डलरमा बिजुली खरिद गर्दा हुने जोखिम अन्त्य गर्न हेजिङ फण्ड स्थापना हुदै
काठमाडौं । सरकारले विदेशी प्रवद्र्धकसंग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बाट हुने जोखिम हटाउन हेजिङ फण्ड स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डलर पीपीए गर्दा विदेशी मुद्राको जोखिम बढ्दै गएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले हेजिङ फण्ड खडा गर्न लागेको हो । हेजिङ फण्ड स्थापनाको काम सुरु भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले एक वर्षभित्र फण्डको स्थापना हुने जानकारी दिए । उनले आयोजनाको प्रवद्र्धक, विद्युत प्राधिकरण र सरकारको लगानीमा हेजिङ फण्ड स्थापना हुने जानकारी दिए । फण्डले डलर महंगिएर विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धकलाई बढी बिजुलीको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने घिसिङको भनाई छ । “डलर मजवुत भएर १५० रुपैयाँ पुग्यो भने यस्तो जोखिम फण्डले व्योहर्ने छ” उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सो फण्ड खडा हुने छ । वैदेशिक लगानीमा बन्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकसंग १० वर्ष वा ऋण तिर्ने अवधिसम्म मात्र डलरमा पीपीए गर्ने उनले जानकारी दिए । विदेशी प्रवद्र्धकसंग विद्युत पीपीए गर्दा डलर जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले फण्डको व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । अन्य मुलुकमा डलर जोखिम कम गर्न हेजिङ फण्डको स्थापना भएका छन् । फण्डलाई पुर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्रालयले १० वर्षसम्म वा ऋण तिर्ने अवस्थासम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति जनाइसकेको छ । डलर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुदा पीपीए हुन सकेको छैन् । विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती, ३६ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजाको प्रवद्र्धकसंग डलरमा पीपीए गरेको छ । यस्तै २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ र १२० मेगावाटको रसुवाभोटेकोसी आयोजनासंग पनि डलरमा पीपीए गरेको छ । यी आयोजनासंग डलरमा हुने पीपीए जोखिम बहन हेजिङ फण्डले गर्ने घिसिङले जानकारी दिए ।
कुलमान र उद्योगीको जुहारी : सिमेन्टको मूल्य वृद्धिमा एकअर्कामा दोषारोपण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ३ घण्टा मात्र विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) भएको जानकारी दिएको छ । उद्योगीले दैनिक ६ घण्टा लामो समय लोडसेडिङका कारण महंगोमा डिजेल जेनेरटर चलाउदा उत्पादन लागत महंगो भई सिमेन्टको भाउ बढेको बताइरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको कारण सिमेन्टको मूल्य नबढेको स्पष्टपारेका छन् । प्राधिकरणले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने “उद्योग क्षेत्रमा ३ घण्टा मात्र लोडसेडिङ भएको छ, यसका कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको हैन अन्य कारणले बढेको होला ।” सिमेन्टको भाउ बढ्नुमा लोडसेडिङको कुनै भूमिका नभएको उनको दावी छ । उनले साँझ साढे ५ देखि राती साढे ८ बजेसम्म मात्र उद्योगमा लोडसेडिङ गरेको स्पष्टपारे । उनले भरपर्दो वितरण प्रणाली नहुदा बिजुली आपूर्तिमा केही कहिलेकाही अवधरोध हुने गरेको जानकारी दिए । यता उद्योगीले लोडसेडिङका कारण सिमेन्टको लागत बढेको जिकिर गरिरहेका बेला कुलमानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले सिमेन्टको भाउ बढ्नुमा अहिले पनि उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ मुल कारण भएको बताएका छन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै थापाले भने “विद्युतको गुणस्तर छैन । बिजुली आएको बेलामा पनि पावर घटबढ भईरन्छ । दिनमा ४, ५ पटक बत्ती जान्छ । यसले गर्दा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ ।” “जब नियमित बिजुली आउँछ, सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन थाल्छ, तब मूल्य पनि घट्छ” उनले भने ।
सेढाइलाई चेम्बरको सम्मान
काठमाडौं। ६६ औं अन्तर्राष्ट्रि भन्सार दिवसको संघारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार प्रशासनमा उत्कृष्ट काम गरेबापत सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जका प्रमुख भन्सार अधिकृत सूर्य सेढाईलाई सम्मान गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा चेम्बरले गरेको एक कार्यक्रममा उनलाई अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमाण–पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको लागिअघि बढाउने बताए । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारको सहजीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । आधुनिक प्रविधिको विकाससँंगै घरबाटै राजश्व तिर्न सक्ने गरी ईकमर्सको व्यवस्था हुनु पर्नेमा उनको जोड थियो । सवै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेरेर सरकारले व्यवहार गर्न नहुने भन्दै राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनकोे भनाइ थियो । कार्यक्रममा अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा, राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढंगाना, भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मी, नेपाल चेम्वर भन्सार विभागका सभापति निरज राईलगायतले विविध पक्षबारे चर्चा गरेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकको थप ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो थप ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले बिहीबार मात्रै संखुवाशभाको मकालु गाउँपालिका, रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोटवाल गाउँपालिका, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र पर्साको बहुदुरमाई नगरपालिकामा एकै साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी शाखाहरु मार्फत नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिम स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण खाता कारोवारको संचालन हुनेछ । त्यस्तै, यी शाखाहरुबाट बैंकका अन्य शाखाहरुबाट जस्तै सर्वसाधारण तथा उद्यमीले सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, यी शाखाहरुबाट स्थानीय स्तरमा बैकिङ्ग पहुँच बढ्न गई स्थानीय बचत परिचालन, उद्यमशिलताको वृद्धि जस्ता आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा नै बैंकिङ्ग पुहँच नपुगेका अन्य ४ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समेत शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएका शाखाहरु सहित बैंकले देशभर ३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९२ वटा शाखा, १०५ एटीएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ६५० भन्दा बढी पीओएस् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पौष मसान्तसम्म बैंकले कुल ८५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ निक्षेप र ७६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
कर प्रणाली सुधार: ईपेमेन्ट र ट्रस्टट्रेड ट्रेडर्स प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले कर तथा भन्सार प्रणाली सुधार गर्न आगामी वर्षदेखि इपेमेन्ट र ट्रस्टट्रेड ट्रेडर्स (विश्वस्निय व्यापारी) प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले अर्को आर्थिक वर्षदेखि समग्र कर प्रणालीमा इपेमेन्ट सुरु गर्ने बताए । ‘सरकार इपेमेन्टको गेटवेल खोल्न तयारी गरिरहेका छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग एउटा कमिटी बनाइ कार्य सुरु गरेका छौं ।’ त्यसले तीन ओटा कुरामा सुधारको लागि सुझाब दिएको छ । हालको कानुनमा केही सुधार गर्न पर्नेछ । प्रणालीहरुमा केही सुधार गर्न पर्ने छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवेल ‘रियल टाइम गेटवेल पेमेन्ट सफ्टवेयर’को सिस्टम् मिलाउन पर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई मिलाउने काम सम्पन्न गरेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि केहीनकेही हदसम्म ईपेमेन्टको सुरुवात गर्ने अवस्थामा हामी जान्छौं,’ उनले भने ‘ईपेमेन्ट भन्सारमा मात्र नभएर समग्र कर प्रशासनमा सुरुवात गर्दैछौं । यसले उद्योगी व्यापारीहरुको लागत सुरक्षित हुनका साथै व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । धेरैले ‘ब्लाङ्केट’ हेर्न हुदैन भनेको छ । त्यसलाई स्वीकार्दै भन्सारले ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताए । ट्रसट्रेड ट्रेडर्स र अथराईज इकोनोमी अपरेटर भन्ने दुइओटा टर्मिनोलोजी भन्सारमा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ट्रसट्रेड ट्रेडर्स भन्नाले भन्सारको प्रक्रियामा कुनै प्रकारको विगतमा ‘ट्रयाप रेकर्ड’ नराम्रो भएको अवस्था छैन भने त्यस्तो व्यापारीहरुको सामान आए कुनै समस्याविन पास गर्ने गरी ट्रसट्रेड ट्रेडर्स बनाइएको हो । त्यसको लागि इन्डीकेटरहरु विकास गर्नु छ । जोखिम परिसूचकहरु विकास गर्नु छ । त्यो जोखिम परिसूचक विकास गरिसकेपछि ट्रसट्रेड ट्रेडर्समा जाने उनको भनाइ छ । ‘अर्को आर्थिक वर्षदेखि ट्रसट्रेड ट्रेडर्सको पाइलोटीङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने छौं,’ उनले भने ‘त्यसको लागि इन्डीकेटरहरुको विकास भइरहेको छ ।’ ‘अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस २०१८’को अवसरमा बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भन्सारमा सुधारको प्रयास निरन्तर रहने र भइरहेको जानकारी दिए । ‘भन्सार सुधारको पक्षमा व्यक्तिगत मुद्धा होइन संस्थागत मुद्धामा अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग निजी क्षेत्रसंग छलफल, अन्तरक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्न सधै तत्पर छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसकेको बताए । दश वर्षभित्रमा मुलुकको साधन स्रोतलाई अत्यधिक प्रयोग गरेर अघि बढ्न पर्नेमा उनको जोड थियो । ‘यो अवसरलाई मुलुकको हितमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र परिवर्तनको सार्थकता हुनेछ,’ उनले भने । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले १३ प्रतिशत भन्सार बढी भएको औंल्याए । दोहोरो कर प्रणालीको कारण निजी क्षेत्रलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकार राजश्वमुखी भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई सजिलै कर्जा प्रदान गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड एवं साउथ एशिया फाउण्डेशन नेपाल तथा साउथ एशिया फाउण्डेशनका बिच सहज तथा सुलभ रुपमा कर्जा प्रदान गराउने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकले नेपालको ग्रामिण तथा विपन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरुलाई सजिलै कर्जा प्रदान गराउने भएको छ । बिहीबार भएको उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्दप्रसाद ढुंगाना र साउथ एशिया फाउण्डेशन नेपालको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष माननिय डा. शशांक कोइराला एवं साउथ एशिया फाउण्डेशनको तर्फबाट सेक्रेटरी जनरल राहुल बरुवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल बङ्गलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले ग्रामिण तथा विपन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरुले सहज तथा सुलभ रुपमा कर्जा प्राप्त गरि साना, मझौला तथा लघुउद्यम व्यवसाय संचालन गरी आफ्नो आयमा वृद्धि गरि आर्थिक जिवनस्तर उकास्न यस सम्झौताले टेवा पुग्ने बताएका छन् । साथै, बैंकले यस प्रकारको सहकार्यले आफ्ना ग्राहक लगायत ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका वर्ग तथा महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने जानकारी गराएको छ ।
शेखर गोल्छाले ‘कालो किताब’ भनेपछि राजश्व सचिव कड्किए, कमलेश अग्रवाल भन्छन्-चोर डाँकुलाई होइन व्यवसायीका लागि कानुन बनाउनुस्
काठमाडौं । ‘सन्दर्भ पुस्तक नामको कालो किताबले भन्सारमा दुःख दिईरहेको छ, म राजश्व सचिवलाई भन्न चाहान्छु, त्यस्तो कालो किताब तत्कालै खारेज गरियोस’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बिहीबार एक कार्यक्रममा भने । उनले भन्सारमा हुने मूल्यांकन प्रणालीले उद्योगी व्यवसायीलाई साह्रै दुःख दिएको भन्दै सन्दर्भ पुुस्तकलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरे । सन्दर्भ पुस्तकमा रहेको छिद्र प्रयोग गरेर भन्सार कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिएको बताउँदै त्यस्तो पुस्तक तत्काल खारेज गर्न माग गरे । गोल्छाले भन्सारको सन्दर्भ पुस्तकलाई कालो किताब भनेकोमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने आपत्ति जनाए । राजश्व सचिव ढुंगानाले कड्किदैँ भने–यो कालो पुस्तक होइन, उद्योगीले सामानको सहि विल पस्किनुस, हामी त्यसैलाई मान्यता दिन्छौं तर त्यहि बस्तु त्यहि रुटबाट आउँदा फरक फरक विल पेश गर्छन अनि सन्दर्भ पुस्तक नपल्टाएर के गर्ने ?, मेरा भनाई यत्ति हो ।’ उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको मूल्य कति हो नजान्ने बताउँदै भने–कृष्ण मन्दिर कसले बनाएको भन्ने प्रश्नको उत्तर पढेर जागिर खाएको मैले समानको मूल्य कति हो जान्दिन, तर व्यापारीले सहि मुल्यका बिल पेश गर्नु परो ।’राजश्व सचिव ढुंगानाले कर्मचारीलाई मात्रै नभएर उद्योगी व्यवसायीका हकमा पनि इमानदारीताको प्रश्न आउने पनि स्पष्ट पारे । उनले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थको भन्सार दर फरक भएको व्यवसायीको आरोपको पनि खण्डन गरे ।‘कच्चा र सच्चाको परिभाषा के हो ? कागज कच्चा पदार्थ हो की तयारी पदार्थ ?, हामीले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुने गरि नै भन्सार नीति बनाएका छौं’, ढुंगानाले भने । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव कमलेश कुमार अग्रवालले व्यवसायीलाई चोर डाँकाको नजर नहेर्न आग्रह गरे । ‘राज्यले बनाउने ऐन कानुन चोर डाकुँका लागि होइन व्यवसायीका लागि हुनु पर्याे’, अग्रवालले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भन्सार नीतिका कारण नेपाली उद्योग धन्दा बन्द हुँदै गएको आरोप लगाए । विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुको लिगेसीका पछि लागेर नेपालले स्वदेशी उद्योग धन्दाहरु मस्दै गएको आरोप पनि लगाएका थिए ।
सुबिसुलाई ८ वटा जिल्लाहरुमा एफटीटीएच नेटवर्क सञ्चालन गर्न स्वीकृति
काठमाडौं । सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.लाई प्रदेश २ को आठ वटा जिल्लाहरुमा एफटीटीएच नेटवर्कको पुर्वाधार विकाश गर्नको लागि नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आफ्नो नेटवर्कलाई सुदिृढ गर्न तथा ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि सुबिसुले नोकियासँग गुणस्तरीय प्रडक्टको लागि हातेमालो गरेको छ । एफटीटीएच इमजिङ ब्रोडब्याण्ड टेक्नोलोजि हो । सुबिसु केबलनेटले ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय सर्पोट सर्भिससँगै राम्रो, सुदृढ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आफ्ना ग्राहकहरुलाई तुरुन्तै २.५ जिपिएस गतिको इन्टरनेट र भविष्यमा १० जिपिएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेकोे छ । सुबिसुले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवाप्रदानगर्नको लागि देशभरी नै अप्टिकल फाइबर नेटवोर्क विस्तार गरीरहेको छ । भैगोलिक बनावट, राजनैतिक अस्थिरता, विज्ञहरुको कमी र नयाँ प्रविधिको लागि चाहिने पुँजीको अभावले नै नेपालमा स्थिर तथा समक्ष नेटवर्कको सेवा प्रदान गर्न ठुलो चुनौती देखिने सुबिसुले जनाएको छ । नेपालभरका घरघरमा ब्रोड ब्याण्डको पुर्वाधार विकास गर्नकालागि नेपाल सरकार तथा नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले(एनटीए) देशमा संचालित टेलिकम अपरेटरर्स तथा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेको छ ।
