ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना, थप नयाँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बाग्लुङ्ग जिल्लाको बुर्तिबाङ्गमा “वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम” संचालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकका “तालिम तथा बैंक बिज्ञ” पुर्णमान नापितले बुर्तिबाङ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी तथा गैह्र सरकारी कर्मचारी, आमा समूह तथा अन्य स्थानीय बासीहरुलाई बैंक तथा वित्तियको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा १०० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । साथै, बैंकले माघ १३ गते (शनिबार) देखि नै बाग्लुङ्ग जिल्लाको जुग्गाखोलामा आफ्नो ६५ औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको छ । उक्त स्थानमा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय अनिल कुँवरलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । कृषि र रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत रहेका यि दुवै क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा-टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरि बैंकले ति स्थानहरुमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले हालसम्म ११३ वटा शाखा, १२७ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर ६५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
काबुलमा यस वर्षकै ठूलो हमला, एम्बुलेन्स बम विस्फोट हुँदा ९५ को मृत्यु १५८ जना घाइते
काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा शनिबार भएको भीषण एम्बुलेन्स बम विस्फोटमा परी कम्तीमा ९५ को मृत्यु भएको छ । साथै यसमा परी १५८ जना घाइते भएका छन् । यसलाई यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने गरी भएको घटनाको रुपमा लिइएको छ । काबुलको मध्य भागमा अत्यधिक भीड भएको स्थान लक्ष्य गरी विस्फोटक पदार्थ बोकेको एम्बुलेन्स विस्फोट गराइँदा कम्तीमा ९५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । घटनामा परी अन्य १५८ जना घाइते भएका र तीमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको हुनाले मृतकको सङ्ख्या बढ्नेसमेत प्रहरीको अनुमान रहेको छ । घाइतेको सङ्ख्या बढी भएकाले स्थानीय अस्पतालहरुमा उपचारमा समस्या भएको पनि उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । विद्रोही र इस्लामिक स्टेट (आइएस) लडाकू समूहले बेलाबेलामा आक्रमण गरिरहने भएकाले काबुलका आमनागरिकका लागि अत्यन्त प्राणघातक भएको छ । यद्यपि एएफपीका संवाददाताले जामुरिते अस्पतालमा मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरुको संख्या अत्यधिक देखेको बताएका छन् । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले रक्तपातपूर्ण घाइतेहरुलाई अस्पतालको गल्लीमा समेत राखेर उपचार गरी जीवन जोगाउने संघर्ष गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वाहिद माजरोहले भने, “अहिलेसम्म मृत्यु हुनेहरुको संख्या ९५ पुगेको छ, १५८ जना घाइते भएका छन् । यसअघि गृह मन्त्रालयले ६३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । काबुलको मध्य भागमा पर्ने सिदारात स्क्वायरमा स्थानीय समयानुसार दिउँसो करिब १२ः५० मा घटना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । विस्फोट भएको क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयको पुरानो कार्यालय, युरोपेली संघलगायतका विभिन्न उच्च महत्वका संघसंस्था र कार्यालय रहेका छन् । काबुलका लागि युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरु सुरक्षित रहेको र कुनै मानवीय क्षति नभएको अधिकारीहरुले एएफपीलाई जानकारी दिएका छन् । एम्बुलेन्स आक्रमणको तालिवान लडाकू समूहले जिम्मेवारी लिएको छ । घटनापछि सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले घटनास्थल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर दोषीहरुको खोजी कार्य तीव्र पारेको जनाएका छन् । काबुलमै रहेको एक होटलमा गत आइतबार तालिवान लडाकूहरुले आक्रमण गर्दा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो । रासस/एएफपी
सिद्धार्थ फाउन्डेसनद्धारा नेपाल कुष्टरोग निवारण संघलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकद्धारा प्रवद्धित सिद्धार्थ फाउन्डेसनले खोकना आरोग्य आश्रमका कुष्टरोगीहरुको प्रयोगार्थ तीनवटा पानी टंकी जडान गर्न ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग रकम एक समारोहका बीच शुक्रबार बैंकका नायव महाप्रबन्धक रामेश्वरप्रसाद बस्यालले नेपाल कुष्टरोग निवारण संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायव महाप्रबन्धक बस्यालले आगामी दिनहरुमा पनि सिद्धार्थ फाउन्डेसनले यस्तै प्रकारका विभिन्न कार्यहरुमा सहभागिता जनाउँदै जाने जानकारी गराएका छन् ।
असार १ गते प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने
काठमाडौं । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ । ३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बजेट ल्याउदा घाटा पुर्ति गर्ने स्रोत र सोको स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्नेछ । प्रशासनिक खर्च ब्योहर्न घाटाको बजेट पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको अनुमान सीमामा रही बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुनको दोस्रो साता सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको १५ गते केन्द्रीय बजेट र स्थानिय तहले असार १५ गते आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको गठन हुदै छ । आउृदो फागुनदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ ।
सनराइज बैंकको नयाँ शाखा रुकुमको सानीभेरीमा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो नयाँ शाखा रुकुमको सानीभेरीमा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन आइतबार बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादब र सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच गरेका थिए । यस नयाँ शाखा समेत गरी बैंकको शाखा संख्या ७६ वटा पुगेको छ । साथसाथै, बैंकको नेपाल अधिराज्य भर ९१ वटा एटिएम, ३ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा अधिराज्यका विभिन्न स्थानहरुमा २० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । सम्भावित क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले चाँडै नै थप शाखाहरु संचालनमा ल्याउने बैंकले जनाएको छ ।
चिनी उद्योगीका शर्तः ५० प्रतिशत भन्सार वा १० रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न अथवा प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा अनुदान दिन माग गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएकोले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै चिनीमा लाग्ने भन्सार दर बढाउन अथवा अनुदान प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिनीको पछिल्लो अवस्था र मागको बारेमा जानकारी गराएको थियो । कार्यक्रममा संघको महासचिव राजेश केडियाले गएको जनवरीमा प्रतिटन चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करिब ५५० युएस डलर रहेकोमा यस वर्षको सोही अवधिमा अप्रत्याशित रुपमा घटेर ४२५ युएस डलरमा पुगेको बताए । ‘जसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको लागत कम हुने देखिन्छ,’ उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र डलरको विनिमय दरले स्वभाविक रुपमा नेपालमा आयातित गरिने चिनीको लागत मूल्य निकै कम भएको छ ।’ नेपाली बजारमा खपत हुने चिनी स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने दावी गर्दै संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले स्वदेशी उत्पादन हुने चिनीले आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुदाँ भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको बताए । ‘अथवा प्रतिकिलो चिनीमा रू.१० रुपैयाँ ७० पैसा उद्योगीलाई अनुदान दिनु पर्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ‘नत्र आयातित भारत, चीन लगायतको चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग धरासयी हुनेछ ।’ उनका अनुसार भन्सार दर बढाउँदैमा हालको चिनीको मूल्यमा घटबढ हुनेछैन । उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुबाट लागत मूल्यमा नै सम्पूर्ण चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाल चिनी तथा उखु बोेर्ड गठन गर्न समेत चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ । उनीहरुले ती मागहरु विगतदेखि नै उठाउँदै आएको भएपनि सुनुवाइ हुन नसकेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, गएको कात्तिकमा कृषि विकास मन्त्रालयले समेत नेपालका उखु उत्पादक किसानहरुको संरक्षण गरी स्वदेशी कृषिजन्य उद्योगहरुलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आयात हुने चिनीको हाल कायम महशुल १५ प्रतिशतमा वृद्धि गरी ५० प्रतिशत पुुर्याउन सचिवस्तरिय बैठक बसी सिफारिस गरेको छ । संघको अनुसार भारत र पाकिस्तानले स्वदेशी चिनी उद्योगहरुलाई संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न विभिन्न अनुदान तथा सहुलियतहरु दिने गरेको छ । त्यस्तै, संरक्षण तथा अनुदानहरु नेपालमा आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतले चिनीको उत्पादन बढाउनका साथै आयात महशुल दर पछिल्लो समय २० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, पाकिस्तान सरकारले निकासीमा मात्रै आफ्ना उद्योगीहरुलाई प्रतिकिलो चिनीमा १० रुपैयाँ ७० पैसा नगद अुनदान दिएको छ । चिनी उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार टन चिनीको माग छ । जसमा करिब १ लाख ७५ हजार टन स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै ५० हजार टन औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । हाल मुलुकमा १३ ओटा चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ठूलो धनरासी खर्च गरी लगानी भएको उक्त चिनी उद्योगबाट प्रत्यक्ष करिब एक लाख उखु कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा करिब २ लाखको संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएको संघको भनाइ छ । यस वर्ष उखुको मूल्य बराबर कृषकहरुलाई मात्रै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने अनुमान गरिएको छ ।
चार कम्पनीको एक करोड ६७ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत, क-कसको भयो?
काठमाडौं । आइतबार मात्रै विभिन्न चार वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक करोड ६७ लाख ६२ हजार १४० कित्ता बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा एकैदिन काबेली विकास बैंक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, ग्लोबल आईएमई बैंक र लक्ष्मी बैंकको सो मात्राको बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । सो मध्ये काबेली विकास बैंकको एक लाख ४० हजार ३५२ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको पनि १० लाख ६९ हजार ३५ कित्ता र ग्लोबल आईएमई बैंकको ८० लाख ८० हजार ३४१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । त्यसैगरी, लक्ष्मी बैंकको पनि ७४ लाख ७२ हजार ४१२ कित्ता बोनस सेयर आइतबार मात्रै नेप्सेमा थपिएको छ ।
११ वटा विमानस्थलको कमाइ करोडमाथि
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल २९ विमानस्थलमध्ये ११ वटा विमानस्थलको मात्रै कमाइ एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा विमानस्थलको कमाइ कम हुँदा सञ्चालन खर्च चलाउनसमेत नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलले मुलुकका विभिन्न स्थानमा नयाँ विमानस्थल खोल्ने तयारी गरिरहेका बेला सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको कमाइ नै कमजोर देखिएको हो । सञ्चालनमा नै रहेका विमानस्थलको कमाइ न्यून हुँदा सरकारलाई ती विमानस्थल सेतो हात्तीका रुपमा पालिराख्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले नै अधिकांश विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य कामसमेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सन् २०१७ को प्रतिवेदनका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले रु छ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख २० हजार ६४ आम्दानी गरेको छ । चन्द्रगढी विमानस्थलले रु दुई करोड १९ लाख ६० हजार कमाइ गरेको छ । यस्तै विराटनगर विमानस्थलले रु पाँच करोड ६४ लाख ७७ हजार ७९७, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलले रु एक करोड ८६ लाख ९८ हजार ५७६, सिमराले रु एक करोड २३ लाख ३९ हजार २३२, भरतपुर विमानस्थलले रु दुई करोड, ३८ लाख १४ हजार १४ हजार ८८, पोखरा विमानस्थलले रु ६ करोड ३९ लाख १९ हजार ५०७, गौतमबुद्ध विमानस्थलले रु तीन करोड ७३ लाख ५१ हजार ७०६ कमाइ गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलले रु चार करोड ५६ लाख ९६ हजार २३९, सिमीकोटले रु एक करोड, ५४ हजार ११४, धनगढी विमानस्थलले रु एक करोड २१ लाख ११ हजार कमाइ गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार थामखर्क विमानस्थलले रु १४ हजार ३४६ मात्रै कमाइ गरेको छ । चितवनको मेघौली विमानस्थलले रु २१ हजार ९७७ कमाइ गरेको छ । लामो समयदेखि व्यस्त मानिने जुम्ला विमानस्थलको कमाइ पनि रु आठ लाख ७६ हजार ८१० मात्रै कमाइ गरेको छ । भोजपुर विमानस्थलले रु १२ लाख कमाइ गर्दा लामीडाँडा विमानस्थलले भने रु ८६ हजारमात्रै आम्दानी गरेको छ । व्यस्त रहने जनकपुर विमानस्थलको कमाइसमेत रु ६१ लाखमा सीमित भएको छ । रामेछाप विमानस्थलको रु पाँच लाख ४० हजार ४६१, तुम्लिङ्टार विमानस्थलको रु २२ लाख २० हजार ५३३, रुम्जाटारले रु एक लाख २८ हजार ११७ मात्रै आम्दानी छ । मनाङको विमानस्थलले रु एक लाख २४ हजार ८५४, सुर्खेत रु ४८ लाख ९५ हजार ४६३, रुकुम सल्ले रु एक लाख ४३ लाख ७४१, रुकुम चौरजहारी रु एक लाख ११ लाख १०६, डोल्पा रु चार ८० हजार ३०८, बाजुरा विमानस्थलको रु छ लाख १७ हजार ८९८ कमाइ छ । रारा विमानस्थलले रु १७ लाख ३६ हजार ८२ कमाइ गर्दा फाप्लु विमानस्थलले रु २६ लाख ९० हजार आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले गत पुसको अन्तिम सातादेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ । निकट भविष्यमा नै बागलुङको बलेवा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सप्तरीको राजविराजमा रहेको विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ । यस्तै प्रदेश नं ७ को कञ्चनपुर, बैतडीको गोकुलेश्वर विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याइने तयारीमा छ । कालीकोट, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, गुल्मीको सिमीचौर, इलामको सुकीलुम्बा, अछामको कमलबजार, अर्घाखाँची र लम्जुङमा समेत विमानस्थल निर्माणमा रहेका र निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । कालीकोट विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भई गत वर्ष नै परीक्षण उडानसमेत भइसकेको छ । अरु विमानस्थल निर्माणको क्रममा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा विमानस्थल कालोपत्र छन् । लामीडाँडा, थामखर्क, राजविराज, डोटी दिपायल, बैतडी र साँफेबगर विमानस्थल कालोपत्र गर्ने क्रम जारी छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरु केही विमानस्थलमात्रै सञ्चालन नाफामा रहेको र धेरैजसो विमानस्थल घाटाको व्यापार गरिरहेको बताए । उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाइले मात्रै अरु विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपरेको छ । त्यसले आर्थिक रुपमा समेत असन्तुलन कायम गरेको छ ।” विमानस्थल निर्माणको माग बढ्दै गएको र सञ्चालनमा समेत घाटा व्यहोर्नुपरेपछि प्राधिकरण पनि के गर्ने भन्ने मेसो पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबका आधारमा निर्माण हुने र सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई प्राधिकरणले नकार्न सकेको छैन । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले पूँजीगत लगानीका आधारमा सञ्चालनमा रहेका धेरै विमानस्थलले नाफा कमाउने सम्भावना नरहेको बताए । उनले भने, “कतिपय विमानस्थल सामाजिक उत्तरदायित्वका हिसाबले मात्रै चलिरहेका छन् । नाफाभन्दा पनि सेवामूलक ढंगले मात्रै चलिरहेका छन् ।” सरकारले जनतालाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएका विमानस्थलको दायित्वसमेत प्राधिकरणको काँधमा रहेको उनको भनाइ छ । हाल पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका क्रममा छ । रासस
