चुनावी अर्थतन्त्र : झन्डा बनाउने कपडा बजारमा अभाव
बुटवल । राजनीतिक दलले अत्यधिक मात्रामा झन्डा बनाएपछि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनाव चिह्न र पार्टीको झन्डा छाप्ने कपडाको अभाव भएको छ । झन्डा बनाउँदै आएका व्यवसायीले कालोबजारीमा महँगो मूल्यमा कपडा किनेर आपूर्ति गरेका छन् । बुटवलमा झन्डा निर्माण गरिरहेको अप्टिकल डिजाइनका सञ्चालक शपनकुमार एन्जिलले झन्डा बनाउने रातो र सेतो कपडाको अभाव भएको बताए । ‘पसलमा सजिलै पाइने कपडा अहिले महँगो मूल्यमा भनसुन गरेपछि मात्र पाइन्छ’, उनले भने । कपडा व्यापारीले झन्डाका लागि कपडाको माग बढेपछि अभाव देखाएर मूल्य बढी लिएका छन् । बुटवलमा चितवनदेखि रोल्पासम्मका राजनीतिक दल झन्डा निर्माणका लागि आउने गरेका छन् ।स्क्रिन छपाइ गर्दै आएका व्यवसायीले झन्डा तथा टिसर्ट छपाइको शुल्क निर्धारणसमेत गरेका छन् । सामान्य साइजको एउटा झन्डा बनाउन ३५ रुपैयाँ लाग्छ । कांग्रेस चितवनले बुटवलबाट झन्डा र टिसर्ट छपाएर लगेको जीसी स्क्रिन प्रिन्टका सञ्चालक मामु जीसीले बताए । अहिले झन्डा र टिसर्टमा चुनाव चिह्न र झन्डा छपाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । एउटै उमेदवारले पाँच हजारभन्दा बढीको संख्यामा झन्डा बनाउने गरेको छपाइ व्यवसायीहरू बताउँछन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाका माओवादीबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार रहेका डासीराम बसेलले आफूले ६ सय टिसर्ट र चार हजार झन्डा छापेको जानकारी दिए । पसलमा सजिलै पाइने कपडा अहिले महँगो मूल्यमा त्यो पनि भनसुन गरेपछि मात्र पाइन्छ । – शपनकुमार एन्जिल, व्यवसायी नवलपरासीको कावासोती र गैंडाकोटमा झन्डा नपाएर बुटवलबाट लगिएको छ । बुटवलका छपाइ पसलमा अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलवस्तु र गुल्मीका राजनीतिक दलले झन्डाको बुकिङ गरेका छन् । प्रदेश नं ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भए पनि चुनावी प्रचार सुरु भएको छ । राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई टोपी, टिसर्ट वितरण गरेर आकर्षित गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले बढी मात्रामा झन्डा र टिसर्ट बनाउने गरेको अर्का व्यवसायी अर्जुन खत्रीले बताउनुभयो ।प्रदेश नं ५ मा हुने निर्वाचनका लागि व्यवसायीले महँगो मूल्य तिरेर भए पनि कपडा खरिद गरेका छन् । अन्य कपडा सिलाउन आएका कपडा पनि झन्डामा प्रयोग हुने गरेको छ । (अन्नपूर्ण पाेष्टबाट)
उद्योग विभाग र सेवाग्राहीबीच सम्पर्क ‘भर्चुअल’ मात्र, अनलाइनबाटै भुक्तानी र डिजिटल हस्ताक्षर
काठमाडौं । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाउने गरी विभागले अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । गएको माघदेखि लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिशसम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइन सेवा शुरू गरेको विभागले अनलाइन सेवालाई आधिकारिकता दिने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै सो सेवा शुरू गर्ने भएको हो । हाल विभागले स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका उद्योग दर्ता विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिश सम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै दिँदै आएको छ । आवश्यक कागजात स्क्यानिङ गरी अनलाइनबाटै निवेदन पठाउन सकिने भए पनि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको छ । त्यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गरी सो सेवासमेत अनलाइनबाटै गर्ने गरी विभागले डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइनको तयारी थालेको हो । विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सो सेवा शुरू गर्ने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनलाइन भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग आवश्यक समझदारी भइसकेको छ । बाँकी रहेका व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधानपछि अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरू हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै विभागले डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि वेब सवाइनर, भ्यालिडेसन सर्भरलगायतका सामग्री खरीद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय ९सीए० ले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्नसक्ने विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था छ । हाल रेडियण्ट इन्फो टेक नेपाल एकमात्र विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गर्ने सीएको रूपमा देखिएको छ । अन्य कम्पनीले यस किसिमको अनुमतिका लागि निवेदन नदिएकाले अहिलेलाई सो कम्पनी मात्र प्रमाणीकरण निकायको रूपमा रहेको हो । के हो डिजिटल हस्ताक्षर ? प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भएजस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । त्यसबाट वास्तविक निवेदकको पहिचान अथवा प्रामाणिकता हुन्छ । तर यस्तो हस्ताक्षरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भने सकिन्न । सूचनामूलक सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षर गोप्यरूपमा समावेश भएको हुन्छ । एउटा मात्र प्रमाणीकरण निकाय रहे पनि विभागले भने औपचारिकता पूरा गर्ने गरी सो कार्यका लागि अघिल्लो सातामात्र बोलपत्र आह्वान गरेको हो । १ महनिाको अवधि तोकेर आह्वान गरिएको बोलपत्र आगामी जेठ ८ गते खोलिने छ । त्यसपछि सीएसँग डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्झौता हुने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका सेवालाई अनलाइन गर्ने कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० ले सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले २०६३ मा नै विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याएको भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात् अघिल्लो वर्षको मङ्सिरदेखि मात्र विद्युतीय डिजिटल हस्ताक्षरको शुरुआत भएको हो । विभागमा डिजिटल हस्ताक्षर लागू भएमा अनलाइनमार्फत नै आवश्यक कागजात आधिकारिक रूपमा नै पेश गर्न र प्रमाणित गर्न सकिने छ । कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरामा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने भनिएको ठाउँमा त्यस्ता विद्युतीय स्वरूपमा भएका सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षरले समेत कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन् । विभागबाट प्रदान गरिने वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति, लगानी फिर्ता, उद्योगलाई सिफारिस गरिने सुविधालगातयका अन्य सेवाहरू पनि क्रमशः अनलाइनमार्फत प्रदान गर्दै लगिने बताइएको छ । (अभियानबाट)
कर नै नतिरी २६०० अर्ब डलर सम्पत्ति विदेशी खातामा जम्मा, सरकारलाई ७६७ अर्ब घाटा
नवभारतटाइम्स । एप्पल, गुगल, आइबीएम, फाइजर, पेप्सी, कोक र म्याकडोनल्ड्स जस्ता ठुला अमेरिकी कम्पनीहरुको बिदेशी खातामा बिना कर अत्याधिक रकम जम्मा रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको वासिङटनस्थित इन्स्टिच्युट फर ट्याक्स एण्ड इकोनोमिक पोलिसी (आइटीइपी)ले रिपोर्टले ती अमेरिकी ठुला कम्पनीको खातामा बिना करको २६00 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ । यो अमेरिकी कम्पनीको विदेशी खातामा रहेको सबैभन्दा ठुलो रकम हो । यसबाट अमेरिकी सरकारलाई सात सय ६७ अर्ब डलर शुद्ध घाटा पर्न आउँछ । ट्याक्स रहित सो रकम करिब एक सय ५३ मुलुकको कुल जीडीपीको बराबर रहेको छ । उक्त रकमलाई अमेरिकाको रक्षा बजेट भन्दा चार गुणा बढी रहेको भनिएको छ । सन् २०१५ मा अमेरिकी सरकारले सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाका लागि मात्र २.४५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । आईटीइपीका रिचार्ड फिलिप्सका अनुसार दस हजार फाइलको छानबिन गरेपछिमात्र यो सूचना प्राप्त भएको हो । अमेरिकाका पाँच सय ठुला कम्पनीमध्ये तीन सय २२ वटाले विदेशमा भारीमात्रामा सम्पती जम्मा गरेको पाइएको छ । कसरी सम्भव भयो ? त्यत्रो ठुलो रकम बिना कर विदेशी खातामा जम्मा गर्न कसरी सम्भव रह्यो । यसको एउटै उत्तर हुन्छ – अमेरिकी ट्याक्स कोड । फिलिपका अनुसार अमेरिकी ट्याक्स कोडमा एउटा विशेष प्रावधान छ, जसमा निहित रहेर ठुला कम्पनीले फाइदा उठाएका हुन्। अमेरिकी ट्याक्स कोडमा एउटा प्रावधान छ जसमा कम्पनीहरुको विदेशमा भएको कमाई जबसम्म अमेरिका फिर्ता आउँदैन तबसम्म कर लगाइदैन । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, ‘विदेशी कमाईलाई अमेरिका पठाएपछि मात्र कम्पनीहरुलाई पूरा अमेरिकी कर लगाइन्छ। यसममा पहिल्यै दिएको विदेशी करलाई घटाउने गरिन्छ।” विदेशी रकम भित्र्याउने ट्रम्पको प्रयास ठुलो रकमदेखेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा स्कीमको प्रस्ताव राखेका छन् । जसअनुसार कम्पनीहरुले विदेशी खाताको रकम अमेरिका भित्र्याउदा एकपटकमा दस प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यद्दपी अमेरिकामा कर्पोरेट ट्याक्सको दर ३५ प्रतिशत छ। कम्पनीहरुलाई ट्याक्समा भारी छूट अफर दिएर देशले बेहोरेको घाटा जोगाउने उनको रणनीति रहेको छ। यसअघि स्न २००४मा पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पनि यस्तै स्कीम ल्याएका थिए । जसअनुसार एकपटकमा ५.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्थ्यो । यद्दपी त्यो बेलामा सो योजनाले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेन । किनभने स्वाभाविकरुपमा कम्पनीहरुले विदेशमा कर रहित रकम राख्नुको साटो थोरै दरमा कर तिर्नु उचित ठानेनन् । फिलिप्सका अनुसार यसरी विदेशमा ठुलो रकम राख्ने कम्पनीहरुको प्रवृत्ती रोक्न अमेरिकाले तुरुन्त ती रकममा कर लगाउने प्रावधान ल्याउनु जरुरी रहेको छ । ट्याक्समा छूट नपाएपछि कम्पनीहरुले आफै विदेशी खातामा रकम राख्न बन्द गर्ने उनले बताए।
सरकारले जग्गा नभएका भूकम्प पिडितलाई थप दुई लाख दिने
काठमाडाैं ।सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचिमा परेका तर आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित ठाँउमा सर्न चाहने भूकम्पपिडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया दिने भएको छ । यही बैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्राधिकरणले पठाएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७४ बैशाख ८ गतेको वैठकले लाभग्राही सूचिमा परेका त्यस्ता लाभग्राहीलाई घर बनाउने जग्गा खरिदका लागी अनुदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराउने गरि पठाएको पहिलो संशोधन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी स्वीकृत कार्यविधी अनुसार सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाईका घर क्षति भई लाभग्राही सूचिमा परेका लाभग्राहीको हकमा एका सगोलका घर परिवारको नेपाल राज्यभर अन्यत्र जग्गा नभएका र जोखिमयुक्त वस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने शर्तमा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी अुनदान स्वरुप दुई लाख रुपैया उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । तर त्यस्तो लाभग्राहीले हाल उपभोग गरिरहेको स्थान प्रयोग गर्न पाउने छैन । यस्ता लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागी थप तीन लाख अनुदान समेत प्राप्त गर्ने छन् । यसअघिको कार्य्विधिमा सर्वाजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भएकोमा त्यस्ता घर पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरणका लागी अनुदान नदिने व्यवस्था थियो भने जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका लाभग्राहीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्यौल थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा हालसम्म पहिचान भएका मध्ये आफ्नो जग्गा नभई सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका ९ हजार ४ सय २० घरधुरी परिवार लाभाविन्त हुनेछन् । त्यस्तै १ सय १२ ओटा जोखिमयुक्त वस्तीका २७ सय ५१ घरधुरी सुरक्षित स्थानमा सर्न बाटो खुलेको छ । जोखमयुक्ती वस्तीबाट अन्यत्र सर्न चाहने लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा सिमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ । यस्तै स्वीकृत कार्यविधी अनुसार अनुदान सम्झौता हुनु अगावै घरधनी स्वयंमले घर निर्माण गरिसकेको र चेकजाँच गर्दा त्यो भूकम्प प्रतिरोधी भए त्यस्ता लाभग्राहीलाई एकमुष्ठ तीन लाख रुपैया अनुदान पाउने छन् । उक्त कार्यविधिमा २०७२ साल बैशाख १२ गते अगावै सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा अंशबण्डा कागज पारित गरेका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, तर अंशबण्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भएतापनि २०७२ बैशाख १२ गते अगावै मानो छुट्टिई अलग घर बनाई बसेका र केन्द्रीय तथ्याकं विभाद्वारा भूकम्प प्रभावित लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्यांकमा परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरेको अवस्थामा स्थानीय गाउँपालिका वा न.पा. प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा हुने सर्ज्मिनको आधारमा पुष्टि भएमा त्यस्तो भूकम्प प्रभावित घरधनीलाई समेत छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिने बताए । त्यसैगरी प्रवलीकरण गर्नका लागी एक लाख अनुदान गर्ने सम्झौता भएपनि सो क्रममा घर भत्किए वा भत्काउन पर्ने भएमा त्यस्तो घरधनी लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणको बर्गमा राखी तीन लाख रुपैया अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । तर प्रवलीकरण सम्झौता गरि प्रवलीकरण नगरेमा वा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधी अनुरुप नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने समेत संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
आश्वा प्रणालीबाट गरिएका आवेदन गम्भिर त्रुटी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा लगानी गर्ने ४२१९ जना सिस्टमबाट आउट
काठमाडौं । सेयर आवेदन प्रणाली सरल बनाउन लागू गरिएको आश्वा प्रणालीमा कार्यान्वयनमा गम्भिर समस्या देखिएको छ । प्रणालीगत रुपमा देखिएको समस्याका कारण स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओमा लगानी गर्ने आवेदन गर्ने ४ हजार २१९ लगानीकर्ता प्रक्रियाबाट बाहिरिनु परेको छ । धेरै व्यक्तिले एउटै हितग्राही परिचय नम्बर (विओआईडी) उल्लेख गरि आवदेन गर्ने, आश्वा फारमको नमूना र आकार कम्पनी पिच्छे फरक हुने, आवेदकहरुको नाम जुध्ने जस्ता समस्याले आश्वा प्रणाली प्रयोगमा समस्या देखिएको बताईएको छ । आश्वा प्रणाली विश्वको उत्कृष्ट प्रणाली भए पनि लगानीकर्ता जागरुक नभएकोले समस्या भएको एनएमवी क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले बताए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओ बाँडफाँड बैशाख २२ गते गर्ने तय भएपनि सिष्टममा देखिएको समस्याले गर्दा ३ दिन ढिला भएको उनले जानकारी दिए । ‘सिस्टममा समस्या देखियो, लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने देखियो, हामीले धितोपत्र बोर्डलाई पनि जानकारी गरायौं, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकलाई पनि जानकारी गरायौं । धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिहरु आएर सबै हेर्नुभयो । उहाँहरुले पनि समस्या बुझ्नुभयो’ सेयर बाँडफाँड कार्यक्रममा घिमिरेले भने–‘हामी सबैले छलफल गर्यौ । केही दिन ढिला भएर केही विग्रदैन तर लगानीकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । र अन्तिममा प्रक्रिया पुरा गरेर आउने सबै लगानीकर्तालाई सेयर बाँडफाँड हुने सिस्टममा ल्याउन सफल भयौं ।’ एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कमल प्रसाद गौतमका अनुसार ४ हजार २१९को आवेदन रद्द भएको छ । दोहोरो विओआईडी भएका, विओआईडी उल्लेख नगरी आवदेन गरेका, गलत विओआईडी उल्लेख गरिएका र अडकित्ता माग गर्ने आवेदकलाई सेयर वितरण गरिएको छैन । ९ कित्ता, १२ कित्ता, १३ कित्ता जस्तो अड कित्ता सेयर माग उल्लेख्य मात्रमा भएको र यस्तो अड आवेदन गर्नेमा ९५ प्रतिशत आश्वा प्रणाली अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आएको गौतमले बताए । त्यस्तै १५१ जनाले २/२ वटा गरी १०२ वटा आवेदन गरेकोले उनीहरुको आवेदन रद्द गरिएको छ । ‘बाहु र बाजेको नाम जुदेपछि सिस्टमले दोहोरो आवेदन परेको देखाउँछ । त्यसकारण उनीहरु आउट भए’ गौतमले व्याख्या गरे । केही आवेदनमा विओआईडी फरक, नागरिकता जारी भएको जिल्ला फरक, नागरिकता नम्बर फरक भएपनि आवेदक, उसको बुबा र बाजेको नाम मिल्न गएकोले समस्या आएको उनले बताए । यस्तो समस्याबारे आफूहरुले धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी गराएको उनले बताए । आफ्नो विओआईडी विर्सेका व्यक्तिले सम्बन्धित संस्थामा आफ्नो नामका आधारमा विओआईडी खोजी गर्ने तर तीन पुस्ताको नाम जाँच नगरि विओआईडी लिएर आवेदन गर्ने आवेदकहरु मध्येबाट एउटै विओआईडी उल्लेख गरी धेरै जनाले आवेदन गरेको पाइएको उनले बताए । ‘ललितपुर ठेगाना उल्लेख रहेको शान्ति महर्जनको नामबाट ७ वटा आवदेन परेका छन्’ यस्तो अवस्थामा हामीले विओआईडी हेर्ने हो, विओआईडी पनि जुधेको अवस्थामा उनीहरु प्रक्रियाबाट वाहिरीएका छन्’ उनले भने । सेयर आवेदन गर्ने प्रणालीमा सुधार भईरहे पनि नयाँ प्रणाली पूर्णरुपमा सहि छन् भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभएको बताए । हरेक बैंकले आश्वा प्रणालीको फारम फरक आकार र डिजाईनमा भएकोले डाटा संकलन र रुजु गर्ने कठिन भएको उनले बताए । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर १४० कित्तासम्म आवेदन गर्नेलाई चिठ्ठा, १५० कित्ता भन्दा बढी आवदेन गर्नेलाई ६.३८ प्रतिशत
‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ऐतिहासिक हुन्छ’- गभर्नर डा नेपाल
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ऐतिहासिक हुने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको आव २०७४/७५ का लागि पूर्व बजेटकालीन अन्तक्र्रियामा उनले भने, “स्थानीय तह निर्वाचनसँगै मुलुक सङ्घीयतामा जाने निश्चित भएकाले अन्य बजेटभन्दा यो फरक तवरले आउँछ ।” गभर्नर डा नेपालले नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बताउँदै चालु आवदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारको दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत रहेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगानीमैत्री एवम् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र कर विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री केशव बडालले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको मर्मलाई ध्यान दिएर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी मोतीलाल दुगढले जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । चेम्बरका महासचिव कमलेस अग्रवालले लगानीमैत्री र करमैत्री बजेटले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका विभिन्न आठ स्थानमा गरेको छलफलपछि पूर्वबजेट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । रासस
गैर आवासीय राजदूतहरुको सम्मेलन सम्पन्न, पूर्वाधार क्षेत्रमा लागानी गर्न जोड
काठमाडौं । इन्स्टिटियुट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च(आइएसएसआर)ले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय, दिल्ली स्थित गैर आवासीय राजदूतहरुको सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । आइएसएसआरले नेपाली राजदूतावास र प्याविलियन ग्रुपको सहकार्यमा मे ५ र ६ माभारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल हेर्ने गैर आवासीय राजदूतहरुलाई लक्षित गरेर दुईदिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था, लगानीका अवसरहरु, लगानीका वातावरण, तथा पुनर्निर्माणको अवस्था वारे जानकारी दिई ती मुलुकहरुसंग अर्थिक संभावनाका क्षेत्रहरुका वारेमा अबधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा गैर आवासीय राजदूतावासहरुका अतिरिक्त अन्य राजदूतावासहरु, भारतका वैदेशिक लागानीकर्ताहरु, र भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयको पनि सहभागिता रहेको थियो । साथै नेपालबाट नेपाल सरकारका सचिवहरुकाअतिरिक्तनीजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरले पनि सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । यस सम्मेलनको उद्घघाटन नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र भारतीयविदेश मंत्रालयकाविदेश राज्यमन्त्री जेनेरल भीके सिंहले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीतथा परराष्ट्र मंत्री डा. महतले यो सम्मेलनलाई विशिष्ट र पहिलो भन्दै सहभागीहरुलाई ढुक्क भएर कृषी, जलस्रोत, पर्यटन र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतअन्य क्षेत्रमालगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । सोहि सम्मेलनमा, विदेश राज्यमन्त्री जेनेरल भीके सिंहले नेपालमा नीजीक्षेत्र बढि मात्रामा व्यापारिक क्षेत्रमा लागेकाले उनीहरुलाई पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लागानी गर्न आह्वान गरेका छन् । सो कार्यक्रममा, भारतका निम्ति नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र आइएसएसआरका अध्यक्षप्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुप्यालले सम्मेलनको औचित्य र उद्देश्य माथी प्रकास पार्दै नेपालमा लगानी गर्न सहभागीहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर १४० कित्तासम्म आवेदन गर्नेलाई चिठ्ठा, १५० कित्ता भन्दा बढी आवदेन गर्नेलाई ६.३८ प्रतिशत
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले निष्काशन गरेको एफपीओ सोमबार बाँडफाँड भएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार १० कित्ता देखि १४० कित्तासम्म सेयर आवेदन गर्नेलाई चिठ्ठा प्रणालीबाट बाँडफाँड गरिएको छ । उनीहरुमध्ये प्रति आवेदक १० कित्ता सेयर पाएका छन् । १५० र १६० कित्ताका आवेदकलाई दश कित्ताका दरले सेयर वितरण गरिएको छ । १७० कित्ता आवेदन गर्नेले ११ कित्ता तथा सबैभन्दा बढी २५ हजार ५८० कित्ता आवेदन गर्नेले १६३० कित्ता सेयर पाएका छन। एनएमबी क्यापिटलका अनुसार ९९ जना आवेदकले १६३० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन । ९९ जनाले १६३० कित्ता सेयर पाएका छन् । उनीहरु सबैभन्दा बढी सेयर पाउने आवेदक हुन् । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा २५ लाख ५८ हजार १४० लाख कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । त्यसमा २ करोड ८२ लाख ३० हजार ४७० कित्ता सेयरका लागि माग आवेदन परेको थियो । बैंकले निष्काशन गरेको भन्दा ११.०४ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । १ लाख ४० हजार १३२ जनालाई बाँडफाँड गरिएको छ ।
