नयाँ वर्षको लागि सामसङले ल्यायो आकर्षक क्यास ब्याक अफर
काठमाडौं । सामसङ कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स्, नेपालले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नयाँ वर्ष २०७४ को उमँगमा आकर्षक क्यासब्याक अफर ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्ना विश्वस्तरीय कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स् प्रोडक्टहरुमा २० प्रतिशत सम्मको आकर्षक क्यास ब्याक अफर । “क्यासमय नव वर्ष २०७४” नामक उक्त स्किम ग्राहकवर्गहरुका लागि नयाँ वर्षको उपहार स्वरुप ल्याइएको हो । यसले नयाँ वर्षमा आकर्षक डिल तथा अफरहरु मार्फत एक नयाँ सुरुवात खोजिरहेकाहरुलाई उत्साहित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफरले नयाँ वर्षको आगमनसँगै घरको रौनक बढाउने वा केही नयाँपन ल्याउने सोच बनाइरहेका ग्राहकहरुलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको हो । ग्राहकहरुलाई गुणस्तरी उत्पादन, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र समयअनुरुपका अफर तथा स्किमहरु लगायत हरेक सम्भव आयामहरु मार्फत विशिष्ट सेवा दिने उद्देश्य अनुरुप यो अफरलाई बजारमा ल्याइएको हो । “क्यासमय नव वर्ष” अफर जेठ १ गतेसम्म मान्य रहनेछ र देशभरका समस्त सामसङ आउटलेट मार्फत उपलब्ध हुनेछ ।
शिवम् सिमेन्टद्वारा स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण
मकवानपुर । नेपालको एक अग्रणी सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मकवानपुरगढि स्वास्थ्य चौकीलाई सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स प्रदान गरेको छ । उक्त एम्बुलेन्स एक विशेष कार्यक्रम माफर्त कम्पनीका तर्फबाट संचालक रघु नन्दन मारुले हस्तान्तरण गरेका छन् । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण सँगै शिवम् सिमेन्टको तर्फबाट एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन तथा अन्य प्रारम्भिक खर्च स्वरुप ५१ हजार रुपैयाँको ‘सिड मनी’ पनि प्रदान गरिएको थियो । स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त एम्बुलेन्सले सुकौरा, बुढिचौर, आमभञ्ज्याङ्ग, मकवानपुरगढि र हटिया लगायत सो वरिपरिका आम जनसमुदायमा सेवा पुर्याउने छ। हाल उक्त स्थानहरुमा कोही बिरामी पर्दा हेटौंडा रेडक्रस र हेटौंडा अस्पतालबाट मात्र एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध हुुने गरेको थियो । हाल उक्त स्थानहरुमा एम्बुलेन्स सुविधा प्राप्त गर्न करीब डेढ देखि २ घण्टासम्म समय लाग्ने र भनेको बेलामा र चाहिएको वखत पाउन अत्यन्तै मुस्किल पर्ने गरेकोले उक्त ऐम्बुलेन्स प्राप्त भएपछि अब सो क्षेत्रका २५००० भन्दा बढि स्थानीयहरुलाई प्रत्यक्षलाभ पुग्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिवम् सिमेन्टले समय-समयमा सडक निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन, गा.वि.स. मार्फत विद्यालय संचालनमा सहयोग, स्वास्थ्य चौकी संचालनमा सहयोग, वातावरण व्यस्थापन लगायत वृक्षारोपण जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
बुधबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । बुधबार मात्रै दुई कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले एकैदिन गरिमा विकास बैंकको र फष्ट माइक्रो फाइनान्सको हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले गरिमा विकास बैंकको ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । बैंकको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य ३१८ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले फष्ट माइक्रो फाइनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १००० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १००७ रुपैयाँ रहने भएको छ ।
अब ५ रुपैयाँमै पानी तथा विजुलीको विल भुक्तानी, हुलाकका कर्मचारी पैसा र बिलका लागि ग्रामिण जनताको घरघरमै पुग्ने
काठमाडौ । सरकारले बिजुली र खानेपानीको महशुल भुक्तानी अब न्यूनतम पाँच रुपैयाँमै नै गर्न सक्ने सुविधा दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको गत आइतबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले हुलाक सेवाबाट विद्युत, खानेपानी, टेलिफोसहितको विल भुक्तानी गर्न बनेको कार्यविधिलाई सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । एक साताभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवाबाट ५ रुपैयाँमै विल भुक्तानीको सुविधा पाइने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायको कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता नहुने संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार सरकारले बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी सुविधा हुलाक सेवामार्फत दिन यस अघि नै गरेको निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनेको छ । हुलाका सेवा विभागले बनाएको यो कार्यविधिलाई अर्थबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि देशैभरका हुलाक कार्यालयमार्फत यो सुविधा दिने उल्लेख छ । टेलिफोनको बिल तिर्न प्रविधि र सम्बन्धित निकायले दिने सेवाका कारण अन्यको तुलनामा सहज भए पनि खानेपानी र बिजुलीको महशुल भुक्तानी अझै कष्टकर छ । लाइन बस्नुपर्ने, घण्टौको समय खर्च गर्नुपर्ने तथा ग्रामिण भेगमा ८० रुपैयाको महशुल तिर्न सोही मात्रामा पैसा खर्च गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ग्रामीण भेगका स्थानीयलाई सहजता प्रदान गर्न हुलाकमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको हुलाक सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको छ । यसलाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि उल्लेख छ । ८० रुपैयाँको भुक्तानी शुल्क पाँच रुपैयाँ विभागका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब बिजुली, खानेपानी र टेलिफोनको बिल भुक्तानी जम्मा पाँच रुपैयाँमा नै गर्न सकिने उल्लेख छ । विभागले तयार परेको कार्यविधि अनुसार न्यूनतम सेवा शुल्क लिएर हुलाकले यो सुविधा दिने भएको छ । हुलाकले तीन सय रुपैयाँसम्मको महशुल भुक्तानी गर्न जम्मा ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिनेछ । एक हजारसम्मको बिल भुक्तानीमा १० रुपैयाँ र त्योभन्दा बढी भए १५ रुपैयाँ लिने प्रस्ताव कार्यविधिमार्फत गरेको उल्लेख छ । यस्तो सेवा शुल्कबाट २५ प्रतिशत महशुल संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो सुविधाबाट हुलाकको कर्मचारी घरघरमै महशुल संकलन गर्न तथा विल दिन जान्छन् । महशुल भुक्तानीपछि ग्राहकको कार्ड र रसिद पुनः घरघरमै फिर्ता दिइनेछ । सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको सेवा पनि हुलाकमार्फत नै दिने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा रहेको छ । सिमकार्डलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने र प्रमाणीकरण गनुपर्ने भएकाले सिमकार्डको सेवा दिने विषयमा टेलिकमको पनि सहमति मागिएको उल्लेख छ । सबै प्रदेशबाट सेवा सुरुको तयारी यो सेवा पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशका कम्तिमा एकएक जिल्ला पर्ने गरी सुरु हुनेछ । हुलाकका कर्मचारी र कार्यालय ७५ जिल्लामा नै रहेकाले शुल्क उठाउन कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अहिले भएका कर्मचारी परिचालन गर्ने र नपुगेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति करारमा लिइनेछ । यो सुविधा उपत्यकामा प्रभावकारी नभए पनि बाहिरी जिल्लामा निकै उपयोगि हुने उल्लेख छ । हुलाकका कर्मचारीले दिनभरि संकलन गरेको पैसा नजिकको केन्द्र वा सम्बन्धित काउन्टरमा दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । संसद्को विकास समितिले महशुल भुक्तानी सहज बनाउन सरकारलाई यस अघि निर्देशनसमेत दिएको थियो । सोही निर्देशन पालन गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई अधिकार दिने भएको हो । हुलाकका कर्मचारी काम दिन प्रस्ताव उपयुक्त हाल देशभर हुलाकका चार हजार कार्यालय छन् । मोबाइल सेवाले चिठीपत्र ओसारपसार गर्नु नपर्ने भएपछि हुलाकका कर्मचारी दिनभरी घाम ताप्ने, गफ चुटने र अनावश्यक कर्मचारीलाई काम नै नगरी सरकारी सेवा सुविधा दिइरहनु परेको छ । यी कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर सरकारले महशुल भुक्तानीको सेवा दिन लागेको पनि उल्लेख छ ।
बाहिरी चक्रपथको परिस्कृत फाइल मन्त्रालय पुग्यो, संसोधित लागत ६ अर्ब ३० करोड
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको डिपिआर, परिस्कृत लागतसहितको फाइल शहरी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयले मागेको थप विवरणसहितको फाइल मन्त्रालय पठाइएको छ । ‘आयोजनाबारे मन्त्रालयको थप चासो समेटेर अनुमानित लागत, प्रभावितको संख्यासहिततको विवरण बुझाएका छौं’, बाहिरी चक्रप आयोजनाका अधिकृत ध्रुव प्रसाद सापकोटाले भने । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको संसोधित लागत ६ अर्ब ३० करोड रहेको छ । २०६५ सालमा तयार पारिएको डिपिआरमा त्यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड हुने उल्लेख थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिकग्रहण हुनेछ । त्यहाँ १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन कित्ता जमिन परेको छ । एक परिवारले न्युनतम २० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म जमिन योगादन दिनुपर्ने मोडालिटी आयोजनाले अघि सारेको छ । बाँकी जमिन भने एकिकरण पछि सम्बन्धीत परिवारलाई नै फिर्ता दिइनेछ । नेपालमा जमिन एकिकरण गरेर सडक निर्माण गर्न लागिएको यो नै पहिलो आयोजना हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजना सम्पन्न हुँदा उपत्यकाको १० प्रतिशत जमिनमा आधुनिक शहरीकरण हुनेछ । कुल अधिग्रहण गरिनुपर्ने जमिनमध्ये ९६ जनाले मात्रै असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले अधिकतम २० प्रतशित मात्रै जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । तर कानुनतः ५१ प्रतिशत जनताले सहमति दिएमा आयोजना अघि बढाउन पाइन्छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
महासंघको निर्वाचनमा चर्चित अनुहार, जसले सानदार विजय हासिल गरे (फोटो फिचर)
काठमाडौं । चैत २८ र २९ गते सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । संशोधित विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था अनुरुप भवानी राणा अध्यक्ष भएकी छिन् । महासंघले पहिलो पटक महिला अध्यक्ष पाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक र एकै समयमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिश महिला भएको समयमा महासंघमा पनि महिला अध्यक्ष बनेकोले उनी चर्चित पात्र भएकी छिन् । विधान संशोधन भएपछि बरिष्ठ उपाध्यक्ष महासंघका सबै सदस्यले चुन्ने नयाँ व्यवस्था शुरु भएको छ, जो तीन वर्षपछि स्वात अध्यक्ष बन्छ । यो पदमा शेखर गोल्छा निर्वाचित भएको छन् । उनले ६३.३० प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भए । ठूलो र पुरानो व्यवसायिक घराना गोल्छा अर्गनाईजेशनका प्रतिनिधि शेखर यो निर्वाचनको केन्द्रमा थिए । एशोसिएटतर्फबाट सर्वसहमत उपाध्यक्ष भएका चन्द्रप्रसाद ढकाल यस निर्वाचनको सबैभन्दा चर्चित पात्र बनेँ । उपाध्यक्षका आकांक्षी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सौरभ ज्योतिलाई सहमतिमा लिदै सर्बसहमत भएपछि उनको पपुलारिटी निकै चुलिएको छ । आफूले शुरु गरेको मनि ट्रान्सफर व्यवसायबाट सफलता चुम्दै गएको ढकाल आईएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष हुन, जसले बैंक, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत, व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर सफलता चुम्दै गएको छ । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघबाट आएको जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा विजयी हासिल गरेर प्रमोद श्रेष्ठले काठमाण्डौंलाई पेचिलो झड्का दिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधान र उनको समूहमा रहेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने धेरैले पराजय भोग्दा प्रमोदले सानदार मतले विजयी हासिल गरेका छन् । बस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उमेशलाल श्रेष्ठ, शंकर पाण्डे, अनुपबहादुर मल्लबीचको प्रतिस्पर्धामा अन्य दुई प्रतिस्पर्धीको जोड बराबर मत ल्याएर श्रेष्ठ विजय भए । श्रेष्ठले ४९ मत ल्याए भने पाण्डेले ३८ र मल्लले ११ मत पाएका थिए । चर्चित राजनीतिक पात्रहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ र साहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल प्रधानले औषधी उत्पादन व्यवसायको साथै चेम्बर संगठनमा पनि अगुवाई गर्न सफल भएका छन् । बस्तुगततर्फको उम्मेदवारी दावी गर्दै चुनावमा होमिएका तर अन्तिममा उमेशलाल प्रधानको टिमबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका अञ्जन श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उपाध्यक्ष पद त्याग गरेर समझदारी गरेको र सदस्य पदमा पपुलर मत पाएको कारण उनी चर्चामा रहेका छन् । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सौरभ ज्योति पनि यो निर्वाचनमा निकै पपुलर पात्र रहे । दुबै जना एशोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष पदका दावेदार थिए । प्रधानले कोषाध्यक्ष पदमा सहमति गरेर उपाध्यक्ष पद छोडेका हुन् भने सौरभसँग कुनै लेनदेनको सहमति भएको देखिदैन । एशोएिएटतर्फ सबैभन्दा बढी मत पाएर ओमराज राजभण्डारी चर्चामा आएका छन् । उनले ५९६ मत पाए । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ५८९ मत पाए । एशोसिएटतर्फ केही नयाँ र चर्चित अनुहार विजयी भए । गएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि ३२ वर्ष पुरानो मुद्दा व्यूत्याएर महासंघ छोड्न वाध्य बनाइएको पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रबलंग पाण्डे पपुलर भोट ल्याएर विजयी भए । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रका उदयमान यूवा व्यवसायी भरतराज आचार्य र कृष्णप्रसाद दुलालले पपुलर भोट ल्याएर निर्वाचन जितेका छन् । व्यवसायिक वातावरण निर्माण र सामाजिक काममा सक्रिय व्यवसायी रामशरण थपलिया छोटो अवधिमा नै ठमेल टूरिजम बोर्ड, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श हुँदै उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्य चुनिन सफल भएका छन् । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो सफलता महासंघको पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाललाई मिलेको छ । उनले अगाडि बढाएका अधिकांश उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । यो निर्वाचनमा ढकाललाई ‘लिडर इन्टरप्रिनर’ भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन् । आफ्नो निजी व्यवसायमा संकट सामना गरिरहेका ढकालले महासंघका हरेक निर्वाचमा काँधभरी माला र बधाई थाप्दै आएका छन् ।
लोडसेडिङ घट्याे इन्धन आयात घटेन, ९ महिनामै पाैने १६ लाख टन इन्धन अायाे
काठमााडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ घटेपनि इन्धन आयात भने बढेको छ । आयल निगमको तथ्याङक अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ९ महिनामा १५ लाख ७७ हजार किलोलिटर / टन इन्धन आयात भएको छ। ‘लोडसेडिङ नहुदा आयात घट्नु पर्ने हो,’ निगमका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख तथा प्रबक्ता सिताराम पोखरेलले भने, ‘तर, इन्धनको आयात परिमाण एकदमै उच्च छ।’ इन्धनका लागि अप्रिलमा मात्रै १५ अर्ब रुपैया बाहिरिएको छ। ‘हाल सम्मकै यो बढी मुल्य हो,’ उनले भने। निगमले भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई जनवरीमा ११ अर्ब, फेब्रुअरीमा १० अर्ब र मार्चमा ९ अर्ब रुपैया बुझाएको थियो। जानकारहरुका अनुसार लोडसेडिङ अन्त हुदा मुख्यतः खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात घट्नुपर्ने हो। तर, घटेको छैन। प्रबक्ता पोखरेलका अनुसार साउनमा २२ हजार ५ सय ८० टन आयात भएको ग्यास चैतमा २७ हजार टन पुग्यो। तथ्याङक अनुसार भदौमा २२ हजार ७ सय १३, असोजमा २० हजार ५ सय ३४, कात्तिकमा २५ हजार १ सय ५५, मसिरमा २६ हजार ७ सय ८२, पुषमा २८ हजार टन आयात भएको थियो। माघमा २७ हजार, फागुनमा २६ हजार र चैतमा २७ हजार टन आयात भएको पोखरेलले बताए। ग्यासको मागमा देखिएको वृद्धिमा व्यवसायीहरु पनि अचम्भित छन। उनीहरुका अनुसार जाडो मौसममा ग्यासको माग सामन्यतया १५ प्रतिशतले बढ्छ। तर, त्यसबेला नबढेको ग्यास हाल आयात ह्वातै बढेको एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। ‘जाडोको सिजनमा ग्यासको माग थिएन। अहिले थप घट्न पर्ने हो,’ संघका महासचिव दिवान चन्दले भने, ‘तर सिद्धान्त विपरित अहिले आयात ह्वातै बढेको छ।’ ग्यास बाहेक पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनको आयात पनि ह्वातै बढेको छ। निगमको तथ्याङक अनुसार ९ महिनाको अवधीमा करिब ३ लाख किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ। ९ लाख २३ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। हवाई इन्धन १ लाख २० र १३ हजार किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको निगमको तथ्याङकमा छ। प्रबक्ता पोखरेलका अनुसार चैतमा आयात भएको डिजेल अहिलेसम्मकै बढी हो। चैतमा सबैभन्दा बढी करिब १ लाख ४१ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। फागुनमा १ लाख १६ हजार, माघमा १ लाख ८ हजार, पुषमा १ लाख १४ हजार, मसिरमा १ लाख १७ हजार किलोलिटर आयात भएको छ। कात्तिकमा ९१ हजार, असोजमा ७७ हजार, भदौमा ८१ हजार र साउनमा ७४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रमकै दबाव, सम्झौता विपरित सम्वन्धन प्रयास
काठमााडौ। डा.गोविन्द केसीसँग पटकपटक गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धताविपरीत झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तत्काल सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न र सिनेट बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जसरी पनि बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको केयूका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले बताए । नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै केयू पदाधिकारीले पन्छाइरहेका छन् । उपकुलपति डा। रामकण्ठ माकजूले सम्बन्धन सजिलोसँग दिने र लिने विषय नभएको बताए । ‘दिने भनेर हुन्छ र रु’ उनले भने, ‘बी एन्ड सी कलेजलाई राम्रो बनाउनुपर्छ तर त्यत्रिकै हुन्न ।’ माकाजूले बिहीबार केयूको रजत महोत्सव परेकोले त्यसमा आफूले अवधारणा राख्ने बताए । कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउनका लागि लेखेको निवेदनममा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थका लागि भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार सुरुमा केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धन खोल्ने निर्णय उल्ट्याएर पत्र ल्याए सम्बन्धन दिने जबाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको समेत प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रस्तावसमेत तयार गरेका थिए तर पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री केशबकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि प्रस्ताव हटाइयो । मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सम्बन्ध खोल्न असफल भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लाने तयारी गरिरहेका छन् । केयू ऐनअनुसार सिनेट बोलाउन कम्तीमा १५ दिनअघि नै अजेन्डा पठाउनुपर्ने हुन्छ । ‘अन्य विषयवस्तुमा छलफल गर्नेगरी भए पनि सिनेट बोलाउनुस् भन्दै दबाब आइरहेको छ,’ केयू स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार नयाँ ऐन बनाएपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय वा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनमै संशोधन गरेर सम्बन्धन दिने विकल्पमा जान उच्च अधिकारी र पदाधिकारीले सुझाए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी भए पनि छिट्टै सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
