मेलम्चीको पानी खान अझै आठ महिना कुर्नु पर्ने, सुरुङ निर्माण कार्य ढिला हुँदा दुई महिना लम्बियो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकका ३० लाख जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित स्थापना भएको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य दुई महिना ढिला हुने भएको छ । सुरुङ निर्माण तथा पाइप लाइन बिछ्याउने काममा भएको ढिलाइका कारण निर्धारित समयभन्दा दुई महिना बढी समय लम्बिने भएको हो । सरकारले आगामी दशैसम्म काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो । अब निर्माण कार्य ढिला हुने भएपछि मंसिरको पहिलो साताबाट मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ग्राहकका धारामा पानी आउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रबन्धक नन्दबहादुर खनालले बताए । हालसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङ तथा मुहान निर्माणका कार्यमध्ये हालसम्म २३ किलोमिटर मात्र काम सम्पन भएको आयोजनाले बताएको छ । उपत्यकामा ६१ किलोमिटर ठूला पाइप बिछ्याउनु पर्नेमा हालसम्म ४३ किलोमिटर मात्र पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी ६ सय ७० किलोमिटर वितरण पाइप बिछ्याउनु पर्नेमा हालसम्म ५६१ किलोमिटर मात्र बिछ्याइएको छ । अझ आयोजना अन्तर्गत उपत्यकाका चक्रपथ भित्रका क्षेत्रहरुमा ८६ हजार धारा जडान गर्नु पर्नेमा हालसम्म ३७ हजार मात्र धारा जडान भएकाले पनि यी सबै कार्य सक्न दुई महिना समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची र मण्डल क्षेत्र रहेको यस आयोजनाले पाँच चरण गरी काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य सहित वि.सं २०५८/५९ बाट २०६४/६५ सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त आयोजना शुरु भएको हो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य चौथो पटक संशोधन गरेर आगामी मंसिरसम्म उपत्यकाका ग्राहकको धारामा पानी पुर्याउने व्यवस्थापन आयोजनाले मिलाउँदै छ । उक्त समयमा आयोजनाको निर्माण लागत ३१ अर्ब ७३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हाल सो लागत ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढेर ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । निर्माण कार्य ढिला हुनुमा आयोजनाले विभिन्न समयमा झेल्नु परेको समस्या प्रमुख रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू सुरुङ निर्माण तथा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणलगायतका समग्र व्यवस्थापनका देखिएको कमी, व्यवसायीहरूले स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, सुन्दरीजल तथा सिन्धु खण्डको विभिन्न भागमा कमजोर चट्टान भेटिदा निर्माण कार्यमा देखिएको रिक्स तथा विग्रदो निर्माण उपकरणलगायतका कारण रहेका छन् ।
बैशाख १ देखि मोबाइलको कल शुल्क घट्ने, नयाँ पल्स रेटले उपभोक्तालाई राहत
काठमाडौं । आगामी नयाँ वर्ष अर्थात बैशाख १ गतेबाट मोवाइल तथा टेलिफोनमा नयाँ पल्स अवधि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा सेवा प्रदायकलाई यो व्यवस्था लागू गर्दै छ । नयाँ पल्स अवधि लागू हुँदा उपभोत्ताले जति सयय कुराकानी गरेको छन्, उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । यो व्यवस्था अनुसार १ गतेदेखि नै मोवाइलमा फोन गर्दा नेपालभर नै प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स कायम भएको छ । यस अघि प्रति २० सेकेन्डको एक पल्स मानिएको थियो । पल्स अवधि नयाँ दरमा लागू भएपछि मोवाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त पैसा तिर्नु पर्देन । पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ । पल्स अवधि जति कम भयो पैसाको भार पनि उति नै कम पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सबै सेवाप्रदायकका ग्राहकलाई महसुल भार कम गराउने गरी पल्स अवधि घटाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तत्काल लागू हुने पहिलो चरणको पल्स रेटमा देशभित्रको मोबाइलमा कुराकानी गर्दा १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएको छ । ल्याण्डलाइन टेलिफोनमा ६० सेकेन्डको एक पल्स हुने छ । टेलिफोनबाट गरिने विदेशको कलमा भने ३० सेकेन्डको एक पल्स अवधि तय भएको उल्लेख छ । हरेक सेकेण्ड अनुसारको पैसा हिसाव हुने पहिलो चरणको योजना लागू भएपनि त्यसको पाँच महिनापछि प्राधिकरणले दोस्रो चरणको योजना अगाडि सारेको छ । दोस्रो चरणमा भने मोबाइलमा १ सेकेन्डकै एक पल्स हुने भएको छ । यसपछि सेवाग्राहीले जति सयम कुरा गर्छन उति नै समयको पैसा तिरे पुग्छ । अहिलेजस्तो ५ सेकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नु पर्दैन । मोबाइलको अन्तर्राष्ट्रिमा भने १० सेकेन्ड एक पल दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । सेवाप्रदायकलाई अनिवार्य कार्यान्वय गर्न निर्देशन प्राधिकरणले नयाँ पल्स अवधि कार्यान्वयनका लागि सेवाप्रदायकलाई पत्रचार गरेर र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरै अनिवार्य कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको छ । तोकिएको मितिदेखि निर्धारित नयाँ पल्स अवधि कार्यन्वयन गर्न भन्दै पत्रचार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । अब सेवाप्रदायकले नयाँ पल्स अवधि अनुसार आफ्नो बिलिङ प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । पल्स अवधिले सेवाग्राहीलाई फाइदा पल्स अवधि जसले टेलिफोन सेवाको महसुल काट्न निर्धारण गरिने प्रतिइकाइ समयको मापन गर्ने गर्छ । यसको आधारमा कति सेकेन्डमा पैसा काट्ने भन्ने समय सीमा निर्धारण भएको हो । पल्स अवधिअनुसार पल्स रेट कायम गरिएको हुन्छ । कुनै सेवा प्रदायकले प्रतिमिनेट १ रुपैयाँ लिन्छन भने उक्त कम्पनीको पल्स अवधि २० सेकेन्डको ग्राहकले २० सेकेन्डको ३३ पैसा काटिन्छ । अव भने १० सेकण्डको हुँदा आधा सस्तो पर्छ । पल्स अवधिमा २० सेकन्डको पल्स अवधि हुँदा त्यो भन्दा मुनी जति सेकेन्ड फोन गर्दा पनि ३३ पैसा नै काटिन्छ, । यसमा २१ सेकेन्ड फोन गर्यो भने पनि ६६ पैसा काटिन्छ । यसरी पल्स अवधि बढी हुँदा ग्राहकलाई महसुलको भार बढी पर्छ भने पल्स अवधि कम हुँदा महसुलको भार कम पर्छ । १ सेकेन्डको एक पल्स हुँदा प्रति सेकेन्ड १ पैसा मात्रै तिरे पुग्छ । कुरै नगरी करोडौ रकम अशुली नेपालका सेवाप्रदायकले न्यूनतम २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको पल्स रेट रहेको हुँदा कुरौ नगर्दा पनि करोडौ रुपैयाँ पाइरहेका छन । अहिले पाँच सात सकेन्ड कुरा गर्दा पनि २० सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको शुल्क उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । हाल नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट र एसटीएम टेलिकमले छुट्टाछुट्टै सेवामा फरक–फरक पल्स रेट राखेका छन् । ६० सेकेन्डबराबर एक पल्स निर्धारण गरेका कम्पनीले २ सेकेन्डमै फोन विच्छेद भए पनि ६० सेकेन्डकै बिलिङ गर्छन् । प्राधिकरणले गरेको नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दी पनि खुम्चने भन्दै सेवाप्रदाकय कम्पनीले गुनासो पनि गर्न थालेका छन् ।
गरिमा विकास बैंकको ९० लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन, बैशाख १४ गतेदेखि विक्री खुला
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले ९० लाख ७६ हजार २९६ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन खुला गरेको छ । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित १० कित्ता साधारण सेयर बराबर नयाँ ७ कित्ता साधारण सेयर (१०ः७)को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख १३ हजार ८०९ रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा ९० करोड ७६ लाख रुपैयाँ थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद निष्कासन गरेको हो । यसको सेयर आवेदन दिन यही चैत २९ सम्म सेयर किनेका लगानीकर्ताले हकप्रदको आवेदन दिन सक्नेछन। यसको सेयर आवेदन आगामी बैशाख १४ गतेदेखि जेठ १७ गतेसम्म दिन पाइने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एस क्यापिटल लिमिटेड हो । यसको सेयर आवेदन एस क्यापिटल लिमिटेड, एस डेभलपमेन्ट, महालक्ष्मी विकास बैंक कैलाली र गरिमा विकास बैंकको सम्पूर्ण शाखाबाट गर्न सकिने उल्लेख छ ।
जन्ती मलामी बोक्नमै व्यस्त संसदका गाडी, संसद सचिवालयमा २२ वटा गाडिको व्यापक दुरुपयोग
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा रहेका २२ वटा सवारीसधानलाई नेता तथा कर्मचारीहरुले व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सचिवालयमा पुलका रुपमा राखिएका २२ वटा सवारीसधान नेता र कर्मचारीहरुलाई छाड्न विमानस्थल, बसपार्क जानेदेखि जन्ती, मलामी, भोजदेखि कर्मचारीको घरमा तरकारी खरिदका लागि समेत प्रयोग गरिएको हो । संसदको सवारीसाधनलाई कर्मचारीले आफ्नो घरमा तरकारी खरिदका लागि समेत प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। यसबारे कसैले पनि अनुगमन र नियन्त्रण गरेको छैन। सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले यसबारे खासै महत्व दिएको पाइएको छैन । संसद सचिवालयभित्रै यसबारेमा व्यापध विरोध भएको छ। सरकारी सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग भइरहँदा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने हुँदा सचिवालयले यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरु बताउँछन्। राजधानी दैनिकबाट ।
विद्यालयको शुल्क ३६ सय मात्रै लिन पाउने, विद्यालयले भने चर्को शुल्क अशुली
काठमाडौं । शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले अधिकतम ३ हजार ६ सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने गरी विद्यालय शुल्कको सीमा तोकेको छ । विद्यालयले पनि शुल्कको शीर्षकसमेत खुलाउनुपर्ने छ । भर्ना, मासिक बार्षिक र वर्षभरी गरिने अन्य विविध कार्यक्रममा लाग्ने शुल्क मात्रै लिन पाइन्छ । त्यसका लागि विद्यालय बर्गीकरणसमेत गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जयाप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार शुल्क अनुगमन समितिले ३ महिना अगाडि काठमाडौंका आधारभूत र माध्यामिक तहका विद्यालाईलाई ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारणको सीमा तोकेको थियो । आचार्यका अनुसार कक्ष १ देखि ५ सम्म घ वर्षेले १ हजार १८१, ग ले १ हजार ६७१, ख ले १ हजार ९६९ र क वर्गले बढीमा २ हजार ३६३ लिन पाउने छ । तर सरकारी निर्देशमै विद्यालय चलेका छैनन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
काठमाडौँको मेयरमा हाइप्रोफाइलको चर्चा, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भएकाेले बहालवाला मन्त्रीकाे चासाे
काठमाडौं । देशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार चयन सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । दलहरूले राजधानी तथा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका प्रतिस्पर्धी टुङ्ग्याई भने सकेका छैनन्। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा भने सुरु भइसकेको छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएपछि काठमाडौँको मेयरमा स्थानीय तहमा क्रियाशील नेतादेखि केन्द्रीय तहका प्रभावशाली नेताको नामसमेत चर्चामा छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसबाट महानगरपालिकाको मेयरका लागि दुईजना बहालवाला मन्त्रीहरू उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, पूर्वमन्त्री तीर्थराम डङ्गोल र राजु जोशीलगायतको नाम चर्चामा छ । मन्त्री जोशी र थापा दुवै जना काठमाडौँबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत हुनुहुन्छ । डङ्गोल यसअघि काठमाडौँकै उपमेयर र सांसदसमेत निर्वाचित भएपछि मन्त्रीसमेत बनेका हुन्। राजु जोशीले काँग्रेस जिल्ला सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा काठमाडौँको मेयरका लागि केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराई, केन्द्रीय सदस्यद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठ तथा उपत्यका इन्चार्ज सानु श्रेष्ठ, विद्यासुन्दर शाक्य लगायतको नाम चर्चामा छ । भट्टराई संविधानसभाको गत निर्वाचनमा काठमाडौँकै निर्वाचन क्षेत्र नं ६ बाट उम्मेदवार बनिसका हुन्। त्यसैगरी नेकपा ९माओवादी० केन्द्रमा हितमान शाक्य, हिमाल शर्मा, सर्वोत्तम डङ्गोल लगायतको नाम मेयरको उम्मेदवारको चर्चामा छ । शाक्य माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् भने यसअघि पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष रहेका शर्मा हाल अर्थमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुन्। पोलिटब्युरो सदस्य डङ्गोल पार्टीको महानगर इन्चार्जसमेत हुन्। शीर्ष दलका नेताहरूले उम्मेदवार छनोटको अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै निर्णय गर्न भने हप्ता दस दिन लाग्ने बताए। हामी छलफलकै क्रममा छौँ, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष सबुज बानियाँले भने, स्थानीय आवश्यकता र चुनाव जित्ने क्षमता हेरेर उम्मेदवारको नाम टुङ्ग्याउनेछौँ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जीवन बीमामा एक वर्षमै तीन अर्ब वृद्धि, ६ महिनामै १६ अर्बकाे काराेबार
काठमाडौ । पछिल्लो समय बीमा गर्नेको संख्या र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म जीवन बीमा कारोबार १६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा कारोबार भएको थियो । जीवन बीमाबापतको शुल्क गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष तीन अर्बभन्दा बढीले वृद्धि छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को दोस्रो त्रैमासिकसम्म सात लाख ५९ हजार २० जनाले बीमा गरेका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा ६ लाख ५६ हजार एक सय ४९ जनाले जीवन बीमा गरेको समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष बिमा गर्ने पनि एक लाख दुई हजार आठ सय ५१ जना बढेका छन् । बीमा गर्नेको संख्या बढेसँगै बिमा रकम पनि बढेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । यस अवधिमा सात अर्बको सर्वाधिक जीवन बीमा भएको छ भने गएको वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो बीमा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसरी बीमा गराउने कम्पनीमा सबैभन्दा अगाडि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छ । यो कम्पनीले यस अवधिमा चार अर्ब ९४ करोडको जीवन बीमा गराएको छ । जीवन बीमा गराउने दोस्रो कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स परेको छ । कम्पनीले यो अवधिमा तीन अर्ब ६७ करोडको जीवन बीमा गराएको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक जीवन बीमा गराउने कम्पनीको तेस्रो स्थानमा छ । यो अवधिमा कम्पनीले दुई अर्ब नौ करोडको जीवन बीमा गराएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१० हजारमात्रै नेपाली बेरोजगार ! दैनिक १५ सय युवा भने काम खोज्दै विदेशीमा
काठमाडौं । हरेक दिन अनुमानित १ हजार ५ सय युवा कामको खोजीका लागि बिदेसिने नेपालमा देशभर जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । जसअनुसार फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव ०७२(७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार लगत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । बेरोजगारको लगत संकलन समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत ०६५(६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत मुलुकभर विभिन्न स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार पार्ने नीति ल्याइएको थियो । त्यस समय श्रम विभागअन्तर्गत रहने गरी १४ स्थानमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी संस्थागत रूपमा लगत लिने कार्य प्रारम्भ भएको हो । जुन अहिले पनि निरन्तर जारी छ । सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ जारी गरी नियमन गरिरहेको छ । के उद्देश्यले थालियो लगत संकलन ? निर्देशिकाअनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई उपलब्ध जनशक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गराई रोजगार विनिमय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बेरोजगारको लगत संकलन थालिएको हो । विनिमय सेवाअन्तर्गत रोजगार सूचना केन्द्रले तयार गरेको बेरोजगारको सूचीबाट रोजगारदातालाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र रोजगारदाताको आवश्यकताका आधारमा बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क स्थापित गराउनु हो । कसरी संकलन गरिन्छ लगत ? १६ वर्ष पूरा गरेका बेरोजगार वा सेवा परिवर्तन गर्न चाहने नेपाली नागरिकले केन्द्रमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् । त्यस वेला पूर्ण बेरोजगार, सेवा समाप्तिका कारण बेरोजगार, आंशिक बेरोजगार, सीप तथा योग्यता नमिलेका कारण सिर्जित बेरोजगार, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण बेरोजगारलगायत आधारमा लगत संकलन गर्ने प्रावधान रहेको छ । अर्कोतर्फ रोजगारदाताले समेत आफूलाई चाहिने जनशक्तिको विवरण भरी केन्द्रमा पठाउने र सोहीमार्फत रोजगार विनिमय सेवा सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । २ सय ९८ जनालाई रोजगारीको सिफारिस विभागको तथ्यांकअनुसार बेरोजगार र रोजगारदाताबीच रोजगार विनिमय सेवाअन्तर्गत फागुन मसान्तसम्म कुल २ सय ९८ जना व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । फागुनमा मात्र ३१ जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
