नेपाली रुपैयाँ पुनः मजवुत, १ डलर बराबर १०१.९६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग पुनः मजवुत भएको छ । एक सातायता नेपाली रुपैयाँसंग डलर कमजोर हुदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि १ डलर बराबर १०१ रुपैयाँ ९६ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ । गएको सोमबार १ डलर बराबर १०२ रुपैयाँ ५० पैसाँ थियो । साताबीचमा नेपाली रुपैयाँ ५४ पैसाले मजवुत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एक महिनाअघि १ डलर बराबर १०४ रुपैयाँ २३ पैसा थियो । भारतीय अर्थतन्त्र बलियो हुदै गएका कारण भारु मजवुत भएपछि यसको प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु मजवुत हुन साथ नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो हुन्छ । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले बिहीबार १ डलर बराबर ६३ रुपैयाँ ४८ पैसा भारु विनिमय दर तोकेको छ । गत सोमबार ६३ रुपैयाँ ९२ पैसा भारु बिक्री दर तोकेको थियो । २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७४ कात्तिक मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १.१ प्रतिशत अवमूल्यन भएको थियो । ०७४ कात्तिक मसान्तमा १ डलरकोे खरिद विनिमय दर १०४.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२.८६ रुपैयाँ थियो । गत मंसिरमा डलर मजवुत भएपछि ११० रुपैयाँ २६ पैसासम्म पुगेको थियो । पछिल्ला महिनामा निरन्तर डलर कमजोर हुदै गएको छ । ५ वर्षअघि अर्थात सन् ०१२÷०१३ मा १ डलर बराबर ८७ रुपैयाँ ९६ पैसा थियो । आजको दिनमा आउदा नेपाली रुपैयाँ डलरसंग साढे १४ रुपैयाँले अवमूल्यन भएको छ । डलर कमजोर हुँदाका फाइदा डलर कमजोर भएपछि आयातित वस्तुको लागत सस्तो हुन गई उपभोक्ता मूल्य घट्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि कम गराउने एउटा तत्व डलर कमजोर भएकाले हो । गत वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशत तल रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले साढे ७ प्रतिशतमा सीमिति गर्ने भनेको थियो । यस्तै राज्यले विदेशी दातृनिकायसंग लिएको ऋणको भार पनि कम हुन्छ । डलर कमजोर भएका कारण गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न दातालाई दिने सावाँ र ब्याज फिर्ता १६ अर्ब रुपैयाँ कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकट सस्तो हुने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि कम हुन्छ । गत वर्ष नोक्सान कम हुनुको एउटा कारण डलर कमजोर हुनु हो । डलर कमजोर हुदाका वेफाइदा आयात बढेर भुत्तानी सन्तुलनमा असर पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाउने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने र कामदारलाई नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै विदेशबाट प्राप्त हुने पेन्सनवापतको रकम आप्रवाहमा कमी हुन्छ । निर्यातबाट प्राप्त हुने डलर आम्दानी कम हुन्छ । सरकारको भन्सार राजश्वमा कमी, पर्यटकलाई नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै ठुला होटलको आम्दानीमा केही कमी हुन्छ ।
कर्जा विस्तार सरकारी लक्ष्यको आधा भन्दा कम छ, बैकर्सले कहाँ गल्ती गरे ?
परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको करिव १८ प्रतिशत हो । यति धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएपछि बजारमा तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । सरकारको मुख्य ढुकुटीबाट त्यो रकम निकासा भए पनि त्यो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आएको छैन । स्थानीय निकायले त्यो रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा आउँदैन, त्यो पैसा पनि राष्ट्र बैंकमा नै डम्प भएर बसेको छ । आयात बढेको छ । आयात व्यापारको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुँदा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा घट्छ, नेपाली मुद्रा थपिन्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । शोधनान्तर बचत घट्दै वा घाटा हुँदा बैकिङ प्रणालीबाट नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थपिदै जान्छ र बैकिङ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्स वृद्धि घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट लिने ऋण तथा अनुदान पनि घटेको छ । विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि पैसा आएको छैन । यस वर्षको तरलता अभाव पोहोरको जस्तो होइन । पोहोरको जस्तो निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको पनि छैन । पोहोरको जस्तो बैंकहरुले सीसीडी रेसियोको सीमा नै नाघेको अवस्था होइन । वित्तीय बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम भएपछि व्याजदर बढ्छ । आधारभूत रुपमा मुद्राको माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । कहिले मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ, व्याजदर बढ्छ । कहिले आपूर्ति बढ्छ, व्याजदर पनि घट्छ । व्याजदर अलिकति बढ्ने वित्तिकै बैंकर्सको आलोचाना हुने गरेको छ । अलिकति व्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यापारीले पनि बैंकर्सलाई गाली गर्ने, मिडियाले पनि विषयलाई अलि बढी उत्तेजिलो बनाउने, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्सहरुको नै आलोचना गर्ने प्रवृति देखिएको छ । गाली गर्न, आलोचना गर्न सजिलो छ तर समस्या बुभ्न, बुझाउन, समाधान खोज्न गाह्रो छ । यो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषय बस्तु नबुझ्नु हो । यस वर्ष बैंकर्सहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । २०७३ मंसिरको तुलनामा २०७४ मंसिरमा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषयबस्तु नबुझ्नु हो । एक/दुई वटा बैंक अलि बढी नै आक्रामक भएका हुन सक्छन् तर त्यसको दोष सबै बैंकलाई लगाउनु हुन्न । मनोबैज्ञानिक त्रास पुस महिनाको आधा बित्यो । पुस मसान्तमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदैछ । त्यस्तै, एनसेलले विगत पाँच वर्षको नाफाबापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ लैजान सक्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरु अलि बढी चनाखो र होसियार भएका मात्र हो । स्थिति खराब नै भएको चाँही होइन । व्याजदर बढाउनु बैंकहरुको पनि बाध्यता छ । सानो अर्थतन्त्र छ । एनसेलले कुनै बैंकबाट १० अर्ब निक्षेप झिक्यो वा नेपाल टेलिकमले अर्को बैंकबाट ५ अर्ब निक्षेप झिक्यो भने ती बैंकलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । उनीहरुले तत्काल ठूलो रकम संकलन गर्न अर्कोतिरबाट उच्च व्याजदरको निक्षेप लिन्छ । त्यसले तेस्रो बैंकलाई असर पर्ला । यहि चक्रले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो पर्ला । गत वर्ष सीसीडी रेसियोको सीमा ब्रेक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा क्षमा दियो होला, यस पटक क्षमा गर्ने वाला छैन । त्यसको मनोविज्ञानले हामी बैंकर्सलाई पनि असर गरेकै छ । एनसेल एउटा कम्पनीले नाफा लैजान्छु भन्दैमा बैकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो तनाव सिर्जना किन भयो ? प्र्रश्न उठ्छ । एउटा कम्पनीले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवस्था आउनुको पछाडि अरु तत्वहरुले काम गरेको छ । नेपाल टेलिकमले वर्षेनी १४/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । उसले नाफा बाँढ्दा कुनै समस्या अनुभव गर्दैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनीले वर्षेनी ठूलो रकम नाफाबापत विदेश लैजान्छन् । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई हरेक महिना भुक्तानी गर्दा ठूलो रकम बाहिरिदा समस्याको महसुश भएन । अहिले एनसेलले नाफा लैजाने भन्ने वित्तिकै हल्ला धेरै भयो । यसको कारण एनसेलले विगत ५ वर्षदेखि नाफा लगेको थिएन । अदालतले नाफा लैजान पाउने फैसाला गरेपछि एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिन्छ कि भन्ने आंशका पैदा भयो । बैंकर्सहरु चनाखो भए । सरकारले पनि सोच्ने विषय हो । समाधान बैंकको व्याजदर यति धेरै हुनु हुदैन भन्नेमा बैंकर्स, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, व्यवसायिक जगत, मिडिया सबै सहमत छन् । छोटो अवधिमा उच्च दरमा व्याजदर घटबढ हुनु झनै राम्रो होइन । यो विषयप्रति बैंकर्सहरु निकै नै संबेदनशिल छन् । समस्याको अल्पकालिन समाधान खोजि भईरहेको सूचनाहरु आईरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएशनका साथीहरुले पनि उचित निकासका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा स्थीरता ल्याउन व्याजदर करिडोर नीति लियो । त्यसलाई बैंकसहरुले स्वागत गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । व्याजदर करिडोर ब्रम्ह्माअस्त्र होइन । राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरु नै खल्बलिएको अवस्थामा व्याजदर करिडोरले काम गर्न सक्दैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले भोगेको पनि त्यहि हो । गत वर्ष पनि मंसिर, पुस, माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपको व्याज १२/१३ प्रतिशत पुग्यो । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस पटक अलि फरक छ । गत वर्ष बैंकहरुले ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दतीमा उच्चदरको व्याज दिएका थिए । अहिले बैंकहरुले अढाई महिनादेखि १ वर्षसम्मको मात्र मुद्दतिमा बढी व्याज तिरेका छन् । यसको अर्थ उच्च दरको व्याज लामो समय रहदैन भन्ने हो । समस्याको दीर्घकालिन समाधान भएको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । करको माध्यमबाट वा आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको फेरी बजारमा पठाउन सरकारी खर्च वृद्धि नै अनिवार्य हो । सरकारी खर्च वृद्धि हुने वित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब अन्त्य हुँदैछ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिनु पर्दैन, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने हो । नयाँ सरकार बन्न बढीमा दुई महिना लाग्ला । अबको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने चिन्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि विकासमा नै जान्छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुन्छ र अहिलेको तरलताको संकट अन्त्य हुन्छ । (जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
गण्डकी विकास बैंककोे नयाँ शाखा रुपन्देहीको कञ्चनमा
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैक लिमिटेडले रुपन्देही जिल्ला स्थित कञ्चन गाउँपालिकामा आफ्नो ५३ औ शाखा कार्यालय खोली बुधबारदेखि वित्तीय कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । यस शाखा कार्यालय स्थापना भए संगै कञ्चन गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानियले बैकबाट उपलब्ध हुने सवै सेवाहरु जस्तै निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहका साथमा अन्य प्रविधिमा आधारित सेवाहरु ,मोवाइल बैँकिङ्ग, रेमिटेन्स सेवा सहितको पूर्ण बैँकिङ्ग सेवा निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने छन् । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले आ.व. २०७४/७५ को प्रथम त्रैयमासमा निक्षेप १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्जातर्फ १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती पाइसकेको यस बैंकले निकट भविश्यमा धनगढी, नेपालगञ्ज, घोराही, तानसेन, पोखराको रत्नचोक, चितवनको पर्सा, हेटौडा तथा नयाँ बानेश्वर काठमाडौंमा समेत नयाँ शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
एलजीको इन्स्टा भिउ डोर-इन-डोर रेफ्रिजेरेटरलाई ‘इनोभेटिभ रेफ्रिजेरेटर अफ द एयर’ अवार्ड
काठमाडौं । विश्व इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरायसी सामग्रीको बजारमा उत्कृष्ट ब्राण्डका रुपमा रहेको एलजीको इन्स्टा भिउ डोर-इन-डोर रेफ्रिजेरेटरलाई डिभाइट वर्ल्ड २०१७ लिडरसिप अर्वाडले ‘इनोभेटिभ रेफ्रिजेरेटर अफ द एयर’को अवार्ड प्रदान गरेको छ । एलजी डोर इन डोर रेफ्रिजेरेटर जुनपहिले पनि पुरस्कृत भएको थियो, एकचोटी फेरी इनोभेटिभ रेफ्रिजेरेटरको रुपमा चिनिएको छ । नेपाली बजारमा इन्स्टा भिउ डोर-इन-डोर रेफ्रिजेरेटर उपलब्ध छ । नेपालका लागि एलजी ब्राण्डको आधिकारीक विक्रेता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सि.जी. इम्पेक्स प्रा.ली. हो ।
रेनो एक्सपेरियन्स मेला पुस २२ गतेसम्म, १ लाख सम्मको एक्स्चेन्ज बोनस अफर
काठमाडौं । नेपालमा रेनोको आधिकारिक वितरक, एडभान्स अटोमोबाईल प्रालि (विशाल समूहको सहायक कम्पनी)को जारी रेनो एक्सपेरियन्स मेला पुस २२ गतेसम्म हुने भएको छ । ‘‘एक्सचेन्जमा दम छ, एक्साइटमेन्ट फुल अन छ’’ भन्ने ट्यागलाईनका साथ अटोमोबाइल ग्राहकहरुलाई ध्यानमा राखेर आयोजना गरिएको यो कार्निभलमा पुरानो कार प्रयोगकर्ताहरुले रेनोको नयाँ कारका साथमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । रेनोको क्विड, डस्टर र लजी मोडलहरुमा एक्सचेन्ज उपलब्ध रहेको छ । अभियानले ग्राहकलाई १ लाख रुपैयाँ बराबरसम्मको एक्स्चेन्ज बोनस अफर, २ बर्षसम्मको लागी फ्रि सर्भिसिङ्ग, एक बर्षको लागि बीमा, निशुल्क एसोसोरिज, एक आर्थिक वर्षभरीका लागि सडक कर फ्री, स्पट फाइनान्स, तुरुन्त मुल्यांकन र एक्सचेन्ज, आकर्षक नगद छुट (क्यास डिस्काउन्ट) लगायत सेवा उपलब्ध गराएको छ । रेनो एक्सपेरियन्सले ग्राहकहरुलाई एक्सचेन्जको माध्यमबाट नयाँ पुस्ताका कारहरुको बारेमा जानकारी दिनुका साथै उत्कृष्ट ड्राइभिङको आनन्द प्रदान गर्ने बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछ ।
एसबिआई बैंकको १५.४२ प्रतिशत बोनस पारित, संचालकमा बालकृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको १५.४२ प्रतिशत बोनस र ०.८१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई बुधबार सम्पन्न कम्पनीको २४औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । सभाले बैंकको आ.व. २०७३/७४ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव लगायतका वार्षिक आर्थिक विवरण पारित गरेको छ । बैंकले आ.व. २०७३/७४ मा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संचालन मुनाफा र १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त साधारणसभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट संचालक समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकमा बालकृष्ण श्रेष्ठलाई निर्विरोध चयन गरेको छ ।
बैंकले मागेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार १० अर्ब बजारमा पठाउदै, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव अब अन्त्य होला ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी रकम मागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार पुनः १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुधबार २२ अर्ब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मागेपछि केन्द्रीय बैंकले पुनः बजारमा पैसा पठाएर समस्या समधान गर्न पहल थालेको हो । लगानीयोग्य पुँजीको संकट टार्न राष्ट्र बैंकले बुधबार १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउदा २३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झण्डै २३ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए । सरकारको विकास ऋणपत्र सिधै खरिद गर्ने उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंकिङ प्रणालीमा पुनः रकम पठाउन लागेको हो । यो समेत गरी एक सातामा मात्रै राष्ट्र बैंकले बजारमा २५ अर्ब रुपैयाँ पठाउने छ । बुधबार १३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० अर्ब रुपैयाँ लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बुधबार १३ बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र योग्य भएपछि उनीहरुले पाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अधिक रकम माग भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको प्रष्टै देखिएको छ । गत आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र निष्कासन गरेकोमा १९ अर्ब रुपैयाँ माग भएपछि केन्द्रीय बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधान गर्न बुधबार थप रकम पठाएको हो । राष्ट्र बैंककाअनुसार मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४१ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । अधिक तरलता भएपनि केही बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र खरिद गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पनि यस्तै समस्या आएपछि सिधै विकास ऋण खरिद उपकरणमार्फत ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बैकिङ प्रणालीमा पठाएको थियो । यो वर्ष दुई पटक गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकहरुले बताइरहदा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गर्न पाएको छैन् । अन्तर बैंक ब्याजदर साढे ४ प्रतिशतमा अडिएकाले राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न नपाएको हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट माथि गएपछि केन्द्रीय बैंकले रिपो वित्तीय उपकरणमार्फत बजारमा पैसा पठाएर हस्तक्षेप गर्छ । अन्तर बैंक ब्याजदर नबढेकाले बजारमा अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
नयाँ श्रम नियमावलीको लागि परिसंघको सुझाव
काठमाडौं। नयाँ श्रम नियमावलीको लागि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मंसुरसँग भेट गरी श्रम ऐन पश्चात आउन लागेको श्रम नियामावलीमा समावेश गर्नु पर्ने विषयगत सुझाव पेश गरेका छन् । संघले श्रम नियमावली असल श्रम सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र देशको स्थानीय वास्तविकताको धरातलमा रहेर व्यवहारिक बनाउन पर्नेमा जोड दिएको छ । श्रम नियमावली २०७४ मा रोजगारदाताकोतर्फबाट परिसंघले सुझाव दिएको हो । संघले सञ्चयकोष,उपदान,उपचार, बीमा र सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम हस्तान्तरणको सम्बन्धमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह(क्याँस फ्लो) नकरात्मक प्रभाव नपर्ने ढङ्गले समसमाहिक हुनेगरी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गठनमा संघ समेतको सहभागिताको स्पष्ट किटान हुनु पर्ने, विनियमावलीको व्यवस्थामा उल्लेख गर्न पर्ने लगातका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै श्रम मन्त्री मंसुरले सरकारले विगत लामो समयदेखि थातिरहेको ‘श्रम ऐन २०७४’ र ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष ऐन २०७४’ सार्वजनिक गरी लागू गरिसकेको बताए । सो परिप्रेक्षमा यसका सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीमा संघको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै रोजगारदाताबीचको छलफल, सम्वाद र निष्कर्षपछि सरकारले नियमावली सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
