तनहुँजलविद्युतको आधाभन्दा बढी मुआब्जा बितरण, सरोकार समितिका अध्यक्षले नै बुझे मुआब्जा ७५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायबाट डुवानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि आधाभन्दा बढी मुआब्जा बितरण गरिएको छ । डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ,टहरा फलफुल तथा रुख विरुवाको क्षतिपूर्ति वापत बुधबारसम्ममा ३२ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको आयोजनाले बताएको छ । जलशयबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव तीन सय ३० घरधुरीको एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीनसय ३० घरधुरीको जग्गामध्ये बुधबारसम्ममा एक सय ६२ घरधुरीले जग्गाको मुआब्जा बुझेका हुन् । आयोजनाको बा“ध बनेपछि बन्ने जलशायले तनहु“का भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ,टहरा फलफुल तथा रुखविरुवाको क्षतिपूर्ति बितरण गरिएको हो । आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा बितरण सुरु गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा मुआब्जा वितरणका लागि ४२ करोड रुपैया“ बिनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये बुधबारसम्ममा ३२ करोड रुपैया“ बितरण गरिएको हो । जलशायबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको बा“ध बनेपछि बन्ने जलशायले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४मा भएको व्यवस्था अनुसार तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनको डुवान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालास“ग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । डुवानमा पर्ने जग्गाको प्रति रोपनी दुई लाख देखि आठ लाख रुपैया“सम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । सरोकार समितिका अध्यक्षले नै बुझे मुआब्जा ७५ लाख रुपैयाँ तनहुँ हाइड्रो प्रत्यक्ष क्षेत्र सरोकार समितिका अध्यक्ष गोवद्र्धन थालो बुधबार मुआब्जा बुझेका छन् । थापले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको जग्गाको करिव ७५ लाख रुपैयाँ बुझेका हुन् । थापा अध्यक्ष रहेको सरोकार समितिले निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझाउ“दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको थियो । टेण्डरको म्याद थप आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटका लागि गरिएको टेण्डरको म्याद थपिएको छ । पहिलो प्याकेजका लागि ३ जेठ (१७ मे) र दोस्रोका लागि १७ जेठ (३१ मे)सम्मका लागि थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले गत १९ माघमा ९० दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न टेण्डर आह्न गरेको थियो । प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद विहीबार थियो । प्रतिश्पर्धामा रहेका कम्पनीले प्रंस्ताप पेश गर्न थप समय माग गरेपछि म्याद थपिएको आयोजनाले बताएको छ । पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बा“ध लगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । यो काम गर्न पूर्व योग्यतामा ५ कम्पनी छनौट भएका थिए । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका काम राखिएका छन् । यसको पूर्व योग्यतामा तीन कम्पनी छनौट भएका थिए । आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बा“ध व्यास नगरपालिकमा पर्ने छ । आयोजनाको जलशाय बा“धको माथिल्लो तटमा करिव २५ किलोमिटर फैलने छ । काहु“शिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत गृह रहने छ । सेती नदीको दाया“ किनार हु“दै ७.४ मीटर व्यासको १२०३ मीटर सुरुङमार्फत बा“धभन्दा करिव ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत गृहमा पानी पु¥याएर विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युत गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत उत्पादनपछि १९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । ठेक्कापट्टका सम्पूर्ण काम०७४ को असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी)को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ । यसका लागि विद्युत गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सव स्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने छ । बढी विजुली माग हुने हिउ“दमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैकको १५ करोड, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहने छ । लगानीकर्तास“ग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।
क्यान महासंघले रजत जयन्ती मनायो, समृद्धिमा सवैभन्दा बढी योगदान सूचना र प्रविधिको रहने
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो उद्धेश्य अनुरुप क्यान महासंघको रजत जयन्ती र राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवस २०१७ को अवसरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना तथा संचार प्रविधि दिवसलाई सार्थक र व्यवहारिक बनाउने क्रममा राजधानीमा चेतनामूलक प्रभातफेरी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सो कार्यक्रम क्यान महासंघको २५ भन्दा जिल्ला शाखाहरुमा ५० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु एकै दिन सम्पन्न गरिएको छ । सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल सरकार, क्यान महासंघ लगायतका विभिन्न संघसस्थाहरुको समन्वयमा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रम भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएर शहिदगेट, एनएसी, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क हुँदै भृकुटीमण्डप पुगेर समापन गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्था, शिक्षण संस्था र सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धी व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यस्तै क्यान महासंघ र सूचना प्रविधि विभागको आयोजनामा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार २०१७ वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै माननीय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेम बहादुर सिंहले सूचना प्रविधिको पंहुच पुगेका र नपुगेका नागरिकहरु बीचको दुरी घटाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अब स्मार्ट सिटीको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । क्यान महासंघका अध्यक्ष ई. विनोद ढकालले मे २ लाई सरकारले राष्ट्रियताको मान्यता दिनुपर्ने वताए । सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने प्रविधि क्षेत्र न्यून प्राथमिकतामा परेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धिमा सवैभन्दा बढी योगदान पुग्ने बताए । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक विरेन्द्रकुमार मिश्र, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रथम उपाध्यक्ष, ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधरज्यू लगायत क्यान महासंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु सहभागि थिए । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार २०१७ वितर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा बेस्ट आईसीटी युजर ईन पब्लिक सेक्टर अवार्ड २०१७ सर्वोच्च अदालत नेपाललाई प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै बेस्ट आईसीटी युजर ईन प्राईभेट सेक्टर अवार्ड २०१७ इन्फो डेभलपर्स प्रा लि लाई प्रदान गरिएको छ भने नेशनल आईसीटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०१७ मनोहर कुमार भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ । भट्टराईलाई अवार्ड र ५१ हजार राशि समेत प्रदान गरिएको छ । नेपालमा सूचना तथा प्रविधिको विकास र विस्तारमा उहाँहरुले पु¥याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनहरुमा थप प्रोत्साहनका लागि यो अवार्ड वितरण गरेका हो ।
कम्पनीको ऐनको पहिलो संसोधनमा लालमोहर, यस्ता छन ९ बिशेषता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन बिधेयकमा लालमोहर लगाएकी छिन् । मंगलबार संसोधन बिधेयकमा लालमोहर लागेसँग उद्योगी व्यवसायीहरुले ठुलो राहत पाएका हुन् । ‘नेपालको कम्पनी दर्ता प्रणाली र सहुलियतका सवालमा यो संसोधन कोशे ढुंगा हो’, कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा नआएका कम्पनीहरुले ठुलो राहत पाएका छन् । यस्ता छन कम्पनी ऐन पहिलो संसोधनका बिशेषता १) कम्पनी ऐनमा नै विद्युतिय प्रणालीबाट मात्रै कम्पनी दर्ता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब कागजी काम पुर्णतः निषेध भएको छ । २) अब कम्पनी सञ्चालक समितिहरुको बैठकमा भौतिक रुपमै उपस्थिती हुनुपर्ने छैन्, भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । ३) अब प्राइभेट कम्पनीमा ११ जना भन्दा बढिको सञ्चालक समिति बनाउन पाइने छैन् । पुराना कम्पनीले पनि ११ जना मात्रै कायम गर्नु पर्नेछ । ४) कम्पनी खारेजीका ठुलै राहत उपलब्ध भएको छ । चुक्ता पुँजीको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत तिरेपछि कम्पनी खारेजी गर्न सकिनेछ । ५) कम्पनी कार्यालयको शाखा कार्यालय पनि खोल्न सकिने व्यवस्था आएको छ । ६) कम्पनी स्थापना गर्दा लगानी कर्ताले सम्पति सुद्धिकरण गर्न लगानी भएको होइन र गैर कानुनी सम्पति पनि होइन भनेर उद्घोष गर्नु पर्छ । ७) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत भन्दा बढि सञ्चालन खर्च गर्न पाउने छैनन् । ८) पाँच करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका दुर सञ्चार कम्पनीले २ बर्षभित्रै पब्लिकमा सेयर जारी गर्नुपर्नेछ । ९) प्राइभेट कम्पनीमा १०१ जनासम्म सेयर होल्डर हुन पाउनेछन् । यसअघि ५० जना मात्रै सेयर होल्डर हुन पाउने व्यवस्था थियो ।
वैशाख २५ देखि ३१ सम्म विद्यालय बिदा
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सबै विद्यालय यही वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म बिदा हुने भएका छन् । यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन आयोगको आग्रह र शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा चार दिन विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय भएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । सो बिदा बापत् अन्य समयमा पढाएर विद्यार्थीलाई क्षतिपूिर्त दिइनेछ । कतिपय विद्यालयमा मतदान केन्द्र हुने र निर्वाचन पूर्व राजनीतिक गतिविधि बढ्ने भएकाले विद्यालयमा निर्वाचन अघि विगतमा पनि बिदा दिइन्थ्यो । रासस
एकै दिन सूचिकृत भयो ३ अर्ब २७ करोडको सेयर
काठमाडौं । नेप्सेमा एकै दिन ३ अर्ब २७ करोड ३९ लाख ३४ हजार ९ सय रुपैंयाको हकप्रद तथा बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । एभरेष्ट बैंक, जनता बैंक, युनाइटेड फाइनान्स, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, काक्रेबिहार विकास बैंक र किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ३ करोड २७ लाख ३९ हजार ३ सय ४९ कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । एभरेष्ट बैंकको एक अर्ब ८६ करोड ३८ लाख २२ हजार ८०० रुपैँयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको हो । जनता बैंकको २४ करोड ७२ लाखको बोनस सेयर र एक अर्ब २७ करोड ८२ लाख २७ हजार ४ सय रुपैंयाँ बराबरको हकप्रद सेयर दर्ता भएको हो । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड मुल्यको बोनस र १० करोडको हकप्रद सेयर पनि दर्ता भएको छ । काक्रेबिहार विकास बैंकको पनि ११ करोड १५ लाख ६९ हजार ५ सय मुल्यको बोसन सेयर दर्ता भएको हो । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको १२ करोड २० लाखको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । र युनाइटेड फाइनान्सको ३ लाख १५ हजार २०० मुल्यको बोनस सूचिकृत भएको हो ।
भूकम्प गएको दुई वर्षमा पनि बीमितले पाएनन् क्षतिपुर्ति, अझै ४ अर्ब ६६ करोड १४ रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी
काठमाडौं । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगिसक्दा समेत भूकम्प पीडितले बीमा भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूमा दावी परेको बीमामध्ये अझैसम्म चार अर्ब ६६ करोड १४ रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । २०७२ को भूकम्पको क्षतिका कारण १६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख दावी बीमा परेको थियो । जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा आपत्त पर्दा सहयोग मिल्छ भनेर बीमा गरिए पनि अझै सात सय ९५ निर्जीवन बीमाले भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पले पु¥याएको क्षतिका सो रकम बराबरको दावी बीमा परेपनि दावी बीमा नलाग्ने घटाउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १६ अर्ब २२ करोड ३९ लाख तिर्नु पर्ने देखिएको थियो । भूकम्प गएको यो अवधिदेखि गएको चैतअन्तिमसम्म बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने दावी रकममध्ये ११ अर्ब ५६ करोड २५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले साना भूकम्प पीडितको दावी बीमा भुक्तान गरिसकेको छन् । ‘भुक्तान हुन बाँकी रहेको भूकम्प दावी बीमा ठूला बिल्डिङ तथा व्यापारिक कम्पेक्सहरूका हुन् समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ठूला भवनहरूको हिसाव किताव मिलान हुन नसकेकाले ठूलो रकम भुक्तान हुन देखिएको हो । धापासीको होराइजनमा कहिले रातो स्टिकर लागेको छ कहिले के हुन्छ सो कारण पनि अल्झिएको हो । समितिका अनुसार सानो दावी बीमाको भुक्तान भइसकेको छ, अन्य बाँकीका पनि भुक्तान हुने क्रममा रहेको । कसैले भने वास्तविकताभन्दा बढी दावी गरेको छ भने कसैले दोहोरो दावी गरेकाले पनि समयमै भुक्तान हुन समस्या देखिएको हो । ‘एभरेष्ट होटेलको बीमा भुक्तान गर्नको लागि केही समयअघिमात्र सर्वे शुरु भएको छ,’ नेपाल सर्वेयर संघका अध्यक्ष सूर्य जोशीले भने । त्यस्तै होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा नै सरकारी स्वीकृती विवादित देखिएको छ भने अधिकांश लगानीकर्ताहरू बाहिर छन् । होराइजका प्रवद्र्धक र फ्ल्याटकर्ताको दोहोरो दाबी परेको जोशी बताए । ‘दोहोरो दावीका कारण अलमल भएको हो,’ उनले भने । कतिपय बीमा कम्पनीले भने सर्वेयरले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनमा चित्त नबुझाएर पुनःमूल्यांकन गर्न लागिरहेका छन् । ‘उनीहरूसँग सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने । सानातिना प्राय सकिसकिएको छ । कारण जेस्ुकै भएपनि पनि बीमा समितिको तथ्याङक अनुसार भने करिब दुई वर्षको यस अवधिमा अझै छ सात सय ९५ वटा दावी बीमाले अहिलेसम्म भूकम्पका कारण भएको क्षतिको भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । उक्त अवधिमा १७ हजार सात सय ८४ वटा दावी बीमा परेकोमा ११ हजार सात सय ९२ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । विभिन्न निर्जीवन बीमामा हालसमम जम्मा पाँच खर्ब ४३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको बीमाङ भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा जोखिम सारे पनि भुक्तानी भने ढिला गरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले हालसम्म पुर्नबीमा कम्पनीबाट सात अर्ब ३५ करोड २७ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा बढी अग्नि बीमा दावी भूकम्पका कारण क्षति भएको निर्जीवन बीमामा सबैभन्दा बढी दावी अग्नी बिमा परेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न निर्जीवन कम्पनीमा १५ हजार दुई सय २८ वटा दावी बीमा परेकोमा नौ हजार सात सय १० वटा दावी बीमा पाउने देखिएको छ । सोमध्ये चैतअन्तिमसम्म नौ हजार ७३ वटा दावी बीमाको सात अर्ब ६६ करोडको भुक्तान भएको छ । अग्नि बीमा पछि दोस्रो इन्जिनियरीङ बीमामा दुई अर्ब ८० करोडको दावी बीमा परेको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत एक ५६ वटा इन्जिनियरीङ दावी बीमा परेकोमा एक सय तीन वटाले क्षति बीमा पाउनेमा सो अवधिसम्म जम्मा ४८ वटाको मात्र दावी भुक्तान भएको छ । उक्त भुक्तानका लागि बीमा कम्पनीहरूले जम्मा २५ करोड ४६ लाखमात्र भुक्तान गरेका छन् । भूकम्पयता मोटर बीमातर्फ दावी परेका नौ सय ८७ बीमा दावीमध्ये सात सय ५२ दावी बीमाले १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तान पाएका छन् । सामून्द्रिक बीमा जम्मा चारवटाको मात्र क्षति दावी बीमा परेको छ । उक्त बीमाको लागि १२ लाख रुपैयाँ दावी बीमा परेको आठ लाख भुक्तान भएको छ । निर्जीवन बीमामा विविध शीर्षकमा कुल एक खर्ब ३४ अर्ब ४१ करोड बीमांक गरिएकोमा तीन अर्ब ५२ करोडको दावी बीमा परेको छ । उक्त अवधिसम्ममा एक हजार एक सय २१ वटा दावी बीमा लागि तीन अर्ब ४७ करोड भुक्तान भएको छ ।
सुर्या लाइफको अध्यक्षमा भट्टराई
काठमाडौं । सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षमा केशब प्रसाद भट्टराई नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको बैशाख १९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले भट्टराईलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । सोही बैठकले कम्पनीका सञ्चालक बिनोद कुमार प्याकुरेलको राजीनामा समेत स्विकृत गरेको छ ।
अब एनसेल र युटिएलले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने
काठमाडौं । अब निजी क्षेत्रका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र युटिएलले पनि सर्व साधारणका लागि सेयर जारी गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कम्पनी ऐन(पहिलो संसोधन २०७४) लाई प्रमाणिकरण गरेसँगै निजी क्षेत्रका दुर सञ्चार कम्पनीले पब्लिक सेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । संसोधन बिधेयकमा पाँच करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी हुने दुर सञ्चार कम्पनीले २ बर्षभित्रै सर्व साधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘पाँच करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार कम्पनीले आगामी २ बर्षभित्रै पब्लिकलाई सेयर जारी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसले एनसेल र युटिएल जस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउनेछन र यस्ता कम्पनीको नियमन पनि सहज हुनेछ’, कम्पनी रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । व्यवस्थापिका संसदले चैत १ गते कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन बिधेयक पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मात्रै कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन बिधेयकमा लालमोहर लगाएकी थिइन् । यस अघि नै नेपाल टेलिकमले सर्व साधारणलाई सेयर जारी गरिसकेको छ ।
