युनिभर्सल पावर कम्पनीको विशेष साधारणसभाद्धारा आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव पारित, ९६ करोड ६१ लाखको सेयर आउदै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित यूनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीको बिहीबार सम्पन्न विशेष साधारणसभाले सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन काम सुरु गर्न बाटो खुला भएको छ । यूनिभर्सलले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धनका लागि सिद्घार्थ क्यापिटल लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । १ सय रुपैयाँका दरले ९६ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको ९६ लाख ६१ हजार ६१० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष विनय भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रथम चरणमा जारी पूँजीको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका स्थानिय बासिन्दाका लागि २१ करोड रुपैयाँ बराबरको २१ लाख ३५० कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । यसैगरी दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख ६१ हजार ३६० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने भण्डारीले बताए । कम्पनीले १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लावासी र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नेछ । युनिभर्सलमा ४० प्रतिशत सर्वसाधारण र ६० प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानियबासिन्दालाई सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने भएको छ । युनिभर्सलले दोलखामा ११ मेगावाट क्षमताको तल्लो खारेखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीमा ८८ प्रतिशत स्वामित्व सीईडीबी हाइड्रो फण्ड लिमिटेडको छ । सीईडीबी माउ कम्पनी हो । सीईडीबीले पनि साढे २२ करोड रुपैयाँ बराबरको २२ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ यस्तै यही समूहअन्र्तगतको राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले पनि हालै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई न्युनतम् १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भएपछि कम्पनीले धमामध आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।
मेलम्चीको पानी चैत १५ सम्ममा राजधानीमा आउने
काठमाडौँ । मेलम्चीको पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा खस्ने बित्तिकै उपत्यकामा वितरणका लागि तयारी भइरहेको छ ।काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले यहाँ शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ७७ किमी थोक वितरण प्रणालीमध्ये ६७ किमी पाइप बिच्छ्याइ सकिएको जानकारी दिइयो । यसैगरी ६७० किमी वितरण सञ्जालमध्ये ६४४ किमी पाइप बिच्छ्याइएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए।बजेट अभावका कारण धूम्रबाराही–महाराजगञ्ज–सामाखुसी–कलंकी क्षेत्रको ३०० किमी क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल स्थापना हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा पाइप बिच्छ्याउन ८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटका लागि एसियाली विकास बैंकसँग कुरा भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पाइप बिच्छ्याउन भत्काइएको सडकमध्ये ६१ किमी सडक विभागलाई कालोपत्रका लागि सम्झौता भई काम शुरु भएको छ । विभागले ८५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण एवं कालोपत्र गर्नेछ । १०० किमी सडक निर्माण एवं कालोपत्र भने निर्देशनालय आफैँले गर्नेछ । यसको लागत १ अर्ब छ । भत्काइएकामध्ये २८ किमी सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकादेखि काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किमी दूरी सुरुङमध्ये अब ३०० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । सुरुङको ३०० मिटरको काम सकेरभित्रको कामलाई अन्तिमरुप दिई चैत १५ अर्थात् मार्चको अन्तिमसम्ममा पानी उपत्यकामा खसाल्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ । उपत्यकामा पानी वितरण गर्न ८४ हजार २१७ घरमा धारा जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४५ हजार १८६ घरमा धारा जडान भइसकेको प्रवक्ता ढकालले सुनाए। सुन्दरीजलमा ८ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ । अर्को ८ करोड ५० लाख लिटर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याइनेछ । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पनि १७÷१७ गरी ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने तयारी भइरहेको छ । मेलम्चीको पानी आएपछि उपत्यकावासीलाई दैनिक ५ घण्टासम्म र याङ्ग्री र लार्के खोलाको समेत गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउन थालेपछि २४सै घण्टा पानी वितरण गर्ने निर्देशनालयको लक्ष्य छ । रासस
भूकम्प पीडितलाई कर्जा नदिने बैंकलाई कार्वाही गर्ने बैकर्स संघको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले भूकम्प पीडितलाई कर्जा नदिने बैंकमाथि कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र एसोसियसनका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले कर्जा नदिने बैंकमाथि कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । सो अवसरमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार उपत्यकाका भूकम्पपीडितका लागि २५ लाख र बाहिरका पीडितका लागि १५ लाख रुपैयाँ नदिने बैंकलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए । यता प्राधिकरणले पनि भूकम्पपीडितका लागि सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन सम्बन्धीत निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म प्रमाणित भएका ७ लाख ६७ हजार भूकम्पपीडितमध्ये ६५९ पीडितले मात्र यो सुविधा पाएका छन् । छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले तीन दिनभित्र ऋण दिने विधि र प्रक्रिया बैंकमा सार्वजनिकरुपमा टाँस गर्न निर्देशन दिए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले ऋणको ब्याज सरकारले दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पीडितलाई ऋण दिँदा २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य रकम लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको बताए ।
राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षीय सेवावधि खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्थानुसार ३० वर्षीय सेवावधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । लोकसेवा आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई बैंकका सहायक निर्देशकहरु पुण्यप्रसाद बराल, रवि भण्डारी र उदयकुमार मण्डलले आइतबार दायर गरेको निवेदनमा बैंकको सो विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षीय सेवावधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । बैंकको विनियमावलीमा भएको ३० वर्षीय सेवावधि हटाउन बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आयोगले दिएको सुझावसमेत गैरकानूनी भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । पुराना कर्मचारीको अनुभव र आवश्यकतालाई मनन गरी विद्यमान ३० वर्षीय सेवावधिमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय बैंक सञ्चालक समितिले गरेको थियो । समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव आयोगले दिएपछि बैंकका १५० कर्मचारी अवकाशमा पर्ने भएकाछन् । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू हुँदा विसं २०५८ ताका बैंकमा ५८ वर्ष उमेर या ३० वर्षीय सेवावधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैमा अवकाश दिने नीति लिएको थियो । रासस
एनसीसी बैंक सामाखुशीमा
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले राजधानीको सामाखुसीमा शाखा विस्तार गरेको छ । सो शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका छन् । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले एनसीसीले संस्थागत सुशासन र आफ्नो व्यवसायिक गतिविधि अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले आगामी दिनहरुमा बैंक केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा रहेर अघि बढदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले एक आपसमा मर्ज भएका पाँच वटै संस्थाका तर्फबाट एनसीसीले अझ बढी सरल र सुलभ सेवा दिदै जाने जानकारी दिए । सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रमेशराज अर्यालले शाखा स्थापनाबाट सामाखुशी क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक सम्बृद्धिमा टेवा दिने बताए । बैंकले निकट भविष्यमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानहरुमा ४३ वटा शाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । ४३ वटा शाखा स्थापना र एउटै स्थानमा रहेका शाखाहरुको स्थानान्तरण पश्चात एनसीसीको शाखा संख्या ११२ पुग्ने जनाएको छ ।
राजश्वमा दुरसञ्चार क्षेत्रको उच्च योगदान, धेरै कर तिर्ने ११ कम्पनीमा ६ वटा बैंक मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा टेलिकम क्षेत्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएयता टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिले सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ । एनसेलपछि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), सुर्य नेपाल प्रालि, गोरखा ब्रुअरी प्रालि, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल वायुसेवा निगम र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । गत पुससम्म ६ महिनामा एनसेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, टीडीएस र बोनस कर गरी ८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई राजश्व बुझाएको थियो । यस्ते नेपाल टेलिकमल ६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर बुझाएको छ । टेलिकमले भ्याट, टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई यो रकम कर बुझाएको हो । टेलिकमको लाभांशको कर आउन बाँकी रहेको ठुला करदाता कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै सुर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाएको छ । सुर्य नेपालले भ्याट,टीडीएस र आयकर सरकारलाई बुझाएको हो । अन्तशुल्कको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । अन्तशुल्क सम्बन्धित जिल्लास्थित कर कार्यलयले असुल गर्ने भएकाले विवरण नआएको कार्यलयको भनाई छ । यस्तै गोरखा ब्रुअरीले भ्याट,टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो अन्तशुल्क बाहेकको विवरण हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले भ्याट, आयकर र टीडीएस गरी यो रकम सरकारलाई बुझाएको हो । यस्तै नविलले १ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कर बुझाएको छ । नविलले भ्याट, टीडीएस र आयक कर गरी सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाएको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै ग्लोबल, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल वायुसेवा र कृषि विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । एनसेल, टेलिकम, सूर्य नेपाल, गोरखा ब्रुअरी, नविल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गत वर्षपनि सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता भएका थिए । यो वर्ष पनि यिनै कम्पनी सर्वाधिक कर तिर्नेको सूचिमा पर्ने कार्यलयको भनाई छ । अन्तशुल्कको विवरण जोडेपछि केही तलमाथि हुन भएपनि यो वर्ष पनि यिनै उद्योग सर्वाधिक कर तिर्नेको सुचिमा पर्ने कार्यालयको अनुमान छ । कार्यलयले चालु आवको ६ महिनामा ६८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । लक्ष्य भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयले यो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
खुकुलो मापदण्डपछि होटलमा लगानी बढ्दै,१६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था
काठमाडौ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि होटल व्यवसायमा खुकुलो मापदण्ड तय गरेपछि पछिल्ला समयमा लगानी बढ्दै गएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहेको होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टको संख्या बढेर १ हजार २०० पुगेका छन् । यस्तै १०० वटा नयाँ होटल थपिने क्रममा रहेका छन् । हाल होटलको ‘बेड’ संख्या ४२ हजार रहेको छ । लगानीमा भएको बढोत्तरीले रोजगारीको अवसरमा वृद्धि भएको छ भने आर्थिक क्षेत्रको थप उन्नयनमा बल मिलेको छ । पछिल्ला दिनमा कञ्चनपुरको होटल ओपेरा, नेपालगञ्जको होटल कृष्णा र सिमराको होटल इच्छाले पर्यटन विभागबाट चारतारेको अनुमति लिएका छन् । यस्तै चारतारेको मान्यतासहित सञ्चालनमा आएका होटलमा नेपालगञ्जकै सोल्टी, नगरकोटको मिस्टिक माउण्टेन, कोहलपुरको सेन्ट्रल प्लाजासहितका होटल रहेका छन् । हालको गति र लगानी हेर्दा आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौँमा मात्रै चारतारे होटलमा चार हजार कोठा थप हुन लागेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै पछिल्ला वर्षमा नयाँ होटल नथपिए पनि हाल थपिएका र निर्माणका क्रममा रहेका दर्जन चारतारे होटलले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ । विभागका अनुसार सन् २०१७ मा तीनतारे होटल तीनवटा थप भएका छन् । थपिएका तीनतारे होटलमा ठमेलको ११५ कोठे म्यारिओट, ठमेलकै ६३ कोठे मलवरी र हेटौँडाको ६० कोठे सामना होटल रहेका छन् । हाल ३४ वटा तिनतारे होटल पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ । पर्यटकस्तरका होटल २३ वटा थप भएका छन् । दुईतारे होटल ४३ छन् । सो व्यवसायमा संलग्नहरुका अनुसार हाल देशभर तारे, गैर तारे, रिसोर्ट र रेष्टुराँमा करिब १६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका होटललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधारसहितको मागदण्डसमेत तय गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भन्दा पनि उपत्यका बाहिर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरणसमेत निर्माण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि देश राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै होटल व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेहरुसमेत बढ्दै गएका छन् । विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा रहने होटलको हकमा कम्तीमा १०० र उपत्यका बाहिर रहने होटलको हकमा कम्तीमा ८० सुत्ने कोठा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपत्यका, तराई मधेशमा होटलमा पौडी पोखरी आवश्यक भए पनि हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यका साथ पौडी पोखरीलाई अनिवार्य गरिएको छैन । विद्यमान तारे होटल, पर्यटकीय होटल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्टको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुरुप भौतिक पूर्वाधारसहित क्षमता विस्तार गर्ने नीति अख्तियार गरिएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर लागू गरेपछि होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक तारे होटलमा २० र काठमाडौँ बाहिर १५ कोठा हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ । यस्तै दुई तारेको हकमा काठमाडौँमा ४० र बाहिर ३०, तीन तारेका हकमा काठमाडौँमा ६० र बाहिर ४५, चार तारेका लागि काठमाडौँमा ८० र बाहिर ६०, पाँचतारेका लागि काठमाडौँमा १०० र बाहिर ८० कोठा हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । होटल तथा रिसोर्टको स्तर वर्गीकरणका लागि २०७० सालमा तय भएको मापदण्डलाई समसामयिक परिवर्तन गरी अन्तर्राष्ट्रिय होटल स्तर मापदण्डअनुसार तय गरिएको महानिर्देशक भट्टराई बताउछन् । सो मापदण्डअनुरुप होटलका कोठालाई बढी केन्द्रित गरिएको छ । आरामदायी सुविधा बढाइएको छ । होटलका कोठाको संख्यालाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाह होटल व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारले पछिल्लो पटक लागू गरेको मापदण्डले व्यवसायको प्रवद्र्धनमा बल पुगेको छ । सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नेको मनोबलसमेत वृद्धि भएको छ”, उहाँले शाहले भने । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर व्यवसाय शुरु गर्नेलाई विशेष प्राथमिकता दिने सरकारको नीतिले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उभार आउने उनको भनाइ छ । अर्का होटल व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईंले उपत्यका बाहिरका होटललाई पर्यटकमैत्री बनाउन खोजिएकामा खुशी व्यक्त गरे । उनले जस्तोसुकै होटललाई पनि तारे होटलको मान्यता दिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चालमा रहेका होटल, रेष्टुराँ र रिसोर्टलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने व्यवसायी बजगार्इंको भनाइ छ । सरकारले तय गरेको मापदण्डअनुसार पर्यटकस्तरको साधारण होटलले कम्तीमा पनि सबैमा पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश आउन सक्ने र हावा चल्ने हुनुपर्ने, २५ प्रतिशत कोठाको साथमा स्नानघर तथा शौचालय (बाथरुम) संलग्न हुनुपर्ने छ । यस्तै सबै कोठामा आधुनिक फर्निचर र बिजुलीको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने तथा नेपाली कला र संस्कृति झल्काउने किसिमले सजाइएको हुनुपर्ने छ । होटल व्यवसाय विश्वव्यापी उद्योग भएकाले समयानुकूल मापदण्ड बनाइएको र पर्यटकको रोजाइ तथा आवश्यकतालाई ध्यान दिइएको व्यवसायीको भनाइ छ । तारे तथा पर्यटकीय होटलले आफ्ना सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाई बढी पर्यटक आकर्षण गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाइएको विभागका महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । सन् २०१७ मा ९लाख ६४ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । सन् २०१६ मा सात लाख ५३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१८ मा पर्यटक आवागमनको संख्यामा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । होटल व्यवसायी योगेन्द्र शाक्य पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै पूर्वाधारको क्षेत्रमा थप लगानी हुनु सकारात्मक रहेको बताउछन् । उनले होटलमा लगानी गर्ने लहर बढेसँगै व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसारको कामलाई समेत जोड दिनुपर्ने र गुणस्तरीय सेवाका लागिसमेत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “लगानी बढाएरमात्रै भएन, पर्यटकलाई सेवा सुविधा दिनेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ । व्यवसायको दायरा बढाएर जानुपर्छ”, उनले भने । रासस
हिमालयन ब्रियू कफि सञ्चालनमा
काठमाडौं । ठमेलको लेखनाथ मार्गमा हिमालयन ब्रियू कफि सञ्चालनमा आएको छ । नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालन सुरु गरेको यो कफि क्याफेले वेदेसिक रोजगारीमा जानेका लागि तालिम प्रमुख आकर्षण बनाएको छ । यस्तो तालिम १८ दिनमै कफिको सीप सिकाउने गरी दिइने दाबी यसका सञ्चालक प्रकाश बास्कोटाले गरे । उनका अनुसार चारदेखि पाँच जनाको समूहमा आउने प्रशिक्षार्थीको हकमा भने विशेष सहुलियत दिइने छ । एक पटकमा १५ जनालाई तालिम दिने क्षमता भएको यो कफिले नेपाली अर्गानिक कफिका विभिन्न स्वादलाई ग्राहकमाझ पस्कदै आएको छ । करिब २५ लाख रुपैयाँबाट कफि क्यापेमा लगानी सुरु गरेका बास्कोटाले पाँच जनालाई रोजगारी दिएका छ । डेढ वर्षसम्म कफि क्याफेकै अनुभव लिएर उनले कफिको स्वादसँगै खाजा तथा नास्ताको पनि सेवा दिन थालेका छन् । बिहीबारबाटै यो क्याफेलाई औपचारिक रुपमै सञ्चालन गरिएको छ । यो क्याफेमा सबै प्रकारका नेपाली कफि पिउँदै विभिन्न पुस्तक अध्ययन गर्नेदेखि जुनसुकै स्थानका सेवाग्राहीलाई तालिम दिन सक्षम रहेको छ । यो क्याफेले उपत्याका अन्य क्याफेसँग सहकार्य गरेर तालिम दिन थालेकोको उपत्यकाका अन्य क्याफेमा पनि यसले तालिम दिने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख छ । ठमेलको हिमालयन ब्रियू कफिले विदेश जाने युवालाई लक्षित गरेर कफि कलाको तालिम दिन थालेको छ । प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँमै कफिको कला सिकेर स्वारोजगार बन्नदेखि वैदेसिक रोजगारीमा जानेसम्मको लागि उपयोगी सीप प्रदान गर्न थालेको हिमालयन ब्रियू कफिका संचालक बास्कोटाले बताए ।
