नेपाल टेलिकमले फेरि ल्यायो निशुल्क भ्वाइस कल सेवा, आगामी कात्तिक सम्म लागु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले प्रयोगकर्ताले एकअर्कामा निशुल्क भ्वाइस कल गर्न मिल्ने कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयुजी) सुविधा मंगलबारदेखि फेरि सुरु गरेको छ । अब सीयूजी सुविधा प्रयोग गरी एउटै सीयूजी प्याकेज अन्तर्गत रहेका कर्पोरेट ग्राहकहरुले एक अर्कामा निःशुल्क रुपमा असीमित भ्वाइस कल गर्न सक्ने छन् । टेलिकमका अनुसार यो सुविधा आगामी कात्तिक २७ गतेसम्म लागू हुनेछ । जीएसएम पोष्टपेड मोबाइलका कर्पोरेट ग्राहकका लागि टेलिकमले नयाँ महसुल दर समेत निर्धारण गरेको छ । साथै कर्पोरेट युजर ग्रुप वाहेक नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्रका अन्य नम्बरमा समेत भ्वाइस कल गर्न र डाटा चलाउन पाइने छ । कम्पनीले कर्पोरेट ग्रुपका विभिन्न समूहलाई उपयुक्त हुने गरी कर सहित ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँको विभिन्न दरका सीयूजी प्याकेजहरु उपलब्ध गराएको छ । सबैभन्दा सस्तो प्याकेज ४ सय रुपैयाँमा रहेको छ । यस अन्तर्गत सीयूजी ग्रुप भन्दा बाहिर कम्पनीकै नेटवर्कमा १५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा ३०० एमबी डाटा चलाउन पाइने छ । त्यसैगरी ७ सय रुपैयाँमा ३०० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र ८०० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ । यो वाहेक १ हजार रुपैयाँमा ४५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र १५०० एमबी डाटा चलाउन, १३ सय रुपैयाँमा ६०० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र २१०० एमबी डाटा चलाउन तथा १६ सय रुपैयाँमा ७५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न र २७०० एमबी डाटा चलाउन पाइने छ । सबै प्याकेजमा रहेका ग्रुप सदस्यहरु बीचमा भने असीमित भ्वाइस कल गर्न सकिने छ । कुनै कर्पोरेट हाउसका कमसेकम १० जना जीएसएम पोष्टपेड प्रयोगकर्ता यो प्याकेजमा सहभागी हुन सक्ने टेलिकमले जनाएको छ । कर्पोरेट हाउसले आधिकारिक रुपमा कम्पनीलाई जानकारी गराए पछि तोकिएका ग्राहकलाई सीयूजी प्याकेज उपलब्ध गराइएको छ । कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने छ ।
अब एक महिना भित्रै सडकका पोलमा झुण्डिएका तार व्यवस्थाति हुने, त्रिपुरेश्वर-कलंकीमा एक हप्ते सिमा
काठमाडौं । सडक किनरामा रहेका बिजुली र टेलिकमका पोलमा झुण्डिएका तारहरु एक हप्ता भित्रै व्यवस्थित हुने भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बोलाएको बैठकमा केलब टेलिभिजन महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्थाका प्रतिनिधीले एक महिना भित्रै तार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक हप्ता भित्रै अनावश्यक तारको व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । तर केबल टेलिभिजन व्यवसायी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आग्रहमा एक महिनाको समय दिइएको हो । उनीरुले १५ दिन भित्रै आफ्नो कम्पनीको तारमा लोगो(ट्याग) झुण्ड्याउनु पर्नेछ भने एक महिना भित्रै आफ्ना सबै तारहरु व्यवस्थित गरिसक्नुपर्नेछ । एक महिना भित्रै तार व्यवस्थित नगरेमा नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्ता तारहरु काट्नेछ । हाल विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमका पोलहरुमा केबल टिभी व्यवसायी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना तार जडान गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । अनावश्यक तार काटे वापतको खर्च भने नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ । यसैबिच त्रिपुरेश्वर देखि कलंकीसम्मको सडकमा रहेका तारहरु भने एक हप्ता भित्रै व्यवस्थित भैसक्नेछन् । ८ औं दिन देखि प्राधिकरण र टेलिकमले सो क्षेत्रमा रहेका तारहरु काट्न थाल्ने जनाएको छ । बैठकमा सञ्चार मन्त्री बस्नेतले स्मार्ट सीटी बनाउने भनिएको शहरमा तारहरुको जालो देखिपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि आफु जुटेको बताएका थिए । सञ्चार सचिव महेन्द्र मान गुरुङले तारहरुको व्यवस्थापनबाट स्मार्ट सीटी निर्माणको आरम्भ हुने बताएका थिए । छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले काठमाडौं लगायतका ठुला शहरलाई वायरलेस बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले नयाँ बन्दै गरेका १५० वटा नगरहरुमा भने तार लगायतका पुर्वाधारहरु व्यवस्थापनको मास्टर प्लान बनिरहेको बताएका थिए ।
अटोलोनको सीमा बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) को सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन सार्वजनिक गर्दे अटोलोनको सीमा ५० बाट बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याएको छ । अब बैंकले सवारीसाधनको मुल्यको अधिकतम् ६५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसले गाडी खरिद र बिक्री गर्ने दुबैले राहत पाएका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेर वित्तीय घर्षण भएको जिकिर गर्दे राष्ट्र बैंकले माघमा गत आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा अटोलोनको सीमा घटाएर ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । न्युनतम् ४० सिटका सार्वजनिक यातायात, निर्माण सामाग्री ढुवानी, विद्यालय र पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद हुने सवारी साधनका हकमा यो सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ ।
नयाँ लघुवित्त संस्थाको इजाजत बन्द
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्तीय संस्था स्थापनाका लागि इजाजत दिने काम बन्द गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा वित्तीय सेवा कम भएका ९ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा लघुवित्तीय संस्था खोल्न नदिने नीति लिएकोमा चालु आवदेखि देशभरी इजाजत स्थगन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवमा वित्तीय पंहुच कम भएका कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, मनाङ, बझाङ र बाजुरामा मात्र लघुवित्तीय संस्था खोल्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । हाल देशभर ५ दर्जन लघुवित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी संघले बाढीपीडितका लागि २५ लाख रुपैयाँ राहत दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. नेपालले बाढी पहिरो, कटान र डुवान पीडितहरुका लागि २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । संघको मंगलबार बसेको कार्यकारीणी समितिको बैठकले संघको प्राकृतिक विपत्ति उद्धार कोषबाट २५ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । संघले आफ्नो मातहतमा रहेको केन्द्रिय सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, जिल्ला संघ तथा विषयगत संघलगायत देशभरि रहेको ३३ हजारभन्दा बढि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई समेत सक्दो सहयोग गर्न आव्हान गरेको छ । संघले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. शाखा कार्यालय बानेश्वरमा रहेको आफ्नो खाता नं. १३–०००२४–२९ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नयाँ बानेश्वरको संघको दैवी प्रकोप उद्दार कोषको खाता नं. १४२००–३४३५१–१० मा रकम जम्मा गर्नका लागि सहकारी संघ÷संस्थालाई आव्हान गरेको छ । ती खातामा संकलन गरिएको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्रदान गरिने संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले बताए । संघले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो, कटान र डुवारमा परि जनधनको अपुरणीय क्षति र बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बासस्थान, कृषि बाली, सडक, उद्योगधन्दा प्रभावित भएकोले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै यस्तो घडीमा सहकारीको मर्म अनुसार सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो । संघले प्राकृतिक विपत्मा परि ज्यान गुमाएकाप्रति श्रञ्जाजलीसमेत व्यक्त गरेको छ ।
अब साउदी अरब जान ट्रान्जिट बस्नुपर्दैन, भदौ १६ गतेदेखि हिमालय एसरलाइन्सको सिधै उडान
काठमाडौं । अबदेखि नेपालबाट साउदी अरब यात्रा गर्दा ट्रान्जिट बस्नु नपर्ने भएको छ । यसअघि लामो ट्रान्जिटबाट यात्रा गर्ने एयरलाइन्सले भाद्र १६ गतेदेखि काठमाडौंबाट साउदीअरबस्थित दमामसम्म नियमितरुपमा सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरब गएका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरेर दैनिक सिधा उडान सुरु गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । आगामी महान चाँड दशैं तथा दिपावलीमा घर आउनेहरुलाई उपहार स्वरुप समय र पैसा दुवैको वचत हुने अपेक्षा रहेको कम्पनीको बताएको छ। उक्त्त एअरलाईन्सले काठमाण्डौ–दमाम–काठमाण्डौको एक तर्फि यात्रा शुल्क २३ हजार ८ सय रुपैयाँ र दुईतर्फीका लागि नेपाली ३८ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । त्यस्तै दमाम–काठमाण्डौ–दमामको एकतर्फी यात्रा शुल्क साउदी रियाल (एसएआर) ८ सय ५० (शुरुवाती टिकटदर करबाहेक) र दुईतर्फि यात्रा शुल्क एसएआर १ हजार ३ सय ६० कायम गरेको छ । दुवै मार्गहरुमा बिजनेस क्लासको लागि ४० के. जी र इकोनोमी क्लासको लागि ३० के. जी ब्यागेज अलाउन्स निःशुल्क गरिएको छ । केही महिनापछि एयरलाइन्स्ले पहिलो चरणमा दमाम, ढाका, हङकङ, र बैकंक र दोस्रो चरणमा चीनको बेइजिङ्ग र चेङ्ग्दुलाई आफ्नो थप गन्तव्य बनाउने योजना कायम राख्दै ल्हासा र गन्जाऔ जस्तै अन्य शहरहरुमा आफ्नो थप सेवा बिस्तार गर्ने जानकारी दिएको छ ।
न्युन बिजकिकरण र चोरी पैठारीले स्वेदेशी जुत्ता उद्योग धरासायी
काठमाडौं । न्युन बिजकिकरण र चोरीपैठारी बढेपछि स्वदेशी जुत्ता चप्पलको आन्तरिक बजार हिस्सा घटेको छ । बजार घट्दै गएपछि स्वदेशी उद्योग धरासयी हुने अवस्था आएको जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष रविनकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । आन्तरिक बजारमा विदेशी जुत्ताको स्थान बढ्दै गएकाले स्वदेशी उद्योग धरासायी हुदै गएको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट दुई अर्ब ५३ करोड ८२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड एक लाख एक हजार ५२८ जोर जुत्ताचप्पल आयात भएको थियो । आव ०७२÷०७३ मा आयात बढेर तीन अर्ब ३४ करोड छ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन करोड ७९ लाख ४९ हजार ३९३ रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आवको २०७३÷७४को पहिलो पाँच महिनाको भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब ६३ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको जुत्ता चप्पल आयात भएको छ । पछिल्ला वर्षको आँकडा हेर्दा विदेशी जुक्ताको आयात बढ्दै गएको गएको पाइन्छ । भन्सार छली गर्न अपनाइने न्यूनबिजकीकरणले सरकारले पाउने राजश्वसँगै उद्योगी समेत प्रभावित भइरहेका छन् । सामान आयात गर्दा भन्सारमा वास्तविक भन्दा कम मूल्य देखाई सामान छुटाइने गरेको श्रेष्ठले बताउछन् । “व्यवसायीले विदेशी जुत्तालाई प्राथमिकतामा राखेपछि उत्पादक नै अहिले मेला राखेर जुत्ता बेच्न बाध्य छन्,”उनले भने, “जबसम्म चोरी पैठारी नियन्त्रण हुदैन र उचित बिजकिकरण सुनिश्चित हुदैन यो क्षेत्रको सहज प्रगती हुने सम्भावना देखिदैन ।” नेपाली उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता ११ करोड १९ लाख ७१ हजार जोर छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को उत्पादन अनुसार नेपालको अनुमानित वार्षिक चार करोड ३९ लाख ५८ हजार सात सय जोर मात्र छ । नेपालमा एक हजार ७१ वटा जुत्ता चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । निर्यात ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा जुत्ता चप्पल अनियन्त्रित रुपमा न्युन बिजकिकरणमा तथा चोरी पैठारी भइरहदा उत्पादक उत्पादन घटाएर व्यापार तिर आकर्षित भएको श्रेष्ठले बताए । भन्सार बिन्दुमा आयातीत तयारी बस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ अनुसारको उत्पादनको बर्गिकरण हुने नगरेको उद्यमी बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, “स्वदेशी उत्पादन सरहका आयात हुने बिदेशी जुत्ता चप्पलको न्युन बिजकिकरणले स्वदेशी बजारमा समेत नेपाली उत्पादन संकटमा पर्न लागेको छ ।” आव ०७२÷०७४ को पहिलो पाँच महिनामा भएको आयातको बिजकिकरणको अवस्था अनुसार १ करोड ९८ लाख ५८ हजार ५३३ जोर आयात मध्ये १ करोड ५३ लाख १७ हजार १ सय ७८ जोर अर्थात ७७.१३ प्रतिशत न्युनतम ४४.१८ रुपैयाँदेखि ९०.८४ रुपैयाँ को प्रति जोर मूल्याँकनमा आयात भएको छ । ४३ लाख १५ हजार एक सय ४७ जोर अर्थात २१.७३ प्रतिशत एक सय रुपैयाँभन्दा माथि १३१.०३ रुपैयाँ सम्ममा प्रति जोर मूल्याँकन भई आयात भएको पाइएको छ । बाँकी नगन्य १.१४ प्रतिशत मात्र १३१ रुपैयाँ प्रति जोर माथि आयात भएको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । तर नेपाली उद्योगीले नमुनाका लागि ल्याएका तयारी बस्तुको मूल्याँकन भने हालको बजार बराबर भएको व्यवसायीको दाबी छ । खास गरी पि.यु. सोल भएका लेडिज सेण्डलहरु जो नेपालमा तीन सय ५० रुपैयाँ उत्पादन लागत पर्छ र छिमेकी भारतमा पनि न्युनतम दुई सय भारतिय रुपैयाँ पदर्छ । त्यस्ता बस्तुहरु ८५ रुपैयाँ र १३६ रुपैयाँको बिजकिकरणमा देशमा भित्रदा स्वदेशी उत्पादकहरु उत्पादन घटाउन तथा बन्द गर्न बाध्य हुदै गएको अवस्था छ । देशका ठूला मलहरु तथा ठूला ठूला जुत्ता चप्पलका थोक ब्यापारीहरुसंग एकसे एक महंगा र ब्राण्डेड जुत्ताहरुको बाहुल्यता देखिएको तथ्यबाट पनि न्युन बिजकिकरणले राजस्वमा ब्यापक घाटा भएको देखाउछ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनहरु बिक्रि हुँन नसकि उत्पादकहरु उत्पादन न्युनिकरण गदै आयात ब्यापार तर्फ उन्मुख हुन थालेको श्रेष्ठले बताए । “करिब चार अर्बको बैंक ऋण सहित २० अर्बको लगानीमा उद्योग संचालन गरिरहेका छन”, उनले भने, “तिनिहरु धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।” भन्सार मूल्याँकन बढाई देशका उद्योगको संरक्षण गर्न ढिलो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । देशको उत्पादन क्षमता ११ करोड जोर भन्दा माथि रहेको र आत्मनिर्भरताको अवस्थामा नेपालको जुत्ता चप्पलको क्षेत्रको हैसियत रहेपनि व्यापार घाटाका कारण अगाडी बढ्न नसकेको उद्योगी बताउँछन् । देशको ब्यापार घाटा कम गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न भन्सार मूल्याँकनमा सुधार गरी चीनमा जस्तो ७१ प्रतिशत र युआन दुई सय प्रति जोर, बंगला देशमा जस्तो ९४ प्रतिशत तथा श्रीलंकामा जस्तो कम्तिमा पनि ६ सय रुपी प्रति जोर जस्तो भन्सार दर कायम हुँनु पर्ने उद्योगीहरुले बताए । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बिराटनगरमा उत्पादन हुने म्याजिक चप्पल मा सबै रंग, बुटा तथा लोगो समेत मिलाई म्याजिकको बदला म्युजिक बनाई भारतबाट नेपालमा भित्रिएको बताए । उनले भने, “आफ्नो देशको उत्पादनलाई अन्य देशले समान लोगो र सबै आकार प्रकार मिलाएर कमोडिटी कोड समेत हुबहु उल्लेख गरेको उत्पादन अर्को मुलुक बाट देशमा भित्रिन कुनै मुलुकले पनि दिदैनन् ।”
बाढीपीडितका लागि टिएसएनले पिउने पानी दिने, पहिलो चरणमा ५० हजार बोत्तल
काठमाडौं । टिएसएन फाउण्डेशनले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाहरुकालागि राहतस्वरुप स्वच्छ पिउने पानीको सहयोग गर्ने भएको छ । विपद्को घडीमा जनसमुदायलाई सहयोग गर्दा पहिलो चरणमा ५० हजार बोत्तल पिउने पानी बितरण गर्ने टिएसएनले जानकारी दिएको छ । उद्योग वाणीज्य महासंघको दैविक प्रकोप राहत कोष मार्फत वितरण गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । टिएसएन फाउण्डेशन टिएसएन औद्योगिक समुहबाट प्रर्बद्धित गैर नाफा मुलक संस्था भएको जानकारी टिएसएनले दिएको छ । साथै, सो राहतबाट प्रभावीत क्षेत्रमा तत्काल केही राहत प्राप्त हुने अपेक्ष लिएको छ ।
