केन्द्रमा १५ मन्त्रालय मात्र हुने, अब जम्बाे मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने, हेर्नुस सुचिसहित
काठमाडौं । अब बन्ने केन्द्रीय सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय हुने भएका छन् । संविधानले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री समेत गरी २५ जना मन्त्री रहन पाउने व्यवस्था गरेपछि संघमा मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै हुने अवस्था आएको हो । । केन्द्रमा अब बढीमा १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री हुने छन् । संविधानले मन्त्रालयको नाम किटान नगरेकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार नाम राख्न सक्ने छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या टुङोे लगाउन प्रशासकीय कानूनका विज्ञ काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । दाहाल समितिले शिफारिश गरेको मन्त्रालयको संख्यालाई व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अनुमोदन गरेकाे िथयाे । सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीहरुले ६४ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मुलुकलाई आर्थिक भार पारेपछि संविधानमा मन्त्रालयको संख्या तोकिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउन बनाएको विनाविभागीय गरी ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डलको सवर्त्र आलोचना भइरहेको छ । सत्ता जोगाउन र भागबण्डका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउदै लगेका थिए । अब मन्त्रि बन्नका लागि धेरै कठिन हुने भएको छ । भागवण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्राउने काम पनि अब बन्द भई छरितो मन्त्रीमण्डल बन्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालको नाम भने परिवर्तन नहुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बन्ने भएका छन् । भागवण्डका लागि जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राएर ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्यालाई पनि टुक्राइएको थियो । सञ्चार, शिक्षा र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुदलाई एउटै बन्ने छन् । भूमिसुधार, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बन्ने छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कायम रहने छन् । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहने भएका छन् । महिला वालवालिकालाई संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ संविधानले प्रदेशमा हुने मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको संख्याका २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी हुने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशअनुसार मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या फरक हुन सक्ने छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रदेशमा हुने छैन् ।प्रदेशअनुसार सभाको संख्या एकरुपता नहुने भएपछि त्यहाँ पनि मन्त्रीमण्डलको संख्या बढी पनि हुन सक्छ ।
रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न, एक महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौं । निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम ५५ प्रतिशत सकिएको छ । सुरुङ खन्ने, बाँध निर्माणलगायत अन्य पुर्वाधारको काम तिब्र गतिमा भइरहेको छ । कुल ४ हजार १८५ मिटर लामो सुरुङ मध्ये २ हजार ५ सय मिटर सकिएको छ । अब मुल सुरुङ खन्न १ हजार ६ सय मिटर मात्र बाँकी छ । निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको काम भइरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आयोजनाको समयसीमा २ वर्ष मात्र बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ । आयोजना नेपाल–चीन सीमा टिमुरेमा रहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ढिलोमा यो महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि आब्हानपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको सीईओ कोइरालाले बताए । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।
जोन प्लेयर्सले ल्यायो विन्टर अफर, लुुगा खरिदमा टाइमेक्सको घडी सित्तैमा
काठमाडौं । सुर्य नेपाल प्रालिको प्रिमियम मेन्स वेयर व्राण्ड जोन प्लयर्सले “विन्टर अफर” ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत ८ हजार ९९९ रुपैयाँ बराबरकोजोन प्लयर्सका विन्टर कलेक्सनका लुुगाको खरिदमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको आर्कषक टाइमेक्सको घडी सित्तैमा पाउन सकिन्छ । यो योजना जोन प्लयर्सका शर्ट, स्वेटर, डेनिम, ट्राउजर, ब्लेजर र ज्याकेट लगायतका कपडाकाहरुमा उपलब्ध छन् । उपभोक्ताहरुले जोन प्लेयर्सका एक्सक्लुसिभ ब्राण्डेड आउटलेटहरु ब्लुवर्ड मल थापालथी, सिटी सेन्टर कमलपोखरी, दरवार मार्ग, सिभिलमल सुुन्धारा, मानभवन, लबिममलपुल्चोकका साथै देशभरका अन्य छानिएका स्टोरहरुबाट खरिद गर्न सकिने छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि मात्र लागुु हुनेछ ।
एमाले ७३ हजार मतको अन्तरले अगाडि
काठमाडौं । पहिलो र दोस्रोचरणमा मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हालसम्मको मतगणनामा ७३ हजार मतको अन्तरले नेकपा (एमाले)को अग्रता कायमै रहेको छ । निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखाबाट ३ः३० प्राप्त जानकारीअनुसार, नेकपा एमालेले ३० लाख ७३ हजार, नेपाली काँग्रेसले २९ लाख ९९ हजार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १२ लाख ४४ हजार र संघीय समाजवादी फोरमले नेपालले चार लाख ५२ हजार मत प्राप्त गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले चार लाख ३२ हजार, विवेकशील साझा पार्टीले दुई लाख नौ हजार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक लाख ९२ हजार मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको हालसम्म ९१ लाख ६१ हजार ८२८ मतगणना पूरा भएको आयोगले जनाएको छ । रासस
बिआरआईका लागि दर्जन प्रस्ताव, सञ्चारसँग जोड्ने कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनकोे बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी विकासका प्रस्ताव संकलन गरेको छ । चीनसँग सडक, रेल, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन एवम् सञ्चारसँग जोड्ने कार्य (कनेक्टिभिटी)लाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रस्ताव तयार गरेको हो । चीनले विश्वव्यापीरुपमा अघि सारेको बिआरआईमा नेपाल सरकार सहमत भइसकेकाले दुवै मुलुकको स्वार्थ मिल्ने गरी प्रस्तावहरु छलफलका लागि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग, केरुङ-काठमाडौँ राजमार्ग, काठमाडौं उपत्यका बाहिरी चक्रपथ, नेपाल-चीन प्रसारण लाइन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, चन्द्रगिरिको तल भूमिगत पानी तान्नेलगायत केही खानेपानी आयोजना, मध्यपहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ आयोजना प्रस्तावका लागि तयार गरेको छ । नेपाल र चीनको प्राथमिकताअनुसार विकासका योजना अगाडि बढ्ने भएकाले एक आपसमा छलफल गरेर सरकारले आयोजना आगाडि बढाउने अर्थ मन्त्रालय उपसचिव युवराज पाण्डेले जानकारी दिए । रासस
भृकुटीमण्डपमा शिखर क्रेजि सेल्स मेला जारी, खरिदमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘शिखर क्रेजी सेल्स’ मेला जारी रहेको छ । गत मंसीर २८ गतेदेखि शुरु भएको उक्त मेलामा हरेक शिखर जुत्ता तथा चप्पलहरु खरिदमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पाइने छ । ग्राहकहरुको लागी सस्तो र शुलभ मूल्यमा जुत्ता तथा चप्पलहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले क्रेजी सेल्स आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले उक्त मेलामा नयाँ डिजाइनको जुत्ता खरिदमा १० प्रतिशत र अन्य डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरुमा ५० प्रतिशतसम्मकोे छुट पाइने बताएका छन् । यस मेला समित अवधिसम्म चल्ने प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईले बताएका छन् । कम्पनीले हाल चप्पल, जुत्ता, सुरक्षा बुट, साधारण बुट, बच्चाको जुत्ता एवं जाडोयामको लागि न्यानो कपडाको जुत्ता लगायत करिब सात सय डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । यस उद्योगमा ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राखी कम्पनीले आफ्ना हरेक उत्पादनमा ६ महिनाको वारेण्टी समेत दिँदै आएको छ । कम्पनीले जुत्ता तथा चप्पलहरु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा प्रविधि विभिन्न मुलुकहरु जस्तै भारत, थाइल्याण्ड, मलेसिया र चीनबाट आयात गर्दै आएको छ ।
हिमालयन बैंकको २५ औ वार्षिक उत्सव सम्पन्न, स्वास्थ्य सेवालाई सहयोग प्रदान
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो २५ औ बार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ । सो अवसरमा बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५, डल्लु स्थित “सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद” लाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले सहयोग स्वरुप उक्त स्वास्थ्य सेवा परिषदलाई आठ हजार थान ओपीडी टिकट बुक छपाई गरि प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग सामग्रीहरु बैंकका तर्फबाट बैंकका महाप्रबन्धक सुशील जोशीले सहयोग सामग्रीहरु परिषदका अध्यक्ष हरिगोपाल श्रेष्ठलाई एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेका हुन् । वि.सं. २०५५ मा स्थापित उक्त स्वास्थ्य सेवा परिषद सो क्षेत्रकै प्रतिष्ठित सामुदायिक अस्पताल हो । अस्पतालले विशेषतः आँखा, बाल स्वास्थ्य, हाड जोर्नी तथा नशा, नाक, कान तथा घाँटी, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, दन्त, छाला तथा यौन रोग आदी सम्बन्धि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । विभिन्न सरकारी, गैर सरकारीदाताहरु तथा स्थानिय बासिन्दाहरुको सहयोगमा संचालित यस सामुदायिक अस्पातलमा अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरु संचालन गरिरहेको छ ।
सरकारले पायो ७७ अर्ब ७६ करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातृनिकायबाट ७७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये ६० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान र १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थकाअनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान, भारत र युरोपेली संघले ऋण तथा अनुदान सहयोग प्रदान गरेका छन् । विद्यालय विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि युरोपेली संघले ७ अर्ब ३७ करोड, यही कार्यक्रमका लागि जापानले २८ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम तथा ग्याँसको संभाव्यता अध्ययनका लागि चीनले १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ युआन सहयोगको सम्झौता भएको छ । अरनिको सडक मर्मत, रसुवागढीमा पुल निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ युआन नेपाललाई दिन चीनसंग सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै छिमेकी भारतले भूकम्पबाट भत्किएका घर निर्माण र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि गत भदौमा १० अर्ब अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । एडीबीले नेपालमा विद्युत प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीलाई बढी मजवुत बनाउन १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, सासेकअन्र्तगत भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण र व्यापार सहजीकरणका लागि एडीबीले २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । चालु आवमा सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ऋण र ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुदान र ऋण गरी कुल २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो ।
