इन्टरनेटले बिस्थापित हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस कल, ३२ अर्ब ९४ करोडमा खुम्चियो आम्दानी
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवमा भएको व्यापक विस्तारसँगै विदेशबाट आउने कलको आम्दनीमा व्यापक कटौती भएको छ । विदेशबाट आउने कलको आम्दानी ३२ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । यो आम्दानी टेलिकमको प्रमुख २ सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै हो । टेलिकम सेवामा ९४ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको यी दुई कम्पनीले दिएको सेवाका आधारमा हुने यस्तो आम्दानी अन्य कम्पनीले नगरेको पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विदेशबाट आउने कलमा डाटाकै प्रयोग बढ्दै जादा भ्वाइस कलको शुल्क घट्न थालेको नेपाल दुुुुरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट आउने कलको शुल्कबापत एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०७१/ ७२ मा २३ अर्ब ३९ करोड कमाएको थियो । यो आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा घटेर २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । एक वर्षको अवधिमा एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घट्नु भनेको शुल्क इन्टरनेटतर्फ मोडिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । नेपाल टेलिकमको गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा यस्तो विदेशबाट आउने भ्वाइस कलको शुल्क ११ अर्ब ६८ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा घटेर ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल टेलिकमको पनि डाटा प्रयोगकर्ता बढेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । डाटा प्रयोगकर्ता र यसबाट हुने आम्दानी बढिरहेको टेलिकका सहायक प्रवक्ता सोभन आधिकारीले बताए । उनका अनुसार अझै इन्टरनेट सहज र सरल नहुँदा भ्वाइसकै डोमिनेट रहेको छ । अझै भ्वाइसको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । एनसेलका सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्म डाटा प्रयोगकर्ता करिब ४२ प्रतिशत थिए । एनसेलका एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्तामध्येबाट संकलन भएको वार्षिक ५७ अर्बको कारोबारमा १७ प्रतिशत हिस्सा डाटा प्रयोगकर्ताको रहेको उल्लेख छ । नेपालमा पछिल्लो समय इन्टरनेटरडाटा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । मोबाइल फोनको प्रयोगले इन्टरनेटरडाटाको प्रयोग बढ्दै गएको हो । आधाभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले मोबाइल फोनबाटै इन्टरनेट चलाउने गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म तीन करोड १३ लाखभन्दा बढी सिम वितरण भएको भए पनि मोबाइलमार्फत इन्टरनेट चलाउनेको संख्या मात्रै एक करोड ३८ लाख पुगेको छ । तीमध्ये पनि नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेर इन्टरनेट चलाउने ७५ लाख ८० हजार छन् भने एनसेलका प्रयोगकर्ता ६१ लाख १८ हजार छन् । अन्य प्रयोगकर्ताले अरु नै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ । अधिकारीका अनुसार मोबाइल डाटामार्फत सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य एप्स चलाउने ट्रेन्ड बढिरहेको छ । यस्तो ट्रेन्ड नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । टेलिकमको इन्टरनेटमा मोबाइल डाटाबाहेक एडीएसएल, इभिडो र वाइम्याक्स सेवा पनि छन् । तर, मोबाइल डाटा सेवाको हिस्सा नै सबैभन्दा बढी छ । एनसेलका अनुसार विभिन्न सेवासुविधासहित योजना आउनु, मूल्य समायोजन हुनुले डाटा प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । डाटामा ल्याइने गरेका विभिन्न अफरले प्रयोगकर्ता बढेको उल्लेख । पछिल्लो समय भ्वाइस प्रयोगकर्ताको रफ्तार आफ्नै भए पनि डाटा प्रयोगकर्ताको वृद्धिदर उल्लेख्य हुँदै गएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी टेलिकम, एनसेल, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकमले इन्टरनेट सेवा पनि दिइरहेका छन् । एसटीएम टेलिकमले भिस्याटबाट हालसम्म १३ वटा प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट सेवा दिएको छ । यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपीएस)ले दुई लाख दुई हजार ग्राहकलाई इन्टरनेट सेवा पुर्याएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा सुविसु केबलनेट, वल्डलिंक, भायोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क, वेव सफर, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेकलगायतका सेवा प्रदायक कम्पनीको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । प्राधिकरणबाट इन्टरनेटको सेवा लिएका संस्थामध्ये २३ वटा कम्पनीले सक्रिय रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
नेपालमा गरिवको संख्या ६१ लाख, डेढ अर्ब बजेट रहेको गरिवी निवायरण मन्त्रालयसँग जम्मा एउटामात्रै कार्यक्रम
काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् । देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्नेः खारेज गरे हुन्छ ।’ गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले बताए । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अमेरिकी डलर डेढ वर्षयताकै सस्तो, एक डलरको भाउ १०४ रुपैयाँ
काठमाडौं । आउँदो आइतबारका लागि केन्द्रीय बैंकले एक अमेरिकी डलरको विनिमय एक सय चार रुपैयाँ ४० पैसा (खरिद दर)तोकेको छ। यो ०७२ भदौ ३ गतेयताकै सस्तो हो। ०७२ मदौ ३ गते एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर एक सय चार रुपैयाँ ४० पैसा थियो। त्यस्तै आइतबारका लागि राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको बिक्रीदर एक सय ५ स्पैयाँ तोकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर बन्दै गएको छ। डलर कमजोर बन्दै गएपछि स्वदेशी मुद्रा बलियो देखिएको हो। तर, स्वदेशी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएकाले रुपैयाँ बलियो भएको नभई भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार भएको विज्ञहले बताएका छन्। भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमयदर स्थिर रहेका कारण अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु बलियो हुँदा नेरु पनि बलियो देखिएको हो। खासगरी भारतको विधानसभा चुनावमा उत्तरप्रदेशमा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन निर्वाचित भएसँगै त्यहाँको अर्थतन्त्र सुधार अडकलबाजी गरिएको छ। यसबाट भारतीय मुद्रा बलियो हुँदै गएको हो। अधिकांश भागमा प्रकानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै दल भाजपाले जितेपछि उनी नेतृत्वको सरकार बलियो हुने भएकाले आर्थिक सुधारको गति तीब्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधानसभामा भाजपाको बहुमत हुने देखिएपछि पुनः मोदीकै सरकारले निरन्तरता पाउने अडकलबाजीहरू गरिएका छन्। यसो भएमा भारतमा राजनीतिक स्थिरा आउने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्था आएमा अहिले सरकारसमक्ष पेस भएका आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरू पारित गर्न सजिलो हुनेछ। यसबाट भारतको आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
धरहरा निर्माणको नक्सा तयार, नयाँ धरहरा लिफ्टबाट जाने गरी ११ तले बन्नेछ
प्रस्तावित धरहराकाे स्केज काठमाडौं । धरहराको नक्सा तयार भएको छ । यो धरहराको उचाइ २ सय ४५ फिट अग्लो तथा ११ तलाको बन्नेछ । नवनिर्मित धरहरामा अत्याधुनिक लिफ्ट हुनेछ । लिफ्ट प्रत्येक तलामा रोकिनेछ । त्यस क्षेत्रमा २ हजार ७० वटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने अत्याधुनिक पार्किङ बनाइने भएको छ । भावी पुस्ता तथा पर्यटकको जानकारीका लागि अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संग्रहालयसमेत बनाउने योजना छ । निर्माण अभियान थालिएको एक वर्षपछि धरहराको नक्सा तयार भएको छ । ‘कस्ट इस्टिमेट तथा ड्रइङ जिडाइन’ बने पनि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गर्न बाँकी छ । कन्सल्टेन्ट कम्पनी एमआरबी एसोसिएट जेबीले करिब सात महिना लगाएर धरहराको ‘कस्ट इस्टिमेट तथा ड्रइङ जिडाइन’ तयार गरेको हो । जेबीले पुरातत्व विभागलाई नक्सा बुझाइसकेको छ । कम्पनीले ५९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा नक्सा तयार पारेको हो । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले नक्सा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘केही दिनअघि कन्सल्टेन्टले नक्सा पेस गरेका छन् । हामीले अध्ययन गरेर केही सुझाब दिएका छौँ,’ दाहालले भने, ‘अबको केही दिनमै नक्सा फाइनल हुनेछ ।’ कन्सल्टेन्ट कम्पनीले धरहरा निर्माण गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदन पेस गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार दु्रत गतिमा काम भए तीनदेखि चार वर्षभित्र निर्माण हुन सक्नेछ । विभागका अनुसार नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माण गर्नेछ । तयार भएको नक्सा पनि टेलिकमलाई हस्तान्तरणको तयारी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष ५ फागुनबाट ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान सुरु गरेको थियो । धरहरा ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्नेछ । नवनिर्मित धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई समेत समेट्नेछ । ‘धरहरा अत्याधुनिक र भव्य बन्नेछ । यसले ओगट्ने क्षेत्र फारकिलो छ,’ पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने, ‘धरहरा निर्माणकै लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार कार्यालय रहेको जग्गा पनि लिइनेछ । दुवै कार्यालयलाई यथाशक्य चाँडो सर्न भनिसकेका छौँ । उनीहरू पनि राजी भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ऐतिहासिक विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम, सम्पदाकाे युनेस्काेले समिक्षा गर्दै
काठमाडौं । पुनर्निर्माणमा ढिलाइले नेपालका विश्वसम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (युनेस्को)ले सूचीमा रहेका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम रहेको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका सम्पदाबारे अनुगमन गर्न युनेस्कोको एक मिसन टोली अहिले नेपालमा छ । टोलीले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विश्वसम्पदाको समीक्षा हुने पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । ‘सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ काम नै नभएको होइन, तर जुन स्तरमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘यसमा गति दिन नसक्ने हो भने युनेस्कोद्वारा खतराको सूचीमा राख्ने जोखिम छ ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार भूकम्पबाट उपत्यकाका तीन जिल्लासहित २५ जिल्लाका सात सय ५० सम्पदा भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये एक सय ३३ सम्पदा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाँकी सम्पदा भने आंशिक र सामान्य क्षतिग्रस्त छन् । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि मुख्य समस्या दक्ष कामदारको अभाव हो । विभागले काठमाडौंसहित गोरखा, नुवाकोट र दोलखामा काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकला र परम्परागत निर्माण कार्यमा संलग्न हुने कालिगढहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाएकोमा त्यसका लागि अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्चतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ बजेटको सहमति प्राप्त गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ५० करोड रुपैयाँको मात्र अख्तियारी प्राप्त भएको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले सुरु नै गरेन, निजी क्षेत्रले बनाइसक्यो पुरातत्व विभागका अनुसार अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सम्पदा बौद्धनाथ स्तुपा हो । यो स्तुपा मंसिर पहिलो सातादेखि सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला भइसकेको छ । पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानी रहनुबाहेक यसको पुनर्निर्माणमा सरकारी संलग्नता छैन । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले नै बौद्धनाथको पुनर्निर्माण गरेका हुन् । तर, यसबाहेक अन्य सम्पदा भने सरकारी संलग्नतामा पुनर्निर्माण हुँदै छ । विश्वसम्पदासहित विभिन्न मठमन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको गतिबाट स्वयं सरोकारवाला निकाय सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय मन्दिरका गेट, सत्तल, पाटी, छानाजस्ता संरचना निर्माण भइसकेको भए पनि मुख्य सम्पदाका मुख्य संरचनाको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्र गद्दी बैठक: पुनर्निर्माण कार्य आरम्भ भएको – नौतले दरबार : अनुसन्धान भइरहेको – काष्ठमण्डप: आवश्यक कारबाही सुरु – गोपीनाथ मन्दिर :प्रबलीकरणको काम भइरहेको – जगन्नाथ मन्दिर : प्रबलीकरणको काम भइरहेको – शिवमन्दिर: अध्ययन भइरहेको – कागेश्वर मन्दिर, हनुमानढोका महादेव मन्दिर स् माथिल्लो भागको काम जारी – दरबार क्षेत्रको काठको संकलन, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनको काम सम्पन्न पाटन दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्र – सुन्दरीचोक : पुनर्निर्माण सम्पन्न (हिरण्यवर्ण महाबिहार : प्रक्रियामा – पाटन दरबारः काम जारी – कृष्ण मन्दिरः अध्ययन भइरहेको – पुरानो अदालत भवनः भारत सरकारसँग छलफल जारी – योगनरेन्द्र मल्लको सालिक पुनस्र्थापना सम्पन्न चाँगुनारायण संरक्षित स्मारक क्षेत्र – चौघेरा सत्तलः कार्य आरम्भ (लक्ष्मीनारायण मन्दिरः काठको काम सुरु – शिवनारायण मन्दिरः प्रबलीकरणको काम जारी स्वयम्भू संरक्षित स्मारक क्षेत्र शान्तिपुर मन्दिर : अनुसन्धान भइरहेको संरक्षित स्मारक क्षेत्र बौद्धस्तुप : कार्य सम्पन्न भक्तपुर दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्र – रामेश्वर मन्दिर, बद्रीनारायणको मन्दिर र अन्य नारायणको तीनवटा मन्दिरः चालू आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गरे थाङ्का चित्रको अवलोकन
काठमाडौं । एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तको बोआओ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शुक्रबार थाङ्का चित्रको अवलोकन गरेका छन्। रासस
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक २०७३ र गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण विधेयक २०७३ लाई शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका । राष्ट्रपति भण्डारीले ती दुवै विधेयक नेपालको संविधानअनुरुप प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्को यही चैत ७ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ती दुवै विधेयक पेस भएका थिए । रासस
दुध उत्पादक किसानका ११ बुँदे माग, मूल्य नबढाए कडा आन्दोलनको चेतावनी
चितवन । दुग्ध उत्पादक किसानहरुले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । तीन वर्ष हुँदा समेत दूधको मूुल्य वृद्धि हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी मूल्य बढाउन माग गरेका हुन् । अहिलेको अवस्थामा प्रतिलिटर रु १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धिको माग गरिएको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले जानकारी दिए । चितवनको भरतपुरमा भएको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकले मूल्य वृद्धिको निर्णय गरेको र मागको विषयमा सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने न्यूरेले बताए। यही चैत १० र ११ गते भरतपुरमा भएको विशेष भेलापछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषक समाजले मुल्य वृद्धि लगायत विभिन्न ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । “दुग्ध विकास संस्था र निजी डेरीहरुले अहिले दिँदै आएको मूल्यले लागत खर्च समेत उठ्न नसक्ने भएकाले बाध्य भएर दूधको मूल्य बढाउन माग गरिएको हो,” न्यूरेले पत्रकारमाझ भने – अब सुनुवाइ नभए कडा रुपमा उत्रन्छौं ।” तीन वर्ष अघि सरकारले किसानलाई ६९ प्रतिशत र व्यवसायीलाई रु ३१ प्रतिशत पाउने गरी दूधको मूल्य रु ८ ले वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि दूधको मूल्य नबढ्दा लागत धेरै भएको अन्नपूर्ण डेरीका सञ्चालक भागिरथ तिमिल्सिना बताउछन् । किसानका अनुसार अहिले किसानले प्रतिलिटर रु ४५ मा दूध बिक्री गर्दैआएका छन् । त्यही दूध फ्याट निकालेर डेरी तथा संस्थाले रु ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । फ्याटको छुट्टै मूल्य पाउँछ । यसरी हेर्दा किसानले भन्दा अन्य व्यवसायी एवम् संस्थाले झण्डै एकसय प्रतिशत नै नाफा पाइरहेको देखिएको समाजका अध्यक्ष न्यूरे बताउछन् । यही नाफाको १५ रुपैयाँ किसानलाई हुने गरी मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरिएको उनको भनाइ छ । हाल नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । अझै करिव ५ लाख लिटर दूध अपुग छ । समाजको आज सम्पन्न विशेष बैठकले दूधको मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न ११ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेको छ । कृषकलाई सहुलियत ऋण उपलव्ध हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रममा पशुपालनलाई समावेश गरिनुपर्ने, पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई किसानको हकहितमा बनाइनुपर्ने समाजद्वारा सार्बजनिक मागपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, किसानलाई सहभागी गराएर धुलो दूध उत्पादन कारखाना चलाउनुपर्ने, कृषि अनुदान वृद्धि गरी किसानले सोझै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकरण खरिदमा ९० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ढुवानी साधनलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने, अनुत्पादक वस्तुहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् । रासस
