विकासन्युज

दुग्ध क्षेत्रबाट दैनिक ३ करोड सहरबाट गाँउ पस्छ

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरु दुधमा आत्मानिर्भर भएका छन् । दैनिक ३ करोड भन्दा बढी रकम सहरबाट गाउँमा जाने गरेकाे एसोशिएसनको अध्यक्ष सुमित केडियाले जनाएका छन् । नेपाल डेरी एसोशिएसनको अनुसार अहिले मुलुकमा १५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी दुग्ध क्षेत्रमा उद्योग स्तरको लगानी रहेको छ । उनका अनुसार मुलुकको ‘एजीडीपी’मा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत छ । ४ लाख ५० हजार कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रको रोजगारीमा आवद्घ छन् । २० हजारभन्दा बढी मानिसले उद्योगस्तरमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको छ । एसोशिएसनले १९ औं वार्षिक साधारण सभा एवम ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसध्यामा गरेको कार्यक्रममा अझै पनि मुलुकमा दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न नीतिगत सुधार हुन पर्ने औल्याएको छ । एसोशिएसनको अनुसार समय सापेक्ष मुल्य समायोजन गरिनु पर्ने, लागत खर्च र कच्चा दुधको गुणस्तरमा थप सुधार गरिनु पर्ने, कुशल उत्पादन प्रणाली, प्रशोधन प्रणाली जस्ता सिद्घान्तहरुलाई किसान र उद्योग तहमा व्यापकता दिनुपर्ने लगायत छन् । मुलुकमा हाल ४८ लाख ५० हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये औपचारिक रुपमा १५ प्रतिशत आर्थात ७ लाख २७ हजार ५ सय लिटर दुध उपलब्ध छ । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशत आर्थात १६ लाख ९७ हजार ५ सय लिटर दुध उपलब्ध छ छ । कृषक स्वयमले ५० प्रतिशत अर्थात २४ लाख २५ हजार दुध उपभोग गर्दै आइरहेको एसोशिएसनको भनाइ छ ।

डा. गोविन्द केसी रिहा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई तारेखमा रिहा गरेको छ । बुधबार विना धरौटी रिहा गर्न भन्दै डा. केसीलाई उनका कानुन व्यवसायी एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मा लगाउन आदेश दिइएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले रिहाइको आदेश दिएको हो ।प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको प्रमाणपत्र विवादका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझ्ने आदेशमा भनिएको छ । यस्तै प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्बाट कागज झिकाउने उल्लेख छ । डीन डा. शशी शर्माका बारेमा सर्वोच्चबाट मिसिल झिकाएर अध्ययन गरिने आदेशमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनसन सुरु गरेलगत्तै अदालतले उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १०० प्रतिशत बोनस र ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत (शतप्रतिशत) बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित भएको छ । साथै, कर प्रयोजनको लागि ५.२६ प्रतिशत नगद लभांश दिने कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित भएको छ । समितिको उक्त प्रस्तावलाई बुधबार सम्पन्न कम्पनीको ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा संचालन नाफा एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र खुद नाफा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय २५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस बैंकमा स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७०.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.७९ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जोखिमयुक्त वस्ती सार्न सुरु

कागमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पका कारण अत्यधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकमा जोखिमयुक्त वस्ती सार्न शुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा जिल्लामा पहिलो पटक १८ जना लाभग्राहीका लागि दुई लाख रुपैया अनुदान उपलब्ध गराइ सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गरिएको जनाइएको छ । प्राधिकरणको अगुवाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जोखिमयुक्त वस्तीको रुपमा पहिचान भएको साविकको गाती गाविसका १८ घरधुरी परिवारलाई बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्वर ३ मा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको हो । सरकारले दिएको प्रतिपरिवार दुई लाख अनुदानमा लाभग्राहीले रकम थप गरि कम्तीमा साढे दुई आनादेखी ८ आनासम्म घडेरी खरिद गरेका छन् । जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न प्रतिघरपरिवार दुई लाख रुपैया सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उनीहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणमा थप ३ लाख रुपैया पाउने व्यवस्था समेत गरिएको जनाइएको छ । जोखिमयुक्त लाभग्राहीका रुपमा पहिचान भएका उनीहरुलाई १० बर्षसम्म खरिद गरेको घडेरी बेचबिखन गर्न नपाईने र तीन महिनाभित्र भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुसार घर पुनर्निर्माण गर्ने शर्तमा सरकारी अुनदान दिएर जग्गा हस्तान्तरण गरिएको प्राधिरणका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्राधिकरणका सचिव अधिकारीसहितको टोली केही दिनअघिदेखि सिन्धुपाल्चोकमा खटिएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणको पहलमा यसअघि नुवाकोट, धादिङ, रसुवामा पनि जोखिमयुक्त वस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न जग्गा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।  

सिटिजन्स म्युचअल फण्डले वार्षिक २२ प्रतिशत प्रतिफल दिने, माघ २ गतेदेखि निष्कासन हुदै

काठमाडौं । सिटिजन्स म्युचअल फण्ड १ ले लगानीकर्तालाई वार्षिक २२ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिने भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको प्रवर्धन र सीबीआइएल क्यापिटल लिमिटेड आयोजना व्यवस्थापक रहेको म्युचअल फण्डले आउदो ७ वर्षमा औसत २२.३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको हो । फण्डले बैंकको भन्दा कयैन गुणा बढी प्रतिफल दिने सीबीआइएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहाल बताउछन् । फण्डबाट वार्षिक न्युनतम साढे ९ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने उनले जानकारी दिए । म्युचअल फण्डले पहिलो वर्ष ७.४, दोसो वर्ष १७, तेस्रो वर्ष १५.१८, चौथो वर्ष २०, पाँचौ वर्ष १९.८५, छैठौ वर्ष ३८.५ र सातौ वर्ष ३८.२ प्रतिशत प्रतिफल दिने छ । फण्ड लगानीको संरचनामा रहने भएको जुन रुपमा मूल्यवृद्धि हुन्छ त्यही रुपमा बढी प्रतिफल दिने दाहालको भनाई छ । अन्तिम वर्ष फण्ड बिक्री गरेर रकम लगानीकर्तालाई बितरण हुनेछ । म्युचअल फण्डले पहिलो वर्ष २ करोड ३७ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश दिने छ । त्यसपछि दोस्रो वर्ष २ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष ४ करोड ९ लाख, चौथो वर्ष ९ करोड १ लाख पाँचौ वर्ष ४ करोड २१ लाख, छैठौ वर्ष १८ करोड ९९ लाख र सातौ वर्ष बढेर २५करोड ३७ लाख रुपैयाँ लाभांश दिने सीबीआईएलले जनाएको छ । सीबीआईएलले माघ २ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँको फण्ड १ निष्कासन गर्न लागेको हो । फण्डको अंकित मूल्य प्रति इकाई १० रुपैयाँ छ । कुल इकाई मध्ये १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख सिटिजन्स बैंकलाई सुरक्षति गरी साढे ८ करोड इकाई बिक्रीका लागि खुला हुनेछ । फण्ड निष्कासन बन्द माघ १७ गते हुनेछ सीबीआईएलले जानकारी दिएको छ । न्युनतम १ सयदेखि अधिकतम २० लाख इकाईका लागि आवेदन दिन पाउने छ । अधिकतम साढे १२ करोड इकाईसम्म सकारिने सीबीआईएलले जनाएको छ । फण्डको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार गर्न सकिने छ । इकाइ अंकित मूल्यका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने र संचित नाफालाई पुनः लगानीका लागि उपयोग गरिने जानकारी दिइएको छ ।    

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रामहरि अर्याल, पुँजी बढाउन सेयर जारी गर्ने

काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा रामहरि अर्याल चयन भएका छन् । बुधबार बसेको संचालक समितिको बैठकले अर्याललाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्षमा चयन गरेको हो । साथै, सोही दिन सम्पन्न इन्स्योरेन्सको पहिलो वार्षिक साधारणसभाले संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पदमा डा. रामहरि अर्याल, इश्वरकुमार कार्की, दिपचन्द्र रेग्मी, संजय अधिकारी साथै विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा अश्विनीकुमार ठाकुरलाई निर्वाचित गरेको छ । नवनिर्वाचित संचालकहरुले आजै पदवहाली तथा शपथ ग्रहण गरेका छन् । लैनचौरमा सम्पन्न उक्त साधारणसभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालले कम्पनीले आम मानिसको पहुँचहुने खालको १० प्रकारको स्तरीय तथालाभदायक बीमा योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको र भविष्यमा अझ बढी लाभदायक र नबिनतम् बिमा योजनाहरु ल्याउने जानकारी दिएका छन् । उक्त वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिबाट प्रस्तुत वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहित कम्पनीको आ. व. २०७३/७४ को वासलात तथा हिसाव समेत स्वीकृत गरेको छ । नियमनकारी निकाय बीमा समितीको प्रावधान अनुसार २०७५ साल असार मसान्तसम्मको चुक्ता पूँजी कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने रहेको छ । सो प्रावधानअनुरुप कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने बताएको छ ।

नेपाल इन्स्योरेन्सले एक करोड ४३ लाख लाभांश दिने, हकप्रद किन्नेले पनि पाउने

काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई एक करोड ४३ लाख ८० हजार ५०६ रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको एक करोड ३६ लाख ६१ हजार ४८४ रुपैयाँ बोनस र कर प्रयोजनको लागि ७ लाख १९ हजार ०२५ रुपैयाँ बराबरको नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजीमा सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । यस कम्पनी हाल शतप्रतिशत(१ः१) हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । सो मात्राको हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीले उक्त पुँजीको २.२६१९२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको हो । हाल (हकप्रद जारी गर्नु अघि)कम्पनीको पुँजी ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले वितरण गर्न लागेको बोनस यस पुँजीको ४.५२ प्रतिशत हो । तर हकप्रद पश्चात कायम हुने पुँजी(६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ)लाई हिसाब गर्दा बोनस दर घटेर २.२६ प्रतिशत हुन पुगको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, सो मात्राको बोनस कम्पनीकाे १०० प्रतिशत हकप्रद किन्नेले पनि पाउने छन् ।

दरबार हाईस्कुल भत्काउने निर्णय, आधुनिक सामग्रीले पुरानै डिजाइनमा बनाउने

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दरबार हाइस्कुल भत्काउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालासहितको बैठकले दरबार हाईस्कुल भत्काएर नयाँ बनाउने निर्णय गरेको हो । दरबार हाइस्कुलको पुननिर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिनेछ तर डिजाइन भने पुरानै भवनको जस्तै हुनेछ । चीन सरकारले दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भैसकेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भने,“अत्यन्तै ठूलो संरचना बनाउनु पर्दा परम्परागत निर्माण सामग्री संकलन गर्नु असहज मात्र नभै परम्परागत प्रविधिबाट हालको न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड र शिक्षण सिकाई पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कठीन हुने देखिएकोले परम्परागत ढाँचामा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।” बि.स. १८५४ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री बिर शमशेरले दरबार हाईस्कुलको स्थापना गरेर नेपालमा औपचारिक शिक्षाको आरम्भ गरेका थिए । बैठकले अपाङमैत्री समेत हुने गरी भित्री संरचनामा शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने खालका कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला र विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न सकिने र आवश्यक सुरक्षाका उपायहरु समेत सुनिश्चित गर्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका निमित्त सचिव समेत रहेका भूसालले बताए। उक्त विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अविलम्व सम्पन्न गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रियाहरु पूरा गरिदिने र शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले चिनीयाँ पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी यथाशीघ्र पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको भूसालले बताए । बैठकमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, निमित्त सचिव यमलाल भूसाल, सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भूसाल, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र प्रसाद खनाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मा, अर्थमन्त्रालयमा चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव युवराज पाण्डे, परराष्ट्र मन्त्रालयका चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव कुमार राई लगायतको उपस्थिति थियो ।