नेरुडे र सूर्योदय लघुवित्तले तोके बुक क्लोजको मिति, कहिले कहिले हुँदै छ?
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुक क्लोजको मिति तोकेका छन् । नेरुडे लघुवित्तको आगामी पुस ९ गतेदेखि २९ गतेसम्म बुक क्लोज हुन लागेको छ । वार्षिक साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि यस कम्पनीको उक्त २१ दिन बुक क्लोज हुन लागेको हो । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा पुस २९ गते हुँदै छ । सभामा सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर सहित ७.६८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, सूर्योदय लघुवित्तको पनि आगामी पुस ८ गतेदेखि २२ गतेसम्म बुक क्लोज हुँदै छ । यस कम्पनी आगामी पुस २२ गते वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । उक्त सभाले सेयरधनीलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ ।
कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकले एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ लाभांश दिने
काठमाडौं । कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई एक करोड ८४ लाख २१ हजार ५३ रुपैयाँ लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको २१.२१ प्रतिशतले हुन आउने एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर वापत ९ लाख २१ हजार ५३ रुपैयाँ नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय मंसिर २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २१.२१ प्रतिशत बोनस सेयरपछि कम्पनीको पुँजी ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९५८ रुपैयाँ रहेको छ ।
एसबीआई बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर पछि मूल्य समायोजन
काठमाडौं । आइतबार मात्रै नेपाल एसबीआई बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योेरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले एकैदिन यी दुई कम्पनीको बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले एसबीआई बैंकको १५.४२ प्रतिशत बानेस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि एसबीआई बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६४५ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ८४८ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योेरेन्सको पनि १२.८२ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको हो । समायोजन पछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६८३ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ८०३ रुपैयाँ रहेको थियो ।
हिमालयन बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेडकाे बाेनस सेयर दिइसक्याे -अशोक राणा
अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७४ (वाफिया)ले बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको मात्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै बैंकहरुमा संस्थापकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक संख्या ४ बाट ३ झरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकमा विवाद छ, हिमालयन बैंक समेत । हिमालयन बैंकमा बेलावखत यस्ता समस्या आउँछन् तर बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । २५ वर्षअघि ६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानीमा खुलेको यो बैंक अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको ठूलो बैंक भएको छ । सरकारले हालै मात्र यस बैंकलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाएकोमा सम्मान पनि गरेको छ । बैंकको गतिविधि पारदर्शि हुँदै गएको, बैंकको संस्थागत प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । प्रस्तुत छ राणासँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस । बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ र सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने योजना छ ? गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्न कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिएको छ । बीचमा एउटा मुद्दा अदालतमा पर्यो । त्यसले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको हो । हामी छिट्टै साधारणसभा गर्नेछौं । हिमालयन बैंकका प्रमोटरबीचको पटक पटक किन विवाद हुन्छ ? होइन । हिमालय बैंकको २५ वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् । बैंकका प्रमोटरको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा पनि कुनै विवाद छैन । बोर्डमा एकदमै स्थीरता छ । अहिले देखिएको नयाँ परिस्थिति भने वाफिया आएपछि सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद हिमालयन बैंक भित्रको गतिविधिले होइन, सरकारको नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो । ८ जना सञ्चालक रहेकोमा एउटा पद खाली भएको थियो । यही बेलामा बाफिया आयो, ७ जना मात्र सञ्चालक हुनुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि सर्कुलर जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो बाफिया कार्यान्वन गर्नु भन्यो । बीचमा पीपी खेतानले बोर्डमा आउन खोज्नुभयो । बैंकले बाफिया पनि कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर बोर्ड ७ जनाको बनाउने, साधारणसभा गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै बोर्ड ७ सदस्य बनाउने बाटो लियो । तर पीपी खेतान अदालत जानुभयो । अहिले हिमालयन बैंकको ग्राेथ कस्तो छ ? हामी टप थ्री बैंकमा छौं । ६ करोड लगानीमा खुलेको बैंक हाे । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँको भयो । जम्मा हामीले ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका हौं । बाँकी सबै पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्यौं । २५ वर्षमा बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर मात्र दिइसक्याे । हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो । हरेक वर्ष हाम्रो विजनेश ग्रोथ कम्तिमा १२/१५ प्रतिशत छ । हामी धेरै जोखिम लिन चाहादैनौ । जोखिमको कुरा गर्दा केही पुराना केसको बारेमा कुरा गरौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हिमालयन बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी ६७ करोड रकम फसेको धेरै भयो । त्यो पैसा अब उठ्दैन ? त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना छ । त्यो पैसा उठाउन पहिला मेलम्ची आयोजनाबाटै बैंकले राम्रो सहयोग पाएन । अहिले मेलम्चीले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई चीनको अदालतमा सन् २०१८ को अन्तिममा हुँदैछ । अदालती प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लामो हुने रहेछ, हो ? हो । हामीसँग अर्को पनि यस्तै अनुभव छ । १५ वर्षअघि इजरायलबाट रासायनिक मल आयात गर्दाको एलसी विवाद अहिले पनि सकिएको छैन । मुद्दा त हामीले जित्यौ तर भुक्तानी गर्नु पर्ने पाटीले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । १ करोड ६० लाख डलर फसेको थियो । १ करोड ३० लाख डलर हामीले पायौं । ३० लाख डलर अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं । हिमालयन बैंकको नेशनल ट्रेडिङमा पनि ठूलो रकम फसेको थियो, त्यो कुन अवस्थामा छ ? नेशनल ट्रेडिङसँग ७२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी थियो, त्यो उठ्यो । हाम्रो मात्र होइन, ७ वटा बैंकको कन्सोर्टियम लोन थियो, त्यो सबै उठ्यो । अबको बैकिङ क्षेत्रको जोखिमहरु के के हुन् ? अबको चुनौति भनेको सबै बैंकको पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुराना बैंकसँग रिर्जभ अलि बढी छ, नयाँको रिर्जभ कम छ । प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई मात्र होइन, पुराना बैंकलाई पनि चुनौति छन् । कुनै एक बैंकमा भएको गडबढीले अरु बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसको असर बैंकलाई कस्तो पर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन । सन् २०१८ को जुलाईपछि सबै बैंकले केवाईसी अनिवार्य गरिदैछ । त्यतिबेलासम्म केवाईसी कम्लाईन्स पुरा भएन भने जरिवाना लाग्छ । अब हरेक एकाउन्टको मनिटरिङ र रिपोटिङ गर्नुपर्छ । एकाउन्ट होल्डरको डिटेल फाइनान्सियल इम्फरमेशन अपडेट हुनैपर्छ । कोही कालोसूचिमा पर्न सक्छ, कोही फ्रड केसमा पर्न सक्छ । पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक नेता, सरकारी निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरु, ठूला कर्पोरेट संस्थाका उच्च व्यवस्थापक) हरुको एकाउन्टको क्लोज मनिटरिङ र रिर्पोटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुको लागि यो धेरै ठूलो काम हो । हिमालयन बैंकले पछिल्लो समयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । जसले हरेक एकाउन्ट अटोमेटिक स्क्रीन र रिपोटिङ गर्छ । कुनै सूचना अपडेट गर्नुपर्ने भयो, केही गडबढी भयो भने सफ्टवेयरले सम्बन्धित एकाउन्टलाई रेड गर्छ । यस्तो सफ्टवेयर नेपालका अरु कुनै पनि बैंकले प्रयोग गरेका छैनन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । अगाडि बढ्नको लागि जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कर्मचारी खर्च बढेको छ । अरु बैंकको शाखा सञ्चालन खर्च कम भएको, कर्मचारी खर्च कम भएको कुरा हाम्रो बैंकको बोर्डमा पनि उठ्छ । अरु बैंकको शाखाले ६ महिनामा नाफा गर्यो, हाम्रो शाखाले १४ महिनामा नाफा गर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । तर लो कस्टमा चलेको ती बैंक सुरक्षित छन् ? कुनै बैंकमा एक महिनाअघि ३०जना कर्मचारी नियुक्ती भए, एक महिनापछि ३० जनाले राजीनामा गरे भन्ने सुन्न आएको छ । के ती बैंक सुरक्षीत छन् ? कुनै बैंकका एडमिनका स्टाफ पैसा बोकेर भाग्यो भन्ने सुनेको छु । यस्तो धेरै समस्या बैकिङ क्षेत्रमा छन् जसको रिर्पोटिङ भएको छैन । राती सुत्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भनेर सोच्ने पर्ने अवस्था छ । के तपाई सुत्नेबेलामा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नुहुन्छ ? हिमालयन बैंक वन अफ दी मोष्ट सेक्योर बैंक हो । मैले यसअघिको अन्तरवार्तामा पनि बोलेको छु । तर तपाईकै बैंकमा पनि केही वर्षअघि स्टाफले ठूलो रकम चोरेर भाग्यो नि होइन ? हो । त्यो बेलामा हिमालयन बैंकमा बोर्ड र म्यानेजमेन्टबीच कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका विषयमा विवाद थिए । कसको के जिम्मेवारी भन्नेमा हामीबीच नै स्पष्टता थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी र म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदिएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा हिमालयन बैंकभित्र पनि ठूलो संघर्ष भयो, त्यो अन्त्य भयो ? सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । अहिले विवाद छैन । सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको हो ? उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने विषय विवादको विषय हो । नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात व्यापारलाई उत्पादन मुलक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने ? सरकारको कुल राजश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान आयात व्यापारमा आधारित छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गरे, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी कम गरे भनेर भन्नु नै ठिक होइन । सञ्चार क्षेत्रले पनि यो विषयलाई बुझेर समाचार बनाउनु पर्ने हो । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । बैंक भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता हो । निक्षेपकर्तासँग पैसा लिने र सुरक्षीत रुपमा कर्जा लागनी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो । हामीले कर्जाको सुरक्षामा ध्यान दिने हो । उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वर्गिकरण गर्ने काम हाम्रो होइन । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ । तपाईलाई बधाई छ । बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरु हेर्दा हिमालयन बैंकले भन्दा बढी कर तिरको अरु बैंक पनि देखिन्थे । तर सरकारले हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ, कसरी यस्तो हुन गयो ? यो प्रश्न कर कार्यालयसँग सम्बन्धित हो । मलाई लाग्छ, बैंकले नाफामा लाग्ने कर मात्र तिरेको नभई कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर कट्टी गरेर भुक्तानी गरेको छ । बैंकलाई बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको टिडिएस लगायतका करहरु पनि हेरिएको हुनुपर्छ । हिमालयन बैंक राम्रो सिस्टममा चलेको बैंक हो, सरकारका सबै नीतिहरुको पूर्ण परिपालना भएको छ । बैंकको अप्ररेशन सिस्टम पूरै पारदर्शि छ । ‘कर तिर, पारदर्शी बन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौं । सरकारले यस बैंकलाई गरेको सम्मानबाट हामी निकै खुशी र उत्साहित पनि भएका छौं ।
५ महिनामा २४४ अर्ब राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत भन्दा कम
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा मंसिरसम्म ३३.४३ प्रतिशत उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा सोचेअनुसार राजश्व संकलन नभएपछि लक्ष्य भन्दा कम असुली भएको छ । राजश्व संकलन कम भएपछि सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न ५ महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तै समीक्षा अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २६.४७ प्रतिशत हो । चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ३६.३० प्रतिशत भएको छ । चालु आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म २ खर्ब ९१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । चालु आवको ५ महिनामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत भन्दा न्युन भएको छ । हालसम्म ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चुनावले गर्दा पुँजीगत खर्च सोचेअनुसार भएको छैन् । वित्तीय व्यवस्थापनअन्र्तगत १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु आवमा यसअन्र्तगत १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
चिलिमे जलविद्युतले लाभांश लिन बोलायो, पुस २ देखि ३० गतेसम्म दिने
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले पुस २ गतेदेखि नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । भौतिक रुपमा सेयर भएका सेयधनीका हकमा पुस २ देखि सुरु गरेर पुस १९ गतेसम्म नगद लाभांश वितरण गर्ने चिलिमेले जनाएको छ । यस्तै डिम्याट होल्डर सेयरधनीलाई पुस २० देखि ३० गतेसम्म वितरण गर्ने भएको छ । चिलिमेले सेयर रजिष्टार सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडमार्फत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो ।
पूर्व अध्यक्षहरुको सक्रियताले महासंघमा तरंग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केहि पूर्व अध्यक्षहरुको सक्रियताले महासंघभित्र तरंग उत्पन्न गरेको छ । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुले ‘नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ पूर्व अध्यक्ष परिषद’ गठन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बधाई दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु महेशलाल प्रधान, पद्य ज्योति, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी र सुरज वैद्य पुगेका थिए । महासंघकै पूर्व अध्यक्षहरु चण्डीराज ढकाल, प्रदिपजंग पाण्डे र निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भने पुर्व अध्यक्ष परिषदमा सहभागी छैनन् । पुर्व अध्यक्ष परिषदले ओलीलाई भेट्नु अघिल्लो दिन अर्थात मंसिर २७ गते नै महासंघको वर्तमान नेतृत्वले ओलीलाई भेटेर बधाई दिएको थियो । पूर्व अध्यक्षहरुले परिषद गठन गरेर भेटघाट तिब्र बनाएपछि महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले समेत फेसबुक मार्फत असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । उनले ठुला भनिएका सबै तप्काका मानिसहरु ठुला बाम नेतासँग तस्विर खिचाउन व्यस्त छन अवसरवादीहरु भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । अर्का युवा उद्यमी प्रतापजंग पाण्डेले पनि फेसबुकमा पूर्व अध्यक्ष परिषदको औचित्यमाथी प्रश्न उठाउँदै भजन भण्डलीको आरोप लगाएका छन् । उनले आफ्ना पिता प्रदिपजंग पाण्डे भने पुर्व अध्यक्ष परिषदमा नरहेको स्पष्टिकरण समेत दिएका छन् । पुर्व अध्यक्ष परिषदमा सहभागी अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरु महासंघको वर्तमान नेतृत्वसँग असन्तुष्ठ रहेका छन् । उनीहरुले महासंघको नेतृत्वलाई देखाई दिने उदेश्यसहित परिषद खडा गरेको आरोप लागेको छ । महासंघको वर्तमान नेतृत्वले भने पूर्व अध्यक्षहरुले परिषद गठन गरेर समानान्तर गतिबिधी अघि बढाउँदा महासंघ छायामा पर्ने भन्दै असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका हुन् ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको साधारणसभा पुस २३ गते, आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पेश हुदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृतिका लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीले पुस २३ गते हुने पाँचौ वार्षिक साधारणसभाले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव पेश गरेपछि आईपीओ निष्कासन हुने कम्पनीले जनाएको छ । रसुवागढीले पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । साधारणसभाले पारित गरेपछि आईपीओ निष्कासनका लागि प्रस्ताव आब्हान गर्ने तयारी कम्पनीको छ । प्रस्ताव आब्हानको तयारी गरिसकेको छ । पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।
