गोल्डस्टार जुत्ताले पायो ‘बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द इभेन्ट’ अवार्ड, उत्कृष्ट ब्रान्ड बन्न सफल
काठमाडौं । गत पुस १३ देखि १८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको ‘१४औँ फुटवेयर एन्ड लेदर गुड्स एक्स्पो २०७४’ मा किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सको उत्कृष्ट उत्पादन तथा गोल्डस्टार जुत्ताले “बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द इभेन्ट” अवार्ड पाएकाे छ । एक हप्तासम्म आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा गोल्डस्टारले सबैभन्दा बढी ग्राहक तथा दर्शकहरूको ध्यानाकर्षण गरी, सबैभन्दा बढी विक्री-वितरण तथा आफ्नो उत्कृष्ट स्टलबाट विभिन्न प्रकारका गोल्डस्टार जुत्ताहरू ग्राहकसमक्ष प्रस्तुत गरी कार्यक्रमको सर्वोत्कृष्ट ब्रान्डको पुरस्कार जितेको हो । किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सका बजार व्यवस्थापक तथा प्रदर्शनीमा गोल्डस्टार जुत्ताको प्रतिनिधित्व गरेका इरज श्रेष्ठले भने, “गोल्डस्टार जुत्ताको माग तथा आकर्षण नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा चरममा रहेको अनुभव हामीलाई भयो । नेपालीहरूको यो माया र विश्वासले नै हामी सबैभन्दा रुचाइएको जुत्ता भएका छौँ र यो प्रदर्शनीमा पनि उत्कृष्ट ठहरिएका हौँ ।”
लगानी गर्न पैसा नभएपछि बैंकले मागे २२ अर्ब ६८ करोड, राष्ट्र बैंकले दियो १० अर्ब मात्र
काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग २२ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मागेका छन् । लगानीयोग्य पुँजीको संकट टार्न राष्ट्र बैंकले आज बुधबार १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउदा २३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो रकम मागेका हुन् । बुधबार १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० अर्ब रुपैयाँ लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बुधबार १३ बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र योग्य भएपछि उनीहरुले पाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अधिक रकम माग भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको प्रष्ट देखिएको छ । सरकारको विकास ऋणपत्र सिधै खरिद गर्ने उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकिङ प्रणालीमा पुनः रकम पठाएको हो । गत आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गरेकोमा १९ अर्ब रुपैयाँ माग भएपछि केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न थप रकम पठाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंककाअनुसार मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । अधिक तरलता भएपनि केही बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र खरिद गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि यस्तै समस्या आएपछि सिधै विकास ऋण खरिद उपकरणमार्फत ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीमा पठाएको थियो । यो वर्ष दुई पटक गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकहरुले बताइरहदा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्न पाएको छैन् । अन्तर बैंक ब्याजदर साढे ४ प्रतिशतमा अडिएकाले राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न नपाएको हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट माथि गएपछि केन्द्रीय बैंकले रिपो वित्तीय उपकरणमार्फत बजारमा पैसा पठाएर हस्तक्षेप गर्छ । अन्तर बैंक ब्याजदर नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा आधा जीवन बीमा अभिकर्ता आधारभूत तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय बनेपाको आयोजनामा आधा जीवन बीमा अभिकर्ता आधारभूत तालिम सम्पन्न भएको छ । ४ दिनको आधारभूत तालिममा २७ जना सहभागीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आधारभूत तालिम संस्थाका क्षेत्रीय संयोजक रामचन्द्र भण्डारीले दिएका थिए । बीमा अभिकर्ता भई काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, जिवन बीमाको आधारभुत अवधारणा तथा अभ्यासहरुको जानकारी साथसाथै जिवन बीमामा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले खेलेको भुमिकाको बारेमा क्षेत्रीय संयोजक भण्डारीले तालिममा सहभागीहरुलाई स्पष्ट पार्नुहुदै सफल बीमा अभिकर्ता भइ कार्य गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरेका छन् । तालिमको औपचारीक समापन गर्दै शाखा कार्यालय बनेपाका शाखा प्रमुख चण्डिका वाग्लेले अभिकर्ताको गुणस्तर तथा उनिहरुको ज्ञानका स्तरको आधारमा बीमाको व्यापार बढ्ने तथा अभिकर्ताको समेत आम्दानी हुने बताएका छन् ।
सामसङ्गका ग्राहकहरुका लागि कुकिङ क्लास र सामसङ्गका उत्पादन बारे तालिम
काठमाडौं । सामसङ्गको आधिकारीक वितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लिद्धारा नेपाली ग्राहकहरुका लागि-माइक्रोवेभ ओभन कुकिङ क्लास आयोजना गरिएको थियाे । साथै, उक्त दिन नै सामसङ्गका उत्पादन समेत जानकारी दिने उद्देश्यले एक तालिम प्रदान गरिएकाे थियाे । उक्त कुकिङ क्लासको आयोजना नारायणगढ बजारको त्रिमुर्ती रेडियो तथा घडी पसल (जुन नारायणगढको सामसुङ्ग प्लाजा हो) त्यहाँ कुकिङ सम्बन्धी तालिम दिइएको थियो । भने, सेन्टर प्लाम होटल नारायणगढमा सामसङ्गको उत्पादनहरुबारे तालिम प्रदान गरिएको थियो । सामसुङ्गको माइक्रोवेभ ओभन कुकिङ क्लासको आयोजनाको मुख्य उद्देश्य सहभागीहरुलाई सामसङ्गका विभिन्न माइक्रोवेभ ओभनको प्रयोग गर्दै विभिन्न मिठा परिकारहरु बनाउन सिकाउनु हो । यो कार्यक्रममा सामसङ्ग प्लाजाका प्रतिनिधिहरुबाटै प्रशिक्षण दिइएको थियो । माइक्रोवेभ ओभन कुकिङ क्लासका सहभागिहरुले सामसङ्गको माइक्रोवेभ ओभन प्रयोग गरेर पुलाऊ, मटर–पनिर, ग्रिल्ड फिस, पिज्जा, केक र अन्य परिकारहरु पकाउने प्रशिक्षण लिएका थिए । प्रशिक्षणमा मुख्य रुपमा सामसङ्गका स्लिम फ्राइ माइक्रोवेभ, कनभेन्सन माइक्रोवेभ ओभन, ग्रिल र सोलो माइक्रोवेभ ओभनको प्रदर्शन गरिएको थियो जसमा ८० प्रतिशतसम्म कम तेलको प्रयोग गरेर विभिन्न परिकारहरु पकाउन सकिन्छ । प्रशिक्षकहरुले सो सामसङ स्लिम फ्राइ माइक्रोवेभ ओभन, कनभेन्सन माइक्रोवेभ ओभन, ग्रिल र सोलो माइक्रोवेभ ओभन प्रयोग गरेर कसरी खाना बनाउने भन्ने जानकारी दिएका थिए । साथै पकाउदा अपनाउनु पर्ने सेफ्टीको बिषयमासमेत जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रमका बारेमा बोल्दै सामसङ्ग प्लाजाका निर्देशक सीमा गोल्छाले भन्नुभयो, “सहभागिहरु सामसङको माइक्रोवेभ ओभन प्रयोग गरेर पकाउन निकै उत्सुक थिए । यसका साथै स्लिम फ्राइ माइक्रोवेभ ओभन, कनभेन्सन माइक्रोवेभ ओभन, ग्रिल र सोलो माइक्रोवेभ ओभनको प्रदर्शनले उनीहरुलाई अझै उत्साहित बनाएको थियो । उनीहरुका अनुसार अब उनीहरुको घरमा पनि मीठोका साथै स्वस्थ खानाको बानी बस्नेछ । आफ्नो ग्राहकहरुलाई स्वस्थ रहन प्रोत्साहन गर्न सकेकोमा हामी निकै हर्षित छौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकेको जनाएको छ । पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमहरुले अस्थायी राजधानी तोकेको भन्ने भ्रामक हल्ला चलाएको भन्दै कार्यालयको त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार नेपाल संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यस सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न कार्यालयले जानकारी गराइएको छ ।
पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास/फटाहा देख्ने चस्मा नफेरेसम्म देश बन्दैन
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष-नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालले आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्ने कुरा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । व्यापारको प्रवद्र्धन भन्नु हुन्छ भने संसारमा नेपाल जस्तो अरु कुनै मुलुक नै छैन् । सरकारका पदाधिकारी र पोलिसी बनाउनेहरुले भनिदिनुस, नेपाल भन्दा सजिलो आयात गरि खान पाइने मुलुक विश्वमा कहाँ छ ? हामी बहस गरौं, छलफल गरौं । यो आयात प्रवद्र्धन गर्ने देश हो । अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने बेला आएको छ की हामी आयात गरेर खाने की उद्योग धन्दा चलाएर खाने हो ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, चीनको राष्ट्रपति सि जिनपिङले, अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा रोजगारी चाहियो, अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनुपर्छ किन भनेका होलान ? तिनीहरुले आफ्ना हरेक नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी चाहियो किन भनेका होलान् ? हामीले अध्ययन गरेका छौं र ? अनि हाम्रा कति जना प्रधानमन्त्रीले, कति जना मन्त्रीले ‘मलाई सबै समान आफ्नै देशमा बनेको चाहियो । हाम्रा सबै युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउनुपर्छ’ भनेका छन् । कति जना सचिवले नेपाली उद्योग धन्दालाई के अप्ठेरो परेको छ, भनेर हेर्नु भएको छ ? म काठमाडौंमै त्यत्रो ठुलो औषधी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु । आजसम्म कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि सचिवले मेरो उद्योगको अवलोकन गर्नु भएको छैन् । हामी उद्योग धन्दा प्रवद्र्धनका लागि कति सचेत छौं भन्ने हेर्नका लागि यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । बरु हाम्रा उद्योग धन्दामा गएर अप्ठेरो पार्नेहरु भने समय समय आईरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा युवा पुस्ता विदेश जाने हो, पैसा ल्याउने हो । आयात गर्ने हो । त्यहि आयातबाट राजश्व उठ्छ । राजश्वको लक्ष्य सधै पुगेकै छ । अनि राज्यले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र ? उद्योगको प्रवद्र्धन किन गर्नु पर्यो र ? अबको हाम्रो एक नम्बरको नीतिगत प्राथमिकता के हो ? म २५ बर्षदेखि उद्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेका छु । हामीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलिरहेका छौं । भित्री कुरा अझै धेरै छन् । त्यसकारण हामीलाई नीतिगत स्पष्टता चाहिएको छ र त्यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । नयाँ सरकारले हो, अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । हाम्रो संबिधानले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवलम्बन गरेको छ । तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीले हुन्न भन्दिनु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा विभागिय प्रमुखले हुन्न भनेको हामीले नै देखेका छौं ।जुनदेशमा पद्धतिले काम गर्दैन त्यो देशमा उद्योग धन्दाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी के नबिर्साैं भने भारतको बिहार, सिक्किम, उत्तराखण्डसँग हामीलाई तुलना गर्ने हो भने ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढि अप्ठेरा छन हामी कहाँ । उदाहरणका लागि सिक्किममा औषधी उद्योग खोल्ने हो भने १० बर्षसम्म आयकर छुट दिन्छ । २ करोडको मेसिन खरिद गर्दा ६० लाखको चेक सरकारले दिन्छ । त्यसमा कसैलाई घुस दिनु पर्दैन् । उद्योगले उत्पादन गरेको एक ट्रक औषधी अर्काे राज्यमा लगेर बेच्दा १२ हजार रुपैंयाँ भाडा सहयोग गर्छ । अब भन्नुस नेपालका उद्योग धन्दाहरुले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् भारतीय अैषधीसँग ? त्यसमाथी हामी कहाँ यस्तो सहज आयात निती छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरका लागि छुट्याउन भनेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले छुट्याउन पाइँदैन, राजश्व तिर्नु पर्छ भनेको छ । हामीले कुन कानुन मान्ने हो । मैले १ प्रतिशत सिएसआर छुट्याउँदा अदालतमा मुद्धा हाल्नु परेको छ । नेपालमा सरकार कहाँनिर छ ? राजश्व संकलन मात्रै गर्ने सरकार भएपछि उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर कसरी सोच्ने ? यस्तै कारणहरुले गर्दा नेपालमा उद्योग धन्दा धमाधम घटिरहेका छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले जस्तो गएको २० बर्षमा अवसर गुमाएको संसारमा कुनै पनि मुलुक छैन् । बंगलादेशको कुरै नगरौं, हामी भन्दा १० गुणा बढि राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुक हो तर हामीलाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । बंगलादेशले अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ? तर हामी काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रा सबै विभागहरु आफैं सर्वशक्तिमान छन् । विभाग भन्दा तल्ला निकायहरु झनै शक्तिशाली देखिन्छन् । प्रशासनिक झण्झटले हामीलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ । हरेक उद्योगले स्थानीय बासिन्दासँग झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर बसेका उद्योगीहरुले २० देखि २५ प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय छिमेकीसँग जुधेर खर्चनु परिरहेको छ । हामीले नयाँ आविष्कारका लागि खर्च गर्नुपर्ने शक्ति त छिमेकीसँग जुधेरै सकिरहेका छौं । यद्यपी जुन जुन क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धनमा सघाईरहेको छ, त्यहाँ भने राम्रो काम भैरहेको छ । रक्सी, सिमेन्ट, चुरोट लगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ती उद्योगहरुको अवस्था राम्रो छ । हाम्रै साथीहरुले ३६।३७ अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग खोलिरहनु भएको छ । अबको नीतिले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रबन्ध गर्यो भने हाम्रो औद्योगीक क्षेत्रको विकासमा सहयोग नै पुग्छ । उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगार बढाउन, प्रबिधि भित्र्याउन र नेपालीहरुको टोपी र पासपोर्टको इज्जत बढाउन उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने हो । अर्को कुरा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउने हो भने रोजगारी भने क्रमशः खोसिँदै जान्छ । मेरो उद्योगमा अहिले ५ सय जनाले काम गर्छन तर त्यसलाई पुर्ण अटोमेसनमा लैजाने हो भने एक सय जनाले मात्रै रोजगारी पाउँछन् । अहिले प्रबिधिले धेरैको रोजगारी खोसिरहेको छ । २० बर्षमा ३५ प्रतिशत रोजगारी घटेको छ र ५० प्रतिशत नाफा बढेको छ गाडी उद्योगको । हामी त अझै ढुंगे युगमा जसरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रबिधिको साह्रै थोरै उपयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो रोजगारी बढाउने चार आधार छन् । पहिलो आधार भनेको पर्यटन हो । यसले रोजगारी बढाउँछ । दोश्रो भनेको उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । तेश्रो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हो । अनि चौथो भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । यसको व्यवसायीकीकरण गर्नु आवश्यक छ । २१ सालमा म जन्मनु भन्दा अघि मेरो बुवाका पालामा ल्याइएका कानुनहरु खारेज गरेर दुई चारवटा एकिकृत कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्छ । उद्योगीको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । नेपालमा पैसा कमाएका मानिसलाई फटाहा हो बदमास हो भनेर त्यसको आविष्कारलाई तरलताका साथ व्याख्या गरिन्छ । त्यस्तो मान्यताबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । देश बनाउने भने पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास देख्ने आखा बदलिनु पर्छ ।(राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)
अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै, एघार महिनामा सवा २ खर्ब लगानीको ४३५ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै गइरहेको छ । उद्योग विभागमा भेटिएका सेवाग्राही नेपाल फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक निरज कोइरालाले गएको वर्षदेखि सुरु भएको अनलाईन प्रणालीले उद्योग दर्ता गर्न सहज, छिटो र भपर्दो भएको बताए । यो एक सेवाग्राहीको भनाइ थियो यस्तै अरु उद्योगीहरुले पनि त्यस्तै धारणा राखे । गएको वर्ष माघको सुरुवातसँगै तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले उद्योग विभागको सेवाहरु अनलाईन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यकासाथ मन्त्रालयले उक्त नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसयता ११ महिनाको अबधिमा ४३५ ओटा उद्योगहरु उद्योग विभागमा अनलाईन प्रणालीमार्फत दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार ठूला उद्योग ६५ ओटा, मझौला उद्योग ७२ र साना उद्योग २९८ संख्यामा दर्ता भएका छन् । ‘जसमा २ खर्ब १९ अर्ब पुँजी रहेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै करिब २५ हजारको संख्यामा रोजगार सिर्जना हुने देखिएको छ ।’ विभागको अनुसार गएको वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बराबरका ४६१ उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । गएको वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाईन प्रणालीद्धारा उद्योग दर्ता गर्न इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी उद्योगीहरुको लगि सहज माध्यम हो । विगत वर्षहरुको जस्तो कागजी झन्झट बेहोर्न नपर्ने प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरिने प्रावधान गरिएको थियो । गएको वर्ष २०७३ को ऐनले १५ दिनको म्याद राखेको छ । यद्यपि अहिले अनलाईन प्रणाली लागु भएपछि स्वदेशी उद्योग दर्ता गर्नका लागि कम्तीमा ३ दिनदेखि औसतमा ७ दिन भित्र दर्ता भइसक्ने प्रवत्ता भुसालले बताए । ‘त्यस्तै विदेशी उद्योग दर्ता गर्न परेमा सबै कागजात तयारी भएको अवस्थामा एकै दिनमा दर्ता सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । विभागको अनुसार अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योगीहरुले आफु बसेको ठाँउबाटै वेवसाईटको माध्यमबाट उद्योग दर्ताको प्रक्रियाअघि बढाउन सक्छ । हालसम्म उद्योग दर्ताको लागि हार्डकपी आवश्यक परेपनि, भविश्यमा त्यसलाई हटाउँदै जाने र डिजिटल सिग्नेचर, रकमको बैंक टु बैंक ट्रान्सफर, उद्योग दर्ताको प्रमाण–पत्र अनलाईन माध्यमबाटै पठाउने योजना रहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
३ वर्षमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ३ गुणा बढेर ५१ करोड पुग्ने
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आउँदो ३ वर्षभित्र खुद नाफा ३ गुणा बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कम्पनीले नाफा बढाएर ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । गत आवमा प्रिमियरको नाफा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कारोबार विस्तार गरेर नाफामा बढोत्तरी ल्याउने भएको हो । चालु आवमा कम्पनीको नाफा २४ करोड ५७ लाख, ०७५/०७६ मा ३४ करोड १८ लाख रुपैयाँ र ०७६/०७७ मा ५१ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । ३ वर्षमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सका आम्दानी पनि ३ गुणा बढेर ३ अर्ब ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा कम्पनीले १ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरेको थियो । प्रक्षेपणअनुसार चालु आवमा १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख, आगामी वर्षमा २ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख र ०७६/०७७ मा ३ अर्ब ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । कम्पनीले बीमा शुल्क, पुर्नबीमा कमिसन, लगानी तथा कर्जाको ब्याजबाट आम्दानी गर्नेछ । ३ वर्षमा प्रिमियरको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ४४ रुपैयाँ ३५ पैसा पुग्ने छ । सेयर संख्या थप भएपनि नाफा बाँडिन गई ईपीएसमा खासै वृद्धि नुहुने कम्पनीले गरेको प्रक्षेपणले देखाएको छ । गत आवमा कम्पनीको ईपीएस ४० रुपैयाँ ४७ पैसा, चालु आवमा ४२ रुपैयाँ २५ पैसा, आगामी आवमा घटेर ३२ रुपैयाँ ६४ पैसा रहने छ । आउँदो ३ वर्षमा प्रिमियरले दावी भुक्तानी, पुर्नबीमा र व्यवस्थापकीय लगायत शिर्षकमा २ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । गत आवमा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै चालु आवमा कम्पनीले १ अर्ब ३५ करोड २२ लाख, आगामी आवमा १ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख रुपैया खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ३ वर्षमा कम्पनीको वचत ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । चालु आवमा ४१ करोड ४१ लाख, आगामी आवमा ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण प्रिमियरको छ ।
