नेपाल एसबीआई बैंकले १५.४२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सेयरधनीलाई १५.४२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको शुक्रबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । चुक्तापुँजी बढाउन बैंकले बोनस सेयर दिने भएको हो । गत आवमा बैंकले १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १४.३६ प्रतिशत हो ।
अनलाईन ट्रेडिङ र एनआरएनलाई लगानीको व्यवस्था छिट्टै गर्नेछु : चन्द्रसिंह साउद
गणितमा राम्रो दख्खल भएका चन्द्रसिंह साउदले बोर्डिङ स्कुलमा गणित अध्यापन गराउँथे । वि.स.२०५१ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बजार अधिकृतमा जागिरे भए । नेपाल इन्स्योरेन्समा ६ तहबाट प्रवेश गरेको साउद पछि सीईओसम्म भए । उनी अहिले पनि पार्ट टाइम कलेजमा अध्यापन गरिरहेका छन् । उनले सााझेदारीमा ब्रिलियन्ट कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताएका साउदलाई सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सीईओ बनाएको छ । नेपालको पुँजीबजारको अवस्था र आगामी दिनमा गरिने सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर साउदसंग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको अंश । २ दशक लामो समय बीमा क्षेत्रमा बिताएर अहिले पुँजी बजारमा आउनु भएको छ । नयाँ क्षेत्रमा काम गर्न कतिको सहज हुदोरहेछ ? बैंक, फाइनान्स र बीमा भनेको पुँजीबजार कै तत्व हुन् । चाहे बैकबाट होस वा बीमाबाट नै होस, एउटै तत्व भएकाले काम गर्न सहजै महशु्स भएको छ । बीमामा हुदा बजार प्रवद्र्धनका लागि आफै हिड्नु पर्ने व्यवसायीक लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने हन्छ । तर यहाँ आफनो लक्ष्य पुरा गर्नु त छदै छ त्यो भन्दा पनि सबै क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक, वित्त, बीमालगायत अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रको गतिविधि पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल स्टकमा सुचिकृत भएका दोस्रो बजारमा कारोबार हुने जति कम्पनीहरु छन् तीनको अनुगमन र दोस्रो बजारमा सबै काम गर्नुपर्छ । सेयरका अतिरित्त डिबेञ्चर, होटललगाय धेरै क्षेत्रहरु छन, तीनको सबै काम गर्नुपर्छ । कामको हिसावले खासै फरक छैन, किनभने सीईओले सबै काम गर्ने हैन । सीईओले टिमवर्कमा रहेर व्यवस्थापनको काम मात्र गर्ने हो । टीमसंग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कामको अवस्था पनि उस्तै हो । नेप्से सरकारी निकाय भएकाले यहाँ सबै प्रक्रिया पुरा गर्न नियमसंग जाने बाहेक अन्य फरक मैले देखेको छैन् । नेप्सेमा कर्मचारीको टिम कस्तो पाउनु भएको छ ? मैले यहाँ कार्यभार सम्हालेको २ साता जति भयो । कर्मचारीबीचमा अन्तरक्रिया हुदा सबै सकरात्मक लागेको छ । सबै अनुभवी र लामो समय काम गरेका कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ । सहयोगी भावना पाएको छु र सकरात्मक रुपमा यसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने छु । भिन्न परिवार, धर्म र संस्कृतिबाट आएकाले बिचार फरक हुनु स्वभाविक नै हो । केही गर्न भनेर व्यवसायिक योजना लिएर नेप्सेमा आउनु भएको छ, यहाँका नयाँ योजना के छन् ? पुँजीबजार सम्वद्ध निकायको आकाँक्षा अनुसार नै म योजना अघि बढाउछु । मैले धेरैजसोसंग सुझाव पनि लिएको छु । अनलाइन ट्रेडिङको व्यवस्थाका लागि काम तिब्रताका साथ अघि बढाएको छु । दोस्रोमा हाम्रा गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको पुँजीबजारमा कसरी भित्राउने भन्ने विषयमा काम अघि बढाउदै छु । उहाँहरुको इच्छा आकाँक्षा के हो बुझने प्रयास गर्दैछु । हाम्रा नियम कानून के छ ? त्यसलाई हेरेर अघि बढ्ने योजना छ । एनआरएनको नयाँ टिमले भरखरै चुनाव जितेर आएको छ । उहाँहरुका पनि केही योजना र माग होलान त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । उहाँहरुसंग बसेर अन्तरक्रिया गर्दैछु । यस्तै नेप्से आफैले बजारमा काम गर्दैन, स्टक ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्छ, उहाँहरुसंग पनि छलफल गर्दैछु । तेस्रोमा पुँजी बजारको विकासका लागि साना तथा ठुला लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँसंग पनि छलफ गर्नेछौ । यति मात्र नभएर पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुँजीबजारका बारेमा जानकारी दिन मुख्य सहरमा जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्दैछौ । पुँजीबजारमा नयाँ प्रडक्ट के छन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने छौ । यसअन्र्तगत विकास बैंक र लघुवित्तको एउटै सूचक रहेको थियो, यसलाई छुट्याइसकेका छौ ।नेप्सेका ऐन नियम पुराना छन, यी ऐन नियमलाई परिमार्जन गर्ने काम हुदैछ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर मार्जिन लेन्डिङको काम पनि अघि बढाउँदै छौ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ । स्थानिय तहको चु्नाव सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि हुने क्रममा छ । पुँजीबजारलाई सबै क्षेत्रमा फैलाउन शाखा विस्तार वा लगानीकर्तालाई आफनो ठाउँबाट लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छु । ४ वर्षको अवधिमा ७ वटै प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिती रहन्छ । सातवटै प्रदेशका लगानीकर्ताले आफनो क्षेत्रबाट पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने सेवा विस्तार गरिने छ । अनलाईन ट्रेडिङ कहिलेदेखि सुरु हुदैछ ? यसका लागि काम भइरहेको छ । भेण्डर कम्पनीले सफ्टवेयर जोडर मात्र पुग्दैन । हाम्रो सिस्टर कम्पनी भनेका स्टक ब्रोकर हुन तीनिहरुको पनि विकास हुनपर्छ । लगानीकर्तालाई यस बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । कार्यन्वयनमा आउनुभन्दा अगावै जानकारी दिनुभन्दा पनि सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिसंग छलफल गरेर अघि बढाउने छौ । पुरा भएपछि एकैपटक कार्यन्वयन गराउने छौ ।। एनआरएनलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने धेरै अघिदेखि कुरा चलेपनि यसको काम भएको छैन । यहाँले पनि यस्तै कुरा गर्नुभयो, किन यसमा काम भएको छैन ? त्यहि भएर उहाँहरुसंग छलफल गर्न लागेको हो । उहाँहरुको कुरा पनि सुनौ र त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । एकपटक छलफल गरौ हेरौ के हुन्छ । उहाँहरुलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउदा यसको आकार बढ्छ । पछिल्लो समयमा पुँजीबजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ बढ्दै गएको छ, यसलाई रोक्न यहाँले के गर्दे हुनुहुन्छ ? कात्तिकभित्र नयाँ जनशक्ति आउदै छ । त्यसलाई बजारमा अनुगमनमा खटाउदै छौ । अहिले पनि नभएको हैन तर पर्याप्त नभएको मात्र हो । हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर इन्साइडर ट्रेडिङ कारोबारको अनुगमन गर्ने छौ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच बारम्बार टकराव भएको अवस्था छ । यहाँको कार्यकालमा बोर्ड र नेप्सेबीच समुधर सम्बन्ध स्थापना हुने संभावना कतिको छ ? मेरो धारणा के हो भने धितोपत्र बोर्ड हाम्रो गार्जियन हो । नियामकसंग मनमुटाव गरेर काम गर्न सक्दैनौ । त्यसैले अबका दिन बोर्ड र नेप्सेबीच बाउछोरा जस्तो एकदम सौहार्द सम्बन्ध रहने छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको कुरा आएको छ, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ की छैन ? नेप्सेको सीईओ आधारले यहाँले सोध्नु भएको होला । स्वीकृत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय नियामक निकायको हो । पहिला २ सय बढी सुचिकृत कम्पनी थिए । अहिले मर्जर र एक्विजिसनका कारणले संख्या घटेको छ । कतिपय संस्था खारेजीमा पनि गएका छन् । कम्पनीको संख्या घटेको अवस्था छ । भोली पुँजीबजार बढ्यो, लगानीकर्ता बढे र बजारमा एनआरएन आए भने कारोबार बढ्यो र बोर्डले अर्को कम्पनी आवश्यक देख्यो भने आउन पनि सक्छ । हामीले चाहिदैन भनेर बोल्ने क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो । पुँजीबजारमा दोस्रो कारोबार गर्ने संस्था आएपछि हामी सचेत कहाँ हुनुपर्छ भने नेप्सेको सेवा साधान र स्रोतलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । हामी त्यसतर्फ लाग्छौ । नेप्सेलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउने छौ । अन्य कम्पनी आएपनि फरक पर्दैन् । लामो समयदेखि एक दर्जन बढी कम्पनी कारोबार भएको छैन, यहाँले यस्ता कम्पनीलाई के गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा सोच्दैछौ । वर्षौसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई हेर्दै छौ र कारोबार गराउने कोशिस गर्ने छौ । लगानीकर्ताले लगानी गरिरहने तर आफनो सेयर मूल्य कति हो भन्ने थाहा नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यस्ता संस्थालाई के गर्ने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा आएको छ । सम्बन्धित कम्पनीका प्रमुखलाई बोलाएर साधारणसभा गर्नलाई सुझाव दिने छु । सल्लाह गरेर यस विषयमा एउटा निर्णय लिइने छ । सुचिकृत नभएको र कारोबार रोक्का भएका केही कम्पनीको ओटीसीबाट कारोबार भइरहेको छ । यो पनि समस्या हैन् । सबैलाई सुचिकृत गराउने र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गराउने हाम्रो पहल हुने छ । त्यसतर्फ हामी जानेछौ । उसोभए आउँदो ४ वर्षमा नेप्सेमा धेरै फरक देख्न सक्छौ ? विकास भन्ने कुरा एकैपटक हुने कुरा हैन् । विकास भनेको समयको माग हो र हुन्छ । आउदो ४ वर्षमा नेप्सेको संरचनामा व्यापक परिवर्तन भएको पाउनुहुन्छ । पुँजीबजारमा बैंक वित्त, बीमा बाहेक उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रवेश भएको देखिन्दैन । किन यस्तो भएको हो ? धेरै उद्योगपतिसंग कुरा गर्दा विभिन्न समस्या देखाउने काम भएको छ । सरकारले उनीहरुलाई सुविधा पनि दिएको छ । उद्योगीसंग छलफल गर्छौ । बोर्डले १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने भनेको छ । समस्या के रहेछ र कसो गर्दा उहाँहरु पुँजीबजारमा आउनु हुन्छ । यस विषयमा म छलफल गर्ने छु । ठुलो रकम बुझाएर नेप्सेको सीईओ भएको भन्ने आरोप लागेको छ, कति बुझाएर सीईओ हुनुभएको हो ? कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन् । जसले जे भन्यो उसैलाई सोध्नुस । प्रजातान्त्रिक मुलकमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा बोल्न पाइन्छ । यहाँको मिडियाका साथीले बुझेर लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो । मैले कसैलाई पैसा बुझाएको पनि छैन, बुझाउनै पर्ने भने यहाँ किन जागिर खान आउथे र ? अन्यत्र काम गर्न सकिन्थ्यो ।
मेगा बैंकसंग मर्जरमा जान टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले बोलायो मंसिर ४ गते साधारणसभा
काठमाडौं । मेगा बैंकसंग गाभिन (मर्जर) टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । टुरिजमको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको १९९ औ वैठकले मेगासंग मर्जरमा जान आउदो साधारणसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले ७ औं वार्षिक साधारणसभा मंसिर ४ गते गर्ने भएको छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि दुबै संस्था मर्जर भएर मेगा बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरका लागि दुबै बैंककको चलअचल सम्पत्ति दाइत्व तथा कारोबार मूल्याँकन प्रतिवेदन (डीडीए) अनुसार टुरिजमका १ सय रुपैयाँको सेयर बराबर मेगामा ९५ रुपैयाँ हुने गरी सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) कायम गर्न सभामा प्रस्ताव पेश हुने छ । यता टुरिजमलाई मर्जर गर्न मेगाले छिट्टै विशेष साधारणसभा बोलाउदै छ । टुरिजमले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने छ ।दुबै संस्था एकआपसमा गाभिने सम्बन्धमा गत माघ ६ गते सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । मेगाले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरी चुक्तापुँजी ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरणपछि मर्जरविनै बैंककको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । टुरिजम्को चुक्ता पुँजी ९१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ । मेगाले हकप्रद बिक्री आउदो मंगलबारसम्मलाई तोकेको छ । मेगाले चुक्तापुँजी बढाउन गत भदौ २७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको थियो । मेगाले २ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९७ लाख ८५ हजार कित्ता हकप्रद साविकका सेयरधनीलाई बिक्री खुला गरेको थियो ।
व्यवसायी नै चुनावमैत्री भैसके, चन्दाको त्रास छैन :कमलेशकुमार अग्रवाल
निर्वाचन, व्यवसायी र चन्दा एक अर्काका परिपुरक जस्तै भैसकेका छन् । संसार भर निर्वाचन हुने मुलुकहरुमा उद्यमी व्यवसायीले चन्दा दिने नै चलन छ । अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता मुलुकहरुमा पनि चन्दा संकलनबाटै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन लड्दै आएका छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि निर्वाचनका क्रममा चन्दा मागिनु अन्यथा होइन । राजनीतिक दलहरुले चन्दा माग्छन र हामी व्यवसायीले पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिने हो । नेपालमा चन्दा वा दान दिनका लागि पाँच लाखको सिमा तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीले कति चन्दा दिने र त्यसको तथ्यांक राख्ने चलन छैन् ।पाँच लाख मात्रै चन्दा दिन पाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन् । फेरी चन्दा माग्नेले पनि चेकबाट लिन मान्दैन । हामीले पनि त्यसको तथ्यांक आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाएका छैनौं । हामीले दिएको चन्दालाई आफ्नो हिसाब किताबमा राख्न पाउनु पर्छ । सरकारले त्यस बापत हामीलाई कर छुट दिनुपर्छ । चन्दाको सिलिङ पनि हटाउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले चन्दाको मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्ड अनुसार न उम्मेदवारले निर्वाचन लड्न सक्छन न त व्यवसायीले नै त्यो मापदण्ड अनुसार चन्दा दिन नै सक्छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सुबिधा र व्यवसायीले चन्दा दिन पाउने सुबिधा पनि कम भयो । कसलाई कति चन्दा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । हामीले दल र उम्मेदवार दुबैलाई हेर्ने गरेका छौं । आफुलाई मन पर्ने उम्मेदवारलाई पनि हेर्ने गरेका छौं । निर्वाचनमा चन्दा भन्ने वित्तिकै जबरजस्ती हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । तर नेपालका सन्दर्भमा अहिले जबरजस्ती केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ । आजकल उद्यमी व्यवसायी पनि निर्वाचन मैत्री बन्दै गएका छन् । कतिपय व्यवसायी नै पनि उम्मेदवार बनिरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनमा दुई जना ठुला व्यवसायी नै उम्मेदवार बनेका थिए । विजय सराबगीले निर्वाचन नै जित्नुभयो । अहिले धेरै उद्यमी व्यवसायी राजनीतिक दलसँग नजिक छन् । व्यवसायीहरु नै निर्वाचन मैत्री भैसकेपछि जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटिरहेको छ । यदाकदा जबरजस्ती चन्दा मागेको भएपनि व्यवसायीले आफ्ना छाता संगठन वा प्रशासनमा उजुरी हाल्ने गरेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु भनेको भेग कुरा हो । एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दल, प्रशासनदेखि समाजका सबै वर्गसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । यस्ता निर्वाचनहरुले समग्र मुलुकका लागि धेरै फाइदा गर्छ । व्यवसायीका हकमा पनि केहिलाई फाइदा गर्छ भने चन्दाको प्रेसरमा हुनेहरुका लागि केहि बेफाइदा पनि हुन सक्छ । तर निर्वाचनले समग्रमा भने उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ । साना तथा खुद्रा व्यवसायहिरुको ब्यापार बढ्ने महत्वपुर्ण समय निर्वाचन नै हो । खाद्यान्न, पेय पदार्थ, रक्सी, मासु लगायतको व्यापार निर्वाचनमा धेरै बढ्छ । बिशेषगरि निर्वाचनले व्यापारलाई ठुलो सहयोग पुर्याउँछ । यद्यपी मुलुकको औद्योगीक उत्पादन बढाउन भने यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । निर्वाचनले खाली उपभोग बढाउने भएकाले आयात मुलुक व्यवसायीलाई ठुलै फाइदा पुग्छ । तर निर्वाचन पछि आउने स्थिर सरकारले त्यसले लिने आर्थिक नीतिले उद्यमी व्यवसायीले राहत पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हामीले चन्दा दिँदा पनि लगानी मैत्री नीति आउने आस गरेरै दिने हो । अर्कातिर ठुला औद्योगीक घरानाहरुलाई चन्दाको प्रेसर अलि बढि हुन्छ । यद्यपी त्यस्ता चन्दाहरु बाध्यकारी नभएर स्वेच्छिक हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु की आजकल जबरजस्ती चन्दा माग्ने क्रम घटेको छ । व्यवसायी आफैं कुनै न कुनै रुपले राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नजिक भएकाले सोही सम्बन्धका आधारमा चन्दा दिन्छन् । वर्तमान विश्व परिवेशका लागि चन्दा अनिवार्य सर्त जस्तै भैसक्यो । चन्दाबाटै संसारभरका राजनीतिक पार्टीहरु चन्दाबाटै चलेका हुन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र र निर्वाचनको लामै श्रृंखला छ । जनताले २०१५ सालदेखि निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीन निर्वाचनहरुमा कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायीहरुले चन्दा दिँदै आएका छन् । तर बिडम्बना यति लामो निर्वाचनको श्रृंखला पार गरिसक्दा पनि हामीले कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पारदर्शी छैन् । हिसाब किताब राख्ने प्रणाली पनि पारदर्शी छैन् । हामीले चन्दा दिनु पर्छ र दिईरहेका छौं तर कसलाई कति चन्दा दियौं भनेर भन्न नसक्नु भनेको दुःखद कुरा हो । यस्तो हुनु भएको देशको शासन प्रणालीको दुर्भाग्य पनि हो । देशको तथ्यांक प्रणाली राम्रो छैन, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि खासै राम्रो छैन् । हामीले हाम्रो योगदानको कदर होस, हामीले दिएको चन्दा वापत कर छुट पाउनु परो भनेका छौं । चन्दा दिनु पनि पर्ने अनि दिएको हिसाब किताब राख्न पनि नपाउने बिडम्बनापुर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । चन्दाका लागि बास्केट फण्डको कुरा पनि बहसमा आईरहेको छ । हामीले नै बास्केट फण्ड बनाएर चन्दाको व्यवस्था सक्छौं पनि भनिरहेका छौं । अर्काे कुरा भनेको दलहरुले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचन खर्च दिने भन्नेबारे पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । यसपाली हिमाली र केहि पहाडी गरि ३२ जिल्लामा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । त्यसबाहेकक ४५ वटा जिल्लामा केहि दिनपछि मात्रै मनोनयन हुँदैछ । देश निर्वाचनमय भैसकेको छ । सरकारले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्वाचनले पक्कै पनि ठुलो योगदान दिन्छ नै किन कि हाम्रो अर्थतन्त्र मुलुतः उपभोगमा आधारित छ । निर्वाचनले उपभोग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि पनि राम्रै योगदान दिन्छ । सरकारले पनि ठुलो रकम निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भएकाले अब अर्थतन्त्र राम्रो दिशामा अघि बढ्छ । निर्वाचनपछि आउने स्थिर सरकार र लगानी मैत्री आर्थिक नीतिबाट हामी व्यवसायीले पनि ठुलो राहत पाउने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण पनि अलि अलि चन्दा दिनुपरो भनेर हामी आत्तिएका छैनौं । कुरा यत्ति हो कि हामीले दिएको चन्दालाई हिसाब किताबमा उल्लेख गर्न पाउनु पर्छ र कर छुट पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।(नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
सानिमा बैंकको नाफा बढेर ३४ करोड ४४ लाख, प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । सानिमा बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा ७ करोड रुपैयाँ बढेको छ । चालु आवको ३ महिनामा बैंकले ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा बैंकको खुदनाफा २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा नाफा, निक्षेप परिचालन र कर्जा लगानीमा विस्तार भएको जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा बैंकको खराव कर्जा बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको खराव कर्जा अनुपात ०.०५ प्रतिशत रहेकोमा असोजसम्म बढेर ०.१४ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको पुँजीगत लागत (कस्ट अफ फण्ड) दोब्बर बढेर ७.४३ प्रतिशत थियो । गत आवको पहिलो त्रैमाशमा यस्तो लगात ३.७ प्रतिशत मात्र थियो । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९.१७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकसंग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी नभएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घटेर ३.९३ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अन्तर ४ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट आई १६.७२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो आम्दानी २० रुपैया थियो । चालु आवमा बैंकले ६४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको निक्षेप ४८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो । १ वर्षमा बैंकको निक्षेप १६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको कर्जा लगानी १३ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । बैंकको संचित रकम बढेर १ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । बैंकको चुत्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अछामको साफेबगरमा एयरपोर्ट चलाउन काम सुरु, १८ महिनामै सञ्चालनमा आउँदैछ
अछाम । साफेबगरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम सुरु भएको छ । २०५८ देखि अवरुद्ध साफेबगर विमानस्थल सुचारुका लागि कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । गत वर्ष सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १८ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने अमर कन्ट्रक्सन प्रालिका भद्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । वर्षाका कारण र दशैँ तिहारको बीचमा विमानस्थलको निर्माण केही दिन रोकिएको भए पनि अहिले तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ । अछामको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मानिने साफेबगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि काम शुरु भएसँगै स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । स्थानिय व्यापारी पुरन कुँवर लामो समयदेखि बन्द रहेको विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि व्यापारलगायत गतिविधि बढ्ने बताए । “यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विमानस्थल सञ्चालनमा आउनुपर्छ,” उनले भने । स्थानीयवासी पशुपति कुँवरले विमानस्थल सुचारु भएपछि उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु नपर्ने र छिटो छरितो रुपमा बिरामीले उपचार पाउने बताए । साफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँरले पर्यटन प्रवद्र्धनको मेरुदण्डको रुपमा विमानस्थललाई लिइएकाले पनि छिटो सञ्चालनका लागि काम भइरहेको बताए । विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यहाँ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने छ । अछामको रामारोशन, वैद्यनाथधाम, खप्तडजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्ने छ । विमानस्थल दुई दशकदेखि गौचरन र घाँसेमैदान बनेको थियो । रासस
३० अर्ब खर्चेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै
काठमाडौँ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ । ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको खर्चको भुक्तानी भने यसै आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ । आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै जानेछ । तर निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने गर्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रूपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने , “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ ।” निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालीमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आव २०७४/७५ को बजेट तयार पार्दा यस आवलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भन्दै तीनै तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका िथए । निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरुको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले तयार पारेको कानून तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिने छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन् । त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ । निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट १ लाख ५० हजार र १लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ । घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक रु ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने छन् । निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ । इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः ५० हजार र ४५ हजार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः ५० हजार र ४० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च २० हजार रहेको छ । मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च ५ हजार छुट्टाइएको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ ३० हजार हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायतलाई कानूनअनुसार भर्पाई गरेर र थप खर्चका लागि पूर्व स्वीकृति लिएर व्यवस्था गरिएको छ । आगामी मंसिर १० हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका ७०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधि सभामा ३७ पद र प्रदेश सभामा ७४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी जिल्लाका पदमा भने मंसिर २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । रासस
काठमाडौं र पोखराबाट स्मार्टसेलको फोरजी सेवा सुरु, एक सेकेण्डमा एक पैसामा कल सुविधा
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले आइतबारदेखि चौथो पुस्ताको सेवा फोरजी सुरु गर्ने भएको छ । अर्को महिनादेखि व्यवसायीकरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको स्मार्ट सेलले भोलीदेखि परिक्षणका लागि सफ्ट लञ्च गर्नेछ । नयाँ सिमकार्ड लिएका तथा फोरजी चल्ने मोवाइल भएका सबै स्मार्टसेल ग्राहकले भोलि आइतबारबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र र पोखरामा यो सेवा लिन सक्नेछन् । ३५ ठाँउमा सेवा प्रदान गर्दै आएको स्मार्टसेल नेपालको तेस्रो ठुलो दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो । सन् २००८ देखि नेपालमा सेवा सुरु गरेको यो कम्पनीका १५ लाख ग्राहकहरु छन् । ३ करोड सेयर पूँजी रहेको स्मार्टसेलको वार्षिक कारोबार ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । ‘फोरजीका लागि प्राविधिक तयारी पुरा भएको छ, यद्यपी प्राविधिक पक्ष भएकाले हामी यसलाई थप कहि समय परिक्षणका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउछौं,’ स्मार्टसेलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सजीनराज भण्डारीले भने । केही समयपछि नेपालगञ्ज, चितवन र विरगञ्जमा पनि फोरजी पुर्याउने योजना सहित नेटवर्क परिक्षण गरिरहेको स्मार्टसेलले जानकारी दिएको छ । पाँच महिनाअघि स्मार्टसेलले फोरजीको इजाजत (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार फोर जी सञ्चालनका लागि १० मेगाहर्ज प्रयोग गरिएको छ, जसले नेपालमा अहिलेसम्मकै तिव्रगती ७० मेगाहर्ज प्रति सेकेण्डसम्मको फोरजी दिनेछ । अफर पनि स्मार्टसेलका ग्राहकले प्रति सेकेण्ड १ पैसामा कल गर्न सक्ने र १ महिनाका लागि भाइबर र ह्वाट्सएपमा निशुल्क कल गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले १ जिबी डाटा २३५ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने १४५ रुपैयाँमा ७५० एमबी डाटा १५ दिनसम्म प्रयोग गर्नसक्नेछन् । स्मार्टसेलले भोलि फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई ७ दिनमा ५०० एमबी डाटा ८५ रुपैयाँमा प्रदान गर्ने जनाएको छ । साथै १ दिनका लागि ७५ एमबी डाटा १५ रुपैयाँमा प्रदान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
