गणपति माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष युवराज भण्डारीद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका हालै निर्वाचित अध्यक्ष युवराज भण्डारीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष भण्डारीले सोमबार संस्थाका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल समक्ष सपथ खाएका हुन् । यसैगरी, अन्य दुई जना संचालकहरु दिनेशलाल श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर अधिकारीले पनि सोही दिन अध्यक्ष युवराज भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
गोपालबहादुर खड्का मन्त्रालय तानिए
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई मन्त्रालय तानिएको छ। अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई व्यवस्थापिका सांसद-सुशासन समितिको निर्देशन अनुसार मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुशासन समितिले खड्कालाई जिम्मवारी नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रालय तानिएको प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलले बताए । निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि जग्गा खरिदमा भ्रष्टचार भएको भन्दै मन्त्रालय झिकाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौड्यालका अनुसार निर्वाचन आयोगले खड्कालाई मन्त्रालय झिकाउनका लागि सहमती प्रदान गरेको थियो । मंगलबार निर्वाचन आयोगले आपूर्ति मन्त्रालयले माग गरेअनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई उक्त मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन सहमति प्रदान गरेको छ । गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतले गोपालबहादुर खड्कालाई नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशकबाट वर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रीपरिषध कार्यालयले खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । आपूर्ति मन्त्रालयले असोज २६ गतेको पत्रबाट कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई तोकिएको कार्य शर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयमा झिकाई काममा लगाउन भनी सहमति माग गरेको थियो । आयोगको आचारसंहितासँग सम्बन्धित मिति ३० गते बसेको बैठकले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।
एनसेलले थप्यो झण्डै ५०० थ्रिजी टावर, टावरको संख्या २,२१५ पुग्याे
काठमाडौं । एनसेलले एक वर्षको अबधिमा झण्डै ५०० टावर थप गरी आफ्नो थ्रिजी सेवा विस्तार गरेको छ । यसका साथै कम्पनीको कुल थ्रिजी मोवाइल टावरको संख्या २,२१५ पुगेको एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले जनाएको छ । आजियाटाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को दोस्रो त्रैमासिक (जनवरी देखि जुन) को प्रतिवेदन अनुसार, एनसेलले जुलाई २०१६ देखि जुन २०१७ सम्मको अवधिमा थप ४८० वटा थ्रिजी टावर संचालनमा ल्याएको छ । एनसेलले थ्रिजी सेवा सात वर्ष अगाडी संचालनमा ल्याएको थियो र गत वर्ष जुन सम्ममा १,७३५ टावर जडान गरी सेवा प्रदान गरी रहेको थियो । कुनै पनि क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा संचालनका निमित्त मोवाइल टावर जडान अत्यावश्यक हुन्छ । यस्ता पुर्वाधारले ग्राहकको मोवाइललाई फ्रिक्वेन्सीका माध्यामबाट सेवा प्रदायकको नेटवर्कसँग जोड्ने काम गर्दछ । पछिल्लो समयमा एनसेलले फोरजीलाई शहर र थ्रिजीलाई ग्रामिण र दुर्गम स्थानहरुमा व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने बताउदै आएको छ । सरकारले प्रविधि तटस्थताको अनुमति दिए पछि एनसेलले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दै थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी सन् २०१८ को अन्त्य सम्ममा देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा दु्रत गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा पु¥याउने बताएको छ । एनसेलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार, कम्पनीको थ्रिजी सेवा ३० प्रतिशत भन्दा बढि जनताको पहुँचमा पुगिसकेको छ । आफुले पाएको प्रविधि तटस्थताको अनुमति अन्र्तगत एनसेलले १ करोड ७० लाख भन्दा बढि नेपाली नागरिकमा थ्रिजी इन्टरनेट सेवाको लाभ प्रदान गर्ने र यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोतहरु, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि रु ३० अर्ब सम्मको लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार, एनसेलको कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या गत आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ७४ लाख ७ हजार पुगेको छ । पछिल्लो केही वर्ष यता मोवाइलको प्रयोगकर्ता बढे सँगै, वायरलेस अर्थात मोवाइल इन्टरनेट सेवाको माग र खपत उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । एनसेलका अनुसार, थ्रिजी सेवाको विस्तार पश्चात दुर दराजमा रहेको १,००० भन्दा बढि ग्रामिण तथा दुर्गम ठाउँमा सेवाको पहुँच पुग्नेछ । यी स्थानका बासिन्दाहरुले पहिलो पटक दु्रतगतिको मोबाइल इन्टरनेटमा पहुँच पाउनेछन् जसले गर्दा देशमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन योगदान पुग्न गई स्थानियवासीको जनजीवन, समुदायको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव देखिने आशा लिइएको छ । विश्व बैंकले गरको एक अध्ययन अनुसार, मोबाइल ब्रोडब्याण्डमा पहुँचले तत्काल आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्दछ । ब्रोडब्याण्ड जनघनत्वमा प्रत्येक १० प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरलाई १.३८ प्रतिशत विन्दुले बढाउने विश्व बैंकको तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।
चिनी आयात रोक्न वा भन्सार कर ५०% बनाउन सरकारमाथि दवाब, उपभोक्तालाई मूल्य भार थपिदै
काठमाडौं । विदेशबाट चिनी आयात रोक्न चिनी उद्योगीले दबाव दिएका छन् । आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिनीको आयात बन्द गर्न उनीहरुले आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिनीको आयात पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन माग गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार निवेदन दिएको छ । संघले आयातित चिनीको भन्सार महसुल पनि ३५ प्रतिशतले बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । हाल १५ प्रतिशतसम्म रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनीहरुले प्रस्ताव गरेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने चिनी सिमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत विरगञ्जमा ७९ रुपैयाँ प्रति किलो छ भने उपत्यकामा ८२.५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नेपालमा चिनीको लागत नै ७४.०२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने र ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनी तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले आयातित चिनीसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । कालोबजारीका कारण बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई चिनी आयात गरेर सस्तोमा बेच्न अनुमति दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ ११० रुपैयाँबाट घटेर १०३ पुगेको र चिनीको मूल्य पनि १८० अमेरिकी डलरले घटेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । गत जेठमा मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अन्तर्गत मूल्य लागत विश्लेषण समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले चिनी उद्योगले बजारमा कृत्रिम अभाव गराएर सर्वसाधारणबाट चर्को मूल्य असुल्ने तथ्य सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले आयातित चिनीको आयात महशुल बढाउन लबिङ गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । चिनीको प्रमुख कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको उखुँको मूल्य बढाएकोमा उद्योगीले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उँखुको भाउ बढ्नाले स्वदेशी उत्पादनको चिनीको भाउ महंगो भएको उनीहरुको दाबी छ । सरकारले प्रति क्विन्टल ४ सय ४८ रुपैयाँ रहेको उँखुको भाउ बढाएर ५ सय ३१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चिनीको उत्पादन १ लाख २९ टन चिनी उत्पादन भएको थियो । यद्दपी देशभरको वार्षिक माग साढे दुई लाख टन रहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले मात्रै माग धान्न नसक्ने भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कोर्पोरेशनका विभागीय प्रमुख ब्रजेश झाले चिनीको आयात बन्द गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भए उद्योगीले पनि माग धान्न सक्ने आधार देखाउनुपर्छ । अहिलेसम्म त स्वदेशी उत्पादनले धानेको अवस्था छैन ।’ नेपालले भारत लगायत बंगलादेश र पाकिस्तानबाट पनि चिनीको आयात गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङले जानकारी दिएको छ । उद्योगीले आयातित चिनीलाई छाडेर बरु सरकारसँग अनुदानको माग गर्नु उपयुक्त हुने झाको भनाई छ । व्यवसायीकाे माग अनुसार अायात बन्द भएमा वा भन्सार कर बढाएमा त्यसकाे माग उपभाेक्तामा थपिने निश्चित छ ।
चेम्बरले भन्यो- व्यापारीलाई थुन्न पाइन्न, सुन्न मात्र पाइन्छ
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले बिना प्रमाण व्यापारीहरुलाई थुन्ने काम नगर्न सरकारसँंग अनुरोध गरेको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँंग भेट गरी बजार अनुगमनपछि पहिला व्यापारीको कुरा सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने काम गर्नुपर्ने माग राखे । बजार अनुगमनपछि व्यापारीलाई ल्याएर सिधै थुन्ने काम भएको भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । गृह मन्त्रालय सिंहदरवारमा भएको भेटमा चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले दोषि प्रमाणित नभइकनै आरोपका आधारमा व्यापारीलाई थुन्ने काम नगर्न अनुरोध गरेका हुन् । अनुसन्धानबाट दोषि प्रमाणित भएपछि मात्रै दण्ड सजायलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले अनुरोध गरेका छन् । भेटमा सचिव सापकोटाले व्यवसायीका मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुसँंग छलफल गरी अगाडि वढने आश्वासन उनले दिए । भेटमा चेम्वरका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, द्धितीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, महासचिव कमलेश कुमार अग्रवाल, सचिवहरु देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, पर्शुराम दाहाललगायतका पदाधिकारी तथा कार्यसमितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
विश्वास ढकालको इसेवामाथि राष्ट्र बैंकको छानविन, गलत काम नगरेको ढकालको दावी
काठमाडौं । उदियमान युवा उद्यमी विश्वास ढकालको इसेवा कम्पनीकाे काराेबार माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानविन अघि बढाएको छ । भाइबर आउट, बिट क्वाइन जस्ता अबैध कारोबारमा संलग्न रहेको अाशंकामा इसेवा माथि राष्ट्र बैंकले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । ‘इसेवाले गर्ने कारोबार माथी हामीले गम्भिर भएर अध्ययन गरेका छौं, अहिले अध्ययनको निचोड समेटिएको रिपोर्ट तयार हुँदैछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका उप निर्देशक राजनदेव भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । इसेवाले नेपालमा वर्जित गरिएको भाइबर आउट र बिट क्वाइनको कारोबार गरेको फेला परेको उनले पुष्टि गरे । उनले दुई पटक इसेवाको कार्यालयमै गएर कम्पनीको सेवा लगायतका बिषयमा अध्ययन गरेको जानकारी पनि दिए । इसेवाले प्रदान गर्ने सेवा र कारोबारका बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । उद्यमी ढकालले पनि आफ्नो कम्पनीमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको स्वीकार गरे । ‘राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा दुई पटक आएर अनुगमन गरेको छ, रिपोर्ट तयार भैरहेको जानकारी आएको छ’, ढकालले विकासन्युजसँग भने । इसेवाले यसअघि तीन महिनासम्म नेपालबाट भाइबर आउट गरेको थियो । नेपालमा भाइबर आउटलाई कल बाइपास जस्तै गैर कानुनी मानिन्छ । भाइबर आउटपटि इसेवा बिट क्वाइनको कारोबारमा समेत मुछिएको थियो । तर इसेवाका प्रबन्ध निर्देशक विश्वास ढकालले भने आफुहरुले गैर कानुनी कार्य नगरेको दावी गरे । ‘हामी ठूलो उदेश्य बोकेर हिडेका छौं, पैसा कमाउनु मात्रै उदेश्य होइन, व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित भएका छौं, हामीले कानुन विपरिद कुनै पनि काम गरेका छैनौं’, इसेवाका प्रबन्ध निर्देशक विश्वास ढकालले भने । यद्यपी, नेपालमा अबैध मानिएको बिट क्वाइनको भुक्तानी इसेवाबाट हुने बिटक्वाइनको वेभसाइटमै लेखिएको देख्न पाइन्छ ।
टानको अध्यक्षमा नवराज दाहाल निर्वाचित
काठमाडौं । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को अध्यक्षमा नवराज दाहाल विजयी भएका छन् । टानको आइतबार सम्पन्न ३९औँ वार्षिक साधारण तथा निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनकोतर्फबाट उम्मेदवार बनेका दाहालले ३३१ मतका साथ विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिक समूहका मोहन लम्सालले ३१३ मत प्राप्त गरेका थिए । यता अध्यक्षका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नुरु जांबु शेर्पाले पनि ५० मत प्राप्त गरेका टान निर्वाचन समितिले जनाएको छ । टानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा खुमबहादुर सुवेदी, प्रथम उपाध्यक्षमा जीवन थापामगर, द्वितीय उपाध्यक्षमा नीलहरि बास्तोला, महासचिवमा आङ पेम्बा शेर्पा, सचिवमा सुजन लामिछाने, कोषाध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना र सहकोषाध्यक्षमा तारा राना विजयी भएका छन् । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यमा ऋतु ग्याम्देन, रवीन्द्र अधिकारी, राजनप्रसाद काप्री, गोपाल श्रेष्ठ, जीवन लामा, बाबुराम गुरुङ, सुकबहादुर लामा, शेरबहादुर परियार र जंगबहादुर लामा निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले टानको व्यावसायिक छविलाई उचो बनाउन सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाने बताए । गणतान्त्रिक स्टोनियाँका लागि नेपाली वाणिज्यदूतसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनको संयोजक छन् । रासस
भारतले जडीबुटी निकासीमा जिएसटी लगाएपछि नेपाली जडीबुटी व्यवसायी समस्यामा
बाँके । भारत सरकारले जडीबुटी निकासीमा वस्तु तथा सेवा कर जिएसटी लगाएपछि नेपाली जडीबुटी व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन् । यसअघि केही वर्षदेखि भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले लगाएको ‘ट्रान्जिट परमिट’को मार खेप्दै आएको नेपाली जडीबुटीमाथि हाल आएर वस्तु तथा सेवा कर जिएसटीसमेत लगाइएकाले व्यवसायीले आफूहरू दोहोरो मारमा परेको जनाएका छन् । ‘ट्रान्जिट परमिट’ का कारण घट्दै गएको जडीबुटी निकासी जिएसटीका कारण झनै घट्ने जडीबुटी व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए । उनका अनुसार जडीबुटी निकासीमा अवरोध बनेको ‘ट्रान्जिट परमिट’ को झण्झट हटाउन देशभरिका व्यवसायीले माग गर्दै आएका बेला झन जिएसटी थपिएपछि अब निकासीमा ठूलो समस्या भएकोे छ । सरकारको जडीबुटी नीति व्यावहारिक नहुँदा देशभित्रै र बाहिर विभिन्न प्रकारका अनावश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको र विभिन्न थरिका कर तिर्नु परेकाले करोडौँको जडीबुटी व्यवसाय नै धरासायी हुन थालेको उनको भनाइ छ । मध्यपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन र संकलन गरेको जडीबुटी नेपालगञ्जका व्यवसायीले भारतलगायत तेस्रो देशमा निर्यात गर्दै आएका छन् । जडीबुटीको निकासीमा नयाँ कर थपिँदा जडीबुटी किसानबाट मूल्य घटाएर जडीबुटी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसले गर्दा किसानलाई पनि समस्या पर्ने निश्चित भएको छ । जडीबुटी निकासीका लागि सिमानामा पुगेपछि विभिन्न अवरोध गरिँदा व्यवसायीले जडीबुटीअनुसार किलोको दरले अनावश्यक खर्च पनि तिर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । जडीबुटी भारत निकासी गर्दा व्यवसायीले जडीबुटीअनुसार किलोका दरले अनावश्यक खर्च नदिँदासम्म विभिन्न निकायले विभिन्न बहानामा रोक्ने र दुःख दिने गरेका छन् । सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीलाई खर्च नदिँदा झन समस्या भई जडीबुटी नाकामै लामो समयसम्म थन्काउनु पर्दा कुहिन थालेपछि अनावश्यक खर्च दिएर निकासी गरिरहेको एक व्यवसायी बताउँछन् । ‘ट्रान्जिट परमिट’ प्रणाली लागू भएपछि निकासी झन्झटिलो हुँदा अधिकांश व्यवसायीले निकासी नै बन्द गरेपछि धेरै गोदाममा थन्किएको छ । नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंलादेश, फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, जर्मनलगायतका मुलुकमा जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ । ती मुलुकमा रिठ्ठा, अमला, टिम्मुर, काउलो, सतुवा, बोझो, सालनदाना, चिराइतो, प्राउनबोक्रा, सुठो, सोफनल, दालचिनी, अमरदाना, जटामसीलगायतका जडीबुटी निर्यात हुने गर्छन् । रासस
