राष्ट्रिय सहकारी बैंक र गरीवी निवारण कोषबीच सहकार्यका लागि सम्झौता, वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र गरीवी निवारण कोष बीच सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गरीवी निवारण कोषको सहयोगमा गठन भैसकेको र हुने लक्षित सहकारीहरुलाई व्यवसायीकरण तथा पेशागत एवं वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता भएको हो । यो समझदारीले गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको थोक कर्जा सहित बचत, पूँजी परिचालन एवं अन्य बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । कोष अन्तर्गत गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरुका सदस्यहरु सम्मिलित २५ जिल्लामा गठन भएका ४२५ सहकारीहरु र चालु आर्थिक वर्षमा गठन गरिने अन्य सहकारीहरुलाई विभिन्न किसिमका क्षमता विकास तालिमहरुको साथै बचत, कर्जा र पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गरिनेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल के.सी. र बैंकका प्रबन्ध संचालक के.वी. उप्रेतीले बिहिवार हस्ताक्षर गरिएको सहमती पत्र अन्तर्गत कोषको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक संस्था तथा ३५६ हस्तकला उत्पादन समूहहरुको सहकारी स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार थोक कर्जा, बचत र पूँजी परिचालन तथा वित्तीय क्षमता विकासमा समेत सहयोग पुर्याइनेछ । सहकारीहरुको दिगोपना, सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड अनुबन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेछ भने कोषको सहयोगमा गठित सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड मार्फत गर्न प्रेरित गरिनेछ । समझदारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास तथा उद्यमको संस्थागत विकासले लक्षित घरपरिवारलाई गरिवीको चक्रबाट माथि उठाउन भरपर्दो आधार तयार गर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक के.सी.ले बताए । कोषका सहयोगमा ५८ जिल्लामा ३२ हजार सामुदायिक संस्था गठन भएका छन भने ९ लाख गरीव घरपरिवार कोषका कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । यस्तै बैंकका प्रबन्ध संचालक उप्रेतीले कोषसंग भएको समझदारीले सहकारी मार्फत गरिवी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकले गरिवी निवारण कोषले सहयोग गरेका सहकारी संस्थाहरुको एक्लै वा संयुक्त रुपमा अनुगमन गरी सहकारी संस्थाहरु र कोषलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव दिनेछ भने नयाँ सहकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार संस्थागत क्षमता विकासका लागि तयार भएका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ । सहमती अन्तर्गत कार्यक्रमहरु संचालित गर्नको लागि जिम्मेवारीको बाडँफाँड, स्रोत परिचालन वित्तीय समावेशीकरणमा पहुँच अभिबृद्धि लगायत अन्य विषयबस्तुहरुमा आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहकार्यमा कार्यविधि तथा पद्धती निमार्ण गरिनेछ । सहकारी बैंक अन्तर्गत करिव १० हजार सहकारी संघ संस्थाहरु सदस्यको रुपमा आवद्ध छन् । सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहकारी विभागमा २०६० सालमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती समेत लिई यो बैंक सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । हाल ४१ शाखा कार्यलय तथा १ केन्द्रीय कार्यालय गरी ४२ वटा कार्यालय मार्फत सेवा पु¥याउदै आएको यस बैंकको १४ अर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन तथा ९ अर्व भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । यसैगरी गरिवी निवारण कोषले ३२०९९ सामुदायिक संस्थाहरुलाई १४.५० अर्व रुपैँया लगानी गरेको छ । नेपालका झण्डै ९ लाख ६० हजार घरधुरीका ४० लाख जनसंख्यालाई कोषले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउदै आएको छ ।
अझै खुलेन अदुवा निर्यात, झापाबाहेकका अन्य नाकामा अवरोध कायमै
काठमाडौं । भारतसँगको सीमा नाकामा अदुवा निर्यात गर्नदिने भनी भारतको केन्द्रिय सरकारले आश्वासन दिएको एकमहिनासम्म समस्याले अझै निकास पाएको छैन । झापाको मेची नाकामा काँचो अदुवाको भारत निकासी खुलेपनि अरु नाकामा अवरोध कायमै रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । काँकडभिट्टाको मेची नाकामा अदुवा निकासीमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि नेपाली पक्षले सिलिगुडीस्थित राजस्व विभागका अधिकारीसँग वार्ता गर्यो । नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार निर्वाधरुपमा जानुपर्ने आधार देखाएपछि उनीहरु अदुवा निकासीका लागि सहमत भएका थिए । त्यस्तै भारतीय पक्षले केन्द्रिय सरकारमार्फत उक्त विषयमा अन्य नाकाहरुमा पनि जानकारी गराउने प्रतिबद्धता देखाएको थियो । यद्यपी प्रतिबद्धता अनुसार अवरोध नखुलेको मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार झापाबाहेक अन्य नाकामा अदुवाको निर्यात खुलेको छैन । नेपाल-भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धिअनुसार काँचो अदुवा आयातलाई भारतले ‘प्रतिबन्धित’ सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सन्धीमा काँचो अदुवालाई प्रतिबन्धित सूचीमा सूचीकृत गरिए पनि नेपालको हकमा त्यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ। प्रयास अन्य नाकामा अदुवा निकासी सम्बन्धी अवरोध फुकाउन मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू भारत गएका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले भन्सार नाकाहरुमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले तारन्तार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतसँग अन्य नाकामा पनि अदुवाको निकासी सहज गराउन कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौं । केन्द्रिय सरकारले झापापछि अन्य नाकामा जानकारी नदिदा समस्या कायम रहेको हो ।’ भारतीय पक्षले अदुवा, अम्लिसो तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई बारम्बार अवरोध गर्दा किसान र व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा अदुवालगायतका कृषि उपजहरू निर्वाध निकासी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, भारतीय पक्षले विभिन्न बाहानामा बेलाबेलामा सन्धि उल्लंघन गर्दै अवरोध गर्दै आएको छ ।
मुहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा, क्रिसमस डेमा पनि बिदा दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ईस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैह वोसल्लमको जन्मदिनको (बाह्र रव्विउल) को अवसरमा भोली मंसिर १५ गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै इसाई धर्मावलम्बीहरुको पर्व क्रिसमस डे को अवसरमा पुस १० गते सोमबार पनि बिदा दिने भएको छ । उक्त दिनहरुमा मुलकभरका सबै सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु समेत बिदा हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आइतबार किरात धर्मावलम्बीहरुको चाडपर्व उधौली पर्वको अवसरमा पनि बिदा रहेको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमा तोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न लागेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार प्रस्ताव गरेको विद्युतीय कारोबार सम्बन्धित प्रस्तावित निर्देशनमा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुनेगरी जारी गरिएका क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड, प्रिपेड कार्ड र मोवाइल बैकिङ तथा इन्टरनेट बैकिङ सेवा लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा कडाई गरेको हो । प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा एक पटकमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिपेड कार्डबाट नगद झिक्दा प्रतिकारोवार न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रति महिना अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाइनेछ । डेबिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्दा न्यूनतम प्रति कारोवार ५ सयदेखि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो कारोवार प्रतिदिन ४ वटासम्म अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म कारोवार गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगद व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था र विशेष परिस्थिति समेतलाई ध्यानमा राखी तोकिएको रकमको सीमा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोवाइल बैंकिङबाट भुक्तानी कारोवार गर्दा एक पटकमा बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १० हजारसम्मको कारोवार गर्न पाइनेछ । मासिक रुपमा ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी कारोवार गर्न नपाइने भएको छ । इन्टरनेट बैकिङबाट भुक्तानी कारोवार गर्दा दैनिक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोवार गर्न सकिने छ । तर, मासिक रुपमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी कारोवार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । इन्टरनेट बैकिङको माध्यमबाट बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गर्दा एक पटकमा अधिकतम १ लाख र मासिक रुपमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोवार गर्न पाइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट वालेटमा रकम जम्मा गर्दा वा एक वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रति कारोवार १ सयदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म र प्रति दिन अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । (यस्तो छ प्रस्तावित मस्यौदा)
धुलोमुक्त काठमाडौंमा ‘ब्रुमरको तगारो’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुलो मुक्त बनाउन भन्दै सुरु भएको ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । महानगरपालिकाले धुलोमुक्त काठमाडौं बनाउने भन्दै पाँच वटा ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर दोश्रो पटक टेण्डर निकाल्दा समेत उपयुक्त प्रस्ताव आएन् । ‘पाँच वटा ब्रुमर किन्न दोश्रो पटक टेण्डर निकालिसक्यौं तर पनि कसैले उपयुक्त प्रस्ताव हालेनन्, अब के गर्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं’, काठमाडौं महानगरपालिकाका खरिद शाखा प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले विकासन्युजसँग भने । काठमाडौं महानगरपालिकासँग चीनले अनुदानमा दिएको २ वटा ब्रुमर रहेको छ । सकड विभागसँग अर्काे २ वटा ब्रुमर रहेको छ । तर ती चारवटै ब्रुमर राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने अवस्थाका छन् । महानगरपालिकाले निर्वाचन पुर्व खुल्लामञ्च, रत्नपार्क भद्रकाली, शहिदगेट लगायतको क्षेत्रलाई धुलोमुक्त पार्ने बताउँदै आएको थियो । बिहिबार दिउसोँ एउटा ब्रमुर चलाएर धुलो उठाउने प्रयास गरेको महानगरपालिका त्यसमा पनि सफल हुन सकेन् । पुराना ब्रुमर र सडक किनारामा जम्मा भएको धुलोका कारण सफलता हाल पार्न नसकेको देखियो । ब्रमुरले मुलक सडकको धुलो मात्रै उठाउन सक्छ । तर राजधानीका सडक किनारा र फुटपाथमा धुलो जम्मा हुने गरेको छ । तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ब्रुमर लगाएर तथा पानी प्रयोग गरेर भएपछि महानगरपालिकालाई धुलो मुक्त बनाउन गत माघ २१ गते नै निर्देशन दिएको थियो । महानगरपालिकाले पाँच वटा ब्रुमर प्रयोग गरेर राजधानीका सडकबाट धुलो उठाउने बताउँदै आएको थियो । तर टेण्डरमै गतिलो प्रस्ताव नआएपछि धुलो मुक्त महानगर अभियानमा तगारो तेर्सिएको हो । पुनः मूल्याकनको तयारी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धनिराम शर्माका अनुसार महानगरपालिकाले अनुमान गरेको भन्दा २० प्रतिशत बढि मूल्य कबोल गरेर ब्रुमर बिक्रेताको आवेदन आएको थियो । ‘हाम्रो लागत अनुमान भन्दा २० प्रतिशत बढिका प्रस्तावहरु आएका थिए, अब भने ब्रमुरको मूल्यमै पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शर्माले विकासन्युजसँग भने ।
सिजीका नयाँ वासिङ्ग मेसिनहरु नेपाली बजारमा, आकर्षक विशेषता सहित १० वर्षे वारेन्टी
काठमाडौं । सिजीले विभिन्न आकर्षक स्वरुप तथा विशेषताहरु भएको मोटरमा १० वर्ष वारेण्टी भएको वासिङ्ग मेसिनहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । जसमा वाटर म्याजिक क्यिूब, वासर तथा ड्रायर जस्ता विशेषताहरु रहेका छन् । जस मार्फत ग्राहकहरुले केवल एक बटन थिचेर आफ्नो सबै घरको धुलाई सजिलैसँग धुन र सुकाउन सक्नेछन् । वाटर म्याजिक क्यिूब अन्तर्गत सुपर्स विङ्गस् र वाटर क्यिूब ड्रम रहेका छन् । यसले अरु वासिङ्ग मेसिनभन्दा ३३ प्रतिशत कम पानीको खपत गर्दछ । सिजीका वासिङ्ग मेसिनले ग्राहकको बहुमुल्य समय र शक्ति बचाउनुका साथै ग्राहकहरुको जिवनचर्यालाई सहज बनाई दिने कम्पनीको विश्वास रहेको छ ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको संचालकमा सौरभ दुगड नियुक्त
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संचालकमा सौरभ दुगड नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको मंसिर १० गते बसेको कम्पनी संचालक समितिकोे बैठकले दुगडलाई कम्पनी संचालकमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको १४२ औं बैठकले संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट नवनियुक्त दुगड़लाई संचालक समितिको बाँकि कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको छ ।
बैंकरले भने, ‘ह्याकरको जोखिम बढ्यो’
काठमाडौं । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम कम्प्युटरको माध्यमबाट गैरकानुनी ढंगले हासिल गर्नेहरुबाट जोगाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्षमा ‘बैंकर’हरु पुगेका छन् । साथै उनीहरूले ‘साइबर क्राइम’ नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् । विश्वभरको ‘बैंकिङ’ प्रणाली‘साइबर क्राइम’को चपेटामा परेको र त्यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सन्दर्भमा मुलुकमा पहिलोपटक साइबर क्राइम र दु्रत रकम प्रवाह सेवा (स्विफ्ट)लाई सुरक्षित तुल्याउने उपायबारे छलफल गर्न आज राजधानीमा एकदिवसीय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले स्विफ्ट सेवालाई सुरक्षित तुल्याउन र त्यसलाई ‘ह्याकर’बाट जोगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले सुविधासँगै चुनौती पनि थपेकाले त्यसको सामना गर्न लगानी पनि बढाउन अपरिहार्य भएको छ । सेवा प्रदायकको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने किसिमको जोखिम बढेको छ,” उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सञ्चालन खर्च जोगाउने उद्देश्यले अधिकांश बैंकले असली विद्युतीय उपकरण उपयोग नगरेका बताउँदै प्रविधिक क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जनशक्ति र उपकरणमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्ने बताए । नेशनल वैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत ह्याकरको निशानामा परेकाले बेलैमा सुरक्षणका उपाय अवलम्बन नगरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । सम्मेलनमा साइबर क्राइम नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गरेका भारत र बंगलादेशका जानकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, वाणिज्य तथा विकास बैंकका साथै विप्रेषण तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाका १८० उच्च अधिकारी सहभागी छन् । हालै एनआइसि एशिया बैंकको खाताबाट ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम चोरी (ह्याक)भएको थियो भने गत वर्ष बंगालदेशको केन्द्रीय बैंकबाट आठ करोड १० लाख अमेरिकी डलर चोरी भएको थियो । गत महिना ताइवानको फार इष्टर्न इन्टरनेशनल बैंकको छ करोड डलर स्विफ्ट सेवा ह्याक गरेर चोरी भएको थियो । भारतको केन्द्रीय बैक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले सन् २०१५/१६ मा १६ हजार ४६८ वटा वित्तसम्बन्धी साइबर क्राइम भएका विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । रासस
