महासंघ निर्वाचनमा नाडाका ४ उम्मेदवार
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका तर्फबाट चार जनाले उम्मेदवार खडा भएका छन् । यसपाली नाडाका पुर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा बरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदार बनेका छन भने अर्का पुर्व अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले एसोसियट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नाडाका वर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बस्तुगत तर्फबाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन भने महासचिव कृष्णप्रसाद दुलालले एसोसियट केन्द्रिय सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नाडाका तर्फबाट यतिधेरै उम्मेदवार खडा भएको यो पहिलो पटक हो ।
सूर्यविनायक धुलिखेलमा पनि सुरुङमार्ग, काठमाडौं प्रवेशमा ३ सुरुङमार्ग उपयुक्त
सुुरुङमार्गको फाइल स्केच काठमाडौं । काठमाडौं प्रवेश गर्ने बाटोमा एकपछि अर्को सुरुङमार्गको संम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । पछिल्लो समय सडक विभागले गरेको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्ने सूर्यविनायक धुलिखेल सडकमा पनि सुरुङमार्ग हुने भएको छ । विभागका अनुसार यो सडक खण्डमा कम्तिमा पनि तीन सय मिटरको सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ । विभागका अनुसार भक्तपुरको पलाँसेबाट धुलिखेल जाने सडक धेरै घुम्ति र जोखिमपूर्ण भएकोले पनि सुरुङमार्गको योजना अगाडि सारिएको हो । यो सुरुङमार्गको परिकल्पना गरेर आवश्यक संभाव्यता अध्ययन भइसकेको सडक विभागका इन्जिनियर संजयकुमार श्रेष्ठले बताए । यो सडकमा निर्माण हुने सुरुङमार्गको विषयमासमेत सडक विभागले दातृ नियकासँग आवश्यक छलफल गरिरहेको छ । कसरी बनाउने र कस्तो हुने भन्ने विषय भने अन्तिम टुङ्गो लगाउनै बाँकी छ । सुरुङमार्ग बनाउनु सडक भन्दा धेरै खर्चालु हुने भएकोले पनि दातृ निकायकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल आफैंले गर्ने विकास निर्माणमा पनि प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर ठूला योजनामा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सडक विभागका अनुसार छोटो सुरुङमार्गमा मोटरसाईकल प्रवेश गर्न पाउँछन भने आधा किलोमिटर भन्दा लामो सुरुङमार्गमा भने निषेध हुन्छ । सुरक्षाको दृष्ट्रिले पनि संसारभर नै सुरुङमार्ग र द्रुत गतिको राजमार्गमा मोटरसाइकल प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा निर्माण हुने सुरुङमार्गमा पनि आधा किलोमिटर भन्दा लामो भएको अवस्थामा मोटरसाइकल तथा अन्या थोत्रा र सुरक्षा संवेदशीलताका सवारी साधन प्रवेश निशेष हुने उल्लेख छ । निर्माणाधिक नागढुङ्गादेखि नौविसेको सिस्नेखोलासम्मको सुरुङमार्गमा मोटरसाइकललाई प्रवेश निषेध हुने छ । काठमााडौं प्रवेशमा तीन सुरुङमार्ग उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्न तीन वटा सुरुङमार्ग उपयुक्त छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माका अनुसार काठमाडौं प्रवेश गर्न नागढुङ –नौविसे सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रियामा गइसकेको छ । उनका अनुसार यो सहित अब दुईवटा उपयुक्त हुन्छ । उनका अनुसार टोखाबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्ग पनि दीर्घकालिन महत्वको सुरुङमार्ग हो । यसको लागि पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । यसमा चिनियाँ सरकारको चासो पनि देखाइसहेको छ । अर्को सुरुङमार्ग मातातीर्थबाट हेटौडा निस्कने बाटोमा आवश्यक छ । यो सुरुङमार्गमा पनि संभाव्यता भएको र काठमाडौं प्रवेश गर्ने मार्गका रुपमा उपयुक्त हुने देखिएको शर्माले बताए । सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो काठमाडौंको कलंकीमा आगामी एक वर्षभित्रमा नै अन्डरपास संचालनमा आउने आउने भएको छ । नागढुङ्गाबाट धादिङको नौविसे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जाइकासँग ऋण सम्झौता भैसकेको छ । सीतापाइलाबाट धादिङको महेशफाँट जोड्ने सुरुङमार्ग पनि निर्माणको चरणमा रहेको छ । नागढुङ्गा र सीतापाइलाबाहेक सडक विभागले नुवाकोट जोड्ने टोखा–खहरे र पाँचखाल जोड्ने सूर्यविनायक धुलिखेलमा पनि सुरुङमार्ग बनाउँने भएको छ । काठमाडौं मधेस जोड्ने दु्रतमार्गमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण हुने भने नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौं तराई जोड्न सुरुङमार्ग नै बनाउने कामलाई अगाडि सारेको छ । विभागका अनुसार सडक यातायातको विस्तारका लागि सुरुङ, अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माणमा प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । यो मार्ग भोलीका लागि अत्यावश्यक भएकोले पनि विस्तारै प्राथमिकतामा पर्दै अगाडि बढ्न थालेको हो । सरकारले पनि पछिल्लो समय सुरुङ र फ्लाइओभरको काम गर्न विभाग नै गठन गरेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सडक यातायातको विकासका लागि सरकारले सुरुङमार्गलाई प्राथमिकता दिन थालेकै कारण काठमाडौं प्रवेशमा एकपछि अर्को नाकामा सुरुङमार्ग निर्माण हुने योजना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक पनि हुन थालेका छन् । सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई पनि यो क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेकोले पनि प्राथमिकता देखिएको उल्लेख छ ।
वीरमा अस्पतालको सामान खरिदमा अनियमितता, ६ करोडको मेसिन दोब्बर मुल्यमा खरिद
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सरकारी उपचार केन्द्र वीर अस्पतालका क्यान्सर बिरामी डेढ वर्षदेखि रेडियोथेरापी मेसिन किन्ने कमिसन चक्करमा उपचार बञ्चित भएका छन्। क्यान्सरका बिरामीलाई रेडियोथेरापी उपचार गर्ने कोबोल्ट- ६० मेसिन बिग्रिएको १९ महिना भइसकेको छ। त्यसयता वीरका बिरामी महंगो उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा जान बाध्य भएको छ। वीर अस्पताललाई ५ हजार रूपैयाँमा यो सेवा दिँदै आएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले त्यही सेवा दिन २५ हजार लिन्छ भने निजी अस्पतालले ७५ हजारदेखि १ लाख २५ हजार रूपैयाँ सम्म असुल्दै आएका छन्। वीर अस्पतालको कोबाल्ट मेसिन बिग्रनु अघि प्रत्येक दिन ७०/८० जना क्यान्सर जाँच र उपचारका निम्ति आउथे। अचेल ३० देखी ४० जना क्यान्सरका बिरामी आउने गरेका छन्। वीरले क्यानडामा बनेको कोबाल्ट- ६० मेसिन १० वर्षको वारेन्टीसहित २०४८ सालमा खरिद गरेको थियो। वीर अन्तर्गत न्याम्समा यसको प्रयोग गरिएको थियो। विशेषज्ञले क्यानेडेली कम्पनीको कोबाल्ट – ६० मेसिन १२ करोड रूपैयाँमा किन्न जोड दिइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार न्याम्स उपकुलपति डा। गणेशमान गुरूङले भारतीय कम्पनीभावाट्रोनको मेसिन ११ करोड ८० लाख रूपैयाँमा खरिद गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विशेषज्ञ टोलीले भने कमशल यो मेसिनलाई स्वीकृति दिन चाहेको छैन। विशेषज्ञका अनुसार यो कम गुणस्तरको र अस्पतालका निम्ति कामदलाग्दो छैन। यो मेसिनको निर्माता भारतीय कम्पनीले मंगोलियाका अस्पताललाई उपहार दिए पनि यसको कार्यक्षमताबाट त्यहाँका चिकित्सक सन्तुष्ट हुन नसकेको जानकारी समेत स्रोतले दिएको छ। भारतीय मेसिन अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासन (एफडीए)को स्वीकृतिका साथै विशेषज्ञले तयार पारेको मापदण्ड अनुरुप छैन। वीरका चिकित्सकका अनुसार भारतीय मेसिनको गुणस्तर नपुग्दा एफडीए लाइसेन्ससहितको अनुमति नपाएको हो। यसको मूल्य अत्यावश्यक उपकरणसहित ६ देखि ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने हो भने सित्तैमा पाउन पनि सकिन्छु स्रोतले भन्यो । उपकुलपति गुरुङले क्यानाडाली कम्पनी टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
आजबाट युरो ४ मापदण्डको तेल, इन्जिनको क्षमता र मालेन्स बढी दिने दाबी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आजबाट युरो ४ मापदण्डको तेल बिक्रीवितरण गर्ने भएको छ । सन २००७ मा नै युरो ४ मापदण्डको इन्धनको अवधारणा आए पनि सन् २०१० मा विश्व बजारमा लागू भएको थियो। आज (अप्रिल १) देखि युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आयात गर्न लागेको निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए। हाल नेपालले युरो ३ मापदण्डको इन्धन आयात र विररण गरिरहेको छ ।याे तेल हालेका कारण सवारी साधनले पहिलेभन्दा इन्जिनको क्षमता र मालेन्स बढी दिने दाबी गरिएकाे छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकाबाट ।
कोरिया जान ७५ हजारको आवेदन, मागभन्दा ७ गुणा बढीले भरे आवेदन फाराम
काठमाडौं । रोजगारीका लागि कोरिया जान पौने लाख युवाले आवेदन दिएका छन् । इपिएस अन्तर्गत आठौं संस्करणको परिक्षाका लागि चैत ९ देखि शुक्रबार ४ बजेसम्म देशभरबाट अनलाइनमार्फत ७५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदकमध्ये ६५ हजार पुरुष र करिब १० हजार जना महिला छन् । कृषिमा बढी स् यसपाली आवेदक मध्ये कृषि क्षेत्रमा आवेदन दिनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ । कुल आवेदकमध्ये ५४ हजार ७ सय ले कृषि क्षेत्रमा आवेदन दिएका छन् । कृषिमा आवेदन दिने महिलाको संख्या ८ हजार १ सय ७० रहेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा २४ हजार ४० ले आवेदन दिएका छन् । यो क्षेत्रमा आवेदन दिने २२ हजार ४ सय ७० पुरुष र बाँकी महिला छन् । खर्चमा कटौती अनलाईन प्रणालीले आवेदक र कार्यलयको खर्चमा कटौती भएको छ । आवेदन संकलनका लागि मात्र यसअघि ३ करोड ५० लाख रुपैंया खर्च हुने गरेको अधिकृत भण्डारीले बताए । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय परिचालन, आवेदन ब्यस्थापन र स्टेशनरी जस्ता शीर्षकमा करोडौं खर्च हुँदै आएको खर्चमा अनलाईन प्रणालीले सो रकम कटौती भएको हो । अनलाईनले आवेदकको पनि करोडौं रुपैंया बचत भएको छ । यस अघिका संस्करणहरुमा आवेदकले खान, बस्न, यातायात गरेर औसतमा ५ देखि १० हजार रुपैंया खर्च गर्थे । यसपाली भने ईन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँबाट बढिमा ५ सय रुपैया मै आवेदन दिन पाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक अर्बको अनियमितता, ४६ करोड जरिवाना
काठमाडौं । एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी गरिएका चार भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको छ। गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर्याइएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलाशले अख्तियारले मागदावी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सफाई दिएको छ भने अख्तियारको दावीअनुसार आधा रकम विगो ठहर भएको छैन। विगोको तुलनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुमाथि गरिएको जरिवाना समेत न्यून छ। पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका गुणस्तरहित ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा हात हालेको थियो। श्रृंखलाबद्ध रुपमा छानविन सुरु गरेको अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतले यी मुद्दामै प्रतिवादी बनाएका दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहर्याएको हो। ‘विशेष अदालतले पशुपति बालुवाखाली अनियमितता प्रकरणमा ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेर त्यससाग जोडिएका कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको थियो, ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो’ अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार ठहर्याई कैद र जरिवाना तोकिएपनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको जरिवाना न्यून देखिन्छ।’ अख्तियारले गम्भिर भ्रष्टाचार मुद्दाको पहिचान गरे पनि त्यसअनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विगो मागदावीको तुलनामा विगो ठहर हुने अनुपात निकै कम देखिएको छ। अख्तियारले आंशिक रुपमा सफलता पाएको ठूलो विगोको भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘ट्रान्सफर्मर प्रकरण’ पनि परेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले ठूलामध्येका छानविनले सफलता पाउनु सकारात्मक भएको बताए। ‘अख्तियारको मागदावी स्थापित भएको छ, तर प्रतिवादीमाथिको ठहर र विगो मागदावी अनुसार ठहर नभएकोवारे भने फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन नगरी केही भन्न सकिदैन’ उनले भने, ‘फैसलामा असन्तुष्ट भएमा आयोगले पुनरावलोकन गर्ने बाटो छदैछ।’ आयोगले लिएको दावी र त्यसका आधारलाई अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण फरक परेका कारण विगो अनुसार फैसला नहुने गरेको उनले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फरक रगत समूह मृगौला प्रत्यारोपण, नेपालमै सफल सत्यारोपण
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक फरक रक्त समुहबाट मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । यसअघि एउटै रक्त समुह भएकाहरुको मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण गर्न मिल्थ्यो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक एबीओ इन्कम्प्याटिबल मृगौला प्रत्यारोपण भएको हो । काठमाडौं सीतापाइलाकी सुलोचना श्रेष्ठमा १२ दिनअघि गरिएको प्रत्यारोपण सफल भएको मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्यसिंह शाहले बताए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
नेपालीसँगकाे भारु नसाटिने भयाे, भारतले दिएकाे समयसीमा सक्कियाे, नेपाली कुटनीति असफल
काठमाडौं । कुनै आश्चर्यजनक निर्णय नभएमा नेपालीसँग भएका पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट नसाटिने निश्चित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साँझसम्म भारतलाई प्रतिबन्धित नोट सटहीबारे कुनै पत्राचार नगरेपछि नेपालीसँग भएको नोट साटिने सम्भावना लगभग टरेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा लिन मञ्जुर भएमा शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘शुक्रबारसम्म जानकारी गराउन भारतको आग्रह थियो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘सटही गर्ने पैसाको विषयमा कुरा नमिलेपछि हामीले निर्णय दिन सकेनौँ ।’ भारतीय पक्षले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु मात्र सटही सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहमति जनाएको छैन । ‘२५ हजार भारुसम्म ल्याउन वा लैजान कानुनी रूपमा खुला गरिएकाले त्यो सीमासम्म सटही सुविधा पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ ढुंगानाले भने, ‘भारतीय पक्षले यसमा सहमति नगरेपछि समस्या भएको छ ।’ भारतले भने आफ्नो मुलुकमा पुराना नोटको सटही सुविधा दिने म्याद मार्च ३१ (शुक्रबार) सकिने भन्दै समयमै जानकारी गराउन भनेको थियो । शुक्रबारसम्म जानकारी नआए नेपालीसँग भएको भारु साट्न नसक्ने भारतीय वार्ता टोलीले बताएको थियो । समयमै निर्णय गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको आरोप खेप्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । मौद्रिक घाटा कति ? नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भारु सटही नहुँदा नेपालले कति मौद्रिक घाटा व्यहोर्नुपर्छ भन्ने अनुमानित तथ्यांकसम्म छैन । तर, विश्लेषकहरू नेपालका कुनाकुनामा भारुको प्रयोग रहँदै आएकाले यसबाट ठूलो वित्तीय घाटा हुन सक्ने बताउँछन् । व्यवसायी र विज्ञहरूले यसअघि नेपालमा २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको ठूला दरका भारु नोट रहेको हु नसक्ने आँकलन गरेका थिए । तर, यसको स्पष्ट आँकडा कतै पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले नेपालीलाई आफूसँग भएको भारुको स्वघोषणा गराउन छाडेर भारत सरकारको औपचारिक जानकारीविनै नेपालमा भारु नोटको कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यस्तो आँकडा पाइने सम्भावना टरेको हो । झन्डै ६ महिनाअघि भारतले नोटबन्दी घोषणा गरे पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो अध्ययन गरेको छैन । तर, अहिले व्यवसायी, बैंकर र स्थानीयका अनुसार धेरै नेपालीले आफूसँग भएको भारु भारतमै लगेर साटिसकेका छन् । आफन्त, चिनजानका व्यक्ति, कर्मचारी वा दलाल भारतीयमार्फत धेरै नेपालीले आफूसँग भएको पैसा सटही गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ । असफल सरकार र केन्द्रीय बैंक भारु सटही सुविधा दिन नसक्नुमा राष्ट्र बैंक, सरकार तथा कूटनीतिक निकायको असफलता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘एउटा सार्वभौम सरकार र केन्द्रीय बैंकले कानुनी रूपमा आफ्ना जनताले आर्जन गरेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्नु अत्यन्तै खराब कुरा हो,’ एक बैंकरले भने । सरकारले नोट सटहीबारे सुरुका दिनमा केही पहल गरे पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे चासो दिएको थिएन । ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका हौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काको पैसा चलाएपछि यस्तै अवस्था भोग्नुपर्दो रहेछ ।’ सटही गर्न तीव्र दबाब स्रोतका अनुसार भारतले दिएको सीमासम्म मात्रै भए पनि सटही सुविधा लिन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब परेको छ । ‘जे–जति पाइन्छ, त्यति नै सटही गर्नुपर्ने थियो भन्ने दबाब आउन थालेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले तुरुन्तै आफ्नो स्ट्यान्ड परिवर्तन गर्न नसक्दा सम्भावनाका सबै ढोका बन्द हुने अवस्था आएको छ ।’ भारतले एकजना नागरिकले ४५ सय रुपैयाँ भारु सटही सुविधा लिन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसो गर्दा एउटा परिवारमा भएको सबै नागरिकले प्रतिव्यक्ति ४५ सयका दरले नोट सटही गर्ने सुविधा पाउँथे । आफूसँग पैसा नहुनेले पनि अर्को व्यक्तिको पैसा आफ्नो खातामा निक्षेप राखिदिन्थ्यो र भएका नोट साटिन्थे । तर, राष्ट्र बैंकले त्यस्तो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन नसक्दा सबै पैसा ‘मूल्यहीन कागज’ बन्न लागेको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट समेत सटही गर्ने व्यवस्था मिलाउन दबाब बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । अब के होला ? ‘४५ सय नै साटिदेऊ भन्यौँ भने त अझै पनि साटिदिन्छन् होला,’ कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना भन्छन्, ‘अब हामी शनिबार आन्तरिक छलफल गरेर केही निर्णय लिन्छौँ ।’ भारतीय टोलीले आफूले भनेको सीमासम्म सटही सुविधा लिन समय अपुग भएमा अप्रिल पहिलो सातासम्मका लागि कुर्न सक्ने संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता एवं सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव राजेन्द्र पण्डितले बताए । तर, राष्ट्र बैंकका केही अधिकारी भने अब पैसा साटिनेमा शंका गर्छन् । ‘कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली आएका वेला हस्ताक्षर गरेको भए ठीक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूले प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छन् ।’ विगतमा पनि यसबारे प्रस्ताव लैजाँदा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको निकै लामो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
