कार्यालय प्रमुखबाटै लाइसेन्स विक्री, १० हजार रुपैयाँमा दशै हजार लाइसेन्स विक्री
काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । ‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो । यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ । अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो । टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भारतबाट थप १ सय ४५ मेगावाट विजुली, अब पूरै नेपाल लोडसेडिङमुक्त
काठमाडौं । भारतले नेपाललाई १ सय ४५ मेगावाट विजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न भएको कटिया–कुशाह र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट उक्त बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी भएको भारतको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिन अघि भारतस्थित नेपाली दूतावासले सो दुई प्रसारण लाइनबाट सकेसम्म छिटो बिजुली दिन आग्रह गरेको थियो । उक्त दुई प्रसारण लाइनको निर्माण अघिल्लो महिना नै सकिएपनि भारतले ढिलाई गरिरहेका कारण नेपालले छिटो विजुली दिनका लागि आग्रह गरेको थियो । प्रशासनिक तहमा ढिलासुस्ती भएपछि नेपाली दूतावासले भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयलको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भारतको उर्जा मन्त्रालयले बुधबर भारत अब बिजुली आयात गर्ने मुलुकबाट बिजुली निर्यात गर्ने मुलुक भएको सन्दर्भमा प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा नेपालतर्फको विजुली निर्यात छिटै १ सय ४५ मेगावटले बढ्ने उल्लेख गरेको हो। सोही विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार भारतले छिमेकी मुलुकसंगको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणलाई तिव्रता दिएको र निर्यात अझ बढ्ने बताइएको छ । बुधबरबाट भारतले आफूले आयात गर्ने भन्दा बढी बिजुली अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न थालेको बताएको छ। हाल काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको र भारतले तत्काल बिजुली दिएमा अन्य प्रमुख शहरमा समेत लोडसेडिङ नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । दुई प्रसारण लाइनबाट बिजुली लैजानको लागि वार्ता गर्नका लागि प्राधिकरणको एक टोली छिटै भारतको भ्रमणमा आउने भएको छ । भारतीय उर्जा मन्त्रालयका अनुसार १२ भन्दा बढी क्रस बोर्डर प्वाइन्टबाट भारतले नेपालमा १ सय ९० मेगावट बिजुली निर्यात गरिरहेकोमा सन् २०१६ मा ढल्केभर–मुजफपर लाइनको निर्माणपछि थप १ सय ४५ मेगावट बिजुली नेपाल निर्यात गरेको थियो। भारतले भुटानबाट बिजुलीको आयात गर्ने गर्दछभने नेपाल बाहेक बंगालादेश र म्यानकारमा निर्यात गर्ने गर्दछ । पछिल्लो समयमा नेपाल र म्यानमारमा हुने बिजुली निर्यात निकै बढेको भारतको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लोपटक म्यानमारमा बिजुली निर्यातका लागि भारतले प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल र भारतको बीचमा भने मुल्यको बारेमा कुरा मिलिसकेको छैन् । सन् २०१५ भन्दा अगाडि नेपालले निकै महंगो दरमा भारतबाट बिजुली किनिरहेको थियोभने पछिल्लोपटक मुल्यमा केही कमी आएको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सरकारी ढुकुटीमा एनसेलको १७९ अर्ब योगदान, ५ वर्षमा प्रत्यक्ष कर ६९ अर्ब, अप्रत्यक्ष कर ५५ अर्ब
काठमाडौं । विदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई विविध शुल्क, रोयल्टी र करअन्तर्गत हालसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैया योगदान गरेको देखिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार विगत पाँच वर्षमा राजस्वमा प्रत्यक्ष करतर्फ ६९ अर्ब, अप्रत्यक्ष करतर्फ ५५ अर्ब र अन्य थप योगदान ५५ अर्ब गरी जम्मा १ खर्ब ७९ अर्ब योगदान गरेको छ। एनसेल नेपालको सबभन्दा ठूलो करदाता हो। आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ का लागि एनसेलले सरकारबाट उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पनि पाएको छ। तर, टेलियाले लाभकर नतिरेपछि पछिल्लो समय यति धेरै राजस्व बुझाउने एनसेल विवादमा परेको छ। पुँजीगत लाभकरको विषयलाई लिएर एनसेलले कर तिरेन भनेर प्रचारित पनि भइरहेको छ। यस विषयलाई विज्ञहरू भने आपत्ति जनाउँछन्। अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी बर्सेनि उत्कृष्ट करदाताको उपाधि राज्यबाट पाउने एनसेलले कर तिरेन भनेर प्रचारित गर्नुले विभिन्न आशंकाहरू उत्पन्न भएको बताउँछन्। पुँजीगत लाभकरको विषयमा राज्यले कानुनतः स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्न नसक्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। ‘मैले बुझेअनुसार पूँजीगत लाभकर कानुनतः विक्रेताले तिनुपर्छ, एनसेलको सेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियाको आजियाटालाई विक्री गरेको हो। यसअनुसार पुँजीगत लाभकर विक्रेता टेलियाले नतिरेको हो,’ केसीले भने, ‘टेलियाले नतिरेको लाभकर एनसेलले तिरेन भन्नु जायज होइन। सरकारले लाभकर टेलियासँग उठाउन सक्नुपर्छ, यसको बहानामा नेपालमै रहेको एनसेललाई सिध्याउनु सर्वथा जायज देखिँदैन। एनसेल नेपालको सम्पत्ति हो, यो सधैं नेपालमै रहन्छ। नेपालमा विदेशी लगानी र पुँजी निर्माणको उदाहरणका रूपमा एनसेलमाथि किन यसरी कुप्रचार भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।’ पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल पनि लाभकर तिर्न‘पर्ने दायित्व विक्रेताकै भएकाले विक्रेतासँगै कर असुल गर्न सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न‘पर्ने बताउँछन्। ‘लाभकर भनेको जसले लाभ गर्छ, उसले तिर्ने हो। लाभ जहिले पनि खरिदकर्ताले नभई बिक्रीकर्ताले गर्छ। र, बिक्रीकर्ताले आफूले गरेको लगानीको अनुपातमा बिक्री गर्दा हुने फरकमा जति लाभ हुन्छ, त्यसबापतको कर लाभकरका रूपमा तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘यति स्पष्ट विषय हुँदाहँुदै सरकार स्पष्ट हुन नसक्नु विडम्बना नै भन्नुपर्छ।’ सरकारले आफूले पाउने लाभकर जति हो, त्यो एक पैसा पनि छोड्न नहुने र तिर्ने दायित्व जसको हो, उसैबाट असुल गर्न‘पर्ने उनको सुझाव छ। ‘राज्यले पाउने करको एक पैसा पनि गुम्नुहुँदैन, तर गुम्न नदिने नाममा तिर्ने दायित्व नभएकोलाई प्रताडित गर्न‘ पनि भएन,’ उनले भने। टेलियाले लाभकर नतिरेको विषयमा एनसेलको सम्पूर्ण कारोबार र व्यावसायिक विस्तारको योजना रोक्नु गलत भएको उनको ठहर छ। ‘तिर्न‘पर्ने दायित्व भएको विक्रेतासँग लाभकर असुल नगर्ने अनि एनसेलका करोडौं ग्राहकहरूलाई मर्कामा पार्ने गरी फोरजी सञ्चालनलगायत उसका व्यावसायिक योजनाहरू रोक्का गर्न‘ सरासर अन्याय हो,’ पूर्वसञ्चार सचिवसमेत रहेको सिलवालले भने। एनसेलको करको विषय सरकारले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘एकातिर विदेशी लगानी भियाउने नीति लिने, अर्कोतिर भइरहेको अर्बौको लगानीको संरक्षण नगर्ने, यस्तो रवैयाले विदेशी लगानी कसरी आउँछ रु’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो लाभकर उठाउन सक्छ। सरकारको पहुँच मुलुकभन्दा बाहिर पनि हुन्छ। टेलियालाई पत्राचार गरेर, कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ लाभकर असुल गर्न सक्छ। तर, यसको बहानामा देशभित्र रहेको, अर्बौं राजस्व तिर्ने एनसेललाई हतोत्साही पार्न‘ हुँदैन।’ यस्तै डा। केसी पनि हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको एनसेललाई कर्पोरेट बारको सिकार बन्न दिन नहुने भन्दै यसमा सचेत नागरिक जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ‘एकातिर पुँजी निर्माण हुन नसक्दा दिनप्रतिदिन मुलुकमा गरिबी बढ्दो छ, अर्कोतिर सरकारले भएको पुँजीलाई पनि जगेर्ना गर्न नसक्नु भनेको असफल राष्ट्रको लक्षण हो,’ उनले भने। हाल एनसेलको नेटवर्क कभरेजले जनसंख्याका करिब ९२ प्रतिशतलाई समेटेको छ भने १ करोड ३० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
अघि बढ्यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार योजना, बेलायतको एनालाइसिसलाई परामर्शको जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने काम अघि बढेको छ । टेलिकमको गुणस्तर तथा प्राबिधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालिन स्थायित्व कायम गर्न भन्दै कम्पनीले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने काम अघि बढाएको हो । रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनका लागि परामर्शदाता समेत छनौट भैसकेको छ । बेलायतको एनालाइसि मेसनलाई परामर्श दाताको जिम्मेवारी दिईएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।‘बेलायतको एनालाइसिस मेसनलाई परामर्श दाताको जिम्मेवारी दिएका छौं, ५२ हप्ताभित्रै रिपोर्ट बुझाउँछ र थप काम अघि बढाउँछौं’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने । कम्पनीको गुणस्तर तथा प्राबिधिक क्षमता अभिवृद्धिद्धारा दिगो र व्यवसायीक स्थायीत्व कायम गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए । परामर्श दाताका रुपमा छानिएको कम्पनीले आगामी ५२ हप्ताभित्र टेलिकमको प्राबिधिक, भौतिक, व्यवसायीक तथा जनशक्तिको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनका आधारमा कस्तो रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने, कति प्रतिशत सेयर दिने लगायतका बिषय प्रस्ताव गर्नेछ । ‘कस्तो रणननीतिक साँझेदार भित्र्याउने, कति प्रतिशत सेयर दिने, व्यवस्थापन सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेबारे प्रस्ताव पेश गर्नेछ’, अधिकारीले भने ।
फास्ट ट्रयाकमा फेरि भारतलाई दिन प्रस्ताव, भारतीय राजदूतले भौतिक मन्त्रीसँग भने हामी नै बनाइदिनन्छौं
काठमाडौं । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन । दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो । यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए । तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी /बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे । तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए । तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए । तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन । सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव ९रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल० नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो । साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो । निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो । यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो । यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे । त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन । बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय स् आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७३(७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो । त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो । यससँगै पछिल्लो ९सन् २००८० आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट ९निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण० प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो । ढिला भइसक्यो स् मन्त्री लेखक भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए । ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
गोरखा सहकारीद्वारा ऋणीको करोडौं ठगी, किर्ते कागज बनाएर जग्गा जफत
काठमाडौ । ललितपुरको गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले किर्ते कागजात बनाएर एक दम्पतीको ऋणभन्दा पाँच गुणा बढी मूल्यको जग्गा जफत गरेको स्वयं नियामक निकाय सहकारी डिभिजन कार्यालय ललितपुरले जानकारी दिएको छ । राई दम्पती नारायणप्रसाद र शोभाको ऋण असुल्ने नाममा जग्गा लिलामी गर्ने क्रममा गोरखा सहकारीले डिभिजन कार्यालयमा पेस गरेको डकुमेन्टमै त्रुटि देखिएको प्राप्त कागजातले देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार संस्था डकुमेन्टेसनमा चुकेको छ । ऋणी राई दम्पतीको जग्गाको मूल्यांकनअघि नै कागजात तयार पारिएको, सेवा शुल्क बढी लिएको, डकुमेन्टमा ठाउँठाउँमा केरमेट गरी सच्याइएकोलगायत त्रुटि देखिएको कार्यालयको ठहर छ । सरकारलाई छल्नकै लागि सहकारीले सक्कल कागजात पेस गर्नुपर्ने अन्य निकायमा समेत कार्बनकपी प्रयोग भएको डकुमेन्ट पेस गरेको देखिएको छ ्र अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
यामाहाको बाइक तथा स्कुटर खरिदमा आठ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले नेपाली नयाँ वर्ष २०७४ लाई लक्षित गरी नयाँ ग्राहक योजना ल्याएको छ । ‘विस काउन्ट’ नाम रहेको यो योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकले तुरुन्तै आठ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कार पाउनेछन् । साथै, हरेक साता हुने लक्की ड्रमा ग्राहकले एक लाख रुपैयाँ बम्पर उपहार पाउनेछन् । ‘नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुको उल्लासलाई बढाउने उद्देश्यले हामीले यो योजना ल्याएका हौं । हामीलाई विश्वास छ यामाहाको नगद पुरस्कार र लक्की ड्रबाट ग्राहकहरु खुसी हुनेछन्,’ एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज यामाहा डिभिजनका सहायक महाप्रबन्धक दिपकराज गिरीले भने, ‘यो योजनाले नयाँ वर्षको उत्सवलाई थप उल्लासमय बनाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटर किन्ने यो उत्तम समय हो ।’ साथै, यामाहाका ग्राहकले साप्ताहिक रुपमा हुने लक्की ड्रमा एक लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । यो लक्की ड्रको प्रत्यक्ष प्रसारण हिमालय टेलिभिजनको ‘द इभिनिङ सो एट सिक्स’ र यामाहा नेपालको फेसबुक पेजमा हरेक सोमबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ । यहि अवसरमा एमएडब्लुले यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा अभुतपूर्व ८० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङ सुविधा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत फाइनान्सिङ गरेर यामाहा मोटरसाइकल खरिद गर्न चाहनेले विना झन्झट यो सुविधा पाउनेछन् । नयाँ वर्षको योजना यामाहा ब्रान्डका सबै मोटरसाइकल र स्कुटरमा लागू हुनेछ । नेपाली बजारमा यामाहाको एफजेड–एस एफआई, एफजेड एफआई, आर १५, फेसिनो, रे जेडआर, रेजी, एसजीआरआर, स्यालुटो र प्राविधिक रुपमा उच्च स्तरीय आर३ उपलब्ध छन् । यामाहाका मोटरसाइकल र स्कुटरहरु प्याटेन्टेड ‘ब्लु कोर’ इन्जिनजडित छन् । यामाहाको आर १५ र एफजेडमा फ्युल इन्जेक्सन (एफआई) प्रविधि जडान गरिएको छ जसले पर्फमेन्स बढाउनुका साथै इन्धन खपत घटाउँछ र यसैले गर्दा यामाहाका बाइकहरुमा माइलेज बढी पाइन्छ ।
सिटिजन्स बैंकको थप दुई एटिएम सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले थप दुई एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बुधबारबाट ललितपुर स्थित ग्वार्को शाखा र महोत्तरीको बर्दिबास शाखाबाट ए.टि.एम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैकको उल्लेखित ए.टि.एम. सेवा विस्तार पछि कुल ए.टि.एम. को संख्या ५६ पुगेको छ । बैंकले आफ्नो ५८ वटा शाखाहरु र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवाबाट करिब ३ लाख २७ हजार ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएकोे छ । हाल बैंकको उपत्यका भित्र २९ वटा तथा उपत्यका बाहिर २७ वटा ए.टि.एम. सेवा सञ्चालनमा रहेको छ ।
