युटिएलसँग अप्टिकल फाइबर सम्झौता, २ बर्षमा २ अर्ब खर्चेर १९ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने
काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको छ । सोमबार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र युटिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । युटिएलले २ अर्ब १ करोड रुपैंयाँ खर्चेर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने छ । आगामी २ बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । युटिएल पछिल्लो १३ बर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो ।
बैंक अफ काठमाण्डूले ६१ लाख कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने, प्रतिकित्ता मूल्य ३१० रुपैयाँ
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)ले ६१ लाख ५८ हजार ०६७ कित्ता थप साधारण सेयर (फरदर पब्लिक इस्यु (एफपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरमा २१० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थपेर प्रतिकित्ता ३१० रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले कुल एक अर्ब ९० करोड ९० लाख ७७० रुपैयाँको एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोक्ने उर्जा मन्त्रीको घोषणा
सल्यान । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतीय सरकारी कम्पनी इइएसएलसँगको एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोकिने घोषणा गरेका छन् । उनले एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा बाहिर आएजस्तो कुनै चलखेल नभएको स्पष्ट पार्दै उज्यालो नेपाल अभियानका लागि बल्ब खरिद प्रक्रिया नरोकिने बताएका हुन् । गृह जिल्ला रुकुम जाने क्रममा श्रीनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले भने, बल्ब खरिद गर्ने कुरा नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता गरेर हुने कुरा हो, यसमा कुनै चलखेल भएको छैन । उनले खलङ्गा शीतलपाटी खानेपानीका लागि विद्युत् जडान प्रक्रिया ढिला भइरहेकाले तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सल्यानलाई निर्देशन पनि दिए । मंगलबार मात्रै काठमाडौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भावुक हुँदै बल्ब खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रमाण फेला परेमा आफु झुण्डिन तयार रहेको बताएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन छलेर २ अर्ब भन्दा बढि रकमको समान खरिद गर्न लागेको भन्दै मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आलोचना भैरहेको छ । प्राधिकरणले भारत सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको इइएसएल कम्पनीसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो कम्पनीले प्रति बल्ब ६५ भारतीय रुपैंयाँमा(१०४ रुपैंयाँ)मा हेटौँडासम्म बल्ब ल्याइदिने भनेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तथा १० प्रतिशत सेवा शुल्क थपेर प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बेच्ने मोडालिटी बनिरहेको छ । टेण्डर बिना नै ठुलो रकमको खरिद गर्न लागेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भएपछि मन्त्री शर्माले पनि उर्जा मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर दुःखेसो पोखेका थिए ।
‘रेडमी नोट ४’ मोबाइल नेपाली बजारमा, मूल्य २८ हजार ४९९ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । वत्सल इम्पेक्स प्रा.लि ले रेडमी सिरिज अन्तर्गतको रेडमी नोट ४ मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ग्राहक वर्गको चाहानालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले उक्त मोबाइल नेपाली बजारमा भित्र्याएको हो । ५.५ इन्च डिस्पले रहेको उक्त मोबाइलको वाहिरी भागमा धातु जडान गरिएको छ । २.० गिगाहर्जको क्वालकोम स्न्यापड्रागन ६२५ प्रोसेसर रहेको मोबाइलमा ४ जिबिर्यामर ६४ जिवि रोम, ४१०० एमएएचको ब्याट्रि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, मोबाइलमा १३ मेगापिक्सलको पछि जडित क्यामेरा र अगाडी ५ मेगापिक्सल क्यामेरा, एमआइयूआइ ८ मा आधारित एनरोइड भी ६.०१ मार्समेलो रहेको छ । कम्पनीले केहि समयको लागि मोबाइलको अग्रिम बुकिङ्ग मूल्य २८ हजार ४९९ रुपैयाँ तोकेको छ ।
वृज सिमेन्टको ‘हामी हौ देशका उर्जा’ नामक अभियान शुरु, गुणस्तर र मजवुतीलाई अझ बिश्वसनीय बनाउने
काठमाडौं । वृज सुपर प्रिमियम ओपीसी सिमेन्टले ‘हामी हौ देशका उर्जा’ नामक अभियान शुरु गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उत्पादनलाई ग्राहकहरुको बीचमा विश्वासका साथ गुणस्तर र मजवुतीलाई अझ दरिलो बिश्वसनीय सम्बन्ध निर्माण गर्नको लागि नयाँ ढंगवाट नयाँ उर्जा सहित वजार प्रर्वधन शुरु गरेको बताएको छ । वृज इण्डष्ट्रीज प्रा.लि केडिया अर्गनाईजेशन अन्तर्गत एउटा प्रभाग हो । यो कम्पनी भैरहवा-लुम्विनी (रुपन्देही जिल्ला) मा अवस्थित छ । वृज सिमेन्ट उद्योगले पोर्टल्याण्ड पोजोलाना सिमेन्ट (पि.पि.सि.) र साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) दुवै किसिमका सिमेन्ट उत्पादन गरि विक्री वितरण गर्दैै आइरहेको छ । कम्पनीले साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट (ओ.पि.सि) मा वृज सुपर प्रिमियम र शंकर शक्ति उत्पादन गर्दछ भने, पि.पि.सि. सिमेन्ट अन्तर्गत वृज, जम्वो, लक्ष्मी, वृज गोल्ड, वृज सुपरकिंग्स र स्र्माट सिमेन्ट व्राण्डहरु उत्पादन गर्दछ । वृज सिमेन्टको सवै उत्पादनलाई उच्च गुणस्तरीय एच.डि.पि.ई. प्लास्टिको वोरामा, ५० के.जी. परिमाणमा प्याक गरी वजारमा पठाइन्छ । यस उधोगका डिलरहरुको ठूलो सञ्जाल नेपाल भरी रहेको छ जसवाट आफुले चाहेको जुनसुकै ठाउँमा पनि सिमेन्ट सजिलै पाउन सकिन्छ । १५ वर्षदेखि निरन्तररुपमा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री वितरया गर्दै आइरहेको हुँदा वजारको मागको दृष्टिले पनि अरु सिमेन्ट भन्दा प्रतिस्पर्धामा अघि रहेको छ । वजार प्रर्वधनको क्रममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका तथा नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउने चर्चित युवा फुटवल खेलाडी नवयुग श्रेष्ठ, नेपाली क्रिकेट जगतका चर्चित खेलाडी एवं टिम क्याप्टेन शरद भेसवाकर , नेपालको मनाङ्ग तथा मुस्ताङ्गलाई वायरलेस इन्टरनेटवाट जोडि सुचना प्रविधि मार्फत परिचित गराउने नेपालको पहिलो व्यक्तित्व एवं एशियाको नोवेल पुरस्कारको नामले चिनिने म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत सन् २०१६ को मिस नेपाल अस्मी श्रोष्ठ सहित ४ जनालाई वृज सिमेन्टले एशोसिएट गरि व्राण्ड एम्वेसेडरको रुपमा लिएको छ । गुणस्तरिय उत्पादनहरुप्रति सदैव प्रतिवद्ध वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.आइएसओ ९००१ः२००८ बाट प्रमाणित छ साथै यसका उत्पादनहरु वृज सिमेन्टका पिपिसी ब्राण्डहरुले एनएस ३८५ एवं वृज सिमेन्टका ओ पि सि ब्राण्डहरु एनएस ४९बाट प्रमाणित भइसकेका छन् । वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज प्रा.लि. ले आफनो उत्पादन १५ बर्षदेखि निरन्तर रुपमा बजारमा ल्याइरहेको छ । उच्च प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र वर्षौ वर्षको विश्वास रहेको वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजले गुणस्तरीय उत्पादनमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने कुरा कंपनीका सिनियर मार्केटिङ्ग एण्ड व्राण्ड म्यानेजर अमित श्रेष्ठले बताए ।
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक अशोक कुमार उप्रेतीले दिए राजीनामा
काठमाडौं । श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक अशोक कुमार उप्रेतीले राजीनामा दिएका छन् । वैशाख २५ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उप्रेतीको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । उप्रेतीले बैशाख २५ गतेदेखि लागु हुने गरि राजीनामा दिएका हुन् ।
नेपालीका मौलिक घरबस्ती शरणार्थी शिविरमा परिणत हुँदै, संख्या मात्र बढी देखाउने होडले समस्या
काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली समाजका मौलिक घरहरु नास भएको र सरकारी अनुदानमा बनेका नयाँ घरहरु शरणार्थी शिविर जस्तो बन्दै गएकोमा सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कम लागतमा घर बनाउने र छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धामा सरकारी तथा गैरसरकारी तहको सहयोगमा बनेका घरहरु शरणार्थीहरुका लागि बनाईएको टहराहरु जस्तै घर निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘गाउँघरमा ढुंगा (स्लेट)ले छाएका २ तले, ३ तले घरहरु नेपाली समाजका मौलिक घर हुन् । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा त्यस्ता घर बन्न सकेनन्’ डा पोखरेलले भने-‘धेरैले दुई कोठाको घर बनाएको र ती घर पनि टिनले छाएको देखियो । हेलिकम्पटरबाट वा जहाजबाट हेर्दा पुनर्निर्माण पछिको बस्ती शरणार्थी शिविर जस्तो देखियो ।’ परम्परागत र मौलिक घर नबन्दा गाउँबस्तीको सुन्दरता नै गुमेको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य छिटो गर्ने र संख्यात्मक नतिजा राम्रो देखाउने दौडमा सरकारी र गैरसरकारी निकाय लाग्दा आफ्नो मौलिकता गुमेको उनले टिप्पणी गरे । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु पनि गाउँमा यति घर बनायौं भनेर धेरै काम गरेको देखाउन केन्द्रीत भए । सरकारले पनि पुनर्निर्माणको काम छिटो भएको देखाउने संख्यात्मक रुपमा मात्र निर्माण भएको देखाउनेतिर लाग्यो’ पोखरेलले भने-सर्बसाधारणमा पनि राम्रो घर बनाउने तर्फ नलागि सरकारी अनुदान हातपार्ने उदेश्यले टिनले छाएको २ कोठे टहरा बनाउने तर्फ केन्द्रीत भएको पाईयो । मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुनर्निर्माण केही ढिला भए पनि र केही महँगो भएपनि राम्रो घर बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिदिने उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष जोड दिए । चुनावले पुनर्निर्माणको कार्य दुई हप्ता ठप्प हुन गईरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीयत तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरु आउने र पुनर्निर्माणले गति लिने बताए । ‘आगामी १ वर्षमा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो काम हुने सम्भावना छ’ उनले भने । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने मध्ये ३१ प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको अनुदान माग गरेको उनले बताए । हाल दैनिक ५०० जनाले दोस्रो किस्ताको माग आवेदन बुझाउने गरेको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै २ लाख ४ हजार गुनासोकर्ताको लागत संकलन तथा पुनजाँचको लागि इन्जिनियर्स खटाउने उनले बताए । ३०० जना इन्जिनियर्सले काम छोडेर राजीनामा दिएकोले उनीहरुको ठाउँमा नयाँ इन्जिनियर्स नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको उनले बताए ।
हुलाकी राजमार्ग आसपासमा दश नयाँ सहर बन्दै, काठमाडौँमा मात्रै चार वटा
काठमाडौं । सरकारले तराई-मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ । तराई-मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ दश सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थित रुपमा तराई- मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ । हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रुपमा रहेको छ । सो राजमार्गले पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिई तराईका २० वटै जिल्लालाई जोडेको छ । हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवन रेखाका रुपमा लिइन्छ । राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमी दायाँबायाँ १० बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । छनोट भएका १० नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४/७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए । ती सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसङ्ख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नं प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् । त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रङ्गेली, प्रदेश नं २ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् । यस्तै प्रदेश नं ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नं ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् । हुलाकी राजमार्ग तराईका सहरलाई जोड्ने एक प्रमुख राजमार्ग भए तापनि यसको वरिपरिका बस्तीको विकास व्यवस्थित रुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सो अवधारणा अगाडि सारेको र तराई क्षेत्रमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । काठमाडौँमा चार नयाँ व्यवस्थित सहर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न चार नयाँ र व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले काठमाडौँको दक्षिण पश्चिम, पूर्वदक्षिण र उत्तर दिशामा दश÷दश हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारले रु दश अर्ब र निजी क्षेत्रबाट रु चालिस अर्ब आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी गर्नेछ । जग्गाको व्यवस्थित एकीकरण र स्मार्ट सहरको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नगरको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्नका एक लाख रोपनी क्षेत्रफल छुट्ट्याइने छ । यस्तै मूलपानी क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूल सडक तथा साली नदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म नयाँ अवधारणाले समेट्नेछ । त्यस्तै खरिपाटीको नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुनः मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई जोडिनेछ । सरकारको योजनानुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरको सूर्यविनायकको जङ्गलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट हुँदै अरनिको राजमार्गमा जोडिनेछ । यस्तै कौशलटार हुँदै पुनः सूर्यविनायकसम्म नयाँ सहर पुग्नेछ । दश हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने सो सहरलाई दोस्रो स्याटलाइट सहरका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । सो अवधारणानुसार भक्तपुरका गुन्डु, बालकोट र दधिकोटका सबै भूभाग समेटिने छ । सो सहर निर्माण परियोजनाका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणानुसार कार्यान्वयन गरिने सरकारको तयारी छ । मन्त्री केसीले काठमाडौं असाध्यै अव्यवस्थित बन्दै गएको तथा दुई आना- तीन आना जग्गामा १२ तले भवन बन्दै गएको अवस्था नियन्त्रण गर्न र सुन्दर सहर बनाउने योजनानुसार सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए। सहरी विकास रणनीति र युएन ह्याबिट्याटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको र बाहिरी चक्रपथलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
