विश्व बैंकले ११ अर्ब ऋण दिने, नेपालको नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार्नमा सहयोगि हुने
काठमाडौं । विश्व बैंकले आउँदो महिना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहायता दिने भएको छ । नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तोकिएका सबै सर्त पूरा गरेपछि बैंकले यो सहायता रकम निकासा गर्न लागेको हो । विश्व बैंक बोर्डको आउँदो मार्च पहिलो साता बस्ने बैठकले ‘डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–थ्री’ अन्तर्गत करिब ११ अर्ब रुपैया (१० करोड डलर) रकम नेपाललाई प्रदान गर्ने बैंकका वरिष्ठ बाह्य मामिल विज्ञ (सिनियर एक्स्टर्नल अफेयर्स एक्स्पर्ट) राजीव उपाध्यायले जानकारी दिए । “नेपालले सबै कानुनी सुधारका प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले डीपीसी थ्रीको ऋण सहायता स्वीकृतिका लागि बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको छ, बोर्डको मार्चमा बस्ने बैठकले सहायता स्वीकृत गर्नेछ,” उपाध्यायले भने । यो रकम प्राप्त भएपछि नेपालमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आरम्भ हुनेछ । गत वर्षको भूकम्पपछि बैंकले ५ अर्ब ९ ५० करोड अमेरिकी डलर०बराबरको रकम ‘पोस्ट डिजास्टर सेकेन्ड फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटी क्रेडिट’बापत नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐनसहितका बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीसम्बन्धी ऐनहरूमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने सर्त थियो । डीपीसी–टूअन्तर्गत पनि १० अर्ब डलर नै सहायता दिने योजना रहेकोमा भूकम्प र नेपालका राजनीतिक संक्रमणका कारण प्रस्तावित सुधारहरू अघि बढ्न नसकेपछि उक्त सहायता रकम रोकिएको थियो । “अब विश्व बैंक बोर्डले डीपीसी टू र थ्री दुवैका एकमुष्ट रकम दिनेछ,” उपाध्यायले भने । हालैमात्र बाफियाको संशोधन विधेयक पारित भएसँगै बैंकले नेपालमा नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैंकको सर्तअनुसार नयाँ चरणको सुधार अघि बढाउन नेपाल सरकारले हालैमात्र ंपाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । कारोबारलाई प्राप्त विश्व बैंकको डीपीसी–थ्री, कार्ययोजना प्रस्तावअनुसार तेस्रो सुधार कार्यक्रमका मुख्य चार स्तम्भ तोकिएका छन्, नेपालको वित्तीय क्षेत्र विकासको सबलीकरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना र संगठित तुल्याउने, पर्याप्त कानुनी आधारसहित बैंकिङ सुपरीवेक्षण र व्यवस्थापनलाई बलियो तुल्याउने, बैंकिङ प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याउने कार्यक्रम छन् । यसअन्तर्गत विगतदेखि नै अलमलमा पर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बढाउन मुख्य जोड दिइने भएको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्देशीय कारोबारको सुपरीवेक्षणको निमित्त उपयुक्त संयन्त्र तयार पार्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचना विकास गर्ने योजना यो सुधार योजनाअन्तर्गत राखिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
मृगौला रोगको उपचारमा सबै सम्पति बेच्दासमेत खर्च पुगेन, भैँसी र बारिको पाटो पनि सकिदैँ
फाइल तस्बिर म्याग्दी । बाबियाचौर ३ खुम्ल्याका योगनाथ शर्माले गोठमा पालेको भैँसी बिक्री गरेर श्रीमतीको उपचारमा खर्च गरे। एक वर्षअघि ५० वर्षीया श्रीमती टीकाकुमारीको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उपचारमा उनले घरमा भएको पशुचौपाया बिक्रीका साथै आफन्त र छिमेकीबाट दुई लाखभन्दा बढी ऋण लिए। विपन्न परिवारका शर्माले पशुचौपाया र अन्नपात बेचेरसमेत श्रीमतीको उचारमा खर्च गरे पनि उपचार पूरा हुन सकेको छैन। अब एउटा भैँसी र खेतका केही फोटा बाँकी छन्। ती पनि बेचेर उपचार प्रयास गरिरहेको छु, शर्माले भने। टीका कुमारी गत असारमा लगातार बिरामी भएपछि उपचारका क्रममा चिकित्सकले मिर्गौलामा पत्थरी भएको र मिर्गौलाले समेत काम नगरेको बताए। त्यसपछि शर्माले अञ्चलभित्रका सबै अस्पताल, पोखराका मणिपाल, गण्डकी र काठमाडौंको ओम हस्पिटलसम्म पुगेर उपचार गराए। घरको सबै सम्पति बेच्दासमेत श्रीमतीको उपचार खर्च पुगेन। बालबच्चाको पनि बिजोग भएको छ, शर्माले भने। ऋण दिएका साहुले समेत ताकेता गर्न थालेपछि समस्या थपिएको उनले गुनासो गरे। नागरिक दैनिकबाट ।
चिनीको मूल्य आकासियो, प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । बजारमा चिनीको भाउ आकासिएको छ । चिनीको उत्पादन हुने समयमै अभाव भएपछि मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको हो । अहिले चिनीको उत्पादन र खपत बढ्ने सिजन हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ३० हजार टन चिनी खपत हुने गर्छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले यो वर्ष १ लाख २९ हजार टन मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने जनाएका छन् । बाँकी चिनी आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष कर्पोरेसनले मात्रै चिनी आयात गर्ने गरी वितरण गरिरहेको छ । तर, कर्पोरेसनले दसैँ–तिहारका लागि आयात गरेयता चिनी ल्याउन सकेको छैन । सरकारले एक प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको सुविधा दिने गरेको छ । तर, यस वर्ष सरकारबाट भन्सार छुटको निर्णय नहुँदा आयात गर्न समस्या भएको कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक पंकज जोशीले बताए । ‘चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले १ प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको प्रबन्ध मिलाइदिन ५ महिनादेखि आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले आयात पनि हुन सकेको छैन ।’ ५० हजार टन आयातको तयारी कर्पोरेसनले पहिलो चरणमा ५० हजार टन चिनी आयातका लागि टेन्डर गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक जोशीका अनुसार भारतीय रिफाइनरीबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । ‘रिफाइनरीबाट ल्याउँदा भारतले निर्यात शुल्क छुट दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत सस्तो पर्न जान्छ ।’ रिफाइनरीले ब्राजिलको उखुबाट बनेको जुस ल्याएर चिनी बनाउने गरेको जानकारी उनले दिए । ५० हजार टन चिनी आयात भए अहिलेको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राजधानीकै क्याम्पस प्रमुख त्रासमा, क्याम्पस प्रमुखहरूले गरे असुरक्षित रहेको गुनासो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजधानीका क्याम्पस प्रमुखहरूले आफूहरू असुरक्षित रहेको गुनासो गरेका छन्। लिखित र मौखिक रूपमा धम्की आएको भन्दै क्याम्पस प्रमुखहरूले स्ववियु चुनावको वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। त्रिविले १४ फागुनमा स्ववियु चुनावको तयारी गरेपछि पक्ष र विपक्षमा रहेका विद्यार्थी संगठनबाट क्याम्पस प्रमुखहरूले असुरक्षित महसुस गरेका हुन्। पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख प्रा.डा. माधव गौतमले चुनाव नजिकिएसँगै चारैतिरबाट ‘थ्रेट’ आएको बताए। ‘लेखा र क्याम्पस प्रशासनमा ताला लागेको छ, ताल्चामाथि ताल्चा लागेको छ,’ क्याम्पस प्रमुख गौतमले भने, ‘हामीलाई धम्की आइरहेका छन्, मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्तिकै छ।’ रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसकी प्रमुख डा। निर्मलाकुमारी सुवालले अहिले त्रासको वातावरण रहेको बताइन्। ‘तालाबन्दी भएको छ, तालाबन्दी गर्नेहरूले भनेअनुसार भएन भने हुने भौतिक क्षतिको जिम्मेवारी क्याम्पस प्रशासनले लिनुपर्ने धम्की दिइरहेका छन्,’ क्याम्पस प्रमुख सुवालले भनिन्, ‘लिखित र मौखिक चेतावनी आएका छन्।’ त्रिविका पदाधिकारीले बुधबार उपत्यकाका क्याम्पस प्रमुखहरूसँग स्ववियु चुनाव सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा अधिकांश क्याम्पस प्रमुखहरूले असुरक्षित अवस्थामा चुनाव गर्न कठिन रहेको बताएका थिए। त्रिविमा ०६५ यता स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन। अब पहिलोपटक मिश्रित प्रणालीमा चुनाव हुँदै छ। स्ववियुमा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यमा प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने तथा उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव हुने प्रस्ताव यसअघि नै पारित भएको छ। १ फागुनबाट चुनावी प्रक्रिया सुरु हुँदै छ। १ फागुनमा मतदाता सूची प्रकाशन गरी प्रक्रिया सुरु हुने र १४ फागुनमा मतदान गर्ने कार्यतालिका छ। क्याम्पस प्रमुखलाई मोसो चुनाव नजिकिँदै जाँदा विद्यार्थी संगठनहरूले क्याम्पस प्रशासनलाई टार्गेट बनाउन थालेका छन्। अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख राजेश माहाजूलाई नेविसंघ समर्थित विद्यार्थीले बुधबार मोसो दलेका छन्। चुनावको समयमा क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीलाई सपोर्ट हुने गरी काम गरेको आरोपमा नेविसंघ इकाइले प्रमुखलाई मोसो दलेको हो। नेविसंघ क्याम्पस इकाइका कार्यबाहक अध्यक्ष शोभित भण्डारीले चुनावको समयमा क्याम्पसको ब्याडमिन्टन कोर्ट भत्काएर अखिल क्रान्तिकारीको काम देखाउन क्याम्पस प्रमुखले भूमिका खेलेको बताए। उनले होस्टेल, लाइब्रेरी, ल्याबलगायतको व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक माग राख्दा पनि वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर मोसो लगाएको बताए। विद्यार्थी संगठन एकमत भएनन् त्रिवि पदाधिकारी र विभिन्न विद्यार्थी संगठनबीच बिहीबार भएको छलफलमा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न सकेन। छलफलमा तीन ठूला संगठन र मधेसवादी दलनिकट ठूला संगठनले अहिलेको मिश्रित प्रणालीमा चुनाव गर्ने अडान व्यक्त गरे। तर, साना संगठनहरूले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेविसंघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले सबै संगठनले आफ्ना धारणा राखेको, तर कुनै सहमति जुट्न नसकेको बताए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
डेढ दर्जन केबलकारको अनुमति रोकियो, दर्ता शुल्क र रोयल्टी तिराउने गरी सञ्चालनमा कडाइ
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न ठाउँमा केबलकार सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका डेढ दर्जन कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको हो । यो निर्णय २०७२ फागुनमा भएको थियो । त्यसअघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । केवलबारप्रति आकर्षण र व्यावसायिक सम्भावना बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेकाले अनुमति रोकिएको जानकारी दिए । उनक अनुसार एउटै कम्पनीले तीनरचार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति नदिइने शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने र शुल्क लिने विषयमा राय दिनेछ भने अन्य कानुनी पक्षका बारेमा कानुन मन्त्रालयको राय लिइनेछ । यसपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनेछ । मन्त्रालयमा दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले अनुमति मागेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँचवटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम(पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाँउमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य कम्पनीमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारलगायत छन् । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा र सञ्चालन गर्दा गरी तीन पटक अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले हाल केलबकारलाई शुल्क बिना नै दर्ता गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । केलबकार सञ्चालनका कम्पनी धामाधम बढिरहेको र नयाँ आउनेको रुचि पनि बढ्दै गएकाले नियमन जरुरी देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर निरज शर्माले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
८६ दलको आयव्यायमा एमाले सबैभन्दा धनी, माओवादी केन्द्र ऋणमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा ११२ दल दर्ता छन् । तर, ८६ दलले मात्र आर्थिक वर्ष ०७२(७३ को आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । दर्ता भएकामध्ये २६ दलले आयव्यय विवरण समयमा बुझाएनन् । विवरण बुझाएकामध्ये थोरै दलले मात्रै ऋण रहेको देखाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा दर्ता भएका दलले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लामो समय खर्च विवरण समयमा पेस नगर्ने दललाई आयोगले जरिवाना तथा खारेजीको प्रक्रियामा समेत लैजान सक्छ । एमाले सबैभन्दा धनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सबैभन्दा धनी देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आयव्यय विवरणअनुसार एमालेले आव ०७२(७३ मा सात करोड ५४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । खर्च भने चार करोड ९९ लाख ४० हजार रुपैयाँ भएको छ । एमाले करिब अढाइ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । कांग्रेसले गत आवको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । कांग्रेसले ६ करोड चार लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको र दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाएको छ । माओवादी केन्द्र २६ लाख ऋणमा माओवादी केन्द्रले गत आवमा दुई करोड ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण रहेको आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । साना दल, ठूलो खर्च निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, तर जनताबीच कमजोर संगत रहेका साना दलले खर्च भने ठूलो देखिएका छन् । जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले ७ लाख ४८ हजार ३ सय आम्दानी गरेको छ । तर, ३१ हजार ७ सय ऋण देखाएको लोक दलले ६ लाख ६० हजार ९ सय आम्दानी गरेकोमा ८० हजार ऋण देखाएको छ । नेपाल आमा पार्टीले ८ लाख २१ हजार आम्दानी गरेको देखाएको छ, तर खर्च पनि त्यति नै रकम देखाएको छ । देशभक्त समाजले ५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेकोमा ५ लाख ६१ हजार खर्च देखाएको छ । नेपाल समावेशी पार्टीले ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि २४ हजार ऋण लागेको देखाएको छ । नेपाल परिवार दलले वर्षमा ५२ लाख ४३ हजार ९ सय ८० आम्दानी र ४८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । ५९ रुपैयाँ पनि ऋण निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाएको नेपाल जनता पार्टीले ५९ रुपैयाँ २५ पैसा ऋण रहेको देखाएको छ । आम्दानी भने ४२ हजार रुपैयाँ मात्र भएको सो पार्टीको विवरण छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि ४ लाख ८५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर ८ सय ५ रुपैयाँ ऋण लागेको देखाएको छ । युवा शक्ति नेपाल पार्टीले २ लाख ४४ हजार १ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर खर्चमा ६ सय रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरेको छ । तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टीलाई पनि ५ सय रुपैयाँ ऋण लागेको छ । सो पार्टीले १ लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ । संसद्मा रहेका तर समयमा विवरण नबुझाउने दल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक र दलित जनजाति पार्टीले निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा खर्च विवरण बुझाएनन् । समाजवादी फोरमले भने माघको पहिलो साता जरिवानसहित आयव्यय विवरण बुझाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाल बार एसाेसाेसिएशनमा राजनीतिक विभाजन, ३०० वकिलले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । संविधान र न्याय परिषद् ऐन विपरित उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको जनाउँदै त्यसको विरोधमा दुई नम्बर प्रदेशका करिब ३ सय वकिलहरुले नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी ३०० सय बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए । हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु आक्रोशित भएका छन् । कर्णले विकासन्युजसँग भने सविधानको धारा धारा ४०, ४२ र १३७ विपरित र न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ विफरित न्यायधीशहरु नियुक्त भएको उनले बताए । ‘संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै संविधान उल्लंगन भएपछि नेपाल बार एशोसियसनको नेतृत्वमा देशभरका वकिल आन्दोलित भएको तर नेपाल बारको नेतृत्वले बीचमै सर्बोच्च अदालतमा गएर सम्झौता गर्यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यसको विरोधमा हामी आन्दोलन गर्न वाध्य भएका हौ’ कर्णले भने । सामूहिक राजीनामा बुझाउनु अघि उनीहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए । बारले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भने राजीनामा फिर्ता हुन सक्ने उनले बताए । बार नेतृत्वले अान्दाेलनलार्इ समथर्न गर्दै सहयाेग नगरेमा अाफूहरू बारबाट अलग्गै हुने उनले बताए । न्यायपरिषदले पुस २८ गते ८० जना न्यायधिश नियुक्ती गरेको थियो । त्यसको विरोधमा तीन सातादेखि २ नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्ला अदालत र दुई उच्च अदालतको काम ठप्प भएको उनले बताए । उच्च अदालतमा नियुक्त ८० न्यायधीश मध्ये ४८ जना जिल्ला न्यायधीशबाट बढुवा भएका थिए भने नेपाली काँग्रेस निकट १६, एमाले निकट ४ र माओवादी समर्थित १६ वकिल न्यायधीशमा नियुक्त भएका छन् । मधेशी मोर्चासँग आवद्ध कुनै वकिल पनि न्यायधीशमा नियुक्त नभएपछि मधेशबादी दलहरुले आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छन् । संविधान संशाेधन गर्ने विषयमा विवाद गर्दै अाएका प्रमुख तीन दल न्यायधीश र अन्य सरकारी नियुक्तीमा सहमतिमा भागबण्डा गर्दै अाएले मधेशी दल तथा मधेशी जनतालार्इ अक्राेशित देखिएकाे बरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बताए । २ नम्बर प्रदेशबाट उठेकाे माग सम्बाेधन नभए तरार्इका २२ जिल्लाका अदालत अान्दाेलित हुन सक्ने उनले बताए । २ नम्बर प्रदेशका वकिलहरूकाे माग सम्बाेधन गर्न नसक्नु र नेपाल वार एशोसियसन नै फुट्ने अवस्था अाउनु वार नेतृत्वकाे गम्भिर असफलता भएकाे अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । बारले सबाेच्च अदालतमा ७ बुँदे सहमति गर्नु गल्ती भएकाे दाहाले बताए । बारले राजनीतिक विचारका अाधारमा नभर्इ पेशागत संगठनकाे रूपमा काम गर्न नसक्दा वार संकटमा परेकाे उनले बताए ।
नेपाल एसबिआईको २९ प्रतिशत लाभांश पारित, ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको प्रस्तावित २९ दशमब ५३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । उक्त बैंकको प्रस्तावलाई बिहीबार सम्पन्न कम्पनीको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत बोनस र १.५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । साथै, सभाबाट पारित भए बमोजिम बैंकले १० बराबर ४ को अनुपात (४० प्रतिशत) मा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । जुन रकमका आधारमा एक अर्ब ९९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सो मात्राको सेयर जारी पश्चात संस्थापक सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ७० र सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर स्वामित्व ३० कायम हुने बैंकले जनाएको छ । साथै, उक्त सभाले बैंकको आ.व. २०७२/७३ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव लगायतका वार्षिक आर्थिक विवरण पारित पनि पारित गरेको छ । सोही अवधिमा बैंकले २४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा र १३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । साधारणसभाले बैंकको सहायक कम्पनी “नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लि.” को आ.व. २०७२/०७३ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, उक्त सधारणसभाले आ.ब. २०७३/७४ को बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स पिएल श्रेष्ठ एण्ड कं., चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ती एवं निजको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ ।
