५५४ घन्टापछि अनशन स्थगित, देश रोएका बेला अनशन लम्व्याउनु उचिन लागेनः डा.केसी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर ११औँ पटक अनशन बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले २३औँ दिन अर्थात् पाँच सय ५४ घन्टापछि अनशन स्थगित गरेका छन् । बाढीपहिरोले देशमा आइपरेको विपत् र त्यसले उत्पन्न हुने प्रकोप न्यूनीकरण गर्न समग्र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै केसीले अनशन स्थगित गरेका हुन् । मंगलबार साँझ शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी केसीले आफूले अनशन तोडेको नभई केही समयका लागि स्थगित मात्रै गरेको बताए । उनले भने, ‘कसैले डरायो र अनशन तोड्यो भन्लान्, तर होइन । अविरल वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको समयमा मैले अनशनलाई निरन्तरता दिन उचित ठानिनँ । त्यसैले केही समयका लागि स्थगित गरेको हुँ । नागरिकले सहज स्वास्थ्य शिक्षा सेवा नपाएसम्म मेरो अनशन जारी रहन्छ ।’ बाढीबाट जनजीवन सामान्य भएपछि अनशनलाई निरन्तरता दिने डा। केसीले बताए । माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार विधेयक पास नगरी तोडमोड गर्न खोजिए पुनः अनसन बस्ने चेतावनी पनि उनले दिए । २३ दिन अनसन बसेका केसीको स्वास्थ्य बिग्रीएको भन्दै मंगलबार साँझ आइसियुमा भर्ना गरिएको छ । जनता र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याएरै छाड्ने अनसनरत डा। केसीले माफियाहरुलाई परास्त पार्दै जनता र विद्यार्थीमुखि ऐन ल्याएर छाड्ने स्पष्ट पारे । ‘जनताले तिरेको करबाट सभासदहरुले तलब भत्ता खाएका छन्’ केसीले भने, ‘तर, जनताको स्वाथ्य र शिक्षाको विषयमा मौन छन् । यस्तो घृणित कार्यमा लिप्त रहेका सभासदहरुलाई ठेगान लगाउन पनि हाम्रो आन्दोलन आवश्यक छ ।’ निजी मेडिकल कलेज किन्न समिति डा। केसीको सर्तअनुसार मनमोहन मेडिकल कलेजसहित निजी मेडिकल कलेज खरिद गर्न सरकारले मुख्य सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निजी मेडिकल कलेज खरिदको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै समितिमा स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव, अर्थसचिव र सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिवहरुको समिति बनाईएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ठगी धन्दाको अर्को शृंखला: भिजिट भिसाको नाममा प्रलोभनमा पारी रकम असुल
काठमाडौं । बेरोजगारलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहले पछिल्लो समयमा भिजिट भिसाको सहारा लिएको तथ्य खुलेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान ईच्छुक ब्यक्तिबाट कुस्त कमाउन पल्केका दलाल र गिरोहले भिजिट भिसाबाट राम्रो र छिटो रकम असुल्न गरिरहेको तत्य भेटिएको हो । पछिल्लो तीनदेखि पाँच महिनाको अविधमा भिजिट भिसा प्रयोग गरी रोजगारीका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्रस युएई पुगेका १९ जना युवा त्यहाँबाट पर्केपछि ठगी धन्दाको नयाँ शृखला बाहिर आएको हो । भिजिट भिसामा जाँदा विमानस्थलस्थित अध्यागमनका कर्मचारीले रोकेको खण्डमा अध्यागमनकै आठ न. गेटमा कर्मचारीलाई सम्पर्क राख्न दलालको सल्लाह । नागरिक दैनिकबाट ।
बाढी विस्थापितको बिजोग: न खाद्यान्न, न अत्यावश्यक औषधि
काठमाडौं । बाढीबाट बिस्थापित बस्तीका बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा बिरामी पर्न थालेका छन् । कतै औषधीको खाँचो छ त कतै खाद्यन्नका लागि कोलहाल । एकातिर स्थानीय प्रशासनले पाँच दिन बित्न लाग्दा पनि राहत र बचाउको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर राहतको नाममा कमसल सामग्री वितरण गरिएका गुनासो पनि उत्तिकै सुनिएको छ । पछिल्लो तीन दिनदेखि छोरीलाई ज्वरो आएको छ तर अस्पताल जान सक्ने अवस्थामा छैन कोशी पश्चिम तटवन्धमा पाल टाँगेर परिवारसहित बस्दै आएकी सप्तरी बरनझुलाकी अनिलादेवी मुखियाले भनिन । घरमा अझैपनि पानी छ । एकातिर घरको चिन्ता अर्कातिर छोराछोरीको, औषधि पाएको भएपनि छोरीलाई दि दिन्थे उनले भनिन् । बरनझुलाबा करीब ४ सय बाढीपीडित यो स्थानमा तीन दिनदेखि बस्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
भारतबाट आउने बिजुलीमा दैनिक एक करोड २० लाख घाटा, ल्याएपनि नल्याएपनि पैसा तिर्नेपर्ने
काठमाडौं । दुई तीन दिनदेखि पुर्व तथा मध्य नेपालमा भईरहेको बर्षाले विद्युत प्रसारण लाईन, सबस्टेसन तथा वितरण प्रणाली लगायत संरचनामा क्षति पुग्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दैनिक एक करोड २० लाख घाटा भएको छ । ढल्केबर सबस्टेसनमा पानी जम्दा ढल्केबर मुजाफ्परपुरबाट आयात हुने एकसय मेगावट बिजुली प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर सबस्टेसन जलमग्न भएकाले प्रणाली सुचारु गर्न नसकिएको बताए । बिजुली प्रयोगमा ल्याएपनि र नल्याएपनि भारतलाई पैसा भने प्राधिकरणले तिरिरहनुपर्ने हुन्छ । टेक अर पे सर्त रहेकोले त्यहाँबाट विद्युत ल्यानैपर्ने बाध्यता रहेको छ । एक दिन ल्याउन नसके पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ घाटा हुने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
चीनसँग ३ सम्झौता: किमाथांका, हिल्सा, कोरला, ओलाङचुङगोला नाकालाई व्यवस्थित बन्दै
काठमाडौं । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालसँग सीमा जोडिएका पुराना र नयाँ नाका सबैलाई व्यवस्थित र अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने बताएका छन्। दुईपक्षीय सहकार्य बलियो बनाउन आर्थिक गतिविधिले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै वाङले त्यसका लागि नाका व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। चिनियाँहरूले लगानी गर्न र दुईपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा स्टेट काउन्सिलका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका वाङको यस्तो धारणा आएको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका १५ जिल्लाको सिमाना जोडिएको छ। ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालको सडक मार्ग छ। त्यसमध्ये चीनले पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै किमाथांका, हिल्सा, कोरला, ओलाङचुङगोलालगायत नाकालाई व्यवस्थित गर्ने बताउँदै आएको छ। मंगलबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा वाङले दुईपक्षीय सहयोग र सहकार्य बढाउन कनेक्टिभिटी पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सडक सञ्जालमा जति धेरै जोडिन सक्छौं उति धेरै सहकार्य हुनेछ।’ नेपाल–चीनबीच आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै उनले नेपालको विकास, पर्यटन, पूर्वाधारमा चीन सधैं सघाउन तयार रहेको स्पष्ट पारेको पनि सहभागीहरूले बताए। चीनले रसुवागढी–केरुङ नाकालाई मात्र बढी महत्त्व दिएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन सहयोग गर्ने बताए। उनकै उपस्थितिमा मंगलबार नै कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअनुसार चीनले काठमाडौं–कोदारी सडक चौडा र रसुवागढीको टिमुरेमा पुल निर्माण गर्न करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब आरएमबी) सहयोग गर्नेछ। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले बोआओ फोरममा सहभागी हुने क्रममा तीन वर्षअघि चीन भ्रमण गर्दा नै यो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। चीनले तातोपानी नाकाको स्तरोन्नति र रसुवागढी–केरुङ नाकाको व्यवस्थापन सँगै अघि बढाउन लागेको हो। दुवै नाकालाई नयाँ नाकाझैं मर्मत र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चिनियाँ पक्ष बढी सकारात्मक बनेको हो। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कोदारी राजमार्ग चौडा भएपछि छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। चीनसँग सम्झौता १. आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता २. लगानी तथा आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धनको खाका सम्झौता ३. पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी सम्झौता कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हुन थाल्यो लुटपाट, बाढीबाट बचेका अन्नपात जोगाउनै मुस्किल
काठमाडौं । बाढीपीडितहरु आआफ्नो घर छोडेर बाहिरै बस्नुपरेको बाध्यता छ । बाढीबाट विस्थापित रौतहटके देबाही गोनाही गाविस ८ स्थित दोहारटोलमा चोरी हुन थालेको छ । बाढीबाट विस्थापित सो बस्तीमका एक सय ४० घरधुरीका परिवारले वडानम्बर २ बजारटोलका छिमेकी बस्तीमा आश्रय लिएपछि उनीहरुको घरमा चोरी भएको बताएका छन् । पानीको सतह घट्दै गए पनि उनीहरुको घर भत्किएका कारण आफ्नो घरमा फर्कन सक्ने स्थिति रहेको छैन ।पाँच दिनदेखि उनिहरु छिमेकी बस्तीको सुरेन्द्र पटेलको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई सोही बास्तीका बासिन्दाले आश्रयसहित खाना पनि दिइरहेका छन् । सो बस्तीका चुल्हाइ पीडितले आफ्नो घरको गहुँलगायतका चोरी भएो बताएका छन् । बाढीले सबै बगाएका र भएका अन्नपात पनि विग्रएको कारण चोरी डकैति बढ्न थालेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
सीसीडी रेसियो सीमा असोजसम्म ल्याइसक्नु पर्ने
काठमाडौं । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) तोडेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउदो असोजभित्र सीमा भित्र ल्याइसक्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारसम्म सीसीडी रेसियो तोडेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियित दिदै असोजसम्म पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । सीसीडी रेसियो ८० र २० कायम गरिएको छ । असोजसम्म पनि सीसीडी रेसियो सीमामा नल्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि बढी प्रवाहित हुने कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउने बराबरको रकम हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ । वित्तीय घर्षण बढेर संकटपुर्ण अवस्था आएपछि सीसीडी रेसियो तोडेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले असारसम्म सीमामा ल्याउनु भनेकोमा पुनः ३ महिनालाई थप गरेको हो ।
वाणिज्य बैंकले २५ प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन सार्वजनिक गर्दे वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यो वर्ष यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत बढेको छ । वाणिज्य बैंकले कृषिमा १०, जलविद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र निर्यातमुलक, साना तथा मझौला उद्योग, औषधी र सिमेन्ट र तयारीपोशाक उद्योगमा ६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन् । केन्द्रीय बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रतिशत क्रमश १५ र १० प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा लगानी नभएको पाइए हर्जना लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
