सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने, जेठ ४ गतेदेखि बुक क्लोज
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले १६.०७ प्रतिशत बोनस सेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बोनस सेयर दुई विकास बैंक प्राप्तिअघि वितरण गरिने र हकप्रद सेयर प्राप्तिपछि निष्काशन गरिने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ । यस बैंकले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक र ४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कसमस डेभलपमेनट बैंक प्राप्ति गर्दैछ । दुबै बैंक प्राप्ति गर्न सेयर स्वाप रेसियो १ बराबर १ गरिएको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले जनाएको छ । बोनस सेयर वितरण र दुई बैंक प्राप्ति पनि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्राप्तिपछि बैंकले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बनाउने भएको छ । गत वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण, दुई विकास बैंक प्राप्ति, त्यसको स्वाप रेसियो अनुमोदन र हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि विशेष प्रस्तावसहित बैंकले जेठ १९ गते साधारणसभा बोलाएको छ । बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैंकले जेठ ४ देखि १९ गतेसम्म सेयर दर्ता किताव बन्द गर्ने भएको छ ।
खर्चिलो र भड्किलो बन्दै निर्वाचन
सिन्धुपाल्चोक । निर्वाचन आचारसंहितालाई उल्लङ्घन गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचारप्रसारलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाएका छन् । निर्वाचन आउन चार दिनमात्र बाँकी छँदा सिन्धुपाल्चोकका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारले व्यापक खर्च गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले विभिन्न शीर्षकमा गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा नै तोकेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले दैनिक प्रचारप्रसारका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका पाइएको छ । “कार्यकर्ता परिचालन गर्नैप¥यो, गाडीभाडा, खाजाखाना खर्चलगायतमा दैनिक रु एक लाखदेखि रु एक लाख ५० हजारसम्म त खर्च भइहाल्छ,” नगरप्रमुखका एक उम्मेदवारले भने । उम्मेदवारले दैनिक सदरमुकाम चौतारा, बाह्रबिसे, मेलम्ची, जलविरेलगायत ठाउँमा ¥यालीको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रत्येक दिन बजार क्षेत्रमा गाडी तथा मोटरसाइकल ¥याली गर्दै आएका छन् । निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा नगरप्रमुखको उम्मेदवारैपिच्छे दैनिक सात वटादेखि १० वटासम्म गाडी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । घरदैलो अभियान तीव्र निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सिन्धुपाल्चोकका तीन वटा नगरपालिका तथा नौ वटा गाउँपालिकामा निर्वाचनको माहोल तात्दै गएको छ । अहिले निर्वाचनमा भाग लिएका सम्पूर्ण दलका उम्मेदवार मतदातासँग भोट माग्न घरदैलो अभियानमा जुटेका छन् । करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्न पाउन लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै बाह्रबिसे नगरपालिकाका २१ वर्षीय सन्तोष कार्कीले भने– “आफ्नालाई होइन राम्रा उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु ।” जिल्लामा विभिन्न दलले उम्मेदवारी दिएपनि मुख्यगरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एक एक सिटमा जित हासिल गरेको थियो । बाह्रबिसे नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले चुनावी तालमेल गरेका छन् । दुई पत्रकार उम्मेदवार स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाबाट दुई जना पत्रकारले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् । पत्रकार भक्तध्वज बोहोराले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा पत्रकार लक्ष्मी पौडेलले सुनकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका हुन । जिल्लामा १४४ वटा मतदान केन्द्र छन् ।
सिभिल बैंकको वित्तीय रिपोर्ट खराव, नाफा घट्यो, खराव कर्जा बढ्यो
काठमाडौं । सिभिल बैंकको वित्तीय रिपोर्ट खराव आएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको नाफा घटेको छ भने खराव कर्जा बढेको छ । निक्षेप र कर्जा विस्तार अत्यान्तै न्यून छ भने कष्ट अफ फण्ड ह्वात्तै बढेको छ । चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको सिभिल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नौ महिनामा १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा बैंकले १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा यस बैंकको सञ्चालन नाफा ३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । प्रोभिजन राईट व्याकबाट २७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आउँदा बैंकको खुद नाफालाई सहयोग पुगेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षम ४७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा गएको छ । बैंकको खराव कर्जा ४.६६ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा २.१७ प्रतिशत थियो । खराव कर्जा बढ्नु नै बैंकको नाफा घट्नुको मुख्य कारण हो । नाफा घट्दा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ४ रुपैयाँ ५२ पैसामा झरेको छ । त्यस्तै बैंकको कष्ट अफ फण्ड उच्च भएको छ । चैत मसान्तसम्ममा कष्ट अफ फण्ड ६.३२ प्रतिशत छ । सामान्यतय वाणिज्य बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । ठूला र पुराना बैंकहरुको कष्ट अफ फण्ड २ देखि ३ प्रतिशतको बीमा देखिन्छ । यस बैंकको स्प्रेडदर २.५६ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ५ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर राखेर काम गर्न पाईन्छ । स्प्रेडदर भनेको निक्षेप र कर्जाको औषत व्याजदर अन्तर हो । स्प्रेडदर जति बढी भए त्यति बैंकको खुद नाफा बृद्धिमा सहयोग गर्छ । एक वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोडले थपिएको छ । तर व्यापार विस्तार कम छ । सिद्धान्तत बैकिङ क्षेत्रमा पुँजीको तुलनामा १० देखि ११ गुणा बढी व्यापार विस्तार हुनुपर्छ । यस आधारमा १ अर्ब ५० करोड पुँजी वृद्धि हुँदा निक्षेप र कर्जा १५ देखि १८ अर्बले वृद्धि हुनुपर्ने हो । तर एक वर्षमा बैंकको निक्षेप करिव ५ अर्ब बढेर ३३ अर्ब भएको छ । कर्जा सापटी पनि ५ अर्बले वृद्धि भई २९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । लगानीकर्ताको लागि चिन्तको विषय के छ भने बैंकमा हालै मात्र अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पद छाडेका छन् । साथै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले पनि छाडेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दुबैले एकै पटक छाड्दा बैंकका संस्थापक सेयरधनीमा केही निराशा देखिएको छ । साथै, विभिन्न विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी गाभिएर आउँदा बैंकमा नयाँ लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक भित्रिएकाले उनीहरुबीचको सम्बन्ध सन्तुलन बैंकका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको जानकारहरुहरु बताउँछन् ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ३१ करोड, प्रति सेयर आम्दानी ११ रुपैंयाँ २४ पैसा
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ३१ करोड ९ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा बैंकले गत आवको सोही अवधीमा गरेको भन्दा ७ करोड ८५ लाखले बढि हो । गत आवको नौ महिनामा सेञ्चुरीले २३ करोड २४ लाख नाफा कमाएको थियो । ३ अर्ब ६८ करोड चुक्ता पुँजी रहेको सेञ्चुरीको जगेडा कोषमा ९३ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ३३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ३० अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी २ अर्ब ३ करोड छ भने ब्याज खर्च १ अर्ब २६ करोड रहेको छ । खराब कर्जा शुन्य दशमलब ५३ प्रतिशत रहेको बैंकले राइटब्याकबाट ३ करोड प्राप्त गरेको देखिन्छ । सेञ्चुरीको प्रति सेयर आम्दानी ११ रुपैंयाँ २४ पैसा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १२५ रुपैंयाँ २९ पैसा रहेको छ ।
२०७३ सालमा अपार्टमेण्ट दर्ता शून्य, डेभलपर्सले निर्माण गरेका घरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून
काठमाडौं । अर्बौं लगानीमा बनेका अपार्टमेण्टका फ्ल्याटको किनबेच भूकम्पयता ठप्प छ । उपत्यकाभित्रको जमीन घरहरूले भरिँदै गएपछि बढ्दो बसाइँसराइको चाप थेग्ने गरी पछिल्लो दशकमा विकसित हुन थालेको ‘अपार्टमेण्ट संस्कृति’ धराशयी हुने अवस्थामा पुग्दै छ । २०७१ देखि २०७३ सालसम्ममा एउटा अपार्टमेण्ट दर्ता भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७२ जेठमा दर्ता भएको भाटभटेनी अपार्टमेण्ट (दोस्रो) पनि पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेकाले दर्ता भएको बताइएको छ । त्यसबाहेक भूकम्पयता कसैले नयाँ अपार्टमेण्ट निर्माणको स्वीकृति लिएका छैनन् । पहिल्यै स्वीकृति लिएकाले पनि निर्माण कार्य शुरू गरेका छैनन् । कतिपयले स्वीकृत परियोजना नै रद्द गरेका छन् । २०६१ सालमा एउटा अपार्टमेण्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०७२ को शुरुआतसम्ममा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या ७१ पुगेको थियो । तर, १२ वैशाख २०७२ को भूकम्प त्यो विन्दु बन्न पुग्यो, जहाँबाट ‘हाइराइज’ भवन निर्माणमा ब्रेक लाग्न पुग्यो । उपत्यकामा २०६४ सालपछि अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि तीव्ररूपमा निवेदन दर्ता भएको थियो । निवेदन दर्ता गर्ने क्रम २०६९ सालपछि भने घट्दै गएको छ । २०६४ मा ७, २०६५ मा २३, २०६६ मा १२, २०६७ मा ७ तथा २०६८ मा ८ ओटा अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि निवेदन दर्ता भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर गणेश कर्माचार्यले जानकारी दिए । २०६९ र २०७० सालमा भने अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि ४/४ ओटा निवेदन परेका छन् । त्यस्तै २०७२ सालमा पहिलेदेखिकै प्रक्रियामा रहेको एउटा अपार्टमेण्ट दर्ता भएको छ । उपत्यकामा हालसम्म ७१ ओटा कम्पनीले ६ हजार ८ सय ८ युनिट अपार्टमेण्ट निर्माणका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये १९ ओटा अपार्टमेण्टको निर्माण पूरा भइसकेको छ भने ३९ ओटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै ६ ओटा कम्पनीले निर्माण शुरू नै गरेका छैनन् । पाँचओटा कम्पनीले प्रयोग परिवर्तन गरी व्यावसायिक भवन, अस्पताल लगायतको निर्माण गर्दै छन् । अहिले कुल मागको २ दशमलव २६ प्रतिशत घर डेभलपर्स र ९७ दशमलव ७४ प्रतिशत घर जग्गाधनी आफैले निर्माण गरिरहेको नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ बताउँछन् । यसबाट डेभलपर्सले निर्माण गरेका घर तथा फ्ल्याटमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून रहेको देखिन्छ । उपत्यकामा अपार्टमेण्ट निर्माण शुरू भएको १ दशकमै यसप्रति आकर्षण बढ्दा शहरी जीवनको आवासीय चाप थेग्ने यो ‘संस्कृति’ बाहिर पनि विस्तार हुँदै थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा अपार्टमेण्ट बन्न थालेका छन् । भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्जजस्ता जनघनत्व बढिरहेका शहरहरू पनि आखिरमा ‘हाइराइज’ शैलीमै जानुपर्ने आवश्यकता छ । खाली जग्गा भेट्नै मुश्किल भइसकेको काठमाडौं उपत्यकामा त ‘हाइराइज’को विकल्प नै नभएको सङ्घ महासचिव मीनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । एउटा अपार्टमेण्टमा सिङ्गै गाउँबराबरको जनसङ्ख्या अट्ने भएकाले व्यवस्थित शहर बसाउन र हरियाली जोगाउन पनि यो अत्यावश्यक भएको छ । त्यसबाहेक, ‘हाइराइज’ भवनहरू शहरका सुन्दरता पनि हुन् । भूकम्पमा केही क्षति सबैमा पुगे पनि धेरैजसो अपार्टमेण्ट राम्रैसँग जोगिएका थिए । एकाध अपार्टमेण्टले गर्दा व्यवसायलाई नै असर गरेको तथा अपार्टमेण्टप्रति नै अविश्वास पैदा भएको श्रेष्ठले बताए । कानून मिचेका एकाध अपार्टमेण्ट निर्माताहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म यस क्षेत्रमा चुलिएको आशङ्का–अविश्वास हट्ने देखिँदैन । (अभियान दैनिकबाट)
सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले भाेट हाल्न नपाउने
काठमाडाैं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै नेपाली मतदानबाट बन्चित हुँदै छन् । जो जहाँ छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले यो निर्वाचनमा समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न हुँदै छ । ३१ वैशाख हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । तर, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, कैदीबन्दी र विदेशमा रहेका नेपालीले स्थानीय मतदान गर्न पाउनेछैनन् । स्थानीय निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी एक लाखको हाराहारीमा खटिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । एक मतदान केन्द्रमा पाँच कर्मचारी खटिने र मतदाताको संख्यालाई हेरी केही थप पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसरी निर्वाचनमा परिचालित कर्मचारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् । निर्वाचनमा पहिलो घेराको सुरक्षा जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा नखटिने सुरक्षाकर्मीले पनि मतदान गर्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरी पनि मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभर ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको छ । सशस्त्र प्रहरीमा करिब ३७ हजार जनशक्ति छ । यो जनशक्ति सबैले मतदानको अवसर पाउनेछैन । निर्वाचनमा खटिनेबाहेक अन्य सुरक्षामा पनि परिचालित हुने भएकाले उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेना पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिने निर्णय छ । तर, निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेबाहेकका सैनिक पनि अन्यत्र सुरक्षामा रहने भएकाले उनीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनेछन् । नेपाली सेनाको संख्या ९० हजारको हाराहारीमा छ । रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपाली पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेछैनन् । संविधानसभा निर्वाचनको वेला समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाएका कैदीबन्दीले स्थानीय निर्वाचनमा भने मत दिन पाउनेछैनन् । मुलुकका विभिन्न जेलमा करिब २५ हजार कैदीबन्दी छन् । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
बजेट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति, आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन सक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि हुने भएकोले संविधानमा उल्लेख भएको मितिमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन नभएसम्म जेठ १५ गते सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन अनिवार्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने नल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । आचारसंहिता अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई आयोगले प्रतिबन्धित गर्नसक्ने बताए । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारी तयारी तिब्र सरकारले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी तिब्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तशाज सुवेदीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले सोही मितिमा बजेट आउने बताए । ‘पहिला जस्तो राजनीतिक असहमति वा सत्ता संक्रमणको नाममा बजेट टार्न अहिलेको संविधानले दिदैन’ उनले भने ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ ।’ उनले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित ‘हाईब्रिड टाईपको बजेट’ ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
रेनो क्विडको नयाँ गाडी सार्वजनिक, बजार मूल्य २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । रेनो नेपालले रेनो क्विडको नयाँ गाडी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बुधबार एक कार्यक्रमका बीच क्विडको शक्तिशाली १.० लीटर स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिन सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले उक्त कारको बजार मूल्य २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ‘लीभ फर मोर एडिसन’ भनेर चिनिने यस क्विड कार आकर्षक, आविश्कारिक, तथा किफायती रहेको छ । क्विड १.० लीले कम्प्याक्ट ह्याच ब्याक सेगमेन्टका कारहरु खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुका लागि अधिक शक्तिशाली विकल्प प्रदान गर्दछ । क्विडको सफलतालाई निरन्तर कायम राख्ने उत्पादनको सहि प्रतिबद्धता हो, जसले गर्दा रेनो क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिन बजारमा अनावरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । शक्ति र डिजाइनको अनुपम संयोजन यस गाडीमा शक्ति र डिजाइनको अनुपम संयोजन गरिएको छ । क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनलाई ससक्त बनाईएको कम्पनीले बताएको छ । साथै, यसको विशेषताहरुले क्विडलाई विशिष्टता र जिवन्तताको माथिल्लो उचाईमा पुर्याएको छ । क्विड एउटा कारको रुपमा ग्राहकहरुको ‘लीभ फर मोर’ को चाहनालाई पुरा गर्ने स्थानमा रहेको छ । उत्कृष्ट कार्यक्षमताका लागि ब्राण्ड न्यू १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनलाई अतुलनीय डिजाईन गरिएको छ । यसले डबल ओभर हेड काम सफ्टकोफोर भल्भ पर सिलिण्डर न्यूनतम प्रेसरमा पनि उच्च कार्य क्षमता देखाउँछ र अधिक एयर फिलिङ गर्दछ । जसको कारण लो इण्ड, मिड रेन्ज ताथ हाई एण्ड रेभ ब्याण्डमा पनि इन्जिनले आवश्यक उर्जा उत्पन्न गर्दछ । सुरक्षा बिना कुनै सम्झौता सुरक्षालाई नयाँ स्तरमा पुर्याउन, क्विड १.० ली स्मार्ट कन्ट्रोल ईफिसिएन्सी इन्जिनमा पहिलो श्रेणीको प्रो सेन्स सीटबेल्ट प्रीटेन्सनर्स विथ लोड लिमिटर्स राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
