नेपाल लाइफको २५ प्रतिशत बोनस दिने प्रस्ताव पारित, चुक्ता पूँजी ३ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांस दिने भएको छ । कम्पनीले २५ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड १२ लाख ८५ हजार ७२५ रुपैयाँको बोनस दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।सोमबार बिहान सम्पन्न कम्पनीको १७औँ वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । कम्पनीले २०७३ को असार मसान्त सम्ममा कायम चुक्ता पूँजीमा एफपीओ जारी पश्चातको कायम भएको पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिएको हो । कम्पनीको एफपीओ पश्चात कायम पूँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सो मात्राको बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
स्थानिय निकायलाई ३ खर्ब बजेट थपिँदै, गाउँ गाउँमा विकासको मुल फुट्दै
भोलि मंगलबारदेखि आमामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ । बजेट ढाँचा बारे अन्योलता भएपनि संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले भोलिदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने लागेको हो । ‘समृद्ध गाउँनगर’ नारालाई सार्थकता दिने गरी बजेट छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राडा.पुन्यप्रसाद रेग्मी बताए । १९ वर्षपछि देशमा नयाँ संरचना सहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय आउँदै छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको माग पनि अहिले धेरै हुन सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने छ ।’ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सुविधा धेरै छन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्को उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आवमा साविकभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको हावी तथा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न १५ वटा थप सुविधा पुरा नर्ग कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिनै पर्ने अवस्था भने छ । संविधानअनुसार अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले केन्द्रमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइ हुँदैन । यसका साथै बजेटको कार्यक्रम र विनियोतिजत रकम उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । संविधानअनुसार समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भएपनि समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठन अहिलेसम्म हुन नसकेकाले आगामी बजेटमा सम्भव देखिदैन । आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया बनाएर अनुदान रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ । ससर्त अनुदानमा नजाने र विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । योजना आयोग भने पुरानै ढाँचामा बजेटका योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । बजेट पुरानै ढाँचामा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय यस विषयमा छलफल चलेको थियो । सरकारले यस पटक ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको बजेट अंक बढ्न पनि सक्ने छ ।
गुँठी संस्थान भक्तपुरका कर्मचारी ५० हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । गुठी संस्थान भक्तपुरका सुर्य विनायकका सहायक प्रशासक तथा सूचना अधिकारी छत्र बहादुर पौडेल घुससहित पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई अख्तियारको टोलीले ५० हजार घुससहित पक्राउ गरेको हो । उनले गुठीको जग्गा जोत नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा आयोगको कार्यालयबाट खटिई गएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
एनसेलले घटायो ३० देशको कल शुल्क, अब प्रति मिनेट शुल्क रु १.९९ मात्र
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकले अब लोकल कलको दरमा नै विश्वका विभिन्न ३० मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्नेछन् । एनसेलले यही सोमबार (चैत १४) देखि लागु हुने गरी नयाँ योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले कर बाहेक मात्र रु १.९९ प्रति मिनेटमा ती ३० मुलुकमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यो योजना १५ दिनसम्म लागु हुनेछ जसमा एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले भाग लिन सक्नेछन् र लोकल कल सरह विदेशमा कुरा गर्न सक्नेछन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, हङकङ, जर्मनी, सिङ्गापुर, स्विडेन, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरुका लागि यो योजना लागु हुनेछ । हाल यी देशहरुका लागि शुल्क प्रति मिनेट कर बाहेक रु १.९९ देखि रु ४८.९९ सम्म रहेको छ जस्तै अमेरिकाको लागि प्रति मिनेट रु १.९९ र अस्ट्रेलियाको लागि प्रति मिनेटरु १५ रहेको छ । यो अफर अन्तर्गत सबै ३० मुलुकका लागि शुल्क कर बाहेक प्रति मिनेट रु १.९९ कायम गरिएको छ । यो अफरको लाभ लिनका लागि एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिक्स्१७१०७ह्यास डायल गरी योे योजनामा निःशुल्क सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर वा १७१०७ मा डायल गरी प्राप्त जानकारी अनुसार पनि योे योजना सुचारु गर्न सक्छन् । यो योजना ग्राहकलाई सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने एनसेलको प्रतिवद्घता अनुरुप ल्याइएको एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले बताए । ‘‘यसले हाम्रा ग्राहकलाई विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारजन तथा साथीभाईसँग अझ सुलभ शुल्कमा सम्पर्कमा रहन सहयोग पुर्याउने छ,” शर्माले भने । यो योजनामा सहभागी भएका ग्राहकले अंगे्रजीमा ‘आर’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाई यो योजनाबाट बाहिरीन पनि सक्नेछन् ।
योजना सुरु भएको सात वर्षपछि पाल्पा सत्यवतीमा बिजुली बल्यो
पाल्पा । कोलडाँडा सत्यवतीका ९७ वर्षीय खेमबहादुर दर्लामीलाई बिजुलीको उज्यालो बुढेसकालमा देख्न पाउँदा सपना जस्तै लागेको छ । जीवनमा उनले बिजुलीको उज्यालोमा बस्न पाइएला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन। वृद्ध दर्लामीलाई मात्र होइन युवापुस्ताकी रेनुका दर्लामीलाई दुर्गम र विकट यस सत्यवती गाउँमा बिजुलीको सुविधा आउँछ भन्ने लागेको थिएन । सधैँ टुकी बालेर जीविका चलाउँदै आएकी दर्लामीले झिलिमिली बिजुलीको बत्ती गाउँभरि बलेको देख्दा अनौठो लागेको बताउँछन । उन भन्छन “सहरतिर जाँदा बिजुली बलेको देखिन्थ्यो । यस्तो दुर्गममा बिजुली बल्छ भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ । यहाँका स्थानीयवासीले २०६६ सालदेखि गाउँमा बिजुली ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरे पनि लामो समयसम्म योजना सम्पन्न नहुँदा यति चाँडै बिजुली आउँला भन्ने आशा कसैले गरेका थिएनन् । स्थानीय जनताको सहभागिता र साविकको जिविस र गाविसको आर्थिक लगानीमा सुरुवात गरेको यो योजनाले सात वर्षपछि सफलता प्राप्त गरेको हो । साविक जिविस र कोलडाँडा गाविसको पटकपटक गरी ५४ लाख २४ हजार ४९४ र स्थानीय जनताको छ लाख ६० हजार गरी कुल ६० लाख ८४ हजार ४९४ हजारको लागतमा विद्युत् विस्तार योजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवसिंह दर्लामीले बताए । सत्यवती गाउँका ७७ घरपरिवार बिजुलीबाट लाभान्वित भएका छन् । कपिलवस्तु मल्टी सप्लायर्समार्फत बिना टेन्डर साविक जिविसले खरिद गरेको सामग्री गुणस्तरीय मापन गर्दा कम गुणस्तरका भएको प्रमाणित भएकै कारण विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर चार्ज गरी लाइन दिन अस्वीकार गरेकाले विद्युत् प्राधिकरण र सहयोगी निकाय जिविसको विवाद बढेर योजनामा ढिलाइ भएको स्थानीय बासिन्दा जीवनकुमारी रास्कोटीले बताए । दुई वटा कार्यालय आ–आफ्नै अडानमा रहेका बखतमा नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाको पहलमा योजना अघि बढाइएको विद्युत् विस्तार समितिका सचिव सुरेन्द्र रेग्मीले बताए । गाउँभरि उज्यालो हुने गरी बिजुली बलेपछि बालबालिकाको पठनपाठनमा सुधार आउने पृथ्वी प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तुल्सीप्रसाद पौडेल बताउँछन । दुई कार्यालयबीचको द्वन्द्वका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिजियर प्रमोद खनालले प्राधिकरणका आफ्नै ऐन नियम रहेको र गुणस्तर र मापदण्ड हेरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका एक प्रविधिज्ञले पनि बिना टेन्डर खरिद गरिएका सामग्रीको परीक्षण गर्दा कमसल रहेको फेला परेको प्रतिक्रिया दिए । रासस
जोगमाई हाइड्रोपावरको परीक्षण उत्पादन सुरु, २ दशमलब २ मेगावाट विद्युत थपियो
इलाम । इलामको जोगमाई गाउँपालिकास्थित निर्माण गरिएको जोगमाई खोला हाइड्रो परियोजनाले विद्युत्को परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ । सात दशमलब छ मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाले बिहीबारदेखि आफ्नो परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको हो । निर्माण सम्पन्न गरेर सबै काम सकिएकाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेका छौ, अर्को सातादेखि विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने जोगमाई खोला हाइड्रो परियोजनाका नियन्त्रक हरिबाबु न्यौपानेले बताए । परीक्षण उत्पादनका क्रममा यस आयोजनाले दुई दशमलव दुई मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार चैत मसान्तभित्रमा आयोजना पूरा गर्नुपर्ने थियो । दुई सय ७० पोलमार्फत ११ किलोमिटर दूरीको १३२ केभिए क्षमताको प्रसारण लाइनको परीक्षण सकिएपछि चाँडै नियमित विद्युत् उत्पादन गरिने नियन्त्रक न्यौपाने बताउँछन । साविकको नयाँबजार र नामसालिङ गाविसमा विद्युत् संरचना निर्माण गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि एक हजार ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिएको छ भने एक हजार ८३५ मिटरको पेनस्टक पाइप विछ्याइएको छ । उक्त आयोजनामा लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु, कैलाश र विभोर विकास बैंकले रु डेढ अर्ब लगानी गरेका छन् । रासस
अमेरिकी बैंकले लिलाम गरेकाे जग्गा नेपालीले किने, ३१ एकड जमिनमा हिन्दू बौद्ध मन्दिर निर्माण गरिने
वासिङ्टन डिसी । नेपालीको बाहुल्यता भएको मेरिल्यान्ड राज्यमा नेपाली संस्कृति झल्कने हिन्दू बौद्ध मन्दिर निर्माणका लागि छ लाख ८० डलरमा जग्गा तथा भवन खरिद गरिएका छन् । बैंकको लिलाममा रहेको करिब १० लाख डलर पर्ने मूल्यको ३१ एकड जमिन र बङ्गला, सहायक घर, स्वीमिङ पुल, टेनिस कोर्ट समेतको भौतिक संरचना खरिद गर्न नेपाली समुदाय सफल भएको छ । अमेरिकामा रियल स्टेटको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका र मन्दिर निर्माणका लागि बोर्ड अफ ट्रष्टी समेत रहेका कृष घिमिरेको पहलमा उक्त भौतिक संरचना खरिद गर्न नेपाली समुदाय सफल भएको हो । “खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हामीहरुले शुक्रबार सम्पन्न गरेका छौँ,” घिमिरेले भने “अब यसको मर्मत सम्भार गरेर आगामी डिसेम्बरसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाएका छौँ । मर्मत सम्भार गर्न र पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन करिब १६ लाख डलर लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।” घिमिरेका अनुसार चार महिनाको अवधिमा मेरिल्यान्ड राज्यमा बसोबास गर्दै आएका ८०० परिवारको सहयोगमा रकम सङ्कलन गरिएको हो । छोटो समयमा यसरी रकम सङ्कलन गर्न सफल भएर नेपाली समुदायले महत्वपूर्ण सन्देश दिन सफल भएको छ । “हामीहरुले यो अभियानमा दोस्रो पुस्ताका युवायुवतीलाई समेत परिचालन गर्दै उनीहरुको संलग्नतामा यसलाई सफल बनाउन लागिपरेका छौँ,” घिमिरेले अगाडि थपे “पारदर्शिता, स्वच्छ कार्यशैली र समुदायको प्रतिबद्धताको कारणले हामी यो सम्पत्ति खरिद गर्न सफल भएका छौँ ।” रासस
बाहिरी चक्रपथमा १५० घर भत्काइँदै, कति पाउलान स्थानियले मुआब्जा ?
२०६५ सालमा तयार पारिएको डिपिआरमा देखिएका घर काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टमा १५० भन्दा बढि घरहरु भत्काइने भएको छ । यतिबेला चोभार–सतुंगल खण्डको ६.६१८ किलोमिटर खण्डको काम अघि बढाउने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । सो खण्डमा हाल १५० वटा घर पर्छन् । ‘चोभारदेखि सतुंगल क्षेत्रमा १५० भन्दा बढि घर निर्माण भएको देखिन्छ, ती सबैलाई भत्काउँछौं र जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिन्छौं’, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार २०६५ सालमा सो क्षेत्रमा जम्मा १५ वटा घर मात्रै थिए । ती घरहरुको मुआब्जा जम्मा एक करोड ५१ लाख ५७ हजार ७ सय रुपैंयाँ मात्रै थियो । तर अहिले घर संख्या बढेर १५० नाघेको छ भने मुआब्जाको दर पनि ह्वात्तै बढेको छ ।‘बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका कारण कोहि पनि सुकुम्बासी बन्नु पर्दैन भनेका छौं, घर भत्काउँदा न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिन्छौं’, सापकोटाले भने । उनले बाहिरी चक्रपथ आयोजना अहिले बनाउन नसकिए कहिल्यै नबन्ने दावी पनि गरे ।‘ठुला बस्ती मासेर बाटो बनाउन सकिन्न, यहाँ पनि बस्ती विकास बढिरहेको छ, त्यसकारण अहिले बाहिरी चक्रपथ बनाउन नसके कहिल्यै सकिन्न’, सापकोटाले भने । तर अहिले भने कति मुआब्जा दिने भन्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकालिसकिएको छैन् । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो क्षेत्रफलमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमटिर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।
