रेनोल्टको एक्सचेञ्ज कार्निभल आयोजना शुरु, क्विड र डस्टर खरिदमा ५ वर्षे वारिटी
काठमाडौं । रेनोल्टको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक, एडभान्स अटो मोबाइल्स प्रा. लि.(विशाल समूहको सहायक) ले एक्सचेन्ज कार्निभल नेपालका मूख्य शहरहरुमा शुभारम्भ गरेको छ । यो एक्सचेन्ज कार्निभल हाल संचालनमा रहेको नयाँ वर्षको अफर ‘रेनोल्ट वाउ’ अफर अब न्यु एअर जम्छ किनकि एक्सचेन्जमा दम छ नारासँग जोडिएर आयोजना गरिएको हो । रेनोल्टको क्विड तथा डस्टर मोडलसँग एक्सचेन्जको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यो अफर अन्तर्गत रेनोल्ट क्विड वा डस्टर एक्सचेन्ज वा खरिदमा न्यूनतम मासिक किस्ताबन्दिमा किन्न सकिनेछ । यसको लागि प्रति वर्ष ८.९९ प्रतिशतको ब्याज दरमा सहज फाइनान्स तथा एक्सचेन्जको सुविधा छ । त्यसैगरि नगद छुट, २ वर्षको निशुल्क सर्भिस, १ वर्षको निशुल्क सडक करका साथै ५ वर्षसम्मको बिस्तारित वारेन्टी ग्राहकले प्राप्त गर्नेछन् । यसमा रेनोल्ट डस्टरका लागि २८ हजार २०० रुपैयाँ तथा रेनोल्ट क्विडका लागि १३ हजार ३५७ रुपैयाँ मासिक किस्ता तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। एक्सचेन्ज कार्निभल काठमाडौंमा यहि चैत्र ११ गते देखि चैत्र १६ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ, त्यसैगरि भैरहवा/बिर्तामोडमा चैत्र १३ गते देखि चैत्र १५ गते सम्म, बुटवल/बिराटनगरमा चैत्र १६ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्म, र नारायणघाट/पोखरामा चैत्र १९ गतेदेखि चैत्र २१ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ । एक्सचेन्ज कार्निभलमा स्पट फाइनान्सिंग तथा एक्सचेन्जको सुविधा पनि उपलब्ध गरार्ईएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेप्सेमा ८६ लाख ६० हजार कित्ता सेयर सूचिकृत, बोनस सेयर मात्रै ६४ लाख कित्ता
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै ८६ लाख ६० हजार ८८४ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो दिन बोनस, हकप्रद र साधारण सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । नेप्सेमा बोनस सेयर मात्रै ६४ लाख कित्ता सूचिकृत भएको छ भने ११ लाख ९८ हजार कित्ता साधारण र ९ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । भक्तपुर फाइनान्सको ७३ हजार ८५० कित्ता, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको एक लाख ७० हजार ६९० कित्ता र एनएलजी इन्स्योरेन्सको १० लाख २४ हजार ६५० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, ज्योति विकास बैंकको ११ लाख ७२ हजार ९०७ कित्ता, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको १३ लाख ७४ हजार ७५३ कित्ता र गरिमा विकास बैंकको २१ लाख ६१ हजार कित्ता बोनस सेयर थपिएको छ । त्यसैगरि, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको पनि ४ लाख ९५ हजार कित्ता बोनस थपिएको छ । साथै, उक्त बैंकको बोनस सेयरका साथै हकप्रद सेयर पनि सूचिकृत भएको छ । मंगलबार कम्पनीको ९ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको हो । साथै, लक्ष्मी बैंकको साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकलाई एक्वाएर पश्चात कम्पनीको ११ लाख ९८ हजार ०११ कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा थपिएको हो ।
भैरहवा सेजमा थ्री फेज लाइन जडान गरिदै, विद्युत् आपूर्तिका लागि ७ करोड निकासा
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडरको पूर्वाधार तयार हुन नसकेपछि भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) मा थ्री फेज लाइन जडान गर्ने कार्य शुरु भएको छ । गत वर्षनै सञ्चालनमा ल्याउने भनि सेजको उद्घाटन गरिएपनि हालसम्म ‘डेडिकेटेड फिडरको पूर्वाधार समेत तयार हुन सकेको छैन । भैरहवा सेज कार्यालयले फिडर जडान कार्य ढिला हुने देखिएपछि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि थ्री फेज लाइन जडान कार्य शुरू गरेको हो । सेजका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड फिडर’ चाहिने भए पनि त्यसका लागि समय लाग्ने भएपछि भैरहवा कार्यालयले थ्री फेज लाइन विस्तारको काम अघि बढाएको हो । ‘डेडिकेटेड फिडरको पूर्वाधार निमार्णमा केही समय लाग्ने भएकाले सेजकै खर्चमा ट्रान्सफर्मर किनेर विद्युत् आपूर्ति गर्न लागिएको सेज विकास समितिका उपसचिव सुन्दर थापाले बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर’ जडान नुहँदासम्म उद्योग स्थापना कार्य अघि बढाउन नसक्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । उद्योगी राजेश अग्रवालले सेजमा तीनओटा उद्योगका लागि आशयपत्र लिइसकेका छन् । तर, विद्युत्को ‘डेडिकेटेट फिडर’ नआउँदासम्म उनीहरूले आउन नसक्ने बताएको थापाले बताए । दुईपटक सेज कार्यालय उद्घाटन भएपनि उद्योगलाई चाहिने विद्युत्को व्यवस्था हुन भने अहिले सम्म सकेको छैन । त्यसैले उद्योगीहरू विद्युत्को डेडिकेटेड लाइन जडान पछिमात्र आउने देखिएको उनले बताए । उद्योगहरूले भने थ्री फेज लाइनले उद्योग नचल्ने बताए पनि थापा भने थ्री फेजको लाइनबाट आवश्यकीय काम गर्न सकिने बताउँछन् । सेजका लागि चाहिने २० देखि ३० मेगावाट विद्युत् स्थानीय स्टेशनबाट सीधै लैजाने कार्यका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेटबाट ७ करोड रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइसकिएको छ । सेजमा २२ ओटा उद्योगले सञ्चालनका लागि आशयपत्र प्राप्त गरेका छन् । समितिसँग सम्झौता भएपछि ती उद्योगले निर्माणको काम थाल्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले बताएको छ । कुल ५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा ६९ ओटा प्टल रहेका छन् । हाल २२ ओटा उद्योगका लागि ६० ओटा प्लट बूक भइसकेको र बाँकीको हकमा नियमअनुसार आपसी सहमतिमा प्रदान गरिनेछ । सेज नियमावली हाल कानुन मन्त्रालयमा छ । हाल सेजमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीको प्रमुखले हेर्ने गरी दुई जना इञ्जिनीयर, १ जना कम्प्युटर अधिकृत र एक जना सहायक स्तरका कर्मचारी गरी चार जनाबाट काम भइरहेको छ । उद्योगमन्त्री जोशीले यसअघि नै सेजमा एकद्वार नीतिअनुरूप काम गर्ने भनेर उद्योगसँग सम्बन्धित सबै काम सेज कार्यालयबाटै हुने भनेका थिए । सोहीअनुरूप अहिले कर्मचारी खटाएर काम भइरहेको सेज कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्च शिखर आरोहणमा आधुनिक प्रविधि, हरेक आरोहीले ३० हजारपर्ने जीपीएस बोक्नैपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सुरु भएको छ । हिमाल आरोहणमा जाने अरोहीलाई राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटन प्रतिष्ठानले हरेक घण्टा मौसमको जानकारी गराउने भएको छ । एप्स बनाएर मौसमको जानकारी छिछिनमै दिने प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष लाक्पाफूटी शेर्पाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार हरेक घण्टाको मौसम मोवाइल एप्सबाट, इमेलबाट, एसएमएसबाट, च्याट पनि दिने भएका छौ । नेपाल सरकारकै बजेट खर्चेर हामीले मौसमविद्लाई पनि लिएका छौं । यो पटक सगरमाथा आरोहणबाट सुरु भएको यो अभियान अब देशैभरका हिमालका लागि प्रयोग हुने पनि उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय पर्यटन विभागले पनि यही सिजनबाट सगरमाथा आरोहणमा जाने आराहीका लागि ग्लोवल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य गरेको छ । यसले पनि हिमाल आरोहणमा प्रविधिले फड्को मारेको विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले यो वर्षदेखि सगरमाथा आरोहणको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा जीपीएसलाई लिएको छ । सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले काठमाडौंमा बसेर जीपीएसमार्फत सगरमाथा आरोहणको आधिकारिकता जाँच गर्ने भएको छ । यसकै आधारमा हिमाल अरोहणमा कुनै पनि झुटो विवरण नआओस भनेर सचेतना अपनाएको पनि उनले जानकारी दिए । विभागले यही वर्षको सिजन अर्थात आगामी मे महिनामा हुने सगरमाथा आरोहणका लागि हरेक आरोहीका लागि एक जीपीएस अनिवार्य भैसकेको र व्रिफिङमा आउने आरोहीले लिएर आउन पनि थालेका छन् । ढकालका अनुसार अब सगरमाथा तथा अन्य कुनै पनि हिमाल आराहणका लागि कुनै पनि पर्वतारोहीले झुटो विवरण दिन सक्दैनन, हामीले हरेक गतिविधि निगरानी गर्न थालिसकेका छौ । मन्त्रालयले जीपीएस सिष्टम अनिवार्य गरेपछि आरोहणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पनि सजिलो हुने भएको छ । प्रति आरोही ३० हजारको जीपीएस विभागको यो निर्णपछि हरेक आरोहीले ३० हजार मूल्य पर्ने जीपीएस अनिवार्य बोक्नुपर्ने भएको छ । बजारमा किन्न पाइने यो जीपीएसको आधिकारिकता जाँचका लागि भने विभागले पनि ६० हजारको इक्वीपमेन्ट जडान गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार आरोहीलाई जीपीएस अनिवार्य गरेपछि विभागले पनि सोही अनुसारको डाटा रिड गर्ने प्रविधिलाई राख्ने भएको छ । आरोहणको वैज्ञानिक मापन गर्न जीपीएस विभागले हिमाल आरोहणलाई वैज्ञानिक बनाउन जीपीएस प्रयोग अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकोले अरोहण टोलीलाई पनि सोही अनुसारको व्रिफिङ गराइरहेको ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले पर्यटन ऐन २०३५ पर्वतारोहण नियमावली २०६५ अनुसार पर्वतारोहणसम्बन्धी काम अघि गर्दै आएको छ । विभागले सम्पर्क अधिकृतले पेस गरेको पर्वातारोहणसम्बन्धी प्रतिवेदन, पर्वतारोही दलका टोली नेताले पेस गरेको प्रतिवेदन, आरोहणको फोटो र सम्बन्धित एजेन्सीको सिफारिसका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो नियम हुँदाहुँदै पनि पूर्ण पालना हुन नसक्दा र सरकारी वेवास्थाले झुटो विवरणबाट पनि आरोहण प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको थियो । विभागले आरोहण व्यवस्थित गर्न हिमालको चुचुरोमा पुगेको हो वा होइन भन्ने आधार वैज्ञानिक बनाउन पनि जीपीएस प्रविधि अपनाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान बटुल्ने र बिदेसिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हिमालबाटै नाम कमाएका कीर्तिमानीहरू अहिले पाँच प्रतिशत मात्र नेपालमा रहेको दाबी पर्यटन व्यवसायीको छ । बाँकी ९५ प्रतिशत विदेशी नागरिक छन् । २०३५ सालमा ऐन निर्माण भए पनि आरोहणलाई थप व्यवस्थित बनाउन नसक्दा आरोहणको छवि राम्रो हुन नसकेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमालमा धेरै ठग बढ्न थालेकाले सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सरकारले ल्याएको यो कामले पर्वतारोहीलाई नै लाभ हुने पनि उनको बुझाई छ । के काम गर्न जीपीएसले सामान्यया उचाई र दिशा मापन गर्न प्रयोग हुने जीपीएस पर्यटन विभागले पनि आधुनिक प्रविधिका रुपमा आरोहणमा प्रयोग गर्ने भएको छ । जीपीएसले आरोहीको लोकेशन, रुट, उचाइ, समय र भिडियोसमेत हेर्न सकिन्छ । जीपीएसमै क्यामेरा पनि जडान हुने भएकोले फोटो र भिडियो हेर्न मिल्ने विभागले जानकारी दिएको छ । यो प्रविधि नेपालको आरोहण इतिहासमै पहिलोपटक प्रयोग हुुन लागेको हो । विभागले मौलिक तरङ् प्रालिसँगको सहकार्यमा जीपीएस जडान र यसको जाँच गर्ने उल्लेख छ । झुटा विवरण बनाउने एजेन्सीलाई कारवाही पर्यटन विभागले झुटो विवरण पेश गरेर आरोहण अनुमति लिने भारतीय दम्पती पठाउने एजेन्सी मकालु एड्भेञ्चरलाई कारवाही गरेको छ । विभागका प्रवक्ता ढकाल अनुुसुार एजेन्सी आफैले गरेका गल्तिका कारण उनको आरोहणमा पठाउँदाको ४ हजार डलर गार्वेज डिपोजिट जफत भएको छ । यसको छविमा दाग लागेको छ भने विभाको निगरानीमा एजेन्सीलाई राखिएको पनि ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार एजेन्सीको विरुद्ध उजुरी परेमा थप कारवाही गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । भारतीय दम्पनीको भने विभागले आरोहण प्रमाणपत्र खारेज गरेको छ ।
परिक्षण उडान गर्न अल्टिच्युडले ल्यायो नयाँ हेलिकोप्टर, तीन महिनासम्म उडान गर्ने
काठमाडाै । निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युड एयरले परिक्षण उडानका लागि नयाँ हेलिकोप्टर ल्याएको छ । यसले तीन महिनासम्म परिक्षण उडान गरेर फिर्ता जाने भएको छ । यो कम्पनीले एक साता अगाडि एक नयाँ हेलिकोप्टर ल्याएको हो । यो हेलि परिक्षण उडानका लागि नेपाल ल्याएको र तीन महिनापछि फिर्ता हुने अल्टिच्युट हेलिका एक संचालक रामप्रसाद सापकोटाले बताए । उनका अनुसार यो कम्पनीले हामीलाई जनरल सेल्स एजेन्ट्स (जीएसए) दिन परिक्षण उडानका लागि जहाज दिएको हो । यो जहाज तीन महिनाका लागि ८ हजार मिटर माथि परिक्षण उडान गर्न दिएको हो । तीन महिनापछि कम्पनीले फिर्ता लैजाने पनि उनले जानकारी दिए । अल्टिच्युडसँग हाल एएस ३५० बीथ्रीको एक हेलिकोप्टर रहेको छ । यसले केही समयमा नै अर्को हेलिकोप्टर थप गर्दै छ ।
उम्मेद्वारलाइ पढाइ नचाहिने, मतदाता नामावली भएको कानुनी योग्य २१ वर्षको नेपाली भए पुग्ने
काठमाडौं । अब हुने स्थानीय तहको चुनावबाट छानिने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छरु संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले उम्मेदवार हुन केही योग्यता तोकेका छन् । शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य बन्न मतदाता नामावलीमा नाम भएर २१ वर्ष पुगे पुग्छ। शैक्षिक योग्यता नतोकिएकाले निरक्षर पनि उम्मेदवार हुन पाउँछन्। उम्मेदरवारका लागि यसअघि स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐनले तोकेको योग्यता नै कायम छ । ‘जनप्रतिनिधिका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नु हुँदैन भन्ने एउटा अवधारणा भएकाले संविधानमा उम्मेदवारका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन,’ स्थानीय संरचनाबारे जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेल भन्छन्, ‘पढेलेखेकै कारण कोही कुशल नेता हुन्छ भन्ने त होइन तैपनि परिवेशै नबुझेको मानिस ल्याएर हुन्न ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट । बैद्यले पनि चुनावमा भाग लिने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको छ । पार्टीको सोमबार सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको वैधानिक मोर्चालाई चुनावको कार्यनीतिको रुपमा उपयोग गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सो मोर्चाको प्रमुखमा सीपी गजुरेल रहेका छन्। पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले तयार पारेको प्रस्तावमा रणनीतिकरुपमा भन्दा पनि कार्यनीतिकरुपमा चुनावलाई उपयोग गर्न सकिने विषय उल्लेख छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट ।
५० अर्ब लगानी गर्दै चौधरी ग्रुप, २ हजार रोजगारी तीन वर्षमै सिर्जना गर्दै
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले नेपालभित्र ३ वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। एफएमसिजी, सिमेन्ट, प्याकेजिङ, जलविद्युत्, होटेल, रियल स्टेटलगायतमा यो समहूले लगानी घोषणा गरेको हो । लगानी घोषणा गरिएका परियोजनामध्ये अधिंकाश आगामी तीन वर्षभित्रै सम्पन्न हुने खलाका छन् । समूहले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर यो लगानी घोषणा गरेको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायकै विस्तार क्रममा हामी आगामी तीन वर्षमा करिब ५ हजार करोड (५० अर्ब) रुपैयाँ लगानी गर्दैछौं,’ चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, यसबाट लगभग साढे दुई हजारभन्दा बढी नयाँ रोजगार सिर्जना हुनेछ।’
भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यास ल्याइदिन भारत तयार, ग्यासको भाउ आधा सस्तो हुने
काठमाडौं । छिमेकी भारतले नेपाललाई प्रककृतिक ग्यास आपूर्ति गर्न र त्यसका लागि लागि भैरहवासम्म पाइपलाइन समेत निर्माण गरिदिन सहमत भएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सोमबार नयाँ दिललीमा भएको इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण बैठकमा दुई देशबीच प्राकृतिक ग्यास कारोबार सम्झौता भएको हो । भारतले यसअघि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । नयाँ सहमतिसँगै खाना पकाउन एलपिजीको विकल्प प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्न सकिनेछ जुन तुलनात्कम रुपमा सस्तो पर्नेछ । प्राकृतिक ग्यास एलपिजीको तुलनामा करिब आधा सस्तो हुने निगमले जनाएको छ । यो अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको गोबर ग्यासजस्तै हो । यो ग्यास ल्याउन सके घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्याएर सेवाम दिन सकिने निगको भनाई छ । नेपाल र भारतको इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरणमा भएका सहमति । मुख्य सहमतिका बुँदा भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन बनाइदिने । अमलेखगन्जसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन बनाइदिने । चितवनमै पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन सघाउने । मागेजति पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास दिने । नाफा घटाउन भारत सहमत । नागरिक दैनिबाट ।
