विश्वविद्यालयको पढाइ पनि अब मर्ज, विद्यार्थी कम हुने विषयकाे क्याम्पस घट्दै
काठमाडौं । विद्यार्थी शून्यप्रायः हुन थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका केही विषयलाई निश्चित क्याम्पसमा मात्र पठनपाठन गराउने तयारी थालेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थी अधिक संख्यामा बेरोजगार बनेपछि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सेमेस्टर प्रणाली अपनाउन थालेको त्रिवि अलोकप्रिय बन्दै गएका विषय हटाउने वा अन्य क्याम्पसमा समायोजन गर्ने टुंगोमा पुगेको हो। तर, यी विषयका प्राध्यापक्शिक्षक आफू संलग्न संघसंगठनमार्फत उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। मानविकीतर्फका अधिकांश विषय विद्यार्थी नभएका कारण खारेज हुने स्थितिमा छन्। विद्यार्थीविहीन केही विषयका शिक्षक भने हाजिर मात्र गरेर तलब बुझिरहेका छन्। समाज विकासमा महत्व राख्ने कतिपय विषयका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा अलोकप्रिय बनेका प्राध्यापकहरूको मत छ। ती विषय धेरै क्याम्पसमा कायम राख्दा अनावश्यक आर्थिक भार परेको त्रिविको भनाइ छ। त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत विषयगत आधारमा २२ केन्द्रीय विभाग छन्। त्रिविले विषयगत केन्द्रीय विभागमा पढाइने स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा तीन वर्षदेखि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेको छ। २०७४ बाट भने राजधानीका स्नातकोत्तर तहका अन्य क्याम्पसमा पनि सेमेस्टर लागू हुँदैछ। विद्यार्थी नहुँदा कति विषय राख्ने र हटाउने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। उपत्यका बाहिरका अधिकांश क्याम्पसमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीमै पठनपाठन भइरहेको छ। वार्षिक प्रणालीमा पढाइने अधिकांश विषय छेउ लागेका छन्। त्रिविले ती विषय राख्ने या हटाउनेबारे गत जेठमा प्राध्यापक ताराकान्त पाण्डेयको संयोजकत्वमा मानविकी संकायअन्तर्गतका ‘कार्यक्रम तथा विषय समायोजन कार्यदल’ गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले उपत्यकाको छवटा आंगिक क्याम्पसलाई लिएर सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्रिविले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राध्यापक संघ, संगठन विरोधमा उत्रिएका छन्। मानविकी र सामाजिक शास्त्रका ३० वटा विषय छन्। प्रतिवेदनले कुनै पनि विषयमा १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी आए भर्ना नलिन सुझाव दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका आंगिक क्याम्पसमा पढाइने विषय समायोजन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। ‘मानविकीतर्फका कार्यक्रम तथा विषयमा विभिन्न कारणले विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएका कारण कक्षा भारको सन्तुलन नमिलेको र त्रिविलाई आर्थिक बोझ बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं उपत्यकामा मानविकी संकायका कार्यक्रम संचालित क्याम्पसहरुमा विषय, कार्यक्रम र शिक्षकहरुको समायोजन गर्न उपयुक्त देखिएको छ। विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएको र कक्षा भार पनि न्यून भएकाले ती विषयलाई सबै क्याम्पसमा संचालन गर्नुभन्दा निश्चित क्याम्पसमा, निश्चित विषय सञ्चालन गर्न दिने गरी १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने विषयहरुमा भर्ना नलिनु बेस हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सरकारी निकाय नै तिर्दैनन् खानेपानीको महसुल, २२ करोड अशुल बाँकी, अर्थ मन्त्रालयकै १० करोडा बक्यौता
काठमाडौं । सरकारी निकायबाट नेपाल खानेपानी संस्थानले जरिवानाबाहेक २२ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई पानीको महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी वैशाख मसान्तभित्र सबै बाक्यौता चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ । संस्थानलाई पानीको महसुल बक्यौता नतिर्ने पहिलो लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय छन् । अर्थले ०७३ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम नौ करोड ९९ लाख ९० हजार एक सय ३३ रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । अर्थपछि दोस्रो लिस्टमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालय रहेको पाइएको छ । स्थानीयले संस्थानलाई नौ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, तेस्रोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । स्वास्थ्यले एक करोड ७४ लाख रुपैयाँ संस्थानलाई तिर्न बाँकी छ । चौथो लिस्टमा शिक्षा मन्त्रालय छ । शिक्षाले संस्थानलाई ७१ लाख ५५ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । पाँचौं लिस्टमा भने सिँचाइ मन्त्रालय छ । सिँचाइले ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ संस्थानलाई बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मन्त्रालयका अनुसार जरिवानाबाहेक ३० लाख रुपैयाँमाथि बक्यौता तिर्नुपर्ने पाँच वटा मन्त्रालय छन् । जसअनुसार सिँचाइ मन्त्रालयको ७१ लाख ६३ हजार तीन सय २१, भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको ५९ लाख ३१ हजार दुई सय ९५, गृह मन्त्रालयको ५४ लाख ६६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ, कृषि विकास मन्त्रालयको ४० लाख ६६ हजार दुई सय ४५ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३१ लाख तीन हजार ६ सय २२ रुपैयाँ जरिवानाबाहेक बक्यौता तिर्न बाँकी छ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संस्थानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता उतार्न लगाएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो । ‘खानेपानीको धारा जोडेपछि मापदण्डअनुसार महसुल सबैले बुझाउनुपर्छ, अझ हामी सुशासन कायम गराउन खडा भएको मन्त्रालयले धेरै लामो समयसम्म बाक्यौता बाँकी राख्नु हुँदैन, मन्त्री शाहीले भने,‘ संस्थान घाटामा त्यसै गएको होइन रहेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
वैशाख ३१ मै चुनाव हुनेमा देउवा ढुक्क, वरिष्ठको विवादले सरकार भने धरापमा
काठमाडौ । कांग्रेस पार्टीभित्र सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता व्याप्त भए पनि शुक्रबार सम्पन्न संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक भने वैशाख ३१ का लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन केन्द्रित देखिएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने अवस्थामा कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने भन्दै केही लचकता देखाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ मै हुने र मोर्चाको सहमतिमा एक सातापछि दोस्रो चरणको चुनाव गराउन सकिने बताउनुभएको थियो। ‘मधेसी मोर्चा तयार हुन्छ भने दुई चरणमा पनि चुनाव गराउनुपर्छ’, बैठकमा देउवाले भन्नुभयो, ‘पहिलो चुनाव वैशाख ३१ मै हुन्छ, त्यसमा कुनै शंका नगरी तपाईंहरू चुनावमा लाग्नुहोस् ।’ ‘चुनाव हुन्छ(हुन्छ, कांग्रेसले जित्नु पर्छ(पर्छ’ देउवाले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँग दुई चरणमा चुनाव गराउन मिति तोके मोर्चासँग पनि सहमति हुने र चुनाव गर्न प्राविधिक हिसाबले पनि सहज हुने धरणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । दाहालले प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ का ३ जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गराउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बैठकका नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले मधेसलाई बाहिर राखेर चुनाव गराउन नहुने बताउँदै मोर्चाको सहमतिमा चुनावमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘सत्ताको खेल घुसाएर चुनावलाई पर धकेल्ने खेलमा सहभागी हुनुहँुदैन’, पौडेलले बैठकमा भन्नुभयो, ‘मधेस र मधेसी जनतालाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनाव गर्नै पर्छ ।’ बैठकमा बोल्ने आधा दर्जन सांसदले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी अधिकार खोसेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । सांसद अब्दुल रज्जाक, भरतकुमार शाह, रामहरि खतिवडालगायतले सर्वोच्चको फैसला लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खलबल्याउने गरी आएको भन्दै त्यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले अदालतमा पछिल्लो समय बढेको राजनीतिक भागबन्डाको परिणाम सर्वोच्चको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको पनि बताउनुभएको थियो । ‘आईजीपीका विषयमा सर्वोच्चको फैसला कार्यकारी अधिकार खोस्ने गरी आएको छ’, सांसद रज्जाकले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।’ बैठकमा नेता पौडेलले भने सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । एक अलग प्रसंगमा वरिष्ठ नेता पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवादका विषयमा कांग्रेस गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले पनि दोस्रो वरीयता पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्मा वरीयता विवाद आउनु दुर्भाग्य हो । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको समर्थनमा सरकार बनेको छ । व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो भएकाले पनि ठूलो दल वरीयतामा प्राथमिकतमा हुनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो’, पौडेलले भन्नुभयो । बैठकले तराई(मधेसका जनताको हित एवं मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । निर्वाचनका लागि तयारी गरिएको निर्वाचन घोषणापत्रबारे आएका सुझावलाई घोषणापत्र तयारी समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट । वरिष्ठको विवादले सरकार धरापमा काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्रीबीच बरीयताक्रमबारे चलेको विवादले मन्त्रिपरिषद बैठक समेत बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नेदेखि प्रशासन सञ्चालनका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय समेत ओझेलमा परेको छ । गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र संघिय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाबीच करिब तीन सातादेखि चलेको विवादले बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषदर्को बैठक पनि बस्न सकेन । बैठक बस्न नसक्दा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि चुनावका बारेमा राज्यले गर्नुपर्ने निर्णयसमेत प्रभावित भएको छ । समान्यतया साताको एकपटक बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक चैत ३ देखि बस्न सकेको छैन । वरीयता विवादका कारण सरकार धरापमा पर्न सक्ने राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडवडी एयरबस खरिद गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा ए ३३०-२०० वाइडवडी एयरबस खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त जहाज खरिद गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा निगमका तर्फबाट महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकार र विक्रेता कम्पनी एएआरका तर्फबाट दिपक शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । निगमले दुई वाइड बडी जहाज २०९.६ मिलियन अमेरिकी डलर २०१६ को आधार मूल्यमा खरिद गर्दैछ । सम्झौता लगत्तै निगमले पहिलो किस्ताबापत करिव ३५ प्रतिशत रकम पठाउने सहमति भएको छ । अमेरिकी कम्पनीले १० कम्पनीलाई पछि पार्दै निगमले गरेको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । निगमले खरिद गर्ने जहाजमा २५० देखि २८० सम्म सिट हुने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार निगमलाई दुवै जहाज सन् २०१८ को दोश्रो त्रैमासिकमा हस्तान्तरण गरिनेछ । दुई जहाज थपिएपछि निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ५ वटा जहाज हुनेछन् । हाल एक बोइङ ७५७-२०० र दुई एयरबस ३२०-२०० सिरिजका न्यारो बडी जहाजमार्फत ८ गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ । नयाँ विमानबाट निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेवीया जस्ता गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्ने कार्यसमेत सरु गरिसकेको छ । निगमले जहाज खरिदका लागि बैना रकम १ मिलियन अमेरिकी डलर माघ दोस्रो साता नै पठाइसकेको छ । हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले नेपाललाई महँगो गन्तव्य मानिदै आएकोमा निगमले वाइडवडी विमान सेवामा लगाएपछि अपेक्षाकृत भाडा सस्तो हुनुका साथै नेपाल सहज गन्तव्य हुने बताए । साथै, एएआरका प्रतिनिधि दिपक शर्माले नेपाल सँग यस प्रकारको सम्झौता गर्नपाएकोमा आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको बताए ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा नव वर्ष २०७४ सालको क्यालेण्डर विमोचन
काठमाडौं । शुक्रबार एभरेष्ट बैंकले नव वर्ष २०७४ सालको क्यालेण्डर बिमोचन गरेको छ । बैंकको प्रधान कार्यालयमा भएको एक औपचारीक कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष बि.के श्रेष्ठ र पन्जाब नेशनल बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. राम. एस. साङ्गापुरेले सयुक्त रुपमा नयाँ सालको क्यालेण्डरको बिमोचन गरेका हुन् । एभरेष्ट बैंकले निरन्तर रुपमा बिभिन्न सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय महत्व झल्कने खालका बिषयबस्तु समेटेर आफ्नो क्यालेण्डर बनाउदै आएकोमा यस पटक बौद्ध धर्ममा आधारित एउटा विशिष्ट कला थाङ्कालाई आफ्नो बिषयबस्तु बनाएको छ जसले बुद्धको जीवनको बारेमा दर्शाउँछ । एभरेष्ट बैंकले हाल आफ्ना ६० वटा शाखाहरु, ६ एक्सटेन्सन काउन्टर, २५ राजश्व संकलन काउन्टर र ८८ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग विधेयक पेस, जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न जोड
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन् । विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम गर्ने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न उक्त विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले लामो छलफल र प्रयासपछि संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दैे विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। उनले नेपालकै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ काम अगाडि बढाएको तथा त्यसले जनताका सकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट पारेका छन् । विद्युत् उत्पादन मात्रै गरेर नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण तथा प्रसारण एव्म सहजीकरणको जरुरी रहेकाले नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । हाल विद्युत् महसुल आयोग रहेको भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कानुनी हैसियत कमजोर भएका कारण आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन । महसुल घटाउने तथा बढाउने काममा मात्रै सिमित भएको आयोगलाई बढी जिम्मेवार एवम् व्यवस्थित बनाउनका लागि काननी हैसियतसहितको आयोग नयाँ विधेयक पारित भएपछि प्राप्त हुनेछ । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापाले सो प्रस्तावमाथि दर्ता गराइएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । रासस
नेप्सेमा ५ करोड ३६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, क-कसको कति कति थपियो ?
काठमाडौं । यस साता मात्रै नेपाल स्टक एस्चेञ्ज(नेप्से)मा ५ करोड ३६ लाख १४ हजार ९९४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । सो अवधिमा ७ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरि सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएका छन् । सातामा ७ कम्पनीका मात्रै ३ करोड ४२ लाख ९२ हजार २९४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । जसमध्ये एक कम्पनी (अर्थात माछापुच्छ्रे बैंक)को दुबै बोनस र हकप्रद सेयर सूचिकृत भएका छन् । बैंकको ८० लाख १८ हजार ९०० कित्ता बोनस र एक करोड ३२ लाख २२ हजार ७०० कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता सेयर सूचिकृत भएका ७ कम्पनी
हवाईयात्रा गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुट
चितवन। नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा यात्रा गर्न जोखिम र असहज भएपछि हवाईमार्ग भएर जिल्ला भित्रिने पर्यटकलाई यहाँका होटल सञ्चालकले २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन् । जिल्लामा भित्रिने पर्यटक घटेको भन्दै होटल सञ्चालकले सो छुटको व्यवस्था गरेको हो । यहाँ अधिकांश पर्यटक काठमाडौँबाट आउने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमै भएकाले विदेशी पर्यटकको पहिलो गन्तव्य काठमाडौँ नै बन्ने गर्छ । दोस्रो गन्तव्य पोखरा जानका लागि सडक यातायात पनि सहज छ । तर चितवन आउँदा नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड पार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नतिको काम भइरहेको उक्त सडक दैनिक बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बन्द गरिन्छ भने समय समयमा खस्ने पहिरो, ढुङ्गा र हिलोका कारण पर्यटक घन्टौँ सवारी जाममा पर्छन् । “अहिले सवारी जामकै कारण पर्यटकको रोजाइ चितवन नभई पोखरा हुने गरेको छ,” क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भने । भूकम्पअघिका वर्षमा ६० प्रतिशत होटल बुकिङ हुने भए पनि अहिले ४० प्रतिशतमात्रै बुकिङ भएको उनको भनाइ छ । सडककै कारण २० प्रतिशत पर्यटकमा कमी आएका कारण सङ्घले निर्णय गरेर हवाईमार्ग प्रयोग गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए । होटल सञ्चालकले तोकेको महसुलमा बोर्डिङ पासको अधकट्टी पेस गर्ने पर्यटकलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सबै होटललाई परिपत्र गरिएको छ । यहाँका होटलमा रु आठ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । एक सय ५० वटा पर्यटकीय होटल जिल्लामा रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सौराहामा छन् भने निकुञ्ज आसपासका क्षेत्र पटिहानी, जगतपुर, मेघौलीमा पछिल्लो समय पर्यटकीय होटल थपिँदै गएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तु अवलोकन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक यहाँ आउने गर्छन् । क्षेत्रीय होटल सङ्घले हवाई भाडामा समेत छुट दिन विमान कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । हाल काठमाडौँ-भरतपुर एकतर्फी उडानको नेपालीका लागि रु तीन हजार ५०० र विदेशीका लागि १०९ डलर हवाई भाडा तोकिएको छ । रासस
