निर्वाचनकाे लागि नेता गाउँ छिरेपिछ पुनःनिर्माणको विषय उच्च प्राथमिकतामा
बनेपा, १४ चैत । काभ्रेपलाञ्चोकमा राजनीतिक दल गाउँगाउँ पसेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनःनिर्माणको विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी माहोल बनाउन गाउँ पसेका राजनीतिक दलका लागि पुनःनिर्माणको विषय चुनावी नारा जस्तै भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष दीनानाथ गौतमले जानकारी दिए । ‘‘पुनःनिर्माण कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, किन हुँदैन भनेर गाउँमा जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्’’ – उनले भने । अध्यक्ष गौतमले पुनःनिर्माणको अनिवार्य आवश्यकता भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनतामा उत्साह देखिएको उल्लेख गर्दै जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडा भेला जारी रहेको बताए । नेकपा (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष टोकबहादुर वाइवाले पुनःनिर्माणको विषयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उच्च प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै जनताको अवस्था गाउँमा दयनीय भएको बताए । उनले जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा भेला, प्रशिक्षण र बैठक जारी रहेको जानकारी दिँदै वालिग मताधिकारलाई प्रयोग गर्न जनतालाई आग्रह गरिएको बताए । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति अच्युत पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ जाँदा पुनःनिर्माणको विषय उच्च प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन लक्षित विभिन्न बैठक, भेला प्रशिक्षण जारी रहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई निर्वाचनको महत्वबारे जानकारी गराइएको बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख मधुकरप्रसाद पोखरेलले निर्वाचन लक्षित विभिन्न कार्यक्रम तीव्र भएको उल्लेख गर्दै चैतको अन्तिम साताबाट मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । प्रमुख राजनीतिक दलसहित राप्रपा नेपाल, मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)लगायतका साना दल पनि निर्वाचनका लागि गाउँगाउँ पुगेका छन् । निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका २५ राजनीतिक दलमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकबाट ११ वटा दल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । जिल्लाको पुनःसंरचनाअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा सात गाउँपालिका र छ नगरपालिका छन् । रासस
‘अनलाइन निर्देशिका’ खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सरोकार राख्ने सङ्घसंस्थाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती सङ्घसंस्थाले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकारले यही चैत ७ गते सो निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । अनलाइन निर्देशिका खारेजको माग गर्दै अाइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । पत्रकार प्रवेश सुवेदी, अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोषबाबु सिग्देलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संविधानको प्रावधान विपरीत निर्देशिका आएकाले बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन पेस भएको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्देशिकामाथि पटकपटक सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले फस्टाउँदै गरेको अनलाइनमाध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले निर्देशिका ल्याएको महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले विरोध गरे । ऐन नआउन्जेलसम्मका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अंकुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सुझावका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष डा विष्ट, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, अनलाइन पत्रकार सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीसहितको तीन सदस्सीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले बुझाएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पनि पुरानै निर्देशिकामा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको अध्यक्ष डा विष्टको आरोप छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घ र अनलाइनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले पुरानो निर्देशिकाको प्रस्तावना र बुँदा नम्बर ११ लगायत विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सो निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सु–सम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल हुने खालका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने जनाइएको थियो । तर राजपत्रका प्रकाशित नयाँ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा भने ‘कसैले कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन माध्यममार्फत प्रकाशन÷प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीप्रति त्यसरी प्रकाशन गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । “बुँदा नम्बर ११ मा रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थामा (क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने सामग्री र (ख) पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने सामग्री उल्लेख गर्ने, अन्य विषय उल्लेख गरिरहन नपर्ने”– भनेर कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठरीलगायतले अहिले जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरी सबैको सुझावका आधारमा नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । सुशासन (व्यवस्था) तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार निर्देशिका ल्याउन नहुने भन्दै कार्यदलले त्यसलाई संशोधन गरी प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत ल्याउन सुझाव दिए पनि सरकारले सुशासन ऐनअन्तर्गत नै निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ताका लागि निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्रमा सूचना विभागमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ । अनलाइन दर्ताबारे स्पष्ट नभएका कारण नेपालमा कति अनलाइन पत्रिका छन् ? यकिन तथ्याङ्क पाउन समस्या छ । तर पनि प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएको अनलाइनको सङ्ख्या करिब ४५० रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लोपटक जारी गरेको पत्रकार आचारसंहितामा “अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखिने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात् हटाउने गर्न हुँदैन”– भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले पनि समाचारमूलक अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य सञ्चारमाध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । रासस
भुकम्प पीडितले अनुदान लिन नआएपछि मापदण्ड सच्च्याउने प्राधिकरणको तयारी, सिइओ भन्छन्, ‘मापदण्ड अव्यवहारिक भयो’
काठमाडौं । पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राही थप अनुदान लिन नआएपछि राष्ट्रिय पुनिर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधी सच्याउने भएको छ । प्राधिकरणले प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको कडा मापदण्डलाई सच्याउने तयारी गरेको छ । हालसम्म विद्यमान कार्यविधिमा केही ‘अव्यवहारिक’ प्रावधान रहेको निष्कर्स निकाल्दै प्राधिकरणले परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी दोस्रो किस्ताको रकम सम्बन्धित जिल्ला पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणका लागी भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा करिब ९८ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर कार्यविधिमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण केहि लाभग्राहीले थप अनुदान नपाएकाले व्यवहारिक बनाउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विगतमा प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न कार्यविधि र आवास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड व्यवहारिक नभएपछि प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सहज रुपमा अघि बढाउन स्थानियलाई समस्या परेको गुनासो आइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर, प्राविधिक क्षेत्रका बिज्ञ र विभिन्न इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका प्रतिनिधीहरुसंगको परामर्शपछि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड प्रतिकुल नहुने गरि प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधीमा रहेका केही अव्यवहारिक प्रावधानलाई सच्चाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ संशोधन गरेको थियो । पछिल्लो निर्णय अनुसार कार्यकारी सदस्य डा. हरिराम पराजुली संयोजकत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले मापदण्ड नपुर्याएर बनेका घरलाई प्रवलीकरण गरि मापदण्ड पुर्याउन सक्ने बिधि पारित गरेको छ । पछिल्लो निर्णयले बिगतमा निर्माण शुरु भएपनि पुर्ण रुपमा मापदण्ड नपुगेका घरलाई सच्चाएर मापदण्ड अनुकुल बनाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो निर्णय अनुसार प्राविधिक निरीक्षण पुस्तिकामा रहेको व्यवस्थालाई तीन तहमा बर्गीकरण गर्ने र पहिलो तहमा सम्झौता गर्न नसकिने भाग, दोस्रो तहमा अन्तिम चरणको अनुदान वापतको किस्ता लिदासम्म सुधार गर्न सकिने भाग र तेस्रो तहमा केही मात्रामा भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डलाई कायम गर्ने भाग भनि बर्गीकरण गर्ने प्राधिकरणले जनाकारी दिएको छ। प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले बिगतमा प्राधिकरणबाट त्रुटी भएपनि यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ५ लाख ३६ हजार ४ सय ९८ घरधुरीले पहिलो किस्ता, २१ सय ८८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता र ४ सय २० घरधुरीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।
१४० कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि, २० कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए करिब १० प्रतिशत
काठमाडौं । आइतबार मात्रै १४० वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । सो दिन जम्मा १४३ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको थियो, जसमध्ये १४० कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। आइतबार कमाउने १४० वटा कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । १० प्रतिशत कमाउनेमा हाम्रो विकास बैंक, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले रहेका छन् । सो दिनको बजारमा यी तीन कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता ५०६, १३४२ र २४२० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, आइतबार कमाउने मध्ये १७ कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । कृषि विकास बैंक, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, एनबी इन्स्योरेन्स लगायत अन्य १२ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । ९ प्रतिशतमाथि कमाउने २० कम्पनी: ४७ अंकले बढेको सेयर बजारमा तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरमा करिब ३.६१ अंकको प्रतिशतको गिरावट भएको छ । त्यस्तै, साहारा विकास बैंक र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. प्रमोटरको सेयर मूल्यमा क्रमशः १.९८ र १.९६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
५० हजार घुस लिने कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा
भक्तपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार एक सरकारी कर्मचारीलाई पचास हजार रुपैयाँ घुस लिदालिदै पक्राउ गरेको छ । आइतबार भक्तपुरको सुर्यविनायकको गुठी संस्थान, शाखा कार्यालयमा छड्के गएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै गरेको अवस्थामा सहायक प्रशासक तथा सूचना अधिकारी छत्र बहादुर पौडेललाई आयोगले पक्राउ गरेको हो। गुठीको जग्गा नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घुस लिएको गुठी उजुरी आएपछि आइतबार आयोग छड्के गएको थियो । घुस सहित पक्राउ पौडेलमाथि थप अनुसन्धान चलिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यामाहाको स्कुटर टेस्ट राइड क्याम्पेन सम्पन्न, लक्ष्मण दानीले जिते यामाहाको आइफोन ७
काठमाडौं । यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा स्कुटर टेस्ट राइड क्याम्पेनको विजेताको नाम घोषणा गरेको छ । टेकुस्थित यामाहा सोरुम डी एन्ड डी अटो लिंकमा टेस्ट राइड गरेका लक्ष्मण दानीले आइफोन ७ जितेका हुन् । एक महिना संचालन भएको टेस्ट राइडमा स्कुटरप्रेमीहरुलाई यामाहा स्कुटरको टेस्ट राइड गर्न आह्वान गरिएको थियो । यसैबीच, एमएडब्लले आफ्नो ‘भ्यालेन्टाइन विक क्याम्पेन’को विजेताको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ । एक साता चलेको यो योजनामा जीवन कुमार मगर र रोमाञ्च डल्लाकोटीले गाइ लरोन्चे ह्यान्ड ब्याग, इश्वर रञ्जन थापाले गिर्गियो अर्मानी पफ्र्युम, सुनिल मानन्धरले बोस ओरेन्ज सनग्लास, लक्ष्मी कार्की र निलोफर प्रविणले टिसोन घडी र निनु माया गुरुङले गुच्ची पर्फुयम जित्न सफल भएका छन् । भाग्यशाली नाम घोषणा गर्दै एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका सह-महाप्रबन्धक दिपकराज गिरीले यामाहाको ‘फेसनेबल्ली प्रिमियम स्कुटर क्याम्पेन’मा ग्राहकहरुको रोमाञ्चक उपस्थिति भएको बताए । ‘यो अभियानमा १२ सयभन्दा बढीले टेस्ट गरेका थिए । उनीहरुको प्रतिक्रियाबाट हाम्रो हौसला बढेको छ,’ उनले भने, ‘विजेताहरुका लागि हामी धेरै खुसी छौं । यो अभियानमा सहभागी हुने र यसलाई सफल बनाउने सबैप्रति हामी आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।’ एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली बजारमा फेसिनो, रे जेडआर र रेजी गरी तीन मोडेलका स्कुटर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफ्ना सेग्मेन्टमा यामाहा स्कुटरलाई प्रिमियम मानिन्छन् । साथै, नेपालमा यामाहा एफजेड-एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, स्यालुटो, एसजीआरआर र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिन जडित छन् । यामाहाको आर १५ र एफजेडमा फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी पाइन्छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको ३७औं शाखा कास्कीको लेखनाथमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३७औं शाखा कास्कीको भण्डारढीक, लेखनाथमा स्थापित गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी र बैंक संचालक समितिकाअध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष त्रिपाठीले सो शाखाबाट सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन् । उक्त शाखामा शाखाको शुभारम्भ सहित बैंकले एटीएम सेवा पनि संचालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रले बैंकले आगामी दिनमा देशका विभिन्न स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्दै ग्रामिणमुखी र आधुनिक एवं स्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने बताएका छन् । साथै, उनले गुणात्मक बृद्धि तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने बताएका छन् । हाल सम्म बैंकले सबै शाखाकार्यालय मार्फत १ लाख ५० हजार भन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकलाई विभिन्न आधुनिक बैंकिङ्ग लगायत ई-बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, संचयकोष, स्वेच्छिककोष, उपदानकोष आदि जस्ता बैंकिङ्ग सेवा दिइरहको जनाएको छ ।
सिभिल बैंक ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको गृहकार्यमा, देवः विकास र सिनर्जीसँग स्वाप रेसियो मिलेन
काठमाडौं । सिभिल बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । यसअघि बैंक सञ्चालक समितिले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार देबः विकास बैंक र सिनर्जी फाइनान्स प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक गृहकार्य असफल भएपछि हकप्रद सेयर २० प्रतिशतको सट्टा ४० प्रतिशत निष्काशन गर्ने गृहकार्य शुरु भएको हाे। ‘बैंक व्यवस्थापन समितिले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न सुझाव दिएको छ । यस सम्बन्धमा आगामी विहीबार बस्ने सञ्चालक समितिकाे बैठकले टुङगो लगाउनेछ’ स्रोतले भन्यो । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा ठूला लगानीकर्तालाई पैसा जुटाउन गाह्रो पर्ने विषय पनि उठेको छ । स्वाप रेसियो नमिलेपछि देबः विकास बैंक र सिनर्जी फाइनान्स प्राप्ति गर्ने प्रयास असफल भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै सिभिल बैंक आफ्नै खराव कर्जा ४.४४ प्रतिशत रहेको र ती संस्था प्राप्तिपछि खराव कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्न जोखिम बढेपछि उनीहरु एक्विजिशन प्रक्रियाबाट पछि हटेका हुन् । सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्स र युनिक फाईनान्स लिमिटेड प्राप्ति गर्ने सम्झाैतामा हस्ताक्षार हुँदै यसअघि सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्स र युनिक फाईनान्स लिमिटेड प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्राप्तिपछि सिभिल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ५ करोड पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले २.८८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति असार मसान्त भित्र न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।
