जनता बैंकको नाफा ३८ करोड
काठमाडौं । जनता बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ३८ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा २२ करोड ६६ लाख नाफा कमाएको थियो । जनता बैंकले नौ महिनामा ३५ अर्ब ४६ करोड निक्षेप संकलन गरेर ३३ अर्ब २४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको ब्याज आम्दानी एक अर्ब ७३ करोड छ भने ब्याज खर्च ९८ करोड रहेको छ । ४ अर्ब ६४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको जनता बैंकको जगेडा कोषमा ८४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । जनता बैंकको खराब कर्जा १ दशमलब २३ प्रतिशतबाट बढेर एक दशमलब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले राइटब्याकबाट १४ करोड रुपैंयाँ प्राप्त गरेको छ । जनता बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १० रुपैंयाँ ९६ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ११८ रुपैंयाँ ९ पैसा रहेको छ ।
ओबिओआरमा हस्ताक्षर, रेल र सडक सञ्जाल विस्तारमा चिनले सघाउने
काठमाडौं । नेपालले वान बेल्ट वान रोड(ओबिओआर)मा हस्ताक्षर गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यु होङले ओबिओआर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजीत हस्ताक्षर समारोहमा उप प्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा, परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको सहभागीता रहेको थियो । ओबिओआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै दुई देशका बिचमा व्यापार, सडक यातायात, रेल सञ्जाल, विद्युतिय ट्रान्स मिसन लाइनको विस्तार तथा हवाई सेवा सञ्जालको विस्तार तथा सूचना प्रबिधीका ग्रीड निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । ओबिओआर सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै निर्माण हुने पुर्वाधारले नेपाललाई युरोप तथा रसियासम्म पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । ओबिओर नेटवर्टकले विश्वको एक तिहाई भुभागलाई समेटेको छ । नेपाल र चीन सरकारका बिचमा सन २०१४ मा सम्पन्न प्रारम्भिक सम्झौताको विस्तृत संस्करणका रुपमा ओबिओआरमा नयाँ सम्झौता भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.५ प्रतिशत : विश्व बैंक
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले बजारमूल्यका आधारमा ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दावी गरेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसअघि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २३ वर्ष (सन् १९९४) पछिकै पुनरागमन भएको बिहीबार जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विश्व बैंकले लोडसेडिङ अन्त्य भएर विद्युत् उपलब्धता सर्वसुलभ बन्दै गएको, पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको र उपयुक्त मनसुनका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको दावी गरेको छ । उसले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक देखिए पनि अझै जोखिमहरू कायम रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष १४ वर्षयताकै सबैभन्दा कम ०.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ मा ३.३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । विभागले भने गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ । गत वर्ष ०.७७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा ०.०१ प्रतिशतको संशोधित अनुमान प्रक्षेपण भएको हो । सरकारले चालू वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । “सरकारी राजस्व संकलन र खर्चको अवस्थामा राम्रो सुधार भइरहेको छ,” नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक टाकुया टामटाले भने, “६ महिनामा राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ, पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षहरूको तुलनामा बढी भइरहेको छ ।” विश्व बैंकले २०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्प र गत वर्षको अधिकांश समयमा भारतीय सीमा नाकामा देखिएको अवरोध नै आर्थिक वृद्धि खुम्चनुको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ । उसले यो वर्ष धान उत्पादन ५ करोड २० लाख टन पुग्ने दावी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने धान उत्पादन ४ करोड २० लाख टन भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । बैंकले भूकम्पका कारण अवरुद्ध १ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजनाहरू समेत सञ्चालनमा आउन लागेको दावी गरेको छ । सीमा अवरोधपछि यातायात तथा ओसारपसार नाकाबन्दीपूर्वको अवस्थामा फर्कंदा त्यसले मुद्रास्फीति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य (७.५ प्रतिशत) भित्रै रहने विश्व बैंकको भनाइ छ । बैंकले लोडसेडिङ हट्दा औद्योगिक उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ । निर्यातको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु र ब्यापार घाटा निरन्तर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको औंल्याइएको छ । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री सुद्युम्न दाहालले खर्चमा भएको बढोत्तरी, मुलुक संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको अवस्था र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले सन् २०१८ मा नेपाल वित्तीय घाटामा जाने बताए । विगत केही वर्षको चालू घाटा बचतमा रहेको र सरकारी कोषमा ठूलो रकम बचतका रूपमा रहँदै आएको थियो । (काराेबारबाट)
२० वर्षपछिको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं . दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ। ‘अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अझै दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।’ अर्यालका अनुसार १८ अर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चुनाव घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइएको हो। बाँकी करिब आठ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षा निकायका लागि दिइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भएका कारण करिब दुई अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुने देखिन्छ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा म्यादी प्रहरीलाई करिब तीन महिनाको सेवासुविधा दिनुपर्ने हुँदा खर्च बढी लाग्ने भएको हो। ‘एकै चरणमा चुनाव भएको भए डेढदेखि दुई महिनाका लागि मात्र म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिइन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘दुई चरणमा हुने भएपछि कम्तीमा पनि एक महिना समय थपिँदा खर्च पनि त्यसैअनुसार बढ्ने देखिएको छ।’ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचनका लागि ५५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो चरणको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले अहिले छापेका मतपत्र काम नलाग्ने भए अझै केही रकम मतपत्र छाप्ने लाग्ने छ। वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ मा तथा जेठ ३१ मा प्रदेश १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुँदैछ। चुनावका नाममा हुने जथाभाबी खर्चका कारण राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। पछिल्लो दुई दशकयता मुलुकमा भएका निर्वाचनको खर्च करिब सात सय प्रतिशत बढेको देखिन्छ। २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। त्यसको १७ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च बेहोर्नुपरेको छ। यी दुई निर्वाचनको १७ वर्षे अवधिमा चुनाव खर्च करिब ७ सय प्रतिशतले बढेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा प्रत्येकपटक निर्वाचन हुँदा खर्च दोब्बरतेब्बरले बढ्ने गरेको छ। २०५६ को निर्वाचनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जुन ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बरले बढी थियोे। यस्तै २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशतले धेरै थियो। यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा करिव दोब्बर बढी खर्च हुने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कुल निर्वाचन खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगको भन्दा बढी सुरक्षाका लागि भइरहेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा खर्च भएको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये करिब पाँच अर्ब सुरक्षामा खर्चिएको थियो। यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसमध्ये चार अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको थियो। बाँकी रकम सुरक्षा निकायका लागि खर्च भएको थियो। अहिले स्थानीय चुनावका लागि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई सुरुमै १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ दिएको छ भने सुरक्षा निकायले अहिलेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँ लगेका छन्। सुरक्षा निकायका लागि भन्दै गृहले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको थियो। सरकारी अधिकारी चुनाव महँगो हुँदै जानुको सबैभन्दा ठूलो कारण बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्नालाई मान्छन्। खासगरी २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलन बढेको हो। ०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा भएकोमा अहिले ५०–६० हजार भर्ना गर्न थालिएको छ। म्यादी प्रहरीलाई दिने भत्ता, पोसाक, जुत्तालगायत सामानमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। निर्वाचनलाई सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीयस्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसमेत गरी दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने व्यवस्था मिलाइएको छ। गाडी खरिद रोकियो गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको बहाना बनाएर ठूलो संख्यामा सवारीसाधन खरिद गर्न चाहे पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन किन्न आवश्यक नभएको भन्दै अर्थले गृहले मागेको चार अर्ब रुपैयाँ नदिएपछि खरिद रोकिएको हो। अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव ईश्वरी अर्यालले निर्वाचनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट निकासा नगरेको जानकारी दिए। चुनाव सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै गृहले करिब एक हजार पाँच सय नयाँ सवारीसाधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थमा पठाएको थियो। गृहले नेपाल प्रहरीका लागि एक हजार, सशस्त्र प्रहरीका लागि दुई सय ५०, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि एक सय २५ गाडी र ५० मोटरसाइकल आवश्यक रहेको जनाउँदै रकम मागेको थियो। गृहले आफ्नै प्रयोजनका गाडीका लागि चार करोड रुपैयाँ मागेको थियो। गृहले निर्वाचनका नाममा नौ वर्षयता दुई हजारभन्दा बढी सवारीसाधन पाएको छ। (नागरिक दैनिकबाट)
उम्मेदवार खर्च १७ अर्ब, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र ९ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने
काठमाडौं । बीस वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा उम्मेदवारले मापदण्डअनुसार खर्च गरे करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो चरणको चुनावमा कुल ४९ हजार ३ सय ३७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको अधिकतम खर्चसीमाको हिसाब गर्दा १६ अर्ब ८७ करोड १३ लाख हुने देखिन्छ। आयोगले विभिन्न पदअनुसार उम्मेदवारको खर्च सिलिङ तोकेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारको खर्च सीमा आयोगले फरकफरक तोकेको छ। आयोगका अनुसार महानगरपालिका मेयर र उपमेयरका प्रत्याशीले जनही अधिकतम सात लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले जनही तीन लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही पाँच लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्। नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले जनही चार लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख खर्च गर्न पाउँछन्। यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले तोकेको छ। नगर/गाउँपालिका प्रमुख पदमा एक हजार ८ सय ८२ र उपप्रमुख पदमा एक हजार ३ सय ३८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ७ सय २७, वडा सदस्यमा ६७ हजार ९ सय १५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तीनवटै प्रदेशमा गरी चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिकाका तथा १ सय ८६ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि ७७, उपमेयरका लागि ४८, वडाध्यक्षका लागि ७ सय ६१ र सदस्यका लागि दुई हजार दुई सय ५ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रमुख तीन पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र ९ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ। उम्मेदवारी अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३ अर्ब १ करोड ४२ लाख, एमाले ३ अर्ब २७ लाख र माओवादी केन्द्रले ३ अर्ब ५ करोड ९९ हजार खर्च गर्न वैधानिकता पाएको देखिन्छ। (नागरिक दैनिकबाट)
मर्जपछि एनसीसी बैंक झन् तनावमा, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाब छुट्टै राख्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
ललितपुर । पाटन उच्च अदालतले एनसीसी बैंकसँग मर्ज भएको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाव किताव छुट्टै राखी अलग अलग कारोबार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश राजेन्द्र सुवेदीको एकल इजालासले बैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश दिर्दै कारोबार अलग गर्न र अलग हिसाव राख्न भनेको हो । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, पीवाईसी एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै एनबी ग्रुप, एनवी इ्रन्भेष्टमेन्ट, एनबी मार्केटिङ, सांग्रिला इन्भेष्टमेन्ट र जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटीजले बैशाख २४ गते हालेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायधिश सुबेदीले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मर्जरको क्रममा डीडीए गर्ने कम्पनी पीवाईसी एण्ड एशोसिएट्स चार्टर्ड एकाउण्टेण्डले मिलोमत्तोमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको विग्रेको कर्जा पनि असल कर्जामा गणना गरेको र मर्जका पार्टर संस्थाहरुलाई सयौं करोड रुपैयाँ क्षति गराएको आरोप एनबी समूहले लगाएको छ । अदालतले विपक्षीहरुलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि आस्वा प्रणाली अनिवार्य, सेयर निष्काशनको २० दिनमै बाँडफाँट हुने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा आस्वा प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त प्रणाली लागूसँगै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन तथा बाँडफाँट प्रक्रिया २० दिन सम्ममा सम्पन्न हुने बोर्डले जनाएको छ । जुन हालको भन्दा ५० दिन चाँडो हुनेका साथै थप सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी हुने बोर्डको विश्वास रहेको छ । सो निर्णय लागू गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सदस्यहरुलाई आफ्नो मुख्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ । साथै आस्वा सेवा प्रदान सम्वन्धमा बोर्डबाट स्थलगत निरीक्षण कार्य भैरहेको र सो क्रममा कुनै त्रुटी भेटिएमा त्यस्ता आस्वा सदस्यहरुको अनुमति खारेज गरिने वा सो सेवा प्रदान गर्न रोेक लगाइने छ । आश्वा प्रणालीमा हालसम्म सम्पूर्ण वाणिज्य वैंकहरु सहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी भई ७५ जिल्लाबाटै सेवा प्रदान गर्न थालिसकेका छन् । यस प्रणालीमार्फत हालसम्म ७ वटा संगठित संस्थाहरुको सार्वजनिक निष्काशन भैसकेकोमा पछिल्लो थप सार्वजनिक निष्काशनमा करीब ६४ प्रतिशतभन्दा बढी दरखास्त रकम आस्वा प्रणाली मार्फत प्राप्त भई यो प्रणालीको कार्यान्वयनमा गतिशीलता आएको छ । आस्वा प्रणालीमा सहभागी केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइनमार्फत समेत दरखास्त लिने व्यवस्था गर्न शुरु गरिसकेका छन् । हाल आस्वा प्रणालीमा प्रतिदरखास्त बढीमा १०० रुपैयाँ सम्ममात्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गरे पश्चात केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवालार्इ निशुल्क एवं अधिकांश संस्थाहरुले सेवा शूल्क रु. १०/२५ कायम गरेका छन् ।
हिमालय उर्जा विकासले २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको साधारण शेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लि.ले १०० रुपैयाँ दरका २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको उपल्लो र अप्पर खिम्ती-२ जलविद्युत आयोजनाको शेयर सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशन गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । १२ र ७ मेगावाटको दुई आयोजनाका १०० रुपैयाँ दरका २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर बिक्रीको लागि हिमालय उर्जा विकास कम्पनी लि. र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डे र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा ९ लाख ९० हजार कित्ता तथा सर्वसाधारणमा १४ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर जारी गर्नेछ । कुल ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यी आयोजनाहरुमा नबिल बैंकको अगुवाईमा एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक र एस डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले २०७५ अषाढमा उपल्लो खिम्ती र २०७५ असोजमा अप्पर खिम्तीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य गरिरहेको छ । हाल यी आयोजनाको सिभिल र हाईड्रो मेकानिकलको कार्य भईरहेको छ भने इलेक्ट्रो मेकानिकलको लागि जापानको तोसिबा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ ।
