा लाग्ने कर दर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति भएपछि टोकियो सरकारले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले जापानी अटो निर्माताहरूलाई आफ्ना अमेरिकी कारखानामा बनेका सवारी साधनहरू जापानमै निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा टोयोटाका सार्वजनिक मामिलाका प्रमुख हिरोयुकी उडाले टोकियो मोटर शोमा भने, 'संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जापानी प्रमाणीकरण मापदण्डहरू समायोजन गर्ने प्रयासहरू भइरहेको छ। यदि यी तयारीहरू सफल भए हामी यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न इच्छुक हुनेछौँ ।' टोयोटाका अनुसार कम्पनीले गत वर्ष अमेरिकामा बिक्री गरेका सवारी साधनमध्ये करिब आधा विदेशबाट आयात गरिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश क्यानाडा र मेक्सिकोमा बनेका सवारी साधनहरू थिए भने जापानमा उत्पादन गरिएका करिब दुई लाख एकासी हजार गाडी पनि अमेरिकामा बिक्री भएका थिए । यो लगानी योजनाबाट टोयोटाको अमेरिकी बजारमा उपस्थितिलाई अझ सुदृढ बनाउने र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनमा कम्पनीको अग्रणी भूमिका विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
सनवे स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट सुरू, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासमा सहयोग गर्ने विश्वास
काठमाडौं । दुई दिने ‘सनवे स्टार्टअप एण्ड आइडिया फेस्ट २०२५ इन एशोसिएसन विथ टिङटिङ र पावर्ड बाई सस्तोटिकेट्स’ बिहीबारदेखि काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा सुरू भएको छ । लिभिङ विथ आइसिटी, आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र स्क्वाड अफ चेन्जमेकरको संयुक्त आयोजनामा फेस्ट आयोजना गरिएको हो । शुक्रबारसम्म चल्ने यस फेस्टमा सातै प्रदेशका १५० भन्दा बढी स्टार्टअप र इन्नोभेसन सहभागी भएका छन् । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निःशुल्क अवलोकन गर्न सकिने फेस्टमा सफ्टवेयर, रोबोटिक्स, ड्रोन, एआई, रकेट तथा एयरोस्पेस सम्बन्धी उत्पादन र सेवाहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । फेस्टको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल उपस्थित थिइन् । उनले डिजिटल स्टार्टअप र इन्नोभेसन प्रवर्द्धनमा आइसिटी अवार्ड र स्टार्टअप एण्ड आईडिया फेस्टले विगतदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । अर्यालले भनिन्, ‘पछिल्लो समय युवाहरूमा स्टार्टअप र इन्नोभेसनप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सरकारले पनि सूचना प्रविधि विकासका लागि पूर्वाधार र कानुनी सुधारमा जोड दिएको छ ।’ उनले एआई नीति र एआई सेन्टर स्थापना जस्ता पहललाई सरकारको नवीन प्रविधि–मैत्री दृष्टिकोणको प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरिन् । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाह, सहसचिव आदेश खड्का, औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ई. उमेश गुप्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आईटी कमिटीका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठ, नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे लगायत विशिष्ट अतिथिहरूको पनि उपस्थिति थियो । लिभिङ विथ आइसिटीका अध्यक्ष तथा फेस्ट संयोजक राजन लम्सालले नेपाली युवाले विकास गरेका स्टार्टअप र इन्नोभेसनहरूलाई विगत एक दशकदेखि प्रवर्द्धन गर्ने अभियान जारी रहेको बताए । ‘हामी देशमा स्टार्टअप र उद्यमशीलताको इकोसिस्टम विकासमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं, नयाँ सोच र सम्भावनालाई प्लेटफर्म दिइरहेका छौं ।’ फेस्टमा आइसिटी अवार्ड २०२५ का स्टार्टअप, प्रडक्ट, राइजिङ स्टार र सोसल इन्नोभेसन विधाका ५० भन्दा बढी सेमिफाइनलिस्टहरू पनि सहभागी भएका छन् । अवलोकनकर्ताले ती प्रडक्ट र इन्नोभेसनहरू प्रत्यक्ष अवलोकन गरी भोट गर्ने अवसर पाउने छ न्। स्टार्टअप र प्रडक्टमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूका लागि प्रडक्ट डेमो र नेटवर्किङ सेसन पनि राखिएको छ । फेस्टमा उद्यमी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, कर्पोरेट लिडर र विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। एआईमा केन्द्रित शिक्षाका लागि प्रसिद्ध सनवे कलेजले पनि फेस्टमा आफ्ना विभिन्न एआई प्रोजेक्टहरू प्रदर्शनीमा राखेको छ। त्यस्तै, एआई प्रडक्ट टिङटिङ र नेपाली स्टार्टअप सस्टोटिकेट्सले क्रमशः इन एशोशिएसन विथ र पावर्ड बाई स्पोन्सरको रूपमा सहकार्य गरेका छन् । आयोजकहरूका अनुसार फेस्टले नेपालको स्टार्टअप र इन्नोभेसन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था बुझ्न र युवाहरूको सिर्जनशीलता प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। हाल आइसिटी अवार्ड २०२५ का लागि १५ विधामा छनोट प्रक्रिया जारी छ, जसका लागि ७ सयभन्दा बढी अनलाइन नोमिनेसन प्राप्त भएको आयोजकले जनाएको छ।
प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन उपत्यका समितिको दोस्रो सम्मेलन मंसिर ५ गते हुने
काठमाडौं । प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल उपत्यका समितिको दोस्रो सम्मेलन यही मंसिर ५ गते शुक्रबारका दिन हुने भएको छ । सम्मेलन आयोजक समितिका सचिव रामचन्द्र भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार सम्मेलन किम्ची रेष्टुरेन्ट, अनामनगर, काठमाडौंमा दिनको ठिक १ बजे सुरु हुनेछ । सचिव भण्डारीका अनुसार उक्त सम्मेलनमा उपत्यका भित्रका सबै जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, सदस्यहरू र विशेष जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ । सम्मेलनले आगामी कार्ययोजना, संगठन सुदृढीकरण र कानूनी क्षेत्रका प्रगतिशील मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ । पिपिएलए उपत्यका समितिको यो दोस्रो सम्मेलनले संगठनको गतिविधि समीक्षा, नयाँ कार्यदिशा तय र आन्तरिक संरचनात्मक सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमएडब्लू वृद्धिले जित्यो पायोनियर इन न्यू एनर्जी प्रोमोशन अवार्ड
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिले फोटोन कमर्शियल भेहिकल्सका लागि प्रदान गरिने 'पायोनियर इन न्यू एनर्जी प्रोमोशन अवार्ड' प्राप्त गरेको छ । यो सम्मान बेइजिङ्गमा सम्पन्न फोटोन ग्लोबल कन्फरेन्स २०२६ मा प्रदान गरिएको हो । १४० भन्दा बढी देशहरूको सहभागिता रहेको कर्यक्रममा प्राप्त यो अवार्ड नेपालका लागि गर्वको विषय बनेको छ । फोटोनको लागि नेपाल विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख ईभी बजारमध्ये एक हो, किनकि अहिले नेपालको कमर्शियल इभी क्षेत्रमा फोटोन दोस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ जुन तथ्य नेपालको दिगो यातायाततर्फको प्रगतिको सूचक हो । फोटोन मोटरका उपाध्यक्ष किन झिडोङ्गले प्रदान गरेको यो अवार्ड एमएडब्लू वृद्धिका म्यानेजिङ डायरेक्टर विवेक सिकरियाले ग्रहण गरेका थिए । यो उपलब्धि नेपालमा फोटोनको सफलतामा योगदान गर्ने सबै कर्मचारी, साझेदार र सहयोगीहरूको मेहनत, समर्पण र साझा लक्ष्यको परिणाम हो । एमएडब्लू वृद्धि आफ्नो सम्पूर्ण टिम र फोटोनलाई निरन्तरको विश्वास, सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । यी सबैले साझा प्रयास मार्फत् नेपाललाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटीतर्फ अघि बढाउँदै दक्षिण एसियाको इभी विस्तारमा महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा उभ्याइरहेका छन् । फोटोन ग्लोबल पार्टनर्स कन्फरेन्स २०२६ नोभेम्बर ६ देखि १० सम्म बेइजिङ्गमा सम्पन्न भयो । 'अ शेयर्ड भिजनस् टु बी अ वर्ल्ड-क्लास कमर्सियल भेहिकल इन्टरप्राइज' भन्ने विषयवस्तुका साथ आयोजित यस कार्यक्रममा १४० भन्दा बढी देशका २,००० भन्दा धेरै साझेदारहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा ११० अत्याधुनिक कमर्शियल भेहिकल्स प्रदर्शन गरिएका थिए र उद्योगको भविष्यलाई अघि बढाउने नवीनतम प्रविधि र अभिवृद्धि योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
निवर्तमान महानिरीक्षक खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबारदेखि सेवाबाट निवृत्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई आजैदेखि लागू हुनेगरी स्थान हद लगाएको जानकारी दिए । विज्ञप्तिअनुसार खापुङले आयोगकाे स्वीकृति बेगर काठमाडाैं उपत्यका छाड्न र विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्। आयोगले यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँचजनालाई स्थान हद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग आचारसंहिता सम्बन्धी छलफल सुरु गर्यो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी र आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छलफलमा मुख्य दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले प्रस्तावित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी र तमलोपा लगायतका दलहरू सहभागी छन् । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा निष्पक्षता कायम राख्नका लागि दलहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, उम्मेदवारका व्यवहारिक मापदण्ड, र संवैधानिक आयोग तथा जनप्रतिनिधिहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराइका अनुसार छलफलपछि दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आचारसंहिताको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिनेछ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन सबै दलहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ ।
बेलायत–नेपाल साझेदारीलाई ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोवल पार्टनरसीप अवार्ड
काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोवल पार्टनरसीप अवार्ड २०२५ का पाँच विजेतामध्ये बेलायत–नेपालबीचको सीपसम्बन्धी साझेदारी पर्न सफल भएको छ । अवार्डको घोषणा अक्टोवर २८ मा लन्डनमा आयोजित गोइङ ग्लोवल २०२५ सम्मेलनमा गरिएको थियो । नेपाली साझेदारहरुको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि शर्माले अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । यस साझेदारीमा बेलायतका चार वटा संस्था तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सहित नेपालका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरु संलग्न छन् । ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा बेलायत–नेपाल साझेदारीले सबल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको व्यवस्थित अवधारणा लागूू गर्दै नेपालमा हरित सीप (ग्रिन स्किल) को क्षेत्रमा देखा परेका कमीहरुलाई सम्वोधन गर्न सम्वन्धित निकायलाई सहयोग गरिरहेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालालाई समेटेर यस साझेदारीले नेपालमा हरित सीपसम्बन्धी सल्लाहकार बोर्ड (ग्रिन स्किल एड्भाइजरी बोर्ड) स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ । यस बोर्डले थप समयानुकूल र दीगो शिक्षाका साथै रोजगारीका लागि समावेशी मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हरित सीपको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । बोर्डमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिटिइभिटी, एफएनसीसीआइ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसिएएन) को प्रतिनिधित्व छ । अवार्ड जित्न सफल ५ वटा परियोजनाले आफ्नो तर्फबाट दीगो विकास लक्ष्यहरुमध्ये समावेशी शिक्षासम्बन्धी एक लक्ष्यका लागि दीर्घकालिन योगदान गर्न सक्ने विभिन्न पक्षबारे प्रस्तुति दिएका थिए । अवार्ड विजेता अन्य साझेदारी पाकिस्तान, चीन, इजिप्ट र नाइजेरियाका थिए । अवार्ड समारोहपछि बोल्दै सचिव पौडेलले भने–’यो अवार्डले बेलायत र नेपालका विभिन्न संस्थाबीचको उत्कृष्ट साझेदारीलाई सम्मान गरेको छ, साझेदारीमार्फत सञ्चालित ग्रिन स्किल एड्भाइजरी बोर्डले नेपालमा अत्यावश्यक हरित सीप विकासका लाथि निकै महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आशा मैले लिएको छु ।’ सो अवसरमा बोल्दै ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) रुस्तम मोदीले भने–’यो विश्वव्यापी अवार्डबाट बेलायत–नेपाल साझेदारी सम्मानित हुँदा हामी निकै हर्षित छौं, नेपालमा हरित सीपको मुुद्धा सम्वोधनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यबाट हामीले यो उपलव्धि हासिल गरेका हौं, यस साझेदारीमार्फत हामी थप दीगो, समावेशी र भविष्यका लागि भरपर्दो जनशक्ति निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुुस गर्दछौं ।’ ब्रिटिस काउन्सिलका डेपुुटी चिफ एक्जिक्युटिभ केट इवार्ट बिग्सले अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए भने ब्रिटिस काउन्सिलकी शिक्षासम्बन्धी ग्लोवल डाइरेक्टर मडलिन एनसलले माथि उल्लेखित परियोजनाहरुले शिक्षा क्षेत्र र दीगो विकासमा पार्ने महत्वपूर्ण प्रभावबारे धारणा राखेकी थिइन् ।
