एनएमबि माइक्रोफाइनान्सले चार वटा जिल्लाहरुमा ट्याब्लेट बैंकिङ्ग संचालन गर्ने
काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र युरानस टेक प्रालि बिच ट्याब्लेट बैंकिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा एनएमबि माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजो र युरानस टेकको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक निराजन सुवेदीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले सक्षम परियोजना अन्तर्गत परियोजना संचालन भएका जिल्लाहरुमा ट्याब्लेट बैंकिङ्ग संचालन कार्य अगाडी बढाउनेछ । वित्तीय संस्थाले शुरुमा इलाम जिल्लाको दानावारी र राँके शाखा, मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ, म्याग्दी जिल्लाको घारा र दरबाङ, रुकुम जिल्लाको झुल्नेटा र खोलागाउँ शाखाहरुमा सक्षम परियोजनासँग सम्झौता गरेकाे छ । साथै, साे कम्पनीले साे क्षेत्रका सदस्यहरुलाई वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता, सर्वसुलभ ढंगले बचत गर्ने तथा ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाउँदै आएको छ । उक्त ट्याब्लेटको माध्यमबाट दैनिक केन्द्र बैठक संचालन गरी फिल्डबाटै डाटा इन्ट्री गरी सदस्यहरुले जम्मा गरेको वचत तथा किस्ता तुरुन्तै पोष्टिङ्ग गर्न सकिने छ । सोही कारण दैनिक कामकाज गर्नको लागि सहज हुने र हाल फिल्ड कर्मचारीहरुले गर्दै आएको काम छिटो छरितो भई एक तिहाई समयमै सबै कार्य सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले बताएका छन् । साथै, बाँकी समय अन्य उत्पादन मुलक कार्य गर्न सकिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले ९६ करोड मुद्धति निक्षेपमा राख्न माग्यो बैंकसंग प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुसंग भएको ९६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा राख्ने भएको छ । मुद्धति निक्षेपमा राख्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ७६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंकमा १४ करोड ४४ लाख र वित्त कम्पनीमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्ने भएको हो । बैंकले आउदो आइतबार प्रस्ताव पेश गर्ने मिति तोकेको छ । यो मंसिरदेखि आउदो मंसिरसम्मका लागि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप राख्न लागेको हो ।
तीन कम्पनीको ४३ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, हेरौँ क-कसको भयो?
काठमाडौं । मंगलबार मात्रै तीन कम्पनीको ४३ लाख ८ हजार ३१३ कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । सो दिन गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, गार्खाज फाइनान्स र नेपाल ग्रामिण विकास बैंकको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४ लाख ४० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, गार्खाज फाइनान्सको २८ लाख ९३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर र नेपाल ग्रामिण बैंकको ९ लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ ।
ज्यान मुद्दाका दोषी बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ
काठमाडौं । ज्यान मुद्दाका दोषी ठहर गरिएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले ढुंगेललाई सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेको हो। अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको सन्दर्भमा प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ गरेको हो। ज्यान मुद्दामा दोषी ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै ७ कार्तिकमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शिखर इन्स्योरेन्सले २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, चुक्ता पुँजी एक अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि १.५२६ प्रतिशत नगद लभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बोनस र १ करोड २४ लाख रुपैयाँ नगद लभांश गरि कुल २४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कात्तिक १३ गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बीमा समितिले स्वीकृत तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो मात्राको बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी करिब एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९२९ रुपैयाँ रहेको छ ।
एडीबीले भन्याे- शहरी विकास र खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक(एडिबी)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनामध्ये शहरी विकास र खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । एडिबीले हवाई यातायात, ऊर्जा, शहरी विकास एवं खानेपानी, सडक पूर्वाधार र शिक्षा गरी पाँच क्षेत्रका १९ आयोजनामा २ अर्ब ३० करोड डलर लगानी गर्दैछ । यो लगानी हालसम्मकै उच्च लगानी हो । ती पाँच क्षेत्रका अतिरिक्त भूकम्पले क्षति पुरयाएका संरचनाको पुनःनिर्माणमा समेत उसको आर्थिक सहयोग रहेको छ । एडिबीद्वारा सञ्चालित आयोजनाको समीक्षा गर्न मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा हवाई यातायात सुधारसम्बन्धी दुई आयोजनाका प्रगति भने सुुस्त नै रहेको जनाइएको छ । ती आयोजनामा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध विमानस्थल सुधार तथा विस्तार छन् । यसैगरी पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजना र यससित सम्बन्धित काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी वितरण योजनाको प्रगति सुस्त देखिएको बैंकले जनाएको छ । ती पाँच क्षेत्रका ३५ आयोजनाका समग्र कार्यप्रगति राम्रो रहेको जनाइएको छ । समीक्षा बैठकमा अर्थ, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत तथा आयोजना प्रमुखको सहभागिता छ । बैठकमा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले संघीय संरचनानुसार वित्त व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र विकास आयोजनामा वित्त पारदर्शिता र सुशासनमा प्राथमिकता दिएको बताए । एडिबीका उपनिर्देशक दिवेश शरणले प्रगति कम देखिएका आयोजनाका प्रगतिमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै बैंकले आगामी दिनमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग जारी राख्ने जानकारी दिए । रासस
केबल टेलिभिजन अपरेटरलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम, डिजिटल नबनाए कारबाही
काठमाडौं । सरकारले केबल अपरेटर कम्पनीहरुलाई एनालग केबल प्रणाली हटाएर डिजिटल प्रणाली लागू गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । नभए कात्तिक २९ गतेबाट सञ्चार मन्त्रालयले अनुगमन गरी एनालग केबल बन्द गर्नेछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पटकपटक हटाउन दिइएको निर्देशन विपरित केबल कम्पनीहरुले नहटाएपछि अल्टिमेटम दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले कात्तिक २९ गतेदेखि सबै केबल अपरेटर कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हामी सूचना जारी भएको १५ दिनपछि अनुगमनमा जान्छौं । अनुगमनमा एनालग प्रणाली लागू नगरिएको पाइएमा स्विच अफ गर्छौं ।’ उनका अनुसार हालसम्म १० वटा केबल कम्पनीले मात्र डिजिटल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन्, ती मध्ये ८ वटा सञ्चालनमा छन् । यद्दपी उपत्यकामा २५ भन्दा बढी केबल कम्पनी छन् । एनालग प्रणालीमा गुणस्तरीय सेवा र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । केबल कम्पनीहरुसँग यसबारे छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘यो नियम सबैमा एकैसाथ लागू हुनुपर्ने ठुला एनालग कम्पनीहरुको भनाई छ, ‘उनले भने, ‘एउटामात्र कम्पनीले हटाउँदा त्यहाँको ग्राहक अर्कोमा आकर्षित हुने भएकाले सबै केबललाई एकैसाथ डिजल प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने केबल अपरेटरहरुले बताएका छन् ।’ यसअघि मन्त्रालयले गत बैशाख १५ पछि काठमाडौंसहित ललितपुर, वीरगञ्ज, बिराटनगर, पोखरा महानगरपालिकाहरुमा केबल टेलिभिजन डिजिटलाइजेशन भएनन् भने टीभी नचल्ने जानकारी दिएको थियो । तर ६ महिना बितिसक्दा पनि यो लागू हुन सकेन । स्रोत अनुसार मन्त्रालयमा नयाँ सचिव केदारबहादुर अधिकारी बहाली भएपछि यो नियमलाई फेरि अनिवार्य गर्न खोजिएको हो । सुरुमा महानगरपालिकामा मात्र लागू गर्ने योजना व्यवहारिक नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका केबल टेलिभिजन समन्वय शाखाका इञ्जिनियर अनिल भुजेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिका एकअर्कोमा केबल बाडेर चलाउने भएकाले सुरुमा लागू गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले तीन वटै क्षेत्र अन्तर्गतको केबल हटाउने योजना व्यवहारिक छ ।’ एनागल प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न ग्राहकले हरेक टेलिभिजनका लागि छुट्टा छुट्टै सेट-टप बक्स लगाउनुपर्ने भुजेलले बताए । केबल कम्पनीले भने आफ्नो हेड-इन (कन्ट्रोल रुम) मा एनालग उपकरण हटाएर सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । नेपालभर करिब ८५० वटा केबल कम्पनीले एनालग केबल प्रणालीको लाइसेन्स लिएका छन् । आगामी २०७५ बैशाख १५ सम्ममा देशभरीका एनालग प्रणालीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । एनालगबाट सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ ।
सांसद विकास कोषको ६७ जिल्लामा बजेट रोक्का
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको आयु सकिएपछि सरकारले ६७ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेकाे छ । निर्वाचन आयोगले कात्तिक १२ गते सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने सरकारलाइ भनेपछि बजेट राेक्का भएकाे हाे । निर्वाचन आयोगस्थित संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का १४, प्रदेश नं २ का ७, प्रदेश नं ३ का १३, प्रदेश नं ४ का १०, प्रदेश नं ५ का आठ, प्रदेश नं ६ का आठ र प्रदेश नं ७ का सात जिल्लाको रकम निकासा रोक्का भएको छ । रौतहट, कास्की, रुपन्देही, रुकुम पश्चिम, कालीकोट, अछाम र बैतडी जिल्लाको मात्र उक्त कार्यक्रमका लागि योजना पारित भएको तर रकम निकासा नभएको ८५ करोड रूपैयाँ रोक्का भएको सूचना सोमबार साँझ आयोगमा प्राप्त भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको अवस्थामा सांसदले गर्ने काम भूतपूर्व सांसदले गर्न नसक्ने ठहर गर्दै आयोगले विशेष निर्णय गरी सांसद विकास कोषका नाममा स्वीकृत सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सांसद विकास कोषका रद्द गरिएका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का राखी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगमा पठाउन सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस
