एनएमबी बैंकले १ अर्ब १४ करोडको एफपीओ जारी गर्ने, प्रिमियम मूल्य तोक्न बाँकी
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले १ अर्ब १४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको थप सेयर सार्वजनिक निष्काशन (एफपीअाे) गर्ने भएको छ । बैंशाख १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले १ करोड १४ लाख १५ हजार १६१ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ । प्रिमियम मूल्य कति राख्ने भन्ने बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय भएको’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताएका छन् । बैंकमा संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशत र सर्बसाधारण सेयर ४९ प्रतिशत बनाउन र पुँजी वृद्धि गर्नको लागि थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । गत पुस ४ गते सम्पन्न बैंकको २१ औं साधारणसभाले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि थप साधारण सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । सेयर बजारमा यस बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव ६२५ रुपैयाँमा कारोबार भईराखेको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा ३२ प्रतिशतले वृद्धि, ९ महिनामा २ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ४६ करोड खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ३२ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस बैंकले १ अर्ब ८६ करोड खुद नाफा गरेको थियो । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संचित कोषमा १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर र स्टाफ बोनसअघिको नाफा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब १९ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने १०१ अर्ब कर्जा सापटी र २५ अर्ब लगानी गरिको छ । बैंकको सीडीसी रेसियो ६९.७५ छ । कष्ट अफ फण्ड ४.५५ प्रतिशत मात्र छ । निष्क्रिय कर्जा ०.६४ प्रतिशत छ । स्प्रेडदर ४.८८ प्रतिशत छ । बैंकको इर्टन अन इक्विटी १७ रुपैयाँ ४३ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २१५ रुपैयाँ छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
नविल बैंकको नाफा २ अर्ब ७० करोड, यो वर्षको नाफा पौने ४ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । नविल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा २ अर्ब ७० करोड खुद नाफा गरेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षमा यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड खुद नाफा गर्ने छाँटकाँट ल्याएको छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ३१ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संचित कोषमा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर र स्टाफ बोनसअघिको नाफा ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ भने ९० अर्ब कर्जा सापटी र २८ अर्ब लगान िगरिको छ । बैंकको सीडीसी रेसियो ७९.७५ छ । कष्ट अफ फण्ड २.२८ प्रतिशत मात्र छ । निष्क्रिय कर्जा ०.९५ प्रतिशत छ । स्प्रेडदर ५.३३ प्रतिशत छ । बैंकको इर्टन अन इक्विटी २७ रुपैयाँ ९४ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३२ रुपैयाँ छ ।
एसविआई बैंकको हकप्रद सेयर निष्काशन, प्रिमियम मूल्यमा छुट, १ अर्ब ४ करोडको बोनस सेयर दिने योजना
काठमाडौं । नेपाल एसविआई बैंक लिमिटेडले १० बराबर ४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हाल चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भएको यस बैंकले १ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्तापुँजी ६ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरी बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । हकप्रद सेयरको लागि आगामी जेठ ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । यही बैंशाख २५ गतेसम्म सेयर किन्नेले हकप्रद सेयर लिन सक्नेछन् । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैंकले बैंशाख २६ गते सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गर्नेछ । हाल यस बैैंकको सेयर प्रतिकित्ता १४६० रुपैयाँमा किनबेच भईरहेको छ । हकप्रद सेयर लिन प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्र बुझाए पुग्छ । एक वर्षअघि यस बैंकको साधारणसभाले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस वर्षको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्य नराखी हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार प्रिमियम मूल्य नराखी सेयर निष्काशन गरिएको बैंकका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विकासन्युजलाई बताए ।
हवाई यात्रुको बीमा १ लाख १३ हजार डलर पुर्याउने तयारी, हवार्इ बीमा प्रिमियम रकम पनि बढ्ने
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई यात्रुको बीमा करिब ६ गुणाले वृद्धि हुने भएको छ । सरकारले झन्डै २ दशकअघि हस्ताक्षर गरेको एक सम्झौताअनुसार बीमा रकम वृद्धि गर्न लागेको हो । साबिकको २० हजार डलरलाई वृद्धि गर्दै १ लाख १३ हजार डलर पुर्याउन लागिएको हो । हवाई यात्रुको बिमा रकम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबराबर पुर्याउन सन् १९९९ मै क्यानडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘मोनट्रियल कन्भेन्सन’ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हस्ताक्षर गरे पनि उक्त कन्भेन्सन हालसम्म पनि सरकारले अनुमोदन नगर्दा बीमा रकमसमेत बढ्न सकेको छैन । ‘मोनट्रियल कन्भेन्सन’ ड्राफ्ट संसदबाट पास गर्नुपर्ने भएकाले पर्यटनले कानुन मन्त्रालय पठाएको उपसचिव प्रमोद नेपालले जानकारी दिए । “कानुन मन्त्रालयले संसदमा पठाउने तर पास भएपछि बीमा रकम बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गर्नेछ,” उपसचिव नेपालले भने । मन्त्रालयले निर्णय गरेपश्चात अर्थको स्वीकृति लिएर कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । संसदले पास गरेपछि उक्त कन्भेन्सन अनुमोदन हुने र कार्यान्वयमा जाने नेपालले बताए ।पर्यटन मन्त्रालयले ६ दशकपछि हवाई यात्रुको बिमा रकम बढाउन अनुमोदनको लागि ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन आगामी एक वर्षभित्र सवै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपालले जानकारी दिए । बिमा रकम नबढाए नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या पर्ने भएकोले पनि यो अनिवार्य जस्तै बनेको छ । सन् १९५५ को ‘हेग प्रोटोकल’मा २० हजार डलर कार्यान्वयनमा गएको थियो । नेपालले हालसम्म पनि सोही दर कार्यान्वयनमा राखेको छ । उक्त समयभन्दा अगाडि सन् १९२९ मा १० हजार डलर तोकिएको थियो । जापान, अमेरिका, युरोप तथा आईकाओका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले बिमा रकम सन् १९७७ मै ७५ हजार डलर पुर्याएका थिए । हाल उक्त देशहरूले १ लाख १३ हजार डलर कार्यान्वयनमा लगेका छन् । तर नेपालले भने हालसम्म पनि सन् १९५५ को हेग प्रोटोकलले तयार पारेको २० हजार डलर कार्यन्वयनमा राखेको छ । नेपालले मोनट्रियल कन्भेन्सन मात्र नभइ केपटाउन कन्भेन्सन समेत अनुमोदन नेपालले गर्नुपर्नेछ । विश्वका धेरै देशहरूले १ लाख १३ हजार डलर बीमा रकम कार्यान्वयनमा लागिसकेको बताउँदै अब नेपालले पनि सोही दरमा कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । कार्यान्वयनमा गएपश्चात नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । नेपाल आउने अधिकांश एयरलाइन्सहरूले हाल १ लाख १३ हजार डलरको हवाई यात्रु बीमा गरेका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, बैंकर, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, एयरलाइन्स कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स लगायत सरोकारवालासँग छलफल समेत गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँगै आन्तरिक एयरलाइन्सहरूको पनि बीमा रकम बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियको हकमा कन्भेन्सनको अनुमोदन अनिवार्य भएपनि आन्तरिकको हकमा नेपाल आफैंले बीमा रकम तय गर्नेछ । आन्तरिकतर्फ पनि हाल २० हजार डलर नै बीमा रकम रहेको छ । मन्त्रालयले आन्तरिकतर्फ पनि ५० देखि ६० हजार डलरसम्म बनाउने तयारी गरेको छ । यात्रुकाे बीमा रकम बढेसँगै हवार्इ बीमा प्रिमियम रकम पनि बढ्नेछ । (काराेबारबाट)
आशंका नगरौं, भव्य रुपमा सम्पन्न हुँदैछ निर्वाचन
काठमाडौं। विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुने भएका छन् । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गरेको पहल र प्रयत्न साकार हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका अष्टकुमार कवे र नेकपा एमालेका मदनसुन्दर श्रेष्ठ मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको नगरप्रमुखको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ मधेस केन्द्रित दलको विरोध, संविधान संशोधनको जटिलताका बीचमा हुन लागेको निर्वाचनले जनस्तरमा एउटा उत्साह र एउटा चेतनाको सञ्चार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिन पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उत्सवको रुपमा अगाडि बढ्ने बताका थिए । अनेकौँ आशङ्का र अन्यौलका बीचमा आएको प्रधानमन्त्री सो भनाइलाई धेरैले पत्यार गरेका थिएनन् । नेकपा एमाको तर्फबाट स्थानीय तहको प्रमुखका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पछि विद्यासुन्दर शाक्य । तस्बिर: रोशन सापकोटा तर आज पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ३ ४ र ६ नं प्रदेशका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जनस्तरमा देखिएको उत्साह प्रधानमन्त्रीको शब्दमा एउटा महोत्सवका रुपमा देखिएको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै जनचासो बढ्नुका पछाडि लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योलता, कर्मचारी संयन्त्रले दिएको दुःख र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पाएको हैरानीलाई निर्मूल पार्नु नै प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । सरकारको विशेष पहल, वार्ता र संवादका कारण आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनका लागि संयम देखिएको छ । यसले आफ्नो मागसहित धैर्यता पनि देखाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताको पहल र प्रयत्नले जनता आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा पुग्नु भएका मेयर पदका उम्मेदवार रामजी कुँवर र उपमेयर पदका उम्मेदवार सरस्वती गुरुङ । तस्बिर : वासुदेव पौडेल विभिन्न आशङ्का, विभिन्न राजनीतिक दाउपेच तथा अन्योलताका बीचबाट आज स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन कार्य एउटा उत्सवका रुपमा अगाडि बढ्नु संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन हुनेमा प्रदेश ३, ४ र ६ रहेको छ । त्यसमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या चार रहेको छ भने उपमहानगरपालिका सङ्ख्या एक रहेको छ । त्यस्तै नगरपालिका सङ्ख्या ९२ र गाउँपालिकाका सङ्ख्या १८६ रहेको छ । यी सबै गरी जम्मा २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन हुन्छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मात्रै चुनाव विरोधी गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा “निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अब जनताले मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्नेछन् ।” भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्यकर्तासाथ जाँदै माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु दाहाल । तस्बिरःनारायण अधिकारी प्रधानमन्त्रीले सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महोत्सवका रुपमा अगाडि बढ्ने र जनताको अपार समर्थनपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत अन्त्य भएर जाने बताएका छन् । मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको उत्साहले पनि प्रधानमन्त्रीको सो धारणा साकार बनाइदिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले उम्मेदवार छनौट गर्न ढिलाइ गर्दा उम्मेदवारका आकांक्षी र मतदातामा अन्यौलता भएपनि विद्रोही वा बागी बन्ने अवस्थामा भने कमी आएको छ । दश हजार बढी जनप्रतिनिधि चयन हुने निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरमा १२३ जना जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने उपमहानगरमा १९ नगरपालिकामा एक हजार ९१ गाउँपालिकामा एक हजार ३६५ वडाध्यक्षमा दुई हजार ५९८ जनप्रतिनिधि चयन हुने छन् । यस्तै दुई हजार ५९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले १० हजार ३९२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा कुल ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६६४२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनेछ । यस्तै वडा तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसले महिला र दलित महिलालाई प्रतिनिधि हुने अवसर प्रदान गरेको छ । रासस
सुशीला कार्कीको साहसिक निर्णय र लाेकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र-कृष्ण पहाडी
-सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यू, आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, विषय : महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पुर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, २०७४ वैशाख १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुद्वारा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको घटनाको सेरोफेरोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै यो पत्र लेखेको छु । श्री सुशीला कार्कीले न्यायमुर्तिका रुपमा गर्नुभएको कैयन साहसिक र महत्वपुर्ण निर्णयहरु विदितै छ । यद्यपि पछिल्लो चरणमा उहाँले गरेका एकआध निर्णय र भावनात्मक आवेगबारे कतिपयको गुनासो वा असहमति हुन सक्छ तर के त्यस्तो गुनासो नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार बन्न सक्छ ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीमाथि कार्यक्षमताको अभाव भएको र खराब आचरण प्रदर्शन गरेको जस्ता शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको छ जुन अशोभनिय एवं आपत्तिजनक छ भने आरोप लगाउनेहरुका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । समग्र घटनाको अध्ययन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले विगतमा गरेका निर्णयहरु भन्दा निकट भविष्यमा कुनै एक विषयमा उहाँबाट यस्तो निर्णय आउन सक्छ भन्ने आशंकासहित नीजलाई बाहिर राख्ने मनसायले महाभियोग प्रस्ताव प्रेरित देखिन्छ । यस सम्बन्धमा म निम्न विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउँछु । १) निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदका कतिपय सदस्यहरु जसले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ निजहरुले नै आफ्नो हस्ताक्षर र महाभियोग प्रस्तावबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखियो । लोकतन्त्रमा किर्तेतन्त्र कदापी स्विकार्य हुँदैन । यदि यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा अनुरुप हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई उपस्थित गराई नीजहरुले हस्ताक्षर गरेको हो होइन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । २) न्यायमुर्ति सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाई अभियुक्त बनाउन खोज्दा जनस्तरमा यहाँहरु स्वयं अभियुक्त त बनिरहनु भएको छैन ? शिघ्र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । ३) तसर्थ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई यो अनर्थको अध्यायलाई शिघ्र अन्त्य गर्न म विनम्रता पुर्वक आग्रह गर्दछु । एउटा साधारण नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्न हिचकिचाउछन् । एउटा राजनेता आफ्नो गल्ती स्वतः स्विकार गर्छन् । योभन्दा माथि एउटा महान नेता आफ्नो गल्ती स्विकार गर्नुका साथ साथै क्षमायाचना पनि गर्छन । आशा छ यहाँहरुले लोकतन्त्र र न्यायिक मुल्यको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि शिघ्र उपयुक्त कदम चाल्नु नै हुने छ । ४) जन निर्वाचित संसदको सर्वोच्चताप्रति कसैको दुई मत छैन तर महाभियोग प्रस्तावको विवेकसम्मत प्रयोग हुनुपर्छ । महाभियोग प्रस्ताव दुरुपयोग नहोस भनेर म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अघि सारेको सुझावप्रति मेरो पुर्ण सहमति छ । उक्त सुझावसहितको विज्ञप्ति यसै साथ संलग्न छ । भवदीय कृष्ण पहाडी फोन : ४४७२१०४, मिति : २०७४-०१-१९
अख्तियाररुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीपकुमार बस्नेत सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीपकुमार बस्नेतलाई सिफारिस गरेको छ । परिषद्को आज बसेको बैठकले बस्नेतलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमान कार्की निलम्बनमा परेपछि बस्नेत आयोगका कामु प्रमुख आयुक्तको रुपमा कार्यरत थिए । स्रोतका अनुसार नेपाली काँग्रेसले पूर्व अर्थसचिव यूवराज भूसाललाई प्रमुख बनाउन चाहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्कीको बाँकी अवधि कामु प्रमुख आयुक्त भईसकेका बस्नेतलाई बनाउने अडान लिएका थिए । बैठक पुनः बुधबार अपराह्न ४ बजे बस्ने छ । महालेखा परीक्षक तथा अन्य संवैधानिक निकायमा रहेको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्ने जनाइएको छ ।
