आइतबार मात्रै ६५ लाख ६३ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं । आइतबार मात्रै ६५ लाख ६३ हजार ६६६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । सो दिन बोनस र साधारण सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । नेप्सेमा तीन कम्पनीको गरि बोनस सेयर मात्रै ७ लाख ७७ हजार ४१ कित्ता सूचिकृत भएको छ भने ५७ लाख ८६ हजार ६२५ कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको एक लाख १० हजार कित्ता, जानकी फाइनान्सको ३ लाख १० हजार ७८१ कित्ता र पश्चिममाञ्चल फाइनान्स कम्पनीको ४ लाख ५५ हजार २६० कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । साथै, गोर्खाज फाइनान्सको साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । काठमाण्डू फाइनान्स र गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज पश्चात बनेको गोर्खाज फाइनान्सको ५७ लाख ८६ हजार ६२५ कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा थपिएको हो ।
अपडेटः नेप्से ५७ अंकले बढ्यो, बीमा कम्पनीका सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि
काठमाडौं । आइतबार बजार खुलेको करिब दुई घण्टामा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । परिसूचक १२ बजेर ५० मिनेट जाँदा परिसूचक ५७ दशमलब २४ अंकले बढेर १६४४ दशमलब ८८ अंकमा पुगेको छ । सो समयसम्म परिसूचक ३ दशमलब ६१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । बजारमा परिसूचक मात्र नभएर कारोबार रकममा पनि वृद्धि भइरहेको छ । सो अवधिसम्म ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैसकेको छ । १२८ कम्पनीका १२ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भइसकेका छन् । कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बीमा कम्पनीका सेयर किनबेच भइरहेका छन् । साथै, बीमा कम्पनीका सेयर मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भइरहेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ११ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ करोड रुपैयाँ बढी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भइसकेका छन् । साथै, सोही अवधी सम्म यी तीन कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता २५४९, २४९९ र २७०६ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेका छन् । कारोबार समूहका आधारमा पनि बीमा समूहको परिसूचक ७०५ अंकले उकालो लागिरहेको छ । त्यस्तै, अन्य समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालोे लागेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक दोहोरो अंकले उक्लिसकेका छन् । बीमा समितिको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य चार गुणाले बढेको छ । समितिले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्देशन दिएपछिको असर आइतबारको सेयर बजारमा परेको छ । त्यसैले बजारमा बीमा कम्पनीको कारोबार र सेयर मूल्य दुबैमामा वृद्धि भइरहेको छ ।
भूकम्प पीडितले ट्याक्सी तत्काल नपाउने, स्थानीय निर्वाचन वाधक
काठमाडौं । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई चैत २६ गते १५ सय थान ट्याक्सी वितरण गर्ने भनिएको पूर्व घोषित कार्यक्रम रोकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले चैत २६ गते गोला प्रथाद्वारा ट्याक्सी वितरण गर्ने तयारी गरेपनि स्थानीय निर्वाचनका कारण उक्त कार्य रोकिने भएको हो । ट्याक्सी वितरणका लागि विभागले सबै कार्य पुरा गरेपनि निर्वाचन आचार संहिताको कारण पछि सार्ने तयारी भएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भण्डारीले जानकारी दिए । ‘२६ गते गोला प्रथा हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन पछि दिनतय गरेर ट्याक्सी वितरण कार्य गरिने छ,’ उनले भने ‘ निर्वाचनका कारण उहाँहरूले केही समय कुर्नपर्ने भएको छ । उक्त दिन ट्याक्सीका लागि आवेदन दिएकामध्येबाट गोला प्रथामार्फत एक हजार पाँच सय जनाले ट्याक्सी पाउने छन् । सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई आयआर्जनमा अग्रसर गराउन तथा स्वरोजगार बनाउन साउन ५ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म ट्याक्सी लिन चाहनेहरूसँग फारम माग गरेको थियो । आवेदकमध्येबाट भाग्यसाली एक हजार पाँच सय भूकम्प पीडितले स्वरोजगरीका लागि ट्याक्सीको नम्बर प्लेट पाउनेछन् । विभागमा ट्याक्सी नम्बर प्लेट लिनका लागि एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ भूकम्पपीडितले ट्याक्सीका लागि आवेदन दिएका थिए । भूकम्पबाट अति प्रभावित भएका १४ दोलखा, गोरखा, सिन्धुपालचोक, काभ्रेपलाञ्चक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौ, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका भूकम्पपीडितहरुले आवदेन दर्ता गरएका छन् ।
माछापुच्छ्रे बैंकलाई उत्कृष्ट दश बैंकमा स्थापित गर्नेर्छौ-निरज श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
निरज श्रेष्ठ माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त हुनुभएको पाँच महिना भयो । उहाँ नयाँ सीईओ तर पुरानो बंैकर हुनुहुन्छ । ५१ वर्षिय श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गर्नु भएको छ । सन १९८९ देखि तत्कालिन ग्रिनलेज बैंक (हालको स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक)बाट बैंकिङ करिअर शुरु गर्नु भएको श्रेष्ठले यो बैकिङ क्षेत्रमा २७ वर्ष बिताइसक्नु भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकमा १३ वर्ष, एस फाइनान्समा करिब ३ वर्ष काम गरेपछि उहाँतत्का लिन एनआइसी बैंकको महाप्रबन्धक हुनु भयो र ९ वर्ष सोही बैंकमा काम गर्नुभयो । श्रेष्ठले केही समय ग्लोबल आइएमई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भयो र अहिले माछापुच्छ्रे बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको छ । प्रस्तुत छ पछिल्लो समयमा बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र उहाँको नेतृत्व पछिको माछापुच्छ्रे बैंकका बारेमा केन्द्रीत भई विकासन्युजका लागि गरिएको विकास वहस । तपाई माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए लगत्तै बैकिङ क्षेत्रमा संकट देखियो । नयाँ सीईओ, नयाँ समस्या आयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ? हो, म यो बैंकमा आए लगत्तै बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको कमी महशुस हुन थाल्यो । यो एकदमै नयाँ समस्या चाँहि थिएन किनभने यस्तो अभावको अवस्था केहीवर्ष पहिला पनि अनुभव गरिएको थियो । तर पनि यसपालिको समस्याअलि छिट्टै नै ठूलो रुपमा परीणत भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो बढीमा ८० प्रतिशत हुनु पर्छ भने पनि माछापुच्छ्रे बैंकको नीति सीसीडी रेसियो ७८ प्रतिशत भित्र रहेर काम गर्ने भन्ने हो र हामी त्यही सीमाभित्र रहेर काम गर्दै आएका थियौं । लगानी योग्य रकमको कमी रहिरहन सक्ने संकेत पाएपछि हामीले एकातिर नयाँ लगानी नियन्त्रण गर्दै गयौँ भने अर्कोतिर भएको निक्षेप बाहिरिन नदिने तथा नयाँ निक्षेप परीचाल नगर्ने उपायहरु अवलम्बन गर्यौं र कम्फर्टटेवल पोजिसनमा बस्यौं । निक्षेप परिचालन अगामी दिन कस्तो होला ? आगामी दिन (छोटो अवधीमा) निक्षेप परीचालन अझ प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्ने अनुमान गर्छु । त्यसैगरी लामो अवधीमा बैकहरुले निक्षेप परीचालन आजभन्दा बढी अझ परीमार्जित ढङ्गले गर्नेछन र बचत निक्षेप परीचालन गर्न बढी भन्दा बढी जोड दिनेछन होला जस्तो लाग्छ जसका कारण बचत निक्षेपमा क्रमिक रुपमा ब्याजदर पनि बृद्धि हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार करिब १२७ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ । तर बैंकहरुको कुलकर्जा लगानी घटेको देखिन्छ, किन? मौद्रिकनीतिको अर्धवार्षिक समिक्षासँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी गणना सम्बन्धी सर्कुलर लगायत अन्य केही खुकुलो नीति सार्वजनिक गरे पश्चात बैंकहरुलाई तत्कालको लागि केही राहात मिलेको छ । तर पनि उल्लेख्य रुपमा नयाँ निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालिमा प्रवाहन भएसम्म हालको अवस्था स्थायी रुपमा सुल्झिने देखिँदैन । तरलताको संकट समाधान गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ? तरलताको संकट भन्नु भन्दा “लगानीयोग्य” रकमको अभाव भन्दा अझ उचित होला । अघि भने अनुसार हामीले सिसिडी रेसियोमा पर्याप्त कसन मेन्टेन गरेको हुनाले तत्कालै हामीलाई समस्या परेन । फेरी नयाँ कर्जा लगानी नियन्त्रण गरेकोले पनि मद्दत पुर्यायो । तर निक्षेप तर्फ भने धेरै नै दवाव महशुस भयो । भएको निक्षेप बाहिरिन नदिन पनि र नयाँ निक्षेप परिचालन गर्न पनि कठिन नै भयो । निक्षेप परिचालनमा निक्कै धेरै प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सृजना भयो, खासगरी बैकहरुको ठुलै परीमाणको निक्षेपकालागी केहीसिमित क्षेत्र–वर्गमा धेरै नै निर्भरता रहेकोकारण । त्यस्ता निक्षेपहरुको लागत अस्वभाबिक रुपमा बृद्धि हुनपुग्यो । फेरी त्यसको प्रभाव स्वरुप धेरै बचत निक्षेप लामो अवधिको मुद्दति निक्षेपमा परिणत हुनुका साथै हरेक नयाँ तथा नविकरण गर्नुपर्ने मुद्दती निक्षेपको पनि लागत दिन प्रतिदिन बृद्धि हुनगयो । जसको प्रभाव ब्याजखर्चमा आगामी महिनाहरुमा देखिनेछ । यसको फलस्वरुप कर्जातर्फ पनि ब्याजदर केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुनगयो । समस्टिगत रुपमा हेर्दा, निक्षेपको ब्याजदर बढदा पनिकर्जाको ब्याजदर घट्दा पनि केही सिमितवर्ग/क्षेत्रलाई नै मात्र धेरै फाइदा पुग्ने देखियो । खुल्लाबजार नीतिको आधारमा नै अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अवस्थामा विभिन्न बैंकहरुले आ–आफ्नो क्षमताको आधारमा लाभ वा नोक्सानी व्यहोरेका छन् । बैंकमा व्याजदरमा किन यति धेरै अस्थीर ? बैंकहरुबीच निक्षेप एवं कर्जा परीचालनमा अत्याधिक प्रतिस्पर्धा हुनु, सरकारी खर्च सोचे अनुसार हुन नसक्नु आदि ब्याजदर अस्थिर हुनुका प्रमुख कारणहरु हुन । निकट भविष्यमा निक्षेपको व्याजदरमा कस्तो परिवर्तन होला? नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत ब्यबस्थाका कारण बचत निक्षेपमा ब्याजदर बढने र कल निक्षेपमा घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मुद्दति निक्षेपमा भने बैंकहरुले हाल उठाई सकेका लामो अवधिको निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने कुरा भएन तर नयाँ मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ बैकिङ्ग प्रणालीमा नयाँ निक्षेप पर्याप्त रुपमा परिचाल नहुँदै गएपछि घट्न सक्ने अनुमान छ । बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याज १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुननदिने भनेर ६ वर्ष अघि पनि निर्णय गर्यो, यो वर्ष पनि गर्यो । तर कर्जाको व्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा कम नगरौं भनेर किन निर्णय भएन? यो अनौपचारिक कुरा भयो । जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ, बैंकर्स संघले सँधै नियम परिधिभित्र रहेर आफ्ना सद्स्य बैकहरु लगायत बढी भन्दा बढी ग्राहकको हितमा हुने काम कार्यलाई ग्राह्यता दिने गरेको छ । यसवर्ष माघदेखि असारसम्मको कर्जा र निक्षेपको विस्तार कस्तो रहला ? धेरै बढ्न सक्ने अवस्था छैन । माघ र फागुनमा त्यस्तो स्थिति रहेको देखि नै सक्यौ । बैकिङ्ग प्रणालीमा नयाँ निक्षेप वृद्धि पर्याप्त रुपमा नभएसम्म कर्जा विस्तार हुने अवस्था छैन । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी बन्दगर्दा आर्थिक वृद्धिमा कस्तो असर पर्ला ? चालु आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी आयो । बजेट पनि डेढ महिना अघि नै आयो । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि ६.५ प्रतिशत थियो । सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । तरलता पनि प्रयाप्त थियो । बैंकहरुको पुँजी पनि वृद्धि भईराखेको र लगानी बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा लगानी उच्चदरले वृद्धि गरेको देखिन्छ । तर कुनै पनि बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखित सीमा नाघेर लगानी गरेको जानकारी छैन । माग भएर नै कर्जा लगानी भएको छ । दोस्रो त्रैमास यताकर्जा लगानी खासै बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म नयाँ कर्जा लगानी कमीभई रहेमा निश्चित रुपमा आर्थिक बृद्धिमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने छ । निक्षेपको व्याजदर उच्च भएपछि पनि निक्षेप वृद्धि किन हुन सकेन ? बैकिङ्ग प्रणालिमा नयाँ निक्षेपको प्रवाहमा कमीका कारण ब्याजदर बढे पनि निक्षेप नबढेको हो । नयाँ निक्षेपको स्रोत भनेको मूलत: सरकारी खर्च, विप्रेशण, बैदेशिक लगानी र बैंकिङ्ग प्रणाली भन्दाबाहिर रहेका बचतहरु भए त्यस्ता बचत रकम भयाे । यी स्रोतहरुमा कुनै उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिएन । बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले दवाव दिदै आएको छ बैंकहरुलाई, बचत खातामा व्याज वृद्धि गर्दा निक्षेप वृद्धि होला ? नेपाल राष्ट्र बैँकले कल खाताको ब्याजदर साधारण बचत निक्षेपको ब्याजदर भन्दा बढी हुन हुन्न भनेको छ । अहिले भएको बचतमा दिईरहेको ब्याजदर सोहीअनुसार चैत्र मसान्त देखि लागु हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । चैत्र मसान्तदेखि बचत खाताको ब्याजदर बढाँउदा बैंकिङ्ग प्रणालीमा हाल नभएको नयाँ निक्षेप भित्रिने आशा गर्न सकिन्छ तर यस्तो निक्षेप कति छ वा छ कि छैन भन्ने आधार छ जस्तो लाग्दैन । कर्जाको व्याजवर्षमा २ दुई पटक भन्दा बढी बढाउन नपाउने निर्देशन आएको छ, यसले कस्तो असर पर्छ ? हाल सर्कुलर जारी भै सकेको छैन । खाली बैंकहरुको प्रतिक्रिया मात्र मागेको हो । यसले ब्याजदर परीवर्तन हुने प्रक्रियालाई थप ब्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्याउला । बैंकहरुले खुला बजार नीतिको लाभ किन लिन सकेनन् ? राष्ट्र बैंकले किन सबै क्षेत्रमा सीमा तोक्दै जानु पर्ने अवस्था आयो ? खुल्लाबजार नीतिको आधारमा नै अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उत्पन्न भएको हो । यस अवस्थामा विभिन्न बैंकहरुले आ–आफ्नो क्षमताको आधारमा लाभ वा नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तपाई यस बैंकका लागि नयाँ मान्छे । बाहिरबाट देखेकोभन्दा के फरक पाउनु भयो भित्र छिरेर हेर्दा ? यो बैंक मैल बाहिरबाट देखेकोभन्दाअझ राम्रो र सबल पाएँ। टिम राम्रो छ, शाखा सञ्जाल, ग्राहक बेस, कर्जा, निक्षेप पोर्टफोलिया सबै राम्रा छन्। हाल ५६ वटा शाखा र एउटा एक्स्टेन्सन काउन्टर छन । नयाँ ६ वटा शाखा र ३ वटा एक्टेन्सन काउन्टर यसै आर्थिक वर्षमा खोल्ने प्रक्रियामा छौँ । ब्रान्चलेश बैकिङलाई पनि अगाडि बढाईरहेका छौं । विपन्न वर्गमा लगानी गर्न २९ वटा शाखाबाट सुरु गर्देछौं । ५९ अर्ब निक्षेप छ । ५३ अर्ब कर्जा लगानी छ । साढे चार लाख ग्राहक छन् । करिव ७० अर्बको व्यालेन्ससिट छ । कर्जा र निक्षेपका हिसाबले हामी ११ औं स्थानमा छौं । नाफाको हिसाबले १७औं स्थानमा छौं । आगामी चार वर्षमा यो बैंकलाई कुन स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यलिनुभएको छ ? निजी क्षेत्रका बैंकमध्ये माथिल्लो दशवटा बैकमा हाम्रो बैकलाई स्थापित गराउने लक्ष्य लिएका छौं । आगामी वर्षहरुमा बैंकको नाफा कति होला? लगानीकर्ताले कति लाभांश पाउँलान् ? पुँजी बढाउदै गरेको अवस्था छ । हालको जस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहेमा वा फेरी फेरी दोहोरीएमा यसले अवश्य पनि नकरात्मक प्रभाव पार्नेछ । स्थिति सहज हुदै जाने आशाका साथ नाफा पनि सन्तोषजनक नै हुने अनुमान गर्छु । तर पनि एब्सोलुट टर्ममा नाफा रकम बढे पनि बढेको पूँजी लगानीमा प्रतिफलको हिसाबले केही वर्ष कमी आउन सक्ने देख्छु ।
नेपालमा रेल मार्ग बनाउने विषयमा चीनको उच्च चासो, नेपाली पक्ष सुस्त
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत सोमबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा प्रस्ताव राखे, ‘चिनियाँ रेललाई काठमाडौं– पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पुर्याउन सहयोग चाहियो।’ दाहालभन्दा एक कदमअघि बढ्दै सीले भने, ‘ठोस प्रस्तावसहित आउनोस्।’ भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले अझ स्पष्ट शब्दमा भने, ‘केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने रेल ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) योजनाअन्तर्गत पर्छ । यस्ता योजनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो घोषित नीति नै छ।’ दुई देशका उच्च अधिकारीले एकअर्को देशमा भ्रमण गर्दा छलफलमा नछुट्ने विषय हो– नेपाल–चीन रेल कनेक्टिभिटी । चीनको, अझ बढी चिनियाँ राष्ट्रपतिको महŒवाकांक्षी योजना मानिएको ओबिओआरअन्तर्गत पर्ने नेपाल–चीन रेलसेवालाई नेपालले जति महŒव दिएको छ त्योभन्दा बढी चीनले। चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रस्तावसहित आउनु भनेपछि एजेन्डाविहीन चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई फर्कंदा मिडियालाई दिने ‘मसला’ त्यही बन्यो । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाँदा यस्तै कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला रेलका बारेमा अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर यस विषयमा नेपाली पक्षबाट गृहकार्य भएको छैन । वर्तमान सरकारले ओलीको पालामा भएका सहमति अघि नबढाएको बुझाइ चिनियाँ पक्षको छ । ‘दुई दशकअघि रेलसेवाको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो । बल्ल छलफल सुरु भएको छ’, रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘हामीले काम शून्यबाट गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि अहिले नेपाल–चीन रेलसेवा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।’ तीन वर्ष विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले केही चिनियाँ कम्पनीले निर्माणमा चासो देखाएको बताए । ‘ती कम्पनीले प्रस्ताव भौतिक योजना हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएको छ’, उनले भने, ‘हामी आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने हो भने पनि तीन वर्ष लाग्छ ।’ चिनियाँ सरकारका तीन कम्पनीले काठमाडौं– रसुवागढी एक सय पाँच किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन् । एक किलोमिटर रेलमार्ग बन्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव चिनियाँ कम्पनीको छ। तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका प्रमुख हुनुपर्छ । ‘चिनियाँ योजनामा रेल गुड्ने ९० प्रतिशत भाग पुल र सुरुङ हुन्छ’, आचार्यले भने । आन्तरिक रूपमा तीव्र गतिमा रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनले २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ । केरुङ नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट २६ किलोमिटर पर छ । स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियामा सहज प्रवेश खोजिरहेको चीनले रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष महŒव दिएको छ । धेरै नेपालीले केरुङसम्म आउने रेल काठमाडांै जोडिने अपेक्षा गरेका छन् । नेपाली व्यापारीको सामान बोकेको चिनियाँ रेल छुटेको समाचारले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यस्ता समाचारले तीनै देशका सञ्चारमाध्यम तरंगित त हुने गरेका छन् नै काठमाडौं रोमाञ्चित र दिल्ली कम्पित हुने गरेको पनि देखिन्छ । आधा बाटो घट्ने सिंगापुरस्थित नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर प्रद्युम्नविक्रम राणाको अध्ययनअनुसार नेपाल हुँदै रेलसेवा विस्तार भएमा चीनको भित्री सहर र भारतीय सहरसँगको सम्पर्क दुरी आधाभन्दा बढी घट्नेछ । नयाँदिल्लीदेखि चीनको कुन्मिङसम्म हवाई दुरी दुई हजार आठ सय ८७ किमि, चोङचिङसम्म तीन हजार एक सय ५१ र चेन्दुसम्म दुई हजार नौ सय ११ किमि छ । अहिले यी दुवै स्थानबीच हङकङ हुँदै जल तथा स्थलमार्गबाट सम्पर्क स्थापित छ । स्थल र जलमार्ग हुँदै दिल्लीबाट कुन्मिङ १० हजार तीन सय ४५ किमि, चोङचिङ १० हजार ६ सय ६९ किमि र चेङ्दु १० हजार चार सय ३७ किमि टाढा छ । रेलसेवा विस्तार भएमा भारतको चेन्नई र चीनका भित्री सहर कुन्मिङ, चोङचिङ र चेन्दुसम्मको सीधा दुरी आधा कम हुनेछ । हाल चेन्नेईदेखि कुन्मिङसम्म ६ हजार आठ सय ४१ किमि, चोङचिङसम्म ६ हजार सात सय ४५ किमि र चेन्दुसम्म सात हजार चार किमि छ । चीनले पछिल्लो समय पश्चिम–दक्षिण क्षेत्रमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै लगेकाले पनि व्यापारका लागि दिल्ली उपयुक्त भएको राणाको अध्ययनमा उल्लेख छ । चीनका लागि मध्यएसिया र पूर्वी एसिया प्रवेश नेपाल हुँदै स्थल सम्पर्क सबैभन्दा सजिलो हुने राणाले औंल्याएका छन् । युरोप, एसिया र अफ्रिका जोड्न चीनले रेसममार्ग ब्युँत्याउन अघि सारेको स्थल तथा जल मार्गको ‘वान बेल्ट वान रोड’को अभियानमा जोडिन पनि भारतका लागि नेपाली मार्ग सबैभन्दा छोटो पर्नेछ । वान बेल्ट वान रोड अभियानलाई चीनले सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापनापछि निर्धारण गरेको विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो ‘डिप्याचर’का रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले घोषणा गरेको ‘वान वेल्ट, वान रोड’ मा सीमापार रेल, सडक, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन र हाइस्पिड इन्टरनेट विस्तार छन् । पछिल्लो समयमा दुई विशाल छिमेकीबीच नेपाललाई माध्यम बनाएर व्यापारको सम्भावनाबारे छलफल हुने गरेको छ । ‘नेपालको सीमासम्म सन् २०२० सम्म रेल आइपुग्छ । त्यसपछि चीनबाट सस्ता सामान र पर्यटक आउनेछन् । तर यताबाट लैजाने वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं’, दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष निश्चलनाथ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘नेपालले यसबारे निर्णय लिन ढिला भइसक्यो । नेताहरूले बालुवाटरमा कहिल्यै रेलका बारेमा छलफल गरेको थाहा छैन ।’ चिनियाँ रेलमार्ग जोडिएपछि समुद्रको पहुँचबाट टाढा रहेका भारतका उत्तर प्रदेश, बिहारजस्ता राज्यलाई नेपाल हुँदै चीनसँग व्यापार गर्न सहज हुनेछ । पाण्डेले भने, ‘नेपालसम्म मात्र रेल ल्याउँदा चीनलाई खासै फाइदा हुँदैन, उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यसम्म पुग्न सक्यो भने उसलाई फाइदा हुनेछ ।’ उत्तर प्रदेशमा २१ करोड र बिहारमा १० करोडको जनसंख्या छ । दक्षिण एसियाका आठमध्ये पाँच देशको सीमा चीनसँग जोडिएको छ । सीमा जोडिए पनि नेपालजत्तिको सहज अन्य देशको बाटो नभएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । भारतसँग रहेको सीमा विवाद, पाकिस्तान र अफगानिस्तान क्षेत्रको कठिन भौगोलिक अवस्थिति तथा प्रतिकूल मौसम र भुटानसँग दौत्य सम्बन्ध नभएका कारणले चीनका लागि नेपाल उपयुक्त स्थान भएको सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसिया स्टडिजकी प्रमुख प्राध्यापक ली ताओले जनाएकी छिन् । ‘दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न सक्ने चीनका तीन सय १२ भन्ज्याङमध्ये नेपालमा एक सय ८४ वटा छन्’, लीको कार्यपत्रमा उल्लेख छ, ‘दक्षिण एसियासँग चीनको पाँच हजार किमिभन्दा बढी सीमा क्षेत्र जोडिएको छ । त्यसमा एक हजार चार सय १५ किमि सीमा क्षेत्र पर्ने नेपाल दक्षिण एसिया र चीनबीच सम्बन्धको महŒवपूर्ण सेतु हो ।’ कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू भने सुरक्षाका दृष्टिले चीन संवदेनशील तिब्बतलाई खुला पार्ने गरी नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । तीमध्येका एक नेपाल र तिब्बती मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीले चीनले बाह्य विश्वका लागि तिब्बत खोल्न नचाहने बताएका छन् । विकट भौगोलिक अवस्थिति, वातावरणीय र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील तिब्बतसँगको सीधा सम्पर्क हुन सक्ने भएकाले दक्षिण एसियासँग रेलसेवा विस्तार गर्ने परियोजनाप्रति उनको आशंका छ । यस्तै त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपाल र चीन सहमत रहेपनि भारत भने झस्किने गरेको छ । त्रिदेशीय साझेदारीको सूत्राधार आफैं भएको दाबी गरेको दिल्ली अहिले यसबाट पछि हट्न खोजेको छ । हिमाललाई आफ्नो सुरक्षा किल्ला मान्ने साढे छ दशक पुरानो नेहरु डक्ट्रिन मात्रै नभएर चीनको गतिसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने र आफूभन्दा बढी फाइदा बेइजिङले लिन सक्ला भन्ने लघुताभास भारतीय पक्षसँग रहेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । भारत आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र अन्य कुनै पनि शक्तिलाई प्रवेश गर्न दिन चाहँदैन र छिमेकी देशलाई आफ्नो राजनीतिक, सैनिक, सांस्कृतिक प्रभावबाट निर्देशित भइरहोस् भन्ने चाहन्छ । पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्र बन्ने होडमा रहेका भारत–चीनबीच वार्षिक व्यापार सय अर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुवै छ । रेलसेवा विस्तार भएमा भारतका लागि पनि नेपाल हुँदै मध्यएसिया र युरोप पुग्न सजिलो हुनेछ । गत वर्ष चीनबाट हिँडेको रेल १५ दिन लगाएर बेलायत पुगेको थियो । जसले ४५ दिनको समुद्री यात्रा घटाएको थियो । चीन र बेलायत त्यसलाई अझै १२ दिनमा झार्ने कोसिसमा छन् । ‘सस्तोमा सामान आयातनिर्यात समुद्री मार्गबाट हुन सक्ला । तर अहिले प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापारमा पनि समयको निकै महŒव छ । त्यसैले संसारलाई रेलसेवाले आकर्षित गरेको छ’, आचार्यले भने । रेल कूटनीति चीनले आन्तरिक रूपमा रेल सञ्जाल विस्तार गरी अन्य देशसँग पनि जोड्न चाहेको छ । अहिले नै संसारभरका द्रुत गतिको रेल्वे ट्र्याक सबैभन्दा बढी चीनसँग छ । चीनले सन् २०२० सम्म स्वदेशमा द्रुतरत रेलको ट्र्याक ३० हजार किमि बनाउने लक्ष्य लिएको छ । चीनका सय वटा ठूला सहर जोड्ने यो परियोजनाका लागि १० खर्ब युआन छुट्ट्याइएको छ । चीनले आफ्नै लगानीमा पूर्वी अफ्रिकी मुलुक डिजिबाउटीस्थित लालसागरको तटबाट भूपरिवेष्टित मुलुक इथियोपियाको राजधानी अदिसअबाबासम्म निर्माण गरेको सात सय ५० किलोमिटर रेलमार्ग गत जनवरीदेखि सञ्चालन भएको छ । यस्तै चिनियाँ प्रविधिमै टर्की, सिंगापुर, ब्राजिलले बुलेट ट्रेन सञ्चालन गर्ने भएका छन् । चिनियाँ प्रविधिले विश्व बजारमा द्रुतरत रेलको मूल्यलाई आधा कम बनाएको विज्ञहरुले बताउँछन् । यसअघि जापान, जर्मनी र फ्रान्ससँग मात्रै यस्तो प्रविधि थियो । बुलेट ट्रेन सञ्चालनका लागि चीनले विगत आठ वर्षमा १९ हजार किमि रेलमार्ग विस्तार गरेको छ । चीनको कुन्मिङबाट १० घन्टामा सिंगापुर पुग्ने गरी रेलसेवा विस्तार गरिएको छ । थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, मलेसिया र सिंगापुरसम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने योजना चीनको छ । चिनियाँ रेलसेवाले विश्वका धेरै देशलाई आकर्षित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा रहेका बेला न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्यानले रेल निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पश्चिमा देशमा चीनबाट रेल निर्माण गराउने पहिलो देश न्युजिल्यान्ड बनेको छ । कतिपय पश्चिमाहरू चीनले रेलसेवालाई ‘डिप्लोमेसी’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउन थालेका छन् । नागरिक पत्रिकाबबाट
आयातित बिजुलीको ५.५ प्रतिशत महँगो
काठमाडौं । नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति पावर एक्सचेन्ज कमिटी को बैठक बस्न नसक्दा भारतबाट आयातित बिजुलीको भाउ स्वतः बढेको छ । ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय र टनकपुरबाहेक अन्य १२ नाकाबाट आयात गरिएको बिजुलीको भाउ शनिबार अर्थात १ अप्रिलदेखि ५.५ प्रतिशत स्वत वृद्धि भएको हो । समितिले सन् २०११ अघि प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशत स्वतः वृद्धि हुने गरेकोमा ५.५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । समितिको बैठकबाट बिजुलीको भाउ वृद्धिमा पुनरावलोकन नगरे प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने नेपाल र भारतबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । दुई दिनअघि भारतबाट थप विद्युत् आयात लगायतबारे छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वतः बढ्ने बिजुलीको भाउ पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो तर १ अप्रिलदेखि स्वतः बढ्ने कारण भाउ बढेको विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । “एक्सचेन्ज समितिको बैठक नबसेकोले स्वतः बिजुलीको भाउ बढेको छ,” उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले भने स्वतः बढ्ने व्यवस्था भए पनि भारत पुगेको टोलीले त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसँग भाउ पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । नेपालले हाल टनकपुर र ढल्केबर– मुज्जफ्फरपुरबाहेक ११ केभीमार्फत ४, ३३ केभीमार्फत ६ र १३२ केभीमार्फत २ नाकाबाट नेपालले विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हाल ११ केभी प्रसारणलाइनमार्फत भारतीय रुपैयाँ प्रति युनिट ६/५४ अर्थात १०/४६ पैसा नेपालीमा आयात गरिएकोमा वृद्धि भएर ११ रुपैयाँ २ पैसा पुगेको छ । त्यसैगरी ३३ केभीमार्फत ६/०८ अर्थात ९/७२ पैसाबाट बढेर १०/२५ पैसा तथा १३२ केभीमार्फत ५/६२ अर्थात ८/९९ नेपाली रुपैयाँबाट बढेर ९.४७ पैसा पुगेको छ । शनिबार नेपालले भारतबाट ३ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरेकोमा ढल्केबर र टनकपुरबाहेक भाउ वृद्धि भएको नाकाबाट २ सय ७ मेगावाट विद्युत् आयात गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ढल्केबर– मुज्जफ्फरपुरबाट १ सय ३५ र टनकपुरबाट करिब ३८ मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । काराेबारबाट
एशोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल सर्वसहमत नजिक, १९ सदस्य पदमा ३० जना व्यवसायी भिड्दै
चन्द्रप्रसाद ढकाल काठमाडौं । चैत २९ गते हुन लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन एशोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ । यसअघि सौरभ ज्योति उपाध्यक्षमा उठ्ने भनिए पनि ज्योतिले ढकाललाई समर्थन जनाएका छन् । ज्योतिले समर्थन जनाएपछि ढकाल सर्वसहमत हुने देखिएको छ । सोमबारसम्म उम्देवारी दर्ता गर्ने समय भएकोले त्यतिबेलासम्म पर्खनु पर्ने ढकालले बताए । नयाँ उम्मेदवार देखिए पनि ढकाल उपाध्यक्ष पदमा विजय हुने निश्चित भएको छ । सदस्यहरुमा पनि सर्बसहमतिको प्रयास भईरहेको ढकालले बताए । तर एसोसिएटतर्फको सदस्य पदका आकांक्षी धेरै भएकोले निर्वाचन हुने नै देखिन्छ । १९ सदस्य पदका लागि करिव ३० जनाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यसअघि कार्यसमिति सदस्य रहेका १४ जनाले आगामी कार्यकालको लागि पनि उम्मेदवारी दिने भएका छन् भने २० जनाभन्दा बढी नयाँ आकांक्षी छन् । नयाँ आकांक्षीमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष छोराहरु तथा ठूला कर्पोरेट हाउसका युवा अनुहार पनि देखिएका छन् । निवर्तमान अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रबलजंग पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष प्रदिप कुमार श्रेष्ठका छोरा उदिप कुमार श्रेष्ठ पहिलो पटक महासंघको कार्यसमिति सदस्यको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसअघि बस्तुतग समूहबाट कार्यसमिति सदस्य भई सकेका यस पटक उपाध्यक्षको दावी गरेका सौरभ ज्योति पनि एशोसिएटतर्फबाट सदस्यमा चुनावमा भाग लिदैछन् । उनी महासंघका पूर्व अध्यक्ष पद्म ज्योतिको छोरा हुन् । त्यस्तै एसोसिएट तर्फको सदस्य पदमा भरतराज आचार्य, कृष्णप्रसाद दुलाल, रामशरण थपलिया, आनन्द वगरिया, नारायण बजाज, शक्ति बेगानी, अखिलकुमार चापागाई, सुनिल नारायण श्रेष्ठ, बासुदेव गौतम, शिशिर कुमार भट्ट, राजेश अग्रवाल, भेषराज अर्याल उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । यसअघि निर्वाचन जितेर कार्यसमिति सदस्य भएका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, ओमराज भण्डारी, रामकृष्ण प्रसाई, गोपाल खनाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, प्रकाश गिरी, रञ्जीत आचार्य, शाहिल अग्रवाल, अनिल कुमार केडिया, मनिष कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार तोदी, रामचन्द्र संघाई, विजयसिंह बैद्य यस पटक पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । शनिबारसम्म १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
एसईई परीक्षार्थीका लागि एनसेलको विषेश अफर, माइफाइभ अन्तर्गतका ५ वटा नम्बरमा अनलिमिटेड कल सेवा
काठमाडौ । देशको अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले २०७३ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुका लागि ‘पहिलो सिम’ नामक विषेश अफर ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत परीक्षार्थीले मात्र रु १ मा एनसेलको प्रिपेड सिम खरिद गर्न सक्नेछन् र ३० दिन सम्म ५ वटा आफ्नो माइफाइभ नम्बरमा अनलिमिटेड कल सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो योजना आइतवार (चैत्र २०) देखि लागु हुने छ । एसईई परीक्षाका परीक्षार्थीले आफ्नो परीक्षा प्रवेश पत्र र आफ्नो आमा वा बाबुको नागरिकताको फोटोकपि बुझाई नजिकैको एनसेल सेन्टरबाट सिम लिन सक्ने कम्पनीले जनाएकाे छ । यो योजना अन्र्तगत परीक्षार्थीले सिम खरीद गरी रु ५० वा सो भन्दा बढीको रिचार्ज गरे पछि विना कुनै अतिरिक्त शुल्क माइफाइभ समुहको ५ वटा नम्बरमा ३० दिन सम्म अनलिमिटेड कल सेवाको लाभ लिन सक्नेछन् । माइफाइभ समुहमा ग्राहकले अधिकतम ५ वटा एनसेल नम्बर समाबेश गर्न सक्छन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स५५४४ह्यास डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार आफुले कुरा गर्न चाहेको एनसेल नम्बरलाई माइफाइभमा समुहमा राख्न सक्नेछन् । माइफाइभ सेवाको समुहमा ५ वटा नम्बर राखि सकेपछि त्यसमा रहेका कुनै नम्बर हटाई अर्को नम्बर समावेश गर्नुपर्ने भएमा प्रत्येक परिवर्तनको कर बाहेक रु ५ शुल्क लाग्नेछ । ‘‘एसईई २०७३ को परीक्षार्थीहरुका लागि यो विषेश अफर ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ । हामीलाई आशा छ यो अफरले परीक्षार्थीहरुको सञ्चार सेवाको आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने छ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । यो योजना सुरु भएको दिन देखि ९० दिन सम्मको लागि मान्य रहने उनले बताए ।
