बजेट कार्यन्वयनमा सरकार असफल, आर्थिक वृद्धिमा असर नपर्ने अर्थमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि चौतर्फी दवाव झेलिरहेको अर्थमन्त्रालले निराशाजनक तस्बीर सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैंया रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिदा कुल बजेटको २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोछ । सरकारले राजस्व संकलनतर्फ भने अपेक्षा गरेभन्दा बढि सफलता पाएको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया संकलन भएको छ । यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५मा बजेट ल्याएर पनि साउन महिनादेखि मात्र अख्तियारी दिँदा अर्लि बजेटको फाइदा यो वर्ष लिन नसकिएको बताए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तुहाउन असार मसान्तमा बजेटको विपक्षमा मत हालेको एकिकृत नेकपा माओवादीले आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पुरानै बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । सत्ता प्राप्तिको लागि जालझेल गरेको बर्तमान सरकारले पूर्व सरकारको बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अबको बाटो अर्थमन्त्रालयले बाँकी अवधिमा रकम खर्च गर्न विभिन्न आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमरआयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निमाणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि वढिरहेको लगायतका कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको छ । छ महिनाको खर्च लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहे पनि आगामी दिनमा तिब्रता दिन प्रष्ट निर्देशन दिएको र त्यही अनुरुप ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सकृय भएको हुँदा आगामी दिन पूँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्री महराले बताए। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यानवयनको लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ३८ अर्ब ३० रकोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋणको रुपमा आएकोछ । राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानून एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याईएको छ । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन असफल देखिएको सरकारले आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्यअनुसार नै हुने दावी गरेको छ । अवस्था निराशाजनक रहे पनि वर्षायाममा पर्याप्त पानी परेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बमोजिम साढे छ प्रतिशतक आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मौसमका अलावा बिउरबिजन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको माग बढेको लगायत कारणले आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य बमोजिम हुने उनले दावी गरे । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा झर्ने जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अबरोध गर्ने सम्भावना विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
९३ वर्ष पुग्दा पनि जिम्बाबेका राष्ट्रपति मुगावे अवकाश लिन अनिच्छुक
हरारे । जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे, मङ्गलबार ९३ वर्ष पुगेका छन् । उनले आफूलाई स्वीकार्य प्रतिस्थापक फेला नपरेकाले आफूले शक्ति परित्याग गर्ने योजना नबनाएको बताएका छन् । उनले एक रोडियो प्रसारणलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पदत्याग गर्ने माग आफ्नो पार्टी, पार्टीको महासभा तथा केन्द्रीय समितिबाट आउनुपर्ने बताए । यो अन्तर्वार्ता यसै साता प्रसारण हुनेछ र त्यसको केही भाग राज्यद्वारा सञ्चालित सनडे मेल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको छ । उनले यस विषयमा नकारात्मक अवस्था देखिएको र पार्टीका संयन्त्रले आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार होस् भन्ने चाहेको बताए । उनले बहुसङ्ख्यक जनताले आफ्नो प्रतिस्थापक भएको अनुभव नगरेको र उनीहरूले आफ्नो स्वीकार्य प्रतिस्थापक नदेखेको बताए । सन् १९८० मा जिम्बाबे स्वतन्त्र हुँदादेखि शासन नियन्त्रणमा लिएका मुगाबेले स्वास्थ्यको समस्याका कारण पदत्याग गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासस/एएफपी
संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, ९ फागुन । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोलि मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संसद्मा संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । “भोलिदेखि सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, मधेसी, थारु, जनजाति लगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न तदारुकताका साथ अघि बढ्ने काम हुन्छ” – मन्त्री कार्कीले भने । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला र विज्ञहरुसमेतको सुझाव लिएर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अहिलेकै समितिलाई थप कार्यभार दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनका साथसाथै विभिन्न जिल्ला तथा तराई–मधेसमा प्रकट भएका भावनालाई ध्यान दिँदै सुझाव प्रस्तुत गर्न यसअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार तराई–मधेसलगायत विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको हेरफेर गर्न र स्थानीय निकायको सङ्ख्या अभिवृद्धि गर्न समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित र मुनासिब ठहर गर्दै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई सात दिनको अवधि दिइएको हो । रासस
नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लाग्दा ८१ करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । सोमबारको सेयर बजार सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक ४ दशमलब २४ अंकले ओरालो लागेर १३६५ दशमलब ११ अंकमा अडिएको छ । नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि सेयर कारोबारमा भने सुधार आएको छ । सोमबारको बजारमा ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम आइतबारको तुलनामा करिब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढी हो । आइतबार ६६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार १३६ कम्पनीको १५ लाख ९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबारको सेयर कारोबार भएको छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३३५ रुपैयाँ रहको छ । त्यस्तै, बैंक अफ काठमाण्डू र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बीमा र होटल समूहको सूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचकहरु ओरालो लागेका छन् । विकास बैंक, अन्य समूह, फाइनान्स, बैंकिङ् र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः ९, ६, ५, ४ र ३ अंकले ओरालो लागेका हुन् । बीमा र होटल समूहको परिसूचक भने क्रमशः ३६ र ४ अंकले उकालो लागेका छन् । सोमबार आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशत भन्दा कम र ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
ख, ग र घ वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् कि रहदैनन् ? राष्ट्र बैंकले प्रष्ट बोल्नु पर्याे-सरोजकाजी तुलाधर
सरोजकाजी तुलाधर,अध्यक्ष-नेपाल वित्तीय संस्था संघ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ उच्चदरमा व्याज बढाईरहेका छन् । यसरी व्याज वृद्धि हुनु ठिक हो कि बेठिक ? निक्षेप र कर्जा दुबैतर्फ व्याज बढेको छ । पहिला निक्षेपमा व्याज बढ्यो, त्यसपछि कर्जाको व्याज बढ्यो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर अन्तर कति वृद्धि भयो भनेर अब हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको गाईडलाईन अनुसार ५ प्रतिशत स्प्रेडदर भित्र रहेर सबैले काम गर्नुपर्छ । केहि समय अघि वाणिज्य बैंकहरुले ५ देखि ८ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने विकास बैंक र फाइनान्सले ९ देखि १२ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेका थिए । वाणिज्य बैंकहरुले अचानक उच्च व्याजदर बढाएपछि समस्या आयो । व्याज पनि शुन्य दशमलव ५ वा एक प्रतिशत बढेन । एक महिनामा नै ५ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । मुद्दती खातामा छोटो अवधिमा ५÷६ प्रतिशत व्याज बढेपछि कम व्याजदरका मुद्दती खाताको निक्षेपकर्ताले निक्षेपलाई नै धितो राखेर कर्जा लिने र त्यो रकम अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दतीमा राख्न थाले । ६ प्रतिशतमा मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले त्यसैलाई धितो राखेर ८ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप रकमको ९० प्रतिशत कर्जा लिने र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्ने काम शुरु भयो । निक्षेपकर्तालाई ४ प्रतिशत फाइदा भयो । यति धेरै मार्जिन भएपछि सबै निक्षेपकर्ताले त्यसै गर्ने भए । जब वाणिज्य बैंकले मुद्दतीमा ११/१२ प्रतिशत व्याज दिन थाले तब फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतमा लिएको मुद्दती पनि कर्जामा परिणत हुँदै वाणिज्य बैंकमा जान थाले । त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि १२/१३ प्रतिशत व्याज दिन बाध्य भए । फाइनान्सहरुले व्याज वृद्धि गरेपछि अहिले सहकारीको बचतकर्ता फाइनान्समा आउन थालेका छन् । यसको असर के हो भने एकातिर बजारमा कुल निक्षेप वृद्धि भएन भने अर्कोतिर कर्जा लगानी वृद्धि भयो । एउटा बैंकमा भएको निक्षेप पनि अर्को बैंकमा जान थाल्यो । सीसीडी रेसियो कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झनै कठिन भयो । यो समस्या समाधान गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दतीको व्याज वृद्धि गर्न बाध्य भए । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । बचतकर्ताको लागि सबैभन्दा सुरक्षीत बचत भनेको सरकारको ऋणपत्र हो । सरकारको ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती खातामा ५/६ प्रतिशत व्याज दिएका थिए । किन सरकारी ऋणपत्रको व्याजभन्दा निजी बैंकले दिने व्याज कम भयो ? के सरकार भन्दा निजी क्षेत्र बलियो र विश्वसनीय भएको अवस्था हो ? सरकारी क्षेत्रमा भन्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिमरहित भएको अवस्था थियो त ? हामीले कलेजमा पढेको के हो भने जोखिमको हिसावले सरकारी ऋणपत्र भन्दा बैंकको मुद्दती बचतको जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढी भएको ठाउँमा व्याज बढी हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक हिसावले पनि सरकारी ऋणपत्रको व्याज ८ प्रतिशत हुँदा बैंकले मुद्दतीमा दिने व्याज ९ प्रतिशतभन्दा माथि नै हुनुपर्ने हो । त्यस्तै हामीले पढेको के हो भने मुद्रास्फीतिभन्दा व्याजदर माथि हुनुपर्ने हो । तर मुद्रास्फीति ९/१० प्रतिशत हुँदा बैंकहरुले मुद्दतीमा ४/५ प्रतिशत व्याज दिए । त्यहाँ पनि मिलेको थिएन । निक्षेपकर्तालाई मर्का परेकै थियो । मेरो विचारमा यसरी व्याज वृद्धिले धेरै ग्राहकलाई फाइदा नै भएको छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यतिबेला बैंकहरुले दिएको व्याज ठिक छ । सरकारी ऋणपत्रको व्याजदरभन्दा पनि बैंकले मुद्दती खातामा दिने व्याजदर पनि बढी छ । मुद्रास्फीतिदर भन्दा पनि बैंकले दिने व्याजदर माथि छ । अब बचतकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यो अवस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन्छ । हामीले भुल्न नहुने अर्को कुरा के छ भने १०० जनाले बैंकमा बचत गरेको पैसाबाट करिब ८ जनाले कर्जा लिन्छन् । निक्षेपको व्याज वृद्धिले ९२ प्रतिशत उपभोक्तालाई लाभ भएको हुन्छ भने कर्जाको व्याज वृद्धि गर्दा ८ प्रतिशत उपभोक्तालाई असर परेको हुन्छ । कर्जाको व्याज वृद्धि हुँदा ऋण लिनेलाई मर्का पर्ने होइन, बस्तु तथा सेवाको लागतमा केही वृद्धि हुने हो । तर कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको लागतमा बैंकको व्याजको हिस्सा थोरै हुन्छ । त्यो पनि उपभोक्तामा नै सर्दै जान्छ । त्यसैले व्याजदर वृद्धि धेरै जनताको हितमा छ । श्रीलंकामा हेर्ने हो भने सरकारी ऋणपत्रमा भन्दा बैंकले दिने व्याजको दर २/३ प्रतिशत बढी हुन्छ । त्यसमा ५/६ प्रतिशत बढी व्याज राखेर कर्जा लगानी गरिएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले भईरहेको व्याजदर वृद्धि पनि अर्थतन्त्रले पचाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । फाइनान्सहरुले कति प्रतिशत व्याज दिएका छन् ? मुद्दती खातामा १२ देखि १३ प्रतिशत छ । एक दुईवटा फाइनान्सले अल्पकालको लागि १४ प्रतिशतसम्म दिएका छन् । निक्षेपको व्याज जति बढ्यो, कर्जाको व्याज त्यति धेरै बढ्छ । कर्जाको व्याजदर १७/१८ प्रतिशत नाघेपछि माग हुँदैन । त्यसैले निक्षेपको व्याजदर १२/१३ प्रतिशत भन्दा माथि जान पनि गाह्रो छ । पहिला वाणिज्य बैंक र फाइनान्सबीच निक्षेपमा दिने व्याज र कर्जामा लिने व्याजबीच अलि धेरै अन्तर हुन्छ । पछिल्लो समय यस्तो अन्तर कम भएको देखिन्छ । के फाइनान्स कम्पनीहरु व्याजदरमा वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बनेको हो ? फाइनान्स कम्पनीहरुको क्षमता वाणिज्य बैंकको भन्दा राम्रो छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौ । अहिले प्रमाणित भयो । फाइनान्स कम्पनीहरु संस्थागत निक्षेपमा आधारित भएर चलेका छैनन् । फाइनान्स कम्पनीहरुमा सर्बसाधारणको मात्र पैसा छ । निक्षेपको कम्पोजिशन राम्रो छ । ग्राहकसँगको सम्बन्ध राम्रो छ । सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषहरुमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूलो निक्षेपकर्ताको पैसा फाइनान्स कम्पनीमा छैन । उनीहरु वाणिज्य बैंकमा मात्र पैसा राख्छन् । जबसम्म वाणिज्य बैंकहरु ठूला संस्थाको निक्षेपमा निर्भर हुन्छन् तबसम्म उनीहरु अहिलेको जस्तो समस्याबाट माथि उठ्न सक्दैनन् । निक्षेपको कम्पोजिशनलाई सन्तुलिन बनाउन प्रयास नहुनु, व्याज बढी पर्छ भनेर मुद्दती बचतलाई निरुत्साहित गर्नु, व्याज कम पर्ने वा नपर्ने चालु तथा कल एकाउण्टमा भएको निक्षेपमा बढी भर पर्नु जस्ता कारणले पनि अहिलेको समस्या आएको हो । बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याज दिएपछि फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप बैंकमा सर्ने समस्या कत्तिको छ ? छैन । अहिले पनि फाइनान्स कम्पनीहरुको निक्षेप वृद्धि भएको छ । बैंकहरुले ५ वर्षसम्मको मुद्दती बचत लिन थालेका छन्, यसले के संकेत गर्छ ? पहिला विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले मात्र लामो अवधिको मुद्दती लिन्थे । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले पनि लिन थाले । उनीहरुमा पनि चेत खुलेको देखिन्छ कि लामो अवधिको निक्षेप पनि आवश्यक छ । अहिलेको संकटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालिन स्थायीत्वमा सहयोग नै गर्छ । कर्जाको व्याजदर वृद्धि लगत्तै कर्जा असुली सम्बन्धी सूचनाहरु पत्रिकामा प्रकाशन हुने चाप बढी देखिनथालेका छन् । व्याजदर वृद्धिले ऋण असुलीमा कठिन बन्ने र खराव कर्जा बढ्ने जोखिम कति छ ? व्याजदर बढेकै कारण ऋण असुली सम्बन्धी सूचना बढी देखिन थाले भन्ने कुरा सहि होइन । ६ महिना, १ वर्षसम्म सावाँ व्याज किस्ता भुक्तानी नभएपछि मात्र यस्तो सूचना प्रकाशित हुन्छ । आम्दानी र कर्जाको किस्ता रकम बराबर वा थोरै फरक राखिएको ऋणीको हदमा व्याजदर वृद्धिपछि भुक्तानी कठिन बन्न सक्छ । जसको आम्दानी निश्चित छ, व्याज वृद्धि हुँदा आम्दानी बढाउने ठाउँ हुँदैन, त्यस्ता ऋणीलाई कर्जा तिर्न कठिन हुन्छ । तर व्याज वृद्धि हुँदा त्यसको भार आफ्ना ग्राहकलाई सार्ने व्यवसायीहरुलाई व्याजदरको ठूलो असर हुँदैन । औसतमा व्याजदर वृद्धिले कर्जा डिफल्ट रेसियो वृद्धि गर्छ । यसले बैंकको नाफामा नकारात्मक असर पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कति प्रतिशतले घट्ने सम्भावना छ ? तपाईहरु खाली नाफाको समाचार लेख्नुहुन्छ । पत्रकारहरुले बैंकहरुको नाफाको मात्र रिपोटिङ गर्नु भएन । निक्षेपकर्ताले कम व्याज पाए भनेर पत्रकारले कहिल्यै लेखेनन् । मुद्रास्फीति १०/११ प्रतिशत हुँदा र बैंकले बचतकर्तालाई २/३ प्रतिशत मात्र व्याज दिँदा पनि पत्रकारले यो विषय उठाएनन् । अहिले व्याज बढ्यो भनेर धेरै समाचार आए । समाचार ऋणीको पक्षमा मात्र, सेयरधनीको पक्षमा मात्र आउनु भएन, निक्षेपकर्ताको पक्षमा पनि समाचार लेखिनुपर्यो । बढी नाफा गर्ने १० बैंक भनेर समाचार बन्छन्, तर ग्राहकलाई दिने सेवा स्तर उच्च भएको बैंकबारे समाचार बन्दैन । स्प्रेडदर कसको कम भनेर समाचार बन्दैनन् । बरु पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले यस्तो बेलामा पनि बैंकहरु नाफा बढाउन केन्द्रीत हुने होइन भनिरहेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स भनेको एक/दुई वर्षको नाफा रहेर चल्ने होइन, १००/२०० वर्षको सोच राखेर काम गर्नुपर्छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा कति वटा फाइनान्सहरुले चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउन सक्छन् ? पहिला ७२ वटा फाइनान्स थिए । अहिले ३६ वटा छन् । ८ वटा मर्जमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । ८ वटा मर्जमा गएपछि २८ वटा बाँकी रहन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिँदा राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति, निर्देशन पालना गर्ने सर्त मानिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि पालना गर्नुपर्छ । फाइनान्सहरुलाई पुँजी वृद्धि गर्न कठिन पनि छैन । गाह्रो त वाणिज्य बैंकहरुलाई बढी हुन्छ । कठिन छैन भने किन फाइनान्स कम्पनीहरु मर्जमा गएका ? लगानीकर्ताको इच्छाको विषय हो । कसैलाई विकास बैंक बन्न मन लागेको होला, कसैलाई बाणिज्य बैंक बन्न मन लागेको होला । कसैलाई वित्त कम्पनीको रुपमा रहेर काम गर्न मन लागेको छ । मेरो अनुमानमा कम्तिमा १५ वटा वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहनेछन् । यूनिभर्सल बैकिङको अवधारणा आएको छ । त्यसबारे वित्तीय संस्था संघको धारणा के हो ? कुनै समय यस्तो थियो कि वाणिज्य बैंकलाई एउटा कानुन थियो, विकास बैंकको लागि अर्को कानुन थियो, फाइनान्स कम्पनीको लागि अर्को कानुन थियो । पछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त सबैलाई एउटै ऐन बनाइयो । अहिले यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको छ । यूनिभर्सल बैंकिङ भनेको बैंकले बीमाको काम पनि गर्छ, सेयर ब्रोकरको काम पनि गर्छ । के त अब बीमा समिति पनि राष्ट्र बैंकमा मर्ज हुन्छ ? त्यो नभई यूनिभर्सल बैकिङ कसरी चल्छ ? राष्ट्र बैंक र बीमा समिति दुबैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन गर्ने हो ? बजारमा गलत सन्देश के आएको छ भने अब वाणिज्य बैंक मात्र रहन्छ । ख, ग र घ वर्ग भन्ने हुँदै हुँदैन भनिन्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रष्ट बोल्नु पर्ने भएको छ । यदि ठूला वित्तीय संस्थाको मात्र कल्पना गरिएको हो भने त्यसले मोनोपोलिष्ट (एकाधिकार) बजार निर्माण गर्छ । वित्तीय पहुँच विस्तारै घट्छ । सर्बसाधारण मानिसले बैंकबाट कर्जा लिन सक्दैनन । तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म क, ख, ग र घ वर्ग हुँदैन भनेर स्पष्ट रुपमा पनि भनेको छैन । क, ख, ग, घ भनेर वर्ग निर्माण गर्न पनि जरुरी छैन । पुँजी र क्षमताको आधारमा सेवा दिने व्यवस्था हुन सक्छ ।
एनआईडिसीको वार्षिक साधारणसभा चैत ४ गते, फागुन २० देखि १५ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले आगामी चैत ४ गते ४९औँ वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । उक्त बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । सभाले एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने/गाभिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । उक्त साधारणसभा प्रयोजनको लागि फागुन २० गतेदेखि चैत ४ गते (अर्थात १५ दिन)सम्म सेयर दाखिल खारेज (बुक क्लोज) बन्द रहने बैंकले जनाएको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको हकप्रद सेयर भर्नुभयो ? छिटो गर्नुहोस्, म्याद ३ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई एक बराबर १.७५(१ः१.७५) को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । फाइनान्सले गत माघ ६ गतेका दिन देखि नै सो मात्राको सेयर निष्कासन गरको हो । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ४३ लाख ८६ हजार ३७५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकका सेयरधनीले आजको तीन दिन अर्थात फागुन ११ गतेसम्म हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एक क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकेको छ ।
कालिकाको ६५ प्रतिशत बोनस सेयर स्वीकृत, पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको ६५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणका लागि सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत सो मात्राको बोनस सेयर कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने छ । स्याङ्जामा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकको चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ६५ प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको पूँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १७८२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
