ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एटिएम सेवा नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आफ्नो नयाँ एटिएम सेवा थप गरेको छ । नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका ग्राहकलाई लक्षित गरि बैंकले नयाँ बानेश्वरको एटिएम लउन्जिमा आफ्नो एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ एटिएम सेवा थप भएसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकको एटिएम संख्या १०७ पुगेको छ । हालसम्म बैंकले ९४ वटा शाखा ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १० वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १०७ वटा एटिएम, ४४ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहक माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको दुलेगौडा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले दुलेगौडा शाखालाई शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नं ४ दुलेगौडा बजारस्थित मेनरोडमा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले वैशाख २४ गते आईतबारका दिन देखि संचालनमा आउने गरि उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष रोशन केसीले गरेका छन् । स्तान्तरित शाखाबाट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाइ कर्जा, निक्षेप लगायतका सम्पुर्ण बैंकिङ सुबिधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटिएमको सुबिधा समेत उपलब्ध गराएको बताएको छ । ६ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस बैकले २०७३ साल चैत्र मसान्तसम्म ५८ अर्व ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५३ अर्व ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १ अर्ब ५१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ ।
नाम संसदीय सर्वोच्चता, अभ्यास अदालती सर्वोच्चता
सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता र त्यसलाई अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी पछि धेरै विषय विवादमा आएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद सिर्जना भएको छ । सँगै प्रश्न उठेको छ कि नेपालमा हामी कस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गर्न खोज्दै छौं ? संसदीय सर्वोच्चता वा अदालती सर्बोच्चता ? नामले हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौं । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्बोच्चता हो । जनताको सर्वोच्चताको अभ्यास जनप्रतिनिधि चुनेर गरिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई राज्य सञ्चानल गर्ने अधिकार सुम्पनु हो । उनीहरुको निर्णय स्वीकार गर्ने मन्जुरीनामा हो । तर दुर्भाग्य यतिबेला नेपालमा जनताको सर्वोच्चताहरण भएको छ । र त्यो अदालतमा पुगेको छ । तपाई सहमत हुनुहोस् वा नहुनुहोस् नेपालको शाशन प्रणालीमा अदालती सर्वोच्चता हावी हुँदै गएको र अन्तिममा अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्दै आएका छन् । अदालत विरुद्ध नागरिकले बोल्न पाउँदैन । लेख्न पाउँदैन । प्रर्दशन गर्न पाउँदैन । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले तत्कालिन गर्भनर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे । जेल हाल्न आदेश दिए । उनी जेल पनि बसे । फेरी अदालतले उनलाई निर्दोष भन्यो । सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन्, जसले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंकाकारलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो र फेरी सफाई दियो । हाम्रा अदालत तिनै हुन् जसले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो, जेल पठायो, जरिवाना तिरायो, महासंघको अध्यक्ष पदबाट हट्न वाध्य बनायो । महासंघमा उनको कार्यकाल सकिएपछि अदालतले उनलाई सफाई दियो । उनी निर्दोश सावित भए । भट्टराई, कंकाकार र पाण्डेलाई जेल हाल्नु पर्छ भनेर फैसला गर्ने न्यायधिशको बारेमा बोल्ने अधिकार छैन यो देशका नागरिकलाई । ती तीन वटा उदाहरण केही संकेत मात्र हुन् । अदालती इतिहास खोतल्ने हो भने यस्ता घट्ना धेरै पाइन्छन्, लेख्ने हो भने माहाभारतभन्दा ठूलो ठेली तयार हुन्छ । ती सबै अदालती फैसला हामी सबैले मान्यौ, स्वीकार गर्यौ, अदालतलाई सम्मान नै गर्यौ । शिक्षित अन्धो भएर स्वतन्त्र अदालत, न्याय दिने अदालत, विवाद मुक्त अदालतको पक्षमा बोलिरह्यौ । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्यई दियो, संसद विगठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर व्याख्या भयो । हामीले स्वीकार गरेर आयौं । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर संसद् विगठन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले संसद् विगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । हामी सबैले स्वीकार गर्यो । न्यायिक स्वातन्त्रता, कानुनको सर्वाेच्चताको कुरा गर्दा गर्दै हामीले अदालती सर्वोच्तालाई स्वीकार गर्यौ र संसदीय सर्वोच्चतालाई विर्सियौं । न्यायधिशहरुको देवत्वकरण गर्ने तर जनप्रतिनिधिको पुरै बदनाम गर्ने काम निरन्तर भयो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जति गाली र बेइजति गरेपनि मान्दै गयौ तर अदालतले जे फैसला गरेपछि न्यायशिधको विषयमा प्रश्न गर्न पनि पाईदैन भन्ने संस्कारलाई मलजल गर्यौ । भूल त्यहि भयो । नबराज सिललालले कति राज्यको हितमा, नागरिकको हितमा काम गरे भन्ने धेरै कुरा जनतालाई थाहा छ । कार्यसम्पादन मूल्यङकनमा सरकारले सिललालमाथि अन्याय गरेको, प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई सरकारले पन्छाएको कुरा जनताले बोल्दै आएका छन् । सरकारले सिललावको पक्षमा निर्णय नदिला धेरै कर्मठ नागरिकको मनोवल गिरेकै छ । अदालतले सिललालकै पक्षमा फैसला गर्यो । त्यसको प्रतिशोधमा सत्तादारी दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायशिध कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यो सत्ताधारी दलहरुले गरेको ठूलो गल्ती हो । सभासदहरुले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकै हुन् । पछि न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारण पेश गर्न भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चको आदेशमा प्रधानन्यायधिश कार्कीलाई फैसला भएकै मितिबाट आफ्नो पूर्ववत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । यो अन्तिम फैसला होइन तर यो फैसलाले कार्कीलाई न्याय गरेको छ । यो अन्तिरिम आदेशले अन्तिम फैसलामा निरन्तरता पायो भने संसदको अधिकार फेरी अदालतबाट खोसिन्छ । यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायमालिकाबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद चर्काउँछ । विवाद बढ्दै जाँदा यो संविधान असफल नै हुन सक्छ ।
कर छलीमा सक्रिय बन्दै व्यवसायी, छलेको करबाटमात्रै एक अर्ब ३३ करोड उठ्यो राजस्व
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ५ सय १८ मुद्दाबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व असुली गरेको छ । गएको वर्षको सो अवधिमा विभागले भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर र राजस्व भन्सार छलीका मुद्दाबाट ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । विभागको तथ्यांकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली ह्वात्तै बढेको देखाएको छ । चालू आर्थिक आवको ९ महीनामा विभागले भ्याट छलीका मुद्दाबाट ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ असुली गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवको सोही अवधिमा भ्याट छलीमा मुद्दाबाट १६ करोड २६ लाख रपैयाँ असुली भएको थियो । असुली भएको राजस्वमा भन्सार र भ्याट छलीबाहेक चार करोड ४१ लाख अन्तःशुल्क, १६ करोड २१ लाख आयकर र ३ करोड १६ लाख अन्य शीर्षकको रहेको बताइएको छ । चैत महीनामा मात्र भ्याट छली मुद्दाबाट ४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अस्थिर राजनीति र राज्यको कमजोर कार्यप्रणालीले भ्याटलगायतका कर छली बढेको विभागले बताएको छ । चैत महीनासम्ममा भ्याट र भन्सार छलीबाहेक १६ करोड २१ लाख आयकर र ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा चालू आवमा दर्ता भएका पाँच सय सात र अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ३६ भन्सारसम्बन्धी मुद्दा थिए । त्यसबाहेक विभाग आएका १ सय २५ ओटा भन्सारसम्बन्धी र २ सय २७ ओटा विदेशी विनिमयसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त भएको छ । चालू आवको चैत महीनासम्ममा विभागमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दा परेका छन् भने १ सय ८४ मुद्दा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको छ । उजुरी आएकामध्येका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ४३ मुद्दालाई भने विभागले अदालती प्रक्रियामा पठाएको छ ।
टुरिजम बैंकको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । टुरिजम बैंक लिमिटेडको हकप्रद सेयर भर्ने म्याद अब ३ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गरेकोे छ । कम्पनीले गत १३ गतेका दिन देखि नै सो मात्राको सेयर निष्कासन गरिरहेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ । बैंकका सेयरधनीले आजको तीन दिन अर्थात वैशाख २६ गतेसम्म हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकेको छ ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनमा ढकालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा मुक्तिनाथ डेभलपमेन्ट बैंककका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकाल निर्वाचित भएका छन् । ढकालले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र पौडेललाई ५ मतले पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचन जितेका हुन् । ढकालले २२ मत पाएका थिए भने पौडेलले १७ मत पाएक थिए । ४० मत खसेको निर्वाचनमा १ मत बदर भएको थियो । एसोसिएसनको शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाले २ बर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षसहित ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चुनेको हो । अध्यक्ष, महासचिव र कोषध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो भने अन्य पदमा निर्विरोध भएको थियो । प्रथम उपाध्यक्षमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाल र द्धितिय उापध्यक्षमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल निर्विरोध निर्वाचित भए । महासचिवमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल निर्वाचित हुँदा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश पोखरेल पराजित भए । फेवा विकास बैंकका रेशम थापा सचिव चुनिएक छन भने उनले मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी वस्तीलाई हराएका थिए । कोषाध्यक्षमा भने तिनाउ विकास बैंकका प्रदिप श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरुमा कन्काई डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ प्रकाश बज्राचार्य, सिन्धु विकास बैंकका सीइओ सञ्जिब प्रधान, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक सीइओ खिमबहादुर जीसी, कञ्चन डेभलपमन्ट बैंकका सीइओ बिरुराम जैशी र साहारा डेभलपमेन्टका निमित्त सिइओ अजितकुमार झा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
सेन्ट्रल फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्सले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य गत २२ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कुपन्डोलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० प्रतिशत हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ३२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
सनराइज बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्दै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
काठमाडौं । सनराइज बैंकले सर्वसाधारणकोलागि ३० प्रतिशत (१० बराबर ३ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि आगामी वैशाख ३० गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक हकप्रद पश्चात कम्पनीको पूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५४१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
