विपन्न वर्गमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने मेगा बैंकको लक्ष्य
काठमाडौं । मेगा बैंकले विपन्न वर्गका लागि गर्दै आएको लगानी चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा बढाएर ४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । बैंककी कायममुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले चालु आर्थिक बर्ष ०७४/०७५ को अन्तसम्ममा ४ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने बताएकी हुन् । मेगाको लघुवित्त इकाइले देशभरका ५० वटा लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कामु सिइओ खुञ्जेलीले भनिन्-‘अहिलेसम्म हामीले विपन्न वर्गका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैँया लगानी गरिसकेका छौं । बाँकी रकम पनि यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लगानी भैसक्नेमा हामी ढुक्क छौं ।’ बैंकको मूल लक्ष्य नै हलोदेखि हाइड्रोसम्म लगानी गर्ने भएको भन्दै उनले विपन्न वर्गका लागि गरेको कर्जाको असुलीमा जोखिम समेत न्यून भएकाले बैंकले लघुवित्तलाई प्राथमिकता दिएको बताइन। कार्यक्रममा लघुवित्त विज्ञ डा. नरहरि ढकालले लघुवित्त संस्थाले संचालन खर्च कम गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए । लघुवित्त विज्ञ मेघराज गजुरेलले लघुवित्त संस्थाले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने बताए । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले विगत २५ वर्षदेखि बाणिज्य बैंकले लघुवित्त संस्थालाई गरेको थोक कर्जा शतप्रतिशत असुली भएको जानकारी दिए । थोक कर्जामा कुनै जोखिम नभएको भन्दै उनले ढुक्क भएर लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । मेगाका लघुवित्त इकाईका प्रमुख प्रकाश पोखरेलका अनुसार, लघुवित्तलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले मेगा बैंकले लघुवित्त इकाइ नै स्थापना गरेको छ । मेगा बैंकका देशभर छरिएका ४७ वटा शाखामा लघुवित्त इकाइ अन्तर्गत ७५ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकलाई अनिवार्य रुपमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, मेगाले अहिले नै करिब ७ प्रतिशत लगानी गरिसकेको जानकारी िदएकाे छ । चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म यसलाइ बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा बढी प्रभावकारी बन्दै
चितवन । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी बनेको हो । जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास कार्यालयकोे तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभर अहिले ९०२ घर परिवारका ७८ हजार ५३६ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । उनीहरुमध्ये शहरी क्षेत्रका जनता धेरै रहेको उक्त कार्यालयका प्रबन्धक सिर्जना पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका ४३ हजार ९९९, खैरहनी नगरपालिकाका आठ हजार ८३४, रत्ननगर नगरपालिकाका ११ हजार ३४१ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । यस्तै कालिका नगरपालिकाका पाँच हजार ९९, माडी नगरपालिकाका तीन हजार ४३६ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ५६९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । कालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । शहरी क्षेत्रमा शिक्षित परिवारको बसोबास भएका स्थानमा बढी मात्रामा बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको प्रबन्धक पौडेलले बताए । बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे ग्रामीण क्षेत्रमा जानकारी गराउन नसक्दा ती क्षेत्रमा कार्यक्रम कम प्रभावकारी भएको उनले जानकारी दिए । शिक्षित वर्ग यस कार्यक्रमप्रति सकारात्मक र सहयोगी बनेकै कारण शहरी क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता बढेको हो । पौडेलका अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएयता बीमा गरेर सेवा लिनेको संख्या १४ हजार २०६ पुगेको छ । उनीहरुले विभिन्न अस्पतालमार्फत उपचार गराई बीमा रकम दाबी गरी लिएका छन् । बीमा गरेकाले उपचार सेवा र ९२८ प्रकारका औषधि पाउनेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजनाको परिवारले वार्षिक दुई हजार ५०० बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि रु ५० हजारसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ४२५ थप भुक्तानी गरेपछि प्रतिव्यक्तिको रु १० हजारसम्मको उपचार सेवा थपिनेछ । यो कार्यक्रमको अधिकतम सीमा रु एक लाख तोकिएको छ । जिल्लामा सरकारी भरतपुर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, खैरहनी, जुटपानी र शिवनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रत्ननगर बकुलहर अस्पताल, बघौडा अस्पताल, गुञ्जमान सिंह अस्पताल र भरतपुर आँखा अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
सानिमा इक्वीटी फण्डमा एक अर्ब २४ करोडको आवेदन, अर्काे हप्ता बाँडफाँड
काठमाडौं । सानिमा इक्वीटी फण्डमा एक अर्ब २४ करोड रुपैंयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । सानिमा क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिषनारायण जोशीले एक अर्ब २० करोडको इक्वीटी फण्डमा एक अर्ब २४ करोडका आवेदन परेको जानकारी दिए ।उनले आगामी एक हप्ताभित्रै बाडफाँट गर्ने जानकारी पनि दिए । सानिमा क्यापिटलले एक अर्ब २० करोडको सानिमा इक्वीटी फण्ड निष्काशन गरेको थियो । १० रुपैंयाँ मूल्य अंकित ७ बर्षे फण्डको १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख ईकाई सानिमा बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको थियो । लगानीकर्ताले न्युनतम १०० ईकाईदेखि अधिकतम २४ लाख ईकाईसम्म खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
नौ महिनामा १० लाखले गरे शाश्वतधामको अवलोकन, यस्तो छ विशेषता
नवलपरासी । नवलपरासीको दुम्कौलीमा रहेको शाश्वतधाम नौ महिनाको अवधिमा १० लाख भक्तजनले अवलोकन गरेका छन् । पुस १ गते शनिवार बिहान ११ बजे मन्दिर प्रवेश गरेका सिराहाका १४ वर्षीय मनिश सामल मगर शाश्वतधाममा आउने १० लाख औं दर्शनार्थी बनेका छन् । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकास्थित एक विद्यालयबाट ११ जनाको समूहसहित शैक्षिक भ्रमणमा आएका मगरलाई मूल प्रवेशद्वारमा रहेको स्वचालित मेसिनले धाममा प्रवेश गर्ने १० लाख औं व्यक्तिका रुपमा गणना गरेको हो । मगरसहितका ११ जनालाई शाश्वतधाममा शनिबार पञ्जेबाजा र फूलमालाले विशेष सम्मान गर्नुका साथै उपहार पनि प्रदान गरियो । शाश्वतधाम व्यवस्थापनका अधिकारीहरुले उनीहरुलाई सम्मान गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित चौधरी उद्योग ग्रामसँगै रहेको यस धामको निर्माण ख्यातीप्राप्त उद्योगपति एवं नेपालकै एक मात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले झण्डै डेढ दशक लगाएर गरेका हुन् । ‘शाश्वतधाममा भक्तजनको आकर्षण देख्दा खुसी लागेको छ’ – धामका फाउण्डर ट्रस्टी विनोद चौधरीले भने – ‘यस धामलाई थप आकर्षक बनाउने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।’ पिता लुंकरणदास चौधरीले वि.सं. २०५९ फागुन महिनामा शिलान्यास गरेको शाश्वत धाम निर्माणको अभिभारा विनोद चौधरीले वि.सं. २०७३ फागुन महिनामा पूरा गरेका थिए । विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरु, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व र सर्वसाधारण माझ आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक रविशंकरले २०७३ साल फागुन २४ गते एकम्वरेश्वर शिव मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा गरेका थिए भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सोही दिन शाश्वत धामको विधिवत् उद्घाटन गरेसँगै सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । सुरुवातीकै दिनदेखि उल्लेख्य मात्रामा मानिसहरु मन्दिर भ्रमणका लागि आउने गरेका छन् । नेपाली नववर्ष अर्थात् गत वैशाख १ गते एकै दिन तीस हजार छ सय ४१ जनाले शाश्वतधामको भ्रमण गरेका थिए । पवित्र देवघाट र लुम्बिनी क्षेत्रको सामिप्यमा रहेको यस धामभित्र रहेको मनमोहक र वैभवयुक्त एकम्वरेश्वर शिव मन्दिर यहाँको प्रमुख आकर्षण हो । चारैतिर हरियाली र पानीको फोहोरा रहेकाले रातीको समयमा पानीको फोहोरा चलाउँदा यो मन्दिर पानीमा अडिएको भान हुन्छ । एकम्बरेश्वर मन्दिरभित्र एउटा ठूलो शिवलिंग रहेको छ । पार्वती, गणेश, हनुमान, सूर्य नारायण, नवग्रह, सतिदेवी लगायतका थुप्रै हिन्दु देवी देवताका प्रतिमाहरु एकम्बरेश्वर मन्दिरसँगै रहेका छन् । मन्दिर अगाडि शिवप्रति भक्तिभावको मुद्रासहितको लुंकरणदास चौधरीको शालिक समेत निर्माण गरिएको छ । धामभित्र रहेका अखण्ड अग्निकुण्ड, यज्ञकुण्ड, शक्तिघाट, गौशाला, धर्मशाला, डिजिटल धार्मिक संग्रहालय आदिको अवलोकनबाट यहाँ पुग्ने जोकोही रोमाञ्चक अनुभूति गर्न सक्दछन् । यहाँ रहेका अर्गानिक फार्म, अर्गानिक भोजनालय, आवासीय सुविधासहितको योग तथा ध्यान केन्द्र आदिको भरपूर उपयोग गर्न पाइने हुनाले यस मनमोहक स्थानमा पुग्ने जो कोहीले थकान र तनावबाट मुक्ति पाई आत्मिक शान्तिको महसुस गर्न पाउँछन् । आधुनिक भौतिकवादी युगमा लोप हुँदै गएको सनातन धर्मको महत्व जोगाउन र मन्दिरमा दैनिक पूजाआजा तथा वैदिक कर्मकाण्ड अभ्यास गर्न शंकराचार्यकै सुझाव बमोजिम यहाँ स्थापना गरिएको गुरुकुल अहिले वैदिक कर्मकाण्ड अध्ययनको थलो बनेको छ । यसका साथै काञ्ची कामाकोटी पीठ, कामक्षदेवी मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिर, आर्ट अफ लिभिङ लगायतका धार्मिक संघ संस्थासँग समन्वय गरी नेपालमा सनातन धर्म संस्कृतिको जगेर्ना, संरक्षण र जागरणका लागि शाश्वत धामले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । शाश्वत धाम स्थापनाको उद्देश्य सनातन धर्मको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु मात्र नभई ज्ञान, भक्ति, कर्म र राजयोगमार्फत् मानिसमा शारीरिक तन्दुरुस्ती, आध्यात्मिक चेतना र आत्मिक शान्ति दिलाउनु पनि भएको धाम व्यवस्थापनले जनाएको छ । यहाँ पुग्ने जो कोहीले आफूलाई ईश्वरीय सेवा, साधना र सत्संगमा सरिक गराउन पाउँछन् । शाश्वतधाम पछिल्लो समयमा शैक्षिक भ्रमणको गन्तव्यस्थलका रुपमा समेत विकास हुँदै गएको छ । शनिबार र बिदाका दिन यहाँ मानिसहरुको भीड नै लाग्ने गरेको छ । विवाह, व्रतबन्ध र अन्य पूजाआजाका लागि पनि मानिसहरु शाश्वतधाममा आउने आउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक गतिरोध र संबैधानिक व्यवस्था
केदार कोइराला- पूर्व केन्द्रिय सदस्य, नेपाल बार एसोसियसन संसद गठन, बैठक र सरकार गठनका बारेमा अहिले देखिएको विवाद भनेको राजनीतिक आवरणमा संवैधानिक प्रश्न हो । हाम्रा नेताहरुले बोल्न धेरै हतार गरे । समानुपातिकको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधी सभाको संरचना तयार हुन्छ । संबिधानले प्रनिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको छ । संयुक्त सभाका रुपमा परिकल्पना गरिएको संघिय संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतालाई संबिधानले नै अनिवार्य गरेको छ । समानुपातिकको नतिजा आएपछि प्रतिनिधी सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित हुनेछ । ६३ सदस्यको राष्ट्रिय सभाको गठनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमा ३ जना अनिवार्य गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना सदस्यमा पनि एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनाका दरले २१ जना र मनोनितमा एक जना गरि २४ जना महिला सदस्य रहन्छन् । यसरी राष्ट्रिय सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित हुन्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभा र ६३ सदस्ययीय राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता सुनिश्चित भैसक्नेछ । त्यसले संयुक्त सभाका रुपमा रहेको संघिय संसदमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सुनिश्चित हुनेछ । नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा संबिधानको धारा ७६ ले राष्टपतिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा सो भन्दा बढि दलको समर्थन प्राप्त भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संबिधानमा छ । त्यस्तो पनि हुन नसकेमा संसदको सबै भन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र उसले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रीहरु भने प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु दुबै हुन सक्ने व्यवस्था छ । संबिधानको धाराद ७६(९)मा राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघिय संसदको सदस्यलाई बढिमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने भनेको छ । संघिय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पाउँछ । तर उसले ६ महिना भित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था धारा ७८ ले गरेको छ । संबिधानकै धारा ९३ ले राष्टपतिले प्रतिनिधी सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र संघिय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँ संघिय संसद भनेको प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक हो । यो धाराले भने केहि प्राबिधिक समस्या उन्पन्न गर्न सक्छ । तर संबैधानिक प्रश्न भएकाले यसले सरकार गठनमा कुनै समस्या ल्याउँदैन् । एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणाली नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीसहितको अध्यादेश तयार पारेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । एमाले र माओवादीले बहुमतिय निर्वाचन प्रणाली नै हुनुपर्छ भनेका छन् । यसको राजनीतिक कारण हेर्नुपर्छ । बहुमतिय प्रणालीमा जाने हो भने काँग्रेसले राष्ट्रिय सभामा धेरै सिट पाउँदैन । कुनै पनि सिट नपाउन पनि सक्छ । तर एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रिय सभामा काँग्रेस सहितका अन्य केहि दलको सहभागीता सुनिश्चित गराउँछ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणिय व्यवस्था अघि सारेको हो । तर हाम्रो संबिधानले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र चिन्दछ । संबिधानले नै नचिनेको एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा वकालत गरिनु गलत कुरा हो । सारमा भन्ने हो भने अहिलको संबिधानले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा आवश्यक पर्छ भनेको छैन र संसद बैठक नबसि पनि सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिटी एक्सप्रेसबाट पैसा पठाउँदा इलामकी तामाङ्ले पाइन् रेनौल्ट कार
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत साउदी अरबको टेलीमनीबाट नेपाल रकम पठाउने जमन तामाङ्गकी श्रीमती इलाम निवासी बिमला देवी तामाङ्ले कार उपहार पाएकी छिन् । तामाङ्गले बम्फर उपहारको रुपमा रेनौल्टको क्विड आरएक्सएल कार जित्न सफल भएको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले जानकारी दिए । मंसिर २८ गतेका कम्पनीका ब्राण्ड एम्बासडर सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनद्धारा सिटी एक्सप्रेस कम्प्लेक्स भवनमा उपहार योजनाकोे बम्फर उपहारको रुपमा रेनौल्टको क्विड आर एक्सएल कार पाउने भाग्यशालीमा तामाङलाई छनौट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । तमाङ विद्युतीय लक्की ड्र मार्फत बम्परमा कार जित्ने भाग्यशाली बनेकी हुन् । एक्स्प्रेसले २०७४ सालको विजयादशमी एवं शुभ-दीपावली तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै आफ्ना उपभोक्ताहरुका लागि ९० दिन सम्म चल्ने “सिटी एक्सप्रेस उत्सव एक्सप्रेस” उपहार योजना कम्पनीले सार्वजनिक गरेको थियो । उपहार अन्तर्गत सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर मार्फत विदेशबाट नेपालमा रहेका आफन्तलाई रेमिटान्स रकम पठाए वापतमा दैनिक रुपमा एक जना भाग्यशाली विजेताले एक तोला चाँदीका सिक्का , क्याप , टी सर्ट र किरिङ्ग, साप्ताहिक रुपमा एक जना भाग्यशाली विजेताले ओप्पो मोवाईल र हरेक महिनामा एक जना भाग्यशाली विजेताले एलजी रेफ्रिजिरेटर उपहार प्रदान गरिने र उपहार योजनाको अन्त्यमा एकजना भाग्यशाली विजेतालाई बम्फर उपहारको रुपमा रेनौल्टको क्विड आर एक्सएल कार प्राप्त गर्ने घोषणा भएको थियो । यस उपहार योजनाको अबधी २०७४ साल भाद्र १८ गते देखि मंसिर १५ सम्मको थियो । यस उपहार योजना अबधीमा दैनिक उपहार योजना अन्तर्गत ९० जना सेवाग्रीले एक तोला चाँदीका सिक्का , क्याप , टी सर्ट र किरिङ्ग , साप्ताहिक रुपमा १२ जनाले ओप्पो मोवाईल र मासिक रुपमा ३ जना एलजी रेफ्रिजिरेटर प्राप्त गर्न सफल भइसकेका थिए ।
पोखरा राइनोजमा ३ विदेशी खेलाडी समावेश, समुहबाट खेल्ने उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीको चयन
पोखरा । टीभीएस एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा सहभागिताका लागि पोखरा राइनोजले आफ्नो तयारी जोडटोडका साथ गरिरहेको छ । नेपालको ईतिहासमै सबै भन्दा विशालक्रिकेट महोत्सवका रुपमा चर्चा गरिएको सो खेलकालागि समुहले ३ विदेशी खेलाडी समेत समावेश गराइसकेको जानकारी दिइएको छ । समुहले विदेशी खेलाडी इसरार उल्लाह, अलीआशिफ र ताजवाली समुहमा अनुबन्धित गरेको हाे । चयन गरिएका तीनै खेलाडी पाकिस्तानी मुलका रहेका छन् । खेलाडीमध्य ईसरार उल्लाह ३० बर्षिय पाकिस्तानी खेलाडी हुन् । क बर्गका खेलाडी मध्य पर्ने उल्लाह पेशावरका लागि खेल्छन् । त्यसैगरी, अलीआशिफ २६ बर्षिय पाकिस्तानी खेलाडी हुन् । उनी ईस्लामाबाद युनाइटेडका लागि खेल खेल्ने गर्थे भने ताजवाली पनि पाकिस्तानको क बर्गकै खेलाडी मध्य पर्छन् । सन् २०१५–१६मा आयोजित काजी–ई–ट्रफीको चौथौँ राउण्डको पाकिस्तानमा आयोजित फस्र्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेटमा उनी २० बर्षको अन्तरालमा ४ बलमा ४ विकेटलिने पहिलो खेलाडी समेत बनेका थिए । उनी लेफ्ट ह्याण्ड्स ब्याट्सम्यान हुन् । खेलमा उत्कृष्टता तथा स्वदेशी खिलाडीलाई समेत समानअवसर प्रदानगर्ने सोचका साथ समुहले केही समय अगाडी पोखरामा ट्यालेन्ट हन्ट सञ्चालन गरेको थियो । विभिन्न चरणको प्रतिस्पर्धा मार्फत समुहले १ सय २० बाट २४ र २४बाट उत्कृष्ट ७को छनोट गरेको थियो । यसरी छनोटमा परेका खेलाडीबाट समेत पोखरा राइनोज्ले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरुको छनोट सम्पन्न गरी खेलाका लागि १६ बर्षिय देव शाह छनोट गरी सकेको जानकारी दिएको छ । उनी नेपालमा नै पहिलो लेफ्त आर्म इस्पीइनर चाइनाम्यान हुन् । पोखरा राइनोज समुहमा यस पटक शक्तिगौचन, विनोद भण्डारी, विक्रम सोब, विपिनखत्री, नुरध्वोज सेन, किशोर महतो, राजेश पुलामी मगर, सुनिलधमला, सौरभ खनाल, सन्तोष भट्ट, सुशनभारी, इसरार उल्लाह, अलीआसिफ, ताजवाली र देव शाह रहेका छन् ।
बामपन्थी सरकार र आर्थिक समृद्धि
सत्ता परिवर्तनको धमिलो खेलमा रुमलिएर देशले प्रगति गर्न नसकेको कुरा शहरका महलदेखि गाउँका झुपडीसम्म घाम जस्तै फैलिएको छ । त्यहि अस्थिर राजनीतिक वातावरणलाई स्थिर बनाएर पाँच बर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र देशलाई विकास तथा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने उद्घोष बामपन्थीहरुले गरे । निर्वाचन लगत्तै एकता गर्ने र देश बनाउने संकल्प गरेर मत माग्न होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अभिनन्दन गरे । अब आफ्ना पुर्व संकल्पहरु पुरा गर्दै देश बनाउने र नागरिकको जिवनस्तर उकास्ने समय आएको छ । बामपन्थीहरु सत्तारोहणको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् । केहि संशयका बिच अबका केहि दिनमा बामपन्थी सरकार गठन हुनेछ र आफ्ना पुर्व प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा जुट्नेछन् । नागरिकहरुलाई २००७ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर देश बनाउने सपना बेच्ने बजारका रुपमा उपयोग गरिँदै आएको छ । तर यसपाली नागरिकले आफु माथी बेचिएको सपना साकार हुने अपेक्षा गरेका छन् । बामपन्थीहरुले पनि देश बनाउँछु त भनेका छन तर देश बनाउन के उनीहरुले सोच जस्तै सहज छ त ? पक्कै पनि विकास र समृद्धिको उदेश्य हासिल गर्नु चुनौतीपुर्ण छ नै । एकता र सहकार्य बाम गठबन्धनका लागि पहिलो चुनौती भनेको एकता र सहकार्य नै हो । यतिबेला बाम सरकार गठनमा अवरोध गर्न संसारभरका शक्ति राष्ट्रका जासुसहरु काठमाडौंमा ओइरिएका छन् । एमाले र माओवादी भित्रै पनि ठुलो समुह पार्टी एकताको विपक्ष देखिन्छन् । उनीहरु पार्टी एकता रोक्नका लागि न्वरनदेखिको बल लगाईरहेका छन् । अर्का तिर एमाले र माओवादी दुई फरक राजनीतिक संस्कार र स्कुलिङबाट आएका पार्टी हुन । यीनीहरुका बिचमा न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि कम चुनौतीपुर्ण भने छैन नै । पार्टी एकता, सरकारमा शक्ति बाडफाँट लगायतका मुद्धाहरु पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई चिर्न नसके बाम गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाउने पक्का छ । त्यस्तो अवस्था सृजना हुनु भनेको नागरिक अभिमतको घोर अपमान हो । छिमेक सन्तुलन भनिन्छ–वर्तमान विश्व छिमेक सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि त झन दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्धले धेरै नै अर्थ राख्छ । सधैं दक्षिण ढल्किँदै आएको आरोप लागिरहेको नेपाल यतिबेला उत्तर ढल्किएको संशय फैलिँदै गएको छ । बाम पन्थी सरकारले उत्तर र दक्षिणबिचमा भूमध्ये रेखा कसरी तय गर्छ । दुबै छिमेकीका जायज चासो सम्बोधन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कसरी सम्वद्र्धन गर्छ ? यो महत्वपुर्ण प्रश्नका रुपमा खडा हुनेछ । नेपालका मामलामा उत्तर र दक्षिणका जायज चासो सम्बोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, युरोपियन र अमेरिकीहरुका केहि चासो पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ । चीनलाई साइजमा ल्याउन पश्चिमाहरुले नेपाललाई बफर जोनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । बामपन्थी सरकारले आफुलाई भूमध्ये रेखामा उभ्याउनुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघिल्लो सरकारले खोसेको छ । बामपन्थीले त्यसलाई उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेका छन् । मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईनको निर्माण गर्ने काम अघि बढिसकेको छ । सो पाइपलाइन सम्बन्धी सम्झौतामा आगामी १५ बर्षसम्म नेपालले इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपीले निर्वाचन अघि नै नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय एकाधिकार समेटिएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छिमेकीहरुसँग जोडिएका यस्ता सम्झौताहरुको सुझबुझपुर्ण अवतरण पनि ठुलै चुनौतीको बिषय बन्नेछ । खर्चिलो व्यवस्था र लाल अर्थतन्त्र संघियता आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो । त्यसमा पनि नेपालमा अवलम्बन गरिएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको संरचनागत व्यवस्थाले चालु खर्चको मात्रा अत्यास लाग्ने ढंगले बढाएको छ । अझ कम्युनिष्टहरु वितरणमुखी अर्थतन्त्रका पक्षपाती मानिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा अघि सारिएका भत्ताहरुको वितरण, सरकार आफैंले फेरी सञ्चालन गर्ने भनिएका संस्थान र उद्योगहरुको उचित व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्नेछ । बामपन्थीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने बताईरहेका छन् । त्यस बाहेक पनि अन्य लोककल्याण्कारी कार्यहरुको फेहरिस्ता तयार पारिएको छ । त्यसरी अघि बढेमा विकास खर्च कटौती हुनेछ । न्युन विकास बजेटका कारण दिर्घकालिन लाभका ठुला आयोजनाहरुको निर्माणमा जटिलता थपिनेछन् । त्यसमाथी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई गरिने आर्थिक सहयोग, राजनीतिक नियुक्त जस्ता कामहरुले अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालसम्म असर गर्न सक्नेछ । उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी सृजना, औद्योगीक विकास, सडक, विमानस्थल, जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन नयाँ सरकारका लागि ठुलै चुनौतीका रुपमा रहेनछ । कर्मकाण्डी कर्मचारी दलहरुले राजनीतिक लडाई सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताईसकेको छन् । सबै दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमै आर्थिक समृद्धिलाई मुल एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका थिए । दलहरुले आफ्ना पुराना कार्यशैली बदलेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने बताए, समाजका हरेक तप्कामा विकास र समृद्धिका अठोट गरिँदै छन् । तर हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रमा भने कुनै बदलाब आएको छैन् । कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन महशुस गरिएको छैन र उनीहरुले परिवर्तन हुने कुनै संकेत पनि देखाईरहेका छैनन् । ३ तहमा विभाजित सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन गराउनु आजको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासक मानसिकताले नागरिक आजित भैसकेका छन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा एमालेको राम्रो पकट छ, अझ नागरिकका दैनान्दिन समस्यासँग सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा त झन एमाले निकट कर्मचारीहरुको राम्रै उपस्थिती छ । त्यसमा माओवादी केन्द्र पनि थपिएपछि झनै ठुलो आकार लिएको छ । अब नयाँ सरकारले त्यस्ता कर्मचारीलाई जनताको सेवकका रुपमा व्यवहार गर्छ वा आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा संरक्षण गर्छ ? यहि प्रश्नले बामपन्थी सरकारको मूल्यांकन गर्नेछ । ठुला सपनाः सिमित श्रोत बम गठबन्धनको उठान नै सपनाहरुको खेतिबाट भएको देखिन्छ । उनीहरुले पानी जहाज, रेल, विमानस्थल, सडक, उद्योग, खानेपानी, पर्यटन लगायतका ठुला योजना अघि सारेका छन् । ती योजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको जोहो कसरी गरिन्छ ? ती आयोजनाहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ ? हाल निर्माणाधिन विकासे योजनाहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । यी चुनौतीका बिषय हुन् । नेपालले आफ्नै श्रोत साधनले मात्रै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव छैन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहायताको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ । बामपन्थी सरकारले नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दाताहरुको चित्त कसरी बुझाउँछ ? उनीहरुका जायज चासोको सम्बोधन र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धनका लागि आफुलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? यसले ठुलो अर्थ राख्छ । औद्योगकीकरण र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध विश्व खुल्ला बजारको रंगमञ्चमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको लामो समय वित्यो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारका सार्वभौम मान्यताहरुलाई स्विकार गर्नै पर्छ । आजसम्म नेपाल अर्थतन्त्र भित्र्याउने काम(आयात)मै केन्द्रित रहँदै आएको थियो । अब पठाउने(निर्यात)को सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्छ । बापन्थी सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के के काम गर्छ ? औद्योगीकरणका लागि के के गर्छ ? निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? यी गहन सवाल हुन् । निजी क्षेत्रले हाल प्राप्त गरिरहेको स्वच्छन्दताका बलमा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सक्दैन । त्यसका लागि पारदर्शी सरकार र जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको आवश्यक पर्दछ । बामपन्थी सरकारलाई पारदर्शी बन्ने र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने ठुलै चुनौती छ । वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको युगमा कुनै पनि मुलुक आफु एक्लै खडा हुन सक्दैन् । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार अनिवार्य सर्त हुन्छन् । बामपन्थी सरकारले पनि मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई साकार बनाउन अन्तराष्ट्रिय लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथी उठेर विकासशिल र विकसित मुलुक बन्नका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्य सर्त नै हो । तर बामपन्थी सरकारसँग वैदेशिक लगानी कर्ता ससंकित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई चिर्ने उपयुक्त माध्यम बाम सरकारले खोज्न सक्नु पर्छ । बापमन्थीहरुलाई विदेशी लगानी बिरोधी मानिन्छ । यस्तो सन्देशलाई चिरेर बाम सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अभियान चलाउनु पर्छ । अनि मात्रै पाँच बर्षमा देशको मुहार फेर्ने आफ्ना प्रतिवद्धता पुरा गराउन बाम सरकार सफल हुनेछ ।
