नेपालमा पाइलटको चरम अभाव, पाइलट नभएर जहाज उडानै बन्द, नयाँले अवसर नपाउदा समस्या
काठमाडौं । नेपालमा पाइलटको चरम अभाव भएको छ । पाइलट अभावमा आन्तरिक वायुसेवाको उडान नै ठप्पसम्म हुने पुगेको छ । हाल नेपालमा सिंगल इन्जिनका पाइलट उत्पादन नभएका, भएका पाइलट पनि मल्टि इन्जिन तथा विदेशी वायुसेवामा जान थालेका कारण पाइलटको चरम अभाव भएको हो । त्यसो त विदेशबाट २ सय घण्टाको कमर्सियल पाइलट लाइसेन्स (सीपीएल)को तालिम लिएर आउने पाइलटले अवसर नपाउँदा क्याप्टेन उत्पादन नै बन्द भएको छ । नेपालमा सीपीएल पाइलट बेरोजगार हुने र क्याप्टेन भने अभाव रहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सीपीएल लाइसेन्स लिनेको संख्या पाँच सय जना भएपनि हाल मान्यता प्राप्त लाइनसेन्स हुनेको संख्या भने जम्मा १३५ जना मात्रै रहेका छन् । प्राधिरकणका अनुासार पाइलट उत्पादन नभएको, बाहिरबाट अध्ययन गरेर आउँदा यहाँ अवसर नपाउने र अवसर पाउनेले पनि निकै चर्को खर्च गनुृपर्ने अवस्था छ । पहिले आन्तरिक वायुुसेवाले सीपीएल पाइलटलाई आफैं तालिम दिएर जागिर दिने गर्थे भने हाल करिब एक करोड रुपैयाँसम्म तिरेर उल्टै वायुसेवामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सम्वन्धित वायुसेवाले पनि बजारमा सीपीएल पाइलट धेरै भएका कारण पैसा लिएर मात्रै तालिम दिने र रोजगारी दिने गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा एरोप्लेन (एटीपीएल) पाइलट ३१७ जाामा १७४ मात्रै मान्यता प्राप्त, ३२ जना हेलिकोप्टरका एटीपीएल पाइलटमा १३ जना मात्रै मान्यता प्राप्त, हेलिकोप्टर कर्मर्सियलमा ७९ जनामध्ये ३४ मात्रै मान्यता प्राप्त रहेका छन् । यस्तै प्राधिकरणबाट २२६ जनाले भ्यालिडिएसन सर्टिफिकेट लिएकामा ३८ जनाले मात्रै नविकरण गराएको उल्लेख छ । पाइलट अवाभवले सिंगल इन्जिनको उडान बन्द जहाज उडाउने पाइलट नै नपाएकोका कारण आन्तरिक वायुसेवा गोमा एयरको २ वटा सिंगल इन्जिनका जहाजको उडान ३ महिनादेखि बन्द रहेको छ । गोमा एयरका अपरेशन निर्देशक प्रमोदराज शर्माका अनुसार पाइलट नपाएकै कारण जहाज थन्काउनुपरेको छ । ‘पाइलटको खोजि भइरहेको छ । पाइलट पाउँनासाथ दुईवटै सिंगल इन्जिनको उडान गर्छौ’, उनले भने । गोमाले हाल २ वटा मल्टि इन्जिनको १९ सिट क्षमताको लेट भने उडाइरहेको छ । उनका अनुसार अर्को २ वटा लेट जहाज पनि आगामी आइतबारसम्म काठमाडौ आइपुग्ने भएको छ । मल्टि इन्जिनको जहाजका लागि भने पाइलट अभाव अभएको उनको भनाइ छ । बाहिरबाट र नेपाल भित्रैबाट पनि पाइलट ल्याउन सकिने भएकोले जहाज आएको एक सातापछि नै नियमित उडान हुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक उडानमै पाइलट तानातान क्याप्टेन पाइलटको अभाव भएका कारण अन्तरिक उडानमै एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीले पाइलट तानातान गर्ने गरेका छन् । आन्तरिक वायुसेवाले एउटाले अर्कोको पाइलट तान्ने गरेको कारण एक महिना अगाडि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ वर्ष अगाडि नै पाइलटले सम्बन्धित वायुसेवा छोड्ने जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाएको हो । अहिले पनि एउटा पाइलटले सेवा प्रवेश गर्दा ३ वर्ष नछोड्ने सर्त स्वीकार गरेर मात्रै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै वायुसेवा प्रवेश गर्नुपर्ने नियम छ । आन्तरिक वायुसेवाका साथै वायुसेवा निगमलाई पनि पाइलटको चरम अभाव रहेको छ । निगमका पाइलटले सेव सुविधा बढी खोजेर निजीमा जाने गरेका कारण निगमलाइ पाइलटको झने अभाव हुने गरेको उल्लेख छ ।
कतारले दियो १ करोड पर्ने ९ वटा मर्सिडिज, मन्त्रीबाहेक अरुले चढ्न नपाउँने, पहिलो प्रयोग गृहमन्त्रीबाट
काठमाडौं – नेपाललाई कतारले दिएका नौवटा बुलेट प्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडीमध्ये एउटा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भएका छन् । उपहारस्वरूप दिएको ती गाडीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी पठाइदिएपछि अबदेखि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रयोग गर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सुरुमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडी मन्त्रालय आफैंले खरिद गर्ने गर्दथ्यो, तर तीन वर्षअघि भएकै गाडीलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि कतार सरकारले उपहारस्वरूप दिएको नौवटामध्ये एक परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहलाई पठाएपछि सोही गाडी मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिँदै छ । मन्त्रालय परिसरमै धुलो लागेको अवस्थामा पार्किङ गरिराखेको सो गाडीलाई जो मन्त्री आए पनि दीर्घकालीन प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयारी गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बुलेट प्रुफ सो गाडी १ करोडभन्दा बढी नै मूल्य पर्ने छ । सो गाडी चलाउन पनि सामान्य गाडी चालकले नजान्ने भएकाले चालकलाई पनि थप तालिम दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन ‘क’ ले त्यो गाडीलाई यतिबेला थप सुविधायुक्त बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागबाट बा२झ १९३७ नम्बर समेत लिइसकेको छ । गत वैशाखमा नेपालका लागि कतारका राजदूत अहमद जसेम मोहम्मद अली अल हमरले ती गाडीको साँचो तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । कतारले उपहारस्वरूप प्रदान गरेको मसिर्डिज बेन्ज गत चैतको पहिलो साता काठमाडौं आइपुगेका थिए । गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सार्कको १८औं शिखर सम्मेलनअघि कतारसँग मर्सिडिज बेन्ज किन्ने कुरा अघि बढेको थियो । तर, त्यतिबेला भारतबाट केही दिनका लागि त्यस्ता गाडी ल्याएर काम चलाइएका कारण ती गाडी ढिला आएका हुन् । सरकारले किन्न प्रस्ताव गरे पनि पछि कतारले नौवटा गाडी सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो । कतार सरकारले मित्रताको चिनोस्वरूप नौवटा मर्सिडिज बेन्ज नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ती गाडीलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूले मात्रै चढ्ने गरी प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । गृहलाई पठाएको सो गाडी मन्त्रीबाहेक अन्य कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने सर्तमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
१ सय १३ अर्ब बजेट खर्च नहुने, खर्च नहुने भएपछि बजेटको आकार परिवर्तन
काठमाडौं । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महत्वाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये झण्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्। महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत खर्चमात्र भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे। चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
सर्वोच्चको आदेश, ऋणीको सम्पत्तिमा जबर्जस्ती आँखा नलगाउनु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋण असुली गर्ने नाममा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जथाभावी कब्जा जमाउन नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि जमानत बस्ने व्यक्ति (जमानी) लाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन नहुने ठहर्याएको हो । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको हेटौंडा शाखाले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन गरेको प्रपञ्च र त्यसमाथि परेको मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋण र त्यसका सीमाहरूको दायर स्पष्ट पार्ने आधार बनेको हो । बैंकले दिएको ऋण, ऋणीले रकम बुझाउन नसकेपछि जमानीमाथि बैंकले निकालेको सूचना र स्वीकार गरेको लिलामी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मिल्दोजुल्दो छ। घटना यस्तो छ– लुम्बिनी बैंकबाट हारती वायर इन्डस्ट्रिजले ऋण लियो । त्यसका लागि संगीता त्रिपाठीले काठमाडौंको ८ आना जग्गा बन्धकी लिखत पारित गरिदिइन् । पछि उक्त वायर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक भीष्ममान श्रेष्ठले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यसपछि बैंकले ऋणीको मात्रै होइन, जमानी बस्ने त्रिपाठीकै जग्गामाथि आँखा लगायो । बैंकले जग्गा लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न थालेको थाहा पाएपछि जमानी दिएको हदसम्म ऋण तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै संगीताले जग्गा लिलाम नगरिदिन बैंकका प्रबन्धकलाई निवेदन दिइन् । निवेदनलाई बैंकले वास्ता त गरेन नै आफूले मूल्यांकन गरेको तत्कालीन अवस्थामा ४८ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा लिलामी सकार गरी आफ्नै नाममा लियो । २४ लाख रुपैयाँको लागि मात्रै जमानी बसेकी संगीताले ८ आना जग्गा ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा बैंकले सकारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याउँदै संगीताले जमानीबापतको २४ लाख रुपैयाँ बुझाए उनको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश सदर गर्यो । साथै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ बुँदे आदेश पनि जारी गर्यो । ऋण लिनु र जमानत दिनु फरक काम रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै तयार भएको २० पेजको पूर्णपाठमा उनीहरूको सीमा स्पष्ट पारिदिएको हो । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित ऋणीमा रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले उसबाट हुन नसकेमा मात्रै उल्लेख भएको रकमको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्तिमा दायित्व सर्ने ठहर्याएको हो । आदेशमा भनिएको हो, ‘जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हो ।’ बैंकले जमानतकर्ताले स्विकारेको सीमाभन्दा बढी ऋण दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जमानी गरिएकोभन्दा बढी रकम ऋण दिएमा त्यसको जवाफदेहिता जमानीकर्तामा नहुने ठहर्याएको हो । सर्वोच्चले ऋणीको असीमित दायित्व जमानीकर्तालाई बोकाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठेन भन्दैमा जमानीकर्तालाई उसले स्विकारेको अंकभन्दा बढीको दायित्व बोकाई मूल ऋणीसरह व्यवहार गर्न न्यायोचित हुँदैन ।’ बैंकहरूले ऋण नउठेमा धितो नै आफूले हातपार्ने योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । बढदो मूल्यका कारण धितो राखिने जग्गाको लिलामीका क्रममा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने र बोलकबोल नभएमात्रै आफूले लिलाम सकार्नुपर्ने मान्यता बैंकहरूले पालना गर्दैनन् । लुम्बिनी बैंकको घटनामा पनि सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक सूचना निकालेर पछि बैंकले नै लिलाम सकारेको व्यवस्थालाई कानुनसम्मत नभएको ठहर्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रकम दाखिला गरी धितो फिर्ता लिने मौकासमेत प्रदान नगर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
दैनिक छ लाखकाे माेवाइलचोरि, भेट्याउनै गाह्रो, पुन: अनलाइन वा मोवाइल पसलमार्फत पुन: विक्री
काठमाडाै । भवन अभागमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले अस्थायी टेन्टमार्फत सेवा दिइरहेको छ। परिसरभित्रको एउटा टेन्टको नाम हो–मोबाइल शाखा। सेवाग्राहीलाई घुम्दै सेवा दिने भएका कारण यसको नाम मोबाइल शाखा राखिएको भने होइन। यो त हराएका र चोरी भएका मोबाइल खोज्नका लागि परिसरले जुराएको शाखाको नाम हो, जहाँ उपत्यका १४ वटै वृत्तमा पर्ने मोबाइल हराएका निवेदनहरु आउँछन्। कति निवदेन यो शाखामा नै आउँछन्। आउँछन्। माछापोखरीका छिरिङ तामाङ २१ हजार पाँच सय पर्ने मोबाइल हराएपछि बिलखबन्दमा परेका छन्। आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसरको काठमाडौंको मोबाइल शाखामा पुगेका तामाङलाई आफ्नो मोबाइलको जति माया छ, त्यो भन्दा धेरै चासो भने त्यसमा रहेको तस्बिर, सूचना र अन्य जानकारीहरुको छ। शाखाको तत्थ्याङ्ले देखाउँछ काठमाडौंमा हराउने र चोरी हुने मोबाइलको संख्या ठूलो छ। शाखाका अनुसार प्रत्येक दिन औसतमा काठमाडौंबाट २४ वटा मोबाइल हराउने र चोरी हुने गर्छन्। शाखा सम्हालिरहेका सबइन्स्पेक्टर राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार चोरिएकाभन्दा हराएका मोबाइल खोजीका निम्ति धेरै उजुरी पर्ने गरेका छन्। यस्ता मोबाइल किन भेटिदैनन् तरु भण्डारीका अनुसार केही अघिसम्म चोरिएका वा हराएका मोबाइल व्यक्तिले नै प्रयोग गर्थे र प्रहरीले कल लोकेसन कल डिटेलका आधारमा मोबाइल पत्ता लगाउँथ्यो। भण्डारीले भने, ‘हिजोआज चोरिएको वा भेटिएका मोबाइल फिर्ता गर्नुपर्ने डरले मोबाइल पसलहरुमा वा अनलाइनमार्फत बिक्रि गर्ने चलन बढेको छ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मलेसियामा १४ नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजायाँ सुनाइयो, १० वर्षदेखि जेलमै
मलेसिया । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे,भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी। आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आस मर्यो। रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन्। मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटकपटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे। तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन्। उनीजस्तै अन्य १३ युवालाई मलेसियाको उच्च (पुनरावेदन)अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। यी नेपाली कामदारले आफूलाई फसाइएको भन्दै पटक(पटक जीवनरक्षाको अपिल गरे। दुई वर्षयता विभिन्न घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। संघीय अदालतमा मुद्दा पेस हुने क्रममा छ। यो तहसम्म पुगेपछि जीवन बच्ने सम्भावना न्यून हुने कानुनी व्यवस्था छ। लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थित राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले बताए। अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको खुलेको बस्न्यातले बताए। एक नेपाली कामदारलाई संघीय अदालतले नै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकाले राष्ट्रपतिले मलेसियाका राजालाई माफीका लागि अनुरोध गरे जीवनरक्षा हुन सक्ने राजदूत बस्न्यातको भनाइ छ। यी नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि सरकारलाई पटक/पटक पहल गर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरे पनि कुनै कदम नचालेको उनले अन्नपूर्णसँग दुखेसो पोखे। ‘उच्च अदालतसम्मको फैसलामा नेपाल सरकारले माफीका लागि अनुरोध गरेर केही रकम बुझाए माफी पाउने व्यवस्था भएकाले पहल गर्न भनेको थिएँ तर चासो दिइएनु, उनले भने। संघीय अदालतमा मुद्दा पुगेपछि राष्ट्र प्रमुखको मात्र सिफारिस लाग्ने र त्यसको सम्भावना न्यून हुने भएकाले १३ जनाको जीवनरक्षा गर्न मुस्किल पर्ने उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुधीर भट्टराईले यो विषय कन्सुलर विभागले हेर्ने भएकाले आफूलाई थाहा नहुने बताए। कन्सुलर विभागका सूचना अधिकारी तारा गौतमले यसबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन्। मिडियाबाट केही सुनेको तर लिखित रूपमा केही नआएकाले कुनै कदम नचालेको उनी बताउँछिन्। दुई वर्षदेखि नेपाली कामदारलाई उच्च अदालतले मृत्युदण्ड सुनाएपछि संघीय (सर्वोच्च)अदालतमा पेस हुनुअघि नै कामदारको जीवनरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिसकेको दूतावासले जनायो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा केही घटनामा माफीका लागि आग्रह गरेको तर मलेसिया सरकारले चासो नदेखाएपछि मलेसियाका राजासँग कुरा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध गरिएको दूतावासको भनाइ छ। दुई देशको सरकार र राष्ट्रप्रमुखबीच राम्रो सहकार्य भए माफी दिने व्यवस्था र प्रचलन रहेको राजदूत बस्न्यात बताउँछन्। नेपाली कामदारको जीवनरक्षाका लागि दूतावासले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वकिलबाट बहस गर्दै आएको छ। दूतावासले कामदारको अवस्था बुझ्न विभिन्न क्याम्प, जेल र कम्पनीमा अनुगमन, सातामा एक घन्टा रेडियो कार्यक्रम, निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन सेवा सुरु गरी जनचेतना फैलाउन सुरु गरेको छ। राजदूत बस्न्यातले इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससमेत हेर्ने गरेको जनाउँदै ती देशमा पनि मृत्युदण्ड सुनाइएका नेपालीको संख्या बढी रहेको बताए। दूतावासले कामदारको आपतकालीन उद्धारका लागि एक करोड २० लाख माग गरे पनि डेढ वर्षपछि यसै महिना सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले एक कामदारको भिसा थपबापत मलेसिया सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक हजार दुई सय ५० रिंगेट शुल्क नतिर्दा नेपाली कामदार गैरकानुनी हुने र प्रहरीले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्ने गरेको छ। भिसाको म्याद थप्न कम्पनीलाई राज्यले उचित कदम चाले सम्पर्क अवधिसम्म कामदार वैध हुन्छ। दुई वर्षका लागि भिसा पाए पनि वार्षिक म्याद थप्दा सम्पर्क अवधिभर दुई हजार पाँच सय रिंगेट खर्च हुने भएकाले कम्पनीले नेपालीलाई गैर बनाई फर्कन बाध्य पार्ने गरेको कामदार टीकाराम घिमिरेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकारद्वारा बैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा, मधेशी मोर्चाले अान्दोलन गर्ने
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको डेढ बर्षपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच निकै लामो रस्साकस्सी पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै भोली मंगलवार बस्ने संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनका लागि मधेस फर्कने रणनीतिसहित मधेसी मोर्चाका नेता दिनभर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेका थिए। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेपछि उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा सहित आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मोर्चाले फागुन १० बाट मधेसमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाले १० गते जुलुस, ११ गते मधेस बन्द र १२ गते देखि १५ दिनसम्म भण्डाफोर कार्यक्रम चलाउने घोषणा समेत गरेको छ।
एडिवीले नेपाललाई थप एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने चाहेको जानकारी
काठमाडौं। एसियन डेभलपमेन्ट बैङ्क (एडिवी)ले नेपाललाई सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म थप एक खर्ब २० अर्बको सहयता गर्ने भएको छ। काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एडिवीका उपाध्याक्ष वेनकाई झाङले उक्त रकम नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका हुन्। उनले सो रकम सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट गोल (एसडिजी)का लागि केन्द्रित रहर खर्च गरिने गरि दिने बताए। एडिवीले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्मका लागि ८४३.८ मिलियन डलर सहयोग रकम छुट्याएको जनाएको छ। त्यसमा क्षेत्रीय सहयोग तथा नयाँ आयोजना, डिजास्टर रिस्क मेनेज्मेन्ट लागि थप ३५६ मिलियन डलर छुट्याएको जनाएको झाङले बताए। त्यस्तै झाङले नेपालका ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने समेत जनाएको छ। ठूला आयोजनामा लगानी गर्न खोजेको र उपलब्धि पनि ठूलै लिन खोजेको बताए। नेपालमा हाईड्रोपावरको प्रशस्त सम्भावना भएको भन्दै झ्याङले नेपालमा कृषि, शिक्षा, नयाँ पूर्वाधारको निर्माण, स्पेसल इकोनोमिक जोन जस्ता ठूला प्रोजेक्टहरुमा काम गर्ने योजना रहेको बताए। झाङले एडीबीले आवश्यकता अनुसार सहयोग विस्तार गरेर वार्षिक ५० करोड डलरसम्म पुर्याउने बताए। नेपालमा ठूला योजना कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने र कार्यान्वयन अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए। एडीबीले तनहुँ जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नोती, काठमाडौं उपत्यका विद्युत वितरण प्रणालीमा सुधारजस्ता ठूला आयोजनामा सहयोग गरिरहेको छ। यस्तै एडीबीले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, मेलम्चीको दोस्रो आयोजना र दूधकोसी जलासययुक्त आयोजनालगायत ठूला पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने जियाङले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनामात्र अघि बढाउने सरकारी योजना, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधारले आयोजना कार्यन्वयनमा सहजता आएपनि सरकारी ढिलासुस्ती र सरकारी कर्मचारीको क्षमता नहुँदा अझै ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।
